4. Hukuk Dairesi 2021/2428 E. , 2021/9755 K.
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi
MAHKEMESİ : Manavgat 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tazminat davasının kısmen kabulüne dair verilen karara karşı, davacı vekili ve davalı vekili tarafından yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin verilen kararın süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyizi istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
K A R A R
Dava, kasko sigorta poliçesi nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.
İstinaf mahkemesince hükmüne uyulan Yargıtay (kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin 02/12/2019 tarih, 2018/5746 Esas ve 2019/11354 Karar sayılı ilamında özetle; sigortalı araçtaki ... yakıt dönüşüm montaj işlem tarihinin, poliçe süresi içinde olup olmadığına ilişkin yeniden araştırma yapılıp bu hususun tereddüt yaratmayacak biçimde netleştirilmesi; yapılacak bu araştırmanın sonucuna göre, ... yakıt sisteminin araçtaki ek donanım olarak kabul edilip edilemeyeceği ve teminat dışılığa yol açıp açmayacağının kararda tartışılması (ek donanımın teminat dışı olduğuna ilişkin poliçe hükümleri ve davalı savunması gereği); anılan yakıt sistemi dönüşüm işleminin poliçe süresi içinde gerçekleştiğinin tespiti ve zararın teminat kapsamında olduğunun kabulü halinde ise, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artıran bu tarz bir değişikliği sigortacıya bildirmekle yükümlü olan davacı sigortalının bu bildirimi yaptığına dair delil sunmadığı da gözetilerek, KSGŞ C.3. maddesi ve TTK'nın 1445/5. maddesi gereği tazminattan indirim yapılması gereğine değinilmiştir.
İstinaf mahkemesi tarafından, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda; ilk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, davacı vekili ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş; karar, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Bölge Adliye Mahkemesince bozma ilamına uyulmasının ardından, sadece HMK m.353/1-b-1 gereğince davacı ve davalının istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyanın safahatı incelendiğinde, önce ilk derece mahkemesince, davanın kısmen kabulüne karar verildiği, bu karara karşı davacı vekili ve davalı vekilince istinafa başvurulması üzerine bölge adliye mahkemesi ilgili dairesince; davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, yeniden esas hakkında hüküm tesisi suretiyle davanın kabulüne karar verildiği, hükmün davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nce bölge adliye mahkemesi kararının yukarıda özetlenen gerekçeyle bozulduğu, bölge adliye mahkemesince bozma ilamına uyulduğu ve akabinde tarafların istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği iş bu kararın da taraflarca temyiz edildiği görülmektedir.
İşin esasının incelenmesine geçilmeden önce bölge adliye mahkemesince bozma sonrası verilen istinaf başvurusunun esastan reddi kararının usule uygun olup olmadığının belirlenmesi gerektiğinden konuya ilişkin usul hükümlerinin irdelenmesinde yarar bulunmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 297/2. maddesi; 'hükmün sonuç kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.';
353/1-b maddesi '1) İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan reddine,
2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında,
3) Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra başvurunun esastan reddine veya yeniden esas hakkında, duruşma yapılmadan karar verilir.'
356. maddesi; '(1) 353. maddede belirtilen hâller dışında inceleme, duruşmalı olarak yapılır. Bu durumda duruşma günü taraflara tebliğ edilir.
(2) (Ek:22/7/2020-7251/36 md.) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddetmek veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurmak dâhil gerekli kararları verir.';
359. maddesi ' (1) Karar aşağıdaki hususları içerir:
a) Kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile başkan, üyeler ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları, sicil numaraları.
b) Tarafların ve davaya ilk derece mahkemesinde müdahil olarak katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
c) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti.
ç) İlk derece mahkemesi kararının özeti.
d) İleri sürülen istinaf sebepleri.
e) Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara ilişkin delillerin tartışması, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebep.
f) Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi.
g) Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler ile zabıt kâtibinin imzaları.
ğ) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi.
(2) Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir.';
360. maddesi; '(1) Bu Bölümde aksine hüküm bulunmayan hâllerde, ilk derece mahkemesinde uygulanan yargılama usulü, bölge adliye mahkemesinde de uygulanır.';
373. maddesi; '(1) Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir.
(2) Bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen diğere bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.
(3) Bölge adliye mahkemesi, 344. madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.
....' şeklinde düzenleme içermektedir.
Tüm bu düzenlemeler ışığında, öncelikle hemen belirtilmelidir ki, 22/07/2020 tarih ve 7251 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değişik HMK'nın 356/2 madde ve fıkrasındaki hükümden bölge adliye mahkemelerinin her aşamada değil ancak ilk derece mahkemesinin kararına karşı ilk kez istinafa başvurulması üzerine duruşma açılarak yapılacak yargılama sonucunda verilecek kararların anlaşılması gerekir. Yani, değişiklikle eklenen fıkranın, bölge adliye mahkemelerinin ilk inceleme sonucunda HMK 353/1-b,2 veya 353/1-b,3 madde ve bentleri uyarınca duruşma açmadan yahut 356/1 maddesi uyarınca duruşma açtıktan sonra ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak yeniden esas hakkında kurdukları hükümlerin Yargıtay'ca bozulması üzerine yaptıkları yargılama sonucunda verecekleri kararlar yönünden uygulama olanağı bulunmamaktadır. Aksi halin kabulü kaldırma, yeniden hüküm kurma, bozma gibi pek çok aşamadan sonra ilk derece mahkemesi kararının yeniden diriltilmesi gibi bir sonucu ortaya çıkaracaktır ki, bu durum da hem hükmün esası yönünden, hem de yargılama gideri, harç ve vekalet ücreti gibi ferileri yönünden icra ve infazda karmaşaya sebep olacaktır. Oysa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 24/02/2010 tarihli 2010/1-86 Esas ve 2010/108 Karar sayılı kararında da açıkça vurgulandığı üzere; yasa'nın aradığı anlamda oluşturulacak kararların hüküm fıkralarının açık, anlaşılır, çekişmesiz, uygulanabilir olması gerekliliği vardır. Bu biçim, yargıda açıklık ve netlik prensibinin gereğidir. Aksi hâl, hükmün infazında zorluklara ve tereddütlere, yargılamanın ve davaların gereksiz yere uzamasına, davanın tarafı bulunan kişi ve kurumların mağduriyetlerine sebebiyet verecek ve kamu düzeni ve barışını olumsuz yönde etkileyecektir.
İkinci olarak, HMK 353/1-b,1 madde alt bendindeki düzenleme sadece duruşma yapılmadan incelenen mahkeme kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğunun anlaşılması durumuyla sınırlı olarak başvurunun esastan reddine cevaz veren bir madde olup, duruşma açılması sonucu istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi gerektiğinin anlaşılması halinde anılan madde alt bendi uyarınca uygulama yapılması mümkün değildir. Yani somut olayda bölge adliye mahkemesince HMK 373/3 madde uyarınca bozma kararı üzerine duruşma açıldıktan sonra HMK 353/1-b,1 madde alt bendine dayanılarak istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir.
Son olarak, HMK'nın 373. maddesinin hem lafzi, hem de sistematik yorumundan Yargıtay'ca bozulan kararın ilk derece mahkemesine ait olması durumunda yargılamanın kesinleşene kadar ilk derece mahkemesince sürdürülüp sonuçlandırılmasının, bölge adliye mahkemesine ait olması durumunda ise bölge adliye mahkemesince sürdürülüp sonuçlandırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Nitekim bunun için 'bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkemesi tarafından esastan reddi kararına ilişkin ise bölge adliye mahkemesi kararı kaldırılarak dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine, bölge adliye mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye mahkemesine gönderilir.' şeklinde açık düzenleme yapıldığı görülmektedir. Buna göre, Yargıtay özel dairesinin bozma kararının bölge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden esas hakkında verdiği karara ilişkin olduğu durumlarda karar kesinleşinceye kadar yargılamanın bölge adliye mahkemesince sürdürülmesi zorunlu bulunduğundan bölge adliye mahkemesinin istinaf başvurusunun esastan reddi şeklinde karar vermesi anılan madde düzenlemesine aykırılık teşkil edecektir. Çünkü bölge adliye mahkemesinin bozma sonrası vereceği istinaf başvurusunun esastan reddi kararının da bozulması durumunda tabiri caizse dosya ortada kalacaktır. İstinaf başvurusunun esastan reddi kararı olduğu için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderileceği düşünülse HMK 373/2 ve 373/3 madde fıkralarına aykırı olacaktır. Bozulan kararın bölge adliye mahkemesinin kararı olduğu, bu sebeple bölge adliye mahkemesine gönderilmesi gerekeceği düşünülse bu sefer de istinaf başvurusunun esastan reddi halinde dosyanın ilk derece mahkemesine gönderileceğine ilişkin HMK 373/1 madde fıkrasına muhalefet edilmiş olacaktır.
Şu halde; bölge adliye mahkemesinin Yargıtay (Kapatılan) 17. Hukuk Dairesi'nin bozması öncesinde vermiş olduğu kararı ile ilk derece mahkemesi hükmü kaldırılmış olduğundan bozma ilamı sonrası bölge adliye mahkemesince 6100 sayılı HMK' nın 356, 359, 360 ve 373. maddeleri de gözetilmek suretiyle esas hakkında yeniden hüküm kurularak bir karar verilmesi gerekirken, olayda uygulama yeri bulunmayan HMK'nın 353/1-b,1 madde alt bendi ve 356. Maddenin değişiklikle eklenen 2. Fıkrası uyarınca karar verilmesi doğru olmamış, aynı zamanda kamu düzenine de aykırı olan bu durum kararın bozulmasını gerektirmiştir.
İşin esası ile ilgili kabule göre de; önceki bozma ilamında, poliçe süresi içinde sigortalı araca taktırılan ... yakıt sisteminin poliçe hükümlerine göre ek donanım olarak kabul edilip edilemeyeceğinin araştırılıp kararda tartışılması gereğine vurgu yapılmıştır. İstinaf Mahkemesi tarafından, sigortalı araca taktırılan ... yakıt sisteminin aracın yakıt türünü değiştiren ilave bir sistem olmakla birlikte ek donanım niteliğinde olmadığı, aracın orjinal halindeki değerinden başka, araç üzerinde tek başına bir değere sahip ve birlikte aracın değerini de artıran donanımın ek donanım olarak kabul edilebileceği, ... yakıt sisteminin aracın değerine bu anlamda değer katması veya aracın değerinden başka bir değere sahip olmasının söz konusu olmadığı ve ... yakıt sisteminin ek donanım sayılamayacağı gerekçesiyle, davalının zarardan sorumlu olduğu kabul edilerek karar verilmiştir.
... yakıt sisteminin araç üzerindeki ek donanım olup olmadığının tespiti, teknik ve özel bilgi gerektiren bir konu olup, anılan belirlemenin yapılması için 6100 sayılı HMK'nın 266/1. maddesi gereğince konusunda uzman (üniversitelerin otomotiv bölümlerinde görevli) makine mühendisleri ile sigorta hukukçusu bilirkişiden oluşan heyetten, poliçe hükümleri (ek donanıma ilişkin kloz) gereği ... yakıt sisteminin sigortalı araç bakımından ek donanım olarak kabul edilip edilemeyeceği ve yine poliçe hükmü gereği davaya konu hasarın teminat dışı olmasına yol açıp açmayacağı hususunda gerekçeli, denetlenebilir bir rapor alınıp karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle karar verilmesi doğru olmamıştır.
2-Bozma ilamının kapsam ve şekline göre, davacı vekilinin temyiz itirazları ile davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK'nın 371/1-a maddesi gereğince, Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA; (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazları ile davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına; HMK'nın 373/2. maddesi uyarınca, dosyanın ... Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'ne GÖNDERİLMESİNE; peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ve davalıya geri verilmesine 06/12/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.