3. Ceza Dairesi 2022/22845 E. , 2022/6187 K.
Talepte Bulunan: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Talep Tarihi: 25.04.2022
Talebe Konu Daire Kararı: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20.04.2021 tarih ve 2020/6698 - 2021/2804 sayılı kararı
İlk Derece Mahkemesi: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.05.2018 tarih ve 2016/315 - 2018/107 sayılı kararı
Talebe Konu İlgili Mahkeme
Kararı : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 20.02.2020 tarih ve 2018/3393 - 2020/183 sayılı kararı
Talebe Konu Hüküm : 1-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,..., ..., ...,..., ...,ve ...hakkında ayrı ayrı TCK’nın 314/2, 3713 sayılı Kanunun 5/1,TCK’nın 62, 53/1-2-3, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet
2-Sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ve ... hakkında ayrı ayrıTCK’nın 314/3 ve 220/7 maddeleri yollamasıyla 314/2, 220/7-son, 3713 sayılı Kanunun 5/1,TCK’nın 62, 53/1-2-3, 63 maddeleri uyarınca mahkumiyet,
3-Sanık ... hakkında TCK’nın 314/2,3713 sayılı Kanunun 5/1, TCK’nın 221/4, 62,53/1-2-3, 58/9 ve 63. maddeleri uyarınca mahkumiyet kararlarına ilişkin istinaf başvurularının esastan reddi
Suçlar: Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek
İtiraz yazısı ile dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:
I-İTİRAZIN KONUSU;
Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.05.2018 tarih ve 2016/315 esas ve 2018/107 sayılı kararı ile sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., , ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak ve silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından mahkumiyetlerine ilişkin kurulan hükme yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin 20.02.2020 tarih ve 2018/3393 - 2020/183 sayılı kararının, temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20.04.2021 tarih ve 2020/6698 - 2021/2804 sayılı ilamı ile onandığı ve iş bu onama kararına itirazda bulunulduğu anlaşılmıştır.
II-İTİRAZ NEDENLERİ;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 25.04.2022 tarihli KD-2022/43658 sayılı yazısında;
“İtiraza konu uyuşmazlık, sanıklar aleyhine ayrı ayrı yargılama giderine hükmedilip hükmedilmeyeceğine ilişkindir.
5271 sayılı CMK’nın Yargılama giderleri başlıklı 324. maddesinde;
(1)Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.
(2)Hüküm ve kararda yargılama giderlerinin kimlere yükletileceği gösterilir.
(3)Giderlerin miktarı ile iki taraftan birinin diğerine ödemesi gereken paranın miktarını mahkeme başkanı veya hâkim belirler.
(4)Devlete ait yargılama giderlerine ilişkin kararlar, Harçlar Kanunu hükümlerine göre; kişisel haklara ilişkin kararlar, 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir. (Ek cümle: 02.07.2012- 6352/100 md.) Devlete ait yargılama giderlerinin 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olması halinde, bu giderin Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verilir.
(5)Türkçe bilmeyen ya da engelli olan şüpheli, sanık, mağdur veya tanık için görevlendirilen tercümanın giderleri, yargılama gideri sayılmaz ve bu giderler Devlet Hazinesince karşılanır.
Sanığın yükümlülüğü kenar başlıklı 325. maddesinde;
(1)Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir.
(2)(Değişik: 06.12.2006-5560/27 md.) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3)Yargılamanın değişik evrelerinde yapılan araştırma veya işlemler nedeniyle giderler meydana gelmiş olup da, sonuç sanık lehine ortaya çıkmış ise, bu giderlerin sanığa yüklenmesinin hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında mahkeme, bunların kısmen veya tamamen Devlet Hazinesine yüklenmesine karar verir.
(4)Hüküm kesinleşmeden sanık ölürse, mirasçılar giderleri ödemekle yükümlü tutulmazlar.
Bağlantılı davalarda giderler kenar başlıklı 326. maddesinde ise;
(1)Birden çok suçtan dolayı aleyhinde kovuşturma yapılmış olan kimse, bunların bir kısmından mahkûm olmuş ise, beraat ettiği suçların duruşmasının gerektirdiği giderleri ödemekle yükümlü değildir.
(2)İştirak halinde işlenmiş bir suç nedeniyle mahkûm edilmiş olanlara, sebebiyet verdikleri yargılama giderleri ayrı ayrı yükletilir.
Hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca;
26.05.1935 tarihli ve 111/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, ''yargılama giderleri hükmün tamamlayıcı parçası olduğundan ilamlarda açıklanmalı, kime yükletileceği belirtilmelidir'',
02.05.1966 tarihli ve 4/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında ise, ''tefhim edilmekle hükmün esasını oluşturan kısa kararda yargılama giderinin miktarı ve kime ne miktarda yükletileceği belirtilerek, sanığın yükümlülüğü öğrenmesinin sağlanması ve bu sayede sanığa yargılama giderlerine karşı temyiz davası açıp açmama hususunda karar verme olanağı tanınması gerektiği'' sonucuna ulaşılmıştır.
Mahkemece yapılan yargılama sonucu yargılama giderlerine ilişkin olarak “mahkûmiyetine karar verilen sanıkların sebebiyet verdiği ve aşağıda ayrıntılı olarak dökümü yazılı 26.432,85 TL yargılama giderlerinin sanıklardan ayrı ayrı tahsiline” karar verildiği, yargılama giderinin sanıklar yönünden dökümünün yapılmadığı, kime ve ne miktarda yükletileceğinin de belirtilmediği ve karar uyarınca mahkûm olan sanıkların her birinden yargılama giderlerinin tamamının tahsili cihetine gidildiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer verilen yasal dayanaklar da nazara alındığında; somut olayda, kurulan hükmün niteliğine göre suçu iştirak halinde işlemedikleri anlaşılan sanıklardan sarfına sebebiyet verdikleri yargılama giderlerinin ayrı ayrı, ortak yapılan yargılama giderlerinin ise payları oranında alınmasına karar verilmesi gerekirken, verilen hükümde yargılama gideri miktarı dökümü yapılmayıp, yargılama giderinin kime ve ne miktarda yükletileceği de belirtilmeden toplam 26.432,85 TL yargılama giderinin yazılı biçimde mahkûm olan sanıklardan ayrı ayrı tahsiline karar verilmesi suretiyle sanıklar hakkında fazla yargılama giderine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiş ve açıklanan nedenlerden ötürü Yüksek Daireniz kararına karşı 5271 sayılı Kanunun 308. maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulmuştur.” denilmiştir.
III- İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ;
İtiraz ve ekli dosya 6352 sayılı Kanunun 99. maddesi ile değişik CMK'nın 308/2, 3. madde ve fıkralarınca Dairemizce incelendiğinde; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının yerinde olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne karar verilmiştir.
KARAR:
1-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının KABULÜNE,
2-Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 20.04.2021 tarih ve 2020/6698 esas - 2021/2804 sayılı onama kararının sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., , ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... yönünden KALDIRILMASINA,
3-Bölge adliye mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle;
Temyiz edenlerin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi, gereği düşünüldü;
Hükmolunan cezanın süresine göre şartları bulunmadığından, sanık ... müdafilerinin, sanık ... müdafiinin, sanık ...’ın, sanık ... müdafilerinin, sanık ... müdafilerinin, sanık ...
Büyükelyas müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafilerinin, sanık ... müdafiinin, sanık ...’ın, sanık ... müdafiinin, sanık ...’ın, sanık ... müdafiinin, sanık ... nın, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... ve müdafiinin, sanık ...’nın, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin, sanık ... müdafiinin ve sanık ... müdafiinin duruşmalı inceleme taleplerinin CMK'nın 299. maddesi gereğince REDDİNE,
Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi;
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre örgütle irtibatlı Bank ... hesaplarında örgüt liderinin talimat tarihlerine uygun para artışı içermeyen mutad bankacılık işlemlerinin, söz konusu bankaya ait plaketi bulundurmanın, Zaman Gazetesine ve sızıntı dergisine abone olmanın, çocuklarını yurtiçinde ya da yurtdışında örgütle iltisaklı okula ya da dershaneye göndermenin, lise döneminde örgütle iltisaklı dershanede öğrenim görmenin, çocuklarının ve eşinin örgütle iltisaklı kurumlarda çalışma kaydının bulunmasının, cezaların şahsiliği ilkesine aykırılık oluşturacak şekilde eş, kardeş, baba ya da çocuklar gibi akrabalık bağı bulunan kişilerin aynı suç nedeniyle yargılanmalarının mahkumiyet hükmüne esas alınmasının müsnet suç yönünden örgütsel delil ya da faaliyet olarak kabul edilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;
Suç tarihlerinin ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi gerekçeli karar başlıklarında ayrıntılı olarak belirtilmemesi, ilk derece mahkemesinde karar tarihi olarak 30.05.2018 yerine 22.05.2018 yazılması, bölge adliye mahkemesinin kararında karar tarihinin belirtilmemesi mahallinde düzeltilmesi mümkün maddi hata olarak kabul edilmiştir.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
Tüm dosya kapsamı gözetilerek diğer delillerin atılı suçun sübutu için yeterli olduğu görülmekle, sanık ... ve ...’nın ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme tutanaklarının dosyaya gelmesi beklenilmeden; sanık ...’ın ByLock kullancısı olduğuna ilişkin 283665 ID numarasına ait ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının dosya içerisinde olmasına rağmen sanığa ait kabul kısmında bu delile yer verilmeden; sanık ...’e ait olduğu kabul edilen 174145 ID numaralı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının sanıklardan ...’e ait kabul kısmında da yazılıp maddi hata yapılarak karar verilmesi, yine sanık ... hakkında “ilçe ana mütevelli heyetinde yer aldığı” şeklinde, sanık ... hakkında “Tavas ilçesi ablası olduğu” şeklinde dosya kapsamı ile uyuşmayan gerekçeye yer verilmesi dosyada karar yerinde ikame olunup tartışılan sair delillerin suçun sübutu ve vasfının tayini ile cezanın bireyselleştirilmesi için yeterli olduğu görüldüğünden sonuca etkili bulunmamıştır.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanıklar ..., ... ve ... hakkında hükmolunan temel cezadan 5237 sayılı Kanunun 62. maddesi gereğince indirim yapılırken '8 yıl 1 ay 15 gün' yerine '7 yıl 13 ay 15 gün' hapis cezasına hükmolunmak suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
Yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların düzeltme dışında kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı anlaşılmakla; bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcısı, sanık ..., sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... Sandıkçı ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii, sanık ... ve müdafii ile diğer sanıklar müdafilerinin temyiz dilekçelerinde ileri sürdükleri sair nedenler yerinde görülmediğinden reddine, ancak;
Yargılama giderlerine ilişkin olarak mahkemece sanıkların sarfına sebebiyet verdikleri miktarların ayrı ayrı belirlenerek kime ne miktarda yükletileceğinin belirtilmesi yerine belirlenen toplam yargılama giderinin sanıkların her birinden ayrı ayrı tahsili yoluna gidilmesi,
Kanuna aykırı, temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenle BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılması gerektirmeyen bu hususun CMK’nın 303/1-h. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan hüküm fıkrasının 21. bendinde yer alan yargılama giderlerine ilişkin “Mahkumiyetine karar verilen sanıkların sebebiyet verdiği ve aşağıda ayrıntılı olarak dökümü yazılı (26.432,85) TL yargılama giderlerinin sanıklardan ayrı ayrı tahsiline,” ibaresinin çıkartılarak yerine “toplam 26.432,85 TL. yargılama giderinden sanıklar ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., , ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ...’nın sarfına sebebiyet verdikleri kısmın ayrı ayrı, ortak yapılan yargılama giderlerinin ise payları oranında tahsiline,” ibaresinin yazılması suretiyle sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
28.02.2019 tarihinde yürürlüğe giren 20.02.2019 tarih ve 7165 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değişik 5271 sayılı Kanunun 304. maddesi uyarınca dosyanın Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesine, kararın bir örneğinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 05.10.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.