4. Ceza Dairesi 2019/3689 E. , 2019/13629 K.
Tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1, 29/1 ve 62. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/12/2018 tarihli ve 2018/286 esas, 2018/882 sayılı kararına yönelik katılan vekili tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 01/02/2019 tarihli ve 2019/47 değişik iş sayılı kararının, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18/04/2019 gün ve 94660652-105-01-3877-2019-Kyb sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07/05/2019 gün ve 2019/46570 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:
Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 10/04/2018 tarihli ve 2014/15-487 esas, 2018/151 sayılı kararında belirtildiği üzere, temyiz ve istinaf kanun yollarından geçmeksizin kesinleşen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların ülke sathında uygulama birliğine ulaşmak ve ciddi boyutlara ulaşan hukuka aykırılıkların toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi amacıyla olağanüstü bir kanun yolu olan kanun yararına bozma konusu yapılabileceği nazara alınarak yapılan incelemede,
Dosya kapsamına göre;
1-Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/12/2018 tarihli kararına karşı yapılan itiraz üzerine mercii tarafından sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında 5271 sayılı Kanun'un 231. maddesinde belirtilen koşullar mevcut bulunduğundan bahisle itirazın reddine karar verilmiş ise de, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22/01/2013 tarihli ve 2012/10-534 esas, 2013/15 karar sayılı ilâmı ile itiraz merciinin sadece şeklî olarak değil, hem maddî olay, hem de hukukî yönden inceleme yapabileceği yönündeki kararı nazara alındığında, itiraz mercii Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından katılan vekilinin esasa yönelik itirazları konusunda da inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin koşulların var olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılarak itirazın reddine karar verilmesinde,
2-5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324/1. maddesinde yer alan '(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.' şeklindeki düzenleme ve anılan Kanun'un 325. maddesinde yer alan '(1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir.(2) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.27.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.' biçimindeki düzenlemeler nazara alınarak,
Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 07/10/2016 tarihli ve 2016/5539 esas, 2016/13189 karar sayılı ilâmında yer alan '...katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin anlaşılması karşısında, katılan lehine sanık aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden anılan karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden...
BOZULMASINA' şeklindeki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, somut olayda katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği dikkate alındığında, katılan lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1, 29/1 ve 62. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/12/2018 tarihli ve 2018/286 esas, 2018/882 sayılı kararına yönelik katılan vekili tarafından yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 01/02/2019 tarihli ve 2019/47 değişik iş sayılı kararının, Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/12/2018 tarihli kararına karşı yapılan itiraz üzerine mercii tarafından sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında 5271 sayılı Kanun'un 231. maddesinde belirtilen koşullar mevcut bulunduğundan bahisle itirazın reddine karar verilmiş ise de, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22/01/2013 tarihli ve 2012/10-534 esas, 2013/15 karar sayılı ilâmı ile itiraz merciinin sadece şeklî olarak değil, hem maddî olay, hem de hukukî yönden inceleme yapabileceği yönündeki kararı nazara alındığında, itiraz mercii Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından katılan vekilinin esasa yönelik itirazları konusunda da inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin koşulların var olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılarak itirazın reddine karar verilmesinde, yine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324/1. maddesinde yer alan '(1) Harçlar ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir.' şeklindeki düzenleme ve anılan Kanun'un 325. maddesinde yer alan '(1) Cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir.(2) (Değişik fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.27.md) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi hallerinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.' biçimindeki düzenlemeler nazara alınarak, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 07/10/2016 tarihli ve 2016/5539 esas, 2016/13189 karar sayılı ilâmında yer alan '...katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinin anlaşılması karşısında, katılan lehine sanık aleyhine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden anılan karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden...BOZULMASINA' şeklindeki açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, somut olayda katılanın kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği dikkate alındığında, katılan lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle kanun yararına bozmaya konu edildiği anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Tehdit suçundan sanık ...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1, 29/1 ve 62. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair, Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/12/2018 tarihli ve 2018/286 esas, 2018/882 sayılı kararına karşı, katılan vekili tarafından yapılan itirazın, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden incelenerek reddine karar verilmesine ilişkin, mercii Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 01/02/2019 tarihli ve 2019/47 değişik iş sayılı kararında isabet bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca hâkim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde, maddî hukuka veya yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hükmün veya kararın bozulması istemini içeren yazısına bu nedenleri aynen yazarak, Yargıtay ceza dairesine verecek, ileri sürülen nedenlerin Yargıtay’ca yerinde görülmesi halinde karar veya hüküm yasa yararına bozulacak, yerinde görülmezse istem reddedilecektir.
Kanun yararına bozma yasa yoluna, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş hüküm ve kararlara karşı gidilebilmesi nedeniyle kesin hükmün otoritesinin bütünüyle zedelenmemesi amacıyla bu yola başvurabilmek için hukuka aykırılık halinin ciddi boyutlara ulaşması gerekmektedir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 14.11.1977 gün ve 3-2 sayılı kararında da açıkça vurgulandığı üzere, bu yasa yolunun olağan üstü bir yasa yolu olması nedeniyle, her türlü hukuka aykırılık iddiası, yasa yararına bozma konusu yapılamayacak, bu kapsamda hâkimlerin takdir hakkı alanına giren ve suç işleyenler için bir hak teşkil etmeyen hususlar ile mahkemenin takdirine bağlı istekler ve uygulamadaki takdir yanılgıları veya takdirin yerinde olup olmadığının denetlenmesine ilişkin başvurular, temyiz yasa yolundan farklı olarak yasa yararına bozma konusu yapılamayacağından, bu yolla denetlenemeyecektir.(Ceza Genel Kurulu'nun 23/03/2010 tarih ve 2/29-56 sayılı kararı da bu doğrultudadır.)
Böylece ülke sathında uygulama birliğine ulaşılacak, hâkim ve mahkemelerce verilen cezaya ilişkin karar veya hükümlerdeki hukuka aykırılıklar ile uygulamadaki esaslı yanlışlar ve esasa etkili usul yanılgılarının, toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi sağlanacaktır.
Kesinleşen bu karar veya hükümlerdeki aykırılıklar başka suretle giderilmesi mümkün olmadığı takdirde, ikincil ve olağanüstü nitelikte olan kanun yararına bozma yasa yoluna konu edilebilecektir.
CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddelerinde, hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvurunun yapılacağı merci, yöntemi ve başvuru süresinin hiçbir tereddüte yer vermeksizin açıkça belirtileceği hükümlerine yer verilmiş olup, bu hükümlere aykırılık aynı kanunun 40. maddesi uyarınca eski hale getirme nedeni oluşturacaktır. Bu bildirimlerdeki temel amaç sujelerin başvuru haklarını etkin bir biçimde kullanmalarının sağlanması, bu eksiklik nedeniyle hak kayıplarına yol açılmamasıdır. Ancak burada dikkat edilecek veya eski hale getirme nedeni oluşturacak husus, eksik veya hatalı bildirim nedeniyle bir hakkın kullanılmasının engellenip engellenmediğinin belirlenmesidir. Bildirimdeki eksikliğin yol açtığı bir hak kaybı bulunmamakta ise, bu durum eski hale getirme nedeni oluşturmayacaktır. CMK'nın 264. maddesinde ise, kabul edilebilir bir kanun yolu başvurusunda kanun yolunun veya mercide yanılgının, başvuranın haklarını ortadan kaldırmayacağı, bu hâlde başvurunun yapıldığı merci tarafından, başvurunun derhâl görevli ve yetkili mercie gönderilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Kararların Açıklanması Ve Tebliği ' başlıklı 35. maddesi;
'1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de verilir.
2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, (…) (1) hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur. (1)
3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır.' biçimindedir.
İncelenen dosyada; sanık ... hakkında, katılan ...'e yönelik tehdit suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davasının açıldığı, yargılama neticesinde Adana 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/12/2018 tarihli ve 2018/286 esas, 2018/882 sayılı kararıyla sanığın TCK'nın 106/1-1. Cümle, 29 ve 62/1. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın katılan vekilinin yokluğunda verilip sanığın huzurunda tefhim edildiği, hükümde kanun yolu süresinin katılan vekili açısından kararın tebliğinden, sanık açısından ise tefhiminden itibaren başlayacağının belirtilmesi gerekirken, tebliğden itibaren başlayacağının belirtildiği, gerekçeli kararın da sanığa tebliğ edilmediği, yalnızca katılan vekilinin itirazı üzerine verilen mercii kararıyla, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleştirildiği anlaşılmıştır.
Dosya kapsamı, kanun yararına bozma istemi ve tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
Sanığın yüzüne karşı verilen kararda, kanun yolu başvuru süresinin kararın tefhiminden itibaren başlayacağının belirtilmesi gerekirken, 'tebliğinden itibaren” başlayacağının bildirilmesi suretiyle yanıltıcı ifade kullanıldığı, bu haliyle tefhimin Anayasa’nın 40/2, CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddelerinde öngörülen yöntemlere uygun olarak yapılmadığı, gerekçeli kararın da sanığa usulünce tebliğ edilmediği, bu nedenle kararın usulüne uygun olarak kesinleştirilmediğinin alaşılması, ikincil ve olağanüstü nitelikte olan kanun yararına bozma yasa yoluna ancak, hâkim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde başvurulabilmesi karşısında; anılan kararın sanık ...'e kanun yolu süresinin tebliğden itibaren başlayacağı şerhini ve diğer kanun yolu başvuru şeklini gösterir şerhi ihtiva eder şekilde yöntemince tebliğ edilmesi ve sonraki işlemlerin mahallinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
IV-Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1)Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 01/02/2019 tarihli ve 2019/47 değişik iş sayılı kararına yönelik, CMK'nın 309. maddesi koşullarını taşımayan KANUN YARARINA BOZMA İSTEĞİNİN BU AŞAMADA REDDİNE,
2)Dosyanın, sanık ...'e kanun yolu süresinin tebliğden itibaren başlayacağı şerhini ve diğer kanun yolu başvuru şeklini gösterir şerhi ihtiva eder şekilde yöntemince tebliği için mahalline gönderilmesine, sonraki işlemlerin mahallinde Mahkemesince yerine getirilmesine, 12/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.