Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2016/56688 E. , 2021/1049 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/56688
Karar No : 2021/1049
DAVACI : …
VEKİLİ : Av. …
DAVALI : … Kurulu / …
VEKİLİ : Av. …
DAVANIN KONUSU : Davacının, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara yönelik yeniden inceleme talebine cevap verilmemek suretiyle oluştuğu ileri sürülen zımni ret işleminin iptaline, davacının meslekten çıkarılmasına ilişkin karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
DAVACININ İDDİALARI : Dava konusu işlemlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Anayasa'ya ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'na aykırı olduğu, 2802 sayılı Kanun'da yer alan soruşturma usullerine uyulmadığı, savunması alındıktan sonra işlediği iddia edilen fiillerin somut delillerle ispatlanarak işlem tesis edilmesi gerekirken bu usullere uyulmaksızın meslekten çıkarılmasına karar verildiği, dava konusu karara dayanak alınan FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinin bir iddiadan ibaret olduğu, adli yargıda yapılan soruşturmasının sonucu beklenmeden meslekten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğu, 11 yıllık meslek hayatı boyunca Anayasa ve hukuka bağlı olarak şerefiyle görev yaptığı, herhangi bir disiplin cezası almadığı ve mümtazen terfi ettiği, dava konusu kararın gerekçesinde son on yıl içerisinde kamuoyunda meşhur olan birçok davada yapıldığı belirtilen usule ve hukuka aykırı işlemler ile hiçbir ilgisinin olmadığı, meslekten çıkarılmasına dayanak teşkil edecek somut herhangi bir eyleme de yer verilmediği, suç tarihi olarak gösterilen tarihten sonra getirilen bir hükümle disiplin suçu ihdas edilmesi ve ihdas edilen bu suçun geriye yürütülerek meslekten çıkarma cezası verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine, Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edilmiştir. Öte yandan, dava konusu kararın dayanağı olan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (6749 sayılı Kanun'un) 3. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu iddia edilerek, anılan hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması talep edilmiştir.
DAVALININ SAVUNMASI : Dava dilekçesinin usule aykırılıklar yönünden incelenerek tespit edilmesi halinde davanın öncelikle usul yönünden reddi gerektiği, öte yandan dava konusu kararın amacının Türk yargı sistemini tamamen ele geçirmeyi hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda hareket eden illegal bir yapının bu amaca ulaşmasının önlenmesi ile Türk yargısının bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunması olduğu ve yargı mensuplarına olağan dönemde uygulanan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun ilgili hükümlerine değil Anayasa'nın 120. ve 121. maddeleri ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu çerçevesinde yürürlüğe konulan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesine dayanılarak tesis edildiği, disiplin cezası niteliğinde olmayıp 'göreve son' müessesesinin bir örneği olduğu, bu şekilde göreve son verme halinde zorunlu olmamasına rağmen ilgililere savunma haklarını kullanabilmeleri için 6087 sayılı Kanun'un 33.maddesi uyarınca yeniden inceleme başvurusunda bulunma imkanı tanındığı, davacı hakkında tesis edilen karar ile ilgili olarak kişiselleştirmenin yapıldığı, dava konusu kararın hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NIN DÜŞÜNCESİ : Davacının, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara yönelik yeniden inceleme talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemi yönünden davanın incelenmeksizin reddine; Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun … tarih ve … sayılı kararı nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden ise davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
DANIŞTAY SAVCISI …'IN DÜŞÜNCESİ : Dava, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun 24.08.2016 günlü, 2016/426 sayılı kararının ve bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebinin zımnen reddi yolundaki işlemin davacıya ilişkin kısmının iptali ile yoksun kalınan parasal ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Anayasa'ya aykırılığı nedeniyle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istemiyle açılmıştır.
667 sayılı KHK'nin 29.10.2016 günlü, 29872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6749 sayılı Kanun ile yasalaşmış olması nedeniyle, davacının Anayasaya aykırılık iddiasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 114. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendinde, 'Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması' dava şartları arasında sayılmış, 115. maddesinde ise, mahkemenin dava şartı noksanlığını tespit etmesi halinde davayı usulden reddedeceği kurala bağlanmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda 'derdestlik' müessesesi düzenlenmemiş ve Kanunun 31. maddesinde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun derdestlik ile ilgili maddelerine atıfta bulunulmamış olmakla birlikte; tarafları, konusu ve sebebi aynı olan bir davanın daha önce aynı veya başka bir mahkemede açıldığının ve görülmekte olduğunun saptanması halinde, ikinci davanın esasının derdestlik nedeniyle incelenemeyeceği usul hukukunun genel ilkelerindendir.
Dosyanın incelenmesinden ve UYAP üzerinden yapılan araştırmada; davacı tarafından, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin (6749 sayılı Kanun ile kanunlaşan) 3/1. maddesi uyarınca meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun … günlü, … sayılı kararının iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay Beşinci Dairesinin E:2016/43328 sayılı (dilekçe ret kararı üzerine E:2018/4969 sayılı dosya) dosyasında açılan dava derdest iken, aynı istemleri de içeren bakılmakta olan ikinci davanın açıldığı anlaşıldığından, yukarıdaki hükümler uyarınca bakılmakta olan davanın 24.08.2016 günlü işlem yönünden derdestlik nedeniyle incelenme olanağı bulunmamaktadır.
Davanın zımni ret işlemine ilişkin bölümüne gelince;
6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 'Yeniden inceleme, itiraz ve yargı yolu' başlıklı 33. maddesinde, “(1) Genel Kurulun ilk defa aldığı kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunabilir; yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararlar kesindir. (2) Dairelerin kararlarına karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, kararı veren daireden yeniden inceleme talebinde bulunabilir. (3) Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. (4) Disipline ilişkin kararlara karşı şikâyetçilerin de yeniden inceleme ve itiraz hakları vardır. (5) Genel Kurulun veya dairelerin, meslekten çıkarma cezasına ilişkin kesinleşmiş kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulabilir; diğer kararları yargı denetimi dışındadır. Meslekten çıkarma kararlarına karşı açılan iptal davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştayda görülür. Bu davalar, acele işlerden sayılır.” hükmü yer almıştır.
Davacı tarafından, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun … günlü, … sayılı, meslekten çıkarılmasına ilişkin kararına karşı yapılan yeniden inceleme talebinin dava açıldığı tarihe kadar cevaplanmayarak zımnen reddedildiğinden bahisle zımni ret işleminin iptali istenilmişse de, UYAP üzerinden yapılan araştırmada, davacının yeniden inceleme talebinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nun … günlü, … sayılı kararı ile reddedildiği, bu kararın davacıya ilişkin kısmının iptali istemiyle dava açıldığı ve davanın Danıştay Beşinci Dairesi'nin E:2016/57948 sayılı dosyasında görülmekte olduğu anlaşıldığından, davanın bu bölümünün de incelenmesi mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle, davanın incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Beşinci Dairesince Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davalı idarenin derderstlik dışındaki usule ilişkin iddiaları yerinde görülmediğinden işin gereği görüşüldü:
A) MADDİ OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ
… tarih ve … sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu kararıyla, yargı mensubu olarak görev yapmakta olan davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebi anılan Kurul tarafından … tarih ve .. sayılı kararla reddedilmiştir.
Davacı tarafından, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin karar ile bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebine cevap verilmemek suretiyle oluştuğu ileri sürülen zımni ret işleminin iptaline, bu işlemler nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.
B) İNCELEME VE GEREKÇE
1)HAKİMLER VE SAVCILAR GENEL KURULU'NUN … TARİH VE … SAYILI KARARININ İPTALİNE VE DAVACININ BU KARAR NEDENİYLE YOKSUN KALDIĞI PARASAL HAKLARININ YASAL FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDENMESİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMİ YÖNÜNDEN:
Tarafları ve konusu aynı olan bir davanın, daha önce aynı veya başka bir mahkemede açıldığının ve görülmekte olduğunun saptanması halinde, usul hukukunun temel kavramlarından biri olan derdestlik müessesesinin ifade ettiği ''ilk davanın aynısı olan diğer davaların açılmasında davacının hukuki yararı bulunmadığı'' olgusundan hareketle, sonraki davaların derdestlik nedeniyle incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Derdestlik durumunun ortaya çıkması için; aynı davanın birden fazla açılmış olması ve birinci davanın görülmekte olması şartları birlikte gerçekleşmelidir. Davaların aynı dava olarak kabul edilebilmesi de; davaların taraflarının, konularının, dava konusu işlemlerin aynı olmasına bağlıdır.
Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 3/1. maddesi uyarınca meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı kararın iptaline, bu karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi talebiyle bakılan davanın açıldığı, bununla birlikte davacı tarafından Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebinin reddine ilişkin yine aynı Kurulun … tarih ve … sayılı kararının iptaline, bu kararlar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının hak ediş tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle Dairemizin E:2016/57948 sayısına kayıtlı ayrı bir davanın daha açıldığı, bu davanın Dairemizin 14/04/2021 tarih ve K:2021/1047 sayılı kararı ile reddine karar verildiği ve kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmaktadır.
Buna göre, davacının bakılmakta olan bu davaya konu istemine, yukarıda belirtilen ve Dairemizin E:2016/56688 sayısına kayıtlı dava dosyasında da yer verildiği, dolayısıyla bakılmakta olan bu davanın, anılan dava yönünden tarafları, konusu ve sebepleri aynı olan dava niteliğinde olduğu anlaşıldığından, derdestlik nedeniyle bu davanın esasının incelenmesine hukuken imkan bulunmamaktadır.
2) HAKİMLER VE SAVCILAR GENEL KURULUNUN … TARİH VE … SAYILI KARARINA KARŞI YAPILAN YENİDEN İNCELEME TALEBİNE CEVAP VERİLMEMEK SURETİYLE OLUŞTUĞU İLERİ SÜRÜLEN ZIMNİ RET İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ YÖNÜNDEN:
Davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin HSK Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının son paragrafında; 6087 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca, kararın tebliği tarihinden itibaren on gün içerisinde, HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabileceğinin belirtildiği görülmüştür.
6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 'Yeniden inceleme, itiraz ve yargı yolu' başlıklı 33. maddesinde; HSK Genel Kurulunun ilk defa aldığı kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kuruldan yeniden inceleme talebinde bulunulabileceği, yeniden inceleme talebi üzerine verilen kararların kesin olduğu kurala bağlanmıştır.
08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kabul edilen 23/01/2017 tarih ve 29957 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ''Yargı Denetimi'' başlıklı 11. maddesinin 2. fıkrasında ise; ''22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştaya dava açabilir.'' düzenlemesine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte incelenmesinden, yargı mensuplarının meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına ilişkin kararlara karşı dava açılabilmesi için bu kararların kesinleşmesi gerektiği, kesinleşmenin de on gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunulması halinde, HSK Genel Kurulunca yeniden inceleme talepleri hakkında bir karar verilmesi ya da yeniden inceleme talebinde bulunulmaması halinde olacağı açıktır. Bu nedenle yargı mensuplarının, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına ilişkin kararlara yönelik olarak yeniden inceleme talebinde bulunmaları halinde ve HSK Genel Kurulunca 60 gün içerisinde bu istem hakkında karar verilmemesi halinde zımni ret işleminin oluştuğundan bahsedilemeyeceği gibi kesinleşmeden de bahsetmeye olanak bulunmamaktadır.
Bu nedenle, davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı kararın, bu karara karşı yapılan yeniden inceleme talebinin HSK Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararı ile reddedilmesi suretiyle kesinleştiği anlaşıldığından, dava konusu edilen kesinleşmiş bu kararın iptali isteminin incelenmesi gerektiği açıktır.
Bu durumda, davacının meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin … tarih ve .. sayılı karara ilişkin yeniden inceleme talebine davalı idarece 60 gün içerisinde cevap verilmemek suretiyle oluştuğu öne sürülen zımni ret işlemine ilişkin iptal isteminin, yukarıda yer verilen gerekçe uyarınca ortada oluşmuş bir zımni ret işlemi bulunduğundan bahsedilemeyeceğinden, incelenmeksizin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.
C) KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararının iptaline ve davacının bu karar nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemi yönünden davanın DERDESTLİK NEDENİYLE İNCELENMEKSİZİN REDDİNE,
2.Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun … tarih ve … sayılı kararına karşı yapılan yeniden inceleme talebine 60 gün içerisinde cevap verilmemek suretiyle oluştuğu ileri sürülen zımni ret işleminin iptali istemi yönünden davanın İNCELENMEKSİZİN REDDİNE,
3. Davacının adli yardım isteminin kabul edilmiş olması nedeniyle davanın açılışı sırasında tahsil edilemeyen ve ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam … TL yargılama giderinin davacıdan tahsili için müzekkere yazılmasına,
4. Posta gideri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen … TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,
6.Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 14/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.