Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2019/12528 E. , 2022/428 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2019/12528
Karar No : 2022/428
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Valiliği / …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACILAR): 1- …
2- …
3- …
4- …
VEKİLLERİ : Av. …
İSTEMİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının davalı idare tarafından aleyhine olan kısımlarının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacılar tarafından, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, … Mahallesi, … Mezrasında 12/05/2016 tarihinde bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen patlama sonucu yakınları …'ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili olarak davacılardan … tarafından imzalanan 25/05/2016 onay tarihli sulhnamenin iptali ve maddi ve manevi tazminat istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin Diyarbakır Valililiği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğünün … tarih ve … sayılı işleminin iptali ile anne … için 100,00 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 100.000,00 TL manevi tazminat ile müteveffanın kardeşleri olan diğer davacılar için ayrı ayrı 50.000,00 TL olmak üzere toplam 150.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; dava konusu tazminat başvurusunun reddine dair işlemin iptali istemi yönünden, işlemin ön karar niteliğinde olduğu, kesin ve icrai nitelikte bir idari işlem niteliğinde olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine; sulhnamenin iptali ve sulhname kapsamındaki maddi tazminat istemleri yönünden, davacılardan … tarafından, …'ın ölümü sebebiyle doğan zararların karşılanması amacıyla 5233 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvuru üzerine 32.568,31 TL ödenmesine karar verilerek sulhnamenin imzalandığı, davacı tarafların uğradığı zararların 5233 sayılı Kanun kapsamında tazmin edilmek suretiyle uyuşmazlığın ortadan kalktığı, sulhnamenin tarafları bağlayıcı nitelik taşıdığı ve imzalama aşamasında davacının iradesini fesada uğratan herhangi bir hususun bulunmadığı gerekçesiyle sulhnamenin iptali ve sulhname kapsamındaki maddi tazminat kalemine yönelik istem yönünden davanın reddine; sulhname kapsamı dışındaki maddi tazminat (destekten yoksun kalma) istemi yönünden, söz konusu patlamanın münferit bir terör eylemi olduğu ve olaydan önce Dönümlü Mezrasına yönelik herhangi bir ihbar veya istihbaratın yetkili makamlara iletilmediği, dava konusu olayın anılan yer açısından öngörülemez nitelikte olduğu, olayın gerçekleşmesinde gerçek ve yakın bir risk bulunmadığı ve olayın meydana gelmesinde yetkili makamların sorumlu tutulmasını gerektirecek ihmal ya da kusur bulunmadığı, 5233 sayılı Kanun kapsamında karşılanabilecek maddi zarar kalemlerinin açıkça yasada düzenlendiği, bu itibarla davacıların destekten yoksun kalma zararlarının sosyal risk ilkesi ve genel hükümlere göre tazminine olanak bulunmadığı gerekçesiyle destekten yoksun kalma tazminatı istemlerinin reddine; manevi tazminat istemi yönünden ise, olayda hizmet kusuru saptanmadığı, olayın oluş şekli ve zararın niteliği karşısında davacıların uğradığı zararın sosyal risk ilkesi gereği karşılanması gerektiği gerekçesiyle olay sebebiyle davacıların duydukları elem ve ızdırabı kısmen de olsa gidermek üzere anne … için 50.000,00 TL, kardeşlerden herbiri için ayrı ayrı 30.000,00 TL manevi tazminat olmak üzere toplam 140.000,00 TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihi olan 19/12/2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesine, fazlaya dair istemlerin reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinafa konu kararın, tazminat ödenmesi istemli başvurularının reddine ilişkin işlem yönünden davanın incelenmeksizin reddine ilişkin kısmının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle bu kısım yönünden davacıların istinaf başvurularının reddine; sulhnamenin iptali isteminin reddine ilişkin kısmına yönelik davacıların istinaf başvurusu yönünden, vefat eden …'nın annesi ve üç kardeşinin aynı anda mirasçı olduğu, 5233 sayılı Kanun kapsamında zararın giderimi istemiyle Komisyona yalnızca …'ın başvurduğu, hesaplanan zararın tamamının tek bir sulhnameye konu edilerek ölenin mirasçısı olan kardeşi …'a ödendiği, ölenin annesi ve kardeşleri tarafından …'a verilmiş herhangi bir vekaletname veya yetki belgesinin bulunmadığı, mirasçılardan birisinin kendi adına yaptığı başvuru üzerine, yalnızca başvuran kişinin hissesine düşen zararın başvurucu hak sahibine ödenmesine esas sulhname düzenlenerek ödeme yapılması gerekmekte iken, zararın tamamının mirasçılardan birisine ödenmesine sebep olunacak şekilde düzenlenen dava konusu sulhnamede hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararının …, … ile …'a yönelik kısmında ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle bu davacılar bakımından istinaf başvurusunun kabulüne ve sulhnamenin iptaline, … bakımından ise istinaf başvurusunun reddine; manevi tazminata yönelik tarafların istinaf başvuruları yönünden, olayda hizmet kusurunun bulunmadığı, ancak olayın oluş şekli ve niteliği, davacıların müteveffa ile yakınlık derecesi gereği tazminat miktarının sosyal risk ilkesi gereği yeniden belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle davacıların istinaf başvurularının reddine, davalı idarenin ise istinaf başvurusunun kısmen kabulü, kısmen reddi ile davacı anne … için 50.000,00 TL, her bir kardeş için ayrı ayrı 25.000,00 TL olmak üzere, toplam 125.000,00 TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacılara ödenmesine; maddi tazminata yönelik istinaf başvuruları yönünden ise, davacıların istinaf başvurularının kabulü ile davacılar tarafından, davalı idareye başvurularak 2577 sayılı Kanun'un 13. maddesi uyarınca genel hükümlere göre maddi ve manevi tazminat talep edildiği, İdare Mahkemesince, davacı …'ın destekten yoksun kalma tazminat istemi hakkında genel hükümlere göre hukuki irdeleme yapılıp karar verilmesi gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmaksızın sulhname imzalanması ile uyuşmazlığın sona erdiği gerekçesiyle maddi tazminat talebinin reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davacıların istinaf isteminin kabulü ile eksik irdeleme ve gerekçeden oluşan kararın bu kısmının kaldırılmasına belirtilen eksiklik yönüyle irdelenip hüküm kurulmak üzere dosyanın Mahkemesine iadesine karar verilmiştir.
TEMYİZ_EDENİN_İDDİALARI : Davalı idare tarafından, sulhname imzalandığından maddi zararın bulunmadığı, manevi zarar yönünden illiyet bağı bulunmadığından zararın tazmin edilemeyeceği ve manevi tazminata faiz yürütülemeyeceği belirtilerek Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.
KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI : Davacılar tarafından, savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Bölge idare mahkemesi kararının kısmen onanması, kısmen bozulması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Davacılar tarafından, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, … Mahallesi, … Mezrasında 12/05/2016 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bomba yükla araç ile gerçekleştirilen patlama sonucu yakınları …'ın hayatını kaybettiğinden bahisle maddi ve manevi tazminat ödenmesi istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun, vefat eden davacılar yakını hakkında daha önce 5233 sayılı Kanun uyarınca tazminat ödenmesine karar verilerek sulhname imzalandığından yeniden yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığından bahisle Diyarbakır Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünün … tarih ve E. … sayılı işlemi ile reddedilmesi üzerine bu işlem ve Diyarbakır Valiliği Zarar Tespit Komisyonunun tazminat ödenmesine ilişkin kararına istinaden davacılardan ... ile imzalanan 25/05/2016 onay tarihli sulhnamenin iptali ile olayın idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığı ve idareye yapılan başvurunun 2577 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında bir başvuru olduğu belirtilerek maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan dava açılmıştır.
A)Temyize Konu Kararın, Manevi Tazminat İsteminin Kısmen Kabulüne İlişkin Kısmının İncelenmesi:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen kararın, temyize konu manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bu kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
B)Temyize Konu Kararın, Davacılardan …, … Ve … Yönünden Sulhnamenin İptaline İlişkin Kısmının İncelenmesi:
Dava konusu olayda, …'ın vefat etmesi sebebiyle zararlarının karşılanması amacıyla 5233 sayılı Kanun kapsamında müteveffanın kardeşi ... tarafından 14/05/2016 tarihinde yapılan başvuru hakkında Diyarbakır Valililiği Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Tespit Komisyonunun …'ın mirasçılarına 32.568,31 TL ödenmesine karar verilmesi üzerine Komisyon tarafından düzenlenen 25/05/2016 onay tarihli sulhnamenin davacılardan … tarafından '… vekili' sıfatı ile imzalandığı görülmektedir. Başvuru dosyası ekinde yer alan … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye numaralı vekaletname ile davacılar …, …, … tarafından muris …'dan intikal edecek 5233 sayılı Kanun kapsamında her türlü iş ve işlemleri takibe, her türlü tazminatları almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya yetkili olmak üzere …'ın vekil tayin edildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda davacılardan …'ın, davacılar …, …, … adına sulhname imzalamaya yetkisi bulunduğundan, sulhnamenin iptali istemi yönünden davanın reddine karar veren İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurularının reddine karar verilmesi gerekirken, Bölge İdare Mahkemesince …, … ile …'un istinaf başvurusunun kabulü ile bu davacılar bakımından sulhnamenin iptaline karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
C) Temyize Konu Kararın, Maddi Tazminata İlişkin Kısmının İncelenmesi:
İLGİLİ MEVZUAT:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'İstinaf' başlıklı 45. maddesinin 1. fıkrasında, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda farklı bir kanun yolu öngörülmüş olsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabileceği belirtilmiş; maddenin 3. fıkrasında, 'Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.'; 4. fıkrasında, 'Bölge idare mahkemesi, ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar verir. Bu hâlde bölge idare mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir. İnceleme sırasında ihtiyaç duyulması hâlinde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi istinabe olunabilir. İstinabe olunan mahkeme gerekli işlemleri öncelikle ve ivedilikle yerine getirir.'; 5. fıkrasında, 'Bölge idare mahkemesi, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan istinaf başvurusunu haklı bulduğu, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması hâllerinde, istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vererek dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. Bölge idare mahkemesinin bu fıkra uyarınca verilen kararları kesindir.' hükümlerine yer verilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinde; bölge idare mahkemesinin, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine yaptığı incelemede, kararı hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararını kaldıracağı ve işin esası hakkında yeniden bir karar vereceği kuralına yer verilmiştir. İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesini gerektiren sebepler ise anılan maddenin 5. fıkrasında, ilk inceleme üzerine verilen kararların istinaf başvurusunun haklı bulunması, davaya görevsiz veya yetkisiz mahkeme yahut reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafından bakılmış olması şeklinde tahdidi olarak sayılmış olup bu hallere yorum yoluyla ilave yapılması mümkün değildir.
Bölge İdare Mahkemesince, İdare Mahkemesi kararının maddi tazminat isteminin reddine ilişkin kısmına yönelik istinaf incelenmesinde, maddi tazminat talebi hakkında genel hükümlere göre hukuki irdeleme yapılıp karar verilmesi gerekirken, bu yönde bir inceleme yapılmaksızın destekten yoksun kalmaktan kaynaklı maddi tazminat talebinin reddedildiği, bu nedenle eksik irdeleme ve gerekçeden oluşan kararın bu kısmının belirtilen eksiklik yönüyle irdelenip hüküm kurulmak üzere kaldırılması gerektiği gerekçesiyle kararın maddi tazminata ilişkin kısmının kaldırılmasına ve yeniden karar verilmek üzere dosyanın Mahkemesine iadesine karar verilmiş ise de; bu gerekçe 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinin 5. fıkrasında sayılan sebeplerden birine ilişkin olmadığından, Bölge İdare Mahkemesince kararın bu kısmı yönünden işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, kararın kaldırılarak dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin KISMEN KABULÜNE, KISMEN REDDİNE
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyize konu manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının ONANMASINA, sulhnamenin …, … ve … yönünden iptaline ilişkin kısmı ile maddi tazminata ilişkin kısmının BOZULMASINA,
3. Bozulan kısımlar hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 07/02/2022 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.