7. Hukuk Dairesi 2007/2583 E., 2007/2628 K.
7. Hukuk Dairesi 2007/2583 E., 2007/2628 K.
DAVAYA MÜDAHELE
KADASTRO TESPİTİ DAVASI
MER'A
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 43 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 53 ]
1086 S. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU(MÜLGA) [ Madde 74 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 13 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 14 ]
3402 S. KADASTRO KANUNU [ Madde 20 ]
"İçtihat Metni"
Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı Hazine ile davalı Zülfikar ve paydaşları davalı Mustafa ve paydaşları ile davacı-davalı Mustafa ve Celal ile Topo'nun bir kısım mirasçıları M.Emin ve paydaşları ile katılan davacı Osman tarafından istenildiği, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:
Kadastro sırasında 171, 174, 175, 185, 186, 193 ve 199 parsel sayılı sırasıyla 196.200 m2, 176.550 m2, 106.750 m2, 59.000 m2, 110.600 m2, 240.300 m2 ve 66.350 m2 yüzölçümündeki taşınmazlardan 171, 174, 175 ve 199 parsel sayılı taşınmazlar ayrı ayrı tapu ve vergi kayıtlarına miras yoluyla gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı Zülfükar ve paydaşları adına, 185, 186, 193 parsel sayılı taşınmazlar ise başka tapu kayıtlarına vergi kaydına miras yoluyla gelen hakka ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı Mustafa ve paydaşları adına ayrı ayrı tespit edilmiştir. Kadastro komisyonunca Ömer ve paydaşlarının 171, 174, 175, 199 parsel sayılı taşınmazlara yönelik itirazları kabul edilerek tespit maliklerinden 51 pay sahibi olan Topo'nun payının İptali ile 17/1836 payının Ömer, 17/1836 payının Abbas, 17/1836 payının ise Zülfükar adına, diğer payların ise aynı kalmak kaydıyla tesciline karar verilmiştir. İtirazı kadastro komisyonunca reddedilen davacı Hazine, taşınmazlara uygulanan tapu ve vergi kayıtlarının taşınmazlara ait olmadığını, ait olsa bile tapu ve vergi kayıtlarının miktar fazlasının Hazine adına tescili istemiyle ayrı ayrı dava açmıştır. Davacı Mustafa ve Celal ise, tapu dışı pay satın almaya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak davalı Halil aleyhine komisyon kararının oluştuğu tarihten önce
peşin nitelikte dava açmışlardır. Davacı Halil tarafından davalılar Mustafa ve Celal aleyhine tespit gününden sonra komisyon kararının oluştuğu günden önce Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan elatmanın önlenmesi davası görevsizlik kararıyla Kadastro Mahkemesine aktarılmıştır. Dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sırasında Osman kayden pay satın almaya dayanarak 179, 187, 194 ve 200 parsel sayılı taşınmazlar yönünden davaya katılmıştır. Mahkemece davacı Halil'in davasının reddine, davacı Hazine'nin davasının kısmen kabulüne, davacı Mustafa ve Celalin davasının kısmen kabulüne, dava konusu 193 parsel sayılı taşınmazın davacı Hazine adına tapuya tesciline, 174 parsel sayılı taşınmazın uzman bilirkişi tarafından düzenlenen haritada (A) harfi ile gösterilen 12.500 m2 ve (B) harfi ile gösterilen 75.000 m2 yüzölçümündeki bölümlerinin mer'a niteliği ile sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına, (B) harfi ile gösterilen 144.550 m2 yüzölçümündeki bölümünün davalı Zülfükar ve paydaşları adına, dava konusu 175 parsel sayılı taşınmazın uzman bilirkişi tarafından düzenlenen haritada (C) harfi ile gösterilen 5.100 m2 yüzölçümündeki bölümünün mer'a niteliği ile sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılmasına, (D) harfi ile gösterilen 101.650 m2 yüzölçümündeki bölümünün ise davalı Zülfükar ve paydaşlan adına tapuya tesciline, davacı Hazine'nin 171, 185, 186 ve 193 parsel sayılı taşınmazlara yönelik davalarının reddine, davacı Mustafa ve Celalin davalarının kısmen kabulüne, dava konusu 171 parsel sayılı taşınmazdaki davalı Halil'in payının iptali ile tespit gibi davalı Zülfükar ve paydaşları ile davacı Mustafa ve Celal adına payları oranında tapuya tesciline, 199 parsel sayılı taşınmazın tespit gibi payları oranında davalı Zülfükar ve paydaşları adına, 185 ve 186 parsel sayılı taşınmazların davalı Mustafa ve paydaşları adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı Hazine, davalı Zülfükar ve paydaşları, davalı Mustafa ve paydaşları, davacı-davah Mustafa ve Celal ile Topo'nun bir kısım mirasçıları M.Emin ve paydaşları ile katılan davacı Osman tarafından temyiz edilmiştir.
1- Usulün 53 ve onu izleyen maddeleri hükmü uyarınca davaya katılan Osman'ın görülmekte olan bu davanın konusu ve kapsamı olmadığı belirlenen, açık bir deyişle dava dışı 179, 187, 194 ve 200 parsel sayılı taşınmazlara yönelik olarak davaya katıldığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Öğretide ve uygulamada kararlılık kazanan yerleşik görüşlere göre, kural olarak katılanın davası katıldığı kişinin ya da kişilerin davası ile sınırlıdır.
Somut olayda, davaya katılan Osman'ın davasına konu taşınmazların dava dışı olduğu, mahkemelerin açılan bir dava ya da davalar hakkında olumlu ya da olumsuz bir hüküm kurmalarının zorunlu olduğu, Usulün 74. maddesi hükmüne göre dava dışına çıkamayacakları gözetildiğinde ve bu olgunun ise istek olmasa bile yargılamanın her aşamasında mahkemece re'sen gözetilmesi zorunlu görev konusuna ilişkin olduğu dikkate alındığında, adı geçenin katılma yoluyla davasına konu yaptığı 179, 187, 194 ve 200 parsel sayılı taşınmazlar hakkında dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, bu olgunun gözardı edilmesi isabetsiz, davaya katılan Osman'ın temyiz itirazları bu nedenlerle yerindedir.
2- İddia ve savunmaya, duruşma tutanaklarına yansıyan bilgi ve belgelere, bu yolla saptanan dava niteliği dikkate alındığında mahkemece yapılan araştırma, soruşturma hüküm vermeye yeterli değildir. Kadastro tespitine dayanak yapılan davalıların dayandığı pay tapu ve vergi kayıtlarının uygulamasına ilişkin yerel bilirkişi sözleri, dıştan komşu taşınmazların tespit tutanağı ve varsa dayanakları kayıtlarla denetlenmediğinden özellikle sözü edilen tapu kayıtlarında tarif edilen sınır yerleri 3402 sayılı Kadastro Ka-nunu'nun 20. maddesi hükmü uyarınca uzman bilirkişi haritasında yöntemine uygun biçimde gösterilmediğinden keşfi izlemeye, bilirkişi sözlerini denetlemeye imkan vermeyen, bu nedenle yargı denetimine açık olmadığı saptanan uzman bilirkişi haritası ve eki raporda yetersizdir.
O halde, somut olayda sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için davalıların tutunduğu nitelikleri yukarıda belirtilen tapu kayıtlarının haritasının bulunup bulunmadığı Tapu Sicil Müdürlüğü'nden sorulup saptanmalı, varsa kenar uzunluklarını ve ölçeklerini gösterecek şekilde onaylı örnekleri getirtilmeli, sözü edilen tapu kayıtlan ile 1936 tarih 1, 2, 3 ve 4 tahrir sayılı vergi kayıtlarının dava dışı başka taşınmaz ya da taşınmazlara revizyon görüp görmediği Tapu Sicil Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğü'nden ayrı ayrı sorulup saptanmalı, revizyon görmüş ise dava konusu taşınmazlarla birlikte revizyon gördüğü dava dışı taşınmazları ve bu taşınmazlara dıştan komşu taşınmazları da birarada gösterecek şekilde geniş kapsamlı birleşik harita Kadastro Müdürlüğü'nden getirtilmeli, bundan sonra dıştan komşu taşınmazların tespit tutanakları ve dayanakları kayıtlar, davalı iseler dava dosyaları da getirtilmeli, dayanılan tapu ve vergi kayıtlarının dava dışı başka taşınmazlara revizyon gördüğü ve davalı olduğu saptandığı takdirde Usulün 45 ve onu izleyen maddeleri hükmü uyarınca dava dosyalarının birleştirilip birleştirilmeyeceği yönü üzerinde durulmalı, vurgulanan bu olgunun dava ekonomisi ve tutunulan tapu ve vergi kayıtlarının kapsamının sağlıklı biçimde belirlenebilmesi için zorunlu olduğu özellikle dikkate alınmalı, dava ve temyize konu taşınmazların tümünün sınırlarında eylemli biçimde 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 16/B maddesi hükmü uyarınca mer'a niteliğiyle sınırlandırılmak suretiyle tespit edilen komşu taşınmazların bulunduğu ve somut olayda Hazine'nin açtığı davanın niteliği dikkate alınarak dava ve uyuşmazlığın sağlıklı biçimde çözümlenebilmesi için yöntemine uygun biçimde mer'a araştırması yapılmasının zorunlu olduğu gözetilerek taşınmazların bulunduğu bölgede yetkili idari merciler tarafından 4753-5618 sayılı Yasalar uyarınca mer'a tahsisi yapılıp yapılmadığı Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nden yasada sonradan yapılan değişiklik dikkate alınarak il ve ilçe Özel İdaresi Müdürlüklerinden 4342 sayılı Yasa uyarınca mer'a tahsisi yapılmış ise Mülki Amirlikten (Kaymakamlıktan) ayrı ayrı sorulup saptanmalı, yapılmış ise mer'a tahsis haritası ve eki belgeler ve dayanakları tahsis haritaları yerinden getirtilmeli, kural olarak mahkemece bir yerin mer'a olarak kabul edilebilmesi için taşınmazların bulunduğu bölgede yetkili idari merciler tarafından mer'a tahsisi yapılmış ise bu konudaki uyuşmazlığın mer'a tahsis haritasının yerel bilirkişi yardımı uzman bilirkişi eliyle yöntemine uygun biçimde yerine uygulanarak çözümleneceği, mer'a tahsisi yapılmamış ise dava sonucunda yararı olmayan taşınmazların bulunduğu köy ya da beldeye komşu köy ya da belde halkından elverdiğince yaşlı, yansız yerel ve uzman bilirkişi aracılığıyla çekişmeli taşınmazların öncesinin bilinmeyen bir zamandan beri geleneksel biçimde mer'a olarak kullanılagelen taşınmazlardan olup olmadığının belirleneceği, bu konuda yerel bilirkişi ve tanıklardan da iddia ve savunmanın kıymetlendirilmesi yönünden de taşınmazlar başında yapılacak keşifte olaylara dayalı bilgi alınacağı düşünülmeli, bundan sonra dava konusu taşınmazların bulunduğu köye ya da beldeye komşu köyler halkından yöreyi iyi bilen, elverdiğince yaşlı, yansız, yerel ve uzman bilirkişi tapu fen memuru ve uzman ziraatçı bilirkişi ve tespit tutanağı bilirkişilerinin tümü, tarafların aynı yöntemle göstereceği tanıklar hazır olduğu halde taşınmazlar başında yeniden keşif yapılmalı, öncelikle davalıların tutunduğu tapu ve vergi kayıtları 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 20. maddesi hükmü uyarınca yerel bilirkişi yardımı, uzman bilirkişi eliyle yerine uygulanmalı, uygulamada tutunulan tapu ve vergi kayıtlarının revizyon gördüğü dava dışı taşınmazlar varsa özellikle gözönünde tutulmalı, tapu kayıtlarının dayanağı haritalar var ise kapsamlarının haritasına göre belirleneceği düşünülerek tapu kayıtlarının dayanağı haritaların ölçekleri ile geniş kapsamlı kadastro paftasının ölçeği eşitlenerek yerel bilirkişi yardımı uzman bilirkişi eliyle haritalar çakıştırılarak yerine uygulanmalı, uygulamada haritalarda tarif edilen belli poligon ve röper noktalardan, varsa kenar uzunluklarından ve değişmez nitelikte sınır yeri sayılabilecek kişi taşınmazlarından yararlanılmalı, ayrıca taşınmazların bulunduğu yerde mer'a tahsisi yapılmış ise az yukarıda açıklanan aynı yöntemle mer'a tahsis haritası ve eki belgeler de yerine uygulanmalı, tapu ve vergi kayıtlarında tarif edilen sınır yerlerinden yerel bilirkişice bilinemeyen sınır yerleri bulunduğu takdirde bu konuda taraflara tanık dinletme olanağı sağlanmalı, uzman bilirkişiye tapu ve vergi kayıtlarında tarif edilen sınır yerleri düzenleyeceği haritada ayrı ayrı işaret ettirilmeli, taşınmazların bulunduğu bölgede mer'a tahsisi yapılmamış ise yerel bilirkişi ve tanıklardan dava konusu taşınmazların özellikle tapu kayıtlarının kapsamı dışında kalan bölümlerinin tutunulan vergi kayıtlarının mülkiyet belgesi olmadığı gözönüne alınarak öncesinin geleneksel biçimde kullanılagelen kamu malı niteliğinde mer'a olup olmadığı yolunda yerel bilirkişi ve tanıklardan ayrı ayrı olaylara dayalı bilgi alınmalı, uygulamaya ilişkin yerel bilirkişi ve tanık sözleri, dıştan komşu taşınmazların tespit tutanağı içeriği ve varsa dayanakları kayıtlarla denetlenmen, bu yolla dava konusu taşınmazların dayanılan tapu vergi kayıtlarının kapsamında kalıp kalmadığı duraksamasız saptanmalı, dava konusu taşınmazların tümü ya da bir bölümü dayanılan kayıtların kapsamı dışında kaldığı saptandığı takdirde tapu ve vergi kayıtlarının kapsamı dışında kalan taşınmaz ya da taşınmaz bölümlerinin kamu malı niteliğinde mer'a olmadığı saptandığı takdirde yeterli biçimde zilyetlik araştırması yapılmalı, özellikle bu olgu dikkate alınırken dava ve temyize konu taşınmazların dayanılan vergi kayıtlarının kapsamında kalmış olsa bile vergi kaydının mülkiyet belgesi olmadığı, zilyetlikle birleşmeyen vergi kaydına değer verilemeyeceği düşünülerek taşınmazların öncesinin kime ait olduğu, kimden kime kaldığı, zilyetliğin başlangıç günü, süresi ve sürdürülüş biçimi hakkında yerel bilirkişi ve tanıklardan olaylara dayalı bilgi alınmalı, tespit tutanağı bilirkişilerinin beyanları ile yerel bilirkişi ve tanık beyanları arasında aykırılık bulunduğu takdirde tespit tutanağı bilirkişileri de taşınmazlar başında ayrı ayrı dinlenerek çelişki giderilmeli, bundan sonra uzman ziraatçı bilirkişi hazır olduğu halde mahkeme heyeti ile birlikte dava konusu taşınmazların tümü birlikte gezilip görülmeli, taşınmazların fiziksel yapısı, meyil durumu, taş ya da toprak unsurundan hangisinin galip olduğu keşif tutanağına aynen geçirilmeli, komşu taşınmazlarla mukayesesi yapılmalı, bu olgu da keşif tutanağına aynen yansıtılmalı, uzman bilirkişi fen memurundan keşfi izlemeye, bilirkişi sözlerini denetlemeye, uzman ziraatçı bilirkişiden mahkeme gözlemini yansıtmaya imkan verecek şekilde ayrıntılı, gerekçeli rapor alınmalı, aleyhindeki kadastro komisyon kararının kendisine tebliği üzerine Kadastro Mahkemesinde aleyhindeki kadastro komisyon kararına karşı yasal süresinde dava açanlar bulunduğu takdirde Usulün 45 ve onu izleyen maddeleri hükmü uyarınca dava dosyalarının birleştirileceği düşünülmeli, ya da ilgililerin görülmekte olan bu davaya Usulün 53 ve onu izleyen maddeleri hükmü uyarınca yöntemine uygun şekilde katılabileceği düşünülmeli, aleyhlerindeki komisyon kararına karşı dava açmayanların ya da davaya Usulün 53 ve onu izleyen maddeleri hükmünce yöntemine uygun biçimde katılmayanların kuşkusuz 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12/3. maddesi hükmü uyarınca genel mahkemede dava açabilecekleri dikkate alınmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece böylesine bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, az yukarıda adları yazılı davaya katılan Osman'ın temyiz itirazlarının (1) numaralı bentte, bunun dışındaki hükmü temyiz edenlerin temyiz itirazlarının (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde ilgililerine iadesine, 12.07.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.