19. Ceza Dairesi 2016/9847 E. , 2018/8244 K.
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 5187 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
5237 sayılı TCK'nın 62. Maddesinde unsurları yazılı takdiri indirim nedenlerinin sınırlı sayıda belirtildiği, bunların failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulmak suretiyle belirleneceği, buna göre hakimin kararında açıkça yazmak zorunda olduğu bu hususlardan hangisi nedeniyle bu indirim sebebini belirlediğini gerekçesinde göstererek uygulayabileceğinin düzenleme altına alınması, ancak temyize konu kararda mahkemece diğer hususların değerlendirilmediği, sanığın da duruşmalara gelmediği gözetildiğinde sanık hakkında olumlu bir kanaat hasıl olmadığı yönündeki gerekçesi karşısında, takdiri indirim nedenlerinin uygulanmamasının başlı başına bir bozma nedeni olduğuna dair düşünceye iştirak edilmemiştir.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
5187 sayılı Kanun'un 'Düzeltme ve cevap' başlıklı 14. maddesi; '...Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hâkiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar...' hükümlerini,
Adı geçen Kanun'un 'Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması' başlıklı 18/1. maddesi; '...Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Ağır para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz...' hükmünü amirdir.
'Tebligat' başlıklı 29. maddesi;
'Süreli yayının yönetim yeri, tebligat işlemleri yönünden, yayın sahibinin ve temsilcisinin, görevi devam ettiği sürece sorumlu müdürün yerleşim yeri sayılır.' hükümlerini,
7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 'Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası' başlıklı 17. maddesi;
'Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.'
5271 sayılı CMK'nın 'Kanun yararına bozma' başlıklı 309. Maddesi;
'(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.
(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.
(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.
(4) Bozma nedenleri:
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.
c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.
d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.
(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.' hükümlerini amirdir.
Yukarıda yer alan mevzuat kapsamında, somut uyuşmazlığa dair genel kurallar ve ilkeler değerlendirilecek olursa;
Kanun Yararına Bozma yoluna başvuru sonucu Yargıtay 7. Ceza Dairesinin kararı09.02.2012 tarihli, 2010/8625 E. 2012/1892 K. Sayılı kararı üzerine, düzeltme ve cevap metninin yayımlanmasına dair karara sanık tarafından yapılan itirazın reddine yönelik olarak verilen merci kararının Bozulması sonucunda merci Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesinin bu kez yapılan itirazın reddine karar verdiği, böylece ilk düzeltme ve cevap metni yayımlanmasına dair Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesinin 02.01.2009 tarihli 2008/1816 D.İş sayılı kararının hukuki anlamda geçerlilik kazandığı, uyulması gereken bir düzeltme ve cevap metni yayımlanması kararı bulunduğu görülmektedir. İtiraz üzerine verilen itirazın reddi kararın muhatabının, sanıkların sorumlu müdür ve bağlı olduğu yetkili olarak çalıştığı gazetenin sorumlu müdürü olması gerektiği ve 5187 sayılı Kanun'a göre düzeltme ve cevap metni yayımlanması yükümlülüğüne dair sürenin yetkili merciin bu kararının tebliği ile başlayacağı tartışmasızdır. Bozma üzerine verilen kararı içeren ve itiraz merciince gazetenin sorumlu müdürüne çıkartılan tebligatın; dosyada mevcut 'Ptt.gov.tr' internet sitesinden alınan çıktıya göre, 16.08.2012 günü hükmi şahsın (ilgili gazetenin) memur veya müstahdemine yapıldığı, ardından düzeltme ve cevap metninin yayımlanmadığı gibi 24.08.2012 günü sanık vekilinin tebligatı çıkaran merciye bir dilekçe ile başvurarak düzeltme ve cevap metnini yayımlamayacağını, CMK 309 v.d. Maddelerinde düzenlenen Kanun Yararına Bozma yolunun olağanüstü bir temyiz yolu olarak öngörüldüğünü, başvurunun aleyhte bir sonuç doğurmayacağı ve yeniden yargılamayı gerektirmeyeceği gerekçesiyle kararı kabul etmediklerini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre tebligattan haberdar olduğunu 24.08.2012 tarihli dilekçesiyle beyan eden sorumlu müdürün adı geçen mahkeme kararını devam eden 3 gün içinde yerine getirmesi gerektiği temyiz konu kararda doğru şekilde tespit edilmiştir.
Hemen belirtmek gerekmektedir ki; 5271 sayılı CMK'nın 309 ve 310. Maddelerinde düzenlenen 'Kanun Yararına Bozma' olağanüstü kanun yolu, hakim veya mahkemelerce verilen, istinaf veya temyiz yolundan (yani bir üst yargı organı denetiminden) geçmeksizin kesinleşen, karar veya hükümlerde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığının, verilen bu hükmün hukuk düzenindeki uygulama birliğini sağlamak amacıyla bozulmasını istediği bir yoldur. Kanun yararına bozma yoluyla ülke çapında uygulama birliğinin amaçlandığı tartışmasızdır. Ancak bu yolun ceza hukukundaki görünümü ile hukuk alanındaki görünümü ve ortaya çıkartılan olumsuz sonuçların telafi edilebilirliği farklılıklar arz etmektedir.
Suç veya kabahati işleyen, ancak haklarında mahkumiyet dışında beraat veya kanunda öngörülenden (yani olması gerekenden) daha düşük bir ceza veya yaptırıma hükmedilen kişiler hakkında verilen kesinleşmiş mahkeme kararlarına veya hükümlere karşı ceza hukuku bağlamında yapılan kanun yararına bozma başvuru sonucunda; davanın esasını çözerek sanığın veya kabahatlinin daha fazla ceza veya idari yaptırımla cezalandırılmasının gerektiğini tespit eden kararlar alınabilir. Bu yöndeki kararların CMK'nın 309/4-c maddesi kapsamında sanık aleyhine sonuç doğurmaması ve yeniden yargılamayı gerektirmemesi, 'hukuk güvenliği' ve 'öngörülebilirlik' gibi hukuk devletinin temel ve olmazsa olmaz ilkelerinini bir gereği olarak Kanun metnine açıkça yazılmıştır.
Düzeltme ve cevap hakkı, AİHS'nin ifade özgürlüğü başlıklı 10/2. Maddesinde, Anayasa'nın 'basın ve yayımla ilgili hükümler' başlığı altında yer alan 32. Maddesinde, 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. Maddesinde ayrıntılı şekilde düzenlenmektedir. Bu hakkın, diğer temel hak ve özgürlüklerden olan ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü kavramlarıyla birlikte kullanılmasının sebebi, hem bu hak ve özgürlüklerin kullanılmasında basın ve medya organlarına tanınan imtiyazın kötüye kullanılmasının engellenmesi, hem de bireylerin sahip oldukları; kişinin maddi manevi varlığı, kişi dokunulmazlığı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği, düşünce ve kanaat hürriyeti gibi diğer temel hak ve özgürlükler karşısında sınırlanmasıyla, basın özgürlüğü ile temel hak ve hürriyetlerin arasında adil bir dengenin kurulması amacını gerçekleştirmektir.
Mahkemece verilen düzeltme ve cevap metninin yayımlanması kararları, içeriği ve sonuçları itibariyle ceza yaptırımından veya idari yaptırımlardan farklı olmakla, daha çok cezai bir tedbir mahiyetindedir. Adıyla müsemma şekilde düzeltici bir tedbir kararı niteliğine haiz bu karar, basın organını hukuk kuralları ile çerçevesi çizilen düzen içerisinde yayın yapmaya, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı göstermeye, toplumda kişiler aleyhine bozulan dengenin yeniden sağlanmasına yönelik bir karardır.
Kanun koyucu, düzeltme ve cevap metni içerisinde olması gereken bir takım şartları (suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin menfaatlerine aykırı olmayan gibi) düzenleyerek hem basın özgürlüğü amacıyla imtiyaz kullanan basın organının hem de talepte bulunan kişinin haklarının korunması yoluyla bozulan dengenin adil bir şekilde bizzat basın organı eliyle sağlanmasını amaçlamıştır. Düzeltme ve cevap metni yayımlanmasına karar veren yargı organı, aynı zamanda basının kullandığı hak ve imtiyazı kötüye kullandığını da tespit etmiş olmaktadır. Karar sonucu itibariyle muhatabı olan basın organını bir şeyi yapmaya (bir yazıyı yayınlamaya) yönelik olarak zorlayıcı bir etkiye sahiptir. Ancak bu zorlayıcı etki, devletin kamu gücünü kullanarak kendi organizasyonu, kolluk gücü veya zorlayıcı icra gücüyle yerine getirdiği bir ceza veya idari yaptırım mahiyetinde ve derecesinde değildir. Dolayısıyla mahkemece verilen bir düzeltme ve cevap metninin yayımlanması kararı, basının özgürlüğünü kullanırken kişilerin sahip olduğu temel hak ve özgürlükler aleyhine dengeyi bozduğunu tespit eden, bozulan dengenin bir edimin yerine getirilmesiyle yeniden sağlanması gerekliliğini içeren, aynı zamanda basın organına dengeyi kendisinin yeniden kurması için fırsat verici mahiyette bir karardır. Bu nedenle bir cezai veya idari yaptırım olarak yorumlanamaz.
Hal böyleyken, kanun yararına bozma sonucu düzeltme ve cevabın yayımlanmasına karar verilmesi, CMK'nın 309/4-c maddesinde düzenlendiği gibi sanık veya kabahatli aleyhine alınan bir karar alınmış gibi değerlendirilemez. Düzeltme ve cevap metninin, doğrudan veya kanun yararına bozma sonucunda yeniden alınan ve kesinleşen bir mahkeme kararı ile yayımlanmasına karar verilmesi halinde, bu adli tedbirle karşılaşan basın veya medya organı da yargı organının kararlarını uygulamak zorunda olan devlet kurumları ve tüm vatandaşlar gibi bu karara uymakla yükümlüdür.
Tüm bu açıklamalar sonucu somut olaya dönülecek olursa; sorumlu müdür sıfatını taşıyan sanığın, halen çalışmaya devam ettiği ve kendisine çıkartılan tebligattan haberdar olduğu düzeltme ve cevap metnini, süresinde yayımlatmadığı gibi sorumluluktan kurtulmak için bir çaba da göstermediği, aksine kanun yararına bozma sonucu yeniden verdiği kararla itirazın reddine dair kararın tebliği üzerine bu karara uymak zorunda olmadığını beyanla mahkemeye dilekçe ile başvurduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sanığın 5187 sayılı Kanun'un 18/1. Maddesinde unsurları yazılı olan 'düzeltme ve cevabın yayımlanmaması' suçunu işlediği sabit görülmekle,
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun'da öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından, sanık müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 05.07.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.