1. Hukuk Dairesi 2021/1374 E. , 2022/793 K.
MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, Bölge Adliye Mahkemesince davacının istinaf isteminin HMK'nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine ilişkin olarak verilen karar ile 08/02/2021 tarihli ek karar, süresi içinde taraf vekillerince duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla; duruşma günü olarak saptanan 07/02/2022 Pazartesi günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat ... ile diğer temyiz eden davalı vekili Avukat ... geldiler, duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:
I. DAVA
Davacı, davalı şirket tarafından 09.11.2012 tarihinde aleyhine başlatılan icra takibinin usulsüz tebligat yapılmak suretiyle kesinleştirilerek haciz işlemleri yapıldığını, bir takım harici ödemelerin icra borcundan mahsup edilmediğini, dava konusu 1673 parsel sayılı taşınmazda bulunan 5 no.lu dükkan vasıflı taşınmazda adına kayıtlı 2/5 payın haczedilerek icra dosyasından davalı alacaklıya ihale edildiğini, ihalenin feshi için ayrıca dava açtığını, borç miktarına göre dava konusu taşınmazın satılmasının kötü niyetli olduğunu ve icra dosyasında yapılan usulsüzlükler nedeniyle davalı adına yolsuz tescil oluştuğunu ileri sürerek, çekişmeli taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir.
II. CEVAP
Davalı, icra dosyasında davacı borçluya yapılan tebligatların, haciz ve satış işlemlerinin usul ve yasaya uygun olduğunu, davacı şirket yetkilisi olan dava dışı ...'in 18.03.2015 tarihinde haciz ihbarnamesine itiraz edip bilahare icra dosyasından fotokopi aldığını, haczedilen menkul malın satışı sonucu dosya borcunun kapanmadığını, haczedilen araçların üzerinde ise kendilerinden önce başkaca hacizler bulunduğunu, çekişmeli taşınmazın cebri ihaleyle satışında yasal bir engel bulunmadığını, davacı borçlunun yaptığı ödemelerin icra dosyasına yansıyan miktarda olduğunu belirterek, davanın reddini savunmuştur.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07/06/2018 tarihli ve 2016/138 E., 2018/210 K. sayılı kararı ile; davalı tarafın yasal olarak alacağını tahsil etmek için gerekli işlemleri yapmak dışında kötüniyetli olduğunun kanıtlanamadığı, taşınır mal satışı borcu karşılamadığından yapılan ihalenin yasal şekil koşullarına uygun yapıldığı, dava konusu taşınmazın satışında yasaya aykırı bir durum bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
1. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
2. İstinaf Nedenleri
2.1. Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; İstanbul Anadolu 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/362 Esas sayılı dosyasında davanın reddine karar verildiğini, iddialarının tanık anlatımları ve yapılan ödemeler ile ispatlandığını, alınan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, ayrıca yapılan ödemeler ve toplam icra borcu konusunda yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini, eksik inceleme ile karar verildiğini belirterek, İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
3. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesi 06/11/2018 tarihli ve 2018/1474 E., 2018/1884 K. sayılı kararı ile; menkul mal satışının 23.000,00 TL bedelle yapıldığı, 26/09/2014 tarihinde icra dosyasına davacının 5.000,00 TL yatırdığı, 22/12/2015 tarihli kapak hesabına göre davacının borcunun 1.019,76 TL kaldığı, bu borcun davacının başkaca menkul mallarından karşılanma imkanının olduğu, kalan miktar dikkate alındığında davacı şirkete ait dava tarihi itibarıyla 450.000,00 TL olan taşınmazın ihale tarihi itibarıyla 237.000,00 TL'ye satılmasının davalı yönünden haksız kazanç olduğu gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf talebinin HMK'nın 353/1-b-2. maddesi uyarınca kabulüne, İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
1. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.
2. Bozma Kararı
Dairenin 22/10/2020 tarihli ve 2018/5592 E., 2020/5351 K. sayılı ilamı ile '...çekişme konusu taşınmazın icra dosyasında yapılan ihale sonucu davalı adına tescil edildiği, davacının süresinden sonra açmış olduğu ihalenin feshi davasının ise reddine karar verildiği, bu durumda icra dosyasında yapılan ihalenin ayakta olup geçerliliğini koruduğu, diğer yandan icra dosyasındaki borç miktarının taşınmazın ihaleyle satışında bir etkisinin bulunmadığı, borç miktarı açısından ihale alıcısının kötüniyetinden de söz edilemeyeceği açıktır. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.' gerekçesi ile Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozulmuştur.
3. Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar
Bölge Adliye Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli ve 2020/1485 E., 2020/1558 K. sayılı kararıyla; davacının istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddine ve 21/01/2021 tarihli tashih şerhi ile de hüküm kısmının 5. maddesinin ''5-İstinaf incelemesi sırasında duruşma açıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre 2.040,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,'' şeklinde re'sen düzeltilmesine karar verilmiştir.
4. Bozma Sonrası Mahkeme Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve katılma yolu ile davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
5. Temyiz Nedenleri
5.1. Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; İlk Derece Mahkemesince yolsuz tescil değerlendirilirken davacı firmanın ticari defterleri üzerinde de inceleme yapılarak ödemelerin tespit edildiğini ve davacının borcun doğumundan itibaren alacaklı tarafa 46.000,00 TL ödeme yaptığının tespit edildiğini, hem İlk Derece hem de Bölge Adliye Mahkemesinin delilleri eksik toplayarak karar verdiğini, eldeki davada borcun olup olmamasına göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek, aşamadaki tüm itirazlarını tekrarla kararın bozulmasını talep etmiştir.
5.2. Davalı vekili katılma yolu ile sunduğu temyiz dilekçesinde özetle; İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/138 E., 2018/210 K. sayılı kararının hüküm fıkrasında vekalet ücretinin 'Davacıdan alınarak davacıya verilmesine' şeklindeki maddi hatanın 'Davacıdan alınarak davalıya verilmesine' şeklinde düzeltilerek onanması gerektiğini, şayet kararın ortadan kalktığı kanaatinde olunursa; İlk Derece Mahkemesince davalı lehine hükmedilen vekalet ücreti, masraf ve harçlar da dahil olmak üzere bütün hüküm fıkrasının baştan yazılması gerektiğini belirterek, kararın düzeltilerek onanmasını ya da belirtilen hususlarda bozulmasını talep etmiştir.
6. Bölge Adliye Mahkemesince Verilen Ek Kararlar
6.1. Davalı vekilinin 05/02/2021 tarihli dilekçesi üzerine yapılan inceleme sonucunda; 24/12/2020 tarihli kararın eksik olduğu, bu eksikliğin HMK'nın 305/A maddesi gereği giderilmesi gerektiği gerekçesiyle 08/02/2021 tarihli ek karar ile davacı tarafından yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1.b.1. maddesi gereğince esastan reddi ile davanın reddine karar verilmiştir.
6.2. Davalı vekilinin 23/02/2021 tarihli vekalet ücretinin düzeltilmesi istemine ilişkin dilekçesi üzerine; vekalet ücretinin değiştirilmesinin mümkün olmadığı, kararın halen temyiz aşamasında bulunduğu gerekçesiyle 23/02/2021 tarihli ek karar ile davalı vekilinin talebinin reddine karar verilmiştir.
7. Ek Kararlar Sonrası Temyiz Yoluna Başvuranlar
7.1. Davacı vekili ek temyiz dilekçesinde özetle; Bölge Adliye Mahkemesinin dosyadan el çektikten sonra karar veremeyeceğini, ek karar tarihinde dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderilmiş olduğunu, ayrıca duruşma açılmadan kurulan hükmün da kabul edilemeyeceğini belirterek, 08/02/2021 tarihli ek kararın bozulmasını talep etmiştir.
7.2. Davalı vekili ek temyiz dilekçesinde özetle; 08.02.2021 tarihli ek kararda İlk Derece Mahkemesinin karar tarihine göre vekalet ücretine hükmedildiğini, 2021 yılındaki AAÜT'ye göre karar verilmesi gerektiğini belirterek, kararın düzeltilerek onanmasını talep etmiştir.
8. Gerekçe
8.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Taraflar arasındaki uyuşmazlık; yolsuz tescil hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.
8.2. İlgili Hukuk
8.2.1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 1025. maddesinde, 'Bir aynî hak yolsuz olarak tescil edilmiş veya bir tescil yolsuz olarak terkin olunmuş ya da değiştirilmiş ise, bu yüzden aynî hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilerin bu tescile dayanarak kazandıkları aynî haklar ve her türlü tazminat istemi saklıdır.'
8.2.2. 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 sayılı Yasa’nın 27. fıkrası ile eklenen 6100 sayılı HMK’nın 305/A fıkrası; “Taraflardan her biri, nihaî kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda, ek karar verilmesini isteyebilir. Bu karara karşı kanun yoluna başvurulabilir.” hükmünü içermektedir.
8.2.3. HMK'nın 297/2. maddesinde “Hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gereklidir” düzenlemesi yer almaktadır.
8.2.4. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 373. maddesinin 2. ve 3. fıkraları '....Bölge Adliye Mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği karar Yargıtayca tamamen veya kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi veya uygun görülen diğer bir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir.
Bölge Adliye Mahkemesi, 344. madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir...' hükmünü içermektedir.
8.3. Değerlendirme
8.3.1. Dairenin (V/2.) no.lu paragrafta açıklanan ve hükmüne uyulan bozma kararında gösterildiği şekilde işlem yapılarak davanın reddi yönünde gerekçe oluşturulmasında kural olarak bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
8.3.2. Ne var ki, HMK'nın 297/2. maddesi uyarınca hakimin infazı kabil karar verme yükümlülüğü vardır. Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 6100 sayılı HMK'nın 373/3. maddesi gereğince bozma ilamına uyulduğuna göre; bundan sonra yapılacak iş, bozmaya ve HMK'nın 297. maddesine uygun yeni bir karar vermekten ibaret olup, yazılı olduğu üzere istinaf isteminin reddi şeklinde hüküm oluşturulması usul hukukuna açıkça aykırılık oluşturmaktadır.
8.3.3. Diğer taraftan, davacının istinaf isteminin esastan reddine ilişkin olarak verilen karar temyiz edildikten ve dosya temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderildikten sonra ek karar ile davanın reddine karar verilemez. Bir başka ifade ile 08/02/2021 tarihli ek karar bakımından HMK’nın 305/A. maddesinin uygulanma koşulları bulunmadığından hüküm kısmının ek karar ile değiştirilmesi de usul ve yasaya aykırıdır.
8.3.4. Ancak anılan tüm bu hususlar yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden, Bölge Adliye Mahkemesi kararının hüküm kısmının düzeltilerek onanması, 6100 sayılı HMK’nın 370/2. maddesi hükmü gereğidir.
V. SONUÇ
1. Açıklanan nedenlerle tarafların temyiz itirazlarının değinilen yönlerden kabulü ile; Bölge Adliye Mahkemesinin 08/02/2021 tarihli ek kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,
Bölge Adliye Mahkemesinin 24/12/2020 tarihli kararının tüm bentleri hükümden çıkarılarak yerlerine 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. bentler olarak;
1- Davanın REDDİNE,
2- 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 54,40 TL harcın, peşin olarak alınan 7.836,87 TL'den mahsubu ile fazla alınan 7.782,47 TL'nin karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine,
3- Kendisini vekil ile temsil ettiren davalı yararına, dava değeri üzerinden 20/11/2020 tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesap edilen 39.995,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
4- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına, davalı tarafından yapılan 57,00 TL masrafın davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
5- İstinaf incelemesi sırasında duruşma açıldığından karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre 2.040,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6- Davalı tarafından yatırılan 7.720,77 TL nispi temyiz harcının talep halinde davalıya iadesine,
7- Artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
8- Kararın HMK'nın 301. maddesi gereği taraflara re'sen tebliğe çıkarılmasına,'' cümlelerinin yazılmasına, Bölge Adliye Mahkemesi kararının DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 20/11/2021 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince gelen temyiz eden davacı vekili için 3.815,00 TL duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilen davalıdan; gelen temyiz eden davalı vekili için 3.815,00 TL duruşma vekâlet ücretinin temyiz edilen davacıdan alınmasına, istek halinde peşin alınan temyiz harçlarının yatıranlara iadesine, 07/02/2022 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.