6. Ceza Dairesi 2021/21693 E. , 2021/17151 K.
MAHKEMESİ :Ceza Dairesi
SUÇ : Nitelikli yağma
HÜKÜMLER : İstinaf başvurusunun esastan reddine
Bölge Adliye Mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
I- Sanık ... hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
5271 sayılı CMK'nın 288. maddesinin ''Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.'', aynı Kanunun 294. maddesinin ''Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır. Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.'' ve aynı Kanunun 301. maddesinin ''Yargıtay, yalnız temyiz başvurusunda belirtilen hususlar ile temyiz istemi usule ilişkin noksanlardan kaynaklanmışsa, temyiz başvurusunda bunu belirten olaylar hakkında incelemeler yapar.'' şeklinde düzenlendiği de gözetilerek sanık ... müdafiinin temyiz talebinin özetle kararların AİHS kapsamında güvence altına alınan haklara açıkça aykırılık taşıdığına katılan ve mağdur beyanlarının çelişkili olduğuna, ilk bozma kararında tanık yönünden değinilen bozma nedeni ile ilgili gerekli araştırmanın yapılmadığına, tanığın duruşmaya getirilmesi mümkün değilse şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkil lehine değerlendirilmesi gerekliliğine, somut delil olmadığına, delillerin hukuka aykırı elde edildiğine, yanlış niteleme yapıldığına, yönelik olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik yapılan incelemede;
Oluş ve dosya içeriğine göre, olay tarihinde sanığın birden fazla kişi ile birlikte katılan ve mağdurlardan suça konu para ve eşyaları zorla aldığının bu itibarla sanık hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlerde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır.
Ayrıca dosyada CMK'nın 289. maddesinde sayılan hukuka kesin aykırılık hâllerinin herhangi birinin varlığı da tespit edilememiştir.
Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine göre, sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükümlerde ileri sürülen temyiz sebebi yönünden bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, 5271 sayılı CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca, sanıklar ... ve ... müdafiilerinin yerinde görülmeyen TEMYİZ İSTEMLERİNİN ESASTAN REDDİ ile tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN ONANMASINA,
II- Sanık ... hakkında kurulan hükümlerin incelenmesinde;
Sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme isteminde bulunmuş ise de; 01.02.2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunun 94. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun 299. maddesi gereğince takdiren duruşmasız olarak yapılan incelemede;
5271 sayılı CMK'nın “Temyiz nedeni” başlıklı 288. maddesi uyarınca;
(1)Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır.
(2)Bir hukuk kuralının uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.''
Aynı Kanunun “Hukuka kesin aykırılık hâlleri” başlıklı 289. maddesi uyarınca;
(1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması.
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması.
d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi.
e)Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.
f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi.
g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi.
h)Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması.
i)Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.
Temyiz başvurusunun içeriği” başlıklı 294. maddesi uyarınca;
(1)Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.
(2)Temyiz sebebi ancak hükmün hukuki yönüne ilişkin olabilir.”
Temyiz isteminin reddi” başlıklı 298. maddesi uyarınca;
Yargıtay, süresinde temyiz başvurusunda bulunulmadığını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediğini saptarsa, temyiz istemini reddeder.
Nihayet “Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması” başlıklı 302. maddesi uyarınca;
(1) Bölge adliye mahkemesinin temyiz olunan hükmünün Yargıtayca hukuka uygun bulunması hâlinde temyiz isteminin esastan reddine karar verilir.
(2) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvurusunda gösterilen, hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma sebepleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir.
3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda, dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir.
(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olarak saptanan işlemlerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur.
(5) 289 uncu madde hükümleri saklıdır.
Yukarıda özetlenen mevzuat hükümleri uyarınca, istinaf sonrası temyiz incelemesi sebebe bağlı olup hukuksal denetimle sınırlıdır. Temyizde kural olarak maddi vaka denetimi, diğer bir ifadeyle sübut denetimi yapılamaz.
Dairemize göre, ilk derece mahkemesi ve son tahlilde istinaf mahkemesinin maddi vaka konusundaki kabulü akla, mantığa, ilme ve fenne aykırı ise; bu durumda istisnaen maddi vaka yani sübut konusuna girilebilir.
Bir örnekle açıklamak gerekirse; ilk derece mahkemesi ve istinaf, sanığın mağdurun kendisine “Hödük” demesine kızarak ona karşı kasten yaralama suçunu işlediğini kabul etmiş, bu sebeple sanık hakkında haksız tahrik altında kasten nitelikli yaralama suçundan verilen cezada indirim yapılmış ve katılan da “Ben ... hödük demedim. O nedenle haksız tahrik indirimi yapılmamalıydı” biçiminde bir gerekçeyle hükmü temyiz olsun. İlk derece ve istinaf mahkemesince hödük denildiğinin kabul edilmesi konusunun irdelenmesi bir maddi vaka denetimi yani sübut denetimi olup, kural olarak temyiz denetiminde bu konuya girilmemelidir.
Ancak; “Hödük” kelimesinin ne manaya geldiği, bu sözün haksız fiil teşkil edip etmediği, somut olayda tahrik hükümlerinin nasıl yorumlanıp, uygulandığı hususlarının denetlenmesi ise; hukuksal denetimdir ve temyizde yapılması gereken de budur.
Mağdur temyiz dilekçesinde, “... doğuştan sağır dilsizim, bu sebeple hödük demem mümkün değil deyip, dilekçe ekinde de buna dair sağlık kurulu raporu ibraz etmiş ise, bu kabul; akla, mantığa, ilme ve fenne aykırı olacağından artık vaka denetimi yapılabileceği düşüncesindeyiz.
Nitekim Dairemiz, bu düşüncelerden hareketle verdiği 24.05.2018 günlü, 2017/5297 esas ve 2018/8102 sayılı kararında, sanık müdafiinin müvekkili hakkında TCK'nın 143. maddesinin uygulanmaması gerektiğini temyiz nedeni yaptığı olayda, ilk derece mahkemesi ve istinaf ceza dairesinin 27.01.2015 günü, suçun işlendiği saat dilimi olarak kabul ettiği 18.30 - 21.00 saatleri arasının değil de gündüz sayılabilecek başka bir saatin suç saati olarak kabul edilip edilmemesini, yani suç saatine ilişkin sübut konusunu denetlemenin bir maddi vaka denetimi olacağını, temyiz denetiminde bunun yapılamayacağını, suçun işlendiği kabul edilen saatin TCK'nın 6/1-e. maddesi uyarınca gece vakti olup olmadığı, buna bağlı olarak aynı Kanun'un 143. maddesinin somut olayda uygulanması gerekip gerekmediği, gerekiyorsa doğru uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesinin ise, hukuksal denetim olduğunu, hukuksal denetimle sınırlı inceleme sonunda, somut olayda, suç saati alarak kabul saatin gece vakti olduğunu ve uygulamanın hukuka uygun olarak yapıldığını tespit ederek temyiz isteminin esastan reddiyle hükmün onanmasına karar vermiştir.
İstinaf sonrası temyizde önemli olan diğer bir konuda, temyiz incelemesinin sebebe bağlı ve sebeple sınırlı olarak yapılmasıdır.
CMK'nın 298. maddesi uyarınca, temyiz istemi sebep içermiyorsa reddi gerekir.
Ancak, CMK'nın 289. maddesinin âmir hükmü uyarınca temyiz dilekçesinde bu maddedeki sebeplere dayanılmasa da, temyiz incelemesi sebebi yapılan husus incelenirken 289. maddede tadadi olarak sayılan hukuka kesin aykırılık hallerinin tespit edilmesi hâlinde hükmün (varsa diğer sebeplere ilâveten) bu sebeple (de) bozulması gerekir.
Burada son olarak açıklamak gerekirse;
Hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delilin hükme dayanak yapılması nedeniyle hüküm temyiz edilmiş veya başka bir sebepten temyiz edilmiş olmakla birlikte bu husus temyiz incelemesi sonucu tespit edilmiş ise, CMK'nın 289/1-i maddesi uyarınca hükmün bozulması gerekir. Burada kalan delillere göre, sübutun yeniden değerlendirilmesi gerektiği
şeklinde bir bozma, mevzuatımıza uygun tam bir hukuksal denetimdir. Ancak bunu yapmak yerine, kalan delillerin de mahkûmiyete yeteceğini değerlendirip temyiz istemini esastan reddetmek ya da kalan delillere göre beraat kararı vermek gerekir diyerek hükmü bozmak ya da 303/1-a maddesine göre düzelterek onamak tam bir vaka denetimidir.
Bu izahattan sonra somut olaya gelecek olursak;
Suriye Uyruklu olduğu belirtilen sanığın 16.12.2017 günlü kolluk görevlilerince düzenlenen yakalama tutanağı içeriğine göre yakalandığında ... adına düzenlenmiş geçici koruma kimlik belgesini kolluk görevlilerine ibraz etmiş olduğu buna karşılık yakalama işlemi sırasında hazır bulunan ... isimli kişinin ise ...’nin ölmüş olduğunu yakalanan kişinin de ...’nin kardeşi ...olduğuna dair beyanda bulunduğu, her ne kadar sanığın aşamalarda ... kimliğini beyan ederek savunmada bulunmuş ise de sonrasında alınan savunmalarında adının... olduğunu diğer kimlik bilgilerinin ise doğru olduğunu ifade etmiş olması ve ayrıca Göç İdaresinin dosyada mevcut cevabi yazıları içeriğine göre de ... adına düzenlenmiş bir geçici koruma kimlik belgesinin bulunmadığının belirtildiği ve sanık hakkında yazılı şekilde hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.
Sanık ... müdafii temyiz dilekçesinde özetle duruşma talebinin olduğuna, İstinafın bozma kararı gereğinin yapılmadığına, gerekçesiz hüküm kurulduğuna, müvekkilinin adının ... değil ... olduğuna, müvekkilinin duruşmada bunu belirttiğine ancak karakolda zorlama ile beyana dayalı olarak ... isminin yazıldığına, ... İl Göç İdaresinin kimliğe ilişkin yazısına itibar edilmediğine, adil yargılanma ve savunma hakkının ihlal edildiğine, tanığın beyanında belirtilen ... isimli kişinin müvekkili ile ilgisinin bulunmadığına, müvekkilinin eniştesi olan ...’ın tanıklığına başvurulmadığına, mağdurların soruşturma aşamasında müvekkilini teşhis etmesine karşılık kovuşturma aşamasında teşhis edemediklerine, çelişkinin giderilmediğini belirtmiştir.
Ceza yargılamasında; suç teşkil eden fiilin dış dünyada gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleşmişse; bu fiilin yargılanan sanık tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, hukuka uygun delillerle kanıtlanmalıdır.
Somut olayda suç işlediği iddia edilen kişi, tutuklu olarak yargılanmış ve halen de tutuklu ise de; aleyhine mahkûmiyet hükmü kurulan kişinin kimlik bilgilerinin sanığa ait olup olmadığı, hatta mahkûm edilen kişinin gerçekte var olup olmadığı dahi belli değildir.
5271 sayılı CMK'nın 174. maddesinin 7188 sayılı Kanun ile değişik 1. fıkrasının b) bendinin âmir hükmü uyarınca 'Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan' hazırlanan iddianamenin iade edilmesi gerekir.
Somut olayda Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 69/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda, yabancı uyruklu sanığın ilgili makamlar aracılığıyla nüfus ve adli sicil kayıtları getirtilmeden düzenlenen iddianamenin iadesi gerekirken, bu eksiklik giderilmeden, yabancı uyruklu olan sanık(!) hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuştur.
Dairemize göre bu durumda, 'Safhadan dönülmezlik ilkesi' uyarınca, zımnen dahi olsa iddianame kabul edilmişse artık iade kararı verilemeyecek ise de, bu eksikliğin ilk derece mahkemesince tamamlamadan ve suç teşkil eden fiilleri işlediği iddiasıyla halen tutuklu bulunan kişinin gerçek kimliği belirlenmeden sanığın(!) cezalandırılması cihetine gidilmesi, CMK'nın 289/1-g maddesi kapsamında hukuka kesin aykırılık hâlini oluşturmaktadır.
Açıklanan nedenlerle;
16.12.2017 günlü kolluk görevlilerince düzenlenen yakalama tutanağı içeriğine göre Suriye vatandaşı olan sanığın yakalandığında ... adına düzenlenmiş geçici koruma kimlik belgesini kolluk görevlilerine ibraz etmiş olduğu buna karşılık yakalama işlemi sırasında hazır bulunan ... isimli kişinin ise ...’nin ölmüş olduğunu yakalanan kişinin de ...’nin kardeşi ...olduğuna dair beyanda bulunduğu, her ne kadar sanığın aşamalarda ... kimliğini beyan ederek savunmada bulunmuş ise de sonrasında alınan savunmalarında adının... olduğunu diğer kimlik bilgilerinin ise doğru olduğunu ifade etmiş olması ve ayrıca Göç İdaresinin dosyada mevcut cevabi yazıları içeriğine göre de ... adına düzenlenmiş bir geçici koruma kimlik belgesinin bulunmadığının belirtilmiş olması karşısında bu aşamada Suriye'ye yönelik adli yardımlaşma taleplerine Dışişleri Bakanlığınca yapılacak bildirime kadar ara verilmesi karşısında, sanığın resmi kimlik bilgilerinin diplomatik yazışmalarla belirlenemeyeceği sabit ise de; öncelikle sanığın savunması doğrultusunda ... adına düzenlenmiş bir geçici koruma kimlik belgesinin bulunup bulunmadığının araştırılması ve sanığın kolluk tarafından tespit edilen parmak izlerinin ve fotoğraflarının Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilerek Geçici Koruma Yönetmeliğinin 21 ve 22'nci maddeleri uyarınca sanığın ... ya da ... kimliği ile Türkiye'ye kabul edilen yabancılardan olup olmadığının ve varsa yabancı kimlik numaraları ile adres kayıt sistemindeki kayıtlarının denetime olanaklı tespit edilmesi, şayet kimliğinin bu şekilde belirlenmesinin mümkün olmaması halinde ise bu kez sanığın fotoğrafı karara yapıştırılmak, parmak izlerinin ise usulune uygun şekilde alınarak karara eklenmesi suretiyle hükümlülüğe karar verilmesi gerekirken,5271 sayılı CMK’nın 289/1-g maddesine aykırı davranılması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükümlerin öncelikle bu nedenle CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, CMK’nın 304/2-a maddesi gereğince dosyanın gereğinin ifası için ... 7. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, 04/11/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.