1. Hukuk Dairesi 2021/4646 E. , 2022/4412 K.
MAHKEMESİ : ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE MAHKEMESİ: TUNCELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın, davacı Hazine vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; başvurunun esastan reddine dair verilen karar, süresi içinde davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı vekili, Tunceli ili Merkez ... Köyü 101 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kadastro çalışmalarında mera olarak tespit gördüğünü, Hazine'ye ait 15/03/1989 tarih, 71 cilt, 1 sıra numaralı 5.000,00 m2 yüzölçümlü ham toprak vasıflı tapunun karakol binası yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığına tahsisinin yapıldığını, ancak, taşınmazın kadastro çalışmalarında tapu kaydı dikkate alınmadan mera parseli içinde bırakıldığını ileri sürerek, mera parselinin 5.000,00 m2'lik kısmının tapusunun iptali ile Hazine tescilini talep etmiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
Mahkemece, ...açılan bir davanın ıslah yolu ile dahi hasımlı hale getirilemeyeceği, davanın tapu iptal ve tescil davası olduğundan köy tüzel kişiliğinin kanuni hasım olduğu, davanın hasımlı açılması gerektiği gerekçesi ile HMK'nın 114 ve 115. maddeleri gereğince pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
1. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
2.İstinaf Nedenleri
Davacı Hazine vekili, köy tüzel kişiliğinin davalı olarak dahil edilmesi için ön inceleme duruşmasından önce talepte bulunulduğunu, davanın reddinin usul ekonomisine aykırı olduğunu, dava dilekçesinin yeniden düzenlenmesi için uygun bir süre verilmesi gerektiğini, HMK 124. madde gereğince taraf değişikliği talebinin kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğunu, tensiple birlikte köy tüzel kişiliğine tebligat çıkartılmasına karar verilmesine rağmen tensip içeriğine uyulmadığını ileri sürerek, kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
3. Gerekçe ve Sonuç
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 02.06.2020 tarihli ve 2018/1234 Esas - 2020/366 Karar sayılı kararıyla, dava konusu taşınmazın mera vasıflı kamu orta malı niteliğinde olması sebebiyle davanın ... Köy Tüzel Kişiliğine yöneltilmesi gerektiği, ...açılan davada tarafın yanlış ya da eksik gösterilmesinden söz edilemeyeceği, bu nedenle HMK'nın 124. maddesindeki koşulların bulunmadığı, davanın tarafları ile ilgili düzenlemenin HMK'nın 114. maddesi gereğince dava şartlarından olması dikkate alındığında ...dava açılması ile dava şartı olan taraf gösterilmesi şartının yerine getirilmediği, şu halde hiç gösterilmeyen davalının sonradan davaya dahil edilmesi ile dava şartının sağlanamayacağı gerekçesiyle davacı Hazine vekilinin istinaf isteminin 6100 sayılı HMK'nın 353/(1)-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
1.Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2. Temyiz Nedenleri
Davacı Hazine vekili, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek, istinaf dilekçesindeki taleplerini tekrar ile hükmün bozulmasını talep etmiştir.
3. Gerekçe
3.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dava, kadastro öncesi nedene dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
3.2. İlgili Hukuk
3.2.1. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114. maddesinde “(1) Dava şartları şunlardır:
a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.
b) Yargı yolunun caiz olması.
c) Mahkemenin görevli olması.
ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.
d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.
e) Dava takip yetkisine sahip olunması.
f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet ehliyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin bulunması.
g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.
ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.
h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.
ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.
i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.
(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklıdır.
3.2.2. Aynı Yasa'nın 115. maddesinde ise “(1) Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler.
(2) Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder.
(3) Dava şartı noksanlığı, Mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez.” hükümleri düzenlenmiştir.
3.3. Değerlendirme
3.3.1. Hemen belirtmek gerekir ki, Anayasa’nın 36. maddesinin 1. fıkrası uyarınca herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı yahut davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkında sahiptir; yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de herkesin kişisel hak ve yükümlülükleriyle ilgili her türlü iddiasını mahkeme huzuruna taşınma hakkı teminat altına alınmıştır. Mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvuru hakkı adil yargılanma hakkının sacayaklarındandır. Bu anlamda mahkemeye erişim hakkı kapsamında uyuşmazlığın etkin şekilde sonuçlandırılması ancak kanun yolu denetimi ile mümkündür. Kişinin mahkemeye başvurmasını engelleyen veya mahkeme kararlarının denetim mekanizmasını önemli ölçüde etkisizleştiren sınırlamalar, erişim hakkını ihlal edebilir.
Nitekim 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.07.2020 tarihli ve 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesi ile ‘’ Kadastro Mahkemesinin veya askı ilan süresinden sonra, kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman kadastrosuna ilişkin davalarda bu mahkemelerce verilen kararlara karşı, miktar ve değere bakılmaksızın 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulabilir.’’ hükmü getirilmiştir. Hükmün gerekçesinde de açıkça belirlendiği üzere, bu madde ile mevzu davaların mülkiyet hakkına doğrudan tesirinden ötürü ehemmiyeti gereği miktar ve değerine bakılmaksızın kanun yolu incelemesine tabi tutulması suretiyle etkin denetim mekanizması oluşturulması amaçlanmıştır.
Hal böyle olunca, Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamında mahkeme kararlarına karşı kanun yolu başvurusunda bulunma hakkı, hukuki belirlilik ilkesi, etkin denetim mekanizmasının oluşturulması gayesi ve 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesinin düzenleme amacı bir arada değerlendirildiğinde, tereddüde yol açan usul hükümlerinin aşırı şekilci olarak uygulanması neticesinde yasanın denetim yollarının kullanımını önemli ölçüde etkileneceğinden, kanun yolu başvuru aşamalarının süren usul işlemlerinden olduğu, hükmün kesinleşinceye kadar geçirdiği derecatın bir bütünü oluşturduğu hususları da göz önüne alındığında, 3402 sayılı Yasa'nın Ek 6. maddesinin henüz kanun yolu aşamasında olan dava dosyalarına, yürürlük tarihinden bağımsız olarak sirayet edeceği hususunun tereddütsüz olduğu izahtan varestedir.
3.3.2. Buna göre, temyizi kabul hüküm yönünden dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye göre (IV/3) no.lu paragrafta belirtilen şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
VI. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle; davacı vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK'nın 370. maddesi uyarınca ONANMASINA, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun değişik 13. maddesinin j bendi gereğince Hazine'den harç alınmasına yer olmadığına, 02/06/2022 tarihinde kesin olmak üzere oyçokluğuyla karar verildi.
-MUHALEFET ŞERHİ-
Dava, kadastro öncesi sebebe dayalı Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış tapu iptali ve tescil davasıdır.
Sayın çoğunluk ile aramızda oluşan uyuşmazlık, temyiz incelemesine konu kararın değer itibariyle verildiği anda kesin olup olmadığı, bir başka ifadeyle temyiz incelemesinin mümkün olup olmadığı, diğer yandan Mahkemece re'sen değer belirlemesinin yapılması gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Temyize ilişkin hükümler 6100 sayılı HMK da düzenlendiğine göre aynı Yasa'nın 448. maddesi “Zaman bakımından uygulanma” başlığıyla “ Bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır.” demektedir. Burada da belirtildiği üzere usulü işlem tamamlanmışsa bundan sonra yürürlüğe giren bir kanunun tamamlanmış işleme uygulanması mümkün değildir. Özel hukuka ilişkin kanunların geriye yürütülebilmesi için bu yönde özel bir düzenleme bulunmalıdır. Usul hükümlerinin derhal uygulanacağına ilişkin hükmü bu şekilde anlamak gerekir. Aksi halde uzun yıllar önce kesinleşmiş kararları dahi yasa yolu denetimine açmak söz konusu olur ki bunun kabulü mümkün değildir.
Diğer yandan 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek madde 6 ise “…kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar …..miktar veya değerine bakılmaksızın 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temiz kanun yoluna başvurulabilir.” şeklindedir. Söz konusu bu düzenleme 22.07.2020 tarihli 7251 sayılı Yasa'nın 53. maddesi ile getirilmiştir. Yürürlük tarihi ise 28.07.2020 tarihidir.
6100 sayılı HMK’nın geçece 3. maddesi ise “Bölge adliye mahkemelerinin …göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunu'nun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur…” şeklinde düzenlenmiştir.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/2. maddesi ise “ miktar veya değeri birmilyar lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.” demek suretiyle gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklarda değere bakılmaksızın temyiz yolunun açık olduğu belirtilmiştir.
HMK’nın temyiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesinin 1-a bendi ise “Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.” Demek suretiyle temyiz sınırını belirlemiştir. Bu miktarın her yıl yeniden değerleme suretiyle arttırıldığı izahtan varestedir.
Bölge Adliye Mahkemeleri ise bilindiği üzere 20.07.2016 tarihinde faaliyete başlamıştır.
Bu yasal düzenlemeler karşısında çözümlenmesi gereken, husus; Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20.07.2016 ile Kadastro Yasası'nın ek 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 28.07.2020 tarihi arasında hüküm altına alınan uyuşmazlıklar açısından ek 6. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı, bir başka ifade ile verildiği anda kesin olan bu kararlara karşı temyiz yolunun mümkün olup olmadığı hususudur.
Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten sonra 1086 sayılı HUMK’un 427/2 maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı yine 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin açık hükmüdür. 6100 sayılı Yasa'da temyiz sınırı için gayrimenkuller açısından bir ayrım yapılmamıştır.
3402 sayılı Yasa'nın ek 6. maddesinin geriye yürüyeceğine dair herhangi bir düzenleme de yapılmamıştır. Genel kural, özel hukuk yargılamasına ilişkin kanun hükümlerinin yürürlük tarihinden sonra sonuç doğurmasıdır. Usul hükümlerinin derhal sonuç doğuracağı ve uygulanacağı ilkesinin nasıl anlaşılması gerektiği yukarıda izah edilmiştir.
Verildiği anda değer itibariyle istinaf veya temyiz sınırının altında kalan kararların o anda kesinleştiğinde ise şüphe bulunmamaktadır. Bir kararın kesinleşmesi, ya verildiği anda miktar itibariyle kanun yoluna kapalı olması, veya kanunda açıkça kesin olduğunun belirtilmesi nedeniyle, ya da kanun yolları tüketilmek suretiyle olur. Verildiği anda kesin olan hüküm bakımından artık yargılama bitmiştir. Yargılama süreci biten bir uyuşmazlık için temyiz incelemesi mümkün değildir. Kesinlik, yargılamanın devamına engel bir durumdur. Hüküm verildiği anda kesin olduğu için artık tamamlanmış bir usulü işlem söz konusudur. Bu nedenle HMK 448. maddesi gereğince Kadastro Kanunu’nun ek 6. maddesinin tamamlanmış işlemlere uygulanması mümkün değildir. Ayrıca kesin olan bu kararın lehine olan taraf bakımından usulü kazanılmış hak doğuracağı da unutulmamalıdır. Usulü kazanılmış hak ilkesi kamu düzeninden olup usul hukukunun en önemli ilkelerinden biridir.
Prof. Dr. Baki KURU “Miktar veya değeri temyiz (kesinlik) sınırını geçmeyen menkul (taşınır) mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.” (HUMK hükümlerine göre) derken Hukuk Muhakemeleri Usulü 2001 Altıncı baskı 4981. sayfasında “ Kanundan ötürü verildiği anda kesin olan bir karar temyiz edilirse, temyiz talebi (esasına girilmeden) mesmu olmadığından dolayı reddedilir. Fakat, Yargıtay, böyle bir (kesin) kararı yanlışlıkla bozarsa, bu bozma kararı ve mahkemenin bundan sonra yaptığı işlemler geçersizdir (yok sayılır)” demektedir. Sayın çoğunluğun değere bakılmaksızın kanun yolu denetimi yapılması gerektiği yönündeki görüşüne katılmıyorum. Diğer yandan,
Somut uyuşmazlığa gelince, taşınmazın değerinin davacı tarafından 5.000. TL gösterildiği, keşfen değerin belirlenmediği, davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verildiği, Bölge Adliye Mahkemesince, davacının istinaf talebinin esastan reddedildiği dosya kapsamıyla sabittir.
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda dava değerinin gayrimenkulün değerine göre belirleneceği öngörülmüştür. Dava değerinin belirlenmesinde taşınmazın dava tarihindeki keşfen saptanacak gerçek değerinin esas alınacağı kuşkusuzdur.