1. Hukuk Dairesi 2021/4186 E. , 2022/1815 K.
MAHKEMESİ : KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : KANGAL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescili istemine ilişkin açılan davadan dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin kararın, davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; istinaf başvurusunun istinaf sınırı altında kaldığı gerekçesiyle reddine dair verilen karar, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, 18/02/2020 tarihli ek karar ile temyiz talebinin reddine karar verilmiş, iş bu karar süresi içerisinde davalı vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; Kangal ilçesi Sarıpınar Köyünde bulunan165 ada 99 parsel sayılı taşınmazın davacı tarafından 50 yıldan fazla bir zamandır kullanılmış olmasına rağmen 2008 yılında kadastro çalışmaları sonucunda davalı adına tespit ve tescil edildiğini, dava konusu taşınmazı davacının cemevi yapılmak şartı ile şifahi olarak Sarıpınar Köyü tüzel kişiliğine bağışladığını ancak köy tüzel kişiliğinin ihmali neticesinde dava konusu taşınmazın davalı adına tespitinin yapıldığını ileri sürerek, tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalı vekili cevap dilekçesinde; dava konusu taşınmazın davalıya ait olduğunu, üzerinde 70 yıllık evinin bulunduğunu, Kangal Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/467 Esas sayılı dosyasında, taşınmazda hak iddia eden Sarıpınar Köyü tüzel kişiliğinin açtığı davanın reddine karar verildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
Kangal Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/11/2019 tarihli ve 2018/797 E. 2019/506 K. sayılı kararıyla; davacı tarafından dava dışı 101 ada 97 parsel sayılı taşınmazın cemevi yapılması için köy tüzel kişiliğine bağışlandığı, davacının keşif sırasında göstermiş olduğu
ve fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölümün 101 ada 97 parsel sayılı taşınmazın devamı niteliğinde olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, 19/07/2019 tarihli fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölümün tapu kaydının iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
1. İstinaf Yoluna Başvuranlar
Kangal Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
2.İstinaf Nedenleri
Davalı vekili istinaf dilekçesinde; Mahkemenin kararının yerinde olmadığını, yapılan keşifte alınan beyan ile mahkeme kararının uyuşmadığını belirterek hükmün kaldırılması ile davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
3. Gerekçe ve Sonuç
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi 06/01/2020 tarihli ve 2019/65 E. 2020/9 K. sayılı kararıyla; istinafa konu edilen taşınmazın zemin değerinin 1.730,10 TL olarak belirlenmesi nedeniyle HMK'nın 341/2 maddesinde belirtilen 4.400,00 TL istinaf sınırının altında kaldığı gerekçesiyle istinaf dilekçesinin reddine karar verilmiş, kararın davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, 18/02/2020 tarihli ek karar ile temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
1.Temyiz Yoluna Başvuranlar
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin yukarıda belirtilen 18/02/2020 tarihli ek kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2. Temyiz Nedenleri
Davalı vekil temyiz dilekçesinde; Mahkeme tarafından dava konusu taşınmazın değerinin yanlış belirlendiğini, söz konusu taşınmazın değerinin istinaf ve temyiz sınırı üzerinde olduğunu, Mahkemenin eksik inceleme ve yanlış değerlendirmesi sonucunda davanın kısmen kabulüne karar verilmesinin yerinde olmadığını belirterek, hükmün bozulmasını talep etmiştir.
3. Gerekçe
3.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Dava, kadastro öncesi hukuki nedenine dayalı tapu iptali ve tescili isteğinden ibarettir.
3.2. İlgili Hukuk
3.2.1. Anayasa’nın 36. maddesi’nin 1. fıkrası uyarınca herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı yahut davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkında sahiptir; yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde de herkesin kişisel hak ve yükümlülükleriyle ilgili her türlü iddiasını mahkeme huzuruna taşıma hakkı teminat altına alınmıştır. Mahkeme kararlarına karşı kanun yoluna başvuru hakkı adil yargılanma hakkının saç ayaklarındandır. Bu anlamda mahkemeye erişim hakkı kapsamında uyuşmazlığın etkin şekilde sonuçlandırılması ancak kanun yolu denetimi ile mümkündür. Kişinin mahkemeye başvurmasını engelleyen veya mahkeme kararlarının denetim mekanizmasını önemli ölçüde etkisizleştiren sınırlamalar, erişim hakkını ihlal edebilir.
3.2.2. 28/07/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22/07/2020 tarihli ve 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesi ile 'Kadastro Mahkemesinin veya askı ilan süresinden sonra, kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar ile orman kadastrosuna ilişkin davalarda bu mahkemelerce verilen kararlara karşı, miktar ve değere bakılmaksızın 12/01/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulabilir.' hükmü getirilmiştir.
3.3. Değerlendirme
3.3.1. Bahsi geçen 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesinin gerekçesinde de açıkça belirlendiği üzere, bu madde ile mevzu davaların mülkiyet hakkına doğrudan tesirinden ötürü ehemmiyeti gereği miktar ve değerine bakılmaksızın kanun yolu incelemesine tabi tutulması suretiyle etkin denetim mekanizması oluşturulması amaçlanmıştır.
3.3.2. Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamında mahkeme kararlarına karşı kanun yolu başvurusunda bulunma hakkı, hukuki belirlilik ilkesi, etkin denetim mekanizmasının oluşturulması gayesi ve 7251 sayılı Kanun’un 53. maddesi ile 3402 sayılı Kanun’a eklenen Ek 6. maddesinin düzenleme amacı bir arada değerlendirildiğinde, tereddüte yol açan usul hükümlerinin aşırı şekilci olarak uygulanması neticesinde yasal denetim yollarının kullanımı önemli ölçüde etkileneceğinden, kanun yolu başvuru aşamalarının süren usul işlemlerinden olduğu, hükmün kesinleşinceye kadar geçirdiği derecatın bir bütünü oluşturduğu hususları da göz önüne alındığında, 3402 sayılı Yasanın Ek 6. maddesinin henüz kanun yolu aşamasında olan dava dosyalarına, yürürlük tarihinden bağımsız olarak sirayet edeceği hususunun tereddütsüz olduğu anlaşılmaktadır.
3.3.3. Somut olayda, Bölge Adliye Mahkemesince dava değeri temyiz incelemesine ilişkin parasal sınırın altında kaldığı gerekçesiyle kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılmış olan eldeki tapu iptali ve tescil davasında, temyiz dilekçesinin ek karar ile reddine karar verilmiş olması yukarıda değinilen yasal düzenlemeye aykırıdır. Şu halde, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken dava değeri nedeniyle istinaf talebinin ve temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi hatalıdır.
VI. SONUÇ
1. Yukarıda (V/3.3.1, 3.3.2 ve 3.3.3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz talebinin değerden reddine ilişkin ek karara yönelik temyiz taleplerinin kabulü ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18/02/2020 tarihli ek kararının ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin istinaf talebinin reddine dair kararının (V/3.3.1, 3.3.2 ve 3.3.3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, HMK’nın 373. maddesi uyarınca istinaf incelemesi yapılması amacıyla dosyanın Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine gönderilmesine, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 07/03/2022 tarihinde kesin olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.
-MUHALEFET ŞERHİ-
Dava, kadastro öncesi sebebe dayalı Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmış tapu iptali ve tescil davasıdır.
Sayın çoğunluk ile aramızda oluşan uyuşmazlık, temyiz incelemesine konu kararın değer itibariyle verildiği anda kesin olup olmadığı, bir başka ifadeyle öncelikle temyiz incelemesinin, sonrasında da istinaf incelemesinin mümkün olup olmadığı, noktasında toplanmaktadır.
Temyize ilişkin hükümler 6100 sayılı HMK da düzenlendiğine göre aynı Yasanın 448. maddesi “Zaman bakımından uygulanma” başlığıyla “Bu kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır.” demektedir. Burada da belirtildiği üzere usulü işlem tamamlanmışsa bundan sonra yürürlüğe giren bir kanunun tamamlanmış işleme uygulanması mümkün değildir. Usul hükümlerinin derhal uygulanacağına ilişkin hükmü bu şekilde anlamak gerekir. Aksi halde uzun yıllar önce kesinleşmiş kararları dahi yasa yolu denetimine açmak söz konusu olur ki bunun kabulü mümkün değildir.
Diğer yandan 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek madde 6 ise “…kadastro öncesi nedene dayalı olarak açılan davalarda genel mahkemelerin verdiği kararlar …..miktar veya değerine bakılmaksızın 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre istinaf veya temiz kanun yoluna başvurulabilir.” şeklindedir. Söz konusu bu düzenleme 22.07.2020 tarihli 7251 sayılı Yasanın 53. maddesi ile getirilmiştir. Yürürlük tarihi ise 28.07.2020 tarihidir.
6100 sayılı HMK’nın geçece 3. maddesi ise “Bölge Adliye Mahkemelerinin …göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur…” şeklinde düzenlenmiştir.
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/2.maddesi ise “miktar veya değeri birmilyar lirayı geçmeyen taşınır mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.” demek suretiyle gayrımenkullere ilişkin uyuşmazlıklarda değere bakılmaksızın temyiz yolunun açık olduğu belirtilmiştir.
HMK’nın temyiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesinin 1-a bendi ise “Miktar veya değeri kırk bin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar.” demek suretiyle temyiz sınırını belirlemiştir. Bu miktarın her yıl yeniden değerleme suretiyle arttırıldığı izahtan varestedir.
Bölge Adliye Mahkemeleri ise bilindiği üzere 20.07.2016 tarihinde faaliyete başlamıştır.
Bu yasal düzenlemeler karşısında çözümlenmesi gereken husus; Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği 20.07.2016 ile Kadastro Yasasının ek 6. maddesinin yürürlüğe girdiği 28.07.2020 tarihi arasında hüküm altına alınan uyuşmazlıklar açısından ek 6. maddenin uygulanıp uygulanmayacağı, bir başka ifade ile verildiği anda kesin olan bu kararlara karşı temyiz yolunun mümkün olup olmadığı hususudur.
Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçtiği tarihten sonra 1086 sayılı HUMK’un 427/2 maddesinin uygulanmasının mümkün olmadığı yine 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin açık hükmüdür. 6100 sayılı Yasada temyiz sınırı için gayrımenkuller açısından bir ayrım yapılmamıştır.
3402 sayılı Yasanın ek 6. maddesinin geriye yürüyeceğine dair herhangi bir düzenleme de yapılmamıştır. Genel kural, özel hukuk yargılamasına ilişkin kanun hükümlerinin yürürlük tarihinden sonra sonuç doğurmasıdır. Usul hükümlerinin derhal sonuç doğuracağı ve uygulanacağı ilkesinin nasıl anlaşılması gerektiği yukarıda izah edilmiştir.
Verildiği anda değer itibariyle istinaf veya temyiz sınırının altında kalan kararların o anda kesinleştiğinde ise şüphe bulunmamaktadır. Bir kararın kesinleşmesi, ya verildiği anda miktar itibariyle kanun yoluna kapalı olması, veya kanunda açıkça kesin olduğunun belirtilmesi nedeniyle ya da kanun yolları tüketilmek suretiyle olur. Verildiği anda kesin olan hüküm bakımından artık yargılama bitmiştir. Yargılama süreci biten bir uyuşmazlık için temyiz incelemesi mümkün değildir. Kesinlik yargılamanın devamına engel bir durumdur. Hüküm verildiği anda kesin olduğu için artık tamamlanmış bir usulü işlem söz konusudur. Bu nedenle HMK 448.maddesi gereğince Kadastro Kanunu’nun ek 6. maddesinin tamamlanmış işlemlere uygulanması mümkün değildir. Ayrıca, kesin olan bu kararın lehine olan taraf bakımından usulü kazanılmış hak doğuracağı da unutulmamalıdır. Usulü kazanılmış hak ilkesi kamu düzeninden olup usul hukukunun en önemli ilkelerinden biridir.
Prof. Dr. Baki KURU “Miktar veya değeri temyiz (kesinlik) sınırını geçmeyen menkul (taşınır) mal ve alacak davalarına ilişkin nihai kararlar kesindir.” (HUMK hükümlerine göre) derken Hukuk Muhakemeleri Usulü 2001 Altıncı baskı 4981. sayfasında “Kanundan ötürü verildiği anda kesin olan bir karar temyiz edilirse, temyiz talebi (esasına girilmeden) mesmu olmadığından dolayı reddedilir. Fakat, Yargıtay, böyle bir (kesin) kararı yanlışlıkla bozarsa, bu bozma kararı ve mahkemenin bundan sonra yaptığı işlemler geçersizdir (yok sayılır)” demektedir. Sayın çoğunluğun değere bakılmaksızın kanun yolu denetimi yapılması gerektiği yönündeki görüşüne katılmıyorum. Diğer yandan,
Somut uyuşmazlığa gelince, taşınmazın keşfen değerin 1.730.-TL olarak belirlendiği, ilk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verildiği, Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun değerden kesin olarak reddedildiği, bu kararın temyiz talebinin de kararın değer itibariyle temyiz kesinlik sınırının altında kaldığı gerekçesiyle ek karar ile reddedildiği dosya kapsamıyla sabittir.
Harçlar Kanununun 16. maddesi gereğince dava değerinin, taşınmazın dava tarihi itibariyle keşfen belirlenen değeri olup bu değer üzerinden istinaf talebinin ve temyiz talebinin reddine karar verilmesi isabetlidir. Anayasa Mahkemesinin 2018/36896 Başvuru nolu kararı da bu yöndedir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bölge Adliye Mahkemesinin yerinde olan ek kararının onanması gerekirken, ek karar kaldırılarak asıl kararın bozulması yönündeki sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum.