3. Ceza Dairesi 2021/6849 E. , 2021/9375 K.
I- TALEP:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.03.2021 tarih ve 2021/32090 sayılı yazısı ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 314/2, 62 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddeleri gereğince 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/06/2019 tarihli ve 2017/60 esas, 2019/196 sayılı kararının, ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 15/10/2019 tarihli ve 2019/1727 esas, 2019/1219 sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini müteakip, bu defa istinaf kararının temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 16/06/2020 tarihli ve 2020/266 esas, 2020/2679 karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmesini takiben, hükümlü tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine ilişkin ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/09/2020 tarihli ve 2017/60 esas, 2019/196 sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii ... 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2020 tarihli ve 2020/378 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 23/3. maddesinde yer alan “Yargılamanın yenilenmesi hâlinde önceki yargılamada görev yapan hâkim aynı işte görev alamaz” şeklindeki ile aynı Kanun’un 318/1. maddesindeki “Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir.” şeklindeki düzenlemeler karşısında, ilk kararı veren hâkimin olayla ilgili kanaatinin oluştuğu, görüşünün ilk hükümle belirginleştiği, yeniden yargılama aşamasında ya da bu aşamaya götürecek talebin kabule değer olup olmadığına dair vereceği kararda önceki kanaat ve görüşünün etkisi altında kalabileceği, bu nedenle adil yargılama hakkının bir uzantısı olarak olaya tamamen yabancı, farklı bir hâkimin yargılamanın yenilenmesi talebini incelemesi gerektiği cihetle, somut olayda mahkûmiyet hükmünü veren heyetin Başkanı Hâkim ... ve üye Hâkim Serkan Atay'ın yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendiremeyecekleri gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 02/03/2021 gün ve 94660652-105-47-3432-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden gönderilen ve Yargıtay 16 Ceza Dairesinin 2021/2021 esasına kaydolunan ihbar ile mevcut evrak, 23.06.2021 tarih ve 31520 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı kararının II/1-a maddesi gereğince Yargıtay 16. Ceza Dairesi numarasının 3. Ceza Dairesi olarak değiştirilmesine müteakip Dairemizce devralınmıştır.
II-OLAY;
... Cumhuriyet Başsavcılığının 02.07.2017 tarih, 2017/6081 soruşturma ve 2017/1828 esas sayılı iddianamesi ile soruşturma aşamasında ... 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.06.2017 tarih 2017/143 sorgu sayılı kararı ile tutuklan sanık ...'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, 5237 sayılı TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63, 53, 58/9, 63 ve 3713 sayılı TMK'nın 3. maddesi delaletiyle 5/1, maddeleri uyarınca cezalandırılması istenilmiştir.
... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 17.07.2017 tarih, 2017/32 sayılı kararı ile iddianamenin kabulüne karar verilmesine müteakip, mahkemenin 2017/60 esasına kayden yapılan kovuşturmanın, 20.02.2018 tarihli duruşmasında adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine, 02.05.2019 tarihinde yapılan ve mahkeme heyetinde Başkan ... ile üye hakim Serkan Atay'ın bulunduğu, iddia makamının 5237 sayılı TCK 'nın 314/2, 53, 58/9,63 ve 3713 sayılı TMK'nın 3 maddesi delaletiyle 5/1 maddelerince cezalandırılması ve tutuklanmasına karar verilmesine yönelik mütalaasını sunduğu sekizinci duruşmasında atılı suçtan tutuklanmasına karar verilen sanık hakkında, yapılan kovuşturma sonunda 20.06.2019 tarihli duruşmada tefhim olunan hükümle, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan TCK'nın 314/2, 62, 53, 58/9, 63 ve 3713 sayılı TMK'nın 5/1 maddelerince 10 yıl hapis cezası ile mahkumiyetine ve hükmen tutukluluk halinin devamına, istinaf kanun yolu açık olmak üzere, oy birliği ile karar verilmiştir.
Tefhim olunan hükmü veren mahkeme heyetinde, Mahkeme Başkanı sıfatı ile 125376 sicilli hakim ... ve üye hakim sıfatı ile de... sicilli hakim ...bulunmaktadır.
... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 20.06.2019 tarih, 2017/60 esas, 2019/196 karar sayılı gerekçeli kararı, Mahkeme Başkanı sıfatı ile 125376 sicilli hakim ... ile üye hakim sıfatı ile... sicilli hakim ...tarafından imzalanmıştır.
Kararın, sanık ve müdafii tarafından istinaf edilmesi üzerine yapılan İstinaf incelemesi neticesinde; ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinin 15.10.2019 tarih, 2019/1727 E, 2019/1219 K sayılı kararı ile sanık ve müdafiinin istinaf başvurularının esastan reddi ile tahliye talebinin reddine, oy birliği ile karar verilmiştir. İş bu kararın temyizi üzerine de Yargıtay 16. Ceza Dairesinin
16.06.2020 tarih, 2020/266 E ve 2020/2679 K sayılı kararı ile sanık ve müdafiinin temyiz istemlerinin esastan reddi ile hükmün onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
... 4. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu 21.07.2020 tarihli dilekçesi ile sanık özetle, yeniden beyanda bulunmak istediğini, vereceği beyanının cezasının miktar, mahiyet ile niteliğini değiştireceğini, mahkemece uygun görülmesi halinde sunacağı yeni delil ve gelişen olağanüstü durumların dosyanın seyrini değiştireceğini, fırsat verilmesi durumunda vereceği samimi beyanlarının dinlenilmesi nedenleri ile aynı tarihli bir diğer dilekçe ile de müdafiince, müvekkilinin etkin pişmanlıktan faydalanarak beyanda bulunmak istediğini ancak hükmün kesinleştiğini, bu nedenle CMK'nın 311/e maddesince vereceği beyanların yeni delil olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunmuşlardır.
İsteme yönelik olarak alınan 02.09.2020 tarihli mütalaada Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamı dikkate alınarak talebin reddine karar verilmesini istemiştir.
... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.09.2020 tarih, 2017/60 esas ve 2019/196 karar sayılı ek kararı ile;
'Hükümlü ... hakkındaki mahkememizin 2017/60 esas sayılı dava dosyasına ilişkin mahkememizce verilen 10 yıl hapis cezasına ilişkin kararın istinaf ve temyiz incelemelerinden geçerek onandığı ve 16/06/2020 tarihi itibariyle kesinleştiği, hükümlü ... ve hükümlü müdafi tarafından mahkememize gönderilen dilekçe içerikleri dikkate alındığında 5271 sayılı CMK'nın 311 maddesinde belirtilen hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi nedenlerinin var olmadığı, dosya kapsamında yapılan yargılamanın kapsadığı zaman dilimi dikkate alındığında ve bu zaman dilimi içerisinde hükümlünün yeni bir delil mahiyeti teşkil edecek bir beyanda bulunmadığı veya başkaca bir delil sunmadığı, bu aşamadan sonraki beyanlarının işlemiş olduğu suçtan kurtulmaya yönelik beyanlardan ibaret olacağı hususları dikkate alınarak hükümlü ve hükümlü müdafinin var olan bu taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu kanaatiyle taleplerinin reddine...' itiraz kanun yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun olarak, oy birliği ile karar verilmiştir. Ek kararı veren ve imzalayan mahkeme heyetinde Başkan sıfatı ile 125376 sicilli hakim ... ve üye hakim sıfatı ile... sicilli ...bulunmaktadır.
UYAP sisteminden, içeriğinde 'ek karar 03.09.2020' bilgilerinin yazılı olduğu görülen tebligat mazbatasının bulunduğu, ek kararın 03.09.2020 tarihinde alıcının tebligat alanı hesabına konulmak ve mevzuat gereği belirlenen süre sonu olan 08.09.2020 tarihinde okundu sayılmak sureti ile sanık müdafiine tebliğ edildiğinin şerh edildiği görülmüştür.
10.09.2020 tarihli dilekçesi ve eki belgeler ile sanık müdafii yargılamanın yenilenmesi talebinin reddi kararına itirazda bulunmuştur.
... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 15.09.2020 tarihli kararı ile usul ve yasaya uygun bulunan kararda değişiklik düşünülmediğinden, sanık müdafiinin itirazının reddi ile itirazın değerlendirilmesi için dosyanın ... 5. Ağır Ceza Mahkemesine
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kararı veren ve imzalayan heyet içerisinde Başkan sıfatı ile 125376 sicilli hakim ... ile üye hakim sıfatı ile... sicilli hakim ...bulunmaktadır.
İsteme yönelik olarak alınan mütalaada Cumhuriyet savcısı, ek karar usul ve yasaya uygun bulunduğundan itirazın reddine karar verilmesini istemiştir.
... 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 18.09.2020 tarih, 2020/378 değişik iş sayılı kararı ile özetle; CMK'nın 311 maddesinde yargılamanın yenilenmesi sebeplerinin tahdidi olarak sayıldığı, sanık müdafii tarafından yargılamanın yenilenmesine konu edilen hususların maddede sayılan nedenlerden olmadığı, öne sürülen gerekçeler açısından mahkemece yapılan değerlendirmede, oluş ve kabule ilişkin gerekçe ve uygulama maddelerinde bir isabetsizlik görülmediğinden itirazın reddine, mütalaaya uygun olarak, oy birliği ile kesin olarak karar verilmiştir.
04.01.2021 tarihli dilekçesi ile hükümlü müdafii, sanığın gerek kendi konumu gerekse örgütle ilgili olarak tüm bildiklerini anlatmak yönünde karar aldığını, bu vereceği beyanların yeni bir delil olduğunu ve belki de bu bilgilerin müvekkilin cezasını azaltacağını, hal böyle iken yerel mahkemenin en azından müvekkili dinledikten sonra bir karar almasını beklerken beyanları alınmaksızın dosya üzerinden yapılan inceleme ile ret kararı verilmesinin haksız ve hukuka aykırı olduğundan bahisle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden, ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin ek kararının kanun yararına bozulması hususunda istem ve ihbarda bulunmuştur.
... Cumhuriyet Başsavcılığı 09.02.2021 tarihli yazısı ile hükümlü ... hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleştiği, kesinleşme tarihinden sonra dilekçe yazarak beyanda bulunmak istediğini belirten hükümlü hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma olanağının bulunmadığı, yeniden beyanının alınması ile CMK'nın 311/1-e maddesindeki koşulun gerçekleştirilme olanağının da bulunmadığı belirtilerek ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.09.2020 tarihli ek kararında hukuka aykırılık bulunmadığından kanun yararına bozmaya gidilmemesi hususunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne görüşte bulunulmuştur.
II- KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI:
Yargılamanın yenilenmesi talebine konu mahkumiyet kararına katılan hakimin, yargılamanın yenilenmesinin değerlendirilmesi kararına katılıp katılamayacağına ilişkindir.
III- HUKUKSAL DEĞERLENDİRME:
İlgili yasal mevzuat şöyledir;
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Adil yargılanma hakkı” kenar başlıklı 6. maddesinin birinci bendinin ilk cümlesinde;
“1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, kanunla kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir”
2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başklı 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında;
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 23. maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Yargılamanın yenilenmesi halinde önceki yargılamada görev yapan hakim aynı işte görev alamaz”,
Aynı Kanunun 318. maddesinde;
“Yargılamanın yenilenmesi istemi, hükmü veren mahkemeye sunulur. Bu mahkeme, istemin kabule değer olup olmadığına karar verir,”
Mevzuatımızda yargılamanın yenilenmesi sebepleri ve usulü 5271 sayılı CMK’nın 311 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunda tahdidi olarak sayılan sebeplerle hükmü veren mahkemeye başvurulacağı (CMK 318/1 1. cümle) ve bu mahkemece istemin kabule değer olup olmadığına karar verileceği (CMK 318/1 2. cümle) ve yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer olup olmadığına dair kararın duruşma yapılmaksızın verileceği (CMK 318/3 m.) yargılamanın yenilenmesi isteminin kabule değer görülmediğine ilişkin kararlara itiraz edilebileceği (CMK 319/3) düzenlenmiştir.
Ayrıca CMK'nın 23. maddesinde yargılamaya katılamayacak hakimler sayılırken maddenin 3. fıkrasında yargılamanın yenilenmesi halinde, önceki yargılamada görev yapan hakimin aynı işte görev yapamayacağı hükmü getirilmiştir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 23. maddesine eklenen üçüncü fıkrasıyla ilgili olarak Adalet Komisyonu Raporunda; “Tasarının 24. maddesine yargılamanın yenilenmesi talebi halinde de, önceki yargılamada görev yapan hakimin daha sonra yargılamanın yenilenmesi sürecinde görev yapması önlenerek hakimin tarafsızlığı bu yönüyle sağlanmak istenmiş ve 23. madde olarak kabul edilmiştir.” şeklinde ifadelere yer verilmiştir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre,“adaletin yerine getirilmesi yetmez, aynı zamanda yerine getirildiğinin görülmesi lâzımdır”(A. Şeref Gözübüyük/ A. Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 10. Bası, ..., 2013, s. 283)
Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
5271 sayılı CMK'nın 23/3 maddesindeki düzenlemenin amacı mahkumiyet kararı veren hakimlerin olayla ilgili kanaatlerinin oluşması, görüşlerinin mahkumiyet hükmü ile belirginleşmesi, yeniden yargılama aşaması ve bu aşamaya götüren yeniden yargılanma talebinin kabule değer olup olmadığı hususunda verecekleri kararda önceki görüş ve kanaatinin etkisi altında kalabilecekleri ve bunun sanığın hukuki güvenliğini tehlikeye düşüreceği, aksi kabulün Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 36, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 23 üncü maddesinin son fıkrası hükmü ile Adalet Komisyonunun 23 üncü maddesine
üçüncü fıkra eklenmesi gerekçesi ile fıkranın konuluş amacıyla bağdaşmayacağından, adil yargılama ilkesinin uzantısı olarak bu aşamada olaya tamamen yabancı hakimlerin görev alması gerektiği gözetilmeden, Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yapılan yargılama neticesinde sanığın mahkumiyetine karar veren mahkeme başkanı ve üye hakimin, yargılamanın yenilenmesi talebini kabule değer görmeyerek reddine dair verilen ek karar veren heyette de bulunmaları usule aykırı olmakla, itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden, kanun yararına bozma talebinin kabulüne karar verilmiştir.
IV- SONUÇ VE KARAR:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Kanun Yararına Bozma talebinin KABULÜNE, Sanık ...’ın yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine dair ... 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.09.2020 tarih, 2017/60 esas ve 2019/196 karar sayılı ek kararına yapılan itirazın reddine dair ... 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 18.09.2020 tarihli ve 2020/378 değişik iş sayılı kararının, CMK'nın 309/3 maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.10.2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.