4. Ceza Dairesi 2017/21377 E. , 2018/2165 K.
Sanık ...’in, hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nın 125/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca neticeten 1.500 Türk lirası, tehdit suçundan ise 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. cümle, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararın, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 10/11/2017 gün ve 94660652-105-07-8357-2017-KYB sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 21/11/2017 gün ve 2017/64703 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:
Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun'un 253. maddesinde değişiklik yapıldığı ve uzlaştırmanın 5237 sayılı Kanun'un 106/1. maddesinde yer alan tehdit suçu yönünden de uygulanabilir hale geldiği cihetle, Mahkemece 5271 sayılı Kanunu’nun 253. maddesindeki esas ve usullere göre her iki suç yönünden de uzlaştırma işlemleri yerine getirilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Sanık ...’in, hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nın 125/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca neticeten 1.500 Türk lirası, tehdit suçundan ise 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. cümle, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararının, dosya kapsamına göre, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile 5271 sayılı Kanun'un 253. maddesinde değişiklik yapıldığı ve uzlaştırmanın 5237 sayılı Kanun'un 106/1. maddesinde yer alan tehdit suçu yönünden de uygulanabilir hale geldiği cihetle, Mahkemece 5271 sayılı Kanunu’nun 253. maddesindeki esas ve usullere göre her iki suç yönünden de uzlaştırma işlemleri yerine getirilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle kanun yararına bozmaya konu edildiği anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Sanık ...'e yükletilen suçlar yönünden uzlaştırma hükümlerinin uygulanmasının gerekip gerekmediğinin ve buna bağlı olarak mahkeme kararında isabet bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca hâkim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde, maddî hukuka veya yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hükmün veya kararın bozulması istemini içeren yazısına bu nedenleri aynen yazarak, Yargıtay ceza dairesine verecek, ileri sürülen nedenlerin Yargıtay’ca yerinde görülmesi halinde karar veya hüküm yasa yararına bozulacak, yerinde görülmezse istem reddedilecektir.
Kanun yararına bozma yasa yoluna, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş hüküm ve kararlara karşı gidilebilmesi nedeniyle kesin hükmün otoritesinin bütünüyle zedelenmemesi amacıyla bu yola başvurabilmek için hukuka aykırılık halinin ciddi boyutlara ulaşması gerekmektedir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 14.11.1977 gün ve 3-2 sayılı kararında da açıkça vurgulandığı üzere, bu yasa yolunun olağan üstü bir yasa yolu olması nedeniyle, her türlü hukuka aykırılık iddiası, yasa yararına bozma konusu yapılamayacak, bu kapsamda hâkimlerin takdir hakkı alanına giren ve suç işleyenler için bir hak teşkil etmeyen hususlar ile mahkemenin takdirine bağlı istekler ve uygulamadaki takdir yanılgıları veya takdirin yerinde olup olmadığının denetlenmesine ilişkin başvurular, temyiz yasa yolundan farklı olarak yasa yararına bozma konusu yapılamayacağından, bu yolla denetlenemeyecektir. (Ceza Genel Kurulunun 23/03/2010 tarih ve 2/29-56 sayılı kararı da bu doğrultudadır.)
Böylece ülke sathında uygulama birliğine ulaşılacak, hâkim ve mahkemelerce verilen cezaya ilişkin karar veya hükümlerdeki hukuka aykırılıklar ile uygulamadaki esaslı yanlışlar ve esasa etkili usul yanılgılarının, toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi sağlanacaktır.
Kesinleşen bu karar veya hükümlerdeki aykırılıklar başka suretle giderilmesi mümkün olmadığı takdirde, ikincil ve olağanüstü nitelikte olan kanun yararına bozma yasa yoluna konu edilebilecektir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30/10/2007 tarihli ve 2007/4-200 esas, 2007/219 sayılı ilâmında belirtildiği üzere, uzlaştırma kurumu her ne kadar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254. maddelerinde hüküm altına alınarak usul hukuku kurumu olarak düzenlenmiş ise de, fail ile devlet arasındaki ceza ilişkisini sona erdirmesi bakımından maddi hukuka da ilişkin bulunması nedeniyle yürürlüğünden önceki olaylara uygulanabileceği, bu uygulamanın sadece görülmekte olan davalar bakımından geçerli olmayacağı, 5237 sayılı Kanun'un 7/2. maddesindeki 'Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.'şeklinde düzenleme karşısında, kesinleşen hükümlerde de uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 06/12/2016 tarihli, 2014/13-194 esas ve 2016/466 karar sayılı ilamında açıklandığı üzere, 5237 sayılı TCK'nın ''zaman bakımından uygulama'' başlığını taşıyan 7. maddesinin 2. fıkrasındaki ''suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanunun uygulanıp, infaz olunacağına''na dair düzenleme ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun ''Mahkûmiyet hükmünün yorumunda ve çektirilecek cezanın hesabında duraksama başlığını'' taşıyan 98/1. maddesinde ''Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.'' amir hükmü uyarınca, bu hususun infaz aşamasında gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir.
02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine mevcut (2) ve (3) numaralı alt bentlerden sonra gelmek üzere (3), (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiştir.Bu bentlere göre, tehdit (madde 106, birinci fıkra), hırsızlık(madde 141), dolandırıcılık (madde 157) suçları uzlaşma kapsamına alınmıştır.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 'etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile 'ibaresi madde metninden çıkarılmış, 09/07/2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5918 sayılı Kanunun 8. maddesiyle fıkraya eklenen ikinci cümlesinde yer alan 'Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmaz' şeklindeki düzenlemede bir değişiklik yapılmamıştır.
Uzlaştırma CMK'nın 253. maddesinde ayrıntılarıyla düzenlenmiş, mahkeme tarafından uzlaştırmaya ilişkin anılan Kanunun 254. Maddesinde '(1) Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir. (2) Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır.' denilmiştir.
Uzlaştırmanın asıl olarak soruşturma evresinde yapılması gereken bir işlem olduğu, kovuşturma aşamasında uzlaştırma hükümlerinin uygulanmasının ise istisnai olarak Cumhuriyet savcısı tarafından uzlaştırma usulü uygulanmaksızın dava açılması veya suçun uzlaştırma kapsamında olduğunun ilk defa duruşmada anlaşılması halinde mümkün olduğu kabul edilmelidir.
Uzlaştırma usulü uygulanmaksızın dava açılması veya suçun uzlaştırma kapsamında olduğunun ilk defa duruşmada anlaşılması halinde uzlaştırmanın uygulanması gerekmekte olup uzlaşma başarıyla gerçekleşir ve edim bir defada yerine getirilirse kamu davasının düşmesine karar verilecektir.
İncelenen dosyada;
Sanık ... hakkında, eşi olan katılana yönelik 11/09/2014 tarihli hakaret ve tehdit eylemleriyle, 01/11/2014 tarihli kasten yaralama eylemi nedeniyle, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 14/01/2015 tarihli iddianame ile kamu davası açıldığı, yapılan yargılama neticesinde Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararıyla, sanığın kasten yaralama suçundan beraatine, hakaret suçundan 5237 sayılı TCK'nın 125/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca neticeten 1.500 Türk lirası adli para cezası, tehdit suçundan ise 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. cümle, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kasten yaralama eyleminden kurulan beraat hükmüne ve tehdit suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik olarak sanık müdafii ve katılan vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulduğu, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 17/04/2017 tarihli ve 2017/998 esas, 2017/920 sayılı kararıyla hükümlerin bozulmasına karar verildiği, bozma kararı üzerine anılan suçların Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/143 esas sırasına kaydedildiği, hakaret suçundan kurulan hükmün, niteliği ve miktarı itibariyle kesin nitelikte olduğu anlaşılmıştır.
Dosya kapsamı, kanun yararına bozma istemi ve tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 10/11/2017 gün ve 94660652-105-07-8357-2017-Kyb sayılı istemleriyle, hem tehdit suçundan sanığın 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. cümle, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına hem de hakaret suçundan sanığın TCK'nın 125/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca neticeten 1.500 Türk lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararına yönelik olarak, kanun yararına bozma talebinde bulunulmuştur.
Yukarıda açıklandığı üzere, sanığın tehdit suçundan 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1. cümle, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri uyarınca 3.000 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararının, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 17/04/2017 tarihli ve 2017/998 esas, 2017/920 sayılı kararıyla bozulmasına karar verildiği, bozma kararı üzerine anılan suçun Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/143 esas sırasına kaydedildiği, yargılamanın bu dosya üzerinden devam ettiği, bu suretle de kanun yararına bozmanın ön koşulu olan istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşme şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, tehdit suçundan sanığın cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.
Hakaret suçundan kurulan hükme gelince; 02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlendiği, sanığa isnat edilen TCK'nın 106/1-1. cümlesi maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamına alındığı, hakaret suçunun ise, suç tarihi itibariyle 5271 sayılı CMK’nın 253/3-son cümlesi uyarınca tehditle birlikte işlenmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında bulunmadığı ancak, yeni düzenleme nedeniyle hakaret suçu yönünden de uzlaştırma önerisinde bulunulmasının gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle hakaret suçu yönünden uzlaştırma işlemleri uygulanmaksızın, sanığın TCK'nın 125/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca neticeten 1.500 Türk lirası adli para cezasıyla cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararında isabet bulunmamaktadır.
IV-Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-Kanun yararına bozmanın ön koşulu olan istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşme şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, tehdit suçundan sanığın cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kararına yönelik, kanun yararına bozma istemine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden bozma isteminin, CMK'nın 309. maddesi gereğince REDDİNE,
2-Hakaret suçundan sanığın cezalandırılmasına dair hükme yönelik kanun yararına bozma istemine ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriğinde yer alan bozma nedeni yerinde görüldüğünden, hakaret suçundan sanığın cezalandırılmasına dair Antalya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin 07/03/2017 tarihli ve 2015/84 esas, 2017/225 sayılı kesinleşen kararının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sonraki işlemlerin, mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 08/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
,