9. Hukuk Dairesi 2020/416 E. , 2020/5089 K.
MAHKEMESİ : BAKIRKÖY 8. İŞ MAHKEMESİ
DAVA : Davacı, işçilik alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin kısmen kabul kararına karşı taraflar avukatlarınca istinaf başvurusunda bulunmuştur.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi;
1-Davalının istinaf başvurusunun HMK 352, 355 ve 353/1-b-1 maddeleri uyarınca esastan reddine,
2-Davacının sair istinaf başvuru nedenlerinin yerinde görülmemesine ancak fazla mesai %5 fazla ücret alacağına yönelik istinaf başvurusunun kabulüne, Bakırköy 8. İş Mahkemesi'nin 10/03/2017 tarihli 2009/40 Esas - 2017/89 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK 353/1-b-2 maddesi gereğince kaldırılmasına,
3-2009/40 Esas sayılı Asıl Dava dosyası açısından davanın kısmen kabulüne karar vermiştir.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili asıl ve birleşen davalarda özetle; müvekkilinin, 01/10/2003 tarihinden itibaren davalı şirkete ait ... Gazetesi'nde editör olarak çalıştığını, SGK girişinin 27/12/2003 tarihinde yapıldığını, 01/04/2006 tarihine kadar Basın İş Kanunu'na tabi çalışan olarak gösterilmediğini, müvekkilinin 01/04/2006 öncesi basın işçisi olarak çalıştığını ve kurum kayıtlarının düzeltilmesi için Bakırköy 4 İş Mahkemesinde 2009/32 Esas nolu davanın açıldığını ve derdest olduğunu, müvekkilinin girdiği ameliyat nedeniyle 60 günlük istirahat süresi bittiğinde iş sözleşmesinin 05/12/2008 tarihinde haklı bir neden olmaksızın davalı işveren tarafından feshedildiğini ve haklarının ödenmediğini ileri sürerek; işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevabında özetle; davacının, müvekkili şirkette 01/04/2006-05/12/2008 tarihleri arasında çalıştığını, iş aktinin 2008 yılı son dönemde çıkan ekonomik kriz nedeniyle fesih edildiğini, haklarının tam olarak ödendiğini savunarak; davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C) İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D)İstinaf başvurusu:
İlk Derece Mahkemesi kararına karşı taraflarca istinaf başvurusunda bulunmuştur..
E)İstinaf Sebepleri:
Davalı vekili istinaf dilekçesinde özetle; Davalı vekili 13/03(2017 tarihinde süre tutum dilekçesini dosyaya ibraz etmiş, ancak süre tutum dilekçesinde gerekçe göstermemiştir. Gerekçeli kararın davalı vekiline 21/04/2017 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen davalı vekili gerekçeli istinaf dilekçesini dosyaya ibraz etmemiştir.
Davacı vekili istinaf dilekçelerinde özetle; ücret miktarının hatalı hesaplandığını, ayrıca ücret alacağının %5 fazlasının da hesaplanmasının gerektiğini, fazla mesai ücretinin eksik hesaplandığını ve %5 fazlasının da hüküm altına alınması gerekirken reddinin hatalı olduğu ayrıca %5 alacağında da indirim yapılmaması gerektiğini ileri sürmüştür.
F)Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince; davalı vekilince gerekçeli istinaf dilekçesi dosyaya ibraz edilmediğinden ve kamu düzenine aykırı bir yön bulunmadığı görüldüğünden davalının istinaf başvurusunun HMK 352, 355 ve 353/1-b-1 maddeleri uyarınca reddine karar verilmiştir.
Davacının istinaf başvurusu ise fazla mesai ücreti %5 fazlası yönünden harcı yatırılarak usulünce açılan dava bulunduğu halde bu alacak kalemi yönünden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesinin dosya kapsamına uygun olmadığı gerekçesi ile kısmen kabul edilerek, İlk Derece Mahkemesi kararı kaldırılmış ve davanın kısmen kabulüne hükmedilmiştir.
G)Temyiz başvurusu :
Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı taraflarca temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
H) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının tüm davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Anayasa Mahkemesi’nin 13.06.1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun’un 04.01.1961 tarihli ve 212 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değişik ek 1'inci maddesinin 8'inci fıkrasının 2'nci cümlesinin iptaline dair 19.11.2019 gün ve 30953 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 19.09.2019 tarihli ve 2019/48 E., 2019/74 K. sayılı 'İPTAL' kararının eldeki uyuşmazlığa etkisinin açıklığa kavuşturulması gereklidir.
Anayasa Mahkemesi’nin iptaline konu olan ek 1'inci maddesinin 8'inci fıkrasının 2'nci cümlesinde “Fazla çalışma ücretlerinin gününde verilmemesi halinde, her geçen gün için %5 fazlasıyla ödenir.” hükmü mevcuttur. Anılan ek 1'inci maddede, fazla saatlerde çalışmaların (günlük sekiz saati aşan çalışmalarla, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları) %5 fazlalıkları ayrı ayrı düzenlenmemiş, aynı kurala tabi kılınmıştır.
Anılan Kanun maddesinin düzenleniş şekline göre Anayasa Mahkemesi’nin iptaline konu olan norm cümlesi, ek 1'inci maddenin kapsamında yer alan gece ve gündüz devrelerindeki günlük sekiz saatlik iş müddetini aşan fazla çalışmalar ile ulusal bayram, genel tatiller ve hafta tatili çalışmalarının tamamı için sonuç doğuran bir düzenleme olup, bu bağlamda Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararının bu alacakların tümünün %5 fazlalıklarına uygulanmasını gerekli kılmaktadır.
Yukarıdaki tespit ve açıklamalara göre iptal kararının kapsamı belirlendikten sonra bu iptal kararının bağlayıcılığı ve ne zaman hukukî sonuç doğuracağı sorununun ele alınması gereklidir.
T.C. Anayasası’nın 153'üncü maddesinin 6'ncı fıkrasında, “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” düzenlemesi mevcut olup, bu düzenlemenin doğal sonucu olarak Anayasa Mahkemesi’nce bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tümünün ya da bunların belirli hükümlerinin Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiğinin bilindiği halde görülmekte olan davaların Anayasa’ya aykırılığı saptanan kurallara göre görüşülüp çözümlenmesi, Anayasa’nın üstünlüğü prensibine ve hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği için uygun görülmeyeceği kabul edilmektedir (Danıştay 4. Dairesi. 09.05.2011 tarih ve 2011/2546 E., 2011/3384 K. sayılı kararı).
Bu konudaki Anayasa Mahkemesinin 12.12.1989 tarih ve 1989/11-48 sayılı kararında; “Anayasanın 152. maddesine göre, itiraz yoluna başvuran mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nce verilecek kararlara uymak zorundadırlar. Bu durumda, itiraz eden mahkeme, elinde bulunan ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından önce açılmış olan bir davayı Anayasa Mahkemesi kararına göre çözecek ve doğrudan iptal kararının etkisini önceye uygulayacaktır. Ayni durum, itiraz yoluna başvurmayan mahkemeler yönünden de geçerlidir. İptal davası veya itiraz üzerine bir kuralın iptali sonucu, Mahkemeler bakmakta oldukları davaları bu karara göre çözmekle yükümlüdürler. Bu sonuç Anayasa'nın, 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.' yolundaki 153. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan kuralın sonucudur. …” gerekçesine yer verilmiştir.Yine, 09.05.1960 tarihli ve 21/9 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da; “Sonradan çıkan içtihattı birleştirme kararının, Temyiz Mahkemesinin bozma kararına uyulmakla meydana gelen usule ait müktesep hak esasının istisnası olarak henüz mahkemede veya Temyiz Mahkemesinde bulunan işlere tatbiki gereklidir. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarında da aynı ilke geçerlidir.” şeklinde açıklama yapılmış, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.07.2011 tarihli ve 2011/1-421 Esas, 2011/524 K. sayılı kararında da “Eldeki dava sonuçlanıp kesinleşmeden o davaya uygulanabilecek olan yasa metni Anayasa Mahkemesince iptal edilip, yürürlüğün durdurulmasına karar verildiğine göre, iptal kararı sonucu oluşan durumun 05.09.1960 tarihli, 21/9 sayılı YİBK'da da belirtildiği üzere maddi anlamda kesinleşmemiş olup, derdest olan eldeki davaya da uygulanması zorunludur.” denilmiş, aynı yöndeki içtihat, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 21.03.2012 tarihli ve 2012/20-12 E., 2012/232 K. sayılı kararında da oy birliği ile kabul edilmiştir. Keza 21.01.2004 tarihli ve 2004/10-44 E., 2004/19 K. sayılı ve 03.02.2010 tarihli ve 2010/4-40 E., 2010/54 K. sayılı kararlarında da: “Uygulanması gereken bir kanun hükmü, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilirse, usulî kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesi'nin iptal sonrası oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir.” yönünde değerlendirme ve açıklama yapılmıştır.
Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkemesi’nin somut norm denetimi neticesinde verdiği iptal kararlarının Resmî Gazete’de yayımlanması ile sonuç doğuracağı ve bu durumun da bozma kararına uyulmakla meydana gelen usulî müktesep hakkın istisnası olduğu ve eldeki tüm uyuşmazlıklara uygulanması gerektiği uyulması zorunlu yargısal içtihatlar ile kabul edilmiştir.
Anayasa’nın 153. maddesinin birinci fıkrasında herhangi bir denetim yolu tanınmamış ve Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin olduğu belirtilmiş, beşinci fıkrada 'İptal kararları geriye yürümez' kuralına yer verilmiştir.
Türk Anayasal sisteminde, 'Devlete güven' ilkesini sarsmamak ve ayrıca devlet yaşamında bir kargaşaya neden olmamak, kazanılmış hakları korumak için iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralı kabul edilmiştir. Böylece hukuksal ve nesnel alanda etkilerini göstermiş, sonuçlarını doğurmuş bulunan durumların, iptal kararlarının yürürlüğe gireceği güne kadarki dönem için geçerli sayılması sağlanmıştır. Bir kural işlemle kurulan statünün Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararıyla ya da bir başka kural işlemle kaldırılması durumunda, bu statüye bağlı öznel (sübjektif) işlemlerin de geçersiz duruma düşmesi doğaldır. Dolayısıyla bu öznel işlemlerle, ortadan kalkan statüye dayanarak ileriye dönük haklar elde edilemez. Anayasa'nın bağlayıcılığı, Anayasa Mahkemesi kararlarına tüm devlet organlarının uyma zorunluluğu ve Anayasa'nın üstünlüğü ilkesi, Anayasa'ya aykırı bir kuralın aykırılığının saptanmasından sonra uygulama alanı bulmasını kesinlikle önler.
Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının zaman içerisindeki etkisi böylece çıkmakta ve 'İptal kararlan geriye yürümez' kuralı belirtilen anlamı taşıyarak geçerli olmaktadır. Anayasa’nın 153. maddesindeki “İptal kararları geriye yürümez” kuralının, geriye yürümezlik kuralının, yalnız lafza bağlı kalınarak yorumlanması hukuk devleti ilkesine ve bu ilke içinde var olan adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı sonuçlar doğurabileceği gibi itiraz yoluyla yapılacak denetimin amacına da ters olduğu aşikârdır. Ayrıca iptal kararının geriye yürümezliği kuralı, çoğu zaman iptal kararlarını işlevini ve etkinliğini azaltmaktadır.
Ancak geriye yürümezlik ilkesinin en önemli istisnası, Anayasa’nın 152. maddesindeki somut norm denetimidir. Madde uyarınca mahkeme önüne gelen uyuşmazlıkta Anayasa aykırılık iddiasını ciddi görülür ve Anayasa Mahkemesine iptal için başvuru yapılırsa; Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı verildiğinde, iptal kararına uymak zorundadır. Özelikle Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecekse somut norm denetimine başvurunun bir anlamı olmayacaktır. Somut norm denetiminde, iptal kararının yapısı gereği durdurulan dava bakımından geriye etkili uygulama söz konusudur.
İtiraz yoluyla yapılan başvuru üzerine iptal edilen hükmü, benzer işlerde uygulama durumunda bulunan başka mahkemeler de Anayasa Mahkemesi iptal kararına uymak zorunda olup, iptal edilen yasa maddesine dayanarak karar veremezler. İtiraz yoluna başvuran mahkemenin verilecek olan iptal kararı ile bağlı olması, diğer mahkemeler bakımından da aynı etkiyi haizdir. Sadece başvuran mahkeme açısından iptal kararının geriye yürüyeceğinin kabulü, uygulanacak olan norm bakımından mahkemeler arasında eşitsizlik doğuracaktır. Tüm mahkemelerin itiraz yoluna başvurması da beklenemeyeceğinden, uyuşmazlığa dair iptal kararının diğer mahkemelerde derdest olan davalar bakımından da uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Yukarıda yapılan tespit, açıklama ve değinilen uyulması zorunlu yargısal içtihatlara göre somut uyuşmazlık ele alındığında; Bölge Adliye Mahkemesince fazla çalışma ücreti alacağının %5 fazlası hüküm altına alınmıştır. Ancak 19.11.2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 19.09.2019 tarihli ve 2019/48 E., 2019/74 K. sayılı iptal kararı ile söz konusu %5 fazlalığın dayanağı olan norm iptal edilmiştir. O halde Anayasa Mahkemesi’nce itiraz üzerine verilen bu iptal kararı Resmî Gazete’de yayımlanmakla sonuç doğurduğundan uyuşmazlığa tatbikînin sağlanması gereklidir.
Bunun sonucu olarak, Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararının gereği olarak fazla çalışma ücreti alacağının %5 fazlalığına ilişkin talebin reddine karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.
Ayrıca, davanın açılış tarihi itibariyle %5 fazla ödemeye dair yasal düzenleme yürürlükte olduğundan, bu alacakların salt daha sonra Anayasa Mahkemesi’nce verilen iptal kararının gereği olarak reddedilmelerine karar verildiğinden, Dairemizce bu red nedeniyle oluşan miktar bakımından davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilmesinin hakkaniyetli olmayacağı ve adaletsizliğe yol açacağı sonucuna varılmıştır. Buna bağlı olarak da bozma sonrası verilen hükümde söz konusu red nedeniyle davalı lehine vekâlet ücretine hükmedilmemelidir.
I) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine, kararın bir örneğinin İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 09/06/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.