Hukuk Genel Kurulu 2019/432 E. , 2022/843 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davacı idare vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davacı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı idare vekili dava dilekçesinde; mülkiyeti davalıya ait olan Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy mahallesi 508 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma işlemleri için Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı projesi kapsamında kamu yararı kararı alındığını, müvekkili bünyesinde oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından 306.000TL kamulaştırma bedeli takdir edildiğini, davalının pazarlığa icabet etmediğini, uzlaşmazlık tutanağı düzenlendiğini, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tapu kaydının iptaline, Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili cevap dilekçesinde; dava konusu taşınmazın arsa niteliğinde olduğunu belirterek bedelin düşük belirlendiğini savunmuştur.
Mahkeme Kararı:
6. Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16.12.2015 tarihli ve 2015/434 E. 2015/1280 K. sayılı kararı ile; kamulaştırılan taşınmazın 1/1000 imar planı içinde yer alması nedeniyle arsa olarak değerlendirildiği, birinci keşif sonucu belirlenen rakamın emsal seçimindeki hata nedeniyle ve tarafların başkaca nedenlerle yeterli olmadığına ilişkin itirazları üzerine dikkate alınmadığı, ikinci oluşturulan bilirkişi heyetinin SPK lisanslı gayrimenkul değerlendirme uzmanı da bulundurularak önceki keşfe katılmayan bilirkişi heyetinden oluşturulup, bu heyetin tarafların tüm itirazlarını karşılar, denetime elverişli, usulüne uygun emsal seçimi, emsale göre taşınmazların üstün ve noksan yönleri, konumu, değerine etki edecek merkezi noktalara olan uzaklığı, 1. OSB'nin genişletilmesi bağlamında OSB'ye olan yakınlık ve uzaklık kriterleri, arsanın ve varsa üzerindeki yapıların durumları, tüm bu kıstaslara göre belirlenen metrekare değeri açısından sunulan örnek içtihatlar doğrultusunda belirlenen metrekare değeri ve kamulaştırılacak alanın toplam değeri noktasında yapılan değerlendirmenin yeterliği görüldüğü gerekçesiyle davanın kabulüne, Sakarya ili, Arifiye ilçesi, Hanlı (Hanlıköy) mahallesi 508 numaralı parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırma bedelinin 471.750TL olarak tespitine, kamulaştırma bedeline kamulaştırma bedeline dava 4 ay içerisinde bitirilemediğinden 13.07.2015-16.12.2015 tarihleri arasında yasal faiz yürütülmesine, kamulaştırma bedelinin kararla birlikte müracaatı hâlinde kesinleşme beklenmeksizin davalıya ödenmesine, dava konusu 508 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği adına tesciline karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 02.03.2017 tarihli ve 2016/5251 E. 2017/7242 K. sayılı kararı ile; ''...Bilirkişi incelemesi yaptırılmış ise de, alınan rapor hüküm kurumaya elverişli değildir. Şöyle ki;
Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda incelenen emsal taşınmazlarla dava konusu taşınmazın kıyaslaması sonucu ayrı ayrı bulunan metrekare fiyatlarının ortalaması alınarak taşınmazın değerinin belirlenmesi doğru olmadığı gibi, dava konusu taşınmaz ile hükme esas alınan bilirkişi raporunda somut emsal olarak kabul edilen taşınmazların Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m² değerlerinin karşılaştırılmasında; emsal taşınmazlar ile dava konusu taşınmaz aynı değerde olduğu halde dava konusu taşınmazın 6601 parsel numaralı emsalden değersiz, 6603 parsel numaralı emsalden ise daha değerli olduğu kabul edilerek vergi değerlerine ters düşecek şekilde yeterli, inandırıcı ve somut gerekçelere dayandırılmadan bilimsel olmayan yöntem ile değer biçilmesi doğru değildir.
Bu durumda taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi, dava konusu taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazların ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir,...” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.05.2017 tarihli ve 2017/212 E. 2017/189 K. sayılı kararı ile; taraf vekillerinin 31.07.2015 tarihinde yapılan ikinci keşif ve bu keşif sonucu sunulan 12.10.2015 tarihli bilirkişi raporuna duruşmadaki beyanlarıyla bir diyeceklerinin olmadığını belirtmeleri ve depo kararı verilmesini istemeleri nedeniyle bu hususun davalı lehine bu miktar açısından usulî kazanılmış hak sağladığı, bedelin daha az olması gerekir şeklinde temyiz imkânının taraf vekilleri açısından bulunmadığı, kaldı ki ikinci bilirkişi raporuyla belirlenen bedelin sadece davacı vekilince bedel yüksek kabul edilerek temyize konu edildiği, ancak bu rapora süresinde itirazda bulunulmadığı dikkate alındığında bu bedelin altında kamulaştırma bedeli belirlemenin doğru olmayacağı, temyiz incelemesinde bu hususun gözden kaçırıldığı gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davacı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın tescili istemine ilişkin eldeki davada, kamulaştırma bedelinin davalı lehine usulî kazanılmış hak oluşturup oluşturmadığı, buradan varılacak sonuca göre mahkemece emsal araştırması yapılmak suretiyle yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
III. ÖN SORUN
12. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında işin esasının incelenmesinden önce, temyize konu kararın gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı; dolayısıyla temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulunca mı, yoksa Özel Dairece mi yapılması gerektiği hususu ön sorun olarak değerlendirilmiştir.
13. Bilindiği üzere direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için mahkeme bozma kararından esinlenerek, yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermeli; gerekçesini önceki kararına göre genişletebilirse de değiştirmemelidir (6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi).
14. Başka bir anlatımla mahkemenin yeni bir bilgi, belge ve delile dayanarak veya bozmadan esinlenip gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek, dolayısıyla da ilk kararının gerekçesinde dayandığı hukukî olguyu değiştirerek karar vermiş olması hâlinde, direnme kararının varlığından söz edilemez.
15. Somut olayda mahkemece verilen ilk kararın Özel Daire tarafından bilirkişi raporunun hüküm kurmaya elverişli olmadığı, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması yönünden bozulduğu, bozma kararı sonrası mahkemece; bozma ilamına uyulması ihtimaline göre ilgili kuruma müzekkere yazılmak suretiyle emsal araştırması yapıldığı, taraflara da dava konusu taşınmaza yakın bölgelerde ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmelerinin istendiği, direnme kararında da taraf vekillerinin 31.07.2015 tarihinde yapılan ikinci keşif ve bu keşif sonucu sunulan 12.10.2015 tarihli bilirkişi raporuna duruşmadaki beyanlarıyla bir diyeceklerinin olmadığını belirtmeleri ve depo kararı verilmesini istemeleri nedeniyle bu hususun davalı lehine bu miktar açısından usulî kazanılmış hak sağladığı kanaatine yer verilerek direnme olarak adlandırılan kararın verildiği anlaşılmıştır.
16. Buna göre mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize konu kararın, usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadığı, bozma konusu ile ilgili bozma kararı sonrası ortaya çıkan yeni bir delil ve yeni gerekçeye dayalı yeni hüküm niteliğinde olduğu her türlü duraksamadan uzaktır.
17. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında bozma sonrası mahkemece bozma kararına uyulması ihtimaline göre emsal araştırması yaptığı, bu durumun eylemli uyma niteliğinde olmadığı, usulî kazanılmış hakka yönelik gerekçenin de yeni bir gerekçe olmayıp, önceki karara ilave gerekçe mahiyetinde olduğu, bu nedenle verilen kararın yeni hüküm niteliğinde olmadığı, temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulu tarafından yapılması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
18. Hâl böyle olunca, kurulan bu yeni hükmün temyizen incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir.
19. Bu nedenle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davacı idare vekilinin yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle mahkemesince Hukuk Genel Kurulu kararının taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması hâlinde dosyanın Hukuk Genel Kuruluna, başvurulmaması hâlinde ise mahkemesince doğrudan YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.06.2022 tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
Mahkemece bozma kararı sonrası tensip tutanağında “bozma ilamına uyulması ihtimaline göre;” denilmek suretiyle bazı araştırma yazıları yazılmasına ve sonrasında “bozma ilamına uyulup uyulmayacağına duruşmada karar verilmesine” şeklinde ara kararları kurulmuştur.
Mahkemece bu araştırma yazıları yazılmış ise de gelen cevaplara dayanılmaksızın bozma öncesi yargılamada tarafların bilirkişi raporuna itiraz etmemesi nedeniyle usulî kazanılmış hak oluştuğu gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Yargıtay ilgili dairesi temyiz edilen kararı bozarsa, davayı, kararı vermiş olan mahkemeye veya uygun göreceği diğer bir mahkemeye gönderir (HUMK 429/1). O mahkeme, temyiz edenden 434'üncü madde uyarınca peşin alınmış olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden tarafları duruşmaya davet edip dinledikten sonra, Yargıtayın bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar verir (HUMK 429/2). Bu hükümde de belirtildiği üzere mahkemenin bozmaya uyma veya direnme kararı verebilmesi için taraflara tebliğ yapması ve duruşmaya gelen tarafların bozma kararına karşı beyanlarını aldıktan sonra bu konuda karar vermesi gerekir.
Bozma kararı üzerine henüz taraflar davet edilip dinlenmeden bozmaya uyma veya direnme kararı verme yetkisi olmayan mahkemenin tensiple bozma gereklerine uygun araştırma yazıları yazması usule uygun bir işlem değildir. Bu yazı cevaplarına dayalı bir karar verilmemiş ise mahkemenin bu yazıları yazmış olmasının bozma kararına eylemli bir uyma olduğu sonucuna varılamayacağı gibi ara kararına bağlanmamış usule açıkça aykırı mahkeme işlemi ile taraflardan biri yararına usulî kazanılmış hak doğmuş olacağı da kabul edilemeyecektir.
Kaldı ki ara kararında bozmaya uyma ihtimali belirtilmek suretiyle uyma veya direnme kararının duruşmada verileceği açıkça belirtilmiş olduğundan bu yazıların yazılmasının bozmaya eylemli uyma niteliğini taşımadığı açıktır. Bu yönüyle ön sorun bulunmadığı için temyiz incelemesi yapılabilmesine engel bir ön sorun yoktur.
Diğer yandan mahkemece bozma öncesi verilen kararda, alınan rapora dayalı karar verildiği açıkça belirtilmiş eksik araştırmaya dayanan bozma kararı sonrası verilen direnme kararında ise tarafların bilirkişi raporuna itiraz etmemesi nedeniyle usulî kazanılmış hak oluştuğu ve rapora göre karar verilmesi gerektiği için araştırmaya gerek olmadığı belirtilmiştir. Mahkemenin aldığı rapora göre karar verildiğini açıklayan ilk gerekçesiyle rapora itiraz edilmediği için usulî kazanılmış hak oluştuğunu belirten gerekçesi yeni delile veya yeni bir bir olguya dayalı yeni bir hüküm değildir.
Mahkemenin direnme kararında rapora itiraz edilmediğinin belirtilmesi eksik araştırmadan söz eden bozma kararını karşılayan ve önceki kararının gerekçesini güçlendiren ilave bir gerekçe niteliğindedir. Bu gerekçe ile rapora göre karar verildiğini açıklayan ilk gerekçe değiştirilmiş olmayıp neden araştırmaya gerek olmadığı ve yeni rapor alınması gerekmediği konusunda gerekçe güçlendirilmiştir. Bu durumda yeni bir olgu veya delile dayalı direnildiği ve yeni bir hüküm olduğundan söz edilemeyeceği için bu yönüyle de ön sorun bulunmamaktadır
Yukarıda açıklanan nedenlerle ön sorun bulunmadığı görüşünde olduğumdan ön sorun bulunduğu ve yeni hüküm nedeniyle temyiz incelemesinin özel daire tarafından yapılması gerektiği yönünde oluşan değerli çoğunluk görüşüne katılamıyorum.