4. Hukuk Dairesi 2018/1301 E. , 2019/5219 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ... aleyhine 12/03/2015 ve 13/04/2015 günlerinde verilen dilekçeler ile rücuen tazminat istenmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın ve birleşen davanın kabulüne dair verilen 14/04/2016 günlü kararın Yargıtay'ca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 12/11/2019 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine duruşmalı temyiz eden davalı adına gelen olmadı, karşı taraftan davacı vekili Avukat Gökçen Yıldız Sönmez geldi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hâkimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kâğıtlar incelenerek gereği düşünüldü.
Karar başlığında, dava tarihi 12/03/2015 olmasına rağmen 31/12/2015 olarak yazılması, ayrıca birleşen dava tarihinin 13/04/2015 olmasına rağmen karar başlığında yazılmamış olması mahallinde düzeltilebilir maddi hatalar olarak değerlendirilmiş ve bozma sebebi yapılmamıştır.
1-Davalının asıl davaya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, Borçlar Kanunu uyarınca açılan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; davalı sürücünün kamyonu ile seyir halindeyken Aydın Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli askerlerin devriye aracına arkadan çarptığını, kaza sonucunda dava dışı askerlerin yaralandığını ve bir askerin de öldüğünü, dava dışı Jandarma er ...'nun hayati tehlike geçirdiğini, davalı hakkında Nazilli Ağır Ceza Mahkemesinin 2006/320 esas, 2008/19 karar sayılı dosyası ile taksirle öldürme ve yaralamaya sebep olma suçlarından mahkumiyet kararı verildiğini ve kararın kesinleştiğini, dava dışı asker Serhat Karpuzcu tarafından davacı idare aleyhine Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin 2013/115 Esas sayılı dosyası ile manevi tazminat istemli tam yargı davası açıldığını, davanın sonucunda dava dışı asker lehine manevi tazminat ödenmesine karar verildiğini ve tazminatın icra kanalıyla ödendiğini, kazanın meydana gelmesinde davalının kusurlu olduğunu belirterek, ödenen tazminatın davalıdan rücuen tahsili isteminde bulunmuştur.
Davalı vekili, davanın hem zamanaşımı yönünden hem de esastan reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, davaya konu tazminat isteminin dayanağını oluşturan Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2013/115 esas sayılı dosyasının henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Şu halde; Aydın 1. İdare Mahkemesinin 2013/115 esas sayılı dosyasının sonucunun iş bu davanın sonucunu etkileyeceği görülmekle, idare mahkemesinin kararının kesinleşmesi beklenmeli ve sonucuna göre yapılacak değerlendirme ile karar verilmelidir.
Mahkemece yukarıda açıklanan husus gözetilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
2-Davalının birleşen davaya yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Birleşen dava, 2330 sayılı Kanun’dan kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, birleşen davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, davalı sürücünün kamyonu ile seyir halindeyken Aydın Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli askerlerin devriye aracına arkadan çarptığını, kaza sonucunda dava dışı askerlerin yaralandığını ve bir askerinde öldüğünü, kaza nedeniyle yaralanan askerlerden dava dışı Serhat Karpuzcu’ya 2330 sayılı yasa gereğince Nakdi Tazminat Komisyon Kararı ile tazminat ödendiğini belirterek, ödenen tazminatın davalıdan rücuen tazminine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, birleşen davanın hem zamanaşımı yönünden hem de esastan reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, davalının tam kusurlu olduğu gerekçesiyle birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir.
Olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 60/1. maddesi gereğince haksız eylem nedeniyle açılacak tazminat davaları failin ve zararın öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl, herhalde zararı doğuran olayın gerçekleşmesinden itibaren on yıllık zamanaşımına tabidir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 72/1 maddesine göre de zamanaşımı süresi zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yıldır. Yine 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun rücu isteminde zamanaşımını düzenleyen 73. maddesinde; 'Rücu istemi, tazminatın tamamının ödendiği ve birlikte sorumlu kişinin öğrenildiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde tazminatın tamamının ödendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişi, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmek zorundadır. Aksi takdirde zamanaşımı, bu bildirimin dürüstlük kurallarına göre yapılabileceği tarihte işlemeye başlar' hükmü düzelenmiştir.
818 sayılı Borçlar Kanunu'nda rücu davalarında zamanaşımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Ödeme tarihinden itibaren bir yıllık sürenin geçmesi ile rücuen tazminat davasının zamanaşımına uğrayacağı kuralı ise yargısal içtihatlar ile geliştirilmiştir. Ancak 6098 sayılı TBK'nın 73. maddesi ile rücu davalarında zamanaşımı süresi ilk defa olarak yasal düzenleme altına alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ile de, tazminatın ödenmesi kendisinden istenilen kişinin, durumu birlikte sorumlu olduğu kişilere bildirmemiş olması halinde zamanaşımının, hangi tarihte işlemeye başlayacağı özel olarak düzenlenmiştir.
6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 5. maddesinde ise; '(1) Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri, eski kanun hükümlerine tabi olmaya devam eder. Ancak, bu sürelerin henüz dolmamış kısmı, Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen süreden uzun ise, yürürlüğünden başlayarak Türk Borçlar Kanunu'nda öngörülen sürenin geçmesiyle, hak düşürücü süre veya zamanaşımı süresi dolmuş olur. (2) Türk Borçlar Kanunu ile hak düşürücü süre veya özel bir zamanaşımı süresi ilk defa öngörülmüş olup da başlangıç tarihi itibarıyla bu süre dolmuşsa, hak sahipleri Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık ek süreden yararlanırlar. Ancak, bu ek süre, Türk Borçlar Kanununda öngörülen süreden daha uzun olamaz.' hükmü amirdir.
Gerek olay tarihi, gerekse de ödeme tarihinde 818 sayılı Borçlar Kanunu, eldeki dosyanın dava tarihinde ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüktedir. Ancak yukarıda anılan 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 5. maddesinin amir hükmü uyarınca somut olaya, olay tarihinde ve ödeme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Rücu hakkı başkasına ait borcu yerine getiren kişinin mal varlığında meydana gelen kaybı gidermeye yönelen tazminat niteliğinde bir talep hakkıdır. Davacının mal varlığındaki eksilme ödeme tarihlerinde gerçekleşmiştir. Davacı, ödeme tarihi itibariyle fiil ve faili bildiği gibi zarar da tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Davanın niteliğine göre zamanaşımının başlangıç tarihi zarara neden olan haksız fiil tarihi olmayıp sonucu doğan zararın zarar görene ödendiği tarihtir. Çünkü ortaya çıkan zararı ödeyen kişi ancak bu ödeme tarihinden sonra talep edebilme hakkına kavuşur ve bu süre yukarıdaki açıklamalar ışığında bir yıldır.
Somut olayda, olay tarihinin 03/04/2006 olduğu, davacı tarafından dava dışı üçüncü şahsa 2330 Sayılı Kanun uyarınca 14/08/2008 tarihinde ödeme yapıldığı, eldeki rücuen tazminat davasının ise 13/04/2015 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır.
Şu durumda, rücuen tazminat davalarında olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’na göre zamanaşımı süresinin bir yıl olduğu, zamanaşımı süresinin ödeme tarihinden başlayacağı ve davanın açıldığı tarih itibariyle bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından mahkemece birleşen davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde birleşen davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (1) ve (2) nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 12/11/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ
Dairemiz sayın çoğunluğunca rücu talebinin 1 yıllık zamanaşamı süresi içerisinde ileri sürülmediğinden bahisle mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiş ise de iş bu bozma kararına tarafımızca iştirak edilmemiştir. Şöyle ki;
1-818 sayılı Borçlar Kanunu’nda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndan (m.73) farklı olarak rücu talepleri yönünden bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Bir başka anlatımla BK zararın kendi payından fazlasını tazmin eden müteselsil borçlunun diğer borçlulara hangi süre içerisinde müracaat edebileceği hususunda suskun kalmış, bu boşluğun doldurulmasını uygulamaya bırakmıştır. Yargıtay borcun kaynağına göre rücu talepleri yönünden tayin edilmesi gereken zamanaşımı sürelerini belirlemiş, asıl borç sözleşmeden kaynaklanıyorsa rücu talebinin 5 yıl veya 10 yıl; haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanıyor ise 1 veya 10 yıl; kanundan kaynaklanıyor ve kanunda borcun talep edilebileceği zamanaşımı süresi öngörülmüş ise bu süre, öngörülmemiş ise 10 yıllık genel zamanaşımı süresi içinde ileri sürülebilmesini benimsemiştir. Yani Yargıtay rücu zamanaşımına ilişkin olarak BK’da herhangi bir hüküm bulunmadığından asıl borç haksız fiilden kaynaklanıyor ise rücuda kıyasen 60. maddenin; sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanıyor ise kıyasen 66. maddenin; sözleşmeden kaynaklanıyor ise kıyasen 125. maddenin veya 126. maddenin; kanundan kaynaklanıyor ve kanunda bir zamanaşımı süresi öngörülmüş ise bu sürenin; öngörülmemiş ise kıyasen 125. maddenin uygulanması içtihadında bulunmuştur.
2-Dava konusu olay tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde “Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı taktirde her davanın 10 senelik müruru zamana tabi olduğu” kuralına yer verilmiştir. Anılan madde metninde yer alan, “Bu Kanun” ibaresi ile sadece Borçlar Kanunu kastedilmiş gibi görünse de, genel nitelikteki bu düzenleme, başka kanunlarda zamanaşımı sürelerine ilişkin düzenleme bulunmayan hallerde de uygulanma alanına sahiptir. Dolayısıyla, kanunlarda farklı zamanaşımı süreleri öngörülmediği taktirde bütün alacaklar 10 yıllık zamanaşımına tabidir. 2330 sayılı Kanun’un ve bu Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan yönetmelikte ilgililerin nakdi tazminattan yararlandırılmaları için herhangi bir başvuru süresi öngörülmediğinden, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde belirlenen 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanması gerekir. Nitekim Danıştay’ın istikrar kazanmış içtihatları da bu yöndedir(Danıştay 12. Daire 21/05/2019 tarih 2019/1558-3865). Bu halde, asıl borç 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğuna göre rücu talebinin de 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olması gerektiği açıktır.
3-Davacının rücu talebine konu olan borcun kaynağının haksız fiilden kaynaklandığı, bu sebeple kıyasen Borçlar Kanunu’nun 60. maddesindeki 1 ve 10 yıllık zamanaşımı sürelerinin uygulanması gerektiği düşünülse bile zamanaşımının gerçekleşmediği kabul edilmelidir. Zira anılan madde uyarınca zararın kendi payından fazlasını tazmin eden müteselsil borçlu, borcun tamamını ödediği ve birlikte sorumlu kişiyi öğrendiği tarihten başlayarak 1 yıl ve her halde 10 yıllık süre içerisinde zamanaşımı def’i ile karşılaşmaksızın rücu isteminde bulunabilir. Gerek kısa (1 yıl), gerek uzun (10 yıl) zamanaşımı süresinin başlaması için ön şart borcun tamamının ödenmesidir.
4-2330 sayılı Kanun’un 6/2 maddesinde “Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar karşılığı olarak kurumların ödemekle yükümlü tutulacakları tazminatın hesabında bu kanun hükümlerine göre ödenen nakdi tazminat ile bağlanmış bulunan aylıklar gözönünde tutulur.” düzenlemesine yer verilmiştir. Maddeden anlaşılacağı üzere kanun koyucunun 2330 sayılı Kanun sebebi ile yaptığı ödemenin amacı gerçek zararın tamamen veya kısmen tazminidir. Zarardan aynı veya çeşitli sebeplerle sorumlu olanlar bakımından gerçek zarar borcun tam miktarını oluşturmaktadır. Bir başka ifade ile 2330 sayılı Kanun, idareye kendi belirlediği kıstaslara göre tazminat yükümlülüğü getirdiğinden anılan Kanun uyarınca yapılan ödemeler her durumda gerçek zararı karşılamaz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yapılan ödemeler ile borcun tamamının ödendiği kabul edilemez. İdare, idare hukuku ilkelerine göre; haksız fiil failleri, borçlar hukuku ilkelerine göre gerçek zarar karşılanıncaya kadar (gerçek zarar karşılığı olan borcun tamamı ödeninceye) zarar görene karşı sorumlu olmaya devam ederler.
5-Somut olayda, tazminata konu olay 03/04/2006 tarihinde; davacı İdare tarafından dava dışı 3. şahsa 2330 sayılı Kanun uyarınca ödeme 14/08/2008 tarihinde; 2330 sayılı Kanun kapsamında karşılanmayan zarar yönünden idare mahkemesi nezdinde dava açılması 22/11/2007 tarihinde; idare mahkemesi kararı uyarınca hükmedilen tazminatın ödenmesi 13/10/2014 tarihinde gerçekleşmiş, eldeki asıl ve birleşen dava ise 12/03/2015-13/04/2015 tarihlerinde açılmıştır. İlk ödeme tarihi olan 14/08/2008 tarihinden, asıl ve birleşen davaların açıldığı tarihe kadar kıyasen uygulanması gereken BK. 125. maddedeki 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadığı gibi borcun (idare mahkemesince karar altına alınan) kalan kısmının ödendiği 13/10/2014 tarihinden, davaların açıldığı tarihe kadar 1 yıllık zamanaşımı süresi de dolmamıştır.
Açıklanan tüm bu sebeplerle diğer yönlerden de usul ve yasaya uygun olan yerel mahkeme kararının onanması gerektiği düşüncesinde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum. 12/11/2019