ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 1991 /2 (Siyasi Parti Kapatma) Karar Sayısı : 1992/1 Karar Günü : 10.7.1992 R.G. Tarih-Sayı :25.10.1992-21386 DAVACI : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı DAVALI : Sosyalist Parti DAVANIN KONUSU : Ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünü bozacak eylemlerle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın dördüncü kısım hükümlerine aykırı davranışta bulunan Sosyalist Parti'nin kapatılmasına karar verilmesi istemidir. I- İDDİANAME : Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14.11.1991 günlü, SP. 23 Hz. 1991/94 sayılı iddianamesi aynen şöyledir : 'Giriş : Davalı parti, 1.2.1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na kuruluş bildiri ve belgelerini vermek suretiyle Sosyalist Parti adı altında tüzel kişilik kazanmıştır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 9 uncu maddesi, kurulan partilerin tüzük ve programlarının Anayasa ve Kanun hükümlerine uygunluğunu öngörmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 68 inci maddesinde 'Siyasi partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz' 69 uncu maddesinde ise Cumhuriyet Başsavcılığı 'kurulan partilerin tüzük ve programlarının .... Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder' Hükümleri yer almıştır. Bu kurallar ışığında Sosyalist Parti'nin faaliyetlerinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4 üncü kısmında yer alan hükümler açısından yapılan incelemesinde; Konuyla ildili yasal düzenlemeler: 1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sı hükümleri, 2- 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümleri, Anayasa'nın; Anayasa metnine dahil olduğu 176 ncı maddede belirtilen başlangıç kısmında 'hiçbir düşünce ve mülahaza Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası karşısında korunamaz.' 3 üncü maddesinde; 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı 'İstiklâl Marşı'dır.' 4 üncü maddesinde; 'Anayasa'nın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' 14 üncü maddesinde; 'Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz ... Anayasa'nın hiçbir hükmü Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.' 66 ncı maddesinde; 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.' 68 inci maddesinde; '..... Siyasi partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan Siyasi partiler kurulamaz.' 69 uncu maddesinde; '.... Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler, faaliyetlerini de takip eder.' Siyasi Partiler Kanununun; 78 inci maddesinde; 'Siyasi Partiler; a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklinin; Anayasanın başlangıç kısmında ve 2 nci maddesinde belirtilen esaslarını; Anayasanın 3 üncü maddesinde, açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, bayrağına, milli marşına ve başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunun ancak Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği esasını; Türk Milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamayacağı hükmünü; seçimler ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması esasını değiştirmek; Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak; Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler.' 81 inci maddesinde; 'Siyasi Partiler: a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar...' Parti Genel Merkezince Bastırılıp dağıtılan Yayınlar; 1- Sosyalist Parti Yayınları Serhıldan Çağrılar - 2, Sayfa 31'de, '... bu ülkeyi, bu kavimler kapısını eşit ve gönüllü birliğin olduğu, ulusların kendi geleceklerini özgür olarak tayin ettikleri, isterse özgür olarak birleştikleri bir kardeşlik, bir kültür, bir emekçi vatanı haline getirebilirler. ........................................... Yaşasın Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği, Yaşasın Türk halkı, Kürt halkı.' 2- Sosyalist Parti Yayınları Kürt Sorunu Çözüm - 4, Sayfa 3'de; 'Çöküntü, rejimin en zalim olduğu, en çaresiz olduğu yerden başladı. Düzen partileri Fırat nehrinin doğusunda bittiler. Kürt halkının yaşadığı topraklarda ... rastlanmıyor' Sayfa 4'de; 'Düzen partileri Kürt illerinde niçin silindi? Çünkü bunlar milliyetçidir ve piyasa partileridir. ................................ Türk milliyetçiliği, Kürt sorununun çözüleceği topraklarda iflas etti. Türk milliyetçiliği kendi sınırını çizmiştir. Anadolu'yu Fırat'ın doğusu ve batısı diye ikiye bölmüştür. Türk milliyetçiliğiyle birlikte onun düzeni de Fırat'ta boğulmaktadır. İşte buna rejimin iflası denir' Sayfa 10'da; 'Devlet, dağdan sonra köyleri ve şehirleri de kaybetti. Bu nedenle çareyi doğrudan kitleleri yıldırmakta buluyor. Böylece devlet terörü Doğu'dan başlayarak Türkiye'ye yeni bir rejim getirmek istiyor ...' 'Kürt sorunu, Türk sorunudur' başlığı altında sayfa 11-12-13'de; 'Devlet Kürdü vurmak için beslediği korucunun, özel timin ... maaşını halktan aldığı vergilerle ödüyor. Kürde atılan merminin, sınır ötesi harekâtlarda kullanılan benzinin ... kısacası özel savaşın gideri halkın sırtına yıkılıyor ... Enflasyona, .... yoksulluğa son vermek için, Kürt sorununa kardeşçe bir çözüm bulmak şarttır. Kürt sorunu aynı zamanda Türk sorunudur. ............................... Kürt halkıyla kardeşçe, özgürce, gönül gönüle, barış ve huzur içinde yaşamak, Türkiye halkının ..... ihtiyacıdır. ................................ Türk ve Kürt halkları iki candır. Cehennemde tek bir Kürt kalsa, bir tek Türk'ün cennete gitmeye hakkı yoktur. Sosyalist parti, son Kürt cehennemden kurtuluncaya kadar mücadeleye kararlıdır.' Sayfa 15-16'da; 'Sosyalist Parti Fırat'ın iki yakasında da var. ................................. Sosyalist Parti Türk-Kürt kardeşliğinin partisidir. .... Sosyalist Parti'nin Kürt sorunundaki kararlılığı sınanmıştır, mücadeleler içinde sınanmıştır, devletin Kürt halkı üzerindeki baskılarına göğüs gererken sınanmıştır .... Kürt yoksul köylülerinin mücadelesiyle kader birliğinde denenmiştir .... Kürt şehir ve kasabalarında binlerce insanı toplayıp korku duvarlarını yıkarken, Türkiye'nin dört bir yanında emekçi halka kürt sorununu anlatırken denenmiştir. ................................. Partimiz bu bilinci yerleştiriyor. Çözümü halkların kader birliğinde ve mücadelesinde görüyor. Sosyalist Parti'nin Kürt sorununu çözmek için, cesareti var, ............................... mücadelesi var, programı var.' Demokratik, federal, emekçi cumhuriyeti başlığı altında 16-17-18-19-20 nci sayfalarda; '- Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir. Eğer, isterse ayrı bir devlet kurabilir. Emekçilerin çıkarı, demokratik bir halk devrimiyle tam hak eşitliği ve özgürlük temelinde, gönüllü birliği gerçekleştirmededir. Ayrılma hakkı, gönüllü birliğin her zaman vazgeçilmez koşuludur. - Birlikte veya ayrı yaşamak milletlerin özgür iradelerine bağlıdır. Bu özgür iradenin ortaya konabilmesi için, Kürt illerinde referandum yapılmalıdır. Referandumda, ayrılmayı savunanlar da özgürce propaganda yapabilmelidir. - Bugünkü tarihsel koşullarda, iki milletin emekçilerin yararına olan çözüm, iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik, federal bir cumhuriyettir. Bu federasyonda iktidar, köylerden ve mahallelerden başlayarak, ilçelerde, illerde, federe ve federal düzeyde demokratik seçimlerle belirlenen halk meclisleri aracılığıyla kullanılır. İlçe ve il yönetimleriyle, federe hükümetler ve federal hükümet, bu meclislerin yürütme organlarıdır, meclislere karşı sorumludurlar. Federal Halk Meclisi iki meclisten oluşur, temsilciler meclisi ve milletler meclisi, Temsilciler Meclisi, belli sayıda yurttaşa bir milletvekili olmak üzere bütün yurt çapında yapılan seçimlerle belirlenir. Milletler Meclisi, her federe devletten eşit sayıda seçilmiş üyenin katılımıyla oluşur. Yasalar her iki mecliste çoğunluk kararıyla kabul edilir. Meclislerden birinin reddettiği yasa yürürlüğe girmez. Çalışma yasası, ceza yasası, medeni yasa, yargı usulü yasaları bütün ülkede yürürlüktedir, federal organlarca kabul edilir. - Her federe devlette azınlıkların çoğunlukta olduğu ilçe ve illerde halk isterse bölgesel özerklik uygulanır. - Federal Anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır. Her iki milletin ayrı ayrı çoğunluğu tarafından referandumla kabul edilerek yürürlüğe girer. Federe devletlerin ayrıca kendi anayasaları vardır. Federal Anayasa, federe cumhuriyetler tarafından benimsendiği ölçüde giderek artan unsurları kapsar. - Federal Cumhuriyetin bayrağı ve marşı, Türklerin ve Kürtlerin ortak bayrakları ve marşlarıdır. Ayrıca her federe devletin kendi bayrağı ve marşı vardır. Federasyonun ismi tek bir millete dayandırılamaz. - Yurt savunması, savaş ve barış sorunları, uluslararası ilişkilerde temsil anlaşmaları yapmak, federal organların yetkisindedir. - Her federe devlet, yabancı devletlerle ticari ve kültürel alanlarda doğrudan ilişkiler kurabilir, konsolosluklar açabilir. - Her yönetim kademesinde iktidar bütünüyle halk meclislerinde ve bu meclislere karşı sorumlu olan yerel yönetimlerdedir. Bu yönetim sistemi dışında merkezi idarenin atadığı valilikler, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma örgütü kaldırılır. Bu demokratik yönetim sistemi, aynı zamanda milli eşitlik ve özgürlüğü de güvence altına alır. Yerel güvenlik örgütleri, yerel meclislere sorumlu olan yerel yönetimlerin emrindedir. Köy güvenlik örgütleri, köy gençlerinden oluşur ve köy kurullarının emrindedir. - Ulusal ve toplumsal gelişme yanında kardeşliğin de önünde engel oluşturan toprak ağalığı, aşiret reisliği ve her türlü Ortaçağ ilişkisi, köylülerin seferber edilmesine dayanan ve köylü komitelerinin önderlik ettiği bir toprak reformuyla kaldırılır. Federal Cumhuriyet, piyasa ekonomisinin derinleştirdiği bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için, ekonomik bakımdan geri bölgelerin yatırım paylarını artırır. Böylece birliğin ekonomik temelini geliştirir ve pekiştirir. Ekonomide tek bir federal istatistik sistemi uygulanır. - Her milletin, millî ve dini azınlıkların dillerini ve kültürlerini geliştirme, siyasal çalışma ve örgütlenme hakları ve özgürlükleri güvence altındadır. - Resmî dil, Türkçe ve Kürtçedir. Her federe cumhuriyette kendi dili esastır. Federal organların kararları iki dilde yazılır. İlkokuldan üniversiteye kadar ve bütün kültür kurumlarında, her iki dilden eğitim, araştırma, basın, yayın, radyo-televizyon vb. iletişim olanakları gerçekleştirilir. - Kürt milletinin demokratik kültürü, bugüne kadar uygulanan baskılara son verilmesi sayesinde özgürce serpilme olanaklarına kavuşur. İktidar organları, diğer ülkelerde bulunan Türkler ve Kürtlerle demokratik kültür alışverişinin özgürce gelişmesi ve bütün dünya halklarıyla ortak enternasyonal bir kültürün renkli ve çoğulcu bir ortamda boy atması için çalışır. - Bütün iktidar organları, toplum hayatında ve milletler arasında sorunları zor kullanarak çözen ve şiddeti kutsayan eski kültürün bütün temelleriyle tasfiyesi ve halk içinde barışçı, insana saygılı ve şiddeti hor gören, enternasyonalist bir emekçi kültürünün yayılması için çalışır. Yaşadığımız toprağın tarihini Malazgirt Savaşı'yla başlatan bağnaz milliyetçi kültüre ve her türden milliyetçiliğe karşı, ülkemizin tarihsel derinliklerinden bu yana çeşitli kavimlerin katkılarıyla zenginleşmiş kültür kaynaklarımızı arayan, koruyan, bu kaynaklardan beslenen demokratik insansever, evrensel ve enternasyonalist bir kültür geliştirilir. Ülkemizin evrensel kültür zenginliğini yansıtan yer isimlerinin değiştirilmesine son verilir, her yer bilinen ve yerleşmiş ismiyle anılır.' 3- Sosyalist Parti Yayınları Serhıldan Çağrıları-1 'karpuz değil cesaret ekin' sayfa: 7-8, 'Kürt Dinamiği , Arkadaşlar, .... ikinci dinamik, Kürt dinamiğidir. Kürtlerin eşitlik, özgürlük, millî hak isteğidir. Türke ne tanınıyor, ........, ona da tanınması talebidir. 1900'lerin başında bir kurtuluş savaşı verildi .... emperyalistlerin bu ülkeye girdiği şartlarda; Türkün Kürdün birbirine muhtaç olduğu, birbirine sarılmak zorunda olduğu, birleşmek ve omuz omuza vermek zorunda olduğu koşullarda, Amasya protokolu'na yazıldı 'vatan Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı topraklardır' diye. Erzurum ve Sivas Kongreleri beyannamelerinde, tüzüklerinde Kürtlerin içtimai, ırkî , coğrafi hakları kabul edildi. ............ savaş bitti, silahlar duvarlara asıldı, ondan sonra bir resmî ideoloji geldi. .......mücadele için, bu Urfa'nın, Diyarbakır'ın, Malatya'nın adamına sanki ihtiyaç kalmamıştı ........... O resmî ideolojide Kürtlere yer yoktu. Kürt yoktu. Artık yalnız Türk vardı. .................................' şeklindeki görüşlere yer verilmiştir. 4- Davalı Partinin bildiri ve duvar afişleri iddianameye eklenmiştir. Parti Genel Başkanının Kapalı Salon ve Açık Hava Toplantılarında, Televizyonda Yaptığı Konuşmalar : 1- 24-25 Ağustos 1991 Parti Meclisi toplantısını açış konuşması : (Teori-Eylül 1991 sayısı, Sayfa : 8). 'Sosyalist Parti, Kürt ve Türk halkları arasındaki tek köprü, Kürt meselesi, bu noktada gümbür gümbür olmamız gerekir.......... Bu düzen Kürt meselesinde iflas etmiştir ve buradan çatır çatır çöküyor...... Biricik çözüm nedir? ......... Bu mesele Kürt halkının iradesine saygı gösterilerek çözülür ......esas çözücü Kürt halkıdır. ........ Kürtlere ne istiyorsunuz diye soracağız .......... yok ayrılmak isterlerse iradelerine saygı duyacağız. Biz referandum yapacağız. Kürt halkına soracağız........ Hakkari'den başlayıp Antep'e kadar herkese soracağız. Bu topraklarda ayrı bir devlet kurmak istiyor musunuz? Evet mi hayır mı? Sosyalist Parti birleşmeden yana ......... Ayrılığa zorlayan nedir? Zulümdür. Türk devletinin Kürt halkı üzerindeki zulmüdür. Bu zulmü yıkacağımıza göre zaten zulmü yıkmak da Kürt halkının iradesini kabul etmektir, birliği savunacağız. .............Sosyalist Parti, iki halkın bir federasyonda birliğini, ortak iktidarını savunacak ....... Sosyalist parti Türk ve Kürt halkı arasındaki son köprüdür......... ......Kürtle kader birliği yapmış; Türk devletine tavır koymuş ve bu tavrını sürdürecek olan Sosyalist Parti'den başka ikinci bir parti yoktur.' 2- 13.10.1991 Ankara-Cebeci pazar yerindeki açık hava toplantısındaki konuşma; '......... doğuda özel savaşa son vereceğiz...... özel savaşa Türk-Kürt kardeşliği program ...... ile iki milleti eşit düzeye getirerek ve sonunda biçim olarak bir federasyonla çözerek son vereceğiz........ Fırat'ın sınır olmasından rahatsız olduklarını söylüyorlar. Fırat'ı kim sınır haline getirdi, bunlar ......... ekonomi de sınır haline getirdi, orada bir Bangladeş var...... orayı bir ideolojik sınır haline getirdiler bak gidebiliyorIar mı oraya..... oraya gidemeyen burada da kalamaz oraya gidemeyen burada duramayacaktır .......... Türk ve Kürt milletlerinin bir federasyonda eşit özgür gönüllü birliği Kürt milleti kendi istiyorsa kendi kaderine sahip olarak buna karar veriyorsa bunu kabul ediyorsa eşit özgür gönüllü birlik SP. çözümü budur. Buna mecbur iki halk, iki millet........... 3- 16.10.1991 Şırnak il merkezindeki açık hava toplantısındaki konuşma; '........................... Sosyalist Parti diyor ki, arkadaş Kürt sorunu askerle mermiyle çözülemez, Kürt meselesi hürriyetle......, eşitlikle çözülür. Kürt ve Türk milletleri eşit, hakka sahip olmalıdır. Kürt ve Türk milleti bir halk cumhuriyeti kuracaklar...... Biri yaşayacak diğeri ezilecek bir şey yok böyle........ Ezilen Kürt halkının yanında olan Sosyalist Parti'dir..... Kürt halkı yıllardır verdiği mücadeleyi ayağa kalkarak göstermeye başladı...... Kürt halkı yeni bir devrim yapacak.... ezilen Kürt halkı....... sosyalist partiye geliyor...... Buji serihdan, buji halkımız' 4- 17.10.1991 Van il merkezindeki açık hava toplantısındaki konuşma; Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu...... Kürt halkını bu devlet o kadar ezmiş ezmiş adını bile silmiş adını bile yasaklamış ama yasaklamakla olmuyor..... Kürt gerçeği gelip kendini kabul ettirdi..... Türk ve Kürt kardeş olarak kalabilsinler köle oldu mu kardeşlik olmaz biri efendi biri onun yanaşması oldu mu kardeşlik olmaz, ikisi eşit olacak ikisi aynı hakka sahip olacak... Türkle Kürt birleşmezse kurtulamaz....... o aritmetiği bir yere yazacaksın Türkiye halkı artş ezilen Kürt eşittiş- demokrasi, özgürlük ve kurtuluş...... Biji Kürdistan...' 5- 13.10.1991 günü televizyonda yapılan konuşma; '...... Botan'ın Kürt köylüsü ayağa kalkmış ve kendisinin efendisi olmaya başlamıştır...... ey düzen, sen Kürdün adını mı yasakladın? Kürt halkı ayağa kalkıyor, gündemin ortasına oturuyor, kimliğini eylemiyle kabul ettiriyor, Newrozunu kutluyor....... ezilen Kürt Anayasa yapıyor, kanun yapıyor.' 6- 11.10.1991 günü televizyonda açık oturumdaki konuşmalar: '........................... Şimdi bu iç güvenliğin adını koyalım. Kürt meselesidir bu, iç güvenlik sorunu diye koydunuz mu..... jandarmayla çözersiniz. Kürt meselesi diye koydunuz mu demokrasi ve özgürlükle çözersiniz. Şimdi Fırat'ı bu rejim sınır haline getirmiştir. İktisadi sınırdır...... ikincisi siyasi sınır yapmışlardır. Fırat'ı .... üçüncüsü ideolojik sınır, ...... Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu, geçemez öte tarafa, ......... çünkü bu topraklarda milliyetçilik olmaz. (sayfa: 62) ............................. Bu bir Türk sorunudur, aynı zamanda Kürt sorunu...... kardeşçi çözüm Sosyalist Parti'dedir. Bu beş partide milliyetçi oldukları için....... bölücü duruma gelmişlerdir. Kardeşçe, çözüm, bir federasyon öneriyoruz biz. Kürt milletine kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. İşte birliğin koşulları o zaman olur. (Say. 64) ....... zorla birlik olmaz. Gönülle kardeşlikle, bu Kürt halkının iradesini sayarak, kabul ederek birlik olur. Sizin çözümleriniz iflas etmiştir. Göreceğiz, Sosyalist Parti'nin çözümü gelecektir. (Say. 65)' Görüşlerini içermektedir. Değerlendirme : Yukarıda özetlenen, yayınlardan ve parti genel başkanının konuşmalarından alınan bölümlerde ayrı 'dili' ve 'kültürü' olan ve özellikle de 'kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahip' Türkiye Cumhuriyeti ülkesi toprakları üzerinde yaşayan 'ezilen' bir 'Kürt ulusunun' varlığı açık ve seçik bir şekilde kabul edilmiş; 'Türk ve Kürt halkları arasındaki tek köprünün Sosyalist Parti olduğu belirtilip sorunun çözümünün nasıl olacağı anlatılmıştır.' Sorunda 'esas çözücü Kürt halkıdır'; 'Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir', 'bu özgür iradenin' saptanması içinde 'Kürt illerinde referandum yapılmalıdır' Kürt halkı 'isterse ayrı bir devlet kurabilir' ancak en iyi çözümün 'iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik federal bir Cumhuriyet' olduğu vurgulanarak bu cumhuriyetin esasları açıklanmıştır. Buna göre 'federal Anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır', 'Federe devletin ayrıca kendi anayasaları'; 'kendi bayrağı ve marşı' vardır. 'Federal Cumhuriyetin bayrağı ve marşı Türklerin ve Kürtlerin ortak bayrakları ve marşlarıdır.' 'Resmi dil, Türkçe ve Kürtçedir, her federe cumhuriyette kendi dili esastır.' 'Kürt milletinin demokratik kültürü' baskıların sona erdirilmesi sonucu 'serpilme olanaklarına kavuşacaktır.' Böylece sosyalist Parti'nin gerçekleştireceği çözümün de Kürt halkının kendi kaderi,ni tayin yolunda belirleyeceği özgür iradesiyle Anayasa'daki millet bütünlüğü ilkesinden uzaklaşıp, halkının dili ve kültürü aynı Türk ve Kürt uluslarından oluştuğu ilkesine dayalı, iki federe devletin eşit olarak katıldığı federal bir cumhuriyet amaçlamaktadır. Bu şekilde ileriye sürülen görüş ve benimsenen ilkelere göre davalı Sosyalist Parti; a) Anayasa metnine dahil olduğu 176 ncı maddede belirtilen başlangıç kısmında 'hiçbir düşünce ve mülahaza Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası karşısında korunamaz.' b) Anayasa'nın 3. maddesinin 1 inci fıkrasının 'Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı 'İstiklâl Marşı'dır.' c) Anayasa'nın 4. maddesi 'Anayasa'nın birinci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' d) Anayasa'nın 14. maddesinin birinci fıkrasının 'anayasada belirtilen hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak ...... veya dil ..... ayrımı yaratmak amacıyla kullanılamaz.' e) Anayasa'nın 66. maddesinin birinci fıkrasının 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.' f) Anayasa'nın 68. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrasının; 'Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.' 'Siyasi partilerin tüzük ve programları, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmeı bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.' g) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 4 üncü kısmında yeralan 78 maddenin (a) bendinin 'Siyasi partiler, .... Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, ...... dair hükümleri değiştirmek..... dil, ırk, ...... ayrımı yaratmak...... amacını güdemezler.' h) Aynı Kanunun 81. maddesi (a) ve (b) bendinin 'Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler, bu yolda faaliyette bulunamazlar.' Biçimindeki buyurucu kurallarına da aykırı davranmış bulunmaktadır. Sonuç : Yukarıda gerekçeleri ve yasal dayanakları ile birlikte açıklandığı üzere, davalı Sosyalist Parti'nin; T. C. Anayasası'nın başlangıç kısmı, 3, 4, 14, 66, 68. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu'nun 78 inci ve 81 inci maddelerine aykırı olarak devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğu, Sonucuna varıldığından davalı Siyasi partinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 inci maddesinin a,b,c bentleri gereğince kapatılmasını Arz ve talep ederim.' II- DAVALI PARTİNİN ÖN SAVUNMASI : Sosyalist Parti'nin 29.1.1992 günlü ön savunması aynen şöyledir : 'Usul Yönünden : 1. Dava, Siyasi Partiler Yasası'nın 9. Maddesine Uyulmaksızın Açılmıştır. İddianame her ne kadar davanın, partinin 'faaliyetlerine' dayandığını belirtmekte ise de, iddiaların esası 'Kürt Sorununa Çözüm-4' başlıklı broşürle kamuoyuna açıklanan 'Kürt Sorununa Çözüm Programı'na yönelmektedir. Kürt Sorununa Çözüm Programı ise Sosyalist Parti Programı'nın 31. maddesinin somutlaşması ve açılımından ibarettir. 'Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' başlıklı 15 maddeden oluşan 'Kürt Sorununa Çözüm-4' herhangi bir metin değil, Kürt Sorununun çözümüne ilişkin Sosyalist Parti'nin programıdır. Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesinde 'Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ..... partilerin tüzük ve programlarının .... Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu .... öncelikle ve ivedilikle inceler.' denmektedir. Bu hüküm, kapsamını sadece kuruluş sırasında verilen program ve tüzükle sınırlamıyor. Kuruluştan sonra kabul ve uygulamaya konan tüzük ve programlar için de SPY'nın 9. maddesinde belirtilen yol ve yöntem uygulanacaktır. Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesine göre, Yargıtay Başsavcılığı'nın yapması gereken, saptadığı eksiklik ve aykırılıkların giderilmesini ilgili partiden istemek ve isteğinin yerine getirilmesi için otuz günlük süre tanımaktır. SPY'nın 9. maddesine göre Yargıtay Başsavcılığı'nın denetimi, sadece şekli hususları değil, 'Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğu'da kapsamaktadır. Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesi partiler lehine konmuş bir hükümdür. Bir güvencedir. Açıklama ya da düzeltme olanağı vermek suretiyle bir partiyi kapatma davasıyla yüzyüze gelmekten korumak istenmiştir. İş bu nedenle, Sosyalist Parti'den, Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesi gereğince düzeltme ya da açıklama isteminde bulunmaksızın, doğrudan dava açılması yoluna gidilmiş olması hukuka ve usule uygun değildir. 2. Bu Davada Yargılama Duruşmalı Olarak Yapılmalıdır Talebimizin dayanağı Siyasi Partiler Yasası'nın 98. maddesi ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun (CMUK) 387. maddeleridir. 2820 sayılı SPY'nın 98. maddesinde: 'Siyasi Partilerin kapatılması .... Anayasa Mahkemesi'nce, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun hükümleri uygulanmak suretiyle, dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır. Anayasa Mahkemesi gerekli gördüğü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek için ilgilileri ve konu hakkında bilgisi olanları çağırır.' denilmektedir. Buna göre siyasi partilerin kapatılması istemiyle açılan davalarda: a) Kural olarak dosya üzerinde incelemeler yapılacaktır. b) CMUK hükümleri uygulanacaktır. c) Gerekli görüldüğü hallerde ilgililer ve bilgisi olanlar dinlenecektir. Öncelikle belirtelim: 'Dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır' hükmü, siyasi partilerin kapatılması istemiyle açılan davalarda 'duruşma yapılamayacağı' anlamına gelmez. Bu hüküm, genel bir kuralın belirtilmesinden ibarettir. Bu genel kural 'CMUK hükümleri uygulanmak suretiyle' ele alınacaktır. Bu, 2820 sayılı Yasa'nın 98. maddesinin amir hükmüdür. Yasada öngörülen 'dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanması' bir özel yargılama usulüdür. Bu usul davamızda uygulanacağı açık olarak belirtilen CMUK'nun Yedinci Kitabı'nda 'Hususi Muhakeme Usulleri' başlığı altında düzenlenmiştir. Yedinci Kitabın Birinci Faslında yer alan 'Ceza kararnameleri'ne tekabül etmektedir. Buna göre her ne kadar 386. maddede bazı suçlarda 'duruşma yapılmaksızın bir ceza kararnamesi ile karar verileceği' bir prensip olarak öngörülmüş ise de, hemen sonra 387. maddede 'duruşma yapılmamasının mahzurlu görülmesi' halinde duruşma yapılabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle; 2820 sayılı Yasa'nın 98. maddesi hükmüne göre CMUK'nu uygulamak durumunda bulunan Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davayı duruşmalı olarak görebilir. Hatta kanımızca, konunun önemi dikkate alındığında 'duruşma yapılmaması mahzurlu görüleceğinden' CMUK'nun 387. maddesi uyarınca duruşma yapılmalıdır. 'Kabahat' nevinden olan suçlar için dahi yasanın duruşma yapılmamasının mahzurlu olabileceğini düşünmüş bulunması dikkat çekicidir. Oysa önünüzdeki davada bir kişinin ötesinde toplumun bir kesiminin siyasal örgütlenmesinin, bir siyasal partinin idamına karar verilebilecektir. Böyle bir davaya duruşmasız karar verilmesi son derece 'mahzurlu'dur. Üstelik ceza kararnamelerine itiraz mümkün olduğu halde bu dava sonunda verilecek karar kesindir. Kaldı ki, savunma açısından salt yazışmaya dayanan duruşmasız bir inceleme savunma hakkının gereğince kullanılamaması sonucunu doğuracaktır. Öte yandan, konunun duruşmalı olarak ele alınması, uygulamaya da ters düşmeyecektir. Daha önce yürürlükte bulunan 648 sayılı Yasa'nın 108. maddesinde yeralan siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin 'dava, Anayasa A1ahkemesi'de duruşmalı olarak görülür' hükmü, Anayasa Mahkemesi'nin 6.5.1991 gün ve E. 1971/27, K. 1971/50 sayılı kararıyla iptal edildikten sonra dahi ortaya çıkan düzenleme 'duruşma yapılamayacağı' şeklinde yorumlanmamış: 648 sayılı Yasa yürürlükte kaldığı sürece görülen tüm siyasi parti kapatma davaları, duruşmalı olarak yürütülmüştür. Bu nedenle konunun duruşmalı olarak ele alınması, bu uygulamalarla da bir paralellik sağlayacaktır. Açıklanan nedenlerle, sözlü açıklama verilmesi ya da parti görevlilerinin çağrılıp dinlenilmesi gibi bir uygulama ile yetinilmeyerek, 2820 sayılı SPY'nın 98. maddesi delaletiyle CMUK'nun 387. maddesi uygulanıp, davamızın duruşmalı olarak görülmesini talep ediyoruz. II- İddia Makamının Yöntemi Yanlıştır 1. Dava Konusu Belgeleri Bütünlük İçinde Ele Almamıştır Yargıtay Başsavcılığı, iddianamesini hazırlarken, davaya konu metin ve konuşmaları bir bütünlük içinde ele alıp değerlendirmemiştir. Kimi paragraflardan kelimeler, kimisinden ise cümleler alarak bunları birleştirmek suretiyle yorumlamış ve kapatma isteminde bulunmuştur. 2. İddianamenin Dayandığı Tape Metinler Ehliyetsiz Kişilerce Dikkatsiz Çözülmüştür Genel Başkan Doğu Perinçek'in konuşmalarına ilişkin kaset çözümleri gerçeğe sadık kalınarak değil, yer yer söylenenin aksi anlama gelebilecek şekilde tape edilmiştir. Örneğin, 17.10.1991'de Van İI Merkezi'ndeki Açık Hava Toplantısı'nda yapılan konuşmaya ilişkin tape metnin en sonuna (Biji Kürdistan) sözcüğü eklenmiştir. Bu iddianamenin 9. sayfasına Genel Başkan Doğu Perinçek'in sözü olarak eklenmiştir. Genel Başkan konuşmasında böyle bir şey söylememiştir. Öte yandan topluluk içinden gelen slogan da 'Biji Kürdistan' değil, 'Biji Serhıldan' şeklindedir. Kasetler dinlendiği takdirde bu açıkça görülebilir. Keza, 16.10.1991 günlü saat 15.00'de Şırnak İI Merkezi'nde yapılan konuşmanın çözümünün 1. sayfasında, diğer partiler kastedilerek 'siz Fırat Nehri'ni sınır haline getirdiniz' cümlesindeki sınır 'Silah' olarak değiştirilerek yazılmış ve böylece bu cümle dosyadaki kaset çözümünde 'siz Fırat Nehri'ni silah haline getirdiniz' şeklinde yer almıştır. Yine aynı tape metnin 1. sayfasındaki 'sansürlü kararname çıkardınız', 'sansürsüz kararname çıkardınız' şeklinde yazılmıştır. Tape metinler benzer hatalarla doludur: Örnekleri çoğaltmaya gerek görmüyoruz. Konuya dikkatinizi çekiyoruz. 3. İddia Makamı Her 'Kürt' Sözünün Geçtiği Cümleyi Suçlama Konusu Yapmıştır İddianame, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin ve Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin olağanüstü yargılama mantığı ile hazırlanmıştır. İddianamede anlamına bakılmaksızın içinde her 'Kürt' sözü geçen cümle suçlama konusu yapılmış ve iddianameye alınmıştır. Örneğin; -'Yaşasın Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği...' -'Kürt sorununa kardeşçe bir çözüm bulmak şarttır.' (İddianame, S.4) -'Kürt halkıyla kardeşçe, özgürce, gönül-gönüle, barış ve huzur içinde yaşamak Türkiye halkının... ihtiyacıdır.' (İddianame, S. 5) -'Sosyalist Parti Kürt-Türk kardeşliğinin partisidir.' (İddianame, S.5) -'Türk ve Kürt halkları iki candır.' (İddianame, S. 5) -'Sosyalist Parti Türk ve Kürt halkları arasında tek köprüdür.' (İddianame, S. 8) -'Türk-Kürt kardeşliği programı...' (İddianame, S.8) -'Türkle Kürt birleşmezse kurtulamaz.' (İddianame, S.9) -'Türk ve Kürt milletlerinin... özgür, gönüllü birliği...' (İddianame, S.8) - 'Kardeşçe çözüm Sosyalist Parti'dedir.' (İddianame, S. 10) Bu cümleler dahi, 'ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlamak suretiyle faaliyette bulunmak' suçlamasına kanıt o1arak getirilebilmiştir. İddianameden yukarıya aldığımız cümleler davanın haklılığının değil haksızlığının delilleridir. İddianamenin meseleye bağnaz bir Türk milliyetçiliği bakış açısıyla yaklaştığını göstermektedir. İddianamedeki bu mantık birliğe değil, bölünmeye hizmet eder. 4. Dava ile İlgisiz Bildiri, Afiş, Yayın ve Sonuçları Araştırılmamış Soruşturma Evraklarının Dosyaya Konmasının Yasal Hiçbir Nedeni Yoktur Dava konusuyla ilgili bulunmayan bildiri, afiş ve diğer yayınlar ile çeşitli zamanlarda partililer hakkında açılmış soruşturma evraklarının örnekleri de dava dosyasına eklenmiştir. Bunun ne anlamı vardır? Bununla, Sosyalist Parti'nin yasaları ihlal eden bir parti olduğu havası yaratılmak istenmiştir. Dosyaya konan belgeler sadece hazırlık aşamasındaki evraklardır. Bu soruşturmaların sonuçları ne olmuştur? Dava açılmış mıdır? Açılmışsa beraat mi, yoksa mahkumiyetle mi sonuçlanmıştır? Bu konuda hiçbir araştırma yok. Bu tutum dosyanın hacmini kabartmaktan ve davanın kavranmasını zorlaştırmaktan başka bir sonuç vermemektedir. Dosyaya konmasının, psikolojik bir etki yaratma çabasından başkaca bir anlamı yoktur. Bu soruşturmaların tamamı ya takipsizlik ya da beraat kararları ile sonuçlanmıştır. Bu soruşturmaların sonuçlarının araştırılmasını ve dosyaya konmasını istiyoruz. 5. Hangi Organ Kararlarının Kapatma Davasına Konu Olabileceği Kanunla Düzenlenmiştir. Bu Organlarca Karar Altına Alınmamış Yayınlar Kapatma Davasına Dayanak Yapılamaz İddianamede parti yayınlarından; - Serhıldan Çağrılar-1: Kawa Ateşi Yaktı, - Serhıldan Çağrılar-2: Karpuz Değil Cesaret Ekin, - Kürt Sorununa Çözüm-4, - Bildiriler ve duvar afişlerini; davaya delil olarak göstermiş ve bunlardan alıntılar yapmıştır. İddia Makamı, Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesi hükümlerini dikkate almadan, parti adına yapılan her yayının kapatma davasına delil olacağı inancıyla hareket etmiştir. Kapatma istemi Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (a), (b), (c) bentleri gereğince talep edilmiştir. Bu madde hükümlerinde, hangi 'parti mevzuatının' ve hangi organ ve kişilerin söz, açıklama ve kararlarının parti kapatma davasında delil olarak gösterilebileceği tek tek sayılmıştır. Bu açıdan yukarda belirtilen yayınların durumu şudur: Yayınlar partinin tüzüğü, programı değildirler. Parti faaliyetlerini düzenleyen mevzuat da değildirler. Bu durumda, bu yayınların SPY'nın 101. maddesinin (a) fıkrası kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Şu halde yayınları 101. maddenin (b) fıkrası yönünden incelememiz gerekecektir. 'Serhıldan Çağrıları-1: Kawa Ateşi Yaktı' ve 'Serhıldan Çağrılar-2: Karpuz Değil Cesaret Ekin' broşürleri Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Parti Genel Başkanı olmadan, hatta parti üyesi dahi değilken yaptığı konuşmalardır. Yargılamaya konu olmuşlar ve Diyarbakır DGM'de açılan davada beraat etmişlerdir. Broşürlerin giriş kısmında bu konuda açıklama mevcuttur. Bunlar Genel Başkan sıfatıyla yapılmış konuşmalar değildir. '2000' e Doğru Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni iken bu sıfatla Dergi'nin düzenlediği toplantılarda yaptığı konuşmalardır. Bunlar, l1erkez Karar Organı kararlarına dayanılarak da yayınlanmamışlardır. Merkez Karar Organı faaliyeti de değildir. Açıklanan nedenlerle, Sosyalist Parti'yi bağlamaz. Parti yayınları arasında yayınlanmış olması sonucu değiştirmez. Sonuç itibariyle SPY'nın 101. maddesi kapsamında kapatma davasında delil olarak değerlendirilemez. Bu metinlerin ve bunlardan iddianameye alınan alıntıların dikkate alınmaması gerekir. Hatta mümkünse dosyadan çıkarılmaları icabeder. Delil olarak dosyaya sunulmuş bildiri ve afişler açısından da aynı incelemeyi yapmak, hangi organ ve kişilerin kararına dayanılarak yayımlandıklarına bakmak gerekecektir. Bu organ ve kişilerin ise SPY'nın 101. maddesinin (a), (b), (c) fıkralarında sayılanlar olup olmadığı incelenmelidir. Dosyada bir kısım il örgütlerinin bildirileri ve afişleri dahi mevcuttur. Şüphesiz bunlar SPY'nın 101. maddesinde sayılan parti bütünlüğünü bağlayıcı organlar olmadıkları için doğrudan kapatma davasının konusu ve delili olarak kabul edilemezler. 'Kürt Sorununa Çözüm-4' broşürü ise Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'in imzasıyla yayınlanmıştır. Bu bakımdan SPY'nın 101. maddesinin (b) fıkrası yönünden incelenebilecektir. III- Hukuksal Durum ve Dava Bu davanın hangi hukuksal ortamda görüldüğünü anlayabilmek bakımından Anayasa'nın, Siyasi Partiler Yasası'nın, uluslararası hukukun, toplumsal meşruiyeti ifade eden fiili hukukun değerlendirilmesi gerekmektedir: 1. 12 Eylül Anayasası, Evrensel Hukuk İlkelerine ve Toplumsal Gerçekliğimize Aykırıdır. SP. Böyle bir Anayasa'ya Aykırı Davranmakla İtham edilmektedir. 1921 ve 24 Anayasaları, bir kurtuluş savaşının ve Devrimin ürünleri idiler. 1982 Anayasası ise, bir askeri darbe sonucu topluma dayatılmıştır. Bugün, iktidarı ile, muhalefeti ile, hukukçusu ile sokaktaki sıradan yurttaşı ile herkes mevcut Anayasa'nın demokratik olmadığını, değiştirilmesi gerektiğini görmekte ve istemektedir. Bütün partiler, seçim bildirgelerinde Anayasa'yı değiştireceklerini ve yeni Anayasa yapacaklarını belirtmişlerdir. - TBMM Başkanı Hüsamettin CİNDORUK, Anayasa'nın dar anlayışına bakılmaması, Türkiye'nin imza koyduğu İnsan Hakları Bildirgesi gibi uluslararası sözleşmelerin esas alınması gerektiğini belirtmiştir. 'Evrensel hukukun Anayasa'ya üstünlüğü'ne ve Anayasa'nın evrensel hukuka aykırılığına dikkat çekmiştir. (Bugün Gazetesi, 4.12.1991, Teoman Erel, Telefaks) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden'de ODTÜ'de verdiği konferansta, 'Bu Anayasa hukuka aykırı, Hukuka aykırı yasa da bu Anayasa'ya uygun oluyor.' diyerek Anayasa'nın evrensel hukuk ilkelerine aykırılığını vurgulamıştır. (Bugün Gazetesi, 4.12.1991) - Başbakan Süleyman Demirel, 'Paris Şartı'na uygun yeni bir anayasanın yapılması' gerektiğine belirtmektedir. (Cumhuriyet Gazetesi, 9.12.1991) - Hükümetin Koalisyon Protokolü'nde: 'Ülkemizin, günümüz siyasal, sosyal ve ekonomik koşullarını dikkate alan, sivil toplumun gelişmesini amaçlayan, katılımcı ve tam demokratik bir Anayasa ihtiyacı olduğu kesindir. Zira, Türk toplumu, kendisine kabul ettirilmiş ve bu nedenle de 9 yıl gibi kısa bir süre içinde yaşlanmış ve ülke gereksinimlerinin tamamen gerisinde kalmış bir Anayasa ile yönetilmeye devam edilemez.' denmektedir. - 25 Kasım 1991 tarihli Hükümet Programı'nda ülkemizin 'çağdaş ve tam demokratik bir sivil toplum anayasası ihtiyacı içinde' olduğu belirtilerek, 'Hükümetimiz '12 Eylül hukuku kalıntıları' olarak nitelendirilebilecek, yasa) düzenlemeleri uygulamaları ve kısıtlamaları süratle yürürlükten kaldırarak tam demokratik bir siyasi ortamı yaratmak gerekliliğine kesinlikle inanmaktadır.' deniliyor. Sosyalist Parti, uluslararası bildirgelere, sözleşmelere ters, topluma zorla 'kabul ettirilmiş'; '9 yıl içinde eskimiş', 'ülke gereksinimlerinin tamamen gerisinde kalmış'; 'hukuka aykırı' olan bu Anayasa'yı ihlâl etmekle suçlanmaktadır. Anayasa Mahkemesi son yıllardaki bazı kararlarında, 1982 Anayasası'nın dar anlayışı yerine evrensel hukuk kurallarına ağırlık vermiş ve içtihat kapısını aralamıştır. Bu davada da yapılması gereken, bu uygulamanın sürdürülmesi, 'evrensel hukukun Anayasa'ya üstünlüğü' ilkesinin uygulanmasıdır. En azından mevcut Anayasa evrensel hukuk ilkeleri ışığında yorumlanmalıdır. 2. Siyasi Partiler Yasası Anayasa'ya Aykırıdır. SPY Bugünkü şekliyle Anayasa'nın Geçici 15. Maddesinin Himayesi Altında Değildir. İptali Gerekir Siyasi partilerin uyacakları esaslar ve kapatılması nedenleri Anayasa'nın 69. maddesinde sayılmıştır. Buna göre: 'Siyasi Partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasa'nın 14. maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar, çıkanlar temelli kapatılır.' Anayasa'nın 14. maddesinde ise: 'Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiç biri, - Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, - Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, - Temel hak ve hürriyetleri yok etmek, - Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya, - Dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak, Veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamaz' denmektedir. Anayasa kapatma nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır: Kapatma nedenlerinin Anayasa'da tadadi olarak gösterilmesinin biricik amacı, yasalarla yeni yasaklamaların getirilmesini önlemek, özgürlükleri korumak ve böylece partilere Anayasal bir güvence sağlamaktır. İddianamede, Sosyalist Parti'nin Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerine aykırı davrandığı ileri sürülmektedir. Oysa bu maddeler Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa'yı aşan sınırlamalar getirmektedir. Bu şekliyle Siyasi partilere sağlanan Anayasal güvenceyi ortadan kaldırmaktadır. Anayasa, Siyasi partilerin uymak zorunda oldukları temel esasları ve kapatma nedenlerini 68, 69 ve bunlar yoluyla 14. maddeyle sınırladığı halde, Sosyalist Parti'ye uygulanması istenilen SPY'nın 78. maddesinde, Siyasi partilerle ilgili yasaklar ve kapatma nedenleri, Anayasa'nın 'Başlangıç kısmı' 1-2-3-6-67. maddelerini ve sair hususları kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Keza, bu davada uygulanması istenilen, SPY'nın 81. maddesinde getirilen yasaklamalar ve kapatma nedenleri ise tümüyle Anayasa'nın getirdiği bu tadadi sınırlamanın dışındadır. Anayasa'nın 66. maddesi, millet kavramını vatandaşlık bağı ile tanımlamıştır. Millet bütünlüğüne aykırılığın anlam ve çerçevesini de bu esastan hareketle saptayabiliriz. Anayasa'ya göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir bölümünün, devletle olan vatandaşlık bağını koparmaya, onları ayırarak yeni veya başka bir devletin insan unsuru haline getirmeye yönelik amaç ve faaliyet yasaklanmıştır. Oysa Siyasi Partiler Yasası'nın düzenlenmesi, Anayasa'nın ilkelerinin dışına çıkmış ve bu anlamda millet bütünlüğüne aykırılığın ifadesi olmayan yasaklamalar getirmiştir. Böylece Anayasa'nın sınırlı olarak getirdiği parti kapatma nedenlerine yenilerini eklemiştir. Bu eklemeler Anayasa'ya aykırıdır. SPY 78. maddede, ideolojik beyanname niteliğindeki Anayasa'nın başlangıç bölümüne aykırılık dahi kapatma nedeni sayılmıştır. Her anlama çekilebilecek bu tür yasaklama hükümleri, hukuk tekniğine ve Anayasa'ya aykırıdır. Keza, SPY, 78. maddesi ile Anayasa'daki kapatma nedenlerinin dışına çıkıp, 'dil', 'bayrak'; 'milli marş' ve 'başkente' dair hususları da kapatma nedenleri arasına ithal etmiştir. SPY 81/a maddesinde de Anayasa'nın kapatma nedenleri dışına çıkılmış, partilerin 'millî veya dini, kültür veya mezhep veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremeyecekleri hükmü' getirilmiştir. Oysa herşeyden önce Anayasa'nın kendisi dil, ırk, din ve mezhebi farklı yurttaşların bulunduğunu kabul etmiş, bunlar arasında ayrım gözetilmemesini emreden eşitlik ilkesini getirmiştir (Anayasa Madde: 10). SPY 81/b maddesi ise Anayasa'nın dışında hükümler getirmesi ve Anayasa'ya aykırı olmasının dışında, sosyolojik gerçeklere de aykırıdır. Azınlıklar sosyolojik bir olgudur. Varsa vardır, yoksa iradi olarak yaratılması mümkün değildir. Keza, SPY 81/c maddesi hükmü, Anayasa'nın dil nedeniyle ayrım gözetilmeyeceğini öngören 'kanun önünde eşitlik' ilkesine, yani 10. maddesine aykırıdır. Anayasa'nın sınırladığı siyasi parti kapatma nedenlerini genişlettiği için de 69. maddeye aykırıdır. Hatta, SPY' nın bu hükmü 'kanunla yasaklanmış dillerden' söz etmektedir. Bugün Türkiye'de yasayla yasaklanmış dil artık bulunmamaktadır. Bu durumda SPY 'bazı dilleri' yasaklamakla, bizzat 'dil ayrımı gözetmiş' olmaktadır. Görüldüğü üzere, siyasi partilerin yasaklanması rejimine ilişkin, Siyasi Partiler Yasası'ndaki düzenlemeler, Anayasa'daki yasaklarla sınırlı tutulmamış ve bunların sınırları genişletilmiştir. Böylece Anayasa'nın bir anlamı kalmamıştır. Anayasa, kapatma nedenlerini sayarak, yeni kapatma nedenleri yaratılmasını önlemek istemiş, konuyu yasa koyucunun iradesine bırakmamıştır. Kapatma nedenlerini ancak anayasa koyucu düzenleyebilir. Oysa, keyfi bir şekilde yeni yasaklar, kısıtlamalar yaratılmıştır. Siyasi Partiler Yasası, Anayasa'da belirtilenler dışında bir parti yasaklama nedeni koyamaz. Bu tür hükümler Anayasa'ya aykırıdır. Nitekim, Anayasa'nın konuya ilişkin 69. maddesinin son fıkrasında: 'Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir.' hükmü yer almaktadır. 'Yukarıdaki esaslar dairesinde' sözünden de anlaşılacağı üzere, yasal düzenleme yapılırken Anayasa'da sayılan kapatma nedenleri dışına çıkılmayacaktır. Bütün bu nedenlerle bugün yürürlükte bulunan 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası Anayasa'nın 10, 11 12, 13, 14, 66, 68, 69. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir. İptal edilene kadar yargı, bu maddeleri uygulayamaz. Anayasa'yı uygular. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın bugünkü şekliyle Anayasa'nın geçici 15. maddesinin koruması altında bulunduğu da ileri sürülemez. Her ne kadar Anayasa'nın geçici 15. maddesi MGK döneminde çıkartılan yasaların 'Anayasa'ya aykırılığının iddia edilemeyeceğini' öngörmekte ise de bugün yürürlükte bulunan Siyasi Partiler Yasası, MGK döneminde yürürlüğe konan orijinal şekline ve bütünlüğüne sahip değildir. 22.04.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası bugüne kadar tam 10 kez değişikliğe uğramıştır. Değişiklik getiren Yasalar şunlardır : - 10 Haziran 1983 tarihinde 2839 sayılı , - 27 Haziran 1984 tarihinde 3032 sayılı , - 28 Mart 1986 tarihinde 3270 sayılı , - 9 Nisan 1987 tarihinde 3349 sayılı , - 21 Mayıs 1987 tarihinde 3370 sayılı , - 23 Mayıs 1987 tarihinde 3377 sayılı , - 31 Mart 1988 tarihinde 3420 sayılı , - 7 Ağustos 1988 tarihinde 3470 sayılı , - 17 Mayıs 1990 tarihinde 3648 sayılı , - 31 Ekim 1990 tarihinde 3673 sayılı . Bu değişiklikler arasında partilerin kapatılmasına ilişkin 101. madde de bulunmaktadır. Hatta 2820 sayılı Yasa'da da öngörülen bazı yasaklamalar referandum konusu olmuş ve halkoyu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum karşısında bugün yürürlükte bulunan Siyasi Partiler Yasası'nın MGK tarafından çıkarılan yasa olduğu ileri sürülemez. Bu itibarla Anayasa'nın 15. maddesinin kapsamı içinde kaldığı kabul edilemez. Biz SPY'nın yukarda açıkladığımız nedenlerle Anayasa'ya aykırılığı def'inde bulunuyoruz. Yine yukarda açıkladığımız nedenlerle Anayasa Mahkemesi'nin SPY'nın Anayasa'ya aykırılığı def'imizi inceleyip karara bağlayabileceği görüşündeyiz. Öncelikle bu hususun karara bağlanmasını talep ediyoruz. Kaldı ki, Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'daki parti kapatma nedenlerinin sınırlarını aşan, 'demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı' hükümlerine dayanılarak kapatma kararı verilmesi hukuka uygun olmaz. Mahkemelerin, Anayasa'nın 138. maddesi gereğince, öncelikle Anayasa'ya göre karar vermeleri gerektiğinden, Anayasa Mahkemesi'nin de SPY'nın Anayasa'ya aykırı ve Anayasa'dan kaynaklanmayan hükümlerini uygulamaması gerekmektedir. 3. Siyasi Partiler Yasası, Uluslararası Hukuka ve Demokrasi Kurallarına da Aykırıdır SPY'nın davamızda uygulanması istenen 78 ve 81. maddeleri sadece Anayasa'ya ve genel hukuka aykırı değildirler. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi ve Paris Şartı gibi uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Helsinki Nihai Senedi'nin 10 ilkesinden 8si olan 'Halkların hak eşitliği ve kendi kaderlerini tayin hakkı' ile SPY çelişmektedir. Keza, Paris Şartı Sözleşmesi'nde : 'Bir ulus içindeki azınlıkların soy, kültür, din ve dil yönünden sahip oldukları kimliğin korunacağını ve azınlıklara mensup kişilerin hiçbir ayrım yapılmaksızın yasa önünde tam bir eşitlik içinde işbu kimliği serbestçe ifade etmek, korumak ve geliştirmek hakkına sahip olduklarını teyit ederiz.' 'Halkların eşit haklara sahip bulunduğunu ve halkların BM Anayasası'na devletlerin toprak bütünlüğüne ilişkin olanlar dahil, uluslararası hukukun ilgili normlarına uygun olarak, kendi kaderlerini tayin etme hakları olduğunu teyit ederiz.' denmektedir. Bu uluslararası sözleşmeler Türkiye tarafından da imzalanmışlardır. Anayasa'nın 90. maddesi gereğince kanun hükmündedirler. Anayasa'ya aykırılıkları iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmez unsurları kabul edilmişlerdir. Bu durumda, SPY'nın partilerin özgürce faaliyet gösterebilmelerinin güvencelerini sağlaması ve düzenlenmesi gerekirken, tersine yasaklar, kısıtlamalar ve çelişkilerle dolu düzenlemeler getirdiği görülmektedir. Partilerin devlet örgütü dışında özel kuruluşlar olduğunu görmemekte, birer devlet kurumu gibi düşünmekte, demokrasi kurallarına ters hükümler içermektedir. 4. Pozitif Hukuk Parçalanmıştır. Siyasi Partiler Yasası ve Anayasa ile Türk Ceza Yasası Arasındaki Paralellikler Yok Olmuştur Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın davamızda uygulanması istenen maddeleri, TCY'nın 141 ve 142. maddelerinden alınmış ve paralel olarak düzenlenmişlerdir. Ancak Türk Ceza Yasası'nın 141 ve 142. maddeleri 12.04.1991 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 141 ve 142. maddelere paralel olarak Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nda düzenlenmiş bulunan hükümler ise, hâlâ durmaktadır. Keza, 2932 sayılı Anadil yasağına ilişkin yasa da, yürürlükten kaldırılmıştır. Oysa bu yasaya paralel olarak düzenlenen ve aynı zihniyetin eseri olan Anayasa ve SPY'ndaki düzenlemeler de durmaktadır. Böylece tam bir keşmekeş olmuştur. Pozitif hukukta birliktelik kalmamıştır. Parçalanmışlık, toplumun ihtiyacı dikkate alınarak giderilmelidir. Toplumsal gelişmenin dayatması ile ceza yasalarından çıkarılan bu hükümlerin Siyasi partiler açısından da ceza hükmü taşımaması ve uygulanmaması gerekir. 5. Fiili Hukukla Pozitif Hukuk Çelişmektedir. Bu Durumda Toplumsal Meşruluk Dikkate Alınmalıdır Bugün ülkemizin siyasal ve toplumsal hayatında uygulama '12 Eylül kalıntısı' mevzuatın lafzi yorumunu çoktan aşmıştır. Fiili bir hukuk doğmuştur. Örneğin, SPY'nın 81. madde ile Hükümet Programı ve SHP Raporu karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Siyasi Partiler Yasası Madde 81 25 Kasım 1991 Tarihli Hükümet Programı a) ...milli veya dini, kültür veya mezhep vela ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. b)Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak... amacını güdemezler ve bu yolla faaliyette bulunamazlar. '...yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, dil ve köken farkları olması doğaldır... Çeşitli etnik, kültürel ve dile ilişkin kimlik özellikleri özgürce ifade edilebilecek, özenle korunabilecek ve rahatça geliştirilebilecektir. '...herkesin kendi anadilini, kültürünü. tarihini, folklörünü, dini inançlarını araştırması, koruması ve geliştirmesi temel insan hak ve özgürlüğü kapsamı içindedir...' (Hükümet Programı, S. 11). SHP Merkez Yürütme Kurulu Raporu 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde yaşayan yurttaşların ağırlıklı bir bölümü etnik açıdan Kürt kökenlidir...' 'Kürt kimliğini kabul ederek kendine Kürt kökenliyim diyen yurttaşlara, bu kişiliklerini hayatın her alanında istedikleri gibi ve özgürce belirtme hakkına sahip olmaları olanağı sağlanacaktır...' (SHP'nin Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri, SHP MKYK, Temmuz 1990, Ankara, s. 28-43). Şüphesiz bu tabloyu daha da detaylandırmak ve başta iktidar partileri olmak üzere çeşitli siyasi parti liderlerinin açıklamalarıyla genişletmek mümkündür. Şimdilik bu örneklerle yetiniyoruz. Görüldüğü gibi, iddianamenin mantığı kabul edilirse, Hükümet Programı'nı SPY'nın 81. maddesine aykırı görüp iktidar partileri DYP ve SHP'yi de kapatmak gerekecektir. Bugün ülkemizde temel örgütlenme ve siyasi partiler alanındaki iki hukuk karşı karşıyadır. Birincisi, yasalarda, kâğıt üzerinde varolan, ancak toplum nezdinde meşruluğunu yitirmiş, uygulama alanını kaybetmiş kanunlar. İkincisi, fiilen uygulanan, toplumda genel kabul gören aşağıdan gelen hukuktur. Yapılması gereken, fiili hukukun pozitif hukuk haline getirilmesi, bu yolla çelişkili durumun düzeltilmesidir. Ancak, bu gerçekleşene kadar ne olacaktır: Yapılması gereken pozitif hukuku lafzıyla yorumlamak ve uygulamak değil, 'günün ihtiyaçları' gözönünde tutularak fiili duruma uygun bir yorumlamaya gitmektir. Siyasi partiler, anayasal kuruluşlar ve hükümet yetkililerinin daha önce aktardığımız görüş ve programlarından da anlaşılacağı gibi gelişme, '12 Eylül hukuku kalıntıları'nın hukuk mevzuatından temizlenmesi yönündedir. Bugün bu süreç yaşanmaktadır. Bu süreç tamamlanıncaya kadar, -kanun değil- hukukun üstünlüğünü benimseyen her demokratik ülkede olması gerektiği gibi sorun, toplumsal meşruiyet yönünden yargısal içtihatlarla çözümlenmelidir. Burada Anayasal yargıya büyük görev düşmektedir. 6. Sonuç ve Değerlendirme Görüldüğü üzere; - Toplumsal gerçeğe ve evrensel hukuka aykırı bir Anayasa, - Uluslararası hukuka, demokrasi kurallarına ve Anayasa'ya aykırı bir Siyasi Partiler Yasası vardır. - Ayrıca varolan Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın temelleri ve bir çok hükmü, yaşayan hukuka aykırıdır, ölü hale gelmiştir. Bu Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası hükümlerine aykırı davranmak iddiasıyla Sosyalist Parti hakkında kapatma davası açılmıştır. Diğer yandan, hukuk sistemi parçalanmış; pozitif hukuk meşruluğunu yitirmiş ve bir fiili yaşayan hukuk doğmuştur. Keza, Siyasi Partiler Yasası ve Anayasa ile ceza yasaları arasındaki paralellikler de yok olmuştur. Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi gündemdedir. Böyle bir hukuksal ve fiili ortamda bu kapatma davası görülmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin bu durumu dikkate alması ileride demokratik hayatımız açısından giderilmesi olanaksız sonuçlar doğuracak bir hataya düşmemesi gerekir. IV- İddia Hukuka, Gerçeğe ve Tarihe Aykırıdır 1. İddia ve Dayanakları Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamesinde Sosyalist Parti'nin 'faaliyetlerinin' 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 4. kısmında yer alan hükümlere aykırılık nedeniyle inceleme konusu yapıldığını ve davanın, Anayasa'nın Başlangıç Kısmı, 3, 4, 14, 66 ve 68. maddeleri ile Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81 . maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunduğu iddiası ile açıldığını belirtmektedir. A- İddianame özetle: 1. 'Hiç bir düşünce ve mülahaza Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve milletiyle bölünmezliği esası karşısında korunamaz' ilkesine, 2. 'Türk devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü'ne; 3. 'Dil ... ırk ayrımı yaratmak... amacını gütmemek' ilkesine; 4. 'Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu... cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilemez' olduğu ilkesine; 5. 'Devletin bayrağı, dili, marşının değiştirilemeyeceği...'ne; 6. 'Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini, kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğu ileri sürülemez' hükmüne; 7. 'Türk dilinden ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinden azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını gütmemek' ilkesine; aykırı davranarak; 'Ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlamak suretiyle faaliyette bulunulduğu' iddia edilmiştir. B- Bu iddialara dayanak olarak: (1) Parti yayınları : - Serhıldan Çağrılar-1: Karpuz Değil Cesaret Ekin. - Serhıldan Çağrıları-2: Kawa Ateşi Yaktı. - Kürt Sorununa Çözüm-4. - Bildiri ve duvar afişleri; ile, (2) Genel Başkan Doğu Perinçek'in: - 24-25 Ağustos tarihli Parti Meclisi Toplantısı'nı açış konuşması; - 13.10.1991 Ankara Cebeci Pazar Yeri'ndeki açık hava toplantısındaki konuşması; - 16.10.1991 Şırnak il merkezindeki açık hava toplantısındaki konuşması; - 17.10.1991 Van il merkezindeki açık hava toplantısındaki konuşması; - 13.10.1991 günü yapılan televizyon konuşması; - 11.10.1991 günü televizyondaki açık oturumdaki konuşması; gösterilmiştir. C- Sosyalist Parti'nin 'Kürt kimliğine'; 'Kürt sorununa', bu sorunun 'çözümüne' ilişkin program, görüş ve önerileri ile devletin bu konulardaki inkârcı, şiddete dayalı, hayat tarafından iflas ettirilmiş politika ve uygulamalarının eleştirisine ilişkin görüşleri ve ülke bütünlüğünün ancak 'eşitlik, özgürlük ve gönüllülük' temelinde sağlanabileceği, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkının olduğu, ancak bunu, eşitlik ve özgürlük temelinde bir 'Emekçi Cumhuriyeti'nde birleşmek şeklinde tayin etmesinin en uygun yol olacağı şeklindeki düşünceleri kapatma nedeni sayılmıştır. 2. İddianame Bugünün Gerçeklerine Olduğu Kadar Tarihi Gerçeklere ve Tarihi Belgelere de Aykırıdır İddianame, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nı dar ve katı bir Türk milliyetçiliği zihniyetiyle değerlendirmektedir. Bırakınız 'eşitliği, özgürlüğü' tanımayı, 'Kürdün' kimliği dahi iddianamede 'yasaklar' kapsamında düşünülmektedir. Oysa, Türkler ile Kürtler bin yıldır bu topraklar üzerinde iç içe, kardeşçe yaşamışlardır. Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı'nı birlikte yürütmüş, başarıya götürmüş, Cumhuriyet'i birlikte kurmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasal belgesi olan Amasya Protokolü'nde vatan 'Türk ve Kürtlerin oturduğu arazi' olarak belirlenmiş ve 'bu hususun şimdiden Kürtlerce bilinmesi uygun görüldü.' denmiştir (Amasya Mülâkatı 2. Tutanağı, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 13, Sebahattin Selek, Milli Mücadele, S. 328). Keza, Erzurum ve Sivas Kongreleri Nizamname ve Beyannameleri'nin 1. maddeleri, Kürtler dahil bütün unsurların 'ırki, içtimai ve coğrafi haklarını' güvence altına almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş sürecinde 'Türk ve Kürdü' birleştiren iki milliyetli bir Devlet olarak kabul edilmiştir. Bunun içindir ki, İsmet İnönü Lozan Konferansı'nda 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. (... Kürtlerle Türkler tam bir işbirliği içinde çalışmışlardır.)' şeklinde açıklamada bulunmuştur. (Seha L. Meray, Loıan Barış Konferansı, Takım 1, Cilt 1, Kitap 1, s. 348-349) İnönü, 1969'da Sabahattin Selek'e hatıralarını anlatırken '... Lozan'daki konuşmalarımızda, milli davalarımızı 'biz Türkler ve Kürtler' diye bir millet olarak müdafaa ettik ve kabul ettirdik.' demektedir. (Ulus, 31 Mart 1969) Nitekim Atatürk de her fırsatta 'Türk ve Kürt'ten bahsetmektedir: - 17 Haziran 1919'da Samsun'da '... ben Kürtleri ve hatta öz bir kardeş olarak tekmil milleti bir nokta etrafında birleştirmek ve ... göstermek karar ve azmindeyim.' (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV. s. 34, Kazım Karabekir, İstiklâl Harbimiz, s. 50). - 18 Haziran 1919 Samsun: 'Kürtler de Türklerle birleşti' (Nutuk III s. 910). - 17 Eylül 1919 Sivas: '... Türk ve Kürdün yek diğerinden ayrılmaz iki öz kardeş olarak yaşamakta devam edeceği ...' (Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, IV, s. 63). - 28 Aralık 1919 Ankara: '... Devlet için millî yeni bir hudut kabul ettik... Bu hudut ordumuz tarafından silahla müdafaa olunduğu gibi, aynı zamanda Türk ve Kürt anasırıyla meski.ın aksamı vatanımızı tahdit eder.' (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II, s. 12). - 24 Nisan 1920, TBMM Kürsüsünden: Erzurum Kongresi'ni yeni bir hudut çizdiğini belirttikten sonra devamla: '... bu hudut dahilinde tasavvur edilsin ki, anasırı islâmiyeden yalnız bir cins millet vardır. Bu hudut dahilinde Türk vardır, Çerkez vardır ve anasırı sair islâmiye vardır. İşte bu hudut memzuç (uyumlu) bir halde yaşayan, bütün maksatlarını bütün manasıyla tevhit etmiş olan kardeş milletlerin hududu millisidir. (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I, s. 28). - 1 Mayıs 1920, TBMM Kürsüsünden: 'Efendiler ... Meclisi Alinizi teşkil eden zevad yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasırı islâmiyedir.. muhafaza ve müdafaasiyle iştigal ettiğimiz millet bittabi bir unsurdan ibaret değildir.' (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I, s. 70, 71) Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarında Kürtler - 4 Ocak 1923, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya: 'Lozan'daki kurulumuz Türk ve Kürdün hepsini birden temsil etmektedir.' (Zabıt Ceridesinden aktaran Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi 5, Türkiye Cumhuriyeti, s. 38). - 8 Aralık 1923 Hüseyin Rauf (Orbay) : 'Türkiye hududu millisine sahip olacaktır ve Türk-Kürt milletleri bir olarak yaşayacaklardır ve haysiyetlerini, şereflerini dünyaya göstereceklerdir.' (TBMM Gizli Celse Zabıtları, IV, s. 318). - 25 Ocak 1923, Erzurum A1ebusu Hüseyin Avni : 'Lozan'daki delegelerimiz iki kardeş olan Türkler ile Kürtlerin temsilcileridirler.' (Zabıt Ceridesinden aktaran Mahmut Goloğlu, A,1illi Mücadele Tarihi, 5, Türkiye Cumhuriyeti, s. 77). - 6 Mart 1923, Bitlis Mebusu Yusuf Ziya: 'Arkadaşlar temenni ederim ki, Musul Türkiye'nin bir cüz'ü denilsin. Çünkü, Türklerle Kürtlerle meskûn Türkiye'nin bir parçasıdır. Nısfından fazlası Kürttür. Musul'un Kürdün tarihinde bir kıymeti vardır.' (TBMM Gizli Celse Zabıtları, IV, s. 162). Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak bu kadarını yeterli görüyoruz. Görülmektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde Türklerin yanısıra 'Kürtler' de birinci derecede rol oynamışlardır. Bunun içindir ki, bu dönemdeki 'hükümetler', 'Lozan Delegeleri', 'Türklerin ve Kürtlerin' temsilcileri; 'Vatan hududu', 'Türklerden ve Kürtlerden meskûn saha', 'Türk ve Kürtlerin oturduğu arazi' olarak ifade edilmiştir. İddia makamının, iddianameye yansıyan mantığı ve anlayışından hareket edilirse Atatürk, İsmet İnönü'yle Amasya Protokolü-Erzurum Kongresi ve 1920'lerin TBMM 'ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlamakla' itham edilebilirler. 3. İddianame İnkârcıdır. 'Kürt realitesi' İnkar Edilemez Bir Olaydır. Ve Kürt Ulusunun Varlığının Kabulü Kapatma Nedeni Olamaz İddianame 10. sayfasında 'değerlendirme' başlığı altında 'özetlenen yayınlar ve Parti Genel Başkanının konuşmalarından alınan bölümlerde ayrı 'dili' ve 'kültürü' olan ve özellikle de 'kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahip' Türkiye Cumhuriyeti ülkesi toprakları üzerinde yaşayan 'ezilen' bir 'Kürt ulusunun' varlığı açık ve seçik şekilde kabul edilmiş' diyerek, bu durumu kapatma gerekçesi saymıştır. Bir ulusun varlığını kabul ederek ya da etmeyerek var ya da yoksaymak mümkün değildir. Gerçek, Anayasaların da yasaların da üstündedir. Çünkü, en sonunda gerçek kendisini kabul ettirir. Anayasalar, yasalar ve hukuksal kurumlarda gerçek duruma uygun değillerse onları değiştirmek ve uygun hale getirmek gerekir. Bugün Türkiye'de böyle bir durum vardır. Nitekim Türkiye devleti, Başbakanın ağzından resmen ve alenen 'Kürt realitesini' tanıdığını ilân etmiştir. Başbakan Süleyman Demirel 9 Aralık 1991 tarihli konuşmasında şöyle demektedir: 'Bu devleti Türk ırkından gelen insanlar kurmuş... diğerleri ikinci sınıf vatandaş değildir. Beraber kurmuşuz. Kader birliğimizi rıza ile kurmuşuz. 'Biz-siz' diye bir şey yok, hepimiz varız. Hepimiz varsak, buradaki insan, yani Kürtçe konuşan 'Kürt asıllıyım' diyen insana da 'Kürt kimliği' diyoruz. Artık buna karşı çıkmak da mümkün değildir. 'Hayır arkadaş sen Orta Asya'dan geldin, biz de oradan geldik, ama yolda gelirken dillerimiz değişti' diyemeyiz. Yani Kürt realitesini Türkiye tanıyacaksa, ki tanımıştır. -Ve bana göre, son bir senenin en önemli olayı budur. Kürt realitesini tanımak aslında Türkiye'nin birliğini muhafazaya mani değildir.' (Tercüman Gazetesi, 9.12.1991) Hükümet ortağı SHP'nin 'Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri' başlıklı Raporu da MYK'ca onaylanmış ve yayınlanmıştır. SHP MYK'nın bir belgesi haline gelmiş olan bu rapor konuyu şöyle ele almaktadır: 'Kürt kimliğini kabul ederek kendine Kürt kökenliyim diyen yurttaşlara bu kişiliklerini hayatın her alanında istedikleri gibi özgürce belirtme hakkına sahip olmaları olanağı sağlanacaktır.' (SHP Raporu, s. 43). Keza, Hükümet Programı'nda da bu konuda şunlar söylenmektedir: 'Yurttaşlarımız arasında kültür, düşünce, inanç, dil ve köken farklılıkları olması doğaldır.' '... herkesin kendi anadilini, kültürünü, tarihini, folklörünü, dini inançlarını araştırması, koruma ve geliştirmesi temel insan hak ve özgürlüğü kapsamı içindedir. Bu haklar yasalar çerçevesinde sağlanacaktır.' (Hükümet Programı, s. 11). Bütün bu örnekler iddianamenin inkârcı mantığını geçersiz kılıyor. 4. Varolan Milli Farklılıkları Kabul Etmek Kapatma Nedeni Olamaz 'Türk ırkının' yanısıra 'Kürt ırkının'; 'Türkçe'nin yanında 'anadil' olarak 'Kürtçe'nin de varlığından bahsetmek ve dilde eşitliği sağlamaya çalışmak 'dil' ve 'ırk' ayrımı yaratmak değildir. Bugün iktidarından muhalefetine kadar hemen herkes 'Kürt ulusal' varlığını ve 'Kürt dilini' kabul etmektedir. Hükümet Protokolünün 16. sayfasında 'Kültür' başlıklı bölümde: 'Ulusal kültürümüz içindeki dil-inanç ve köken farklılıkları kültür alanımızın zenginliğidir.'. 'Bu farklılıkların ulusal bütünlük içinde kendini ifade edebilmesi, demokratik toplum yapısının doğal bir gereğidir.' denmektedir. Keza Başbakan Demirel bir konuşmasında: 'Bu devleti beraber kurmuşuz. Osmanlı dağıldığında iki büyük kavim kalmış, Türkler ve Kürtler... Hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Türkiye'de Kürtçe konuşan vatandaş da her şeyin sahibidir.' demektedir. (Milli Gazete, 9.12.1991) 'Anadil yasağı' getiren 2932 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmıştır. İddianame ise, hala 2932 sayılı Yasa'yı çıkartan ve 'anadil yasağı' getiren anlayışı yansıtmaktadır. Oysa, 'Kürt milli varlığı' ve 'Kürt dilinin' kabulü artık bir devlet politikası haline gelmiştir. 5. Sosyalist Parti'nin Konuya İlişkin Görüşleri 'Azınlıklar Bulunduğunu İleri Sürmek' ve 'Azınlıklar Yaratarak Millet Bütünlüğünün Bozulması Amacını Gütmek' Yasağı Kapsamında Ele Alınamaz ve Kapatma Nedeni Sayılamaz Sosyalist Parti'nin Kürt Sorununa Çözüm Programı ve politikaları 'ülkede bir Kürt azınlığı bulunduğu' değildir. Sosyalist Parti'nin söylediği 'azınlık' ve 'azınlık hakları' değil, 'eşit haklara sahip bir Kürt milli varlığının' bulunduğudur. Bu ne bir 'azınlık yaratmak'tır ne de 'azınlık bulunduğunu ileri sürmek'tir. Sosyalist Parti'nin çözümü 'azınlık yaratmak'; 'millet bütünlüğünü bozmak' amacı değildir. Sosyalist Parti'nin görevi, her türlü millî eşitsizliğe son vermek, bütün dillerin, bütün kültürlerin eşitlik ve özgürlük ortamı içinde gelişip, serpilip yayılmasını sağlamaktır. Bu ise, türk dili ve kültürü dışındaki dil ve kültürleri koruyup geliştirmek, yaymak ve bu yolla azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını gütmek değildir. Azınlıklar yaratmak, parti ya da kişilerin iradî olarak yapabilecekleri bir durum da değildir. Sosyoloji biliminde böyle bir olay yoktur. Kaldı ki, Kürtler bir 'azınlık' olarak da telakki edilemezler. Bugün Kürt kimliği, Kürt dili, Kürt kültürü artık inkârı mümkün olmayan bir 'olgu'dur, 'gerçeklik'tir. Bunlardan söz etmek, bir olguyu saptamak anlamına gelir. 6. 'Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' Programı ve Bu Programla Kürt Ulusuna 'Kendi Kaderini Tayin Hakkının Tanınması' Kapatma Nedeni Olamaz İddianamede; 'Kürt Sorununa Çözüm-4' broşüründeki 'Kürt milleti kendi kaderine kayıtsız şartsız sahiptir', bu 'özgür iradenin' saptanması için de 'Kürt illerinde referandum yapılmalıdır', Kürt halkı 'isterse ayrı bir devlet kurabilir'. Ancak en iyi çözüm 'iki federe devletin eşit olarak katıldığı demokratik, federal bir cumhuriyet' olduğu vurgulanarak bu cumhuriyetin esasları açıklanmıştır' denmekte ve bu kapatma davasına gerekçe yapılmaktadır. Birincisi, birliğin ön koşulu 'eşitlik, özgürlük ve gönüllülüktür'. Zorla 'birlik ve bütünlük' sağlanamaz: Anayasa ve yasalar, gerçeklikle bağdaştığı ölçüde hayat ve uygulama alanı bulurlar. 'Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü' yasaklarla, baskıyla, silah zoruyla sağlanacak bir durum değildir. Birliği sağlamanın yolu gönülleri kazanmaktır. Bugün, bu noktaya devletin en yetkili mercileri de gelmiştir. Cumhurbaşkanı Özal; 'Herkes etnik kimliği ne ise onu rahatça söyleyebilmelidir. Bir kere şunu söyleyelim. Bu mesele sopa ile ve silah zoruyla çözülmez. (...) Biz her şeyi açıkça konuşmalıyız. (...) Federasyon dahil her şeyi konuşmalıyız.' demektedir. (Hürriyet Gazetesi, 15.10.1991). Bugüne kadar devlet meseleyi sopayla, askeri yöntemlerle çözmeye çalışmıştır. Gelinen nokta nedir? Sorun daha da ağırlaşmıştır ve büyük acılara neden olmaktadır. Siyasi çözüm gelip dayatmıştır. Birlikte yaşamanın bir tek yolu kalmıştır: Eşitlik, özgürlük ve gönüllü birlik. İkincisi, Kürt halkına 'kendi kaderini tayin etme hakkı tanınmadan' birliğin gönüllülüğünden söz etmek mümkün değildir. Kaldı ki, Hükümet Programı'nda belirtildiği üzere: ''Avrupa Güvenlik ve İşbirliği süreci' ve 'Paris Şartı' ülkeler ve halklar için küresel düzenler, haklar ve özgürlükler getirmiştir. Bu kurallar, sözleşmelerin imzacı tarafı olarak Türkiye için de uyulması gereken kurallardır.' (Hükümet Programı, s. 10) 'Halkların hak eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkı' Helsinki Nihai Senedi'nin ve Paris Şartı'nın uyulması zorunlu ilkeleri arasındadır (Paris Şartı, s. 8). Bu sözleşme hükümleri Anayasa'nın 90. maddesi gereğince, Anayasa'ya aykırılığı dahi ileri sürülemeyen yasa değerindedir. Yine bu hükümler, Kürt ulusu için de geçerlidir. Dolayısıyla, Sosyalist Parti'nin Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkına ilişkin görüşleri bu uluslararası sözleşmelerin 'teyidinden' ibarettir. Üçüncüsü parti kapatma davalarında kapatmanın koşullarının oluşması için maddî ve manevî unsurların birlikte varolması gerekir. Görülmekte olan davanın Siyasi partinin tüzelkişiliği açısından müeyyidesi 'kapatılmak'tır. Bu tür yargılamalarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun uygulanacağı öngörülmüştür. Her ceza yargılamasında olduğu gibi davamızda da kanuna aykırılığın doğabilmesi, kapatma müeyyidesinin uygulanabilmesi için maddî ve manevî unsurların birlikte oluşması gerekir. Davamızda, manevî unsur, ülkenin ve milletin bölünmesinin davalı partice istenip istenmediğidir. Sosyalist Parti'nin 'Kürt Sorununa Çözüm'e ilişkin program ve görüşlerinin temel amacı 'ayrılık' değil, 'birlik'tir. Sosyalist Parti zora dayanan yolun 'bölünmeyi' getirdiğini görmüştür. Birliği sağlamanın ancak, ulusa kendi kaderini tayin hakkını tanımak, eşitlik, özgürlük ve kardeşlikle mümkün olacağını anlamıştır. Davada iddia makamınca delil olarak sunulan belgelerin tamamının özü iki noktada toplanmaktadır. Birincisi, sorunun barışçı ve Siyasi bir çözüme kavuşturulması. Diğeri, eşitlik, özgürlük ve gönüllülük temelinde bir 'birliğin' sağlanmasıdır. 'Kardeşliğe' ve 'gönül köprüsü oluşturulmasına' bunun için önem verilmektedir. Sosyalist Parti 'birliği' savunuyor ve bunun koşullarını bir programla ortaya koyuyor. Bu durumda 'ayrılıkçılık' kastından dolayısıyla, manevî unsurun oluştuğundan söz etmek mümkün değildir. İddia makamının, iddianamede aktardığı 'Kürt halkıyla kardeşçe, özgürce, gönül gönüle, Barış ve huzur içinde yaşamak, Türkiye halkının... ihtiyacıdır.', 'Türk ve Kürt halkları iki candır'. 'Sosyalist Parti Türk-Kürt kardeşliğinin partisidir.', 'Emekçilerin çıkarı gönüllü birliği gerçekleştirmededir.' gibi alıntılar, davayı değil, savunmamızı doğruluyor. Dördüncüsü, Türk milliyetçiliği, ırkçılığı bölücü; enternasyonalizm ise birleştiricidir. Anayasa'nın 66. maddesi milletin belirleyicisi olarak vatandaşlık bağını kabul ediyor. Millet bütünlüğüne aykırılığın anlam ve çerçevesini de bu esastan hareketle saptamak gerekir. Anayasakoyucu TC. vatandaşlarının bir bölümünün, devletle olan vatandaşlık bağını koparmaya, onları ayırarak yeni veya başka bir devletin insan unsuru haline getirmeye yönelik amaç ve faaliyeti yasaklanmıştır. Yoksa kimse Türk milliyetçiliğini benimsemek ve milliyetçi ideolojiye bağlı olmak zorunda değildir. Türkiye gibi binlerce yıllık bir Kavimler Köprüsü üzerinde dar Türk milliyetçiliğinin ve ırkçılığının bölücü olduğu açıktır. Dolayısıyla, Anayasa ve SPY'nın Türk milliyetçiliği ve ırkçılığı anlayışıyla yorumlanması, hukuka aykırı olur. Türk ırkından olanların dışındaki milliyetlerin ikinci sınıf vatandaş sayılması ve haklarının kabul edilmemesi, birliği bozar. Nitekim Başbakan Süleyman Demirel: 'Türk milliyetçiliği, ırk esasına dayanmayan ve Türkiye'de başka etnik grupları dışlamayan yumuşak bir milliyetçiliktir.' demekte ve' ikinci sınıf muamelesi yapıldığı takdirde o insanların ayağa kalkma hakkının doğacağına' dikkat çekmektedir (Milliyet Gazetesi, 9.12.1991). Görüldüğü üzere, artık devlet yöneticileri de eski katı milliyetçi anlayışın yürümeyeceğini görüyorlar. Milliyetçilik, millî zıtlaşmaları, millî düşmanlıkları, millî boğazlaşmaları gündeme getirmekte, birliği değil, bölünmeyi temsil etmektedir. Bu bakımdan yasaların milliyetçi bir zihniyetle yorumlanması, mevcut gerçekliğe ve olgulara ters düşer; Anayasa'nın hedeflerine de aykırı olur. Enternasyonalizm ise, milletlerarası birliği sağlamanın ve 'ortak bir ev' inşa etmenin olanaklarını vermektedir. Sosyalist Parti milliyetçiliği değil, enternasyonalizmi benimsemiştir. Kaldı ki, Sosyalist Parti Anayasa'nın milliyetçilik anlayışını benimsemek zorunda değildir. Partilerin Anayasa hükümlerini benimsemesi diye bir zorunluluk yoktur. Eğer böyle olsaydı, o zaman Anayasaların değiştirilmesi imkânsızlaşırdı. Partilerin uyması gereken hususlar, parti yasaklarına ilişkin hükümlerdir. İddianame, bağnaz Türk milliyetçiliğini yansıtmaktadır. Bu niteliği ile de, hukuka, Anayasal ilkelere, toplumsal gerçekliğe aykırıdır. Beşincisi, Sosyalist Parti'nin Kürt Sorununa Çözüm Programı, Anayasa'nın üçüncü maddesindeki hususlara aykırı kabul edilemez. Çözüm önerisindeki federe devletlerden her birinin ayrı bayrağı, ayrı marşı ve anayasası olması Türkçe ve Kürtçe'nin resmî dil olarak önerilmesi de kapatmayı gerektirir bir durum değildir. Çünkü Sosyalist Parti'ye göre, iki milletin ortak evi olan federal devletin ortak bir anayasası, bayrağı ve marşı olacaktır. Bu anayasa, bayrak ve marş bütün ülkede geçerli olacaktır. Türkçe'nin yanında Kürtçe de resmî dil olarak düşünülmektedir. Anayasa'nın dördüncü maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu ve Cumhuriyetin niteliklerinin değiştirilemeyeceği prensiplerine de aykırı bir durum yoktur. Zira, devletin şekli yine cumhuriyet olarak kalmaktadır. Görüldüğü üzere, iddianamenin Sosyalist Parti'nin Anayasa'nın üçüncü ve dördüncü maddelerine aykırı davrandığı ithamı da doğru değildir. Altıncısı, iddianame 2510 sayılı İskân Yasası'na da aykırıdır. Halen yürürlükte bulunan 14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı İskân Yasası'nda 'Türk kültürlü olmayan'; 'Türk ırkından olmayan', 'Türk kültürüne bağlı olmayan'; 'Türk kültürüne temsili (özümlenmesi) istenen'; 'Türk tebasından olup da Türk kültürüne bağlı bulunmayan', 'Anadili Türkçe olmayan', 'Türk kültürüne bağlı olup da Türkçe'den başka dil konuşan' nüfustan söz edilmektedir. Hatta bu Yasa'nın 2. maddesi, Türkiye nüfusunu niteliğine göre iskân bakımından üç mıntıkaya ayırmaktadır. Türkiye'de 'Türk ırkından olmayan'; 'Türk kültürlü olmayan' .... nüfus kesimlerinin de bulunduğu İskân Yasası'nca hüküm altına alınmıştır. İddianame ise yürürlükte bulunan bu yasal mevzuata rağmen Türkler dışındaki milli varlıkları inkârda ısrar etmektedir. V- Sosyalist Parti; Anayasa Mahkemesi Kararı İle Yasal Bulunan Program Ve Tüzüğüne Uygun Faaliyette Bulunmuştur. Kapatma Nedeni Sayılan Görüşleri Programının 31. Maddesi Kapsamındadır Sosyalist Parti, Tüzük ve Programı nedeniyle kuruluştan sonra kapatma davası ile karşılaşmış ve Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 8.12.1988 tarih ve 1988/2 Esas, 1988/1 Karar sayılı kararı ile Programı'nın Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun olduğuna ve kapatmanın reddine karar verilmiştir. Sosyalist Parti Programı'nın 'Eşitlik, Irkçı Baskılara Son' başlıklı 31. maddesi de yargılama konusu yapılmıştır. Hatta bu maddeye ilişkin, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri muhalefet şerhi düşmüştür. Ancak, Anayasa Mahkemesi bu maddenin hukuka aykırı olmadığına karar vermiştir. Sosyalist Parti Programı'nın 31. maddesi şöyledir: 'Herkes dil, ırk, milliyet, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî kanaat din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 'SP, herhangi bir ırkın veya bölgenin diğerlerine hakim veya diğerlerinden ayrıcalıklı olmasına karşı mücadele eder. 'Demokratik Halk İktidarı, Türkiye halkının barış, kardeşlik ve gönüllü birlik içinde kendine özgür ve refahlı bir gelecek yaratmasının karşısındaki engeller olan ırkçı baskı politikalarının, bölgeler arası eşitsizliğin ve şovenizmin temellerini ve bütün belirtilerini ortadan kaldırır. 'Sosyalist Parti, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin ve tarihten gelen gerçeklerin ortaya konmasını ve tartışılmasını bile yasaklayan `Siyasi Partiler Kanunu'ndaki ve diğer yasalardaki hükümlerin değiştirilmesi için mücadele eder.' Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi'nce de yasal bulunan SP Programı'nın 31. maddesinde şu hususlar yer almaktadır: 1. Herkes, dil, ırk, milliyet, ...... ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olacaktır. Buradan şu anlaşılmaktadır: 'Türkiye'de birden fazla dil, ırk ve milliyet mevcuttur. Bunlar arasında kanun önünde ayrım yapılmamalıdır. Burada dil yerine 'Türk ve Kürt dili', ırk yerine 'Türk ve Kürt ırkı', milliyet yerine 'Türk ve Kürt milleti' konulduğunda, bunlar arasında ayrım yapılamayacağı söylenmiş olmaktadır. Dolayısıyla, 'Kürt milletinden' ve 'Kürt milletinin eşit haklara sahip olmasından' ve 'kendi kaderini tayin etme hakkını'ndan söz etmek, programın bu maddesi çerçevesinde hareket etmektir. 2. 'Sosyalist Parti herhangi bir ırkın veya bölgenin diğerlerine hakim ve diğerlerinden ayrıcalıklı olmasına karşı mücadele edecektir.' Bu da yine Sosyalist Parti'ye 'Kürt ulusu' üzerindeki baskılara, eşitsizliğe, şovenizme, asimilasyona karşı çıkma, Türk ulusuna ayrıcalıklar tanınmasına, bölgeler arasındaki farklı uygulamaya karşı mücadele etme görevini vermektedir. Sosyalist Parti bu çerçevede hareket etmiş, Kürt ulusu üzerindeki baskılara karşı çıkarak 'eşitliği' savunmuştur. Gerek yayınlarında, gerek toplantılarında, gerekse TV konuşmalarında anlatılmaya çalışılan ve iddianamede kapatma davasında gerekçe sayılan hususların tamamı, bu çerçevededir. 3. 'Türkiye halkının barış, kardeşlik ve gönüllü birlik içinde kendine özgür ve refahlı bir gelecek yaratmasının karşısındaki engeller olan ırkçı baskı politikasının, bölgeler arası eşitsizliğin ve şovenizmin temellerini ve bütün belirtilerini ortadan kaldırmak.' Görüldüğü üzere, bu fıkrada, 'Barış, kardeşlik ve gönüllü birlikten' söze dilmektedir. Millî sorunun çözümünde, askeri yöntem değil, 'Siyasi çözüm' önerilmektedir. 'Gönüllü birlik', 'kendi kaderini tayin hakkı' da dahil; Sosyalist Parti'nin 'Kürt Sorununa Çözüm-4' programındaki bütün unsurları kapsamaktadır. 'Gönüllü' birlik demek, 'zora dayalı birliğin' reddi demektir. Yine burada 'millî baskı politikalarının, bölgeler arası eşitsizliğin ve şovenizmin' temellerinin ortadan kaldırılmasından söz edilmektedir. Programın bu maddesinin parti yetkililerine yüklediği görevler, tam da iddia makamının suçladığı çözümlerdir. Bu madde, 'kültürel zenginliğin ve tarihten gelen gerçeklerin', 'ortaya konmasını ve tartışılmasını yasaklayan' yasa hükümlerine karşı mücadele görevini de partinin önüne koymaktadır. Programın 31. maddesi, Mahkemeniz tarafından incelenmiş, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun bulunmuştur. Parti yetkilileri de, Anayasa Mahkemesi'nce yasalara uygun bulunan bu maddenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmişlerdir. İncelemenin öncelikte dava konusu Kürt Sorununa Çözüm Programı'nın Parti Programı'nın 31. maddesine uygun düşüp düşmediği üzerinde yapılması gerekecektir. Çünkü, Siyasi Partiler Yasası'nın 90., Anayasa'nın 69. maddeleri partilerin programları dışında faaliyette bulunamayacaklarını belirtmektedir. Bu, şu demektir: Partiler programlarına uygun faaliyette bu1unurlarsa, bu faaliyetleri nedeniyle suçlanamazlar. 4. Keza, Sosyalist Parti Programı'nın 42. maddesi de, 'Ulusların kaderlerini tayin hakkını savunmayı' bir görev olarak partinin önüne koymaktadır. 'Enternasyonalizm başlıklı bu madde de, Anayasa Mahkemesi'nce yasal bulunmuştur. VI- Sosyalist Parti'nin Çözümü Biricik Birlik Yolunu Öngörüyor Sosyalist Parti'nin Kürt sorunu hakkındaki politika ve çözüm önerilerini ortaya koyan 'Kürt Sorununa Çözüm-4 Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' broşüründe, iddianame ile itham edilen tüm belge ve konuşma metinlerinde her satır, her sözcük birlik ihtiyacını, birlik imkânını ve birlik koşullarını dile getirmektedir. Nitekim, iddia makamının iddianameye aldığı alıntılar dahi bunu kanıtlıyor. - 'Yaşasın Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği.' (Serhıldan Çağrıları-2 , İddianame, s. 4). - 'Yaşasın Türk halkı, Kürt halkı.' (Serhıldan Çağrıları-2, İddianame, s.4). 'Kürt halkıyla kardeşçe, özgürce, gönül gönüle, barış ve huzur içinde yaşamak Türkiye halkının... ihtiyacıdır. 'Türk ve Kürt halkları iki candır. 'Sosyalist Parti Türk-Kürt kardeşliğinin partisidir.' (Kürt Sorununa Çözüm-4, İddianame, s. 4-5) . - 'Sosyalist Parti Türk ve Kürt halkları arasında tek köprü..' 'Sosyalist Parti birleşmeden yana. 'Sosyalist Parti iki halkın bir federasyonda birliğini, ortak iktidarını savunacak.' (24-25 Ağustos, Parti Meclisi Toplantısı'nda açış konuşması, İddianame, s.8). -'... Doğu'da özel savaşa son vereceğiz, ..... özel savaşa Türk-Kürt kardeşliği programı... ilke iki milleti eşit düzeye getirerek ve sonunda biçim olarak bir federasyonla çözeceğiz...' (13.10.1991 Ankara Cebeci Açık Hava Toplantısındaki Konuşma, İddianame, s. 8) 'Kürt sorunu askerle mermiyle çözülemez, Kürt meselesi hürriyetle, eşitlikle çözülür...' (16.10.1991 Şırnak Açık Hava Toplantısındaki konuşma, İddianame, s. 9). '......... Kürt milletine kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. İşte birliğin koşulu o zaman olur.... Zorla birlik olmaz. Gönülle, kardeşlikle, bu Kürt halkının iradesini sayarak, kabul ederek olur...' (11.10.1991 TV Açık oturumundaki konuşma, İddianame, s. 9-10). İddianame Türk ve Kürt halklarının birliğini vurgulayan bu cümleleri dahi birer suç kanıtı gibi sunmaktadır. Oysa, Kürt sorunu bir gerçekliktir. Bu sorunu Sosyalist Parti icat etmemiştir. Sosyalist Parti varolan Kürt gerçeğini tespit etmiş; özgürlüğün, kardeşliğin ve birliğin yollarını aramış, birliği sağlayacak politikaları üreterek toplumun önüne koymuştur. Sosyalist Parti, 'Kürt sorununun' aynı zamanda 'Türk sorunu' olduğunu söylemektedir. Kürt sorununun bugünkü noktaya gelmesinden hem Kürtler hem de Türkler acı çekmektedir. Çünkü hem Kürtler hem Türkler Kürt sorunundan kaynaklanan ekonomik yükleri taşıyor ve acılar çekiyor. Sorun, ABD gibi büyük emperyalist devletlere Türkiye üzerindeki denetimini ağırlaştırma fırsatı da veriyor. Ayrıca sorun, bir vicdan ve insanlık sorunudur. Sosyalist Parti iki halkın kardeşçe, özgürce, gönül gönüle, barış ve huzur içinde yaşamasını, ekmek kadar, su kadar önemli bir ihtiyaç olarak görmektedir. Sosyalist Parti'nin Kürt Sorununa Çözüm Önerisi özgürlük, kardeşlik ve birlik ihtiyacından hareket etmektedir. Sosyalist Parti, bugüne kadar devletçe izlenen yanlış politikalar ve uygulamalar sonunda, bölünmenin eşiğine gelmiş bu ülkede kendisini 'Türk ve Kürt halklarına Fırat'ın üzerinde bir gönül köprüsü' olarak sunmaktadır. Sosyalist Parti, birliğin tek yolunun eşitlik ve gönüllülükten geçtiğini görmektedir. Sosyalist Parti'nin ayrılma hakkından söz etmesinin amacı da birliktir. Çünkü, zorla birlik olmaz. Birlik, ancak irade özgürlüğüyle seçilmişse sağlamdır. Bir evlilik kurumunda bile eğer ayrılma hakkı yoksa, birlik taraflardan biri için kölelik anlamına gelir. Hak eşitliği birlik için kaçınılmaz koşuldur. Sosyalist Parti'nin dava konusu yapılan Kürt Sorununa Çözüm Programı'nın özü budur. Bugüne kadar Kürtleri yok sayan ve şiddete dayanan devlet politikası iflas etmiştir. Bu nedenle, bütün düzen partileri ve devlet geleneksel politikayı terk etmişler ve yeni politik arayışlar içine girmişlerdir. Çünkü görülmüştür ki, bugüne kadar devletçe izlenen 'Kürt politikası' bölücüdür. Bu politika, Kürt ve Türk halkları arası düşmanlığı geliştirmiş, birliğe değil, halkları birbirine kırdırmaya hizmet etmiştir. - Bugün Güneydoğu'da yürütülmekte olan özel savaş ülkemizi Amerika'ya daha da muhtaç hale getirmekte, bağımsızlığımızı ipotek altına sokmaktadır. - Mevcut ekonomik rejim Kürt ve Türk'ü birbirinden koparmaktadır. Ekonomik eşitsizliği derinleştirmektedir. Olağanüstü Hal Bölgesi'nde kişi başına ortalama gelir 382 dolar civarında iken Batı Anadolu'da 2000 doları bulmaktadır. - Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Olağanüstü Hal Rejimi olağanlaştırılmış, oralarda Türkiye'nin geri kalan yerlerinden farklı bir hukuk geçerli kılınmıştır. Böylece mevcut rejim Kürt'le Türk'ü hukuki bakımdan da koparmıştır. Gelinen nokta : Devlet bugün dağdan ve köyden sonra kentlerde de hakimiyetini yitirmektedir. Görüldüğü üzere, devletin uyguladığı politikalar, birliğe değil, 'bölünmeye' hizmet etmiştir. Bu uygulamanın sürdürülmesi, bölünmeyi körükleyecektir. Açıklanan nedenlerle, Sosyalist Parti'nin Kürt Sorunu'na ilişkin birlikçi çözümünün yargılama konusu yapılması ve partinin kapatılmasının istenmesi, halkın özgürlük, Barış ve demokrasi özlemine aykırıdır. Böyle bir davanın açılmış olması bile, birliğe değil, bölünmeye hizmet etmektedir. Bu davada, Sosyalist Parti'yi değerlendirirken çabalarının hangi yönde olduğuna bakmak gerekir. Zira,yasalarla yasaklanan 'bölücülük' amacıdır. Sosyalist Parti'nin amacı ise, eşitlik ve özgürlük temelinde birliktir. Sosyalist Parti Kürt sorununu gönüllü birlik yönünde çözmek için elinden geleni yapmaktadır. Siyasal gerçeklik, eğer birlik isteniyorsa eski zora dayanan politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini göstermektedir. Pozitif hukuk ise, eski politikalar zemininde oluşturulmuştur. Bunun için, yasaların kaba lafzına bağlı kalınarak uygulanması, çağdaş hukuk ilkelerine uygun olmaz. İddianamenin mantığı ve yaklaşımı kabul edilirse, başta iktidar ortağı DYP ve SHP olmak üzere diğer partiler hakkında da davalar açmak gerekecektir. Oysa yeni çözümlerin arandığı bir dönemde soruna siyasal gerçeği temel alarak yaklaşmak zorunludur. Birliğin biricik çözümünü gündeme getiren Parti'nin kapatılmak istenmesinin ne anlama geleceğini ve ne gibi olumsuz sonuçlar doğuracağını Sayın Mahkemenizin değerlendireceği kanısındayız. Sonuç : Açıklanan nedenlerle; 1. Anayasa'nın Geçici 15. maddesi bir bütün olarak belli yasaları Anayasal yargının denetimi dışında tutmuştur. Yasalar ise tüm hükümleriyle bir bütündür. SPY, bugün MGK dönemindeki şekliyle yürürlükte değildir. 10 ayrı yasa ile çeşitli maddeleri defalarca değişikliğe uğramıştır. Yani, bir bütün olarak bugünkü SPY, MGK döneminin yasası değildir. Bu itibarla Anayasal yargının denetimine tabidir. Bu nedenle SPY'nın Anayasa'ya aykırılığı def'imizin öncelikle incelenip kabulü ile Anayasa'ya aykırı bulunan SPY'nın iptaline: 2. Dava SPY'nın 9. maddesine uyulmadan açıldığından davaya bakılmaksızın dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı'na iadesine; 3. Sözlü açıklama alınması ya da Parti yetkililerinin çağrılıp dinlenmesiyle yetinilmeyerek, SPY'nın 98. maddesi de1aletiyle CMUY'nın 387. maddesi uygulanıp, yargılamanın duruşmalı olarak yapılmasına; 4. Sosyalist Parti'nin kapatılmasına ilişkin davanın reddine; karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.' III- CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'N1N ESAS HAKK1NDAKİ GÖRÜŞÜ: Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6.2.1992 günlü, SP. 23 Hz. 1991-94 sayılı esas hakkındaki görüşünde aynen şöyle denilmektedir : 'Anayasa'nın; Anayasa metnine dahil olduğu 176 ncı maddede belirtilen Başlangıç kısmında 'hiçbir düşünce ve mülahaza Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası karşısında korunamaz.' 3 üncü maddesinde; 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı 'İstiklâl Marşı'dır.' 4 üncü maddesinde; 'Anayasa'nın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' 14 üncü maddesinde; 'Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak amacıyla kullanılamaz... Anayasa'nın hiçbir hükmü Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.' 66 ncı maddesinde; 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. 68 inci maddesinde; '... Siyasi partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan Siyasi partiler kurulamaz.' 69 uncu maddesinde; '... Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler, faaliyetlerini de takip eder. Siyasi Partiler Kanununun; 78 inci maddesinde; 'Siyasi Partiler; a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklinin; Anayasanın Başlangıç kısmında ve 2 nci maddesinde belirtilen esaslarını Anayasanın 3 üncü maddesinde açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, bayrağına, millî marşına ve başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunun ancak Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği esasını; Türk Milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı hükmünü; seçimler ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması esasını değiştirmek; Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak; Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler. 81 inci maddesinde; 'Siyasi Partiler; a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerine millî veya dinî kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar...' hükümleri yer almıştır. Usul Yönünden Öncelikle; Anayasa'nın geçici 15/son maddesi kapsamına, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 22.4.1983 günü bu dönem içerisinde çıkarılmış bulunmasına nazaran davalı Siyasi partinin Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddi görülmemekle reddi gerekeceği; Ayrıca dava Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 69 uncu maddesinde yer alan 'Cumhuriyet Başsavcılığı ... partilerin .... faaliyetlerini de takip eder' hükmüne dayattırıldığı için 2820 sayılı Yasa'nın 9 uncu maddesi gereğince partiye uyarıda bulunulmasına lüzum olmadığı; 2820 sayılı Yasa'nın 98 inci maddesinde yer alan 'Anayasa Mahkemesince, dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır...' buyurucu hükmü karşısında davalı Partinin yargılamanın duruşmalı olarak yapılması talebinin kabule şayan olamayacağı, görüşündeyiz. Esas Yönünden 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 101 nci maddesi '... Anayasa Mahkemesince bir Siyasi parti hakkında kapatma kararı: a) Parti tüzüğünün veya programının yahut partinin faaliyetlerini düzenleyen ve yetkili parti organları veya mercilerince yürürlüğe konulmuş olan diğer parti mevzuatının bu Kanunun dördüncü kısmında yer alan hükümlerine aykırı olması, b) Parti büyük kongresince, merkez karar ve yönetim kurulunca veya bu kurulun iki ayrı kurul olarak oluşturulduğu hallerde ilgili kurulca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi grup yönetim veya grup genel kurullarınca bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı karar alınması veya genelge veya bildiriler yayınlanması veya karar alınmamış olsa bile bu kurullar tarafından aynı hükümlere aykırı faaliyette bulunulması veya parti genel başkanı veya genel başkan yardımcısı veya genel sekreterinin sözü edilen bu maddeler hükümlerine aykırı olarak sözlü ya da yazılı beyanda bulunması, c) Parti merkez karar ve yönetim kurulunca Yüksek Seçim Kuruluna partiyi temsilen konuşma yapacağı bildirilmiş olan kimsenin, radyo veya televizyonda yaptığı konuşmanın, bu kanunun dördüncü kısmında yer alan maddeler hükümlerine aykırı olması, Hallerinde verilir...' hükmünü taşımaktadır. İddianamemizde 'Parti Genel Merkezince bastırılıp dağıtılan yayınlar' bölümünde alıntılar yapılan 'Serhıldan Çağrıları-2', 'Kürt Sorununa Çözüm-4' ve 'Serhıldan Çağrılarr1' isimli basuş yayınların tamamı davalı parti genel merkezi tarafından çıkarılarak yurdun her tarafında dağıtılmıştır. Bunlardan 'Kürt Sorununa Çözüm-4' adlı yayının son sayfasında parti genel başkanının imzası da bulunmaktadır. Doğu Perinçek 6.7.1991 günlü kongrede parti genel başkanlığına seçilmiştir. 24-25 Ağustos 1991 günlü kapalı salon, 13.10.1991, 16.10.1991 ve 17.10.1991 günlü açık hava toplantılarındaki ve 11.10.1991 günlü televizyondaki açık oturumdaki konuşmalar davalı partinin genel başkanı tarafından ve bu sıfatla yapılan beyanlardır. Davalı parti Genel Merkezinin 11.10.1991 gün ve 1991/112 sayılı yazıları ile 13.10.1991 günü TRT'den yapılacak seçim konuşmasının Merkez Karar Kurulu'nun 8.10.1991 tarih ve 53 sayılı kararı gereği Genel Başkan Doğu Perinçek tarafından yapılacağı Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmiştir. 'Demokratik, Federal Emekçi Cumhuriyeti' ve 'Türk ve Kürt halklarının eşit özgür gönüllü birliği' ibarelerini taşıyan duvar ilânları davalı parti genel merkezince bastırılarak teşkilata dağıtılmış ve seçim kurullarınca belirlenen yerlere asılmıştır. Bu açıklamalar ve 2820 sayılı Yasa'nın 101 nci maddesinin buyurucu hükmü karşısında, davalı Partinin', 'yayınların partiyi bağlamayacağı ve delil olarak değerlendirilemeyeceği' yönlü savunmaları geçerli olamaz. İddianamede 4 ilâ 10 uncu sayfalar arasında geniş olarak özetlenen, partiyi bağlayıcı nitelikteki yayınlardan, duvar ilânlarından ve parti genel başkanının konuşmalarından, savunulduğunun aksine bunların bütünlüğünü bozmayacak şekilde alınan bölümlerinde, ayrı 'dili' ve 'kültürü' olan ve özellikle de 'kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahip' Türkiye Cumhuriyeti ülkesi toprakları üzerinde yaşayan 'ezilen' bir 'Kürt ulusunun' varlığı açık ve seçik bir şekilde kabul edilmiş; 'Türk ve Kürt halkları arasındaki tek köprünün Sosyalist Parti olduğu belirtilip sorunun çözümünün nasıl olacağı anlatılmıştır.' Sorunda 'esas çözücü Kürt halkıdır', 'Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir.', 'bu özgür iradenin' saptanması içinde 'Kürt illerinde referandum yapılmalıdır' Kürt halkı 'isterse ayrı bir devlet kurabilir' ancak en iyi çözümün 'iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik federal bir cumhuriyet' olduğu vurgulanarak bu cumhuriyetin esasları açıklanmıştır. Buna göre 'federal anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır' Federe devletin ayrıca kendi anayasaları', 'kendi bayrağı ve marşı vardır'. 'Federal cumhuriyetin bayrağı ve marşı Türklerin ve Kürtlerin ortak bayrakları ve marşıdır'. 'Resmi dil, Türkçe ve Kürtçedir, her federe cumhuriyette kendi dili esastır'. 'Kürt milletinin demokratik kültürü' baskıların sona erdirilmesi sonucu 'serpilme olanaklarına kavuşacaktır' Böylece Sosyalist Partinin gerçekleştireceği çözümün de Kürt halkının kendi kaderini tayin yolunda belirleyeceği özgür iradesiyle Anayasa'daki millet bütünlüğü ilkesinden uzaklaşıp, halkın dili ve kültürü ayrı, Türk ve Kürt uluslarından oluştuğu ilkesine dayalı, iki federe devletin eşit olarak katıldığı federal bir cumhuriyet amaçlanmaktadır. Bu şekilde ileriye sürülen görüş ve benimsenen ilkelere göre davalı Sosyalist Parti; a) Anayasa metnine dahil olduğu 176 ncı maddede belirtilen başlangıç kısmında 'hiçbir düşünce ve mülahaza Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esası karşısında korunamaz.' b) Anayasa'nın 3. maddesinin 1 inci fıkrasının 'Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı 'İstiklâl Marşı'dır.' c) Anayasa'nın 4. maddesi 'Anayasa'nın birinci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' d) Anayasa'nın 14. maddesinin 1. fıkrasının 'Anayasada belirtilen hak ve hürriyetlerden hiçbiri Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak... veya dil .....ayırımı yaratmak amacıyla kullanılamaz.' e) Anayasa'nın 66. maddesinin 1. fıkrasının 'Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür.' f) Anayasa'nın 68. maddesinin 3 ve 4. fıkrasının; 'Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.' 'Siyasi partilerin tüzük ve programları, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz.' g) 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 4 ncü kısmında yeralan 78. maddenin (a) bendinin 'siyasi partiler, ....Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, .....dair hükümleri değiştirmek.... dil, ırk, ....ayrımı yaratmak ... amacını güdemezler' h) Aynı Kanunun 81. maddesi (a) ve (b) bendinin 'Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler, bu yolda faaliyette bulunamazlar' Biçimindeki buyurucu kurallarına da aykırı davranmış bulunmaktadır. Sonuç : Yukarıda gerekçeleri ve yasal dayanakları ile birlikte açıklandığı üzere, davalı Sosyalist Parti'nin; T.C. Anayasası'nın Başlangıç kısmı, 3., 4., 14., 66., 68. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanununun 78. ve 81. maddelerine aykırı olarak devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğu, Sonucuna varıldığından davalı Siyasi partinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinin a, b, c bentleri gereğince kapatılmasına karar verilmesini, Arz ve talep ederim.' IV- DAVALI PARTİNİN ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMASI : Sosyalist Parti'nin 30.3.1992 günlü esas hakkındaki savunması aynen şöyledir: I) Usul Açısından Savunmamız : Başkanlığın, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Esas Hakkındaki Görüşü'nün tarafımıza gönderilmesine ilişkin 6.2.1992 gün ve 161 sayılı yazılarında; '....davanın 27.11.1991 gününde yapılan inceleme toplantısında...' alınan kararlar uyarınca 27.11.1991 tarihinden sonra Anayasa Mahkemesi Heyetince incelemeye alınmış ve dolayısıyla, Ön Savunmamızda dile getirdiğimiz ve usul yönünden ileri sürdüğümüz taleplerimiz konusunda henüz bir ara kararı verilmemiştir. Davanın esası yönünden önem taşıdığına inandığımız bu öncelikli taleplerimizi tekraren açıklamakta yarar görüyoruz: 1. Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'ya aykırılığı def'imizi Anayasa Mahkemesi inceleyebilir. Anayasa'ya aykırı SPY iptal edilmelidir. İddia Makamı, Esas Hakkındaki Görüşünde; SPY'nın 'Anayasa'nın Geçici 15/son maddesi kapsamı'nda bulunması nedeniyle 'Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddi görülmemekle' bu talebimizin reddi istenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu görüşü yerinde değildir ve gerekçeden yoksundur. Birincisi, Anayasa'nın konuya ilişkin hükmü bir 'geçici' maddedir. Geçici olduğu sarahaten belirtilen bir hükme süresiz geçerlilik ve uygulama olanağı tanınması, kanun tekniğine ve hukuk mantığına ters düşer. Şayet Anayasa koyucunun amacı bu hükme herhangi bir zaman sınırı tanımaksızın uygulanma olanağı sağlamak olsaydı, konu 'geçici madde' olarak değil, Anayasa'nın Üçüncü Kısım, Üçüncü Bölümünde Anayasa Mahkemesi'ne ilişkin 148. vd. maddelerinde düzenlenirdi. Ya da 'İnkılap Kanunlarının Korunması'na ilişkin 174. maddede olduğu gibi amaç, hükme herhangi bir zaman s ınırı tanımaksızın uygulanma olanağı sağlamak olsaydı, geçici madde olarak değil, doğrudan Anayasa'nın temel metni içinde düzenlenirdi. Aksi halde, 174. maddede yer alan '.....İnkılâp Kanunları....Anayasa'ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz' hükmünün neden geçici madde olarak düzenlenmediğini anlamak mümkün olmaz. Nitekim, 1982 Anayasası'nın 'Geçici Hükümler' başlıklı Altıncı Kısmında yer alan 16 maddenin tamamı, mahiyetleri ve içerikleri gereği belirli bir süre uygulanacak ve daha sonra uygulama olanağı kalmayacak biçimde düzenlenmiştir. Şimdi, bu kısımdan sadece Geçici 15. maddeye diğerlerinin aksine, sürekli uygulanırlık atfetmek Anayasakoyucunun amacına aykırı düşer. 'Geçici Madde' kavramı, yeni bir hukuk düzenine geçişi sağlayan ve bu geçiş süreci tamamlandıktan sonra uygulanabilirlik değerini yitiren maddelerdir. Geçici 15. Maddenin, Anayasal denetime engel kabul edilen son fıkrası şu şekilde anlaşılmalıdır: 'Bu dönem içinde... Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemez. Yani, son fıkrada yer alan '. . . bu dönem. . . .' sözcükleri birinci fıkra ile bağlantılıdır ve onu açıklayıcı niteliktedir. Buna göre Anayasa'ya aykırılık iddiası, birinci fıkrada belirtilen '12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçecek süre içinde' ileri sürülemeyecektir. Anayasa'nın Geçici 15/son Maddesi TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşması ile süresini doldurmuştur ve işlerliğini yitirmiştir. Ayrıca, Anayasa'da yer alan, Anayasal denetimi kısıtlayıcı çeşitli hükümler ile sözkonusu Geçici 15/son Maddenin düzenlenişi arasında da bariz fark mevcuttur. Örneğin, Anayasa'nın 90/son maddesinde 'Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz', 105. maddesinde 'Anayasa Mahkemesi (ne)....başvurulamaz...', 148. maddesinde 'Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamaz', 152. maddesinde 'Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla başvuruda bulunulamaz' şeklinde açık ifadeler yer aldığı halde, Geçici 15/son Maddede sadece 'Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemez' denilmektedir. Bu ifade değişikliği de Geçici 15. maddenin 'geçici' bir süreye ilişkin olarak öngörüldüğünün göstergesidir. 'Geçici maddelerin taşıdıkları hukuksal değer, diğer maddelerden farklı değildir. Hatta temel düzenlemeden ayrık hükümler getirmesi yönünden uygulama önceliğine ve etkinliğine sahiptirler' şeklindeki görüş, yalnızca, geçici maddelerin geçicilik vasfından gelen uygulama dönemi için kabul edilebilir. Yoksa bu görüşün ilanihaye kabulü halinde geçici maddelerle esas maddeler arasında fark kalmamış olur ve Anayasa'nın temel ilkelerine açıkça aykırı olan bir yasa ilanihaye yürürlükte kalır. Böyle bir durum ise, Anayasal, hukuksal ve toplumsal düzeni deforme eder ve demokrasi böyle bir geçici maddenin ipoteğinde kalır. İkincisi, Anayasa'nın Geçici 15/son Maddesinin MGK döneminde çıkartılan yasaların 'Anayasa'ya aykırılığının iddia edilemeyeceği' şeklindeki hükmünün bugün de uygulanabileceği kabul edilse bile, halen yürürlükte bulunan Siyasi Partiler Yasası, MGK döneminde yürürlüğe konan orijinal şekline ve bütünlüğüne sahip değildir. 22.4.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası Ön Savunmamızda açıkladığımız şekilde-bugüne kadar 10 ayrı yasa ile 10 kez değişikliğe uğramıştır. Bu değişiklikler arasında partilerin kapatılmasına ilişkin 101. madde de bulunmaktadır. Hatta 2820 sayılı Yasa'da öngörülen bazı yasaklamalar referandum konusu olmuş ve halkoyu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durum karşısında, bugün yürürlükte bulunan Siyasi Partiler Yasası'nın MGK döneminde çıkartılan yasa olduğu artık ileri sürülemez. Aksini iddia etmek şöyle bir durum doğuracaktır: Bir an için değişik zamanlarda, değişik kanunlarla SPY'nın bütün maddelerinin ayrı ayrı değiştirildiğini, ancak kanun numarasının yine '2820 sayılı Yasa' olarak kaldığını düşünelim. Bu durumda da hala bu yasa MGK döneminin yasası sayılabilecek midir? Yasanın maddelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesi -ki olayımızda 10 ayrı yasa ile 10 kez değiştirilmiştir- arasında bir fark yoktur. Özetle, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası bugünkü şekliyle MGK dönemi yasası olmayıp Anayasa'nın Geçici 15. maddesinin koruması altında değildir. Açıkladığımız nedenlerle, Anayasa Mahkemesi'nin Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'ya aykırılığı def'imizi inceleyip karara bağlayabileceği görüşündeyiz. SPY'nın -özellikle davamızda uygulanması istenilen maddelerinin- Anayasa'ya aykırılığı def'inde ısrar ediyoruz. Öncelikle bu hususun karara bağlanmasını talep ediyoruz. 2. Yargılamanın duruşmalı olarak yapılması ya da sözlü açıklama istemi. İddia Makamı, esas hakkındaki görüşlerinde, SPY'nın 98. maddesine atıfta bulunarak: 'Anayasa Mahkemesi'nce, dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır' buyurucu hükmü karşısında davalı Partinin 'yargılamanın duruşmalı olarak yapılması talebinin kabule şayan olamayacağı' görüşünde olduklarını bildirmektedir. Öncelikle belirtelim ki, 'dosya üzerinde inceleme yapılarak karara bağlanır' hükmü, Siyasi partilerin kapatılması istemiyle açılan davalarda 'duruşma yapılamayacağı' anlamına gelmez. Bu hüküm, genel bir kuralın belirtilmesinden ibarettir. Bu genel kural, 'CMUK hükümleri uygulanmak suretiyle' ele alınacaktır. Bu nedenle, SPY'nın 98. maddesi hükmüne göre CMUK'nu uygulamak durumunda bulunan Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Parti'nin kapatılması istemiyle açılan bu davayı isterse CMUK'un 387. maddesi gereğince, Ön Savunmada belirttiğimiz nedenlerle duruşmalı olarak görebilir. Duruşma yapılması, davanın önemi ve savunmanın gereğince görevini yerine getirebilmesi için zorunludur da. Ön Savunmamızda, yararları ve hukuksal nedenleri geniş bir şekilde göstererek 'Sözlü açıklama alınması ya da parti yetkililerinin çağrılıp dinlenmesiyle yetinilmeyerek SPY'nın 98. maddesi delaletiyle CMUK'nun 387. maddesi uygulanıp, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması talep edilmiştir. Öncelikle bu konuda bir karar verilmesi gerektiği halde, bugüne kadar herhangi bir karar verilmemiş, davalı partiye ne duruşma konusunda ne de sözlü açıklama talebi konusunda bir çağrı ve tebligat yapılmamıştır. İddia Makamı, 'duruşma' istemimize karşı çıkarken, 'sözlü açıklama' talebi konusunda herhangi bir görüş ileri sürmemiştir. Oysa, Ön Savunmadaki talebimizin içinde 'Sözlü açıklama alınması ya da Parti yetkililerinin çağrılıp dinlenmesiyle yetinilmeyerek' denmek suretiyle, eğer duruşma yapılması uygun görülmeyecekse, Parti yetkililerinin çağrılıp 'Sözlü açıklamalarının' alınması istenmiştir. Duruşma istemimiz, 'sözlü açıklama' talebini de mündemiçtir. Duruşma yapılması, eğer mümkün olmuyorsa sözlü açıklamalarımızın dinlenilmesi -dava konusunda verilecek kararın kesin olacağı da düşünülürse savunma hakkımızın gereğince kullanılabilmesi bakımından bir zorunluluktur. Parti açısından 'İdam talebi' niteliğindeki 'kapatma istemi' karşısında davalı partiye savunma konusunda en geniş olanağın tanınması ve savunmanın en iyi şekilde kendisini ifade edebilmesinin sağlanması gerektiği açıktır. Aksi, bir peşin hüküm ve önyargı olduğu görüşünü doğuracaktır. Nitekim bugüne kadarki bütün siyasi parti kapatma davalarında sözlü açıklama yapma hakkı tanınmıştır. Böylesine önemli iddia karşısında bu davada salt yazılı savunmayla yetinilmesi mümkün değildir. Kapatma davasının gerekçesi esas itibariyle Parti Genel Başkanının konuşmalarına ve imzasını taşıyan belgelere dayandırılmaktadır. Bu durum karşısında en azından kastın belirlenmesi ve yanlış sonuçlara varılmasının önlenebilmesi bakımından Parti Genel Başkanı ve Partinin uygun göreceği iki yetkilinin çağrılıp dinlenilmesinde zaruret vardır. Aksi halde savunma eksik kalacaktır, savunmaya gereken olanak tanınmamış olacaktır. Ön Savunmada da belirttiğimiz ve yukarıda açıkladığımız nedenlerle yargılamanın duruşmalı olarak yapılması istemimizin kabulünü; eğer duruşma istemimiz uygun görülmüyorsa, 2820 sayılı Yasa'nın 98. maddesi uyarınca Parti Genel Başkanı ve bilgi sahibi iki yetkili kişinin çağrılıp sözlü açıklamalarının dinlenilmesini talep ediyoruz. 3. Bekletici neden : SPY'nın değiştirilmesi gündemdedir. TBKP hakkında verilen karar Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'ndadır. Bunların sonuçlarının beklenmesi gerekir. Koalisyon Hükümetinin kuruluşunda, Hükümet ortağı Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti arasında 'Ortak Hükümet Protokolü' ve ekleri hazırlanmış ve imzalanmıştır. Hükümet, bu Protokol çerçevesinde kurulmuştur. 19 Kasım 1991 tarihli 'Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Arasında İmzalanan Ortak Hükümet Protokolü ve Ekleri' başlıklı belgenin 'Demokratikleşme' başlıklı 'EK-1'in III. bölümünde şu hususlar yer almaktadır. 'Yeni bir Anayasa yapımı beklemeden demokratikleşme konusunda bugün yürürlükte bulunan çeşitli yasalarda yapılması gereken pek çok ivedi ve zorunlu düzenleme konusu da vardır. Yürürlükte bulunan ve günlük yaşamı yakından ilgilendiren bir çok yasa çoğulcu demokratik yaşamın temel ilkeleri ile bağdaşmayan hüküm ve özellikler içermektedir. ' Bu yasaları şöyle özetlemek mümkündür; 'Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları: 1982 Anayasası gibi Siyasi Partiler ve Seçim Yasaları da 12 Eylül hukukunun önemli ürünleridir. ...................................... Yasakçı ve müdahaleci hükümleri ile Siyasi Partiler Kanunu, Partilerin çalışmasını değil, çalışmamasını temine yönelik düzenlemeler içermektedir. İsim ve amblem yasağından başlayan, bağış ve üye yazımı biçimine kadar uzayan yasaklar zinciri 'hak'tan çok 'ceza' hükmü ile dolu bir anlayış, tüzük hükümleri ile bile düzenlenmesine gerek olmayan ayrıntılı düzenlemeler, çağdışı bir anlayışın ürünü olarak hukukumuzun içinde bulunmaktadır. Bunların düzeltilmesi ve çok daha kısa ve özgürlükçü bir Siyasi Partiler Kanunu yapılması kaçınılmazdır. ...................................... Bu nedenlerle bütün Siyasi partilerin geniş bir mutabakatı ile bu kanunların yeni baştan ele alınarak ve adaletli bir temsil ile siyasal istikrarı, demokratik ölçülere uygun bir denge içinde birlikte sağlanacak düzenlemeler yapılacak ve böylelikle siyasal rejim kalıcı bir çözüme kavuşacaktır.' (Sahife: 31-32) - (Ek-1). Keza, 25 Kasım 1991 tarihli 'Hükümet Programı'nda; 'Hükümetimiz, '12 Eylül Kalıntıları' olarak nitelendirilebilecek, yasal düzenlemeleri, uygulamaları ve kısıtlamaları sür'atle yürürlükten kaldırarak, her alanda tam demokratik bir siyasi ortamı yaratmak gerekliliğine kesinlikle inanmaktadır.' denmekte ve 'Hükümet Protokolü'ndeki hususların yerine getirileceğine işaret edilmektedir. ( Ek-2 ) Yine, 9 Şubat 1992 tarihli '2000'e Doğru' dergisinin 'Bütün Partiler Değiştirilmesinden Yana. Başbakan Siyasi Partiler Yasası'nı Çiğnedi' başlıklı haber yazıda, SP Genel Başkanı Doğu Perinçek'e SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü SPY ile ilgili olarak: 'Yasada yapılacak önemli değişiklikler var' demekte ve davamızı ilgilendiren hususları kastederek: 'SPY'nda sizin de söylediğiniz yönde değişiklikler yapmak gerekiyor. Partimizin bu konuda hızla ilerleyen bir çalışması var. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Meclis'e gönderilecek.' demektedir (Ek-3). Haftalık Tempo dergisinin 16-22 Şubat 1992 tarihli Sayısında: 'Anayasa ve SPY'nda geriye sayma başladı...' başlıklı haber yazıda da: '.... nihayet Siyasi Partiler Yasası (SPY) ve Anayasa Değişiklikleri konusunda 'geriye sayma' başladı.' denmekte ve Adalet Bakanlığı'nda iktidar partilerince oluşturulan komisyonun çalışmaları anlatılmakta ve sıcak günler Nisan'da yaşanmaya başlanacak. Ve 'inşallah' Haziran'a bu işler yetişecek' denmektedir (Ek- 4). Görülmektedir ki, Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi konusunda Hükümet ve iktidar partileri tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Yakında değişiklik tasarısı TBMM'ne sunulacak ve bugün bu davada uygulanmak istenen 2820 sayılı SPY, büyük olasılıkla yürürlükten kaldırılacaktır. SPY konusundaki değişiklik çalışmasının ne durumda olduğunun TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan sorulmasını talep ediyoruz. Yasa değişikliğinin gerçekleşmesi, kapatma davasını temelden etkileyecektir. Yasa değişikliği beklenmeden karar verilmesi, büyük haksızlık olacağı gibi hukuka aykırı düşecek ve davalı parti aleyhine politik bir davranış olarak değerlendirilecektir. Uygulamada bu tür olgular, yargı mercilerince verilecek kararları etkileyebileceği düşüncesiyle dikkate alınmaktadır. Nitekim, TCK'nun 141, 142 ve 163. maddelerinin değiştirilmesi tartışmaları kamuoyunun gündemine geldiğinde, çeşitli mahkemeler bu hususu bir tür 'bekletici neden' kabul etmişler, hatta bu değişikliğin sanıklar lehine olabileceğini kabul ederek bu gerekçeyle tutukluluk durumlarına son vermişlerdir. (Ek-5) Bu nedenle; yasa değişikliği çalışmasının bekletici neden olarak kabulü, bu konudaki çalıımalar sonuçlanıncaya ve yasa değişikliği gerçekleşinceye kadar karar verilmemesi, yargılamanın bekletilmesi hem gereklidir hem de yasal zorunluluktur. Davada 'Bekletici neden' konusundaki bir başka ön sorun da, Mahkemenizin TBKP'nin kapatılmasına ilişkin kararının, halen Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda incelenmekte olmasıdır. Mahkemenizin, TBKP'nin kapatılmasıyla ilgili olarak verdiği, 16.07.1991 tarihli karar, bireysel başvuru yoluyla AİHK'na götürülmüş ve Komisyon tarafından incelenmeye alınmıştır. Sözkonusu karar da SPY'nın 78. ve 81. maddelerinin uygulanmasına ilişkindir. AİHK, bu dava nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek protokol hükümlerine aykırılık kanısına ulaştığı taktirde bunun önemli boyutlarda hukuksal sıkıntılar yaratacağı açıktır. 6366 sayılı Yasa ile 'İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi'ni onaylayarak yürürlüğe koymuş olan Türkiye, Avrupa Konseyi'nin üyesi olan bir 'hukuk devleti' olarak, Sözleşme kapsamında bulunan alanlarda, Avrupa'nın ortak hukukunu yaşamaktadır. T. C. Devleti, Sözleşmeye koyduğu imza ile bunu taahhüt etmiştir. Bu nedenle, halen AİHK'nun gündemindeki inceleme sonucunun beklenmesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında 'buyurucu' ve 'bağlayıcı' olarak nitelendirilen AİHS'ne uyumlu davranışın bir gereğidir. 4. Davanın, Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesine uyulmaksızın açılması usulsüzdür. İddia Makamı, Esas Hakkındaki Görüşünde '2820 sayılı Yasa'nın 9. maddesi gereğince partiye uyarıda bulunulmasına lüzum olmadığı'nı, davanın 'partilerin ... faaliyetlerini de takip eder' hükmüne dayandırıldığını bildirmiştir. C. Başsavcılığı'nın bu görüşü de yerinde değildir. Ön Savunmada bu konudaki belirttiğimiz hususların dikkate alınmasını ve usulsüzlüğün giderilmesini talep ediyoruz. II) Esas Açısından Savunma 1. Yasada belirlenmiş organlarca karar altına alınmamış yayınlar kapatma davasında dayanak yapılamaz. Esas Hakkındaki Görüşte Ön Savunmamızda belirttiğimiz hususlar yanlış yansıtılmıştır. Biz Ön Savunmada, İddianamede bahse konu yapılan tüm yayınların partiyi bağlamayacağı gibi bir savda bulunmadık. Ancak, iddiaya dayanak yapılan bir kısım yayınların SPY'nın 101. maddesinin (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen yayınlardan olmadığını ve dolayısıyla davalı partiyi bağlamayacağını, davada delil olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmiştik. Bu yayınlar, 'Serhıldan Çağrılar-1', 'Serhıldan Çağrılar-2' gibi yayınlardır. Bunlar Doğu Perinçek'in imzasını taşımakla birlikte, Genel Başkan olmazdan önceye ilişkin olup, Genel Başkan sıfatıyla yapılmış yayınlar değildir. Ayrıca; Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanmış ve aklanmışlardır. Bunlar, Merkez Karar Organı kararlarına dayanılarak da yayınlanmamışlardır. Merkez karar Organı faaliyeti değildirler. Açıklanan nedenlerle Sosyalist Parti'yi bağlamaz. Parti yayınları arasında yayınlanmış olması sonucu değiştirmez. Kaldı ki, bu yayınların içeriğinde de iddiayı doğrulayıcı bir durum yoktur. Sonuç itibariyle, SPY'nın 101. maddesi kapsamında kapatma davasına delil olarak değerlendirilemezler. Diğer yayınların durumuna ilişkin, Ön Savunmada belirttiğimiz hususları da tekrarlıyor. 2. 'Kürt Sorununa Çözüm-4: Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' başlıklı program yayın yargılanıp aklanmıştır, kapatmaya neden gösterilemez. Gerek iddianamede ve gerekse Esas Hakkındaki Görüşte, C. Başsavcılığı iddiasını esas olarak 'Kürt Sorununa Çözüm-4: Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' başlıklı program broşüre dayandırmış bulunmaktadır. İddianameye de aynen aktarılan broşürün 'demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' başlıklı 15 maddeden oluşan program kısmı daha önce 2000'e Doğru dergisinin 4 Mart 1990 tarihli 4. yıl 10. sayısında aynen yayınlanmış ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama konusu yapılmıştır. Yargılama sonunda, 2000'e Doğru dergisi yetkilileri sanıklar aklanmış, Terörle mücadele Yasası'nın 23/c maddesi nedeniyle dava ortadan kaldırılmıştır (Ek- 6). Bu 'Kürt Sorununa Çözüm Programı'nın daha önce yargılanıp, yargılama konusu yapılıp, suç bulunmaması nedeniyle mahkeme kararlarına vatandaşın itimat etmesi gerektiği prensibi de dikkate alınarak, Parti tarafından da bu metin aynen benimsenmiş ve Parti Genel Başkanının imzasıyla seçim dökümanı olarak yayınlanmıştır. Broşürün içeriğini teşkil eden düşünceler de gerek TV gerekse açık ve kapalı salon toplantılarında dile getirilmiştir. İşin özü budur. Sıkıyönetim Mahkemelerinin devamı niteliğindeki, olağanüstü bir mahkeme olan Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde suçsuz bulunan bir metnin (ya da düşüncelerin), Anayasa'nın 'demokrasinin vazgeçilmez unsuru' olarak kabul ettiği bir parti tarafından tekrarlanması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nce kapatma kararı verilmesi hukuka aykırı ve Anayasa Mahkemesi'nin prestiji açısından da yıpratıcı bir durum olacaktır. Bu, ne genel hukuk kurallarına ve ne de yasal uygulamaya ve içtihatlara göre mümkün olmaz. Bu açıklamalar karşısında 'Kürt Sorununa Çözüm-4: Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyet' başlıklı yayının da kapatma davasında parti aleyhine delil olarak kabulü mümkün değildir. Ayrıca, davaya dayanak gösterilen tüm konuşma, görüş ve belgelerin aslında Sosyalist Parti Programı'nın 31. maddesinin açılımından ibaret olduğunu ve bu maddenin de Anayasa Mahkemesi'nin 08.12.1988 tarih ve E. 1988/2, K.1988/1 sayılı kararı ile Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun olduğunun belirlendiğini Ön Savunmamızda açıklamıştık. Anayasa Hukuku Profesörü Bahri Savcı tarafından davamızla ilgili olarak verilen mütalaada da görülmekte olan bu davada suçlanan düşüncelerin, aslında Sosyalist Parti hakkında daha önce verilen yukarıda belirttiğimiz kararın kapsamı içinde olduğu belirtilmekte ve şöyle denilmektedir: 'Bu karara göre, çağdaş çoğulcu toplumda farklılıklar vardır. Bu farklılıkları ileri süren görüşler önermenin, bir politika olarak kabule değer sayılması gerekir, Bu, çağdaş topluluğun özü olan değişmenin ve yenileşmenin de kabulüdür. Sosyalist Parti'nin Güneydoğu'muz için ileri sürdükleri de, farklılıklardan çıkan bir sorunun çözümü konusundaki bir görüşten, bir öneriden ibarettir. Bu niteliği ile bu görüş, Anayasa Mahkemesi'nin kararı içindedir. Çünkü bu karar, farklı öneriler ve politikalar üretip, topluma sunmayı demokratik bir düşünce eylemi olarak kabul etmektedir. Fakat bunu bir koşula bağlamaktadır. Görüşlerin ve politikaların meşru yollarla üretilip, gene meşru yollarla önerilmesi.....'. Prof. Dr. Bahri Savcı mütalaasında meşruluğun, üretilip önerilen fikirlerin demokratik nitelikte olması ile kazanılacağını belirtmekte ve bunun ölçütünün de 'şiddet ile müterafik olmaması' olduğunu söyleyerek şöyle devam etmektedir: 'Oysa ki, iddianamede zikredilmiş olan bütün hususlarda (citation'larda) ne böyle bir kastın izleri vardır; ne de böyle bir kastın tezahürü olan somut şiddet ögesi... Bir başka deyimle, İddianamede zikredilen hususlarda (citation'larda) ülkeden fiilen ve hukuken koparılmış uluslararası hüviyette bir azınlık, bir organizma kurma kastı yoktur. Bunu şiddet ile müterafik olarak belirten bir eylem yoktur. Bir sosyolojik varlığa, ülke ve ulusun bütünlüğü içinde öteki varlıklarla eşit bir düzey istemi vardır.' (Ek-7). 3. 'Federasyon Programı' kapatma hükümleri kapsamında düşünülemez. Sosyalist Parti tarafından federasyon önerilmiş olmasını bir kapatma nedeni olarak kabul etmeye olanak yoktur. Federasyon 'bölünme' demek değildir. Aksine, gönüllülük temelinde 'birlik'tir. Nitekim, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin örnek aldığı ABD, Almanya, İsviçre gibi bir çok ülke federasyondur. Bu durum o ülkelerin 'ülke ve milletiyle bölünmeleri' sonucunu doğurmamıştır. Aksine, birliklerinin temelini oluşturmaktadır. Federasyon eşitliği sağlamanın olanağını vermektedir. Eşitliğin olmadığı yerde gönüllülük, gönüllülüğün olmadığı yerde birlik olmaz. Prof. Dr. Bahri Savcı, yukarıda sözünü ettiğimiz mütalaasında bu konuya da değinerek şunları söylemektedir: 'Federasyondan herkes söz edebilir. Çünkü federasyon da bir demokratik kurumdur. Ögelerinin eşit haklarla bir birim kurmaları temeline dayanır. Federasyon bizatihi niteliği ile bir bölme ögesi değildir. Tersine, ögelerinin karşılıklı bağlayıcı haklarıyla bir bileşimi kurma ve yaratma temelindedir. Beğenilmeyebilir, reddedilebilir, Türkiye için geçersizliği söylenebilir. Fakat onun bizatihi kendisinin ülke ve ulus bütünlüğü dışındalığı savı ileri sürülemez. Çünkü, onun özünde ve yapısında türlü farklılıkları bir birleşiklik içinde bütünleştirme niteliği vardır. İddianamede ileri sürülenler tenkidi veya inşai öneriler, düşüncelerden ibarettir. Onlarda suç ve suçluluğun somut olguları olma nitelikleri yoktur. Ayrıca, onlarda suç ve suçluluğu asıl oluşturan 'şiddet ile müterafik eylem' niteliği de yoktur.' ( Ek-7). Bugün Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin Kıbrşs politikaları Kıbrşs'ta iki milliyetten halkın eşit katılımına dayalı bir federasyonu öngörmektedir. Federasyon, Kıbrıs'ta birliğin koşulu ve birliği sağlayacak bir çözüm olarak getirilmektedir. İddianameye hakim olan mantığı kabul edersek, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ni federasyon önerdiği için Kıbrıs'ta bölücülük yapmakla suçlamak gerekecektir. 4. Dava yasaklı demokrasi anlayışının ürünüdür. İnkârcılıkla bir yere varılamaz. Herkes tarih önünde sorumludur. İddianame ve Esas Hakkındaki Görüş inkârcıdır. Kürt realitesi inkâr edilemez bir olgudur. Bizzat devlet, Kürt realitesini tanımış ve bunu en yetkili ağızlardan açıklamıştır. Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Hükümetin, Hükümeti oluşturan partilerin ve çeşitli kuruluşların bu konudaki açıklamalarını bu davadaki iddiaların neresine oturtmak gerekecektir? Ön Savunmamızda bu tür açıklamaların bir kısmını aktarmıştık. Örneğin, SHP'nin, 'Doğu ve Güneydoğu Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri' başlıklı Merkez Yürütme Kurulu Raporuna dikkat çekmiştik. Ortada iki olay vardır: Birincisi, bugün iktidar ortağı olan SHP Merkez Yürütme Kurulu, Kürt sorununa ilişkin bir rapor hazırlamış ve bunu broşür olarak yayınlamıştır. Parti yetkililerince bu broşürdeki fikirler çeşitli yerlerde açıklanmıştır. Sosyalist Parti de aynı konuda Genel Başkanın imzasıyla bir broşür yayınlamış (Kürt Sorununa Çözüm-4) ve bu broşürdeki fikirleri seçim faaliyetleri içinde çeşitli yerlerde açıklamıştır. Her iki broşüründe içeriği Kürt realitesini kapsamakta ve partilerin konuya ilişkin görüş ve çözüm önerilerini içermektedir. Bunlardan SHP-MYK Raporu ile ilgili olarak Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı soruşturma açmış ve Parti yetkililerini ifade için çağırmıştır. SHP yetkilileri ise 'Siyasi Partilerin çalışmalarını inceleme ve izlemenin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin görev ve yetki alanı dışında olduğu'nu belirterek itirazda bulunmuşlardır. Bunun üzerine, Ankara DGM Başsavcılığı parti yetkililerinin itirazda haklı olduklarını belirterek 'biz o ana kadar raporun Parti karar organınca kabul edildiğini ve Parti görüşünü açıklayan bir belge olduğunu bilmiyorduk' deyip dosyayı parti yasakları yönünden incelenmek üzere Yargıtay C. Başsavcılığı'na göndermiştir. Dosyanın C. Başsavcılığı'na gönderildiği Temmuz 1990 tarihinden bu yana bir buçuk yıl geçtiği halde adı geçen parti hakkında Yargıtay C. Başsavcılığı'nca herhangi bir işlem yapılmamıştır (Ek-8) . Siyasi partilere ilişkin Başsavcılık inceleme prosedüründe, yazılı bir takipsizlik kararı verilmesi sözkonusu olmadığından, bir işlemin yapılmamış bulunması ceza soruşturmalarındaki 'takipsizlik' kararına tekabül eder. Yani, C. Başsavcılığı'nca SHP'nin, kökeniyle, diliyle, kültürüyle, ulusal kimliğiyle 'Kürt realitesini' kabul etmesi ve buna göre kendisine göre çözümler önermesi, yasalar karşısında, dava açmayı dahi gerektirecek bir durum olarak görülmemiştir. Ancak iş Sosyalist Parti'ye gelince, durum değişmektedir. SPY'nın 9. maddesi gereğince bir uyarı dahi yapmaya gerek duyulmaksızın alelacele kapatma davası açılabilmektedir. Zaten bugüne kadar, kapatılan sosyalist kimlikli bütün partiler için ileri sürülen kapatma gerekçeleri aynı olmuştur. TİP, TEP, TBKP'nin hiçbirisi kendilerini Kürt kimliğiyle tanımlayan partiler değildirler. Ama hepsi, 'Kürt Sorununa' ilişkin görüşleri gerekçe gösterilerek kapatılmışlardır. Bu sosyalist partilere yöneltilen 'yasaklı demokrasi' anlayışının bir göstergesidir. Yani sözkonusu düzen partileri olunca, herhangi bir sorun yoktur. Ama sözkonusu sosyalist partiler olunca, hemen yasalar, yasaklar zorlanmakta, kapatma tehdidi gündeme gelmektedir. Aynı konuda iktidar partileri SHP ve DYP'ye karşı tavırla Sosyalist Parti'ye karşı tavrın farklılığı, ortada çifte standartlı bir tutum olduğunu göstermektedir. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti uluslararası platformlarda ve taraf olduğu sözleşmelerde 'ulusların kaderlerini tayin hakkını' savunmaktadır. Keza, sözkonusu olan Kıbrıs, SSCB'nin dağılması ile ortaya çıkan Türk Cumhuriyetleri, Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelerdeki Türkler, Irak'taki Türk ve Kürt'ler olunca, 'eşitlik'; 'özgürlük' ve 'ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı' savunulmaktadır. Ama Türkiye'deki Kürt realitesi sosyalistler tarafından gündeme getirildiğinde bu ilkeler unutulmaktadır. Bu da çifte standartlılıktır. Nitekim Sosyalist Parti Programı'nın 42. maddesinde genel olarak 'ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının savunulması'ndan bahsedilince bir sorun olmamış; Anayasa Mahkemesi'nce bu, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun bulunmuştur. Bu program maddesi, Türkiye'ye ve Kürtlere uygulandığında hemen kapatma davası açılmıştır. İşte bir çifte standartlılık daha. Bu inkârcı mantıkla hiç bir yere varılamaz. Harp Akademileri Komutanlığı Yayınlarından 'Doğu'da Kürt Meselesi' başlıklı Em. J. Alb. Nazmi Sevgen tarafından hazırlanan ve 1970 yılında basılan kitapta, uzun uzun 'Kürt meselesi tartışılmakta, bir realite olarak belirtilmekte, inkarcı politika 'devekuşu siyaseti' olarak tanımlanarak şöyle denilmektedir: 'Biz hala Türk-Kürt diye bir şey yoktur, bu topraklarda herkes Türk'tür. diye duralım. Realite ve hadiseler bizim bu devekuşu siyasetimizi red ve tekzip etmektedir.' (Doğu'da Kürt Meselesi, Em. Alb. Nazmi Sevgen, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınlarından, 1970 tarihli basım., sh. 21). (Ek-9). Görülmektedir ki, Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları dahi inkârcı siyaseti 'devekuşu siyaseti' olarak tanımlamaktadır. Bugün gelinen nokta bunun da ötesinde bir noktadır. Artık sorun dayatmaktadır. Ya eşitlik, özgürlük ve kardeşlik sağlanarak gerçek ve gönüllü bir birliği sağlamanın yolları aranacaktır, ya da bölücü, baskıcı, 'devekuşu politikası'na devam edilerek birleşmenin bütün temeli ve zemini yok edilip bölünme sonucuna varılacaktır. Bugün gelinen noktada artık 'Kürt realitesi'nin kabul edilmesi, sorunun çözümünde yeterli bir adım olamamaktadır. Atılması gereken adım, eşitlik ve özgürlüğün kabulü ve bunun zorunlu sonucu olarak da 'ulusların kendi kaderlerine kayıtsız şartsız sahip olma' hakkının tanınmasıdır. Kürt ulusunun, 'kendi kaderine kayıtsız şartsız sahip olduğu' görüşü, demokratik toplum olmanın gereğidir. Hem Kürt realitesini kabul edeceksiniz, hem de ona 'kendi kaderini tayin hakkını' tanımayacaksınız. Bu, o ulusun geleceğini belirleme hakkını ipotek altına almak olur. Bu da ülkenin birliğinin gönüllülük temelini yok eder. Birliği zora dayalı sözde bir birlik haline getirir. Bu da doğru değildir. Zira, o ulus yönünden demokrasinin olmadığını, demokrasi denen şeyin bir 'yasaklı demokrasi' olduğunu gösterir. Gönüllülüğün olmadığını, zorun dayatıldığını gösterir. Zor ise, karşı koyma hakkını verir. Bu da birliği yok eder. 'Eşitlik ve özgürlük ' ise, halkların gönlünü kazanmamıza, onlarla kardeşçe 'birleşmemize' ve 'birliğimizi' pekiştirmemize olanak tanır. İşte bu noktada bugün herkes demokrasi sınavındadır. Tarih, hiçbir sorumluluğu affetmez. Yasalar değişir, iktidar gider, mahkeme kararları geri dönülmesi güç sonuçlar doğurur. Hiç kimse, 'o gün yasalar böyleydi, ben yasaları uyguladım' diyerek, tarih önünde sorumluluktan kurtulamaz. 5. Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddeleri zımnen ilga edilmiştir. Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'ya aykırılığı yolundaki def'imizin Mahkemece incelenebileceğini, yukarıda Savunmamızın usule ilişkin bölümünde açıklamıştık. Aykırılık nedenlerini ise maddeleri de göstermek suretiyle Ön Savunmamızın III. bölümünde izah etmiştik. Tekrara girmeksizin atıf yapmakla yetiniyoruz. Ön Savunmamızdaki açıklamalarımız da dikkate alınarak SPY'nın -özellikle davamızda uygulanması istenilen maddelerinin- def'i yoluyla incelenip iptalini talep ediyoruz. Bu def'imizin Anayasa'nın 15. maddesi öne sürülerek incelenemeyeceğini sonucuna varılması halinde Siyasi Partiler Yasası'nın (madde 78 ve 81) ilgili hükümlerinin 'zımni ilga yoluyla yürürlükten kalkmış olduklarının saptanmasını' ve buna göre karar verilmesini talep ediyoruz. a) TCK'nun 141 ve 142. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddelerde yazılı eylemler suç olmaktan çıkarılmışlardır. Ancak bunun anlamı yalnızca bu kadar değildir; bu maddelerin getirdiği 'demokrasi yasağı' kaldırılmakta, koyduğu hukuksal yasaklama alanı, serbestiye açılmaktadır. b) Dernekler Kanunu'nun 5. maddesinin 7 numaralı bendi ile 6. maddesinin 2 numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu ise, genelinde 'örgütleme özgürlüğü anlayışı' çerçevesinde bir anlam taşımakta; TCK'nun 141. maddesindeki eski yasaklılıkların örgütlü çalışma ortamına alınmış olması biçiminde değerlendirilmelidir. c) 2932 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması, özünde Kürt dili ve kültürü için konulan yasaklamayı ve suçu kaldırmıştır. O halde şimdi bu, sosyal hayatın her alanında çalışmakla görevli bulunan ve siyasi iktidara talip olan bir siyasal partinin de öncelikli hakkı olmalıdır. Esasen bu yasakları kaldırma anlayışı, 3713 sayılı Kanun'un gerekçesinde ifade edilmektedir. Kanunun genel gerekçesinde şöyle denilmektedir: 'Bir yandan Anayasa'nın tanıdığı temel hak ve hürriyetlere saygısı olmayan, şiddeti vasıta edinmiş ve terörizmle mücadele ederken, diğer taraftan çağdaş demokratik toplum düzenine ulaşmak için şiddeti vasıta kılmayan düşünceleri ifade etme hürriyeti ile şiddeti benimsemeyen düşüncelerin örgütlenebilmesi hürriyetini kısıtlayıcı hükümlerde de iyileştirici düzenlemeler yapmak gerekmektedir.' Gerekçede sözü edilen 'örgütlenebilme hürriyeti'nin yalnızca derneklere tanınan bir özgürlük olduğu, bunun siyasal partileri kapsamadığı, yasakoyucunun iradesini sınırlayan bir anlayıştır. Özetlediğimiz bu yasa değişiklikleri aslında Siyasi Partiler Yasası'nın 78 ve 81. maddelerinin konuya ilişkin hükümlerinin kanun koyucu tarafından zımnen ilga edildiğini göstermektedir. Nitekim Askerî Yargıtay da kararlarında konuya bu anlayışla yaklaşmaktadır. Askerî Yargıtay 3. Dairesi DİSK davasında verdiği kararda '..... (TCK'nun 141, 142 ve 163. maddelerinin kaldırılmasına ilişkin) tasarının gerekçesinde, Türk Ceza Kanunu'nun 141, 142 ve 163. maddeleri ile Dernekler Kanunu'nun 5/7, 8 ve 6/2 maddelerinin şiddete başvurmayan düşünceyi ifade ve örgütlenme hürriyetini kısıtladığı, dolayısıyla bu hükümlerin çağdaş, demokratik toplum düzeyine ulaşmak için engel teşkil ettiği ve bu nedenle kaldırıldıkları kabul edildikten sonra..... As. CK.'nun 148/B maddesi ile 2821 sayılı Kanunun 58/2. maddesindeki TCK'nun 141,142 ve 163. maddelerinin, açık bir ilga hükmü olmamasına rağmen yürürlükten kalktıkları şüphesizdir. Aynı kanunun 58/1. maddesindeki bunlara paralel hükümlerin de yürürlükten kalkmış olduğunu kabul etmek, demokratik hukuk devleti olmanın bir gereğidir.' demekte ve buna göre bir hüküm tesis etmektedir. (Askerî Yargıtay 3. D., 16.07.1991, E. 1991 /122, K. 1991/437), (Ek- 10). Şimdi, 2821 sayılı Yasa için geçerli olan bu anlayış 'demokrasinin vazgeçilmez unsurları' kabul edilen Siyasi partilere ilişkin 2820 sayılı Yasa için haydi haydi geçerlidir. Askerî Yargıtay kural olarak bir kimsenin cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, bulunduğu taktirde ona ne müeyyide uygulanacağını belirlemekle görevli bir yargı kuruluşudur. Yani, bir yasanın yürürlükte olup olmadığı konusu Askerî Yargıtay'ı doğrudan ilgilendiren bir mesele değildir. Oysa Anayasa Mahkemesi, temel görevi Anayasa'nın 148, ve 2949 sayılı Kanun'un 18. maddesinde belirtildiği gibi yasa metinlerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetlemekle görevli bir yargı kuruluşudur. 'Demokratik hukuk devleti olmanın bir gereği olan' bu demokrasi anlayışını Anayasa Mahkemesi'nden de bekliyoruz. 6. Dava, uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. 'İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi' (AİHS), 19.03.1954 tarihinde yürürlüğe giren 6366 sayılı Kanunla onaylanmıştır. Anayasa'nın 90. maddesinin beşinci fıkrasında da şöyle denilmektedir: 'Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz.' Anayasa'nın bu deyişi bir anlamda, uluslararası sözleşmelere riayetsizliğin Anayasa Mahkemesi'nce kabul edilmesinin olanaklı olmadığı anlamındadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi; - Anayasa'yı değiştiren 1488 sayılı Kanunla, Anayasa'nın 144. maddesine eklenen, adliye mahkemeleri hâkimlerinin özlük işleri hakkında Yüksek Hâkimler Kurulu'nca verilen kararlar aleyhine yargı mercilerine başvurulamayacağı hakkındaki hükmü iptal ederken, iptal gerekçesinde, 6366 sayılı Kanun'la Türkiye'nin de katıldığı İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi'nin 6. maddesine de dayanmış, değişiklik getiren hükmü, bu sözleşmeye de aykırı bulunarak iptal edilmiştir (Anayasa Mahkemesi, 27.01.1977, E. 1976/43, K. 1977/4). - 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu'nun 91. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla bakılan bir davada, iptale gerek olmadığına karar verirken, İnsan Hakları Evrensel Bildirisine ve Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya İlişkin Sözleşmeye de dayanmıştır (Anayasa Mahkemesi, 24.05.1977, E. 1977/19, K. 1977/82). - 1412 sayılı CMUK'na 1696 sayılı Kanun'la eklenen 2. maddenin Anayasa'ya aykırılığına (iptale) karar verirken; gerekçede şöyle denilmiştir: 'İnsanlığın içinde yaşadığı ulusun bireyi olması kadar aynı zamanda insanlığın da üyesi bulunması, çağımızda, insan hak ve özgürlüklerini yalnızca ulusal bir hukuk sorunu olmaktan çıkarmış ve ona evrensel bir anlam ve içerik kazandırmıştır. Bu bakımdan Anayasa'nın Başlangıcı ve 2. maddesi hükümleri gereği olarak, 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi' ile 'İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni de itiraz konusu kuralın değerlendirilmesinde gözden uzak tutmaya olanak yoktur .... Sözkonusu Bildiri ve Sözleşmenin, buyurucu ve bağlayıcı içeriği, sanşklar için bir hak olduğu kadar, insan hak ve özgürlükleri yönünden de bir güvence olarak hukuk düzenimizde kurumlaşan 'masumluk karinesi' ilkesini güçlendiren üstün ve evrensel hukuk kuralı niteliğini taşımaktadır.' (Anayasa Mahkemesi, 29.10.1980, E. 1979/38, K. 1980/11). Güçlülüğü ve normlar hiyerarşisindeki yeri Anayasa'nın 90. maddesinde belirtilen uluslararası bir sözleşme, yani AİHS için, Anayasa Mahkemesi üstün ve evrensel hukuk kuralı niteliğinde, buyurucu ve bağlayıcı bir geçerlilik tanımakta, sözleşmeye aykırılığı, bir kanunun iptali nedeni saymaktadır. Bu Sözleşme hükümleri ile korunan temel ilkelere bakıldığında; - Sözleşmenin 6/2. maddesi, 'masumluk karinesi'ni ilkeleştirmektedir. TCK'nun 141, 142. maddelerinin ve 2932 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasından sonra, kişiler için suç oluşturmayan bir durum, bir politik örgüt için örgütün varlığını sona erdirme nedeni sayılması Sözleşme hükmüne aykırılıktır. - Sözleşmenin 9/1 ve 10/1. maddeleri, 'düşünce özgürlüğü'nü ve 'görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğü'nü düzenlemekte; bu hakları uluslararası düzeyde korumaktadır. Elbette bu hak kişiler için olduğu kadar, örgütler için de sözkonusudur (Nitekim Sözleşmenin 25. maddesinde, Sözleşmedeki haklardan devlet dışı kuruluşların da yararlanacağı belirtilmektedir) . Sosyalist Parti Yargıtay C. Başsavcılığı tarafından eyleme dönüşmüş bir hareketi nedeniyle değil, yalnızca görüşlerini açıklama düzeyinde kalmış bir durum nedeniyle itham edilmekte ve kapatılması istenmektedir. - Sözleşmenin 14. maddesi, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal ve diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğuş veya herhangi bir başka durum bakımından hiç bir ayrım gözetilmeksizin Sözleşme hükümlerinden yararlanılacağını belirtmektedir. Davamızda bu ilke, açık bir biçimde ihlal edilmektedir. - Sözleşmenin 18. maddesi, 'Bu Sözleşmenin hükümleri gereğince, sözü edilen hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamalar ancak öngörülen amaçlar için uygulanabilir' demektedir. Sözleşmede öngörülen amaçlara aykırı temel hakları zedeleyici bir sınırlama, keza Sözleşmenin ihlalidir. İddialar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yanısıra, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Helsinki Nihai Senedi ve Paris şartı gibi Türkiye'nin de taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. 7. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve gönüllü birlik mahkum edilmemelidir. Davalı partiyi değerlendirirken çabalarının ve kastının hangi yönde olduğuna bakmak gerekir. Zira, yasalarla yasaklanan 'bölücülük' amacıdır. Sosyalist Parti'nin yargılama konusu yapılan çözümü, eşitlik, özgürlük temelinde gönüllü birliktir. Sosyalist Parti'nin çözüm programında her sözcük birlik ihtiyacını, birlik imkânını ve birlik koşullarını dile getirmektedir. Halklar arasında düşmanlık değil, kardeşliği öngörmektedir. Sosyalist Parti'ye kapatma davası açılması Türk ve Kürt halkları arasındaki birlik köprüsüne indirilen bir darbedir. Genel Başkan Doğu Perinçek; '.... Kürt milletine kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. İşte birliğin koşulu o zaman olur........ Zorla birlik olmaz. Gönülle, kardeşlikle, bu Kürt halkının iradesini sayarak, kabul ederek olur' diyerek SP'nin kastını ortaya koymaktadır (D. Perinçek, 11.10.1991, TV Açık Oturum Konuşması). Mesele, 'Birliği istiyorum' demek değildir. Önemli olan gerçek birliğin nasıl sağlanabileceğini bulmak ve onu istemektir. Bugüne kadar Kürtleri yok sayan ve şiddete dayanan politikalar, birliği değil, halklar arasında düşmanlığı körüklemiş ve iflas etmiştir. Eğer birlik isteniyorsa, eski zora dayanan politikalardan vazgeçilmesi gerekir. Siyasal gerçeklik bunu gerektirmektedir. Yeni çözümlerin arandığı bir dönemde soruna siyasal gerçeği temel alarak yaklaşmak zorunludur. 'Ben elimdeki yasanın lafzına bakarım, siyasal gerçeklik beni ilgilendirmez' demek, bugünkü siyasal konjonktürde birliğin değil, bölünmenin yolunu açacağından, kanun koyucunun amacına da ters düşecektir. Buradan bir kapatma kararı çıkarsa, mahkûm olan Sosyalist Parti olmayacak, mahkûm olan, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve sonuç itibariyle 'BİRLİK!' olacaktır. Hukuk, sonucu ve kastı dikkate almak durumundadır. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve gönüllü birlik olanağı yok edilmemelidir. Birlik mahkûm edilmemelidir. Sonuç : Açıklanan nedenler; 1. Öncelikle, duruşma talebimizin kabulüne; bu uygun görülmüyorsa, 2820 sayılı Yasa'nın 98. maddesi uyarınca Parti Genel Başkanı ile iki yetkilinin ilgili sıfatıyla çağrılıp sözlü açıklamalarının dinlenmesine; 2. SPY'nın Anayasa'ya aykırılığı def'imizin kabulü ile SPY'nın -özellikle 78 ve 81. maddelerinin- iptaline; bu def'imizin Anayasa'nın Geçici 15. maddesi öne sürülerek incelenemeyeceği sonucuna varılması halinde, SPY'nın -madde 78 ve 81- ilgili hükümlerinin zımni ilga yoluyla yürürlükten kalkmış olduklarının saptanmasına; 3. SPY'nda değişiklik çalışmaları yapılmakta olduğundan ve TBKP hakkındaki kapatma kararı Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda incelenmekte bulunduğundan, davamızı etkileyecek bu iki hususun bekletici neden sayılarak sonuçlarının beklenmesine; 4. Dava, SPY'nın 9. maddesine uyulmadan açıldığından dosyanın C. Başsavcılığı'na iadesine; 5. Sosyalist Parti'nin kapatılmasına ilişkin davanın reddine; karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.' V. DAVALI PARTİ TEMSİLCİLERİNİN SÖZLÜ AÇIKLAMASI : Sözlü açıklamaya, davalı parti'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Av. Ali Kalan ve Av. Nusret Senem katılmış, birlikte hazırlandığı söylenen konuşma Genel Başkan tarafından yapılmıştır. Açıklama, genel olarak, yazılı ön ve son savunmalarda değinilen hususların ayrıntılısı biçiminde olmuş, Genel Başkan aynen 'Esas olarak bu kanıtlar doğrudur. ...... Sosyalist Parti Genel Başkanının, Genel Başkan olmadan önce 2000'e Doğru dergisi Genel Yayın Yönetmeni iken, Diyarbakır'da yaptığı iki konuşmada davanın kanıtları arasında belirtilmiştir. Gerçi bunlar parti broşürü olarak da seçimler sırasında basılmıştır..... Bütün kanıtlar hakkında toplam bir savunma yapacak olursak, esas itibarıyla buradaki değerlendirmeler gerçeğe uygundur, doğrudur, hakikatlik açısından gerçeğe uygundur. Siyaset açısından da doğru olduğunu biz burada savunmaya devam ediyoruz, bunlardan kaçınmıyoruz, biz bunları söylemedik, yapmadık, etmedik gibi bir tavırla karşınıza çıkmıyoruz.' Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın 'Başka söyleyeceğiniz var mı?' sorusuna yanıtında 'Son şudur efendim: Bir, davanın reddini talep ediyoruz. Fakat öte yandan bekleme de talep ediyoruz. Yani, Siyasi Partiler Kanunu değişiyor, değiştiğini Hükümet açıkladı. Komisyonlara kadar geldi. Değişmekte olan bir kanuna göre bir yargılama yapmak yerine en azından bu değişmenin sonunu beklemek. Çünkü Hükümet de bize şunu söylemiştir, bizzat Başbakan Yardımcısının ağzından görüşmemizde, televizyonda da yayınlanmıştır, Biz sizin hakkınızda açılan davayla ilgili hükümlerde de değişiklik yapıyoruz demiştir. İnönü, bize bunu söyledi. Televizyonda da yayınlandı. Şimdi o zaman diyelim üç ay sonra, beş ay sonra, iki ay sonra değişecek olan bir hükme göre bir partiyi kapatmak yerine bu değişmenin de en azından beklenmesi Mahkemeniz tarafından uygun görülebilir. Bize göre de dava reddedilmelidir. Bu beklemeye bile ihtiyaç yoktur. Ama Mahkeme uygun bulursa, böyle bir titizlik düşünüyorsa en azından Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununda yapılacak değişiklikleri de bekleyebilir veya en azından Hükümetten bu değişikliklerle ilgili metinler istenebilir. Ayrıca bir talebimiz de o gerek bu Kürt programıyla, Kürt sorunu programıyla ilgili aklama kararının ve gerekse Diyarbakır DGM'deki bu iki broşürle ilgili aklama kararlarının getirtilmesini talep ediyoruz.' Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın sorularına karşılık 'Aslında bizim hukukumuza göre Türkiye milletine ki Kurtuluş Savaşında Türkiye deniyordu, Türk Milleti, Türkiye halkı, buna bağlılık devlete bağlılıkla tarif edilmiştir. Yani Türklükle değil, vatandaşlık bağı millî bağ olarak tarif edilmiştir. Bu bakımdan Kürtler de tabiî Türk vatandaşıdır, Türk yurttaşıdır, Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşıdır. Ve biz isteriz ki, böyle bir ayrılık gayrılık olmasın. Herkes kendini bu ülkeye ait hissetsin. Zaten bir noktaya dikkatinizi çekeceğim; Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyetiydi adı, buna dikkatinizi çekiyorum. O zamanlar Türk adı kullanılmadı, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti, hatta Anadolu Hükümeti gibi düşünüldü. Yani meseleyi bir Türk diye belli bir ırka, millete bağlamamak bir coğrafyaya bağlamak gibi düşünceler de olmuştu. En son Cumhurbaşkanı da onlara atıflar yapmıştır. Neyse, bu şekilde kondu, fakat şimdi geldiğimiz noktada bizim irademizin dışında ve arzumuzun dışında, biz de böyle bir şey çıkmasını istemezdik ama bir asimile olmamış, erimemiş bir kısım halk diyor ki, ben Kürt halkıyım, Kürdüm, böyle bir gerçek realiteyle karşı karşıyayız ve bunu Başbakan da teslim ediyor. Böyle bir realite vardır. Şimdi bu realiteyi biz nasıl istediğimiz noktaya götürebiliriz, Yani bu Anadolu insanlarını çeşitli kavimlerden gelen 49 tane dil konuşuluyor, Anadolu'da bu insanları nasıl daha fazla birbirine bağlarız ve bir anlamda bir vatandaşlık topluluğu haline getirebiliriz. Bunun yolunun biz, belli realiteleri tanıyıp doyurmaktan geçtiği kanısındayız. Yani millî bir doygunlukla bizim arzu ettiğimiz daha iyi ileri birliklere götürebiliriz. Yoksa aç bırakarak ve böyle bir doyuma ulaşmadan daha ileri birliklerin olmayacağını düşünüyoruz, ama bizim de hedefimiz bir vatandaşlık bağının bugün yaşayan bütün insanlarımızı bir araya getirmesidir. Tabiî bu vatandaşlık bağı aynı zamanda kültür bakımından, dil bakımından falan kısıtlar, engeller olmadan takviye edilmelidir. Yani isteyen dilini konuşabilmelidir, geliştirebilmelidir. Böyle bir ortamda daha sağlam birliklere götürmesinden yanayız. Bir gerçek olarak Türkiye'de var, bir Kürt halkı var. Bunu görmek lazım. Devlet de kabul ediyor. Ama biz bu iki halkı iki milleti nasıl mezc edebiliriz, birleştirebiliriz ve tek bir tarif içine sokabiliriz. Bunun yolunu arıyoruz ve Sosyalist Parti'nin programı da budur.' ................................ 'Mecbur değilim Atatürk Milliyetçisi olmaya .... Partimiz milliyetçiliği bir ideoloji olarak benimsemiyor ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun görmüyor.' Demiştir. VI- DAVANIN EVRELERİ : Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinin onanlı bir örneğinin alınmasından başlayarak geçecek otuz gün içinde gerekli görülürse dosyayı da inceleyip hazırlayacakları ön savunmanın yazılı olarak göndermeleri gerektiğinin davalı parti Başkanlığı'na tebliğine ve tebligatın 7201 sayılı Yasa'nın 2. maddesi uyarınca memur eliyle yapılmasına 27.11.1991 günü oybirliğiyle karar vermiştir. Ön savunmalarını hazırlamaları için avukat hukukçulardan komisyonlar oluşturulduğu, ancak bu komisyon çalışmalarının tamamlanması ve bitirilmesi için zamana gereksinimleri olduğundan söz ederek '30 günlük ek süre' verilmesini isteyen davalı Sosyalist Parti'nin isteği 24.12.1991 günü Anayasa Mahkemesi'nce kabul edilmiştir. Davalı parti; bu karar uyarınca süresi içinde verdiği 29.1.1992 günlü ön savunmasında, davanın Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesi gereklerine uyulmaksızın açıldığını ileri sürmüş, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması, bu uygun görülmezse parti başkanı ve yetkililerinin sözlü açıklamada bulunmak üzere çağrılmaları isteminde bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin 27.11.1991 günlü kararı uyarınca, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 6.2.1992 günlü esas hakkında görüş yazısı da son savunmalarını bildirmesi için Sosyalist Parti Genel Başkanlığı'na tebliğ edilmiştir. Esas hakkındaki savunmalarını tamamlayabilmeleri için ek süre gereksinimleri olduğundan söz ederek '30 günlük ek süre' verilmesini isteyen davalı Sosyalist Parti Genel Başkanlığı'na daha önce belirlenen sürenin sona ereceği 9.3.1992'den başlayarak '20 günlük ek süre' verilmesine 4.3.1992 gününde karar verilmiştir. Davalı parti, savunmasını bu sürede yazılı olarak vermiştir. Savunmada yargılamanın duruşmalı olarak yapılması, eğer bu kabul edilmezse, sözlü açıklama istemlerinin kabulü istemleri yinelenmiştir. Anayasa Mahkemesi, 9.4. ı 992 günü savunmada yer alan duruşma yapılması isteminin reddine, sözlü açıklama isteminin ise kabulüne ve sözlü açıklamanın 20 Nisan 1992 günü yapılmasına karar vermiştir. Ancak, Genel Başkanları yurt dışında bulunduğu için sözlü açıklamaya katılamayacağını bildiren Sosyalist Parti Genel Başkanlığı avukatlarının dilekçelerinde belirttikleri özürleri yerinde görüldüğünden sözlü açıklamanın 12.5.1992 günü yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar uyarınca, 12.5.1992 günü Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Avukat Ali Kalan ve Avukat Nusret Senem Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklamada bulunmuşlardır. VII- İNCELEME VE GEREKÇE : A- Ön Sorunlar Yönünden : Davalı parti'nin savunmaları ile Genel Başkanı tarafından yapılan sözlü açıklamada; davanın Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesine uyulmaksızın açılmasının usulsüz olduğu ve usulsüzlüğün giderilmesi, Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesinin gündemde ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen kapatma kararının Avrupa İnsan Hakları Komisyonunda bulunduğu, bunların sonuçlarının beklenmesi gerektiği ve Siyasi Partiler Yasası'nın kimi maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülerek iptali, bu savları kabul edilmezse belirtilen kuralların Anayasa Mahkemesi'nce ihmali yoluna gidilmesi istenmiştir. Bu konuların davada öncelikle ele alınması gerekmektedir. 1- Davanın, Siyasi Partiler Yasası'nın 9. Maddesine Aykırı Olarak Açılıp Açılmadığı Sorunu : Davalı parti özellikle ön savunmasında, Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesinin yalnız kuruluş sırasında verilen program ve tüzükle sınırlı olmadığını belirterek, kuruluştan sonra kabul ve uygulamaya konan tüzük ve programlar için de Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesinde belirtilen yol ve yöntemin uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı, esas hakkındaki görüşünde 2820 sayılı Yasa'nın 9. maddesi gereğince partiye uyarıda bulunulmasına gerek olmadığını, davanın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partilerin faaliyetini izleyeceğini öngören Siyasi Partiler Yasası hükmüne dayandırıldığını bildirmiştir. 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesine göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programları ile kurucularının hukuksal durumlarının Anayasa'ya ve yasa hükümlerine uygunluğunu ve ayrıca, verilmesi gerekli bilgi ve belgelerin tamam olup olmadığını kuruluşlarından sonra öncelikle ve ivedilikle incelemek durumundadır. Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı maddeye dayanarak saptadığı noksanlıkların giderilmesini, gerekli göreceği ek bilgi ve belgelerin gönderilmesini yazı ile isteyebilecektir. Bu isteğe uyulmamasının yaptırımını da, Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasıdır. Böylece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partileri denetleme görevinin içeriği ve sınırı belirlenmiş olmaktadır. Anılan maddede, kurulan partilerin tüzük ve programları ile kurucularının hukuksal durumlarının Anayasa ve yasa hükümlerine aykırı olması ya da bunlarda noksanlıklar saptanması durumları birbirinden ayrılmış ve değişik hukuksal sonuçlara bağlanmıştır. Şöyle ki: Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saptanan noksanlıkların giderilmesi, gerekli görülen ek bilgi ve belgelerin gönderilmesi, yazı ile istenmedikçe, bu nedene dayanılarak Siyasi partilerin kapatılmasına dair hükümlerin uygulanamamasına, yani yazılı istemin dava açmanın önkoşulu niteliğini almış olmasına karşı, kurulan partilerin tüzük ve programları ile kurucularının hukuksal durumlarının Anayasa'ya ve yasa hükümlerine aykırı olması nedeniyle kapatılmaları için dava açılması, 104. madde dışında, böyle bir önkoşula bağlanmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyalist Parti'nin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlayan faaliyetlerde bulunduğu savıyla 2820 sayılı Yasa'nın 101. maddesinin (a), (b), (c) bentleri gereğince kapatılmasını istemektedir. Bu nedenle Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na noksanlıkların giderilmesi ile ilgili olarak tanınan yetkinin yasaya aykırılıkları da kapsayacak bir duruma getirmek ve bu hususu bir dava koşulu olarak kabul etmek, Siyasi partilerin tüzük, program ve faaliyetlerinin Yasa'nın Dördüncü Kısmındaki, 'Siyasi Partilerle İlgili Yasaklar'a açıkça aykırı durumlarda, bu koşul yerine getirilmeden, doğrudan 100 ve 101. maddelerdeki nedenlerle kapatma davası açılmasına olanak vermemek anlamına gelir. Bu nedenle davanın, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 9. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyarı yapılmadan açılmış bulunduğu yolundaki davalı parti savunması, davanın 2820 sayılı Yasa'nın 4. kısmında yasaklanan parti faaliyetlerinden kaynaklanması nedeniyle yerinde değildir. 2- Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik çalışmaları yapılmakta olduğundan ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi hakkındaki kapatma kararı Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda incelenmekte bulunduğundan, davayı etkileyecek bu iki hususun bekletici neden sayılıp sayılmaması sorunu : Davalı parti savunmasında, Siyasi Partiler Yasası'nda ve Anayasa'da değişiklik çalışmaları yapıldığından ve ayrıca Türkiye Birleşik Komünist Partisi hakkındaki kapatma kararının Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda incelenmekte olduğundan söz ederek bu iki hususun davayı etkileyeceğini ve bu nedenle bekletici neden sayılarak sonuçlarının alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Hukukta, bekletici neden, bir davanın görülmesi kimi zaman o mahkemenin yetkisi dışında kalan bir sorunun çözülmesine bağlı olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan bekletici neden bir davanın incelenmesi sırasında ortaya çıkan, ancak konunun o mahkemenin görev ve yetkisi dışında fakat davanın esastan çözümüne etkisi olan uyuşmazlıktır. Örneğin, görülmekte olan bir dava sırasında, ileri sürülen Anayasa'ya aykırılık savları bekletici neden olarak düzenlenmiştir. Yargılama makamlarınca çözümleneceğinden, ortada yine yargılanacak bir uyuşmazlık söz konusudur. Her iki uyuşmazlık nedeniyle yapılan yargılamalar arasında bağlantı vardır. Oysa, Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik çalışmalarının yapılmakta olması ve Türkiye Birleşik Komünist Partisi hakkında kapatma kararının Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda incelenmekte bulunması, birbirinden farklı durumlardır. Daha açıkça belirtmek gerekirse, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun vereceği karar olayıyla sınırlı olup bu davayı etkilemez. Anayasa Mahkemesi, yürürlükteki Anayasa'yı ve Anayasa'ya aykırı olmayan yasaları uygulamakla yükümlüdür. Siyasi Partiler Yasası'nın ve bu arada Anayasa'nın değiştirilmesi konusu ise tümüyle Siyasi olup olasılıklar bekletici neden sayılamaz. Açıklanan nedenlerle davalı Partinin bu konudaki istemi de yerinde görülmemiştir. 3- Siyasi Partiler Yasası'nın Kimi Maddelerinin Anayasa'ya Aykırılığı Sorunu: 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın kapatma davasına dayanak yapılan maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı konusunda, davalı parti'nin Anayasa'nın geçici 15. maddesini yorumlayarak, ileri sürdüğü nedenler özetle şunlardır: Geçici maddeler, yeni hukuk düzenine geçişi sağlayan ve bu geçiş süreci tamamlandıktan sonra uygulanabilirlik değerini yitiren kurallardır. Geçici 15. madde şu biçimde anlaşılmalıdır: '.... Öncelikle son fıkrada yer alan '... bu dönem...' sözcükleri birinci fıkra ile bağlantılıdır ve onu açıklayıcı niteliktedir. Buna göre, Anayasa'ya aykırılık savı, birinci fıkrada belirtilen '12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar geçecek süre içinde' ileri sürülemeyecektir. Geçici 15. maddenin üçüncü fıkrası, TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşması ile işlerliğini yitirmiştir ve Anayasa'ya uygunluk denetimini önleyici hükmü kalmamıştır. İkinci olarak, davalı partiye göre, Anayasa'nın geçici 15/son maddesinin Millî Güvenlik Konseyi (MGK) döneminde çıkartılan yasaların 'Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemeyeceği' biçimindeki hükmün bugün de uygulanabileceği düşünülse de, yürürlükte bulunan Siyasi Partiler Yasası, MGK döneminde yürürlüğe konulan özgün içeriğine ve bütünlüğüne sahip değildir. 22.4.1983'de yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası bugüne kadar 10 kez değişikliğe uğramıştır. Bu durum karşısında, bugün yürürlükteki 2820 sayılı Yasa'nın MGK döneminde çıkartılan yasa olduğu ileri sürülemez. Özetle, davalı partiye göre, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası MGK dönemi yasası olmayıp Anayasa'nın geçici 15. maddesinin koruması altında değildir. Buna karşılık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkında görüş bildirme yazısında, Anayasa'nın geçici 15/son maddesi kapsamına, 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın bu dönem içerisinde çıkarılmış bulunduğundan davalı Siyasî Parti'nin Anayasa'ya aykırılık iddiası ciddî görülmemekle reddi gerekeceği düşüncesi ileri sürülmüştür. Anayasa'nın diğer maddelerinde de Anayasa Mahkemesi'nce yapılacak denetimi kısıtlayan ve engelleyen benzer hükümler vardır. 90. maddenin son fıkrası, yöntemince yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmalar hakkında, 148. madde, olağanüstü durumlarda çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin biçim ve öz bakımından; 152. madde, red kararlarının yayımlanmasından sonra 10 yıl geçmedikçe aynı yasa hükmünün Anayasa'ya aykırılığı savıyla yeniden; 105. madde, Cumhurbaşkanı'nın re'sen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvurulamayacağını öngörmüştür. 125. ve 159. maddelerde de bu tür sınırlamalar vardır. Buna karşılık, Anayasa'nın geçici 15. maddesi, '.... Anayasaya aykırılığı iddia edilemez', devrim yasalarının korunması ile ilgili 174. maddesi ise '.... Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz.' kesinliğindeki anlatımları yeğlemiştir. Anayasa'nın geçici 15. maddesinin son fıkrası ile birinci fıkrası arasında, belirli bir dönemde çıkarılan yasalar hakkında Anayasa'ya aykırılıklarının iddia edilememesi yönünden bir bağ vardır. Son fıkra, Anayasa'ya aykırılığı ileri sürememe yönünden bir zaman sınırlaması yapmamış, üçüncü fıkrada yer alan 'bu dönem' sözcükleri birinci fıkrada açıklanmıştır. Böylece, belirli bir dönemde çıkarılan yasalar için Anayasa'ya aykırılık savında bulunulamayacağı öngörülmüştür. Nitekim, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa'nın 'Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemeyecek diğer metinler.' başlıklı 25. maddesi Anayasa'nın geçici 15. maddesinin son fıkrasındaki 'Bu dönem' deyişini aynı biçimde yorumlamış, geçici maddenin birinci fıkrasındaki belirli bir dönemi açıklayan sözcükler ile son fıkrayı birleştirip düzenlemeye açıklık kazandırmıştır. Davalının savunmasında ayrıca, geçici 15. maddenin, geçici bir madde olması nedeniyle artık hükmünü doldurduğu ve geçerliğini yitirdiği, Anayasa'nın diğer kuralları ile uyum içinde bulunmadığı ileri sürülmüştür. Geçici maddelerin geçerliği, uygulama süreleriyle değil, geçici olarak düzenledikleri hukuksal ilişki ve kurumlarla kendisi ve bağlı olduğu temel metinlerin içerikleri ve anlamları ile değerlendirilir. Geçici maddeler, değişik hukuksal düzenlemeler arasında bağlantı kurar, kazanılmış hakların saklı tutulmasını, uygulamanın daha geniş bir zaman dilimine yayılarak yapılmasını sağlarlar. Bu yönden de geçici maddeler ile temel hükümler arasında farklılıklar bulunması doğaldır. Geçici maddelerin taşıdıkları hukuksal değer, diğer maddelerden farklı değildir. Hattâ temel düzenlemeden ayrık hükümler getirmesi yönünden uygulama önceliğine ve etkinliğine sahiptirler. Anayasa'nın açık olarak düzenlediği bir konunun, haklı hukuksal nedenler de olsa, Anayasa yargısı tarafından uygulanmaması düşünülemez. Sonuç olarak, Anayasa'nın geçici 15. maddesinde, 12 Eylül 1980'den ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanlık Divanı'nı oluşturuncaya kadar geçen süre içinde çıkarılacak yasaların Anayasa'ya aykırılığı ileri sürülemeyeceğinden bu ara dönemde çıkarılan 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78 ve 81. maddelerinin Anayasa'ya aykırılığı savında bulunulamaz. Güven DİNÇER, Yılmaz ALİEFENDİOĞLU, Mustafa GÖNÜL ve Mustafa ŞAHİN bu görüşe katılmamışlardır. 4- Siyasi Partiler Yasası'nın İlgili Kurallarının Davada İhmali Sorunu: Davalı parti, ön savunmasında, Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'daki parti kapatma nedenlerinin sınırlarını aşan, 'Demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı' hükümler içerdiğini belirterek, mahkemelerin özellikle Anayasa'nın 138. maddesi uyarınca, öncelikle Anayasa'ya göre karar vermeleri gerektiğinden, Anayasa Mahkemesi'nin de Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'ya aykırı ve Anayasa'dan kaynaklanmayan hükümlerini uygulamaması gerektiği savında bulunmaktadır. 22.4.1983 günlü Siyasi Partiler Yasası 12 Eylül 1980 ile 6 Kasım 1983 genel seçimlerinden sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın oluşması arasındaki dönemde çıkmış olduğundan Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemeyecek yasa ve yasa hükmünde kararnameler sınıfına girmektedir. Geçici 15. madde, salt Anayasa'ya aykırı hükümlerin sığınabileceği biryer olmayıp 1961 Anayasası'nın geçici 4. maddesindeki gibi bir koruma düzenlemesidir. Söz konusu geçici maddenin kapsamında olan ve böylece anayasal korunma altında bulunan yasa hükümlerinin, sırf bu nedenle Anayasa'ya aykırı oldukları ileri sürülemeyeceği gibi, bunların Anayasa Mahkemesi'nce ihmal edilmesinden de söz edilemez. Bu durumdaki hükümlerin ancak Anayasa'nın temel ilkelerine ve bu ilkelere egemen olan hukukun ana kurallarına olabildiğince uygun düşecek biçimde yorumlanması düşünülmelidir. Öte yandan, yasaların yorumlanmasında ve uygulanmasında bir yasa kuralının ihmalinin söz konusu olabilmesi için aynı konuyu düzenleyen ve birbiriyle çelişen bir yasa ve Anayasa kuralının bulunması gerekir. Bu durumda çözümün Anayasa kuralları yönünden aranması doğaldır. Anayasa'nın geçici 15. maddesinin varlığı, Anayasa'nın tümlüğü içinde bir çelişkiyi değil bir ayrık durumu yansıtmaktadır. Geçici 15. maddenin içeriği, konuyu açık biçimde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bu kuralı yok sayması olanaksızdır. Kaldı ki, Siyasi Partiler Yasası'nın getirdiği yasaklar, Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde yer alan kapatılma nedenlerinin somutlaştırılması olarak düşünülmelidir. Bu hükümler 'millî devlet niteliğinin korunması' ilkesinin yaptırımlarıdır. Çünkü Anayasa'nın 69. maddesinin son fıkrası 'Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir.' denilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nce bir yasa kuralının ihmalî, ancak hakkında iptal davası açılmamış durumlarda o kuralın Anayasa'ya aykırılık nedeniyle iptal edilebilecek nitelikte olması koşuluna bağlıdır. Yasakoyucu Anayasa'nın öngördüğü bir düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Bu nedenlerle Siyasi Partiler Yasası'nın kimi kurallarının ihmal edilmesi yolundaki sav yerinde değildir. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU ve Mustafa GÖNÜL bu görüşlere katılmamışlardır. 5- Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. Maddelerinin Örtülü Biçimde Yürürlükten Kaldırılıp Kaldırılmadığı Sorunu : Sosyalist Parti savunmasında Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerinin 'zımni ilga yoluyla' yürürlükten kalkmış olduklarını iddia etmiştir. Davalı partiye göre Türk Ceza Yasası'nın 141. ve 142. maddeleri yürürlükten kaldırılıp bu maddelerde sayılan eylemler suç olmaktan çıkarılmıştır. Dernekler Yasası'nın 5. maddesinin 7 numaralı bendi ile 6. maddesinin 2 numaralı bendi artık yoktur. Bunun 'örgütlenme özgürlüğü anlayışı' çerçevesinde düşünülmesi gerekir. Yine 2932 sayılı Yasa da yürürlükten kaldırılarak, dil ve kültür için konulan yasaklama kaldırılmıştır. Bu değişikliklerden kalkılarak savunmada, Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerinin de yasakoyucu tarafından üstü kapalı bir biçimde yürürlükten kaldırıldığı sonucuna varılmaktadır. Hukukda önceki ve sonraki yasa hükümleri arasında bir çelişme olduğu ve yasakoyucunun sonraki kanun metnine ilgayla ilgili açık bir hüküm koymadığı durumlarda örtülü yürürlükten kaldırma söz konusudur. Kural olarak eski ve yeni yasalar arasında çelişme varsa, yeni yasanın önceki yasayı örtülü olarak yürürlükten kaldırdığı kabul edilebilir. Örtülü yürürlükten kaldırmanın söz konusu olabilmesi için her şeyden önce her iki yasanın düzenlediği konuların aynı olması gerekir. Türk Ceza Yasası'nın 141. ve 142. maddelerinin, Dernekler Yasası'nın 5. maddesinin 7 numaralı bendi ile 6. maddesinin 2 numaralı bendinin ve yine 2932 sayılı Yasa'nın yürürlükten kaldırılması doğrudan Siyasi partilerle ilgili değildir. Siyasi partiler, derneklerden ayrı olarak özel yasayla düzenlenmişlerdir. Bu nedenle yasakoyucu Siyasi Partiler Yasası'ndaki sınırlamaları ve yasakları kaldırmak isteseydi, bunu Siyasi Partiler Yasası'nda yapacağı değişiklikle gerçekleştirirdi. Bu yönden Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerinin diğer yasalarda yapılan değişiklik nedeniyle üstü örtülü biçimde yürürlükten kaldırıldığı yolundaki davalı parti'nin savını yerinde görmek olanaksızdır. B- ESAS YÖNÜNDEN : I- Genel Açıklama : Anayasa'nın 68. maddesinin ikinci fıkrasında 'Siyasi partiler, demokratik Siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır.' ilkesine yer verildikten sonra üçüncü fıkrasında da 'Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler.' denilmektedir. Siyasi partilere ilişkin Anayasa kuralları gözden geçirilirse Anayasakoyucunun bu konuya özel bir önem ve değer vermiş olduğu görülür. Bununla birlikte Siyasi partiler Anayasa'da, kamu kurumları olarak nitelenmemiştir. Siyasal partilerin kuruluş ve çalışmalarının özgürlük içinde olması ilkedir. Siyasal partiler, belli siyasal düşünce ve erekler çerçevesinde birleşen yurttaşların özgürce kurdukları ve özgürce katılıp ayrıldıkları kuruluşlardır. Kamuoyunun özgürce oluşmasında öbür kurumlardan değişik bir ağırlığı bulunan siyasal partiler, yurttaşlık istem ve özlemlerinin gerçekleşmesine çalışan kuruluşlar olarak siyasal katılımı somutlaştıran hukuksal yapılardır. Demokrasinin simgesi sayılan, olmazsa olmaz koşulu olarak nitelenen siyasal partiler, özgürlük ve hukuksallığın ulusal araçları durumundadır. Devlet, yönetimindeki etkinlikleri ve millî iradenin gerçekleşmesinde başlıca araç oluşları nedeniyle, Anayasakoyucu, siyasal partileri öteki tüzelkişilerden farklı görerek kapatılma nedenlerini Anayasa'da özel biçimde düzenlemiştir. Siyasal partilerin uyacakları esasların Anayasa'da yer alması, çalışmalarının Anayasa ve yasa kurallarına uygunluğunun özel biçimde denetlenmesi, onların olağan bir dernek sayılmadıklarını, demokratik yaşamın vazgeçilmez ögesi olduklarını doğrulamaktadır. Siyasal partilerin, devlet örgütü ve kamu hizmetleriyle yoğun ilişki içinde olmaları, onların her istediğini yapabilecekleri anlamına gelmez. Siyasal partilerin baskı ve engellerden uzak kalmasını sağlamaya yönelik kurulma ve çalışma özgürlüğü, Anayasa ve bu alanı düzenleyen yasalarla sınırlıdır. Bu belirleme aynı zamanda demokratik hukuk devleti olmanın da bir gereğidir. Nitekim Anayasa'nın ikinci maddesinde 'Türkiye Cumhuriyeti .... demokratik ... bir hukuk Devletidir.' denilmektedir. Hukuk devleti; Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararlarında yinelenip vurgulandığı üzere insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurarak bu düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, tüm davranışlarında hukuk kurallarına ve Anayasa'ya uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine açık olan devlet demektir. Varlığı ve etkisi, işlevleriyle ortaya çıkan devlet; belirli topraklar üzerinde yerleşmiş, bağımsız ve egemen aynı üstün güce bağlı örgütlü insanlar topluluğu olarak tanımlanır. Bu tanıma göre ülke ve ulus bütünlüğü, egemenlik, yasalara dayanan ve bir otoriteye bağlı örgütlenme ve eşitlik bir devlet için vazgeçilmez ögeler demektir. Her canlının ve insanların kendilerini koruma içgüdüsünde olduğu gibi, devletlerin de saldırı ve ondan doğacak tehlikelerden kendi varlığını koruması, uluslararası hukuk düzeninde kabul edilmiş temel bir haktır. Devletler hukukunda, genellikle, 'devletin varlığıni güçlendirerek sürdürmek, bağımsızlığına ve geçerli (mesnî) yapısına yönelik tehlikelere karşı önlemler alıp uygulamak' yetkisi biçiminde tanımlanan kendini koruma hakkı, insan hak ve özgürlüklerinden başlayarak demokratik toplum düzenini bozucu, dev1etin ögelerini yıkıcı eylemleri karşılayacak her tür çabayı kapsar. Bunların başında, bireylerin ve devletin yaşam hakkının bulunduğu tartışmasızdır. Görüş, öneri olmaktan çıkıp eyleme dönüşen sakıncaları gidermek için yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hukuk devleti için en doğal davranıştır. Bir hakkı değil, haksızlığı kaldıran hukuksal oluşumlar, konuya göre özellik taşır. Bu bakımdan, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nda yer alan sınırlayıcı düzenlemeler, devletler hukukunda öngörülen devletin kendini halkını koruma hakkının kapsamı içinde kalmakta ve demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun düşmektedir. Dayandığı temelleri korumak amacıyla hukuk içinde aldığı önlemler nedeniyle bir devletin kusurlu bulunup suçlanması düşünülemez. Konuya açıklık kazandırmak için, devletin temel ögelerini belirlemek ve bunları korumak amacıyla Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na konulmuş bulunan kısıtlamaların kaynağını, toplumsal uzlaşmanın temelini oluşturan, Anayasa'nın özünü ve ereğini de ortaya koyan ilgili kuralları da ele almak gerekir. şöyle ki: 'MADDE 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.' 'MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayış içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.' 'MADDE 3.- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı 'İstiklal Marşı'dır.' 'MADDE 4.- Anayasa'nın 1. maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' Anayasakoyucu, yukarıdaki düzenlemelerle ulusal birliğimizin değişmez ilkelerini ve devletin tekil yapısını ortaya koymuştur. Bu ilkeler arasında öncelikli olanların ülke-ulus bütünlüğü ve Atatürk milliyetçiliği olduğu görülmektedir. Atatürk'ün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' özdeyişiyle simgelediği bu ulusal ilkeler çevresinde toplananlar, birlik ve dayanışmayla, Kurtuluş Savaşı'nda ve Lozan'da başarıya ulaşarak Türkiye'yi gelecek kuşaklara emanet etmişlerdir. Vatana ve ulusa bağlılığın, sevgi ve kardeşliğin, içte ve dışta Barışın simgesi sayılan ve herkesi olduğu gibi kabul eden, eşitlik ve adalete dayalı, çağdaş evrensel değerlerle birleşen bu ulusal ilkeler, ülkenin bireylerin çağdaşlaşmasına ve demokratikleşmesine kaynak ve dayanak olacak güçtedir. Devletin, ülke tümlüğünü, ulus birliğini koruma hakkı, yalnız devletin varlığıyla sınırlı olmayıp demokratik ülkelerde özellikle bir hukuk devleti niteliğine uygun tutumla insan haklarını ve özgürlükleri de içerir. Demokratik yaşamı tehdit eden, ondan yoksun kalmaya yol açacak eylemlere girişen, bu tür amaçları taşıyan siyasal partilerin son çâre olarak kapatılması zorunluluğunu doğal karşılanmalıdır. Tersine düşünce, kargaşa getirebileceği gibi başka biçim ve adla gerçekleştirilmesi olanaksız sakıncalı amaçların siyasal parti kimliğiyle gerçekleştirilmesi çelişkisini açıklar. Demokratik özgürlük düzeninin, kıyıcı eylemlere karşı kendini savunma hakkının varlığı, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 30. maddesinde açıkca belirtilmiştir. Siyasal partiler konusunda bu önlem, durdurulup giderilmesi olanaksız durumlarda 'kapatılma' olarak öngörülmüş olup Anayasa Mahkemesi bu yaptırıma değil yaptırımı gerektiren olayların geçip geçmediğine bakacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İddianamesinde, Sosyalist Parti'nin Anayasa'nın Başlangıç Kısmı ile, 3., 4., 14., 66. ve 68., Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerine aykırı faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülmüştür. Görüldüğü gibi davanın konusu, Sosyalist Parti'nin program ve tüzüğünün Anayasa'ya aykırılığı değil, faaliyetlerinin Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Yasası'nın kapatma nedenlerine ilişkin kurallarına aykırılığıdır. Bu nedenle inceleme, Anayasa'nın 68., 69. ile Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81 . maddeleri yönünden yapılmıştır. 2- Siyasi Partilerin Kapatılmalarını Zorunlu Kılan Anayasa ve Yasa Kuralları: a) Anayasa Kuralları : 'MADDE 14.- Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayırımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmak amacıyla kullanılamazlar. Bu yasaklara aykırı hareket eden veya başkalarını bu yolda teşvik veya tahrik edenler hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir. Anayasanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyette bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.' 'MADDE 68.- Vatandaşlar, Siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme, partilerden çıkma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için yirmibir yaşını ikmal etmek şarttır. Siyasi partiler, demokratik Siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler. Siyasi partilerin tüzük ve programları, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, millet egemenliğine, demokratik ve lâik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz. Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan Siyasi partiler kurulamaz. Siyasi partiler, yurt dışında teşkilatlanıp faaliyette bulunamaz, kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremez, vakıf kuramazlar. Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, öğrenciler ve Silahlı Kuvvetler mensupları Siyasi partilere giremezler.' 'MADDE 69.- Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar; Anayasanın 4 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılır. Siyasi partiler, kendi siyasetlerini yürütmek ve güçlendirmek amacıyla dernekler, sendikalar; vakıflar, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile Siyasi ilişki ve işbirliği içinde bulunamazlar. Bunlardan maddî yardım alamazlar. Siyasi partilerin parti içi çalışmaları ve kararları, demokrasi esaslarına aykırı olamaz. Siyasi partilerin malî denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Cumhuriyet Başsavcılığı, kurulan partilerin tüzük ve programlarının ve kurucularının hukukî durumlarının Anayasa ve kanun hükümlerine uygunluğunu, kuruluşlarını takiben ve öncelikle denetler; faaliyetlerini de takip eder. Siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanır. Temelli kapatılan Siyasi partilerin kurucuları ile her kademedeki yöneticileri; yeni bir Siyasi partinin kurucusu, yöneticisi ve denetçisi olamayacakları gibi, kapatılmış bir Siyasi partinin mensuplarının üye çoğunluğunu teşkil edeceği yeni bir siyasi parti de kurulamaz. Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı ülkelerdeki dernek ve gruplardan herhangi bir suretle aynî ve nakdî yardım alamazlar, bunlardan emir alamazlar ve bunların Türkiye'nin bağımsızlığı ve ülke bütünlüğü aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket eden Siyasi partiler de temelli kapatılır. Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir. Görülmektedir ki, Anayasa'nın 69. maddesi, siyasal partilerin uyarıya gerek kalmadan kapatılmasını başlıca iki nedene bağlamıştır: İlk kapatma nedeni 69. maddenin birinci fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkraya göre; 'Siyasi partiler, tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamazlar, Anayasa'nın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar, çıkanlar temelli kapatılır.' Bu kural Siyasi partilerin tüzük ve programları dışındaki faaliyetlerini yasaklarken bunları uyarısız kapatma nedeni saymamış, ancak Anayasa'nın 14. maddesindeki sınırlamalar dışına çıkmayı uyansız kapatma nedeni saymıştır. İkinci uyarısız kapatma nedeni, bu maddenin sekizinci fıkrasında yer almaktadır. Bu fıkraya göre; Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, yabancı ülkelerdeki dernek ve gruplardan yardım ve emir alamazlar, bunların Türkiye aleyhindeki karar ve faaliyetlerine katılamazlar. Bu hükme aykırı davranan Siyasi partiler temelli kapatılır. Bu konuda üzerinde durulması gereken bir kural da Anayasa'nın 68. maddesinin beşinci fıkrasıdır. Bu fıkra 'Sınıf veya zümre egemenliğini veya herhangi bir diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayan Siyasi partiler kurulamaz.' demektedir. Ancak buradaki 'kurulamaz' sözcüğünü kuşkusuz kurulduktan sonra 'kapatılır' biçiminde yorumlamak gerekir. Çünkü gerek Anayasa, gerek Siyasi Partiler Yasası, Siyasi partilerin önceden izin almadan kurulabileceklerini öngörmektedir. Kurulurken tüzük ve programında yasaklara aykırı kural ve hükümler bulunan partilere karşı kapatma davası açılabileceği gibi sonradan eylemli olarak yasaklara aykırı tutum izleyen partilerin de kapatılması yoluna gidilebilir. O halde bu yasaklara aykırı bir parti kurulabilir. Ancak, bunun yaptırımı Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma olacaktır. b) Yasa Kuralları : Siyasi Partiler Yasası'nın 78. Maddesinde : - 'Siyasi Partiler; a) Türkiye Devletinin Cumhuriyet olan şeklini; Anayasanın başlangıç kısmında ve 2 nci maddesinde belirtilen esaslarını; Anayasanın 3 üncü maddesinde açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, diline, bayrağına, millî marşına ve başkentine dair hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanılabileceği esasını; Türk milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı veya hiçbir kimse veya organın, kaynağını Anayasa'dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamayacağı hükmünü; seçimler ve halkoylamalarının serbest, eşit, gizli, genel ay, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması esasını değiştirmek; Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzeni kurmak; Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler.' 81 nci maddesinde; - 'Siyasi Partiler : a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler. b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar...' hükümleri yer almıştır. İddianamede, davalı Partinin Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerine aykırı davrandığı ileri sürülmektedir. Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden söz edilmekte ve bundan ne anlaşılması gerektiği belirlenmektedir. Yani bu maddeler Anayasada yazılı soyut 'bölünmez bütünlük' kavramını açıklayarak somutlaştırmaktadır. Başka bir deyişle Siyasi Partiler Yasası, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak amacıyla ayrılıkçı akımların bir parti durumunda örgütlenmesini yasaklamakta ve yine Siyasi partilerin federal bir sistemi savunamayacaklarını, azınlık yaratamayacaklarını, bölgecilik, ırkçılık yapamayacaklarını ve eşitlik ilkesini korumak zorunda olduklarını vurgulamaktadır. Davalı parti, özellikle Siyasi Partiler Yasası'nın 81. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin Anayasaya aykırı olduğu düşüncesindedir. Hemen işaret etmek gerekir ki, bu bentler, azınlık yaratılmasının önlenmesi, Türk dilinden ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, değiştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye'de azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünü bozmak niyet ve eylemlerine karşı düzenlenmiştir. Her iki bendin içerdiği kurallar, Anayasa'da yer alan devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü temel ilkesine koşut kurallardır. Başka bir deyişle bunlar Anayasa'daki söz konusu ilkenin somutlaştırılması yaşama geçirilmesidir. 3. Sav ve Savunmanın Kanıtları : a) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sunduğu Kanıtlar : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İddianamesinde; davalı parti'nin genel merkezince bastırılıp dağıtılan yayınlarla Parti Genel Başkanı'nın kapalı salon, açık hava toplantılarında ve televizyonda yaptığı konuşmalarından aşağıdaki alıntılara yer verilmiştir. aa) Sosyalist Parti Genel Merkezi'nce Bastırılıp Dağıtılan Yayınlar : 1) Sosyalist Parti Yayınları Serhıldan Çağrılar-2, Kawa Ateşi Yaktı, Sayfa 31'de, '... bu ülkeyi, bu kavimler kapısını eşit ve gönüllü birliğin olduğu, ulusların kendi geleceklerini özgür olarak tayin ettikleri, isterse özgür olarak birleştikleri bir kardeşlik, bir kültür, bir emekçi vatanı haline getirebilirler. ................................. Yaşasın Türklerin ve Kürtlerin kardeşliği. Yaşasın Türk halkı, Kürt halkı.' 2) Sosyalist Parti Yayınları Kürt Sorunu Çözüm-4, Sayfa 3'de; 'Çöküntü, rejimin en zalim olduğu, en çaresiz olduğu yerden başladı. Düzen partileri Fırat nehrinin doğusunda bittiler. Kürt halkının yaşadığı topraklarda.... rastlanmıyor.' Sayfa 4'de; 'Düzen partileri Kürt illerinden niçin silindi? Çünkü bunlar milliyetçidir ve piyasa partileridir. ...................................... Türk milliyetçiliği, Kürt sorununun çözüleceği topraklarda iflas etti. Türk milliyetçiliği kendi sınırını çizmiştir. Anadolu'yu Fırat'ın doğusu ve batısı diye ikiye bölmüştür. Türk milliyetçiliğiyle birlikte onun düzeni de Fırat'ta boğulmaktadır. İşte buna rejimin iflâsı denir'. Sayfa 10'da; 'Devlet, dağdan sonra köyleri ve şehirleri kaybetti. Bu nedenle çareyi doğrudan Kürtleri yıldırmakta buluyor. Böylece devlet terörü Doğu'dan başlayarak Türkiye'ye yeni bir rejim getirmek istiyor...' 'Kürt sorunu, Türk sorunudur' başlığı altında sayfa 11-12-13'de; 'Devlet Kürdü vurmak için beslediği korucunun, özel timin .... maaşını halktan aldığı vergilerle ödüyor. Kürde atılan merminin, sınır ötesi harekatlarda kullanılan benzinin ..... kısacası özel savaşın gideri halkın sırtına yıkılıyor ...... Enflasyona, ..... yoksulluğa son vermek için, Kürt sorununa kardeşçe bir çözüm bulmak şarttır. Kürt sorunu aynı zamanda Türk sorunudur. Kürt halkıyla kardeşçe, özgürce, gönül gönüle, barış ve huzur içinde yaşamak, Türkiye halkının .... ihtiyacıdır. Türk ve Kürt halkları iki candır. Cehennemde tek bir Kürt kalsa, bir tek Türk'ün cennete gitmeye hakkı yoktur. Sosyalist Parti, son Kürt cehennemden kurtuluncaya kadar mücadeleye kararlıdır.' Sayfa 15-16'da; 'Sosyalist Parti Türk-Kürt kardeşliğinin partisidir. .......... Sosyalist Parti'nin Kürt sorunundaki kararlılığı sınanmıştır, mücadeleler içinde sınanmıştır, devletin Kürt halkı üzerindeki baskılarına göğüs gererken sınanmıştır ...... Kürt yoksul köylülerin mücadelesiyle kader birliğinde denenmiştir ...... Kürt şehir ve kasabalarında binlerce insan toplayıp korku duvarlarını yıkarken denenmiştir ....... ilk kitlesel yasal Newroz eylemlerini örgütlerken, Türkiye'nin dört bir yanında emekçi halka Kürt sorununu anlatırken denenmiştir. ............................... Partimiz bu bilinci yerleştiriyor. Çözümü halkların kader birliğinde ve mücadelesinde görüyor. Sosyalist Partinin Kürt sorununu çözmek için, cesareti var, .............................. Mücadelesi var, programı var.' Demokratik, federal, emekçi cumhuriyeti başlığı altında 16-17-18-19-20 nci sayfalarda; 'Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir. Eğer, isterse ayrı bir devlet kurabilir. Emekçilerin çıkarı, demokratik bir halk devrimiyle tam hak eşitliği ve özgürlük temelinde, gönüllü birliği gerçekleştirmededir. Ayrılma hakkı, gönüllü birliğin her zaman vazgeçilmez koşuludur. - Birlikte veya ayrı yaşamak milletlerin özgür iradelerine bağlıdır. Bu özgür iradenin ortaya konabilmesi için, Kürt illerinde referandum yapılmalıdır. Referandumda, ayrılmayı savunanlar da özgürce propaganda yapabilmelidir. - Bugünkü tarihsel koşullarda, iki milletin emekçilerin yararına olan çözüm, iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik, federal bir cumhuriyettir. Bu federasyonda iktidar, köylerden ve mahallelerden başlayarak, ilçelerde, illerde, federe ve federal düzeyde demokratik seçimlerle belirlenen halk meclisleri aracılığıyla kullanılır. İlçe ve il yönetimleriyle, federe hükümetler ve federal hükümet, bu meclislerin yürütme organlarıdır, meclislere karşı sorumludurlar. - Federal Halk Meclisi iki meclisten oluşur, temsilciler meclisi ve milletler meclisi, Temsilciler Meclisi, belli sayıda yurttaşa bir milletvekili olmak üzere bütün yurt çapında yapılan seçimlerle belirlenir. Milletler Meclisi, her federe devletten eşit sayıda seçilmiş üyenin katılımıyla oluşur. Yasalar her iki mecliste çoğunluk kararıyla kabul edilir. Meclislerden birinin reddettiği yasa yürürlüğe girmez. Çalışma yasası, ceza yasası medeni yasa, yargı usulü yasaları bütün ülkede yürürlüktedir, federal organlarca kabul edilir. - Her federe devlette azınlıkların çoğunlukta olduğu ilçe ve illerde halk isterse bölgesel özerklik uygulanır. - Federal Anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır. Her iki milletin ayrı ayrı çoğunluğu tarafından referandumla kabul edilerek yürürlüğe girer. Federe devletlerin ayrıca kendi anayasaları vardır. Federal Anayasa, federe cumhuriyetler tarafından benimsendiği ölçüde giderek artan unsurları kapsar. - Federal Cumhuriyetin bayrağı ve marşı, Türklerin ve Kürtlerin ortak bayrakları ve marşlarıdır. Ayrıca her federe devletin kendi bayrağı ve marşı vardır. Federasyonun ismi tek bir millete dayandırılamaz. - Yurt savunması, savaş ve Barış sorunları, uluslararası ilişkilerde temsil anlaşmaları yapmak, federal organların yetkisindedir. - Her federe devlet, yabancı devletlerle ticari ve kültürel alanlarda doğrudan ilişkiler kurabilir. Konsolosluklar açabilir. - Her yönetim kademesinde iktidar bütünüyle halk meclislerinde ve bu meclislere karşı sorumlu olan yerel yönetimlerdedir. Bu yönetim sistemi dışında merkezi idare, atadığı valilikler, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma örgütü kaldırılır. Bu demokratik yönetim sistemi, aynı zamanda millî eşitlik ve özgürlüğü de güvence altına alır. Yerel güvenlik örgütleri, yerel meclislere sorumlu olan yerel yönetimlerin emrindedir. Köy güvenlik örgütleri, köy gençlerinden oluşur ve köy kurullarının emrindedir. - Ulusal ve toplumsal gelişme yanında kardeşliğin de önünde engel oluşturan toprak ağalığı, aşiret reisliği ve her türlü Ortaçağ ilişkisi, köylülerin seferber edilmesine dayanan ve köylü komitelerinin önderlik ettiği bir toprak reformuyla kaldırılır. Federal Cumhuriyet, piyasa ekonomisinin derinleştirdiği bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için, ekonomik bakımdan geri bölgelerin yatırım paylarını artırır. Böylece birliğin ekonomik temelini geliştirir ve pekiştirir. Ekonomide tek bir federal istatistik sistemi uygulanır. - Her milletin, millî ve dinî azınlıkların dillerini ve kültürlerini geliştirme, siyasal çalışma ve örgütlenme hakları ve özgürlükleri güvence altındadır. - Resmî dil, Türkçe ve Kürtçedir. Her federe cumhuriyette kendi dili esastır. Federal organların kararları iki dilde yazılır. İlkokuldan üniversiteye kadar ve bütün kültür kurumlarında, her iki dilden eğitim, araştırma, basın, yayın, radyo-televizyon vb. iletişim olanakları gerçekleştirilir. - Kürt milletinin demokratik kültürü, bugüne kadar uygulanan baskılara son verilmesi sayesinde özgürce serpilme olanaklarına kavuşur. İktidar organları, diğer ülkelerde bulunan Türkler ve Kürtlerle demokratik kültür alışverişinin özgürce gelişmesi ve bütün dünya halklarıyla ortak enternasyonal bir kültürün renkli ve çoğulcu bir ortamda boy atması için çalışır. - Bütün iktidar organları, toplum hayatında ve milletler arasında sorunları zor kullanarak çözen ve şiddeti kutsayan eski kültürün bütün temelleriyle tasfiyesi ve halk içinde barışçı, insana saygılı ve şiddeti hor gören, enternasyonalist bir emekçi kültürünün yayılması için çalışır. Yaşadığımız toprağın tarihini Malazgirt savaşıyla başlatan bağnaz milliyetçi kültüre ve her türden milliyetçiliğe karşı, ülkemizin tarihsel derinliklerinden bu yana çeşitli kavimlerin katkılarıyla zenginleşmiş kültür kaynaklarımızı arayan, koruyan bu kaynaklardan beslenen demokratik insansever, evrensel ve enternasyonalist bir kültür geliştirilir. Ülkemizin evrensel kültür zenginliğini yansıtan yer isimlerinin değiştirilmesine son verilir, her yer bilinen ve yerleşmiş ismiyle anılır'. 3- Sosyalist Parti Yayınları Serhıldan Çağrılar-1: 'Kapuz Değil Cesaret Ekin', sayfa : 7-8 Kürt Dinamiği, Arkadaşlar, ...... ikinci dinamik, Kürt dinamiğidir. Kürtlerin eşitlik, özgürlük, millî hak isteğidir. Türke ne tanınıyor, ....... ona da tanınması talebidir. 1900'lerin başında bir kurtuluş savaşı verildi ..... emperyalistlerin bu ülkeye girdiği şartlarda; Türkün Kürdün birbirine muhtaç olduğu, birbirine sarılmak zorunda olduğu, birleşmek ve omuz omuza vermek zorunda olduğu koşullarda, Amasya Protokolu'na yazıldı: 'Vatan Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı topraklardır' diye. Erzurum ve Sivas Kongreleri beyannamelerinde, tüzüklerinde Kürtlerin içtimai, ırkî, coğrafi hakları kabul edildi, .......... savaş bitti, silahlar duvarlara asıldı, ondan sonra bir resmî ideoloji geldi ...... mücadele için, bu Urfa'nın, Diyarbakır'ın Malatya'nın adamına sanki ihtiyaç kalmamıştı......... O resmî ideolojide Kürtlere yer yoktu. Kürt yoktu. Artık yalnız Türk vardı. .................................... şeklindeki görüşlere yer verilmiştir. bb) Parti Genel Başkanının Kapalı Salon ve Açık Hava Toplantılarında Televizyonda Yaptığı Konuşmalar : 1- 24-25 Ağustos 1991 Parti Meclisi toplantısını açış konuşması : (Teori-Eylül 1991 sayısı, sayfa: 8). 'Sosyalist Parti, Kürt ve Türk halkları arasındaki tek köprü ......., Kürt meselesi, bu noktada gümbür gümbür olmamız gerekir ...... Bu düzen Kürt meselesinde iflas etmiştir ve buradan çatır çatır çöküyor ......... Biricik çözüm nedir? ...... Bu mesele Kürt halkının iradesine saygı gösterilerek çözülür ...... esas çözücü Kürt halkıdır. ........ Kürtlere ne istiyorsunuz diye soracağız ...... yok ayrılmak isterlerse iradelerine saygı duyacağız. Biz referandum yapacağız. Kürt halkına soracağız .... Hakkari'den başlayıp Antep'e kadar herkese soracağız. Bu topraklarda ayrı bir devlet kurmak istiyor musunuz? Evet mi hayır mı? Sosyalist Parti birleşmeden yana ........... Ayrılığa zorlayan nedir? Zulümdür. Türk devletinin Kürt halkı üzerindeki zulmüdür. Bu zulmü yıkacağımıza göre zaten zulmü yıkmak da Kürt halkının iradesini kabul etmektir, birliği savunacağız. ................ Sosyalist Parti, iki halkın bir federasyonda birliğini, ortak iktidarını savunacak ..... Sosyalist Parti Türk ve Kürt halkı arasındaki son köprüdür ....... ............ Kürtle kader birliği yapmış; Türk devletine tavır koymuş ve bu tavrını sürdürecek olan Sosyalist Parti'den başka ikinci bir parti yoktur.' 2- 13.10.1991 Ankara-Cebeci pazar yerindeki açık hava toplantısındaki konuşma; '......... doğuda özel savaşa son vereceğiz ..... özel savaşa Türk Kürt kardeşliği program ...... ile iki milleti eşit düzeye getirerek ve sonunda biçim olarak bir federasyonla çözerek son vereceğiz ...... Fırat'ın sınır olmasından rahatsız olduklarını söylüyorlar. Fıratı kim sınır haline getirdi, bunlar ...... ekonomi de sınır haline getirdi, orada bir Bangladeş var ...... orayı bir ideolojik sınır haline getirdiler bak gidebiliyorlar mı oraya ...... gidemeyen burada da kalamaz oraya gidemeyen burada duramayacaktır ........ Türk ve Kürt milletlerinin bir federasyonda eşit özgür gönüllü birliği Kürt milleti kendi istiyorsa kendi kaderine sahip olarak buna karar veriyorsa bunu kabul ediyorsa eşit özgür gönüllü birlik Sosyalist Parti çözümü budur, buna mecbur iki halk iki millet ......... 3- 16.10.1991 Şırnak il merkezindeki açık hava toplantısındaki konuşma; '................... Sosyalist Parti diyor ki, arkadaş Kürt sorunu askerlerle mermiyle çözülemez, Kürt meselesi hürriyetle ..... eşitlikle çözülür. Kürt ve Türk milletleri eşit hakka sahip olmalıdır. Kürt ve Türk milleti bir halk cumhuriyeti kuracaklar ..... Biri yaşayacak diğeri ezilecek bir şey yok böyle ....... Ezilen Kürt halkının yanında olan Sosyalist Parti'dir ...... Kürt halkı yıllardır verdiği mücadeleyi ayağa kalkarak göstermeye başladı ...... Kürt halkı yeni bir devrim yapacak ....... ezilen Kürt halkı ... sosyalist partiye geliyor.......... Buji serihdan, buji halkımız' 4- 17.10.1991 Van il merkezindeki açık hava toplantısındaki konuşma; Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu ...... Kürt halkını bu devlet o kadar ezmiş adını bile silmiş adını bile yasaklamış ama yasaklamakla olmuyor ...... Kürt gerçeği gelip kendini kabul ettirdi ..... Türk ve Kürt kardeş olarak kalabilsinler köle oldumu kardeşlik olmaz biri efendi biri onun yanaşması oldumu kardeşlik olmaz, ikisi eşit olacak ikisi aynı hakka sahip olacak ...... Türkle Kürt birleşmezse kurtulamaz ..... o aritmetiği bir yere yazacaksın Türkiye halkı ezilen Kürt eşittir demokrasi, özgürlük ve kurtuluş ........... Biji Kürdistan ........' 5- 13.10.1991 günü televizyonda yapılan konuşma; '........ Botan'ın Kürt köylüsü ayağa kalkmış ve kendisinin efendisi olmaya başlamıştır. ............ ey düzen, sen Kürdün adını mı yasakladın? Kürt halkı ayağa kalkıyor, gündemin ortasına oturuyor, kimliğini eylemiyle kabul ettiriyor, Newrozunu kutluyor ..... ezilen Kürt Anayasa yapıyor, kanun yapıyor.' 6- 11.10.1991 günü televizyonda açık oturumdaki konuşmalar: Şimdi bu iç güvenliğin adını koyalım, Kürt meselesidir bu, iç güvenlik sorunu diye koydunuz mu..... Jandarmayla çözersiniz. Kürt meselesi diye koydunuz mu demokrasi ve özgürlükle çözersiniz. şimdi Fırat'ı bu rejim sınır haline getirmiştir. İktisadi sınırdır ......... ....... ikincisi, Siyasi sınır yapmışlardır. Fırat'ı üçüncüsü ideolojik sınır, ..... Türk milliyetçiliği Fırat'ta boğuldu, geçemez öte tarafa, ..... çünkü bu topraklarda milliyetçilik olmaz, (sayfa: 62). Bu bir Türk sorunudur aynı zamanda bir Kürt sorunu ..... kardeşçi çözüm Sosyalist Parti'dedir. Bu beş parti de milliyetçi oldukları için .... bölücü duruma gelmişlerdir. Kardeşçe çözüm bir federasyon öneriyoruz biz. Kürt milletine kendi kaderini tayin hakkı tanınmalıdır. İşte birliğin koşulları o zaman olur (Sayfa: 64) ....... zorla birlik olmaz. Gönülle kardeşlikle, bu Kürt halkının iradesini sayarak, kabul ederek birlik olur. Sizin çözümleriniz iflas etmiştir. Göreceğiz, Sosyalist Parti'nin çözümü gelecektir (Sayfa: 65).' Görüşlerini içermektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca söz konusu yayın ve konuşmalar değerlendirilerek özetle şunlar belirtilmiştir: Davalı parti, ayrı 'dili' ve 'Kültürü' olduğu ve özellikle de 'kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız ve şartsız sahip' bulunduğunu ileri sürerek Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan 'ezilen' bir Kürt Milletinin varlığını açık ve seçik benimsemiş ve kabul ettirmeye çalışmıştır. Davalı parti'ye göre sorunun çözümü Kürt milletinin kaderini kendisinin tayin hakkında yatmaktadır. Bu iradenin özgürce saptanması için 'Kürt illerinde referandum yapılmalıdır.' Kürt halkı isterse ayrı bir devlet kurabilir. Ancak daha iyi çözüm 'iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik federal bir Cumhuriyet'tir. Varsayımlar gerçek gibi vurgulanarak ayrıntılı bir biçimde bu federal cumhuriyetin ilke ve esasları açıklanmıştır. Bir Siyasi partinin, Türkiye Cumhuriyeti üzerinde Türkçe'den başka dil konuşan azınlık bulunduğunu ileri sürerek ve o azınlığı amaç edinerek onun için kendi kaderini tayin hakkı dahil olmak üzere çeşitli haklar tanınmasının istenmesi millet bütünlüğü ilkesinden uzaklaşması ve bölünmelere yol açması anlamını taşıdığından bu eylem, Anayasa'nın Başlangıç Kısmı'na, 3. maddesinin birinci fıkrası, 4. maddesi, 14. maddesi, 66. maddesinin birinci fıkrası ve 68. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Siyasi Partiler Yasası'nın 78. maddesinin (a) bendi ve 81. maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırıdır. b) Savunmanın Kanıtları : Ön savunmada suçlamaya karşı, aşağıdaki görüşler ileri sürülmüştür. İddianamede, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası dar ve katı bir Türk milliyetçiliği ile yorumlanmıştır. Kürdün kimliği dahi 'yasaklar' kapsamında düşünülmüştür. Oysa Kürt gerçeği inkâr edilemez bir olaydır ve Kürt milletinin varlığının kabulü kapatma nedeni sayılamaz. Sosyalist Parti'nin söylediği 'azınlık' ve 'azınlık hakları' değil, 'eşit haklara sahip bir Kürt millî varlığının' ileri sürmektir. 'Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' ve programda yer alan Kürt milletine 'kendi kaderini tayin hakkının tanınması' bir kapatma nedeni olarak düşünülemez. Çünkü, bizim savunduğumuz birlik; eşitlik, özgürlük ve gönüllülük esasına dayanacaktır. Zorla 'birlik ve bütünlük' sağlanamaz. Parti kapatılması davalarında kapatmanın koşullarının oluşması maddî ve manevî unsur olan ülkenin ve milletin bölünmesi Sosyalist Partice istenmemektedir. Amaç ayrılık değil, birliktir. Kapatma istemi, Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (a), (b), (c) bentleri gereğince talep edilmiştir. Yayınlar, partinin tüzüğü, programı değil ve parti faaliyetlerini düzenleyen mevzuat da değildirler. O halde bu yayınların Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (a) fıkrası kapsamında değerlendirilmesi olanaksızdır. 'Serhıldan Çağrıları-1 Kawa Ateşi Yaktı', 'Serhıldan Çağrıları-2 Karpuz Değil Cesaret Ekin' broşürleri Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Parti Genel Başkanı olmadan önce yaptığı konuşmalardır. Bunlar devlet Güvenlik Mahkemesi'nde açılan davalarda beraat etmişlerdir. Bu yayınlar Merkez Karar Organı kararlarına dayanılarak da yayımlanmamışlardır. Bu nedenlerle delil olarak değerlendirilemezler. 'Kürt Sorununa Çözüm-4' broşürü ise Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'in imzasıyla yayımlanmıştır. Bu bakımdan Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (b) bendi yönünden incelenebilir. Delil olarak dosyaya sunulmuş bildiri ve afişlerin hepsinin bu tür bir incelemeye gereksinimi vardır. Örneğin dosyada bir kısım il örgütlerinin bildirileri ve afişleri dahi bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bunlar Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinde sayılan partiyi bağlayıcı organlar olmadıklarından doğrudan kapatma davasında delil olarak kabul edilemezler. c) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüş yazısında 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (a), (b), (c) bentleri açıklandıktan sonra özet olarak şu hususlara yer verilmiştir : 'Parti Genel Merkezince bastırılıp dağıtılan yayınlar' bölümünde alıntılar yapılan 'Serhıldan Çağrılar-2', 'Kürt Sorununa Çözüm-4' ve 'Serhıldan Çağrılar-1' adlı yayınların tamamı davalı parti Genel Merkezi tarafından çıkarılmıştır. Ayrıca 'Kürt Sorununa Çözüm-4' başlıklı yayında Parti Genel Başkanının imzası da bulunmaktadır. 24-25 Ağustos 1991 günlü kapalı salon, 13.10.1991 ve 17.10.1991 günlü açık hava toplantıları ile 11.10.1991 günlü televizyondaki açık oturum konuşmaları davalı Partinin Genel Başkanı tarafından yapılan beyanlardır. TRT'den 13.10.1991 günü yapılacak seçim konuşmasının, Merkez Karar Kurulu'nun 8.10.1991 gün ve 53 sayılı Kararı gereği Genel Başkan Doğu Perinçek tarafından yapılacağı davalı parti Genel Merkezinin 11.10.1991 gün ve 1991/112 sayılı yazıları ile Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmiştir. 'Demokratik, Federal Emekçi Cumhuriyeti' ve 'Türk ve Kürt Halklarının Eşit, Özgür Gönüllü Birliği' adlarını taşıyan duvar ilânları davalı parti Genel Merkezi'nce bastırılıp örgüte dağıtılmış ve seçim kurullarınca belirlenen yerlere asılmıştır. Bu nedenlerle davalı Partinin 'yayınların partiyi bağlamayacağı ve delil olarak değerlendirilemeyeceği' biçimindeki savunmaları geçerli olamaz. İddianame'de 4 ila 10 uncu sayfalar arasında geniş olarak özetlenen, partiyi bağlayıcı nitelikteki yayınlardan, duvar ilanlârından ve parti genel başkanının konuşmalarından, savunulduğunun aksine bunların bütünlüğünü bozmayacak şekilde alınan bölümlerinde, ayrı 'dili' 'kültürü' olan ve özellikle de 'Kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahip' Türkiye Cumhuriyeti ülkesi toprakları üzerinde yaşayan 'ezilen' bir 'Kürt Ulusunun' varlığı açık ve seçik bir şekilde kabul edilmiş, 'Türk ve Kürt halkları arasında tek köprünün Sosyalist Parti' olduğu belirtilip sorunun çözümünün nasıl olacağı anlatılmıştır. 'Sorunda esas çözücü Kürt halkıdır', 'Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir'; 'bu özgür iradenin' saptanması için de 'Kürt illerinde referandum yapılmalıdır'; 'Kürt halkı isterse eşit bir devlet kurabilir, ancak en iyi çözüm iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik federal bir cumhuriyet olduğu' vurgulanarak, bu cumhuriyetin esasları açıklanmıştır. Buna göre 'federal anayasa, iki milletin ortak anayasasıdır'; 'federe devletin ayrıca kendi anayasaları, kendi bayrağı ve marşı vardır', 'Federal Cumhuriyetin bayrağı ve marşı Türklerin ve Kürtlerin ortak bayrakları ve marşlarıdır', 'Resmî dil, Türkçe ve Kürtçedir, her federe cumhuriyette kendi dili esastır' görüşü bir gerçek ve kural gibi ortaya atılmaktadır. Böylece Sosyalist Parti'nin gerçekleştireceği çözümde Kürt halkının kendi kaderini tayin yolunda betirleyeceği özgür iradesiyle Anayasa'daki millet bütünlüğü ilkesinden uzaklaşıp, halkının dili ve kültürü ayrı iki federe devletin eşit olarak katıldığı federal bir cumhuriyet amaçlanmaktadır. d) Davalı Partinin son savunmasında, bu konularla ilgili olarak başlıca şu görüşlere yer verilmiştir: İddiaya dayanak yapılanlardan 'Serhıldan Çağrıları-1' ve 'Serhıldan Çağrılarr2' adlı yayınlardır. Bunlar DGM'de yargılanmış ve aklanmıştır. Bu yayınlar Merkez Karar Organı kararlarına dayanılarak yayınlanmamışlardır. Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesi kapsamında düşünülemez. 'Kürt Sorununa Çözüm-4: Demokratik Federal Emekçi Cumhuriyeti' adlı broşür daha önce 2000'e Doğru Dergisi'nin 4 Mart 1990 tarihli Yıl: 4, Sayı: 10'da yayımlanmış ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılama konusu yapılmış; fakat Terörle Mücadele Kanunu'nun 23/c maddesi nedeniyle yargılama kaldırılmıştır. 'Kürt Çözüm Programı'nın yargılanıp suç bulunmaması üzerine mahkeme kararlarına vatandaşın güvenmesi gerektiği düşünülerek, bu metin Parti tarafından aynen benimsenmiş ve Parti Genel Başkanı imzasıyla seçim dokümanı olarak kullanılmıştır. Broşürün içerdiği düşünceler gerek TV konuşmalarında gerek açık ve kapalı salon toplantılarında dile getirilmiştir. Bunlara ek olarak davaya dayanak olan görüş ve belgeler aslında Sosyalist Parti Programının 31. maddesinin açılımından ibarettir. Bu maddenin ise Anayasa Mahkemesi'nin 8.12.1988 gün ve E. 1988/2, K. 1988/1 sayılı kararı ile Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun olduğu saptanmıştır. 'Federasyon Programı' kapatma hükümleri içinde düşünülemez. Federasyon bölünme demek değildir. Tersine gönüllülük temeline dayanan 'birlik'tir. Kürt milletinin 'kendi kaderine kayıtsız şartsıı sahip olduğu' görüşü demokratik toplum olmanın bir gereğidir. Ülke bütünlüğüne aykırı amaç güdülmemekte, bizzat Kürtlerin varlığı kabul edilmektedir. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve gönüllü birlik mahkum edilmemelidir. Önemli olan 'birliği istiyorum' demek olmaz; bunun nasıl olacağını söylemek gerekir. Biz Parti olarak bunu yaptık. e) Davalı parti Genel Başkanı Doğu Perinçek yaptığı sözlü açıklamada özetle bu konularda şu görüşlere yer vermiştir : 'İddianame yargıyı parçalamaktadır; çünkü 'Kürt Sorununa Çözüm Programı' daha önce bir ceza davasına konu olmuş beraat etmiştir. Bu beraat kararı parti kapatma nedenlerine paralel olarak Türk Ceza Yasası'nın 142/3. maddeden olmuştur. Yargının ceza yargısı bu broşür bölücü değil derken, Anayasa yargısı bu broşür bölücüdür dediği zaman hukuk sistemi parçalanmış olur. Parti Genel Başkanı olarak yaptığım konuşmalarda daha önce beraat eden düşünceler kullanılmıştır. Yani bunlar bölücü bulunmamıştır; o halde bunları söyleyebilirim denmiştir. Bu dava Anayasa yargısını da parçalamaktadır. Daha önce Sosyalist Parti'nin Programı hakkında Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Yüce Mahkeme bu davayı reddetmiştir. Daha sonra bir dava daha açılmıştır. Yüce Mahkeme onu da reddetmiştir. Bu üçüncü dava oluyor ve yeni kanıtlara sahip olmadan açılan bir davadır. Türkiye bir arayış içindedir. Büyük bir değişim vardır. Bu değişimin ve arayışın belirginleşmesi gerekir. Kanımca bu arayış açıklığa kavuşana kadar dava bekletilmelidir. Pozitif hukuk kendi içinde parçalanmıştır. Yeni bir Avrupa için Paris şartı imzalanmıştır. Bu şarta uygun olarak değişiklikler gerçekleşmektedir. Ancak henüz bu değişiklikler Siyasi Partiler Yasası'na yansımamışlardır. Yasakoyucunun iradesi bellidir. Bu irade eninde sonunda kanunlara aksedecektir. Belirmiş olan bu iradeyi mi yoksa kalkmak üzere olan kanun kurallarına mı uyulması gerekir? Bunlara ek olarak Sosyalist Parti'nin şiddeti ve terörü desteklemediği ve bunun herkesçe bilindiği de söylenmelidir. 2932 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış, özünde Kürt dili ve kültürü için konulan yasaklama yok olmuştur. Siyasi Partiler Yasası'da bu konuda bu nedenle anlamsızlaşmıştır. Türk Ceza Yasası'nın 141. ve 142. maddeleri de artık yoktur. Vatandaş her şeyi söyleyebilecek ama siyasal partiler söyleyemeyecektir. Bu anlamsızdır. Bu dava evrensel hukuk değerlerine ters düşmektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 19.3.1954 tarihinde bizim iç hukukumuzun bir parçası olmuştur. Paris Şartı'nda bir millet içindeki azınlıkların soy, kültür ve din yönünden sahip oldukları kimliklerinin korunacağı ve azınlıkların bu kimliklerini serbestçe ifade edebileceği belirtilmiştir. Helsinki Nihai Senedi'nin 8. maddesi de bu yönde bir hüküm içermektedir. Demokrasi Anayasa'nın himayesi altındadır. Kürt halkının da bir iradesi vardır ve bizler buna saygı göstermek zorundayız. Biz parti olarak birliği bulmak için bir arayış içindeyiz; bu birliği gönüllü temele oturtmak gayesiyle ulusların kaderlerini tayin hakkına sahip olduklarını kabul ettik. Federasyon sadece bir öneridir. Mecbur değilim Atatürk milliyetçisi olmaya ...... Partimiz, milliyetçiliği bir ideoloji olarak benimsemiyor ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun görmüyor. Şu kabul edilmelidir ki, biz devlet dairesi değiliz; biz partiyiz, sivil toplumun parçasıyız. O halde farklı düşünebiliriz. Partimiz bölücü bir amaç taşımamaktadır.' 4- Sav ve Savunmanın Değerlendirilmesi : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İddianamesi ve Esas Hakkındaki Görüş Yazısı incelendiğinde davalı parti ile ilgili kapatılma isteminin 'Devletin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak' nedenine dayandırıldığı görülmektedir. Sosyalist Parti de savunmalarında, söz konusu faaliyetlerinin bu kapsama alınamayacağını ileri sürmektedir. Bu nedenle, öncelikle devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Atatürk milliyetçiliği kavramlarının anlamı üzerinde durulması gerekmiştir. 'Bütünlük ilkesi' ilk olarak Misak-ı Millî 'nin birinci maddesinde '... İslâm çoğunluğu bulunan yerleşik toprak parçalarının tamamı hakikaten veya hükmen hiçbir sebeple ayırma kabul etmez küldür.' biçiminde yer almıştır. İsmet İnönü, Lozan Barış Andlaşması görüşmelerinde, bütünlük ilkesini 'Büyük Millet Meclisi Hükümeti; Türk Yurdu'nun birliğine ve bölünmezliğine en büyük önemi vermekte, hakların ve ödevlerin, çıkarların ve yükümlülüklerin yurttaşlarca eşit olarak paylaşılması gerektiğine inanmaktadır.' biçiminde açıklamıştır. Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmezliği ilkesi, değişik yönleriyle Anayasa'nın birçok maddesinde özellikle vurgulanmış, Türk Milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğüyle, ülkenin bölünmezliğini korumak devletin temel amaç ve görevleri arasında gösterilmiştir (Madde 5). Ülke ve ulus bütünlüğünü korumak için temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği de (Madde 13 ve 14) kabul edilmiş, aynı amaçla basın ve dernek kurma özgürlüklerine özel sınırlamalar getirilmiş (Madde 28, 30, 33), gençlerin bu anlayış doğrultusunda yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı önlemler alınması devlete özel görev olarak verilmiş (Madde 58), bu alanda bilimsel araştırma özgürlüğüne sınırlama konulmuş (Madde 130), radyo ve televizyon yayınlarının ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacak biçimde yapılması istenmiş (Madde 133), kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına bu nedenlerle yönetimin müdahalesi uygun bulunmuş (Madde 135), birlik ve bütünlük konusunda işlenecek suçlar için özel mahkemelerin kurulması öngörülmüş (Madde 143), aynı konu TBMM Üyeleri ve Cumhurbaşkanı yeminlerinin temel ögelerinden birini oluşturmuş (Madde 81, 103), Siyasi partilerin uyacakları esasların başlıcaları arasında yine 'bölünmez bütünlük' ilkesi yer almıştır. 2820 sayılı Yasa'nın 78. maddesinin (a) bendi, Siyasi partilerin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü yanında, devletin resmî dilinin Türkçe olduğuna ilişkin kuralı da değiştirmek amacını güdemeyecekleri açıklığını taşımaktadır. Gerçekte, bin yıldan beri birlikte yaşayan, vatanın her yerinde içiçe kaynaşan çeşitli soy ve kökenden gelen bireyler arasında Türkçe en yaygın dildir. Sadece resmî işlerde değil, ailede, günlük yaşamda ve eğitimde kısacası toplumsal ilişkilerin her alanında kullanılan ortak bir dil olmuştur. Türkçe'yi bilmeyen ve kullanmayan çok az kişi vardır. Ayrıca kapalı ve açık özel ortamlarda, evde işyerinde, basın ve sanat alanında ana dilin kullanılması da yasak değildir. Ulus bütünlüğü içinde yer alan kimi etnik grupların kendi aralarında kullandıkları yerel dillerin resmî dil yerine ortak iletişim ve çağdaş eğitim aracı olarak tanınması olanaklı değildir. Anayasa'nın 26. maddesinin üçüncü fıkrasında 'Düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz' denilmektedir. Türkiye'de özellikle yasaklanan bir dil kalmadığı gibi özel yaşamda birçok dil kullanılmaktadır. Anayasa'nın 42. maddesinin son fıkrasında, Türkçe'den başka hiçbir dilin eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulup öğretilemeyeceği, uluslararası antlaşmalar saklı tutularak kurala bağlanmıştır. Bu anayasal gerek, öğretim ve eğitim birliği ile ilköğretimin zorunlu olmasının taşıdığı öneme bağlanmalıdır. Dil konusunu kapsayan bir başka düzenleme de Anayasa'nın 14. maddesinin ilk fıkrasındaki Anayasa'da yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin dil ayrımı yaratmak amacıyla kullanılamayacağı kuralıdır. Devletin bölünmez bütünlüğü ile dil konusundaki kurallar, yaptırımsız değildir. Herşeyden önce bu konularda genel ilkeyi koyan Anayasa'nın 3. maddesi, Anayasa'nın 4. maddesine göre 'Değiştirilemez ve değiştirilmesi, teklif edilemez': Öte yandan, Anayasa'nın 69. maddesi, bu sınırlamalara uymayan devlet düzeni kurma yasağını içeren 14. maddeye aykırı davranan Siyasi partilerin temelli kapatılacağını öngörmektedir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili kuralları, bu anayasal çerçevede değerlendirilmelidir. Yasa'nın 78. maddesinin (a) bendi, Anayasa'nın 4. maddesi doğrultusunda bir kural koymuş, Siyasi partilerin, diğer yasaklar yanında devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüyle diline ilişkin yukarda değinilen Anayasa'nın 3. maddesini değiştirmek amacını da güdemeyeceklerini belirlemiştir. Uluslar, varlıklarını tarihsel gelişmeler ve gerçeklerle kazanırlar. Ortak kültürün, sosyal dayanışmanın ve birlikte yaşama duygusunun doğuşu, gelişip güçlenmesi tarihe dayanır. Tek vücut durumunda ve tam ulus yapısı içinde bütünleşerek Kurtuluş Savaşı'nı yapmış halkın vatanı Türk Vatanı, Milleti Türk Milleti, Devleti de Türk Devleti'dir. Dünya, çağlar boyu Anadolu için 'Türkiye' ve burada yaşayanlar için 'Türkler' adını kullanmıştır. Bu durum, ulus bütünlüğü içinde yeralan farklı etnik grupları görmeme anlamına gelmez. Türk Ulusu'nu oluşturan, binlerce yıl birarada yaşamış, kaynaşmış, ortak kültüre, ahlâka ve dine sahip insanların tarihleri birdir. Vatanı üzerinde yaşamış bütün geçmiş kuşaklar, ülkenin ve ulusun tümlüğünü ve onurunu sürdüreceği kuşkusuz olan, gelecek kuşaklarla birlikte düşünülmelidir. Her ulusun olduğu gibi tarihsel gerçeklere dayanan Türk Ulusu'nun ortak kimliği ve kültürü de savunmasız bırakılamaz. Herşeyden önce Türk Devleti'nin bağımsızlığına, kimliğine ve özbenliğine, ulusal bütünlüğüne düşman olan tüm karşıtlıklarla uğraşmak uluslararası hukuksal belgelerin benimsediği temel bir görev ve haktır. Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda dışarıdan desteklenen silahlı bölücü terörün tehdidi altındadır. Sosyalist Parti'nin dava konusu faaliyetleriyle, teröristlerin gerçek istek ve savları başka bir biçimde belirtilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünleştirici ve tekil devlet esaslarından vazgeçilmesini, gerçekleştirilmesi olanaksız değişiklikleri savunan ve eşit haklara sahip Türk Ulusu bütünlüğü içinde yer alan vatandaşların bir kısmında azınlık ve ayrılık duygusu yaratmaya yönelik kışkırtıcı ve yıkıcı çabaları demokrasinin ve çağın bir gereği sayılamaz. Kaldı ki, kendileri ayrı bir ırk ve ulus kimliğiyle devlet çatısı altına sokulmak istenen vatandaşların Türk Ulusu ortak kimliğine ve bütünlüğüne sağduyuyla ve kesin biçimde sahip çıktıkları belirgindir. Yüzyıllardan beri süregelen tarihsel ve manevî birliğe ek olarak, bütün yıkıcı ve bölücü faaliyetlere karşın birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katılıp Cumhuriyeti kuran ve böylece kader ve gönül birliğini kanıtlamış bulunan; ülkenin her yöresindeki vatandaşlar arasında ulusal bütünlük perçinlenerek, Türk Ulusu'nun siyasal ve toplumsal birliği kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ortak tarihsel değerlere ve kültüre sahip, aynı ulusal kimlik taşıyan ve tek vücut olan Türk Ulusu'nun bireyleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, yöneticisi ve koruyucusu olan bu ulus, bölünmenin kendisine yarar getirmeyeceği bilinciyle özenli ve duyarlı davranmaktadır. Gerek Anayasa'ya gerek Siyasi Partiler Yasası'na göre ülke ve ulus bütünlüğü, devletin bölünmezliğinin temel ögeleridir. Faaliyet, ister ülke, ister ulus bütünlüğüne yönelik olsun, sonuçta, devletin bölünmez bütünlüğünün tehlikeye girmesi söz konusudur. Ülke bütünlüğünün hedef alınmasının, ulus bütünlüğünü; ulus bütünlüğünün hedef alınmasının, ülke bütünlüğünü bozacağı kuşkusuzdur. Anayasa ve Yasa, bu değerleri birlikte ve ödünsüz, mutlak olarak korumayı amaçlamıştır. 'Millet' kavramı; insanlığın gelişme süreci sonucunda vardığı en ilerlemiş birlikteliği oluşturan toplumsal yapıyı anlatır. 'Ulus' sözcüğüyle de anlatılan bu yapı, bir gelişme düzeyini, bilinçli ve kişilikli bireyler olgusunu gösterir. 'Milliyetçilik' ise, büyük bir toplumsal gerçek ve 'millet düşüncesi'nin üzerine kurulu olan çağın en etkin kültür ve politik anlayışıdır. Milliyetçilik, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk Devrimi'nin temel ve önde gelen ilkelerinden biridir. Cumhuriyet döneminde 'millet' ve 'milliyetçilik' kavramları, başta, teokrasiden demokrasiye geçişi sağlayan Atatürk olmak üzere Cumhuriyetin kurucularıyla, onların koyduğu temel ilkeler üzerinde Cumhuriyeti yöneten kuşaklarca yorumlanmış ve 1924, 1961, 1982 Anayasalarında yer almıştır. 1982 Anayasası'nın Başlangıcı'nda '... Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ...', 2. maddesinde '... Atatürk milliyetçiliği ...', 42. maddesinde '... Atatürk ilkeleri ...' ve 134. maddesinde 'Atatürkçü düşünce ...' sözcükleriyle Atatürk milliyetçiliği güçlü biçimde yer almaktadır. Bu, ayrımcı ve ırkçı bir kavram değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının, kökeni ne olursa olsun, devlet yönünden tartışmasız eşitliği, içtenlikli birliği ve birlikte yaşama istencini içeren çağdaş bir olgudur. Ayrımcılığı dışlayıp 'ulus' yapısı içinde kaynaşmayı öngören bu kavram; etnik kökenlerle kimliklerin ayrımcılığa varan resmî bir tanıtım belirtisi olarak söylenmesini de engellemektedir. Dil ve din birliği yanında önemli başka toplumsal bağlar kurmuş toplulukların devletle olan hukuksal bağlarını koparacak bir girişimi kışkırtma, toplumsal gerçeklere Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun bir tutum değildir. Türk Ulusu içinde 'Kürt' kökenli yurttaşlarla değişik boylardan gelen 'Türkler' ve değişik kökenliler ayrımsız biçimde yer almakta Devletin temel ögesi olan 'tek ulus' olgusu böylece somutlaşmaktadır. Ulus, tarihsel ve sosyolojik yönden belirli aşamaları geçmiş ve belirli nitelikleri kazanmış bir topluluktur. Türk Ulusu, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla sınırları çizilmiş 'vatan' kavramına dayanır. Ulus; vatan üzerinde yaşayan, geçmişten geleceği doğru bir zaman akışı içinde ortak yaşam istek ve amacına dayanan kültür ve ülkü birliğine dayanır. 'Ulus' kavramı, dar çerçeveli topluluk ve dinden başka toplumsal bir bağı olmayan ve başka öge aramayan ümmet kavramlarından çok farklıdır. Ulus, tarihsel ve sosyal gelişmenin yarattığı birlikte yaşama olgusudur. Irk gibi antropolojik ve filolojik niteliklere dayanan dar bir kavram değildir. Ulus, ortak bir tarih bilinci yaratmamış göçebe, yerli dil ve soy gruplarından oluşan ilkel sosyolojik bir yapı olan kavim de değildir. Etnik ve dinsel esasa dayanan topluluklar, 'ulus' kavramının dayandığı geniş ögelere göre basit, ilkel ve tek yönlü yapılardır. Bu esaslar içinde 'Türk Ulusu' ve 'Atatürk milliyetçiliği' kavramlarında aşağıdaki tarihsel ve toplumsal gerçekler vardır: 'Misak-ı Millî ' sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde kurulduğu topraklar, bin yılı aşan uzun bir tarihsel gelişme sonunda üzerinde yaşayan ortak geçmişe, tarihe, ahlâka, hukuka ve eşit haklara sahip değişik kökenden gelen insanlarla birlikte bir vatan ve ulus oluşturmuştur. Onuncu yüzyılda yoğunlaşan Türk göçü ile öncelikle Anadolu'daki insanlar, birlikte, çeşitli devletlerin siyasal çatısı altında yaşamışlar ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşundan sonra ise Kafkaslar, Balkanlar ve Arap ülkelerine uzanan büyük bir birlik yaratmışlardır. Daha sonra, diğer imparatorluklar gibi Osmanlı İmparatorluğu da parçalanarak Trakya ve Anadolu'ya çekilmiştir. Siyasal hükümranlık, Balkan, Kafkas ve Arap halkıyla uzun yıllar birlikte yaşama, Anadolu insanını yeni yeni kültür ve insanlarla birleştirip kaynaştırmıştır. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan insanlar değişik kaynaklardan gelse bile ortak kültürleriyle tek bir yapı oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nde dil ve kültürün bugünkü düzeye gelmesinde ülkenin her karşı toprağında, her kökenden ve soydan gelen vatandaşların payı vardır. Bu nedenle de Türkiye'de etnik ayrılığa dayanan çoğunluk ya da azınlık düşüncesiyle görüşler geliştirmenin tarihsel ve bilimsel temelleri yoktur. Ülkenin her yeri her yurttaşındır. Kurtuluş Savaşı'ndan önce, Anadolu'nun yer yer işgal edildiği, bütün güç ve olanaklarına el konulduğu bilinmektedir. Bu çok kötü koşullar içinde Anadolu'nun bir kısım topraklarının parçalanması için yoğun çabaların sürdürüldüğü sıralarda, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk'ün 18.6.1919 günü, 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa'ya çektiği telgrafta : 'Bütün Anadolu halkının millî bağımsızlığı kurtarmak için baştan aşağı tek bir vücut gibi birleşmiş olduğu' belirtilmektedir. Anadolu'da yaşayanlar, tarihin geçmiş günlerinde olduğu gibi, o karanlık günlerinde de bölücü propaganda ve desteklere kapılmadan, kendi özgür istençleriyle ve ortak istekleriyle, çağların yarattığı ortak kültürde birleşmeyi ve Türk Ulusu'nu oluşturmayı sağlamışlardır. Bu olgu, bugün de Ulusca bağlı olunan bir tür ulusal ant ve toplumsal bir uzlaşmadır. Yasama, yürütme ve yargı organlarıyla yönetim görevlerinde, yerleşimde, çalışma yaşamında, temel hak ve özgürlüklerde, her konuda ve her yerde eşitliği kabul eden bu tarihsel dayanışma, kaynaşma ve oluşum, Kurtuluş Savaşı'nda zafere ulaşmayı, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmayı başarmıştır. Türk devletinin vatandaşları arasında etnik ya da diğer herhangi bir nedenle siyasal veya hukuksal ayrılık söz konusu değildir. Bireysel düzeyde toplumun bütün kesimlerinde gerçekleşen bu kutsal, tarihsel mirasın korunmasına yönelik önlemler, toplumun huzur ve refahı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği ve varlığı ile ilgilidir. Nitekim, Türk Ulusu içinde yer alan her kökenden vatandaş, hiçbir ayrım gözetilmeksizin istek ve başarılarına göre her görev ve işte çalışmış, Türkiye'nin her yerinde, köyünde, kentinde yaşama, yerleşme, okuna, evlenme, gelişme ve yükselme ile Türk dili ve kültüründen faydalanma ve katkıda bulunma olanağına kavuşmuştur. Bu tarihsel oluşum; 'Ülke ve ulusun bölünmez bütünlüğü', Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana her Anayasa'da vazgeçilmez ve ödün verilmez temel kural olarak yer almıştır. Tarihin çok uzun bir gelişme süreci içinde gerçekleşen bu kaynaşma ve bütünleşmeye dayanan 'Türk Ulusu' gerçeğine ve insan haklarını üstün tutan olgusuna karşı, ayrıcalığa, bölücülüğe ve sonuçta yok olmaya yol açacak davranışları insan hakları kapsamında görmek olanaksızdır. Türkiye'de; Türk Ulusu'nun dengeli, tutarlı yaşamı ile hoşgörüsü, insan sevgisi ve değerbilirliği, ulusal bütünlüğü adaletli biçimde sağlamıştır. Ulusal bütünlüğün temeli, ortak kültüre, lâiklik ilkesiyle akla, mantıklı düşünceye, sağduyuya, adalete dayanan 'Atatürk Milliyetçiliği'dir. Anayasa, Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi resmîyette Türk adıyla tanıtan birleştirici ve bütünleştirici bir milliyetçilik anlayışına sahiptir. Devletin, ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü, bu çağdaş milliyetçilik anlayışının belirgin niteliklerinden birini oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin siyasal partilere ilişkin 20.7.1971 günlü, Esas 1971 /3, Karar 1971/3 sayılı kararında değinildiği gibi : 1921 Anayasası'ndan 1961 Anayasası'na değin sürekli olarak üzerinde durulmuş bir ilke olan (Türk Devleti'nin ulusu ve ülkesi ile bölünmezliği) ilkesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri'nde saptanan biçimi ile Misak-ı Millî kurallarında dayanağını bulmaktadır. Misak-ı Millî 'nin gösterdiği sınırlar içinde birbiriyle kaynaşmış olarak yaşayanların gerçekten ve hukukça ayrılık kabul etmez bir bütün oldukları kesinlikle belirlenmiş ve bu bütünlük içinde Kürt halkından hiçbir zaman söz edilmemiş olduğu gibi, Lozan Barış Andlaşması görüşme ve kararlarında da, Misak-ı Millî 'nin çizdiği sınırlar içindeki azınlıklar sayılırken 'Kürt' ayrımına yer verilmemiştir. Bu durum yalnızca bir olayın değil, doğrudan doğruya bir gerçeğin de anlatımı olmaktadır. Bu gerçeği de en çağdaş anlamıyla Atatürk'ün ulus anlayışında bulmaktayız. Atatürk'ün kendi el yazısı ile düzenlediği notlarında: 'Bugünkü Türk Milleti, Siyasi ve içtimaî camiası içinde kendilerine Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hattâ Lâzlık fikri veya Boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş yurttaş ve millettaşlarımız vardır. Fakat mazinin istibdat devirleri mahsulü olan bu yanlış göstermeler hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntü ve kınamadan başka bir tesir hâsıl etmemiştir. Çünkü bu millet efradı da umum Türk Camiası gibi aynı müşterek maziye, tarihe, ahlâka ve hukuka sahip bulunuyorlar' demiş ve 'Ulus'u 'Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.' biçiminde tanımlamıştır. Anayasa Mahkemesi'nin 27.11.1980 günlü, 1980/59 sayılı kararında da '.... Anayasa'da ırkçılık, turancılık ya da din veya mezhep doğrultusunda bütünleşmeyi amaçlayan inanışları reddeden, Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi Türk sayan birleştirici ve bütünleştirici bir milliyetçilik anlayışının' benimsendiği vurgulanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, milliyetçiliğe büyük önem vermiş ve bu kuram Anayasalarda temel ilke olarak yer almıştır. Atatürk Milliyetçiliği, ülke ve ulus bütünlüğünü koruyan temel ilkedir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Milliyetçiliğine içtenlikte bağlıdır. Eşitlikçi ve birleştirici içeriğiyle çağdaş anlayışı yansıtan Atatürk Milliyetçiliği toplumsal dayanışmanın güvencesidir. Atatürk Milliyetçiliği, yaşamsal ve bilimsel gerçek olarak benimsenmiştir. Bu tarihsel ilke aynı zamanda ulusal varlığın korunmasına ve yüceltilmesine hizmet edecek yaşam anlayışı ve biçimidir. İnsancıl uygar ve Barışçıdır. Kardeşliği, sevgiyi, dayanışmayı ve çağdaş evrensel değerleri kucaklar. 2820 sayılı Yasa'nın 78. maddesinin (a) bendi, Siyasi partilerin Anayasa'nın 3. maddesiyle konulan, devletin bütünlüğüne ve diline ilişkin ilkeyi değiştirme amacını güdemeyeceklerini öngörmektedir. Bu Yasa'nın 81. maddesinin (a) bendine, Siyasi partilerin dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremeyecekleri kuralı konularak, Anayasa ilkeleri çerçevesinde devlet yapısının, ülke ve ulus bütünlüğünün korunması için azınlık yaratmama yolundaki duyarlılığın Siyasi partilerce de paylaşılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Aynı maddenin (b) bendi ise, Siyasi partilerin, Türk dili ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek ya da yaymak yoluyla ülkede azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemeyeceklerini belirtmiştir. Bu kurallar 'yaratarak' sözcüğüyle, yapay oluşum çabalarının önlenmesine yöneliktir. 81. maddenin gerekçesinde: 'Ülkemizde Lozan Andlaşması ile kabul edilen azınlıklar dışında bir azınlık yoktur. Herhangi bir ülkede resmî dilin dışında bazı dillerin bilinmesi veya yer yer konuşulması azınlık yaratmaz. Hele Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda olduğu gibi her bir alanda bütün haklara sahip ve borçlarla eşit bir şekilde yükümlü olan tek bir milletin evlatları arasında azınlıktan söz etmek mümkün değildir.' denilmektedir. Bu maddenin (a) bendinde, Siyasi partilerin ulusal ya da dinî kültür, mezhep, ırk ya da dil ayrılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremeyecekleri öngörülmektedir. Lozan Andlaşması ile kabul edilen azınlıklar kuşkusuz, bu bendin kapsamı dışındadır. Nitekim, bu husus gerekçede de belirtilmiştir. Özellikle belli büyüklükteki ülkelerin hemen tümünde, dil, din ve mezhepleri farklı toplulukların bulunması doğaldır. Bu farklılık, kimi ülkelerde büyük boyutlara ulaşabilir. Bunların her birine azınlık statüsü tanımak ülke ve ulus bütünlüğü kavramıyla bağdaşmaz. Öte yandan, Başlangıçta kabul edilebilir istekler gibi görünen ve 'kültürel kimliğin tanınması istemleri' adı altında geliştiren bu bölücü çabalar, zamanla azınlık yaratma ve bütünden kopma eğilimine girer. Bu nedenle yasakoyucu konuya özel bir özen göstermiştir. Lozan Barış Andlaşması'yla 18 Ekim 1925 günlü, 'Türkiye ve Bulgaristan arasındaki Dostluk Antlaşması'nda sayılanlar dışında Türkiye'de 'azınlık' ya da 'ulusal azınlık' bulunmamaktadır. Diğer kökenli yurttaşlar gibi Kürt kökenli yurttaşların da kimliklerini belirtmeleri yasaklanmamış, azınlık ve ayrı ulus olmadıkları, Türk Ulusu dışında düşünülemeyecekleri devlet bütünlüğü içinde anlatılmıştır. Lozan Barış Antlaşması'na göre, ancak Müslüman olmayanlar azınlık olarak kabul edilmiştir. Ancak, Müslüman olmayanlara da müslümanların yararlandıkları medenî ve Siyasi haklardan yararlanma olanağı sağlanıp yasalar önünde din ayrımı yapmaksızın herkesin eşit olduğu belirtilmiştir. Bir ülkede dinsel ya da etnik yönden farklı topluluklar yaşayabilir. Nüfus ağırlıkları da farklı olabilir. Bu Farklılıklar herhangi bir hak ya da azınlık sayılma savına dayanak yapılamaz. Türkiye'de sosyolojik yapısı bakımından özgün nitelikli bir toplum yoktur. Birliktelikler çok, ayrılıklar azdır. Kürt kökenlilerin toprağı sayılacak, yalnız onların yerleştiği, belli, doğal ya da yönetsel sınırları olan bölge ve kent yoktur. Birlikte girilip yerleşilmiş, birlikte savaşılıp kurtarılan, birlikte yaşanan, her yöresinde devletin egemenliği tartışmasız bir ülke vardır. Kentsel dokulaşmalarda etnik farklılık gözetilmemiştir. Ülkenin her yerinde her kökenden, değişik oranda yurttaş yaşamaktadır. Bilimsel yönden azınlık sayılmaya yeterli özellik ve öge yoktur. Müslüman topluluklar arasındaki değişik gruplara azınlık statüsü tanınmadığı kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak bir açıklıkla Lozan Barış Konferansı tutanaklarında birçok kez vurgulanmıştır. 'Alt komisyon, önce, bütün etnik azınlıkların, başka bir deyimle, müslüman olmayan azınlıklar gibi müslüman azınlıkların da örneğin; Kürtlerin, Çerkezlerin ve Arapların tasarıdaki koruma tedbirlerinden yararlanmalarında direnmiştir. Türk temsilci heyeti, bu azınlıkların korunmaya ihtiyaçları olmadığını ve Türk yönetimi altında bulunmaktan tamamiyle memnun olduklarını söylemiştir. Ne olursa olsun, alt komisyon, bu inandırıcı sözler üzerine koruma tedbirlerini yalnız, müslüman olmayan azınlıklarla sınırlamayı kabul etmiştir'. Barış görüşmeleri sırasında Komisyonda söz alan İsmet İnönü : 'Türkiye'de hiçbir Müslüman nüfusun çeşitli unsurları arasında hiçbir ayrım gözetilmemektedir' demiştir. Aynı Konferansın 20 Kasım 1922 günlü oturumunda, Rıza Nur Bey tarafından okunan bildiride şu görüşler yer almıştır: 'Müttefiklerin tasarısı Müslüman azınlıklardan söz etmektedir; oysa Türkiye'de bu gibi azınlıklar söz konusu olamaz; çünkü, tarihsel gelenekler, moral düşünceler, görenekler, yapılagelişler, Türkiye'de yaşayan Müslüman arasında en tam bir birlik yaratmaktadır.' Türk Delegasyonu'nun bu görüşleri Konferansça benimsenmiş ve 'Müttefik Temsilci Heyetlerince Sunulan Azınlıkların Korunmasına İlişkin' 15 Aralık 1922 günlü tasarının 4., 6., 7. ve 8. maddelerinde geçen 'din ya da dil', 'soy, din ya da dil azınlıkları' sözcükleri yerini 'gayrimüslim ekalliyetler' sözcüklerine bırakmıştır. Böylece Türkiye'de değişik bir dil kullanmanın ya da soy unsurunun bir grubun azınlık sayılmasında ölçü olarak kabul edilemeyeceği Lozan Barış Andlaşması'yla kabul edilmiştir. Aynı Konferansta, Kürt azınlığın yaratılması yönünde, özellikle Lord Curzon tarafından gösterilen çabalar, Türk Delegasyonu'nun, 'Kürtler, kaderlerinin Türklerin kaderiyle ortak olduğu görüşündedirler; azınlık haklarından yararlanmak istememektedirler' gerçeğini bildirmeleri karşısında kabul görmemiştir. 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 81. maddesinin (a) ve (b) bentleri, kimi küçük değişikliklerle önceki 648 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 89. maddesinin bir tekrarından ibarettir. Anayasa Mahkemesi 648 sayılı Yasa'nın yürürlükte olduğu dönemde bu maddeye dayanarak verdiği 20.07.1971 günlü, Esas 1971 /3, Karar 1971 /3 sayılı kararında aynen : '.... Türkiye'nin her bölgesinde gelişmiş ve gelişmemiş yerlere rastlandığına göre, geri kalmışlığın doğuya özgü ve oradaki birtakım yurttaşların Türkçe'den başka bir dil konuşmalarıyla bağlantılı bir siyasanın sonucu olarak halka sunulması, bu yurttaşların bütünden soğutulması ve ayrılması gereğine yönelmiş bir tutumdan başka nitelik göstermez.' denilmektedir. Türkiye Emekçi Partisi'nin kapatılmasına ilişkin 8.5.1980 günlü, Esas 1979/1, Karar 1980/1 sayılı Kararda da; adı geçen partinin programında yer alan 'Ana dili Türkçe olmayan okul çağındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Mili Eğitim Bakanlığı yönetiminde anadil ve kültür eğitiminin sağlanması' tümcesine ilişkin olarak şu görüşlere yer verilmektedir : '... Bir kesim vatandaşta kendilerinin azınlık oldukları düşüncesini yaratmaya çalışmak ... devletin ülkesi ve ulusuyla bütünlüğü temel ilkesine kesinlikle aykırı düştüğünden, böylece azınlık yaratma amacı güden bir siyasal partinin ulus bütünlüğüne ters düşmeyebileceği hele bu yoldan ulus bütünlüğünü sağlamayı amaçlayabileceği biçimindeki savların, Anayasa'mızın belirtilen yapısı içinde kabulüne olanak yoktur. Bu bakımdan 89. maddenin ikinci fıkrasında geçen '... millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler.' sözcüklerinin, , davada ulus bütünlüğünün bozulması amacının ayrıca kanıtlanması zorunluluğunu belirtmek için değil, yalnızca azınlık yaratmayı amaçlamanın Anayasa'nın 57. maddesindeki anlamda 'ulus bütünlüğünün bozulması' sonucunu doğuracağını kesin biçimde göstermek için maddeye konuldukları kuşkusuzdur.' Irk ve dil farklılıklarına göre azınlık statüsü tanımak, ülke ve millet bütünlüğü kavramıyla bağdaşmaz. Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Ulusu denir. Türk Ulusunu oluşturan etnik gruplar arasında çoğunluk ya da azınlık biçiminde bir ayırıma yer verilmemiştir. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesi 'Türk' sayan birleştirici ve bütünleştirici milliyetçilik anlayışı kabul edilmiştir. Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin hangi etnik gruptan olursa olsun 'Türk' sayılması, onun etnik kimliğini inkâr anlamında değil; Dünyaca, Devleti'ne 'Türk Devleti', Ulusuna 'Türk Ulusu' ve Vatanına 'Türk Vatanı' denen ve toplum yapısında çeşitli etnik gruplar bulunan ülkede bütün vatandaşlar arasında eşitliğin sağlanması ve hepsi çoğunluk içinde bulunan etnik grupların azınlığa düşmesini önleme amacına yöneliktir. Diğer kökenli yurttaşlar gibi Kürt kökenli yurttaşların da kimliklerini belirtmeleri yasaklanmamış; ancak azınlık ve ayrı ulus olmadıkları, Türk Ulusu dışında düşünülmeyecekleri, devlet bütünlüğü içinde yer aldıkları ortaya konmuştur. Azınlığın sosyolojik ve hukuksal tanımlarına uygun bir nitelik Kürt kökenli yurttaşlarda bulunmadığı gibi, onları öbür yurttaşlardan ayıran herhangi bir kural da yoktur. Türkiye'nin her yerinde her yurttaş hangi kurala bağlı ise onlar da aynı kurala bağlıdır. Azınlıkların bağlı olduğu kuralların kaynağını antlaşmalar oluştururken, Kürt kökenli yurttaşlarla öbür yurttaşlar arasında hiçbir ayrım yapılmamakta, tüm hak ve özgürlüklerden sınırsız biçimde yararlanmaktadırlar. Esirgenen, yoksun kılınan, sınırlı tutulan bir hak yoktur. İşçi, işveren, hekim, avukat, memur, subay, yargıç, milletvekili, Bakan, Cumhurbaşkanı her şey olabilmektedirler. Kimi yerel ve etnik köken özellikleri dışında, dil birliği, din birliği, tarihsel birlik vardır. Evlilikler nedeniyle kan bağlılığı oluşmuştur. Aynı yörede birlikte yıllardır yaşamaktadırlar. Sınırsız hakları, sınırlı haklara, ulusun kendisi olmayı azınlık olmaya dönüştürmenin anlamsızlığı açıktır. Amacın, bölünmeyi gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Kaldıki, hangi demokratik hakkın verilmediği açıklanmamakta, üstü kapalı konuşmalarla, her yurttaşın her zaman yakınacağı güncel, ekonomik, genel yaşam sorunlarına değinilmektedir. Bu durum sorunun demokratik haklarla ilgili olmadığını göstermektedir. Anayasa'daki ulus bütünlüğü, ilkesinden uzaklaşıp, Türk ve Kürt ulusları ayrımına gidilemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, bir devletle birden fazla ulus olamaz. Türk ulusu içinde değişik kökenli bireyler olsa da hepsi Türk yurttaşıdır. Tarihsel bir gerçek olan 'Türk Ulusu' olgusu yerine ırkçılığa dayanan ayrılıklar ve Türk vatandaşlığı niteliğini değiştiren savlar geçersizdir. Anayasa, bölgeler için özerklik ve özyönetim yöntemlerine-biçimlerine kapalıdır. Kimi siyasal nedenlerle dış etkenlerden kaynaklanan, kimi varsayım, yorum ve bahanelere dayanan, insan hakları ve özgürlük savlarıyla yoğunlaştırılan sakıncalı amaçlara geçerlik tanınamaz. Devlet 'TEK'dir, ülke 'TÜM'dür, ulus 'BİR'dir. Ulusal birlik; devleti kuran, ulusu oluşturan toplulukların ya da bireylerin, etnik kökeni ne olursa olsun, yurttaşlık kurumu içinde ayrımsız birliktelikleriyle gerçekleşir. Anayasa'da ve yasalarda yurttaşlar arasında ayrımı öngören hiçbir kural bulunmadığı gibi, kimsenin soy kökeninin yadsınması ya da kabul edilebilecek yeni bir savı da yoktur. Ulusal ve tekil devlet etnik ayrılıklarla tartışılamaz. Herkesin, her zaman karşılaşabileceği ve giderek hukuk devletinde giderilip karşılığı istenebilecek aykırılık, çelişki, haksızlık ve yanlışlıklar, insan hakları alanında sömürü nedeni yapılarak, gerçekler saptırılıp çarpıtılarak, üstü kapalı biçimde, ayrı ulus yoluyla ayrı devlet amaçlanamaz. Tartışılamaz kavramlar ve değerlerle, ödün verilmesi olanaksız ilke ve niteliklerin kaynağı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çağımızda da farklı etnik grupların birlikte uluslaşması ve devletleşmesi uluslararası düzeyde hukuksallığını korumaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için farklı düşünmenin haklı bir nedeni yoktur. Ulus birliğini bölmek; belli toprak parçasını bir ırktan gelenlere mal etmek, etnik arındırma yapmak anlamına gelir ki, bunun çağdaş, insancıl değerlerle bağdaştırılması olanaksızdır. Ülkenin her köşesinde her vatandaş aynı koşullar içinde yaşamaktadır. Vatandaşlık, bölge özelliklerini ve etnik farklılığı aşan, bütünleştirici çağdaş bir olgudur. Bu konuda bir kimsenin diğerinden farklı olmasına; din, kültür ve etnik kökene ilişkin ayrıcalıklara yer yoktur. İnsan haklarının sadece bir kişiye, sınıfa ve zümreye değil ayrımsız olarak bütün vatandaşlara eşit olarak uygulanması esastır. Siyasal açıdan önemli olan soy değil, ulusal topluluktan olmaktır. Eğer bir soy, vatandaşlık bağlamındaki insan hakları dışında özel haklara sahip olmak isterse bu, onun ulus bütünlüğü içinde yalnız bir köken değil, aynı zamanda ayrı ulusal bir topluluk olması anlamına gelir. Bu ise, ulus bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz. Devlet, ülke, ulus konuları, her devlette farklılık gösteren, tarihsel süreçle ulaşılan, yeniden değiştirilip biçimlendirilmesi olanaksız olgulardır. Ulusal ve uluslararası hukuk düzeninde insanlığın mutluluğu için bu temel olguları korumak üzere getirilen düzenlemelere Siyasi partilerin uyma zorunluluğu tartışılamaz. Üzerinde durulması gereken diğer bir husus da bölünmez bütünlük ilkesinin, egemenlik kavramı ile yakın ilişkisidir. Türkiye Cumhuriyeti tekil devlet esaslarına göre kurulmuş, bütünlüğe dayanan devletlerdendir. Bir devletin içte ve dışta özgür davranma yetkisi olan 'Egemenlik' başlıklı Anayasa'nın 6. maddesinde 'Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. ..................................... Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.' hükümleri yer almıştır. Bu kurala göre, yasama organını özgür istenciyle ulus belirleyecektir. Hangi köken ya da soydan gelirse gelsin herkes ulus kapsamındadır. Böylece, ülke, ulus ve egemenlik, bir bütünlük ve uyum içinde gözetilmesi gereken kavramlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bölünmez bütünlük ilkesi, devletin bağımsızlığını ülke ve ulus bütünlüğünün korunmasını da kapsar. Kuruluşundan beri tekil devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu tarihsel niteliği Anayasa'lara yansımış olup korunması konusunda güçlü yaptırımlar getirilmiştir, Özen ve duyarlıkla sürdürülen yapı, ulusun varlık nedeni olup başka ülkelerin koşulları ile bir tutulamaz. Bu temel ilkeden ödün verilemez. Gerçekte olmayan bir insan hakkı sorunu ileri sürülerek, devleti parçalamaya yönelik bir girişime, azınlık bulunduğu bahanesi dayanak yapılamaz. Tekil devlet esasına göre düzenlenen Anayasa'da federatif devlet sistemi benimsenmemiştir. Bu nedenle Siyasi partiler, Türkiye'de federal sistem kurulmasını savunamazlar. Devlet yapısında 'bölünmez bütünlük' ilkesi; egemenliğin, ulus ve ülke bütünlüğünden oluşan tek bir devlet yapısıyla bütünleşmesini gerektirir. Ulusal devlet ilkesi, çok uluslu devlet anlayışına olanak vermediği gibi böyle düzende federatif yapıya da olanak yoktur. Federatif sistemde federe devletler tarafından kullanılan egemenlikler söz konusudur. Tekil devlet sisteminde ise, birden çok egemenlik yoktur. 'Devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğü' kuralı, azınlık yaratılmamasını, bölgecilik ve ırkçılık yapılmamasını ve eşitlik ilkesinin korunmasını içermektedir. 'Egemenlik' ve 'devlet' kavramlarının, 'ulus' kavramıyla bütünleşmesi, devletin herhangi bir etnik kökenden gelenlerle ya da herhangi bir toplumsal sınıfla özdeşleştirilmesine engeldir. Bunun nedeni; ulusun çeşitti toplumsal sınıflardan oluşmasına karşın sınıflar üstü bir kavram olmasıdır. Bunun için, egemenliğin kullanılmasını tek bir toplumsal sınıfa bırakan ya da bir toplumsal sınıfı egemenliğin kullanılmasından alıkoyan veya egemenliği bölen düzenlemeler bölünmez bütünlük ve tekil devlet ilkesine ters düşer. Dosyadaki kanıtların öncelikle Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. İddianame'de, parti yayınlarından 'Serhıldan Çağrıları-1, Kawa Ateşi Yaktı', 'Serhıldan Çağrılar-2, Karpuz Değil Cesaret Ekin', 'Kürt Sorununa Çözüm-4' ve bunların yanında bildiriler ve duvar afişleriyle 24-25 Ağustos 1991 günlü kapalı salon, 13.10.1991, 16.10.1991 ve 17.10.1991 günlü açık hava toplantılarıyla 11.10.1991 günlü televizyonda açık oturumda ve 13.1.1991 günü TRT'de yapılan konuşmalar kanıt olarak sunulmuştur. Doğu Perinçek'in Sosyalist Parti Genel Başkanı olmadan önce yapmış olduğu konuşmalar Parti tarafından benimsenerek bastırılıp 'Serhıldan Çağrılar-1' ve Serhıldan Çağrıları-2' adlı Parti yayınları arasında yer almıştır. Her iki broşürün kapağında 'Doğu Perinçek' adı yazılıdır. 'Kürt Sorununa Çözüm-4' broşürü de Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek'in imzasıyla davalı parti tarafından yayımlanıp dağıtılmıştır. Sosyalist Parti Genel Başkanı Doğu Perinçek, Anayasa Mahkemesi'nde yaptığı sözlü açıklamada, bütün kanıtların gerçeğe uygun ancak kendi siyasetleri açısından doğru olduğunu söylemiştir. Doğu Perinçek, 6.7.1991 günü, Sosyalist Parti Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. Yukarıda belirtilen konuşmaların tümü bu sıfatla yapılmıştır. Parti Genel Başkanı olarak Doğu Perinçek'in TRT'de 13.10.1991 tarihinde yapılmış olan seçim konuşması davalı parti'nin Merkez Karar Kurulu'nun 8.10.1991 günlü ve 53 sayılı kararı uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu husus, Parti Genel Merkezinin 11 . 10. 1991 gün ve 1991 /112 sayılı Yazısı ile açıklanmıştır. Bu konuşma ve belgeler, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (b) ve (c) bentleri karşısında, davalı Partinin savunmalarında 'partiyi bağlamayacağı ve delil olarak değerlendirilemeyeceği' yolundaki savunmalarının geçerli ve gerçekçi olmadığını gösteren kanıtlardır. Davalı parti adına yaptığı savunma ve sözlü açıklamalarda Genel Başkan Doğu Perinçek, daha sonra kimisi Parti yayınları durumuna getirilen konuşmalarından daha önce ceza davalarına konu olanların hepsinden de beraat ettiğini belirtmiştir. Davalı parti Başkanı'na göre; 'Bu beraat kararları önemlidir. Çünkü, parti kapatma nedenleri ile Türk Ceza Yasası'nın 142/3. maddesi arasında paralellik vardır. Bu parelellik, her ikisinin de bölücülük ve milletin bütünlüğü ile ilgili olmasındadır. Ceza yargısı, 'Bu broşür bölücü değildir derken, Anayasa yargısı hayır, bölücüdür' dediği zaman, hukuk sistemi parçalanmış oluyor. Yargıya olan güven de ortadan kalkıyor, yargının bütünlüğü de ortadan kalkıyor.' Davalı parti, yine bu konularla ilgili olarak Devlet Güvenlik Mahkemelerinden alınan 13 beraat kararı ve 1 de takipsizlik kararını, sözlü açıklamalarına ek olarak, Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştur. 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nın 253. maddesinin üçüncü fıkrasında 'Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava var ise davanın reddine karar verilir' denilmektedir. Ceza yargılamasında tekrar yargılamayı önlemeye yönelik ve kesin hüküm esasına dayalı bu kuralın bu işte uygulama yeri yoktur. Hukukta, kesin hükmün varlığı için, tarafların ve uygulanacak yasanın, sorunun, iddia ve savunmaların aynı olması gerekir. Olayda kişi, kurum, öge ve hukuksal dayanak düzeyinde kimi ayrılıklar olduğu gibi, beraati öngören ceza yargısı kararları eylemin varlığı ya da yokluğu nedenine değil, Ceza Yasası'nın dayanılan maddelerinin 3713 sayılı Yasa ile kaldırılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle bağlayıcı bir durum yoktur. Türk Ceza Yasası'nda suçu oluşturan bir eylemin, Siyasi Partiler Yasası'na göre de siyasal partilerin kapatılma nedeni olarak öngörülmüş olması durumunda ve o eylemin daha sonra suç olmaktan çıkması eylemin parti kapatma nedeni olmaktan da çıktığı anlamına gelemez. Siyasi Partiler Yasası'nın konusu Siyasi partilerle ilgili düzenlemelerdir. Bu Yasa'nın 2. maddesinde, 'Bu Kanun, Siyasi partilerin kurulmaları, teşkilatlânmaları, faaliyetleri, görev, yetki ve sorumlulukları, gelir ve giderleri, denetlenmeleri, kapanma ve kapatılmalarıyla ilgili hükümleri kapsar' denilmektedir. Anayasa, partileri diğer tüzel kişilerden ayrı düşünmüş ve toplumsal önemlerinden ötürü özel hükümler getirmiş, partilerin kapatılması davalarına bakma görevini Anayasa Mahkemesi'ne vermiştir. Sosyalist Parti'nin kapatılması için daha önce açılan iki davanın reddedildiği ve özellikle Anayasa Mahkemesi'nin Parti Programı'nın 31. maddesini Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun bulduğu davaya dayanak olan görüş ve belgelerin Parti Programı'nın bu hükmünün bir açılımından ibaret olduğu yolundaki savunması da geçerli değildir. Yeni olaylar, yeni kanıtlar ve yasal gerekler olduğunda yeni dava açılabilir. Olayda tümüyle yeni kanıtlar vardır ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu yeni kanıtlara dayanak Sosyalist Parti'nin eylemlerinden ötürü dava açmaktadır. Her parti, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na uygun olarak kurulmasına karşın sonra Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na aykırı bir davranışta bulunabilir. Anayasa Mahkemesi, Esas 1988/2, Karar 1988/1 sayılı 8.12.1988 günlü kararında, söz konusu 31. maddeyi, ülke ve ulus bütünlüğünü bozacak nitelikte davranışlar biçiminde değerlendirmemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Sosyalist Parti tarafından yanlış yorumlanarak yasaya aykırı davranışların gerekçesi yapılmıştır. Irk ayrımcılığı, demokrasilerde bir siyasal partinin dayanağı, amacı ve ereği olamaz. Irk ayrımcılığının aracı durumuna düşen partinin varlığını sürdürmesi Anayasa karşısında olanaksızdır. Devletin bütünlüğünü koruması en doğal hakkı olup, kamu düzenini ve insan haklarını koruma yönünden de savsaklanmayacak görevidir. Anayasa'nın 69. maddesi birinci fıkrası ile ilgili yasaklar getiren 2820 sayılı Yasa'nın 78, maddesinin (a) bendinde, Siyasi partilerin 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' temel hükmünü değiştirmek amacını güdemeyecekleri belirtilmektedir. Davalı parti'nin, aykırı davrandığı öne sürülen, 2820 sayılı Yasa'nın 81. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde; (a) 'Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde millî veya dinî kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler'. (b) 'Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.' denilmektedir. Burada üzerinde özenle durulması gereken husus; ülkedeki etnik farklılıkların ve bunların dil ve kültürünün yasaklanması değildir. Çeşitli kökenden gelen yurttaşlarımız kendi dil ve kültürüne sahip bulunmakta, onları geliştirmektedir. Günlük yaşamda bu açıkça görülmekte, ülke ve ulus bütünlüğü içinde onurlu yerini almakta ve saygı görmektedir. Bin yıldır birlikte yaşamış tarihi, dini, gelenek ve görenekleri aynı olan, birbirinden ayrılması ve koparılması olanaksız kültürleri güçlü biçimde ulusal kültürde yerini alan bir topluluğun bireyleri arasında ayrılığı gerektirecek düzeyde kültür ayrılığı olduğunu ileri sürmek ve ortak ulusal kültürü yadsıyıp dışlamak gerçeklerle bağdaşmaz. Kürt kökenli Türk yurttaşı ile başka kökenli Türk yurttaşı arasında hiçbir fark yoktur. Türk vatandaşlığı, ayrımları önleyen ve herkesi insan haklarında, hak ve özgürlüklerde birleştiren bir kurumdur. 'Kürtlerin kültürel ve ulusal hakları' sözleri azınlık yaratmaya ve buna bağlı olarak somut ayrılıkları gündeme getirmeye yöneliktir. Kürt kökenli yurttaşların dillerini, gelenek ve göreneklerini özel yaşamlarında sürdürmelerine hiçbir engel yoktur. Sosyalist Parti'nin amacının devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez bütünlüğünü yıkarak devlet yapısını ve adını değiştirmek, 'Türk-Kürt Federasyonu'nu kurup ırk esasına dayanan oluşumlan gerçekleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Buna Anayasa olur vermemektedir. Türkçe'nin çeşitli etnik soydan gelen vatandaşlar arasında resmî dil olması yanında ortak iletişim aracı, kültür ve eğitim dili olduğu, bu olgunun tarihî ve sosyolojik gerçeklere dayandığı gözardı edilmemelidir. Yukarıda belirlendiği gibi, yasaklanan, Farklılıkların söylenmesi değil, bunların Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak ulus bütünlüğünün bozulması ve buna dayalı yeni bir devlet düzeni kurma amacını gütmektir. Sosyalist Parti, söz konusu aykırı davranışın başlıca ögesi olan bu amacı, ön savunmasında Siyasi Partiler Yasası'nın 81. maddesinin (b) fıkrasını, 25 Kasım 1991 günlü Hükümet Programı ve SHP/Merkez Yürütme Kurulu Raporu ile karşılaştırırken gözönünde bulundurmamıştır. Diğer bir konu da, Sosyalist Parti'nin Atatürk milliyetçiliğine ideolojik olarak karşı çıkması ve bunu Türkiye'nin gerçeklerine uygun görmemesidir. Etnik farklılıkları kaldıran, değişik uygulamaları olanaksız kılan, birleştirici ve bütünleştirici, Türkiye Cumhuriyeti'nin vazgeçemeyeceği en temel ilke olan Atatürk milliyetçiliği, vatana ve devlete bağlılığı; yurtta ve dünyada barışı öngörür. Bu ilkeye karşı olan bir görüşün Ülke ve Ulus bütünlüğüne de karşı olacağı kuşkusuzdur. Çağdaş değerleri içeren Atatürk milliyetçiliğine karşı çıkan Sosyalist Parti, kimi etnik grupları içinde bulunduran Türk Ulusunu, ırka dayalı bir biçimde Sevr Andlaşması'nın esas aldığı Fırat Nehri sınır olmak üzere Türk ve Kürt olarak ayırmakta sakınca görmemektedir. Tarihî gerçeklere uymayan bu görüşün ülke ve ulus bütünlüğünü bozma amacına yönelik olduğu açıktır. Sosyalist Parti, bir yandan azınlık yaratılmasını istemediğini ve azınlık bulunduğunu ileri sürmediğini savunurken, öte yandan tasarladığı devlet yapısı içinde '... her federe devlette azınlıkların çoğunlukta olduğu ilçe ve itlerde halk isterse, bölgesel özerklik uygulanır...' görüşüyle bölgesel özerklikten söz etmektedir. Davalı parti, savunmalarında ve sözlü açıklamada iki hukuk olduğunu, bunlardan ilkinin yasalarda ve kağıt üzerinde varolan, ancak toplumda geçerliğini ve uygulama alanını yitirmiş olan, buna karşılık bir de eylemli biçimde uygulanan, toplumda genel kabul gören ve aşağıdan gelen bir hukukun bulunduğunu ileri sürmüştür. Davalı parti'ye göre; 'Bugün ülkenin siyasal ve toplumsal hayatında uygulama, '12 Eylül kalıntısı' mevzuatın sözel yorumunu aşmıştır. O halde Anayasa Mahkemesi pozitif hukuku sözüyle yorumlamamalı, günün gereksinimlerini gözönüne alarak eylemli duruma uygun bir yoruma gitmelidir.' Davalı parti'nin ileri sürdüğü yazılı ve eylemli hukuk ayırımı ve bu eylemli hukukun yakın bir gelecekte yazılı hüküm durumuna gireceği, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin yazılı hukuk yerine, yaşayan eylemli hukuku yeğlemesinin hukuksal dayanağı bulunmamaktadır. Kimsenin, Anayasa ve yasaları beğenme yükümlülüğü yoktur. Ancak herkesin anayasal düzene uymak yükümlülüğü vardır. Anayasa Mahkemesi Anayasa'da ve Anayasa'ya uygun yasa kurallarında açıklık varken, bunları bir yana itip hukuk dşış uygulamalara yol açacak biçimde gelişigüzel yorumlara girerek yasalara aykırı davranışlara geçerlik kazandıramaz. Siyasi Partiler Yasası ile Anayasa'nın bu konudaki hükümleri değişmemiştir. Bir yasa yeni bir yasa ile kaldırılmadıkça uygulanmasının süreceği hukukun değişmez kurallarındandır. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası değişinceye kadar Anayasa Mlahkemesi bunları uygulamak zorundadır. Davalı parti, bu davanın ve bu arada Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Bildirgesi, Helsinki Nihai Senedi ve Paris Şartı gibi uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Ulusal ve tekil devletin, etnik farklılıklara göre tartışılmasına uluslararası hukuksal belgeler olanak tanımamıştır. Anayasa Mahkemesi bir çok kararında, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve Avrupa Sosyal Haklar Temel Yasası'na yollamada bulunmuştur. İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme kapsamındaki hak ve özgürlükler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da güvence altına alınmıştır. Sosyalist Parti'nin Anayasa'ya aykırı görülen dava konusu etkinliklerinin bu sözleşmede belirlenen kurallara da aykırı olacağı kuşkusuzdur. Anılan Sözleşmenin örgütlenme hak ve özgürlüğüyle ilgili 11. maddesinin ikinci fıkrası aynen şöyledir : 'Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplulukta, zaruri tedbirler mahiyetinde olarak millî güvenliğin, âmme emniyetinin, nizamı muhafazanın, suçun önlenmesinin, sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması için ve ancak kanunla tahdide tâbi tutulur. Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare, silahlı kuvvetler veya zabıta mensuplarının muhik tahditler koymasına mani değildir.' Sosyalist Parti, zaman zaman her ne kadar kardeşlik ve birlik görünümü vererek amacını gizlemiş ise de aslında vatandaşlar arasında ırk esasına dayalı kin ve husumet duyguları yaratmaya çalışmıştır. Türk Ulusunun bütünlüğünü ırka dayalı bir görüşle Türk ve Kürt olarak ikiye ayırmayı, ayrı devletler kurmayı öngörmüştür. Bu faaliyetlerinin, ülke ve millet bütünlüğünü, yıkmayı amaçladığı açıktır. Bunların özellikle 'millî güvenliği', 'âmme emniyeti'ni ve 'nizamı' bozucu olduğu kuşkusuzdur. Sözleşmenin 17. maddesi aynen şöyledir : 'Bu sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete, topluluğa veya ferde, işbu Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya mezkur Sözleşmede derpiş edildiğinden daha geniş ölçüde tahditlere tâbi tutulmasını istihdaf eden bir faaliyete girişmeye veya harekette bulunmaya mâtuf herhangi bir hak sağlandığı şeklinde tefsir olunamaz.' Sosyalist Parti'nin faaliyeti Sözleşme'nin bu kuralı ile çatışmaktadır. Demokratik, lâik ve sosyat hukuk devletini, açıkça paylaşıp yıkmayı önermek ve bunu zorla gerçekleştirmeye çağırmak, demokratik hak ve özgürlükleri kötü kutlanma örneğidir. Hiçbir hak ve özgürlük, demokrasiyi yıkmak amacıyla kullanılamaz. Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nda getirilen, siyasal partilere ilişkin yasaklamalar, sözleşmede yer atan hürriyetleri kaldırıp azaltma kapsamında ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı görülemez. Bunlar, Devletler Hukuku'nda yer alan egemenliği, ülke ve millet bütünlüğünü korumaya, ırkçılığa dayalı bölünmeleri önlemeye yöneliktir. Sosyalist Parti, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin 11. maddesinin ikinci fıkrasıyla 17. maddesinde yer alan kurallarla bağdaşmayacak biçimde faaliyette bulunmuştur. Özellikle, araç farklı olmakla birlikte Sosyalist Parti'nin faaliyetlerindeki amacın teröristlerin amacı ile benzerlik gösterdiği de dikkat çekicidir. Sosyalist Parti, Atatürk milliyetçiliğine karşıdır. Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan ayrı dili ve kültürü olan ve özetlikle de 'kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahip', 'ezilen' bir Kürt milletinin varlığı ileri sürülmektedir. Türk ve Kürk halkları arasındaki tek köprünün Sosyalist Partisi olduğu savıyla şunlar önerilmektedir: 'Kürt milleti, kendi kaderini tayin hakkına kayıtsız şartsız sahiptir. O halde bu özgür iradenin saptanması için Kürt illerinde referandum yapılmalıdır. Kürt halkı isterse ayrı bir devlet kurabilir. En iyi çözüm iki federe devletin eşit olarak katıldığı, demokratik federal bir Cumhuriyettir. Bu federal Cumhuriyetin kendi anayasası yanında, federe devletlerin de anayasaları olacaktır. Resmî di1 Türkçe ve Kürtçe olacak, Kürt milletine yapılan baskılar sona erdirileceğinden Kürt milletinin demokratik kültürü gelişecektir.' Sosyalist Parti'nin ileri sürdüğü bu çözümlerin esası, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkına dayanarak Kürt milletinin iradesi belli olacak ve birlik, gönüllülük temeli üzerine oturtulacaktır. Böylece Anayasa'daki ülke ve ulus bütünlüğü ilkesinden ayrılarak Türk ve Kürt milletlerinin oluşturacağı, her ikisinin eşit olarak katılacağı federal bir Cumhuriyet amaçlanmaktadır. Bu açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapısının ve adının değiştirilmesidir. Savunmalarda, Amasya Protokolü'ne dayanılmakta ve protokol parti amaçlarına göre yorumlanarak ülke bütünlüğünü parçalayıcı sonuçlar çıkarılmaktadır. Kurtuluş Savaşı'na temel olan Amasya Protokolü ve Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongreleri belgelerinde öncelikle ülke ve millet bütünlüğü esas alınmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan önce kendi çıkarları yönünden vatanın bir bölümünde ayrı bir Kürt devleti kurmak için bölücü faaliyet gösteren dış güçlere ve içte bu yönde girişimde bulunanlara karşı, Atatürk, konuşmalarında söz konusu vatan parçası üzerinde asırlardır Türklerle Kürtlerin birlikte yaşadıkları, kardeş olduklarını vurgulamıştır. 'Türkler' sözüyle hangi etnik kökenden gelirse gelsin tüm yurttaşlar anlatılmış olmaktadır. Sosyalist Parti Genel Başkanı, sözlü açıklamada, Anadolu'yu kavimler kapısı olarak nitelendirilip insanlarının çeşitli kavimlerden geldiğini ve kırkdokuz dil konuşulduğunu söylerken, Türkiye halkının sadece Türk ve Kürt ırkına dayalı ve ikiye bölünebilir görmesi açık bir çelişkidir. Atatürk, konuşmalarında Kurtuluş Savaşı'nın bütün bir ulus birliğine dayandığını, herhangi bir etnik yapılaşmanın söz konusu olmadığını dile getirmiştir. Ulusu oluşturan etnik gruplardan zaman zaman söz edişi onlara bir ayrıcalık tanınmasını düşündüğü anlamına gelmez. Nitekim savunmada sözü edilen; Atatürk'ün 1 Mayıs 1920'de TBMM'nde yaptığı konuşmada, 'Efendiler ... Meclis-i Alinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasırı islâmiyedir ... muhafaza ve müdafaasıyla iştigal ettiğimiz millet bittabi bir unsurdan ibaret değildir,'; açıklığı bulunmaktadır. 17 Haziran 1919 Samsun'da yaptığı konuşmada: '... Ben Kürtleri ve hatta öz bir kardeş olarak tekmil milleti bir nokta etrafında birleştirmek ve göstermek karar ve azmindeyim.' sözleriyle, Kürtlere ulus içinde ayrı bir yer verdiği değil, ulus bütünlüğünü esas aldığı görülmektedir. Üzerinde durulması gereken önemli bir konu da, yazılı ve sözlü savunmalarda Kürt Ulusu'nun kendi kaderini tâyin hakkının, Helsinki Senedi ve Paris Şartı'na dayandığının ileri sürülmesidir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türkiye'de tek bir ulus vardır. O da Türk U1usu'dur. Kürt kökeninden gelen vatandaşlar, Türk, Laz, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Pomak gibi diğer etnik kökenden gelen vatandaşlarla ulus bütünlüğünü oluşturmuştur. 'Kendi kaderini tayin hakkı' yeni bir kavram değildir. Uluslararası hukuk düzeninde de devam edegelen bir olgudur. Türk Ulusu, bu konuyu Lozan Barış Andlaşması gündeminden çıkarmıştır. Ülke ve ulus bütünlüğünü koruma hakkı Lozan Barış Antlaşmasında olduğu gibi bu gün de uluslararası hukuk düzeninde geçerlidir. Nitekim, dayanak gösterilen Helsinki Nihai Senedi'nin ilkeleri arasında; 1- Devletlerin egemen eşitliği ve egemenliğin özündeki haklara saygı, 2- Sınırların dokunulmazlığı, 3- Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı, 4- İçişlerine karışmama, ilkeleri de yer almıştır. Yine Paris Şartı'nda : 'Tüm ilkeler, her biri diğerleri dikkate alınmak suretiyle yorumlanarak, kayıtsız şartsız ve aynı derecede uygulanır. Bu ilkeler ilişkilerimizin temelini oluşturur.' .............................. 'Taraf devletlerin bağımsızlığını, egemen eşitliğini ya da toprak bütünlüğünü ihlal eden faaliyetlere karşı demokratik grupları savunmak hususunda işbirliği yapmaya kararlıyız. Dışarıdan yapılan baskı; zora başvurma ve yıkıcılık gibi yasadışı faaliyetler burada söz konusu olan özelliklerdir.' .............................. 'Her türlü terörist eylemleri yöntemleri ve uygulamaları açıkça suç olarak kınıyor ve bunların ikili olduğu kadar çok taraflı işbirliği ile ortadan kaldırılması için çalışmaya kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz.' ............................... 'Taraf devletler, halkın iradesiyle özgürce kurulmuş olan demokratik düzeni, kendi yasaları uyarınca ve yüklendikleri uluslararası insan hakları görevleri ve uluslararası taahhütleri uyarınca, bu düzeni ya da başka bir taraf devletin düzenini yıkmayı amaçlayan terörizm ya da şiddete başvuran ya da terörizmden veya şiddetten vazgeçmeyi reddeden kişilerin grupların ve teşkilatların faaliyetlerine karşı savunmak ve korumak sorumluluğunu taşıdıklarını kabul ederler.' kuralları da yer almaktadır. O halde devletin ülkesi ve ulusuyla bölünmez tümlüğünü bozmaya yönelik eylemlere, bunlara olanak vermeyen Helsinki Nihai Senedi ile Paris Şartı'nın dayanak gösterilmesi ve bu belgelerin hukuksal niteliklerinin gözardı edilmesi doğru değildir. Görülmektedir ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin de taraf olduğu Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı (Ek. 1); ırkçılığı, etnik düşmanlığı ve terörizmi kınamış, ülke bütünlüğü ve demokratik düzeni yıkmayı amaçlayan hareketlere girişen kişi, grup ve örgütlere karşı koruma ve kollama sorumluluğunu uluslararası bir çağrı olarak kabul etmiştir. Devleti yıkmaya yönelik eylemlerin demokratik haklar kapsamında ve bir özgürlük olarak değerlendirilmesi olanaksızdır. Yukarıda açıklanan gerçeklerle, ulusal ve evrensel hukuk kurallarına göre, Sosyalist Parti'nin dava konusu yayın ve konuşmalarında geçen kimi söz ve tanımlar incelendiğinde aşağıdaki durumlar saptanmıştır : 'KÜRT MİLLETİ-KÜRT HALKI-KÜRT İLLERİ' tanımlarını kullanmak ve bir sav olarak gündeme getirip, konuyu gerçek yönleriyle bilmesi olanaksız kimseleri kışkırtarak suça itmek Anayasa'ya aykırı bir eylemdir. Anayasa'ya göre devletin bir ulusu vardır. Ülkede yaşayan topluluklara kültür ve soy-boy farklılıkları nedeniyle ayrı bir ulus adı verilemez. Türk Ulusu bütünlüğü içinde Kürt kökeninden gelen vatandaşlarımız olmakla birlikte bunların bilimsel ölçülere ve tarihsel gerçeklere göre vatandaşlık kavramı ve hakları dışında ayrı ulus olarak nitelendirilmesi olanaksızdır. Devletin ögesi olan ve kendilerinin de içinde eşit biçimde yer aldığı ulusu etnik ve siyasal nedenlerle bölmek yürürlükteki Anayasa ve yasalara aykırı düşen bir eylemdir. 'KÜRT İLLERİ' Yönetsel sınırları gösteren iller, ayrılık beldesi ve bölgesi değildir. Tüm yerleşim birimlerinin dokulaşmasında etnik ayrılık gözetilmemiştir. 'Ayrı bir devlet için REFARANDUM-FEDERE DEVLET-FIRAT'IN İKİ YAKASI-ÖZEL SAVAŞ' sözlerine gelince ; Ulus, ülke ve devleti bölme amacının gerçekleştirme yolu ve yöntemi olarak benimsetilmeye ve uygulanılmaya çalışılmaktadır. Ülkenin tamamındaki durumu gözardı edip sınırlı bir yerin seçimi, varsayımlara dayandığı gibi, başka yerlerde yaşayan ve ülkenin tüm yerleşim yerlerine ve çalışma alanına dağılan Kürt kökenli yurttaşların varlığı da unutulmaktadır. 'Özel savaş' nitelemesi de özel amaçlıdır. Devletin başlattığı bir olay ve savaş yoktur. Her yurttaşın her yerde ve her zaman karşılaşabileceği durumlar bahane edilerek terör yoluyla devlet parçalanmak, ülke bölünmek istenmektedir. Kamu düzenini, güvenlik ve emniyeti sağlamak için zorunlu uğraşlar savaş olarak nitelenemez. Devletin; asker, subay, polis, hekim, memur, öğretmen, din adamı, hâkim ve savcılarını ve yurttaşını kadın çocuk demeden öldürene yörenin kalkınması için yapılan tesisleri, araç ve gereçleri yakıp yıkarak halka hizmetleri engellemeye karşı savunma önlemi almaması düşünülemez. 'Kürt halkı ayağa kalkıyor, kimliğini eylemiyle kabul ettiriyor. Newrozunu kutluyor. Ezilen Kürt anayasa yapıyor, kanun yapıyor' sözleriyle ayaklanma, yakıp yıkma, kendiliğinden anayasa ve yasa düzeyinde işlem yapma gibi hukuk dışı oldu bittiler övülmektedir. Parti, suç olan eylemi övemez. Suç olan eyleme özendiremez, suç olan eylemi kışkırtamaz. Suçlara öncülük veya yataklık yasaktır. Öldürme, yakma ve yıkma olayları normal gösterilmektedir. Sosyalist Parti'nin savunmasında ülke ve ulus birliğini yıkıcı eylemler eşitlik, kardeşlik, gönüllü birlik, sözleriyle örtülmek istenmiştir. Yukarıya alınan sözlerin kardeşlik eşitlik ve gönüllü birlikle ilgisi yoktur. Hangi durum ve uygulamanın eşitsizlik yarattığı, neyin eşitliğe aykırı olduğuna ilişkin bir örnek gösterilemez . Ulusçulukla ırkçılık karıştırıldığı gibi 'Ulus olma' savı, tekil bir devlet içinde ancak bir ulus olacağından geçersizdir. Çok uluslu devlet yapısı Cumhuriyetin kurulmasıyla geride kalmıştır. Ayrı okul, ayrı eğitim, ayrı resmî dil, ayrı sınır, ayrı yönetim, ayrı devlet, asla tekil devlet ilkesiyle ve Anayasa'nın korumak görevi verdiği ilke ve değerlerle bağdaşamaz. Önerme, görüş açıklayıp çözüm yöntem ve biçimleri açıklamaktır. Düşünce ve görüş olarak belirtilen soyut bir durumdur. Oysa, Sosyalist Parti, görüşlerini halkı ayaklandırarak yaşama geçirmek istemekte ve ancak kendi görüşlerinin doğru olduğu kanısıyla yalnız bu doğrultudaki uygulamalara saygı göstermektedir. Bunun dışındakileri şiddetle karşılamakta, kendi amacına uygun sonuç alınması için halkı devlete karşı ayaklandırmayı olağan bulmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere; konunun önemi nedeniyle sözlü açıklamaya gerek duyulmuş, önceden bildirimde bulunularak yöneticiler dinlenmiştir. Kendi anlatımlarından sonra, konunun açıklık kazanması, yapıldığı savunulan çalışmaların amacının ve yönünün isabetle saptanması için sorular sorulmuştur. Alınan yanıtlar ve dosyadaki kanıtlar (film, broşür, dergi, gazete, kitap vd.) Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Yasası'nın açık ve kesin biçimde yasakladığı eylemlerin artırılarak sürdürüldüğünü ortaya koymuştur. Özetlendiğinde, Sosyalist Parti, Türk Ulusu'nu ırk esasına dayalı olarak 'Türk ve Kürt Ulusları' biçiminde ikiye bölmüş, bu biçimde ortaya çıkardığı, gerçek dışı ezilen bir ulus olarak nitelendirdiği Kürtlere kendi kaderini tayin hakkının verilmesini savunmuş bölücü faaliyetini Anayasa'ya ve Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olarak sürdürmüştür. Türkiye'nin her kesiminde yerleşmiş, kaynaşmış bir topluluğu demokratik siyasal faaliyet görüntüsü altında ayrı bir devlet kurması için ayaklanmaya itmiştir. 'Serhıldan Çağrılar-1: Kawa Ateşi Yaktı', 'Serhıldan Çağrılar-2: Karpuz Değil Cesaret Ekin' sözleri ile verilmek istenen mesajla varılmak istenen hedef ve izlenecek yolun boyutları ortaya konulmuştur. Sosyalist Parti Genel Başkanı tarafından yapılan sözlü açıklamada, 'Serhıldan' sözcüğünün 'ayağa kalk' anlamında olduğu savunulmuş ise de, kullanıldığı yer ve ortam içinde bunun bir ayaklanma çağrısı olduğu belirgindir. Serhıldan kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır. 'Kawa Ateşi Yaktı', 'Karpuz Değil Cesaret Ekin' sözleri de bu yöndedir. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Anayasa'ya göre Türkiye Cumhuriyeti'nde birden fazla ulus olamaz. Türk ulusu içinde hangi kökenden gelirse gelsin Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür. Türk ulusu olgusu yerine ırkçılığa ve etnik özelliklere dayanan ayrılıklar ve Türk vatandaşlığını değiştirecek savlar, Siyasi Partiler Yasası'nın 78. maddesinin (a) bendinde yazılı hükümlere aykırılık oluşturur. 'Kürt halkı kendi geleceğini belirlemek yolunda özgür iradeye sahiptir. İsterse ayrı bir devlet kurabilir.' savından, Anayasa'da öngörülen ülke ve millet bütünlüğünden uzaklaşıldığı ve ırka dayalı olarak 'Türk ve Kürt milletleri' ayrımına ve ayrı devletler kurmak yoluna gidilmek istendiği açıkça anlaşılmaktadır. 81. maddenin (a) bendinde, Siyasi partilerce, ülke üzerinde ırk ya da dil ayrılığına dayanan azınlıklar bulunduğunun ileri sürülemeyeceği öngörülmektedir. Sosyalist Parti'nin yayınlarında ise sık sık 'Kürtlerin millî varlıklarının ve meşru haklarının inkâr edildiğinden, ezilen bir Kürt milletinin bulunduğundan' söz edilmiş, Ulus birliğinin temel ilkesi olan Atatürk Milliyetçiliğine karşı çıkılmıştır. Bu hususlar Sosyalist Parti'nin, Siyasi Partiler Yasası'nın 81. maddesinin (a) bendine de aykırı davrandığını açıkça göstermektedir. 'Kürt milletinin demokratik kültürü, baskıların sona erdirilmesi sonucu serpilme olanağına kavuşacaktır.' biçimindeki anlatımlarla 2820 sayılı Kanun'un 81. maddesinin (b) bendine aykırı davranılmakta, Türk dili ve kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek, yaymak yoluyla azınlık yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amaçlanmaktadır. Partinin bu tutumuyla gösterdiği doğrultu ve getirdiklerinin ulusu bölmek olduğu açıktır. Bu yoldaki eylemlerle dosyada birbirini doğrulayan geçerli kanıtlardan davalı Siyasi Parti'nin Anayasa'nın 69. maddesinin birinci fıkrası ile Siyasi Partiler Yasası'nın 78. maddesinin (a) bendi ve aynı Yasa'nın 81. maddesinin (a) ve (b) bentlerine aykırı davrandığı anlaşılmıştır. Bu nedenlerle Sosyalist Parti'nin Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (b) ve (c) bentleri gereğince kapatılması gerekir. Yılmaz ALİEFENDİOĞLU bu görüşlere katılmamıştır. VIII- SONUÇ : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14.11.1991 günlü, SP. 23. Hz. 1991/94 sayılı İddianamesi'nde Sosyalist Parti'nin Anayasa'nın Başlangıç Kısmı'na ve 3., 4., 14., 66., 68. maddeleriyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerine aykırı olarak, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçladığı ileri sürülerek Siyasi Partiler Yasası'nın 101. maddesinin (a), (b) ve (c) bentleri gereğince kapatılmasına karar verilmesi istenmekle gereği düşünüldü : 1- Sosyalist Parti'nin faaliyetlerinin Anayasa ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğuna ve 2820 sayılı Yasa'nın 101. maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca davalı parti'nin KAPATILMASINA, 2- Davalı parti'nin bütün mallarının 2820 sayılı Yasa'nın 107. maddesi uyarınca Hazine'ye geçmesine, 3- Gereğinin, Bakanlar Kurulu'nca yerine getirilmesi için karar örneğinin, 2820 sayılı Yasa'nın 107. maddesine göre Başbakanlığa ve ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 10.7.1992 gününde, üye Yılmaz ALİEFENDİOĞLU'nun karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA karar verildi. Başkan Yekta Güngör ÖZDEN Başkanvekili Güven DİNÇER Üye Yılmaz ALİEFENDİOĞLU Üye Servet TÜZÜN Üye Mustafa GÖNÜL Üye Mustafa ŞAHİN Üye Oğuz AKDOĞANLI Üye İhsan PEKEL Üye Selçuk TÜZÜN Üye Ahmet N. SEZER Üye Haşim KILIÇ KARŞIOY YAZISI Esas Sayısı : 1991 /2 (Siyasi Parti-Kapatma) Karar Sayısı : 1992/1 A. Geçici 15. Madde Yönünden : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının temel esprisi, Başlangıç'ta belirtildiği gibi, ulus iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Ulusuna ait olması ve bunu ulus adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamamasıdır. Bu fıkradan anlaşıldığı üzere ulusal iradenin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Ulusuna ait olmasını ve Türk Ulusu adına egemenliği kullanan kişi ve organların bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bu demokrasinin bağlı olduğu hukuk düzeninin içinde kalmalarını gerektirir. Bu fıkra, aynı zamanda Türk Milleti adına egemenliği kullanan kişi ve organların Anayasal yetki alanlarını belirler. Bu alan, 'Anayasada gösterilen özgürlükçü demokrasi ve bu demokrasinin, bağlı olduğu hukuk düzenidir.' Bu kural, Anayasanın ikinci maddesinde belirtildiği biçimde, 'Devletin' dayandığı temel ilkelerden birisidir. Bir döneme ait kimi yasama işlemlerinin Anayasal denetimin dışında kalması ve bu denetim yasağına zamanla bir sınır getirilmemesi, Cumhuriyetin hukuk dev1eti olma niteliğinin zedeler ve Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenen hukuk düzeninin dışına çıkılması sonucunu doğurur. Anayasa'nın Geçici 15. maddesinde, 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçim sonucunda toplanacak TBMM Başkanlık Divanı oluşturuluncaya kadar geçecek süre (12.9.1980 - 6.12.1983) içinde çıkarılan yasaların, KHK'ler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez, denilmektedir. Bu dönem içerisinde 669 yasa, 90 adet KHK. ve 2324 sayılı Yasa uyarınca 76 adet Millî Güvenlik Konseyi kararı ve üç adet Millî Güvenlik Konseyi bildirisi, toplam 838 yasama işlemi çıkarılmıştır. Anayasanın 2. maddesinde, 'hukuk Devleti'; Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmıştır. Anayasa'nın 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri, Anayasanın 4. maddesinde sayılan değiştirilmez, değiştirilmesi teklif edilemez biçimindeki hükümler arasında yer almıştır. Böylece Anayasanın, kendilerine değişmezlik özelliği tanıdığı, 1 . , 2. ve 3. maddeleri, Anayasanın öteki kurallarına göre bir 'üst norm' niteliğindedir. Sözü geçen dönemde çıkarılan yasama işlemleri yönünden de olsa, Anayasal yargı denetimine yer vermeyen, üstelik bu denetimsizliğe zamanla bir sınırlama getirilmeden, Anayasanın geçici maddesini temel kural kabul ederek yapılan uygulama Cumhuriyetin hukuk devleti niteliğiyle bağdaşmaz. Kaldı ki, bu dönemde çıkarılan yasama işlemleri küçümsenmeyecek bir sayıya ulaşmıştır. Anayasanın 11. maddesinde, Anayasanın üstünlüğü, 'kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.' biçimindeki bir kuralla belirlenmiş, 148. maddeye göre ise, Anayasa Mahkemesi yasaların KHK'lerin ve TBMM içtüzüğünün Anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevlendirilmiştir. Geçici 15. madde, Anayasanın yukarıda sözü edilen temel maddeleriyle çatışmaktadır. Bu geçici maddenin, sürekli bir kural olarak kabulü durumunda, Anayasanın öngördüğü hukuk devleti, Anayasanın üstünlüğü ve Anayasal denetimle ilgili temel kurallar, bu dönemde çıkan yasalar ve KHK'ler yönünden, Anayasa işlerliği kaybetmekte, söz konusu yasama işlemleri 'hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzenin' dışında kalmaktadır. Geçici bir maddenin, Anayasanın temel kurallarını süresiz işlemez hale getirmesi Anayasal sistemle bağdaşmayacağı gibi, maddenin geçicilik özelliğine de uygun düşmez. Doğaldır ki, maddenin hükmü de geçici olmalıdır. Öte yandan Anayasa 138. maddesi, hâkimleri, önce Anayasa, yasaya ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre karar vermekle görevli kılmıştır. Geçici maddeye süreklilik kazandırılır ve bu dönemde çıkarılan yasama işlemlerinin Anayasaya uygunluk denetimine yer verilmez ise, hâkim Anayasaya ve vicdanî kanısına göre nasıl karar verecektir? Hâkim, anayasaya aykırı olduğuna inandığı ya da aykırılık savını ciddi bulduğu bir yasayı uygulamak durumunda kalırsa kararını, Anayasaya ve hukuka uygun biçimde vicdanî kanaatine göre vermiş sayılabilecek midir?.... Bu durumda hâkim, Anayasa kurallarını bir yana bırakarak, Anayasanın geçici 15. maddesindeki, Anayasanın uygulanmamasına ilişkin kurala, kimi yasalar yönünden öncelik tanımış olacaktır. Anayasa geçici bir maddesiyle, bir dönemde çıkan yasama işlemleri yönünden kendisini yok kabul edemez. Anayasanın uygulanmasını önleyen geçici maddenin, ancak, geçici bir süre için askerî yönetimden özgürlükçü demokrasiye ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzenine geçişte uyum sağlama amacıyla getirilmiş bir kural olarak kabulü, nitelikleri Anayasanın 2. maddesinde belirlenen Türkiye Cumhuriyetinin, hukuk devleti olması koşulunun gereğidir. Kaldı ki, Anayasa Başlangıç sekizinci fıkrada, 'Her Türk vatandaşının, bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;' belirtilmiş iken, haklarında bu dönemde çıkan yasa ve KHK'lerin uygulanması söz konusu olan vatandaşlar, Anayasal güvenceden ve doğuştan sahip oldukları maddî ve manevî varlıklarını Anayasal düzen içinde geliştirmekten, sırf geçici madde nedeniyle, yoksun kılınmış olurlar. Geçici maddenin getirdiği yasağın, 12 Eylül 1980'den TBMM Başkanlık Divanının oluşturulduğu 6.12.1983 tarihine kadarki süre için geçerli olduğu kabul edilirse, madde geçiciliğine uygun anayasal bir anlam kazanır. Geçici maddenin ve getirdiği yasağın, sürekli bir kural niteliğinde anlaşılması, geçici hükmün, Anayasanın kimi temel kurallarının önüne geçmesi sonucunu doğurur. Bu durum, Anayasaya dayalı demokratik hukuk devleti niteliğiyle bağdaşmadığı gibi, Anayasanın sözüne ve özüne de uygun düşmez. Öteyandan, sadece söze bakıp, Anayasanın geçici 15. maddesinin bu yönde yorumlanması, Anayasanın yürürlüğe girişiyle ilgili 177. maddesiyle de bağdaştırılamaz. Çünkü, böyle bir yorum, sözü geçen dönemde çıkan yasa ve KHK'ler yönünden Anayasanın hiç bir zaman yürürlüğe girmemesine neden olacaktır. Halbuki madde, Anayasada, sayılan istisnalar arasında yer almamıştır. Ayrıca, bu maddenin (e) fıkrasında, '... mevcut kanunların Anayasaya aykırı olmayan hükümleri veya doğrudan Anayasa hükümleri, Anayasanın 11 inci maddeleri gereğince uygulanır.' denilmekle, Anayasa, yasaların, Anayasanın yayımlandığı tarihteki durumlarına göre değerlendirilmesini, Anayasaya aykırı görülen hükümler yerine, Anayasa kurallarının doğrudan uygulanmasını Anayasanın üstünlüğü ilkesinin gereği saymıştır. Böylece, Anayasanın yürürlüğe girmesiyle ilgili 177. maddesi de, geçici 15. maddenin getirdiği Anayasal denetim yasağının TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşturduğu 6.12.1983 dönemiyle sınırlı olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Her ne kadar, Geçici 3. maddede '2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun'un TBMM toplanıp Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar yürürlükte kalacağını belirttiğine göre, Geçici 15. madde de aynı tarihe kadar yürürlükte kalacak olsaydı, ayrıca, konulmasına gerek kalmazdı diye düşünebilirse de, Anayasanın yürürlüğe girişiyle ilgili 177. maddede bu yönde ayrık hüküm bulunmaması Anayasada kurallar arasındaki çelişkiyi gösterir. Çelişkili kuralları esas alıp, temel kuralları bir yana iten görüş, kanımca, Anayasanın temel esprisiyle bağdaşmaz. Kaldı ki, iyi bir sistematiğe dayanmayan 1982 Anayasasında, sistematik (bütün içinde aldığı yere göre) ve gramatik (yazılışa göre) yoruma gidilerek, amaçsal (teleolojik) yorumun bir yana bırakılması hatalı sonuçlar doğurabilir. Yukarıda açıklanan nedenlerle, geçici 15. maddedeki 'Anayasaya aykırılığın iddia edilemeyeceğine' ilişkin kuralın 6.12.1983 tarihine kadar geçerli olduğunu düşünmekteyim. Anayasa Mahkemesi, bu konuda değişik kararlar vermiş olmakla beraber, kimi kararlarında, 1961 Anayasasının geçici 4. maddesine karşın, işin esasına girerek, Anayasaya aykırı kuralın ihmal edilmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Özellikle, ispat haklarıyla ilgili 6.5.1982 günlü, E. 1981/8, K. 1982/3 sayılı kararında 'Yasakoyucunun, geçici 7. maddesindeki buyruğu yerine getirmemesi ve Türk Ceza Kanunu'nun 481. maddesindeki Anayasaya aykırılığı giderecek yasayı çıkarmaması ve iptal ile itiraz yollarının da geçici 4. maddenin üçüncü fıkrasına göre tıkanmış olması karşısında, kısıtlı kalan anayasal ispat hakkının bu içeriği ile uygulanmasının sürüp gitmesi artık düşünülemeyeceğinden, mahkemelerce, Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcı niteliğini açıklayan 8. maddenin ikinci fıkrasına dayanarak, 481. maddenin birinci fıkrasındaki ispat hakkını sınırlayıcı hükümlerin bir yana bırakılması ve kurallar kademesinde en üst düzeyde bulunan Anayasanın 34. maddesindeki hükmün doğrudan uygulanması gerekmektedir.' denilerek bu görüş çok açık biçimde ifade edilmiştir. Anayasaya uygunluğu sağlamakla görevli Anayasa Mahkemesi'nin işlevi, anayasal yargıdaki tıkanıklığı aşmayı, Anayasanın temel hak ve özgürlükleri koruyan bir çok maddesinin uygulanamaz hale gelmesine neden olan Geçici 15. maddenin yarattığı sorunu çağdaş yorumla çözümlemeyi gerektirir. Anayasa Mahkemesi, Anayasaya açıkça aykırı olan kuralları, Anayasanın geçici bir maddesi nedeniyle de olsa, korur duruma girmemelidir. Açıklanan nedenlerle bu dönemde yayımlanan 24.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın 78. ve 81. maddelerine karşı yöneltilen Anayasaya aykırılık savının incelenmesi, Anayasaya aykırı bulunması durumunda iptal ya da ihmal edilmesi gerekir. B. İşin Esası Yönünden : Siyasi parti kapatma davalarında, işin hukuksal görünümü yanında; ülkenin ve karar verme durumunda bulunan mahkemenin saygınlığını etkileyen siyasal yön, partiye gönül verenlerin temsil ettiği sosyal konum, ülkenin içinde bulunduğu ulusal ve uluslararası etkenler önem kazanır. Bu çok yönlü boyut, bu davaların, genelde, siyasal ve demokratik yaşama Anayasanın temel ilkeleri doğrultusunda yön verici, temel hak ve özgürlükleri koruyucu işlevi ağır basan Anayasa Mahkemelerince görülmesinin en önemli nedenidir. Nitekim 1961 ve 1982 Anayasaları siyasi partilerin kapatılması, Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır kuralını getirmiştir. Anayasa Mahkemesi, bu işlevini yerine getirirken, ilk derece mahkemesinden farklı olarak, Anayasanın ya da Siyasi Partiler Yasası'nın belirli bir kuralının belirli bir eyleme uygulanmasından çok Anayasanın temel ilkelerini, uluslararası sözleşmeleri ve bu davaların yukarıda açıklanan özelliklerini gözönünde tutularak karar vermek durumundadır. Anayasa Mahkemesi kimi kararlarında hukukun genel kurallarının Anayasa kurallarından da önde geldiğini belirlemiştir. Bunun yanında uluslararası sözleşmelere dayalı uluslarüstü bir hukukun varlığı ve bu hukukun ve Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi gibi kimi ulusalüstü (supra national) organların verdiği kararların bağlayıcılığı ve insan haklarının ortak değer olarak korunması anlayışı Anayasa Mahkemesinin getireceği yorumlardaki çağdaş niteliği belirleyen ölçütler haline dönüşmüştür. Türkiye yönünden 10.3.1954 günlü ve 6366 sayılı yasayla onaylanarak yürürlüğe giren ve yasa hükmünde bulunan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin kişi özgürlüğü ve güvenliğine, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin kuralları yanında, Türkiye tarafından da imzalanarak kabul edilen güvenlik, ekonomik ve insan haklarına ilişkin konularda ilkeler belirleyen, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) süreci kapsamındaki 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi (Helsinki final Act) ve bunu izleyen toplantılarda alınan kararlar ve 1990 tarihli 'yeni bir Avrupa için Paris Yasası (şartı) iç hukuku, uluslararası hukukla bütünleşmeye zorlayan belgeler konumuna girmiştir. Bu durumda Türkiye açısından dünya uluslar ailesinin onurlu bir üyesi sıfatının devamı iç hukukun sözleşmelerle yükümlendiğimiz dış hukuk kurallarına uydurulmasını gerekli kılmaktadır. Mahkemelerin özellikle Anayasa Mahkemesinin, getireceği çağdaş (amaçsal) yorumla bu akımın öncülüğü yapması işlevine uygun bir davranıştır. Helsinki Nihai Senedi'nin VII. ilkesi düşünce, vicdan, din ve inanç özgürlüklerini de kapsamak üzere, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı esasını öngörmektedir. VIII. ilke 'Halkların Haklarının Eşitliği ve Kaderlerini Kendilerinin Saptamaları Hakkı' ile ilgilidir. Paris Yasası'na (Şartına) göre ise, 'İnsan hakları ve temel özgürlükler, tüm insanların doğumlarıyla birlikte iktisap ettikleri vazgeçilmez haklardır ve yasalarla garanti altına alınmıştır. Bunların korunması ve geliştirilmesi devletin başta gelen görevidir... Demokratik yönetim düzenli olarak yapılan hür ve adil seçimlerle ifadesini bulan halk iradesine dayanır. Demokrasinin temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğü yatar. Demokrasi, ifade özgürlüğünün, toplumun her kesimine karşı hoşgörünün ve herkes için fırsat eşitliğinin en iyi güvencesidir.' Bu sözleşmeyi imzalayan devletler, 'Ayırım gözetmeksizin herkesin düşünce, vicdan, din ya da inanç ve anlatım özgürlüğüne, örgütlenme ve toplantı düzenleme özgürlüğüne ... sahip olduğunu'; 'ulusal azınlıkların etnik, kültürel dil ve dini kimliklerinin korunacağını, ulusal azınlıklara mensup kişilerin bu kimliklerini ayırıma tabi tutmaksızın ve yasa önünde tam bir eşitlikle hür olarak beyan etmeye, korumaya ve geliştirmeye hakları olduğunu'; doğrulamaktadırlar. Paris yasası ile, Helsinki Nihai Senedi'nin on ilkesine tam bir 5adakatle uyulacağı ayrıca taahhüt edilmiştir. Anayasa, Başlangıç'ta ve 174. maddesinde Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması ya da bu seviyenin üstüne çıkarılması azmini belirlerken; 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında 'demokratik' olmayı hukuk devletinin temel özellikleri arasında saymıştır. Çoğunluk esası ve çoğulculuk, katılımcılık ve düşünce özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmeyen öğeleridir. Çoğunluk, sayıca üstünlüğü temsil eder, kararların çoğunluk tarafından alınması, çoğunluk tarafından yönetilme anlamına gelir. Çoğulculuk (çokçuluk) ise, bir tek ilkeye ya da görüşe bağlı olmamak, çeşitlilik ve farklılıkla birliktelik siyasal açıdan, değişik görüş ve eğilimlere yönetimde söz hakkı tanımaktır. Siyasal Partiler, örgütsel yapılarıyla çoğunluk ve çoğulculuk ilkelerini yaşama geçirirler. Anayasa'nın 68. maddesindeki 'Siyasi partiler, demokratik Siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır' denilmekle bu husus vurgulanmıştır. Katılımcılık, kişilerin, karar alma sürecinin her aşamasına oylarıyla ve düşünceleriyle katılmaları; demokratik yapıdaki örgütlerde yer alarak kamu oyunu etkilemeleri yoluyla gerçekleşir. Siyasi partiler, bu konuda da en önemli görevi yüklenirler. Düşünce özgürlüğü, ya da çok seslilik, duymak istemediğimizi de dinlemeyi gerektirir. Görüşlerini paylaşmadığınız, söylediklerini beğenmediğimiz ve onaylamadığımız kişilerin bu görüşlerini açıkca bildirebilme özgürlüklerine saygı duyulması ve olanak sağlanması demokrasinin vazgeçilmeyen öğesidir. Demokrasi demek düşünceye saygı, karşı görüşe hoşgörü demektir. Düşünce özgürlüğüyle güdülen amaç, toplum huzurunu sağlamanın yanında Siyasi partiler tarafından temsil edilen çeşitli görüşlerin toplumdaki yansımasını görmek ve en iyi çözüme ulaşmaktır. Demokratik Siyasi yaşamın vazgeçilmez unsurunu oluşturan Siyasi partiler, sorunlar karşısında çözüm üreterek bu işlevi yerine getirirler. Siyasi partilerin, beğensek de, beğenmesek de, buldukları çözümleri ya da savundukları görüşleri, topluma açıkça ve çekinmeden sunarak çoğunluğa mal etmeye çalışmaları, çoğunluğu elde ettiklerinde de iktidar olmaları demokrasinin gereğidir. Siyasi partiler bu işlevlerini baskı ve teröre dönüştürmedikçe ya da belirli gruplara dayanarak ihtilâlle iktidara gelmeyi amaçlamadıkça Anayasal ve hukuksal korumadan yararlanmalıdırlar. Anayasanın 69. maddesinde 'Siyasi partilerin kuruluş ve faaliyetleri, denetleme ve kapatılmaları yukarıdaki esaslar dairesinde kanunla düzenlenir.' denilmektedir. O halde siyasi partiler, anayasadaki esaslar dairesinde ve ancak, Anayasada sayılan nedenlerle kapatılabilir. Siyasi Partiler Yasası, siyasi partilerin kapatılmalarına ilişkin yeni nedenler getirmemelidir. Olayda, kapatma davacı, Sosyalist partinin 'Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak savına dayandırılmıştır. Anayasanın 69. maddesinde, siyasi partilerin .... Anayasanın 14 üncü maddesindeki sınırlamalar dışına çıkamazlar; çıkanlar temelli kapatılır.' denilmektedir. Anayasanın 14. maddesinde de, Anayasada yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbirinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, amacıyla kullanılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu durumda, kapatma davasının muhatabı olan partiyi yargılarken, bu partinin faaliyetinin 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak' amacını güdüp, gütmediğinin araştırılması gerekir. Başsavcılık, Sosyalist Parti'nin kapatılması istemini Parti Genel Merkezince bastırılıp dağıtılan; 1. Serhıldan Çağrılar 1 2. Serhıldan Çağrılar 2 3. Kürt Sorununa Çözüm 4, adlı yayınlara; televizyondaki açık oturumda yapılan 11.10.1991 günlü konuşmaya, açık hava ve kapalı salonlardaki parti başkanının seçim konuşmalarına ve kimi duvar ilânlarına dayandırmıştır. Bu yayın ve konuşmalarda, Mahkememiz önünde yapılan açıklamalarda ve savunmada gözlenen, bu partinin Türk halkı yanında, kürt halkını ayrı bir varlık olarak gördüğüdür. Bu partiye göre, 'sorunu çözecek esas etken kürt halkıdır. Kürt halkı, kendi kaderini tayin hakkına sahip olacaktır. En iyi çözüm, Türk ve kürt halklarının demokratik federal bir devlet içinde iki federe devlet olarak birlikte olmalarıdır. Ancak, kürt halkı, isterse ayrı bir devlet de kurabilir. Ancak, iki halk için iyi olan federal yapıda birlikte olmaktır'. Özgür iradenin saptanması için, kürt illerinde hak oyuna gidileceğini söylemektedirler. Bu partiye göre 'Federal Cumhuriyet içinde yer alan her iki ulusun, dillerini, kültürlerini geliştirme, siyasal çalışma ve örgütlenme hakkı güvence altına alınacaktır. Resmi dil Türkçe ve Kürtçe olacaktır'. Görüldüğü üzere, Sosyalist Parti, varlığını ileri sürdüğü iki halkın öncelikle federe devletler oluşturarak federal bir devlet çatısı altında birlikte yaşamalarını amaçlamakta, ancak kürt halkının bunu kabul etmemesi durumunda ayrı bir devlet de kurabileceklerini kabul etmektedir. Böylece, Siyasi parti olarak beğensek de, beğenmesek de soruna kendince bir çözüm getirmektedir. Bu parti yönünden savundukları çözümün gerçekleştirilebilmesi demokratik bir seçimle çoğunluğu elde etmeleri koşuluna bağlıdır. Parti başkanının, sözlü açıklamasına, konuşmalarına ve yayınlara göre, partinin esas amacı, Türk ve kürt halklarını federal bir yapıda birlikte tutmaktır. Ancak kürt halkı isterse ayrı bir devlet de kurabilecektir. Arzu ettikleri çözümün öncelikle ayrı halklar için federal devlet yapısı içinde birlikte yaşam, federal yapıda bütünlük ve birliktelik olduğunu ileri sürmeleri karşısında, söz konusu partinin, Anayasanın kapatma nedeni saydığı, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak' amacını güttüğü kanısına varılamamıştır. Nitekim, Başsavcılığın savını dayandırdığı parti yayınları arasında yer alan Serhıldan Çağrılar 1 ve Serhıldan Çağrılar 2 adlı broşürler; Doğu Perinçek'in konuşmaları, kürt sorununa çözüm önerileri adlı yayın nedeniyle Devlet Güvenlik Mahkemesinde bölücülük ve kürt propagandası yapmak suçlarından açılan davaların 13'ü beraatle ve biri de takipsizlikle sonuçlandığı, dosyada mevcut karar örneklerinden anlaşılmaktadır. Kapatma davasının Siyasi partiye karşı, ceza davalarının ise kişilere karşı açıldığı ve bu nedenle birbiriyle ilgisi bulunmadığı ileri sürülebilirse de; ceza davalarının parti başkanı olan kişinin başkan olmadan önce ve sonraki konuşmaları ve partinin yayınları nedeniyle açılmış olması; suçun bölücülüğe ve kürt propagandasına ve daha önemlisi, Başsavcılığın kapatma nedeninin de bu belgelere dayandırılması karşısında, parti başkanı olan sanık ile parti kişiliği özdeşleşmektedir. Kişi için suç oluşturmayan bir belge, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası hükümlerini uygulamak suretiyle incelenen Siyasi parti kapatma davasında da kapatma nedeni olmamalıdır. Savcının dayandığı broşür, yayın ve konuşmaların, bölücülük suçunu oluşturmadığı verilen beraat ya da takipsizlik kararlarından anlaşıldığına göre, bu konuşma ya da yayınlar Siyasi partinin kapatılma davasında kapatılmanın nedeni olmamalıdır. Beraat kararları, en azından bu belgelerin suç oluşturmadığının kanıtıdır. Özetlersek, Siyasi parti için kapatma isteminin dayandığı neden, 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak' amacını gütmek suçudur. Devlet Güvenlik Mahkemesi açısından bu türde bir suç oluşturmayan yayın ve konuşmalar, Siyasi partiler açısından da kapatma nedeni olacak bir 'suç' niteliğinde kabul edilmemelidir. Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi Siyasi partilerin kapatılması davalarında Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası'nı uygulamaktadır. Bu Yasa'nın 253. maddesi aynı sanık için evvelce verilmiş hüküm veya açılmış bir dava varsa, davanın reddini öngörmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin kişiyi değil, partiyi yargılamakta olması, daha önce bir mahkeme önünde aklanan bir yayına ya da konuşmaya göre karar vermek durumunda bulunması gerçeğini değiştirmez. Siyasi partilerin görüşleri, aynı zamanda düşünsel ürünleridir. Kaynağını akıldan alan düşünce, açıklaması yasaklanmadığı sürece, genelde, yatağında sessiz akan bir dere gibidir. Düşünce, yeni görüşlerle beslenerek ya da karşıt görüşlerle çatışarak gelişebilir ya da değişebilir, ancak bu oluşum ve akış tam bir anlatım özgürlüğü içinde gerçekleşmelidir; önü tıkanan düşünce büyüyüp yayılabilir, yasaklanan görüş çekici gelebilir. Terörist uygulamada bulunduğu ileri sürülmeyen, zor kullanmayı ya da ihtilâl yoluyla iktidarı almayı amaçlamayan bir partinin kapatılması, o partinin görüşlerinin yaygınlaşmasına neden olabileceği gibi, ayrıca, ülke içi ve dışı pek çok soruna yol açabilir. Açıklanan nedenlerle Sosyalist Parti'nin kapatılması isteminin reddi gerektiği oyu ile verilen karara karşıyım. Üye Yılmaz ALİEFENDİOĞLU KARŞIOY YAZISI Esas Sayısı : 1991 /2 (Siyasi Parti Kapatma) Karar Sayısı : 1992/1 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Ülke ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozmayı amaçlamak suretiyle faaliyette bulunarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun Dördüncü Kısım hükümlerine aykırı davranışta ...' bulunan Sosyalist Parti'nin kapatılması istemiyle 14.11.1991 günlü ve SP. 23 Hz. 1991/94 sayılı İDDİANEME ile Anayasa Mahkemesi'nde dâva açılmıştır. Davalı Sosyalist Parti, kapatma istemine dayanak olarak gösterilen 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın Anayasa'ya aykırı olduğunu, Anayasa'nın Geçici 15. maddesinin üçüncü fıkrasına karşın iptal ya da ihmal edilmesi gerektiğini, 29.01.1992 günlü Ön Savunma'sında (S. 8-t1), 30.03.1992 günlü ve sözlü açıklama istemni de içeren Esasa İlişkin Savunma'sında (S. 1-3) ve 12.05.1592 günlü Sözlü Açıklama Tutanağı'nda (S. 6) ileri sürmüştür. Anayasa'nın sözü edilen Geçici 15. maddesinin üçüncü fıkrasını sağlıklı bir irdelemeye tabi tutabilmek için, maddenin tam metnini aşağıya alıyoruz: 'GEÇİCİ MADDE 15.- 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel secimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyi'nin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî , malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz. Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır. Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemez.' Anayasa Mahkemesine soyut ya da somut norm denetimi yoluyla gelen iptal istemlerinde olduğu kadar Siyasi parti kapatma davalarında da, sözü edilen GEÇİCİ MADDE 15'in amaçladığı yasak kuralların, '12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek' süreyi kapsadığını, bu dönemden sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasının uygulama olanağının kalmadığı sık sık ileri sürülmüştür. Bu tür savlar karşısında Anayasa Mahkemesi her defasında, maddenin birinci fıkrasında belirlenmiş 'bu dönem' içinde çıkarılmış bulunan yasa ya da yasa gücünde kararnamelerin Anayasa'ya aykırılıklarının ileri sürülemeyeceğini, oyçokluğuyla da olsa, karara bağlamıştır (Esas: 1990/1-SP. Kapatma, Karar: 1991/1, Resmî Gazete, 28.1.1gg2, Sayı: 21125, S. 57). Yine Anayasa Mahkemesi'ne göre, 'geçici maddelerin geçerliği uygulama süreleriyle değil, geçici olarak düzenledikleri hukuksal ilişki ve kurumlarla kendisi ve bağlı olduğu temel metinlerin içerikleri ve verdikleri anlam ile değerlendirilmelidir. Geçici maddeler, değişik hukuksal düzenlemeler arasında bağlantı kurar, kazanılmış hakların saklı tutulmasını sağlar ve uygulamanın geniş bir zaman dilimine yayılmasını gerçekleştirir. Geçici maddelerle temel hükümler arasındaki farklılık ta burada yatmaktadır. Hukuksal değer bakımından ise geçici maddelerle temel hükümler arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Anayasa'nın açık olarak düzenlediği bir kanunun haklı nedenler olsa dahi Anayasa Mahkemesi tarafından uygulanmaması düşünülemez' (Aynı karar, S, 57; ayrıca bkz. E. 1990/2-SP. Kapatma, K.1991/2, Resmî Gazete, 24.4.1992, Sayı: 21208, S. 23-24). Kanımızca pek çok devletin anayasasında ortaya konuş nedenleriyle uyumlu, geçiş dönemlerinin zorunluluklarıyla sınırlı 'geçici' maddelerin bulunması doğaldır. Bunlar, kendilerini doğuran neden ve koşulların ortadan kalkmasıyla yürürlük güçlerini yitirirler. Oysa, Türk Anayasa Mahkemesi, Geçici 15. maddenin süre ve konu öğelerini 'GEÇİCİ'likten 'KALIC!'lığa dönüştürmüş, etki alanını genişleterek kurumsallaştırmıştır. Anayasa koyucunun öngördüğü çerçeveyi de aşmıştır. Çünkü: 1. Anayasa koyucu, 12 Eylül 1980 tarihinde yeni kurucu bir iktidarın yolunu açarken, 6u uğurda yaşamlarını ortaya koyan lider kadrosunu, aynı dönemdeki hükümetleri ve başlıca görevi bugünkü Anayasa'yı hazırlamak olan Danışma Meclisini her türlü karar ve tasarruflarından dolayı cezaî, malî veya hukukî sorumluluk dışına çıkarmış, bu amaçla herhangi bir yargı merciine başvurulmasını önlemiştir. Geçici 15. maddenin zaman ögesi, başlangıç ve bitiş tarihleriyle 'dönem' olarak belirlenmiştir. 'Muhatap'ögesini, Milli Güvenlik Konseyinin başkan ve üyeleri, bu dönemde kurulan hükümetler ile Danışma Meclisinin üyeleri, bunların karar ve tasarruflarına dayalı olarak o dönemlerdeki yönetimce ya da yetkili kılınmış organ, mercii ve görevlilerce karar alanlar , tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar oluşturmaktadır. Konu ögesi de, muhatap ögesinin kararları, işlemleri ve uygulamalarıdır. 2. Anayasal korumanın muhataplarının, belirlenen dönemdeki karar, işlem ve uygulamalarının dayanağı olan yasa ya da yasa gücündeki kararnamelerin Anayasa'ya aykırılığı iddia edilemeyecektir. 3. Bu anayasal , koruma, muhatap ögesinin kapsamındaki kamu görevlileri için yaşamları boyunca ya da bu maddenin bir Anayasa değişikliğiyle yürürlükten kaldırılmasına kadar geçerlidir. Ölüm hali, doğaldır ki, bu koruma mekanizmasının işlevini de ilgilisi için sona erdirecektir. 4. Geçici 15. maddenin belirlediği dönem sonrasındaki karar, eylem ve işlemlerin dayanağı olan yasa ya da yasa hükmündeki kararnameler, anılan dönemde çıkarılmış olsalar da, Anayasa'ya uygunluk denetimine tabi olmaları gerekir. Bir başka anlatımla, bu koruyucu kural, her zaman, her konuda ve herkes için uygulanamaz. Maddenin GEÇİCİ niteliği, ancak bu yolla kendi mantığı içinde tutarlılık ve uyum kazanabilir. 5. Anayasa koyucu, Geçici 15. maddeyi, Anayasa Mahkemesi kararında nitelenen çerçevede kalıcı, sürekli ve temel bir ilke olarak kabul etseydi, geçici maddeler arasında değil, asıl metni oluşturan kuralları içine alırdı. Örneğin; usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmelerin (madde 90/5), olağanüstü hallerde sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan yasa gücündeki kararnamelerin (madde 148/1) Anayasa'ya aykırılık savıyla Anayasa Mahkemesi'nde dâva konusu yapılamayacakları, kalıcı ve sürekli birer kural olarak düzenlenmiştir. 6. Anayasa Mahkemesi'nin artık yerleşik hale gelmeye başlayan yorumları karşısında Geçici 15. maddeyle koruma altına alınan yasa kuralları, Anayasa'nın temel ilkeleriyle çeliştiği izlenimini vermektedir. Bu durumda başvurulabilecek iki yol vardır: Birinci ve öncelikli yol, Anayasa Mahkemesi'nin bir kararında da belirtildiği gibi; '... Anayasa'nın temel ilkelerine ve bu ilkelere egemen olan hukukun ana kurallarına olabildiğince uygun düşecek biçimde yorum...' tekniğini kullanmaktır (Esas: 1984/1-SP. Kapatma, Karar: 1984/1, AMKD. Sayı: 20, S.504). İkinci yol ise 'ihmal' tekniğidir. Örneğin; 1961 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun 481. maddesinin birinci fıkrasına ilişkin olarak 'ihmal' tekniğini uygulamış ve kararını şu gerekçeye dayandırmıştır: '481. maddenin birinci fıkrasındaki ispat hakkını sınırlayıcı hükümlerinin bir yana bırakılması ve kurallar kademeleşmesinde en üst düzeyde bulunan Anayasa'nın 34. maddesindeki hükmün doğrudan doğruya uygulanması gerekir.' (Esas: 1981/8, Karar: 1982 /3, AMKD. , Sayı : 20, S. 8). Bu durumda, davalı Sosyalist Parti'nin kapatılması istemine dayanak gösterilen ve Geçici 15. maddenin koruması altındaki konu ve kişiler dışında kalan, ancak aynı maddenin belirlediği dönemde çıkarılmış 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili kuralları, ya doğrudan Anayasa'ya uygunluk denetimine tabi tutulmalı ya da ihmal tekniğiyle uygulama dışı bırakılmalıdır. Açıklanan nedenlerle, Anayasa'nın Geçici 15. maddesinin öngördüğü sürede çıkarılmış olması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'nın aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Anayasa'ya uygunluk denetimi dışında bırakan çoğunluk kararının bu bölümüne karşıyım. Üye Mustafa GÖNÜL KARŞIOY YAZISI Esas Sayısı : 1991 /2 (Siyasi Parti - Kapatma) Karar Sayısı : 1992/1 Savunmada, 22.4.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun on kez değişikliğe uğradığı, MGK döneminde çıkarılan kanun olma niteliğini yitirdiği iddiasıyla Anayasa'nın geçici 15. maddesinin koruması dışında kaldığı ileri sürülmüştür. Gerçekten, Anayasa'nın geçici 15. maddesi hükmünce 'MGK döneminde çıkarılan yasaların Anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceği' kuralı, yasaların MGK döneminde yürürlüğe konan orijinal biçimine ve bütünlüğüne sahip olduğu sürece geçerlidir. Olağan yasama organı tarafından birkaç kez değiştirilerek benimsenen bir yasanın, MGK döneminde çıkarılan, orijinal biçim ve bütünlüğünü koruyan bir yasa olduğu ileri sürülemez ve artık genel kuralın bir istisnasını oluşturan Anayasa'nın geçici 15. maddesinin koruması altında bulunduğu da düşünülemez. Bu nedenle, 2820 sayılı Yasa'nın Anayasa'ya aykırılığı iddia edilen maddelerinin Anayasa'ya aykırı olup olmadığının irdelenmesinin usulen mümkün olacağı inancıyla, aksi yönde kararı oluşturan çoğunluk görüşüne katılmadım. Üye Mustafa ŞAHİN