16. Ceza Dairesi 2018/6617 E. , 2019/1197 K.
I-TALEP:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23.11.2018 tarih ve 2018/94265 sayılı tebliğnamesi ile,
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sanık ...’ın beraatine dair Zile Asliye Ceza Mahkemesinin 21.11.2016 tarihli ve 2016/310 esas, 2016/553 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Dosya kapsamına göre, sanığın beraatine karar verilmiş ise de, sanığa isnad edilen eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu, bu suçun kovuşturulmasının ise aynı maddenin 3. fıkrası gereğince Adalet Bakanının iznine tabi olduğu, bahse konu suçla ilgili olarak şikayet veya başkaca bir soruşturma veya kovuşturma şartının aranmadığı, Adalet Bakanlığının 03.04.2017 tarihli “01ur”u ile de sanığın facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşımına ilişkin eylemi Cumhurbaşkanına hakaret eylemi olarak değerlendirilerek Türk Ceza Kanununun 299/3. maddesi uyarınca kovuşturma izni verildiği ve sanığın sayın Cumhurbaşkanına yönelik “3 bin 643 lira zam alan ...’e ‘hırsız’ demek suç değil gerçekliktir. Bunun adı gerçekten hırsızlık. Başka bir tanımı yok!” biçimindeki yazıyı paylaştığının tespit edildiği, sanığın bu paylaşımı yaptığını da ikrar etmesi karşısında, mahkumiyeti yerine yazılı şekilde beraatine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 15.11.2018 gün ve 94660652-105-60-11324-2018-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ile mevcut evrak, Dairemize gönderilmiştir.
II-OLAY
Sanığın, '... org.tr' adresli şahsi facebook hesabından '...'ın maaşına zam' başlığı ile 'Cumhurbaşkanı ...'ın 2016 yılında alacağı maaşa 3 bin 643 lira zam yapıldı. Yeni zamla Cumhurbaşkanı ...'ın net maaşı 29 bin liradan yaklaşık 32 bin 643 liraya çıktı' şeklinde Cumhurbaşkanının resmi ile birlikte yayımlanan haber metnini, '3 bin 643 lira zam alan ...'e hırsız demek suç değil gerçekliktir. Bunun adı gerçekten hırsızlık. Başka bir tanımı yok!' şeklinde paylaşımda bulunduğunun Emniyet Müdürlüğünce tespit edilip 11.12.2015 tarihli yazı ile Zile Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından 05.02.2016 tarihli kovuşturma izni verildiği, sanık hakkında Zile Cumhuriyet Başsavcılığının 20.04.2016 tarih, 2016/272 soruşturma ve 2016/198 numaralı iddianamesi ile 5237 sayılı TCK'nın 299/1, 299/2 ve 53 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemi ile kamu davası açıldığı, 04.08.2016 havale tarihli dilekçe ile müdahilin şikayetinden vazgeçtiği, sanığın, suç işleme kastı ile hareket etmediğini, ifade özgürlüğü sınırları içerisinde maaşının 3 katı kadar zam yapılması nedeni ile aradaki uçurumdan bahsetmek amacıyla paylaşımda bulunduğunu ikrar ettiği, yapılan yargılama sonunda, İstinaf edilmediğinden 20.12.2016 tarihinde kesinleşen Zile Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/310 esas, 2016/553 karar sayılı, 21.11.2016 tarihli kararı ile; Dairemizin 2016/1480 esas ve 2016/4444 karar sayılı, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03.11.2009 tarihli ve 2009/9-190 esas, 2009/253 karar sayılı kararlarına da atıfta bulunarak, sözlerin maddi vakıa isnadı olmayıp değer yargısı niteliğinde olduğu, tahkir amacı taşımadığı, düşünce, düşünceyi yayma ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı, kamuya malolan kişilerin diğer kişilere nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak zorunda olduğundan hukuka uygunluk nedeninin bulunduğu ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle 5271 sayılı Kanunun 223/2-a maddesi uyarınca beraatine istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği görülmektedir.
III-KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIĞIN KAPSAMI:
Sanığın Facebook isimli sosyal medya hesabında paylaştığı '3 bin 643 lira zam alan ...'e hırsız demek suç değil gerçekliktir. Bunun adı gerçekten hırsızlık. Başka bir tanımı yok!' şeklindeki ifadelerin TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturup oluşturmadığı hakkındadır.
IV-HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
T.C. Anayasasının 104/1 maddesine göre, Cumhurbaşkanı Devletin başıdır ve bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder. Bu nedenledir ki Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Suçun düzenleniş yeri itibariyle Devlete karşı işlenen suçlardan sayılarak devlete ilişkin hukuki yararın korunması, kişisel yarara nazaran daha üstün tutulmuştur.
Suç doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı olan kişiye karşı işlenmekte ise de, suçla korunan ve bu nedenle ihlal edilen hukuki değer devletin siyasal iktidar yapısıdır (Özek, Siyasi İktidar Düzeni ve Fonksiyonları Aleyhine Cürümler, İst. 1967 s. 10).
Ceza himayesinin konusu Devlet kuvvetlerinin korunmasıdır (Faruk Erem, Türkiye Barolar Birliği Dergisi 1991/1, Manzini V trattato di diritto penale İtaliano, IV (Torino,1926 s. 198). hSuçun faili herkes olabilir. Cumhurbaşkanlığı sıfatı seçimle değil andiçmeyle başlar. Suçun görevin devamı sırasında işlenmesi gereklidir (CGK 02.04.1990 tarih 84/106 sy karar).
Hakaret, bir kişiye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek şekilde bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle; onur, şeref ve saygınlığına saldırılmasıdır.
Eylemin yüze karşı ya da yoklukta işlenmesi arasında fark yoktur. Gıyapta hakaretin varlığı için belirli sayıda kişiyle ihtilat ögesi aranmadığından, failin bir kişinin duyabileceği şekilde yoklukta hakaret etmesi halinde de suç oluşur (Yaşar-Gökçan-Artuç, TCK. 6. cilt, 2. baskı s. 8628).
Suç serbest hareketli suçlardan olduğundan, sözler, imalı şarkılar, yazı, çizim, resim, nefreti gösteren hareketler ve bunun gibi davranışlarla işlenebilir. Aynı şekilde, telefonla, mektupla, basın yayın araçları veya medya yoluyla diğer iletişim araçlarıyla gerçekleştirilmesi de olanaklıdır (CGK. 13.4.1999, 9-50/61 sayılı karar).
Manevi unsur genel kasttır. Mağdurun sıfatı bilinerek hareket edilmelidir. Saikin siyasi olması şart değildir. Cumhurbaşkanlığı sıfat veya vazifesiyle alakalı saike de lüzum yoktur (Erem, Adı geçen makale).
Hukuka aykırılık yönünden; tipik hareketin ifade özgürlüğü bağlamında hakkın kullanımı sınırlarını aşması gerekmektedir.
Hakaret suçları ifade özgürlüğünü sınırlayan hallerden bir tanesidir. Doğal haklardan kabul edilen ifade hürriyeti, çoğulcu demokrasilerde vazgeçilmez ve devredilmez bir niteliğe sahiptir. İfade hürriyeti, insanın özgürce fikirler edinebilme, edindiği fikir ve kanaatlerinden dolayı kınanmama, bunları meşru yöntemlerle dışa vurabilme imkan ve özgürlüğüdür. Temel hak ve özgürlüklerden olan bu hak birçok uluslararası belgeye Anayasa ve yasalara konu olmuştur.
Avrupa İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 19. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10/1. maddesinde, T.C. Anayasasının 25 ve 26. maddelerinde ifade özgürlüğüne yer verilmiş olup, birbirlerine benzer şekilde; “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve Ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.” biçiminde ifade edilmiştir.
Ancak; ifade hürriyetinin sonsuz ve sınırsız olmadığı, kısıtlı da olsa sınırlandırılmasının gerekeceği uluslararası ve ulusal normlarda yer almıştır.
Bu cümleden olarak uluslararası alanda İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 10/2. maddesinde; “kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, gerekli tedbirler niteliğinde olarak ... başkalarının şöhret ve haklarının korunması ... için yasayla öngörülen bazı merasime, koşullara sınırlamalar veya yaptırımlara bağlanabilir.” Anayasanın 26/2. maddesinde “Bu hürriyetlerin kullanılması ... başkalarının şöhret veya haklarının ... korunması amaçlarıyla sınırlanabilir.”
T.C. Anayasası ve Uluslararası mevzuat birlikte değerlendirildiğinde; hürriyetlerin demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak; Ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, Kamu güvenliği ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması veya yargı gücünün otorite veya tarafsızlığının korunması için Kanunla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlama ve yaptırımlara tabi tutulacağı anlaşılmaktadır. Ancak, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin dar yorumlanması gerektiği, sınırlandırma için önemli bir toplumsal ihtiyaç veya zorunluluğun bulunması, bu sınırlandırmanın meşru bir amacı gerçekleştirmek için yapılması, sınırlandırmada aşırıya gidilmemesi ve her halükarda hakkın özünü zedelemeyecek ölçüde yapılması görüşü genel bir kabul görmüştür.
Özetle; sınırlama veya müdahalenin yasal bir düzenlemeye dayanması, meşru bir amaca yönelmesi, demokratik toplum bakımından zorunlu olması ve sınırlamanın meşru amaçla orantılı olması gerekmektedir.
Demokratik bir toplumun zorunlu temellerinden birini ve toplumun ilerlemesi ve bireyin özgüveni için gerekli temel şartlardan birini teşkil eden ifade hürriyeti sadece kabul gören veya zararsız veya kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil aynı zamanda kırıcı, şok edici veya rahatsız edici olanlar için de geçerlidir. Bunlar demokratik bir toplumun olmazsa olmaz tolerans ve hoşgörüsünün gerekleridir (Tezcan, Erdem Sancaktar, Türkiye'nin İnsan Hakları sorunu 2. baskı s. 462).
Ne var ki; iftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, savaş kışkırtıcılığı, hukuk düzeni cebir yoluyla değiştirmeye yönelen, nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve şiddet yaratmaya yönelik bulunan ifadeler ise düşünce özgürlüğü bağlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle ceza yaptırımlarına bağlanmaktadır.
Bu doğrultuda Cumhurbaşkanına hakaret suçları da 5237 sayılı TCK'nın 299. maddesinde yaptırıma bağlanmıştır. Suçun koruduğu hukuki yarar yukarıda da izah edildiği üzere Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığıdır. Bu suçun oluşumu için “Onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun düşünce veya duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmelidir. Ne tür hareketlerin şeref ve itibari ihlal edici olduğu, toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre belirlenmelidir, bunun tayininde ölçü bireyin özel duyarlılığı değildir. Bu itibarla basit bir saygısızlık hakaret ve sövme olarak nitelendirilemez” (Erman, hakaret ve sövme suçları s. 80 vd).
Bir eylemin hukuk düzeni tarafından cezalandırılması ancak onu hukuka uygun kılan diğer bir anlatımla hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir nedenin bulunmamasına bağlıdır. İfade hürriyeti, basın özgürlüğü gibi bir hakkın kullanmasına ilişkin hukuka uygunluk nedenleri mevcut ise, hukuk düzeni tarafından kişi cezalandırılmayacaktır. Ancak, eleştiri hak ve görevi kötüye kullanmamalı, yazıda küçültücü, incitici, abartılı sözlerden kaçınılmalıdır. Sayılan öğelerden birinin olması halinde haber verme ve eleştiri hakkından söz edilmeyecek, eylem hukuka aykırı olacaktır.
Siyasilerin, üst düzey bürokratlar ile kamuya mal olmuş kişilerin, diğer insanlara nazaran ağır eleştirilere daha fazla katlanmak zorunda oldukları demokratik toplumlarda geniş bir kabul görmüştür. Ancak eleştiri kırıcı, şok edici ya da rahatsız edici olsa bile hakarete varmamalıdır. Zira hiçbir kimse hakarete katlanmak zorunda değildir. İfade hürriyeti bakımından eleştiri ile hakaret arasındaki ince çizgi toplumda hakim olan ortalama düşünüş ve anlayışa göre, kişilerin ifade hürriyeti ile mağdurun birey olarak onur ve şerefi arasındaki denge de gözetilmek suretiyle hakim tarafından belirlenmelidir. Kaba sövme hiçbir koşulda eleştiri olarak kabul edilmemelidir. Türk toplumunun önemli bir kesiminin kendilerini siyasi liderlerle özdeşleştirdiği, bu kişilere yapılan ve kamuya yansıyan hakaretlerin kendilerine yapılmış gibi tepkilere sebebiyet verip toplumdaki kutuplaşmayı artırdığı,birçok öldürme ve nitelikli yaralama ile sona eren adi olaylarda dahi olayların başlangıcında hakaret ve sövme fiillerinin olduğu gözetildiğinde, bu fiillerin yaptırımsız bırakılmasının demokratik toplum düzenini bozacağı gözden uzak tutulmamalıdır.
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; sanığın suç tarihinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını gösteren resim ve haber metnini ,'3 bin 643 lira zam alan ...'e hırsız demek suç değil gerçekliktir. Bunun adı gerçekten hırsızlık. Başka bir tanımı yok!' şeklinde yorum ile paylaşmaktan ibaret eyleminin, kişinin kendini gerçekleştirmesi ya da toplumun gelişmesine katkı sunan bir içeriği bulunmadığı gibi doğrudan Cumhurbaşkanını küçük düşürücü, onur, şeref ve haysiyetini zedeleyecek nitelikte olduğu, bu nedenle sanığın üzerine atılı suçun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden sanığın sübut bulan müsnet suçtan mahkumiyeti yerine hukuki olmayan gerekçeye istinaden yazılı şekilde beraatine karar verilmesi yerinde görülmemiş ise de sanık hakkında verilen beraat kararı temyiz edilmeksizin kesinleşmiş olduğundan CMK'nın 309/4-c maddesi uyarınca sanık aleyhine sonuç doğurmamak üzere bozulmasına karar verilmiştir.
V-SONUÇ VE KARAR:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi yerinde görüldüğünden Zile Asliye Ceza Mahkemesinin 21.11.2016 tarih ve 2016/310 esas - 2016/553 sayılı kararının CMK'nın 309/(4)-c maddesi uyarınca sanığın aleyhine sonuç doğurmamak ve yeniden yargılama yapılmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA,
Bozma sebebine göre yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına; diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 08.02.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.