Hukuk Genel Kurulu 2017/1464 E. , 2021/1339 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Sürmene Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının ormanda yangın çıkararak müvekkili idareyi zarara uğrattığını, bu durumun 18.02.2009 tarihli suç tutanağı ile sabit olduğunu, Sürmene Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/26 E. sayılı dosyası ile orman yangınına neden olma suçundan dolayı açılan ceza davasının devam ettiğini ileri sürerek 171.430TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemenin Birinci Kararı:
6. Sürmene Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.07.2010 tarihli ve 2009/138 E., 2010/223 K. sayılı kararı ile; Sürmene Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/26 E. sayılı dosya içerisinde yer alan bilirkişi raporunda yangın nedeniyle orman, ağaç ve fidanlar üzerinde zararın oluşmadığı, yanan yaprak, çalı ve çırpının kayda değer ekonomik bir değerinin olmadığı, bitki örtüsü ve toprağın verim gücünde azalmanın meydana gelmediği, orman işletmesinin talep ettiği ağaçlandırmaya konu bir durumun bulunmadığı, ancak araç masrafı, arazöz masrafı ve iaşe bedeli olarak toplam 994TL zararın oluştuğunun belirlendiği, ceza dosyasında alınan rapor ile mahkemece alınan bilirkişi raporunun da birebir uyumlu olduğu gerekçesiyle davacı vekilinin ağaçlandırma zararına ilişkin talebinin reddine, arazöz masrafı, araç masrafı ve iaşe gideri olan toplamı 994TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Özel Daire Birinci Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 05.03.2012 tarihli ve 2011/411 E., 2012/3432 K. sayılı kararı ile;
“...Dava dosyası ekinde bulunan ceza dosyası içerisinde bulunan olay yeri krokisine ekli fotoğraflardan bir bölüm alanda ağaçların yandığı ve zarara sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. Yanan bölümlerle ilgili ağaçlandırma gideri ve orman emval kaybı yönünden kısmen de olsa davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanan çalı çırpının ekonomik değerinin olmadığı belirtilerek ağaçlandırma gideri ve orman emval kaybına ilişkin istemin reddedilmiş olması doğru değildir.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeyerek, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı biçimde karar verilmiş olması, usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir…’’ gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Mahkemenin İkinci Kararı:
9. Sürmene Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.04.2014 tarihli ve 2012/374 E., 2014/173 K. sayılı kararı ile; uyulan bozma ilamı doğrultusunda orman yüksek mühendisinden 12.03.2013 tarihli raporun alındığı, raporda açıkça herhangi bir zararın oluşmadığı, orman alanında herhangi bir diri örtü (ağaç, ağaççık, çalı v.b) tahribatı bulunmadığı, bu konuda herhangi bir zarar oluşmadığından ağaçlandırma bedeli ödenmesi gerekmediğinin net olarak vurgulandığı, huzurdaki davanın mahiyeti itibariyle tazminat davası olduğu, zarar unsurunun oluşması gerektiği, zararın oluşmadığı durumda tazminata hükmedilmesinin tazminat hukukunun genel prensiplerine aykırı olduğu, davalının sadece araç ve arazöz masrafları ile iaşe giderlerinden sorumlu tutulması gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 994 TL tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Özel Daire İkinci Bozma Kararı:
10. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
11. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 27.11.2014 tarihli ve 2014/15465 E., 2014/16225 K. sayılı kararı ile;
“…1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davacının diğer temyiz itirazına gelince;
Dava, orman yangını nedeniyle uğranılan zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemenin 22/07/2010 tarih, 2009/138 Esas, 2010/223 sayılı Kararı, Dairemizin 05/03/2012 tarih, 2011/411 Esas, 2012/3432 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş, Mahkemece bozma ilamına uyulmasına karar verilmiştir. Söz konusu bozma ilamında ''... Dava dosyası ekinde bulunan ceza dosyası içerisinde bulunan olay yeri krokisine ekli fotoğraflardan bir bölüm alanda ağaçların yandığı ve zarara sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. Yanan bölümlerle ilgili ağaçlandırma gideri ve orman emval kaybı yönünden kısmen de olsa davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanan çalı çırpının ekonomik değerinin olmadığı belirtilerek ağaçlandırma gideri ve orman emval kaybına ilişkin istemin reddedilmiş olması doğru değildir...'' denilerek ağaçlandırma gideri talebinin kısmen de olsa kabulü gerektiği belirtilmiştir.
Dairemizin 05/03/2012 tarih, 2011/411 Esas, 2012/3432 Karar sayılı ilamına uyulmakla davacı yararına usuli kazanılmış hak doğduğu gözetilerek bozma doğrultusunda işlem yapılmak ve bozma ilamına uygun karar vermek gerekir. Mahkemece, bozma ilamına uyulmasına rağmen ağaçlandırma giderine yönelik istemin tümden reddi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
3-Davacı, dava dilekçesinde faiz talebinde de bulunmuştur. Davacının faiz talebi bulunmasına rağmen bu konuda herhangi bir karar verilmemiş olması doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir’’gerekçesiyle karar oy çokluğuyla bozulmuştur.
Direnme Kararı:
12. Sürmene Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.06.2015 tarihli ve 2015/113 E., 2015/182 K. sayılı kararı ile; önceki karar gerekçesi genişletilerek direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
13. Direnme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
14. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemece ilk bozma kararına uyulmakla davacı lehine usulî kazanılmış hak oluşup oluşmadığı; buradan varılacak sonuca göre ağaçlandırma giderine yönelik istemin hüküm altına alınmasının mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
15. Öncelikle usulî kazanılmış hak kurumu ve konuyla ilgili yasal düzenlemeler üzerinde kısaca durmak gerekir.
16. Usulî kazanılmış hak kurumu; davaların uzamasını önlemek, hukukî alanda istikrar sağlamak ve kararlara karşı genel güvenin sarsılmasını önlemek amacıyla Yargıtay uygulamaları ile geliştirilmiş, öğretide kabul görmüş ve usul hukukunun vazgeçilmez, ana ilkelerinden biri hâline gelmiştir. Anlam itibariyle, bir davada mahkemenin ya da tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakkı ifade etmektedir. Örneğin hâkimin bir tarafa kesin süre vermesi ile karşı taraf lehine kazanılmış hak doğar. Nitekim HGK'nın 23.10.1981 tarihli ve 1981/15-2296 E.-1981/687 K. sayılı kararında '....mesalâ; bir Yargıtay bozma ilamına uyulmasına, ispat yükü kendisine düşen, takdiri delil iddiasını gerçeğe yakın bir şekilde ispat etmiş ve fakat hâkime bir kanaat vermemiş olan tarafa Usulün 365. maddesi hükmünce hâkim tarafından resen and yöneltilmesine; taraflardan birine kesin süre verilmesine (Usul 164) ilişkin ara kararları bu nitelikte olup bunlardan dönme (rücu) caiz değildir. Çünkü, usule ait kazanılmış hak müessesi, Usul Yasasının dayandığı ana esaslardandır ve kamu düzeni ile de ilgilidir. (9/5/1960 gün 21 E., 9 K. ve 4.2.1959 gün, 13 E. 5 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararları gerekçelerinden)....' denilmek sureti ile ara kararı ile oluşan kazanılmış hak çeşitlerinden bahsedilmiştir.
17. Hemen belirtelim ki, gerek mülga 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda, (HUMK) gerekse 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda (HMK) “usulî kazanılmış hak” kavramına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Konu, yargı içtihatları ile geliştirilmiştir.
18. Öte yandan kanun yolunda oluşan kazanılmış haklar da söz konusudur. Şöyle ki, bir mahkemenin Yargıtay dairesince verilen bozma kararına uyması sonunda, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak yine o kararda belirtilen hukukî esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usulî kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirdiği gibi, mahkemenin kararını bozmuş olan Yargıtay Hukuk Dairesince de, sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara ve dolayısı ile oluşan usulî kazanılmış hakka aykırı bir şekilde ikinci bir bozma kararı verilmesini yasaklamaktadır.
19. Usul Kanunumuzda usule ait kazanılmış hakka ilişkin açık bir hüküm konulmuş değilse de, Yargıtayın bozma kararının hakka ve usule uygun karar verilmesini sağlamaktan ibaret olan gayesi ve muhakeme usulünün hakka varma ve hakkı bulma maksadıyla kabul edilmiş olması yanında, hukukî alanda istikrarı sağlamak amacına ermek üzere kabul edilmiş bulunması bakımından usule ait kazanılmış hak müessesesi, usul kanununun dayandığı ana esaslardandır ve kamu düzeni ile de ilgilidir.
20. Gerçekten, mahkemenin doğru bularak uyduğu yahut kanun gereğince uymak zorunda olduğu bozma kararı ile dava, usul ve kanuna uygun bir duruma sokulmuş demektir. Buna aykırı karar verilmesi, usul ve kanuna uygunluktan uzaklaşılması manasına gelir ki, böyle bir netice asla kabul edilemez. Bundan başka, mahkemenin bozma kararına uygun karar vermesine rağmen Yargıtayın ilk bozmasıyla benimsenmiş olan kanuna veya usule ait hükümlere aykırı şekilde ikinci bir bozma kararı vermesi, usul hükümleriyle hedef tutulan amacı zedeler ve hatta kararlara karşı duyulması gereken genel güveni dahi sarsar.
21. Esasen, hukukun kaynağı, sadece kanun olmayıp, mahkeme içtihatları dahi hukukun kaynaklarından olduğundan, söz konusu, usulî kazanılmış hak için kanunda açık hüküm bulunmaması, onun kabul edilmemesini gerektirmez.
22. Kazanılmış haklar “Hukuk Devleti” kavramının temelini oluşturan en önemli unsurlardandır. Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan yorumlar Anayasanın 2. maddesinde açıklanan “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir” hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi, toplumsal kararlılığı, hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez.
23. Yargıtay içtihatları ile kabul edilen “usulî kazanılmış hak” olgusunun, birçok hukuk kuralında olduğu gibi yine Yargıtay içtihatları ile geliştirilmiş istisnaları bulunmaktadır: Mahkemenin bozmaya uymasından sonra yeni bir içtihadı birleştirme kararı (09.05.1960 tarihli ve 21/9 sayılı YİBK) ya da geçmişe etkili yeni bir kanun çıkması karşısında, Yargıtay bozma ilamına uyulmuş olmakla oluşan usulî kazanılmış hak hukukça değer taşımayacaktır.
24. Benzer şekilde; uygulanması gereken bir kanun hükmü, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilirse, usulî kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir (Hukuk Genel Kurulunun 21.01.2004 tarihli ve 2004/10-44 E., 2004/19 K.; 20.12.2013 tarihli ve 2013/23-131 E., 2013/1681 K. sayılı kararları).
25. Bu sayılanların dışında ayrıca; görev konusu, hak düşürücü süre, kesin hüküm itirazı ve harç gibi kamu düzeni ile ilgili konularda usulî kazanılmış haktan söz edilemez (Kuru,B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 2001, Cilt 5, s. 4738 vd).
26. Usulî kazanılmış hakkın hukukî sonuç doğurabilmesi için; bir davada, ya taraflar ya mahkeme ya da Yargıtay tarafından açık biçimde yapılmış olan ve istisnalar arasında sayılmayan bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan bir hakkın varlığından söz edilebilmesi gerekir.
27. Bu kapsamda vurgulanmalıdır ki, maddi hataya dayalı olan bir bozma kararına uyulmuş olunması hâlinde oluşan usulî kazanılmış hakka değer verilmesi mümkün değildir. Maddi hataya dayalı bozma kararına uyulmuş olması itibarıyla kazanılmış hakkın bulunmadığından söz edilebilmesi için ancak, Yargıtay Dairesinin vardığı sonuç her türlü değer yargısının dışında hiçbir suretle başka biçimde yorumlanamayacak, tartışmasız ve açık bir maddi hata olarak belirlenmesi gerekir. Yine özellikle belirtilmelidir ki, bozma kararında hukukî yönden bir niteleme yapılmış veya deliller belli bir doğrultuda değerlendirilerek bozma kararı verilmişse, bu karara uyulması hâlinde bozmayı yapan Daire hukukî görüş değiştirirse yada delil değerlendirmesinin yanlış olduğunu sonradan benimsese dahi maddi hatadan söz edilemez ve usulî kazanılmış hakkın doğduğunun kabulü gerekir (Hukuk Genel Kurulunun 25.02.2015 tarihli ve 2014/8-2485 E., 2015/850 K. sayılı kararı).
28. Nasıl ki, usulî kazanılmış hak kurumu Yargıtay içtihatları ile benimsenmişse, bu kuralın istisnaları da yine Yargıtay içtihatları ile benimsenmiştir. Yukarıda usulî kazanılmış hak kuralının istisnaları sayılmış olmakla birlikte; konu, bu sayılanlar ile sınırlı değildir. Usulî kazanılmış hak kuralının istisnaları saptanırken genel ilke, kamu düzenidir. Bu nedenle kamu düzeninin gerektirdiği durumlarda, başkaca istisnalar da gündeme gelebilir.
29. Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay incelendiğinde; dava haksız fiile dayalı maddi tazminat istemine ilişkin olup, Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen 22.07.2010 tarihli kararın davacı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairenin 05.03.2012 tarihli ve 2011/411 E, 2012/3432 K. sayılı ilamı ile; ceza dosyası içinde bulunan fotoğraflara göre yanan bölümlerle ilgili ağaçlandırma gideri ve orman emval kaybı yönünden kısmen de olsa davanın kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen istemin tümden reddine karar verilmiştir.
30. Oysa ki, bozma kararına uyulmuş olmakla davacı yararına usulî kazanılmış hak doğmuştur. Böyle olunca Mahkemece hükmüne uyulan bozma kararı doğrultusunda işlem yapılması, ceza dosyasında bulunan kroki ve fotoğraflarda yandığı anlaşılan bölümle ilgili olarak ağaçlandırma giderine hükmedilmelidir.
31. Hâl böyle olunca; Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
32. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen Geçici 3. maddeye göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,
Aynı Kanun’un 440. Maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.11.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.