9. Hukuk Dairesi 2016/14834 E. , 2020/3489 K.
MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin davalı işverene ait Artı 1 isimli Televizyon Kanalında 10.06.2013 tarihinden 01.10.2013 tarihine kadar “Muhabir ve Öğle Haberlerinde Spiker” olarak çalıştığını, net 1.500 TL maaş aldığını, maaşlarının zamanında ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini 01.10.2013 tarihinde feshettiğini ve İstanbul 8. Noterliğinin 28.11.2013 tarih ve 18361 yevmiye numaralı ihtarnamesiyle alacaklarını talep ettiğini, Ağustos ve Eylül 2013 tarihlerine ait iki aylık maaşı olduğunu, ödenmeyen maaşlarının tahsili amacıyla, İstanbul 32. İcra Müdürlüğü’nün 2014/1186 Esas sayılı dosyasıyla takip başlatıldığını, iki aylık maaşının ve Basın İş Kanunu gereğince gününde ödenemeyen ücretlerin %5 fazlasının talep edildiğini, Basın İş Kanununun 14. maddesi gereğince icra takibinde günlük %5 faiz talep edildiği ancak hesaplanırken ihtarnamenin tebliğ tarihinden icra takip tarihine kadar olan kısmın hesaplandığını, müvekkilinin davalı işyerinde Haber Spikerliği ve Muhabirlik yaptığını, maaşlarını alamayan ve sigorta bildirimi yapılmayan diğer çalışma arkadaşlarıyla birlikte TV kanalından iş sözleşmesini feshederek ayrıldığını ileri sürerek, itirazın iptaline ve %20 kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davacının şahsi ve ekonomik gerekçelerle istifa ettiğini ve iş sözleşmesini kendi iradesi ile sonlandırıldığını, müvekkil şirkette 02.07.2013-01.10.2013 tarihleri arasında 1.055,00.-TL maaşla Yayınlarda Yardımcı Eleman olarak çalıştığını, müvekkil şirketten hiçbir maaş alacağının olmadığını, dava dilekçesinde belirtilen net maaş tutarının asılsız olduğunu, müvekkil şirketin birçok iç ve dış şirket ile özerk kurumların denetimi altında olduğunu bu nedenle çift muhasebe tutulması ya da maaşların gerçeğinden farklı gösterilmesinin de mümkün olmadığını, yargılama sürecinde ispatlanacağı üzere şahsi ve özel gerekçelerle istifa ettiğini ve işyerini terk ettiğini, fesih süreci ve şekline ilişkin hiçbir iddiasını kabul etmediklerini, davacı işçinin 4857 sayılı İş Kanununa tabi olduğunu, elde etmeye çalıştığı haksız kazancı arttırmak amacıyla kendisini Basın İş Kanununa tabi kılmaya daha yüksek bedeller elde etmeye çabaladığını, davacı işçinin fahiş ve yasaya aykırı faiz talebine de itiraz ettiklerini, iş sözleşmesi süresince davacıya yemek ve servis hizmetlerinin kesintisiz olarak verildiğini, her türlü sosyal hakkının güvencede tutulduğunu, ödenmeyen maaş alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece özetle; SGK kayıtları, toplanan delillerin değerlendirilmesinde; davacı vekilinin İstanbul 32. İcra Müdürlüğünün 2014/1186 Esas sayılı dosyasında 3.000,00.-TL asıl alacak ile 4.500,00.-TL işlemiş faiz olmak üzere 7.500,00.-TL tutarındaki toplam alacağın tahsil tarihine kadar asıl alacağa işleyecek günlük %5 faizi ile birlikte tahsili için davalı/borçlu aleyhine 22.01.2014 tarihinde icra takibi başlatıldığı, icra takibinde borcun sebebi olarak “1.500,00.-TL Ağustos 2013 ödenmeyen ücret, 1.500,00 TL Eylül 2013 ödenmeyen ücret ile bu alacağa ilişkin Basın İş Kanunu uyarınca günlük %5 faiz üzerinden hesaplanmış faiz alacağı (İhtarnamenin Tebliğ tarihi olan 03.12.2013 ile 03.01.2014 tarihi arası)” gösterildiği,davalı tarafın icra takibine itiraz edilerek takibi durdurduğunun görüldüğü, dava dilekçesinde davacının davalı işverene ait Artı 1 isimli televizyon kanalında 10.06.2013 tarihinden 01.10.2013 tarihine kadar çalıştığının iddia edildiği, davalı vekili ise davacının 02.07.2013- 01.10.2013 tarihleri arasında davalı şirkette çalıştığını beyan etmiştir. Davacı tanığı ..., davacı işçinin 2013 Haziran başında işe başladığını, 2013 Eylül sonuna kadar çalıştığını beyan ettiği, SGK kayıtları incelemesinde davacı işçinin 02.07.2013 tarihinde davalı şirkette işe girişinin bildirildiği ve 01.10.2013 tarihi itibariyle de çıkış bildirgesinin verildiğinin tespit edildiği, dosyaya sunulan tüm bilgi ve belgeler kapsamında davacının öğle bülteninde Spikerlik yaptığı kabul edilerek taleple bağlı kalınarak davacının 1.500,00 TL net ücret aldığı kanaati ile bu ücret üzerinden bilirkişi tarafından hesaplama yapıldığı, davalı tarafın davacıya ödeme yaptığını ispat etmesi gerektiği, davacının çalıştığı dönemde Ağustos ayı maaşına karşılık 828,02 TL tutarın 25.09.2013 tarihinde ödendiği, davacının icra takibine konu ücret alacağından yapılan ödeme mahsup edildiğinde bakiye ücret alacağının 3.000,00 - 828,02 = 2.171,98 TL olduğu, davacı vekilinin dava dilekçesi ile zamanında ödenmeyen 4 aylık ücreti için günlük %5 oranında faiz talep ettiği hususu dikkate alınarak bilirkişi tarafından yapılan hesaplama doğrultusunda talebin kabulüne, alacağın süresinde ödenmemesi nedeni ile günlük %5 üzerinden hesaplanan faiz yönünden alacağın 1 ay gecikmesi nedeni ile bilirkişinin yaptığı hesap üzerinden takdiri indirime gidildiği,davacının ücretinin mahkeme takdiri ile belirlendiği, faiz yönünden yine mahkeme takdiri kullanıldığından alacak likit kabul edilmediğinden davacı lehine inkar tazminatına karar verilmemiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı ve davalı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Anayasa Mahkemesi’nin 13.06.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 04.01.1961 tarihli ve 212 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değişik ek 1 inci maddesinin 8 inci fıkrasının 2 nci cümlesinin iptaline dair 19.11.2019 gün ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 19.09.2019 tarihli ve 2019/48 E., 2019/74 K. sayılı 'İPTAL' kararına konu olan ve yukarıda yazılı hükümlerden ek 1 inci maddenin 8 inci fıkrasının 2 nci cümlesinde “Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için %5 fazlasıyla ödenir.” hükmü mevcuttur. Anılan ek 1 inci maddede, fazla saatlerde çalışmaların (günlük sekiz saati aşan çalışmalarla, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları) %5 fazlalıkları ayrı ayrı düzenlenmemiş, aynı kurala tabi kılınmıştır.
Anılan Kanun maddesinin düzenleniş şekline göre Anayasa Mahkemesi’nin iptaline konu olan norm cümlesi, ek 1 inci maddenin kapsamında yer alan gece ve gündüz devrelerindeki günlük sekiz saatlik iş müddetini aşan fazla çalışmalar ile ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatili çalışmalarının tamamı için sonuç doğuran bir düzenleme olup, bu bağlamda Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararının bu alacakların tümünün %5 fazlalıklarına uygulanmasını gerekli kılmaktadır.
Yine Anayasa Mahkemesi'nin 25/12/2010 tarihli ve 2019/108 E., 2019/101 K. sayılı iptal kararına konu olan hüküm ise ' Gazetecilere ücretlerini vaktinde ödemeyen işverenler, bu ücretleri, geçecek her gün için yüzde beş fazlasiyle ödemeye mecburdurlar' şeklindedir.
Yukarıdaki tespit ve açıklamalara göre iptal kararlarının kapsamı belirlendikten sonra bu iptal kararının bağlayıcılığı ve ne zaman hukukî sonuç doğuracağı sorununun ele alınması gereklidir.
T.C. Anayasası’nın 153 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” düzenlemesi mevcut olup, bu düzenlemenin doğal sonucu olarak Anayasa Mahkemesi’nce bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün ya da bunların belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiğinin bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa’ya aykırılığı saptanan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasa’nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği için uygun görülmeyeceği kabul edilmektedir (Danıştay 4. Dairesi. 09.05.2011 tarih ve 2011/2546 E., 2011/3384 K. sayılı kararı).Bu konudaki Anayasa Mahkemesinin 12.12.1989 tarih ve 1989/11-48 sayılı kararında; “Anayasanın 152. maddesine göre, itiraz yoluna başvuran mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nce verilecek kararlara uymak zorundadırlar. Bu durumda, itiraz eden mahkeme, elinde bulunan ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce açılmış olan bir davayı Anayasa Mahkemesi kararına göre çözecek ve doğrudan iptal kararının etkisini önceye uygulayacaktır. Ayni durum, itiraz yoluna başvurmayan mahkemeler yönünden de geçerlidir. İptal davası veya itiraz üzerine bir kuralın iptali sonucu, Mahkemeler bakmakta oldukları davaları bu karara göre çözmekle yükümlüdürler. Bu sonuç Anayasa'nın, 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' yolundaki 153. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan kuralın sonucudur. …” gerekçesine yer verilmiştir.Yine, 09.05.1960 tarihli ve 21/9 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da; “Sonradan çıkan içtihattı birleştirme kararının, Temyiz Mahkemesinin bozma kararına uyulmakla meydana gelen usule ait müktesep hak esasının istisnası olarak henüz mahkemede veya Temyiz Mahkemesinde bulunan işlere tatbiki gereklidir. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarında da aynı ilke geçerlidir.” şeklinde açıklama yapılmış, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.07.2011 tarihli ve 2011/1-421 Esas, 2011/524 K. sayılı kararında da “Eldeki dava sonuçlanıp kesinleşmeden o davaya uygulanabilecek olan yasa metni Anayasa Mahkemesince iptal edilip, yürürlüğün durdurulmasına karar verildiğine göre, iptal kararı sonucu oluşan durumun 05.09.1960 tarihli, 21/9 sayılı YİBK'da da belirtildiği üzere maddi anlamda kesinleşmemiş olup, derdest olan eldeki davaya da uygulanması zorunludur.” denilmiş, aynı yöndeki içtihat, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.03.2012 tarihli ve 2012/20-12 E., 2012/232 K. sayılı kararında da oy birliği ile kabul edilmiştir. Keza 21.01.2004 tarihli ve 2004/10-44 E., 2004/19 K. sayılı ve 03.02.2010 tarihli ve 2010/4-40 E., 2010/54 K. sayılı kararlarında da: “Uygulanması gereken bir kanun hükmü, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilirse, usulî kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesi'nin iptal sonrası oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir.” yönünde değerlendirme ve açıklama yapılmıştır.
Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkemesi’nin somut norm denetimi neticesinde verdiği iptal kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanması ile sonuç doğuracağı ve eldeki tüm uyuşmazlıklara uygulanması gerektiği uyulması zorunlu yargısal içtihatlar ile kabul edilmiştir.
Anayasa’nın 153. maddesinin birinci fıkrasında herhangi bir denetim yolu tanınmamış ve Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrada 'İptal kararları geriye yürümez' kuralına yer verilmiştir.
Türk Anayasal sisteminde, 'Devlete güven' ilkesini sarsmamak ve ayrıca devlet yaşamında bir kargaşaya neden olmamak, kazanılmış hakları korumak için iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralı kabul edilmiştir. Böylece hukuksal ve nesnel alanda etkilerini göstermiş, sonuçlarını doğurmuş bulunan durumların, iptal kararlarının yürürlüğe gireceği güne kadarki dönem için geçerli sayılması sağlanmıştır. Bir kural işlemle kurulan statünün Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ya da bir başka kural işlemle kaldırılması durumunda, bu statüye bağlı öznel (sübjektif) işlemlerin de geçersiz duruma düşmesi doğaldır. Dolayısıyla bu öznel işlemlerle, ortadan kalkan statüye dayanarak ileriye dönük haklar elde edilemez. Anayasa'nın bağlayıcılığı, Anayasa Mahkemesi kararlarına tüm devlet organlarının uyma zorunluluğu ve Anayasa'nın üstünlüğü ilkesi, Anayasa'ya aykırı bir kuralın aykırılığının saptanmasından sonra uygulama alanı bulmasını kesinlikle önler.
Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman içerisindeki etkisi böylece çıkmakta ve 'İptal kararlan geriye yürümez' kuralı belirtilen anlamı taşıyarak geçerli olmaktadır. Anayasa’nın 153. maddesindeki “İptal kararları geriye yürümez” kuralının, geriye yürümezlik kuralının, yalnız lafza bağlı kalınarak yorumlanması hukuk devleti ilkesine ve bu ilke içinde var olan adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı sonuçlar doğurabileceği gibi itiraz yoluyla yapılacak denetimin amacına da ters olduğu aşikârdır. Ayrıca iptal kararının geriye yürümezliği kuralı, çoğu zaman iptal kararlarını işlevini ve etkinliğini azaltmaktadır.
Ancak geriye yürümezlik ilkesinin en önemli istisnası, Anayasa’nın 152. maddesindeki somut norm denetimidir. Madde uyarınca mahkeme önüne gelen uyuşmazlıkta Anayasa aykırılık iddiasını ciddi görülür ve Anayasa Mahkemesine iptal için başvuru yapılırsa; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı verildiğinde, iptal kararına uymak zorundadır. Özelikle Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecekse somut norm denetimine başvurunun bir anlamı olmayacaktır. Somut norm denetiminde, iptal kararının yapısı gereği durdurulan dava bakımından geriye etkili uygulama söz konusudur. İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine dayanarak karar veremezler. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin verilecek olan iptal kararı ile bağlı olması, diğer mahkemeler bakımından da aynı etkiyi haizdir. Sadece başvuran mahkeme açısından iptal kararının geriye yürüyeceğinin kabulü, uygulanacak olan norm bakımından mahkemeler arasında eşitsizlik doğuracaktır. Tüm mahkemelerin itiraz yoluna başvurması da beklenemeyeceğinden, uyuşmazlığa dair iptal kararının diğer mahkemelerde derdest olan davalar bakımından da uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Yukarıda yapılan tespit, açıklama ve değinilen uyulması zorunlu yargısal içtihatlara göre somut uyuşmazlık ele alındığında; Mahkemece fazla çalışma ücreti ile ücret alacağının %5 fazlalıkları hüküm altına alınmıştır. Ancak 19.11.2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 19.09.2019 tarihli ve 2019/48 E., 2019/74 K. sayılı iptal kararı ve yine 14/02/2020 gün ve 31039 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 25/12/2010 tarihli ve 2019/108 E., 2019/101 K. sayılı iptal kararı ile söz konusu %5 fazlalıkların dayanağı olan normlar iptal edilmiştir. O halde Anayasa Mahkemesi’nce itiraz üzerine verilen bu iptal kararları Resmî Gazete’de yayımlanmakla sonuç doğurduğundan uyuşmazlığa tatbikînin sağlanması gereklidir.
Somut uyuşmazlıkta bunun sonucu olarak mahkemenin Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararlarının gereği olarak ücret alacağının %5 fazlalığına ilişkin taleplerin reddine karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
Ayrıca, davanın açılış tarihi itibariyle %5 fazla ödemeye dair yasal düzenleme yürürlükte olduğundan, bu alacakların salt daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararının gereği olarak reddedilmelerine karar verildiğinden, Dairemizce bu red nedeniyle oluşan miktar bakımından davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesinin hakkaniyetli olmayacağı ve adaletsizliğe yol açacağı sonucuna varılmıştır. Buna bağlı olarak da Mahkemece bozma sonrası verilen hükümde söz konusu red nedeniyle davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemelidir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 03.03.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.