Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2016/3435 E. , 2021/3169 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2016/3435
Karar No : 2021/3169
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : ...Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVACILAR) : Kendisine Asaleten ...ve ...'a velayeten ...
VEKİLLERİ : Av. ...
İSTEMİN_KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Davacıların babası ve eşi olan ...İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yapan ...'ın 12/11/2011 tarihinde aynı yerde görevli bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu vefat etmesi sebebiyle eş ...için 507.328,11 TL maddi, 25.000,00 TL manevi, çocuklardan ...için 50.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi, diğer çocuk Doruk Sapan için 50.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminatın olayın gerçekleştiği 12/11/2011 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; ...'ın Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapmakta iken 12/11/2011 tarihinde makam şoförlüğünü de yapan polis memuru tarafından silahla vurulması olayı ile ilgili ceza yargılamasında sanık polis memurunun olayı neden gerçekleştirdiğine dair ifade vermediği gibi diğer tanık ifadelerinden de öldürme olayının neden gerçekleştiğinin anlaşılamadığı, yasalarla kendilerine verilen kamu hizmetinin işlemesini sağlayacak örgütü kurmak, personel ve araç gereci hizmet gereklerine uygun şekilde hazırlamakla yükümlü olan idarenin, hizmeti yürüten personelinin görevi sırasında yaptığı eylem ve işlemlere ilişkin kişisel kusurunun hizmet kusurun oluşturacağı ve zararın tazmini ile sorumlu tutulacağı, idare hukukunun bilinen ilkelerinden olduğu, emniyet amiri olan davacının görevi sırasında aynı yerde görevli polis memurunun silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği, bu halde genel güvenliğin sağlanmasına ilişkin kamu hizmetini yürüten davalı idarenin bu hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak personelin kişisel kusuru sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmin sorumluluğu bulunduğu, gerçekleşen ölüm olayı nedeniyle davacıların uğradığı maddi zararın hesaplanması amacıyla yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen bilirkişi ve ek bilirkişi raporunda, sonuç olarak, destekten yoksun kalan eş ...'ın 507.328,11 TL, çocuklardan ...'ın 39.782,55 TL ve diğer çocuk ...'un 38.536,45 TL maddi zararı oluştuğunun belirlendiği, söz konusu raporun da hükme esas alınabilecek nitelikte olduğu görüldüğünden, eş ...için 507.328,11 TL, çocuk ...için 39.782,55 TL, diğer çocuk ...için 38.536,45 TL olmak üzere toplam 585.647,11 TL maddi tazminatın idareye başvurunun yapıldığı 03/08/2012 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte tazmini, fazlaya ilişkin maddi tazminat isteminin ise reddi gerektiği, 1976 doğumlu ...'ın ölüm olayında idarenin mevcut hizmet kusuru nedeniyle davacıların uğradığı elem ve ızdırabın kısmen de olsa giderilebilmesi için olayın oluş biçimi de göz önüne alınarak takdiren eş ...için 25.000,00 TL, çocuklardan ...için 25.000,00 TL, diğer çocuk ...için 25.000,00 TL olmak üzere toplam 75.000,00 TL manevi tazminatın idareye başvurunun yapıldığı 03/08/2012 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte tazmini gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, olayın polis memurunun suç niteliğindeki eyleminden kaynaklandığı, olayda idarelerinin kusuru olmadığı, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI_TARAFIN_SAVUNMASI : Davacılar tarafından temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin maddi tazminat yönünden kabulü, manevi tazminat yönünden ise reddi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY :
Dava, davacıların babası ve eşi olan ...İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yapan ...'ın 12/11/2011 tarihinde aynı yerde görevli bir polis memuru tarafından açılan ateş sonucu vefat etmesi sebebiyle eş ...için 507.328,11 TL maddi, 25.000,00 TL manevi, çocuklardan ...için 50.000,00 TL maddi, 25.000,00 TL manevi, diğer çocuk ...için 50.000,00 TL maddi ve 25.000,00 TL manevi tazminatın olayın gerçekleştiği 12/11/2011 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
MAHKEME KARARININ MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN KABULÜNE İLİŞKİN KISMI YÖNÜNDEN HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen kararın manevi tazminat taleplerinin kabulüne ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
MAHKEME KARARININ MADDİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN KISMEN KABULÜNE İLİŞKİN KISMI YÖNÜNDEN HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İLGİLİ MEVZUAT:
Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra, son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.
İdare, kural olarak yürüttüğü kamu hizmetiyle nedensellik bağı kurulabilen zararları tazminle yükümlü olup; idari eylem ve/veya işlemlerden doğan zararlar idare hukuku kuralları çerçevesinde, hizmet kusuru veya kusursuz sorumluluk ilkeleri gereği tazmin edilmektedir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Dosyanın ve Dairemizin E:2016/758 sayılı dosyasının birlikte incelenmesinden, davacıların eşi ve babası olan ...'ın Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapmakta iken 12/11/2011 tarihinde makam şoförlüğünü de yapan polis memuru tarafından silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği, Nakdi Tazminat Komisyonu'nun ...tarih ve ...sayılı kararı ile ...'ın kanuni mirasçılarına 2330 sayılı Kanunun 3/c maddesi uyarınca toplam 65.393,00 TL ödeme yapılmasına karar verildiği, davacıların gerçekleşen olay nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle 03/08/2012 tarihinde davalı idareye yaptıkları başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine bakılan davayı açtıkları, davacılar tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanması istemiyle yapılan başvurunun ölüm olayının vazifeden kaynaklı olarak gerçekleşmediğinden bahisle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada .... İdare Mahkemesi'nin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla; 'Olayda, görev sırasında öldürülen davacıların eşi ve babalarının görevinin gerektirdiği tutum ve davranışı aşarak haksız tahrike yol açması sonucu öldürüldüğüne ilişkin delil bulunmadığı, bu hususun ceza mahkemesi kararında sanık polis memurunun maktulü öldürme sebebi olabilecek aldatma şüphesine yönelik hiçbir delil olmadığı dikkate alınarak sanığa ceza tayin ederken haksız tahrik indirimi uygulanmaması ile de sabit olduğu, dolayısıyla görevinin sebep ve tesirinden uzaklaşarak neden sonuç ilişkisine göre olayın vazifesiyle ilgi kurulamayacak nitelikte bir sebeple illiyet bağının kesilmiş olduğuna dair somut delillerin bulunmadığı, ölüm olayının 5510 sayılı Kanunun 47. maddesi uyarınca vazifeden kaynaklandığının kabulü gerektiği sonucuna ulaşıldığından, davacıların ölen yakınlarından dolayı vazife malullüğüne ilişkin hükümlerden yararlandırılmaması yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır' gerekçesiyle işlemin iptaline karar verildiği, anılan idare mahkemesi kararının Danıştay Onikinci Dairesinin 22/12/2020 tarih ve E:2020/3594, K:2020/4558 sayılı kararıyla onandığı anlaşılmaktadır.
Ali Sapan'ın Ankara Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde emniyet amiri olarak görev yapmakta iken 12/11/2011 tarihinde makam şoförlüğünü de yapan polis memuru tarafından silahla vurulması olayı ile ilgili ceza yargılamasında sanık polis memurunun olayı neden gerçekleştirdiğine dair ifade vermediği gibi diğer tanık ifadelerinden de öldürme olayının neden gerçekleştiğinin anlaşılamadığı görülmektedir.
Yasalarla kendilerine verilen kamu hizmetinin işlemesini sağlayacak örgütü kurmak, personel ve araç gereci hizmet gereklerine uygun şekilde hazırlamakla yükümlü olan idarenin, hizmeti yürüten personelinin görevi sırasında yaptığı eylem ve işlemlere ilişkin kişisel kusurunun hizmet kusurunu oluşturacağı ve zararın tazmini ile sorumlu tutulacağı, idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.
Emniyet amiri olan davacılar yakınının görevi sırasında ve yargı kararıyla da kabul edildiği üzere vazifeden kaynaklı olarak aynı yerde görevli polis memurunun silahla ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği, bu halde genel güvenliğin sağlanmasına ilişkin kamu hizmetini yürüten davalı idarenin bu hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak personelin kişisel kusuru sonucu uğranılan maddi ve manevi zararın tazmin sorumluluğunun bulunduğu açıktır.
Sosyal güvenlik, bireylerin istek ve iradeleri dışında oluşan sosyal risklerin, kendilerinin ve geçindirmekle yükümlü oldukları kişilerin üzerlerindeki gelir azaltıcı ve harcama artırıcı etkilerini en aza indirmek, ayrıca sağlıklı ve asgari hayat standardını güvence altına alınmasını ifade eder. Bu güvencenin gerçekleştirilebilmesi için sosyal güvenlik kuruluşları oluşturularak, kişilerin yaşlılık, hastalık, malûllük, kaza ve ölüm gibi sosyal risklere karşı asgari yaşam düzeylerinin korunması amaçlanmaktadır.
Kamu görevlilerine, vazife malûllüğüne sebep olan olaydan dolayı prim ödemek suretiyle kapsamında bulunulan sosyal güvenlik sisteminin doğal sonucu olarak bağlanan vazife malüllüğü aylığının, adi malüllük aylığını aşan, bir başka ifade ile adi malüllük aylığına yapılan zamma ilişkin kısmını, vazife malüllüğüne sebep olan olay nedeniyle sağlanan yarar olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır. Bu zam, kamu görevlileri/hak sahipleri yönünden ifa amacını taşıyan bir ödeme niteliğinde olup, yarar kabul edilip hesaplanan zarardan indirim yapılacak bir kalem değildir. Aksine bir yaklaşım, vazife malûllüğüne sebep olan olaydan dolayı kamu görevlilerine/hak sahiplerine bağlanan vazife malüllüğü aylığının idarenin bir lütfu, kamu görevlileri/hak sahipleri yönünden ise gerçekleşmesi istenilen ve beklenilen bir olay olduğu sonucunu ortaya çıkarır. Bu sonucun hayatın olağan akışına uygun olduğunun kabulüne olanak bulunmamaktadır.
İdare Mahkemesi kararına dayanak alınan bilirkişi raporunda;
1-Dairemizin E:2016/758 sayılı dosyasında davacı olan ...'ın anne ve babasının destek payları dikkate alınmadan hesaplama yapıldığı,
2-02/12/2014 tarihli bilirkişi raporunun 3. sayfasında desteğin emeklilik yaşının 58 olarak değerlendirileceğinin belirtilmesine rağmen 6. sayfada desteğin 60 yaşında emekli olacağının kabul edildiği, aktif dönem gelirleri hesaplanırken 60 yaşın, pasif dönem gelirleri hesaplanırken ise 58 yaşın dikkate alındığı,
3-Bunun yanında işlemiş ve işleyecek dönemde vazife malüllüğü kapsamında yapılan ödemelerin emsal görev aylıkları toplamından düşülmeksizin, yalnızca vazife malüllüğü ile adi malüllük aylığı farkının görev aylığından indirildiği görülmüştür.
Bu itibarla, hükme esas alınan bilirkişi raporunun hesaplama yöntemi bakımından hükme esas alınacak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacıların yakınlarının hayatını kaybetmesi nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararları aşağıda belirtilen şekilde bilirkişi tarafından yeniden hesaplanmalıdır.
Aktif dönemde işlemiş dönem zararı, desteğin ölüm tarihinden bilirkişi raporunun düzenlendiği tarihe kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönemde, desteğin emsali polis memurunun aylar itibariyle aldığı görev aylıkları ile SGK tarafından davacılara bağlanan ve aylar itibariyle ödenen vazife malullüğü aylıkları dikkate alınarak, desteğin görev aylığı üzerinden davacılara ayıracağı destek tutarı ile SGK tarafından bu davacılara bağlanan vazife malulüğü aylık tutarı arasındaki fark, davacıların destek zararını oluşturmaktadır. Bu dönemdeki zarar kalemlerinin -fiilen gerçekleşmiş olması nedeniyle- peşin sermaye değerinin hesaplanmayacağı da dikkate alınmalıdır.
Aktif dönemde işleyecek dönem zararı, bilirkişi raporunun düzenlendiği tarihten desteğin yasal emeklilik yaşını dolduracağı tarihe kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönemde de, desteğin emsali polis memurunun aylar itibariyle alabileceği görev aylıkları ile SGK tarafından davacılara bağlanan ve aylar itibariyle ödenecek vazife malulüğü aylıkları dikkate alınarak, desteğin görev aylığı üzerinden davacılara ayıracağı destek tutarı ile SGK tarafından davacılara bağlanan vazife malulüğü aylık tutarı arasındaki fark, davacıların destekten yoksun kalma zararını oluşturmaktadır. Bu dönemdeki zarar kalemlerinin -fiilen gerçekleşmemiş olması nedeniyle- peşin sermaye değerinin (her yıl %10 artırılmak ve %10 iskontoya tabi tutulmak suretiyle 1/kn formülü uygulanarak) hesaplanması gerekmektedir.
Pasif dönemdeki zararı, desteğin yasal emeklilik yaşını tamamladığı tarih ile muhtemel ömrünün sonuna kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönemde, yasal emeklilik yaşını tamamladığı tarih itibarıyla ve yasal emekli olma koşullarına sahip olduğu farzedilen desteğin alacağı emekli aylıkları ile SGK tarafından davacılara bağlanan ve aylar itibariyle ödenecek vazife malullüğü aylıkları dikkate alınarak, desteğin emekli aylığı üzerinden davacılara ayıracağı destek tutarı ile SGK tarafından davacılara bağlanan vazife malulüğü aylık tutarı arasındaki fark, davacıların destek zararını oluşturmaktadır. Bu dönemdeki zarar kalemlerinin -fiilen gerçekleşmemiş olması nedeniyle- peşin sermaye değerlerinin (her yıl %10 artırılmak ve %10 iskontoya tabi tutulmak suretiyle 1/kn formülü uygulanarak) dikkate alınması gerekmektedir.
Öte yandan, yapılacak hesaplamada, davacılara davalı idarece ödenen nakdi tazminat tutarı ile 5434 sayılı Kanun'un Ek 79. maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin yarar olarak kabul edilip, yeniden düzenlenecek rapor tarihindeki güncel değerinin bulunarak hesaplanan maddi zarar tutarından indirilmesi gerekmektedir.
Buna göre İdare Mahkemesince, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, yeniden yaptırılacak bilirkişi incelemesi sonrası düzenlenecek rapora göre maddi tazminat istemi hakkında yeniden bir karar verilmesi gerektiğinden, temyize konu kararın maddi tazminatın kısmen kabulüne ilişkin kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen kabulüne, kısmen reddine,
2. Davanın kısmen kabulüne kısmen reddine ilişkin .... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:...sayılı kararının temyize konu manevi tazminat istemlerinin kabulüne ilişkin kısmının ONANMASINA, maddi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne ilişkin kısmının ise BOZULMASINA,
3. Bozulan kısımım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/06/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.