10. Ceza Dairesi 2020/13793 E. , 2020/8742 K.
Adalet Bakanlığı'nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkındaki İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli, 2019/890 Değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 01/07/2020 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A-)Konuyla İlgili Bilgiler:
1-Şüpheli ... hakkında, 27/02/2016 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 21/03/2016 tarihli ve 2016/26256 soruşturma, 2016/1300 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında kendisine yüklenen yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmesi nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 24/10/2016 tarihli ve 2016/93698 soruşturma, 2016/32982 esas ve 2016/27474 sayılı iddianamesi ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2016/959 esas,2018/681 sayılı kararı ile; sanığın 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verildiği, kararın 10/09/2018 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
2-Şüpheli hakkında, 25/06/2017 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 02/10/2017 tarihli ve 2017/88361 soruşturma, 2017/35006 esas ve 2017/26197 sayılı iddianamesi ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/4-6. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 191/1.maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle İzmir 13.Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,
3-İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas,2018/93 sayılı kararı ile; sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1, 192/3 ve 62.maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanun’ un 51.maddesi uyarınca cezanın ertelenmesine, bir yıllık denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, kararın 05/03/2018 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
4-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 18/01/2019 tarihinde, “İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/690 esas, 2018/383 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, suç tarihinin 20/06/2017 olduğu, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/970 esas, 2018/93 karar sayılı ilamı ile; sanığın 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, suç tarihinin 25/06/2017 olduğu, eylemler arasında hukuki kesinti olmadığı, her iki dosyanın birleştirilerek 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesinin uygulanması gerektiği” gerekçesiyle, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulmasının talep edildiği,
5-İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/02/2019 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı ek kararı ile; Cumhuriyet savcılığının talebindeki hususların sonradan ortaya çıkan bir durum olmadığı, soruşturma aşamasında alınan UYAP çıktısının dosya arasında olduğu, yargılamanın yenilenmesi koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar verildiği, Cumhuriyet savcısı tarafından yargılamanın yenilenmesi talebinin reddi kararına 30/09/2019 tarihinde itiraz edildiği,
6- İtirazı inceleyen mercii İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 10/10/2019 tarihli ve 2019/890 değişik iş sayılı kararı ile; 12/02/2019 tarihli ek kararın 13/02/2019 tarihinde görüldüsü yapıldıktan sonra 7 günlük itiraz süresinin geçtiği gerekçesiyle itirazın reddine, kesin olarak karar verildiği,
7-Cumhuriyet savcısı tarafından, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesinin talep edildiği,
8- Dosya arasında bulunan İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve 2017/690 esas, 2018/383 sayılı kararının incelenmesinde, sanığın 17/05/2017- 20/05/2017, 16/06/2017 ve 20/06/2017 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemleri nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 191/1,43 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 08/06/2018 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
Anlaşılmıştır.
B-)Kanun Yararına Bozma İstemi:
Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;
“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1, 192/3 ve 62/1. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun’un 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesine dair İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararını müteakip, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/1. maddesi gereğince yapılan yargılamanın yenilenmesi ve infaz durdurulması talebinin reddine ilişkin aynı Mahkemenin 12/02/2019 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair mercii İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli ve 2019/890 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Dosya kapsamına göre, sanık hakkında 17/05/2017, 20/05/2017, 16/06/2017 ve 20/06/2017 tarihli uyuşturucu madde kullanmak eylemleri nedeni ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 07/07/2017 tarihli ve 2017/25256 esas sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve 2017/690 esas, 2018/383 sayılı sanığın mahkumiyetine yönelik kararın istinaf edilmeksizin kesinleştiği, 25/06/2017 tarihli uyuşturucu kullanmak eylemi nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 02/10/2017 tarihli ve 2017/35006 esas sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararı ile sanığın mahkumiyetine karar verildiği anlaşılmış ise de; sanığın bahse konu eylemlerinin ilk hukukî kesintiyi oluşturan İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/690 esas sayılı dosya kapsamında yer alan 07/07/2017 tarihli iddianameden önce olması karşısında, birleştirme kararı verilerek, tek bir uyuşturucu madde kullanmak suçundan mahkûmiyet kararı verilip, zincirleme suç hükümleri uygulanması gerektiği anlaşılmakla birlikte, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 14/07/2017 tarihli ve 2017/2358 esas 2017/3525 karar sayılı ilâmı ile, '… her iki mahkeme tarafından hüküm tarihinde bilinmeyen ve sonradan ortaya çıkan bu durumun ilk kez kanun yararına bozma yolu ile incelenmesi mümkün olmayıp, yasaya aykırı olduğu iddia edilen mahkeme kararlarına karşı başvurulacak diğer kanun yolları tükenmediğinden, yargılama sona erdikten sonra ortaya çıkan bu durumun CMK’nın 311 ve devamı maddelerinde düzenlenen yargılamanın yenilenmesi kapsamında değerlendirilebileceği' şeklinde belirtildiği üzere, sonradan ortaya çıkan bu durumun 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311 ve devamı maddeleri uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluyla mahallinde çözümlenebileceği gözetilmeksizin, itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli ve 2019/890 değişik iş sayılı kararının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.
C-) Konunun Değerlendirilmesi:
Sanık ...'ın, 25/06/2017 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararı ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1, 192/3 ve 62/1. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının aynı Kanun’un 51/1. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verildiği, kararın kesinleşmesini takiben İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yargılamanın yenilenmesi ve infazın durdurulması talebinin aynı Mahkemenin 12/02/2019 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı ek kararı ile reddine karar verildiği, red kararına itiraz edilmesi üzerine, itirazı inceleyen mercii İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/10/2019 tarihli ve 2019/890 değişik iş sayılı kararı ile, itirazın süre yönünden reddine, karar verildiği anlaşılmıştır.
Dosya kapsamına göre, sanık hakkında 17/05/2017, 20/05/2017, 16/06/2017 ve 20/06/2017 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemleri nedeni ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 07/07/2017 tarihli ve 2017/25256 esas sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve 2017/690 esas, 2018/383 sayılı sanığın mahkumiyetine yönelik kararın istinaf edilmeksizin kesinleştiği, 25/06/2017 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma eylemi nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 02/10/2017 tarihli ve 2017/35006 esas sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararı ile sanığın mahkumiyetine karar verildiği, sanığın bahse konu eylemlerinin ilk hukukî kesintiyi oluşturan İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2017/690 esas sayılı dosya kapsamında yer alan 07/07/2017 tarihli iddianameden önce olması karşısında, birleştirme kararı verilerek, tek bir kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan mahkûmiyet kararı verilip, zincirleme suç hükümleri uygulanması gerektiği anlaşılmakla birlikte,
Şüpheli ... hakkında, 27/02/2016 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 21/03/2016 tarihli ve 2016/26256 soruşturma, 2016/1300 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2.maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, karar verildiği, denetimli serbestlik tedbirinin infazı sırasında kendisine yüklenen yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmesi nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 24/10/2016 tarihli ve 2016/93698 soruşturma, 2016/32982 esas ve 2016/27474 sayılı iddianamesi ile sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1.maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2016/959 esas, 2018/681 sayılı kararı ile; yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın beraatine karar verildiği, kararın 10/09/2018 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,
Sanık hakkında ilk eyleminden dolayı dava açılmasının ertelenmesi kararı verilip ihlal nedeniyle 24/10/2016 tarihli iddianame ile dava açıldıktan sonra işlenmiş olan 17/05/2017, 20/05/2017, 16/06/2017, 20/06/2017 ve 25/06/2017 tarihli suçlar bakımından, 5237 sayılı TCK’nın 191/6. maddesi uyarınca kamu davasının ertelenmesine karar verilmeden doğrudan kamu davaları açıldığı,
Sanık hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen 27/02/2016 tarihli ilk suça ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda İzmir 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2016/959 esas,2018/681 sayılı kararı ile “sanığın beraatine” karar verilmesi ve bu hükmün sanık lehine kesinleşerek kazanılmış hak teşkil etmesi karşısında, artık sanık hakkında bu suç nedeniyle verilmiş olan dava açılmasının ertelenmesi kararının da hukukî geçerliliğini yitirmiş olacağı, zira sanık hakkında işlemediği bir suç nedeniyle haksız olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmiş olduğu, bu nedenle sanık hakkında sonraki eylemleri nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 191/2. maddesi uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmesi gerektiği,
Somut olayda; sanık hakkında 27/02/2016 tarihli ilk eylemi nedeniyle 24/10/2016 tarihli iddianame ile kamu davası açılmasından sonra işlediği suçlar nedeniyle, 5237 sayılı TCK’nın 191/6. maddesi uyarınca kamu davasının ertelenmesine karar verilmeden doğrudan açılan kamu davalarında, İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararı ve İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve 2017/690 esas, 2018/383 sayılı kararı ile ayrı ayrı sanığın mahkumiyetine karar verildiği,
Anlaşıldığından;
1-Kanun yararına bozma istemine konu olan 25/06/2017 tarihli suçun, 27/02/2016 tarihli suç nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmiş olan 21/03/2016 tarihli dava açılmasının ertelenmesi kararının ihlali niteliğinde olup olmadığı tespit edilerek, ihlal niteliğindeyse 5237 sayılı TCK’nın 191/5. maddesi gereğince düşme kararı verilmesi, ihlal niteliğinde değilse yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında bir karar verilmesi, gerektiği gözetilmeden sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olup İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararına karşı,
2-Sanığın 17/05/2017, 20/05/2017, 16/06/2017 ve 20/06/2017 tarihli eylemlerinin, 27/02/2016 tarihli suç nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmiş olan 21/03/2016 tarihli dava açılmasının ertelenmesi kararının ihlali niteliğinde olup olmadığı tespit edilerek, ihlal niteliğindeyse 5237 sayılı TCK’nın 191/5. maddesi gereğince düşme kararı verilmesi, ihlal niteliğinde değilse yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olup
İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve 2017/690 esas, 2018/383 sayılı kararına karşı, kanun yararına bozma yoluna başvurulup başvurulmayacağının takdirinin sağlanması için dosyanın Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.
D-) Karar:
Açıklanan nedenlere göre;
İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/02/2018 tarihli ve 2017/970 esas, 2018/93 sayılı kararı ile İzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/05/2018 tarihli ve 2017/690 esas, 2018/383 sayılı kararına karşı, kanun yararına bozma yoluna başvurulup başvurulmayacağının takdirinin sağlanması için dosyanın Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE, 09/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.