10. Ceza Dairesi 2020/7301 E. , 2020/5559 K.
Adalet Bakanlığı'nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkındaki İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli, 2018/738 esas ve 2018/827 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 02/08/2019 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A-)Konuyla İlgili Bilgiler:
1- Şüpheli ... hakkında 22/12/2013 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, 23/01/2014 tarihli, 2014/5889 soruşturma, 2014/3269 esas ve 2014/1599 sayılı iddianame ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı,
2- İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli ve 2014/140, 2014/251 sayılı kararı ile; 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, kararın 19/12/2014 tarihinde itiraz edilmeden kesinleşmesinden sonra infazı için Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği,
3- Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 03/04/2015 tarihli ve 2015/433 DS sayılı çağrı yazısının tebliğe çıkarıldığı, tebligatın iade edilmesi üzerine MERNIS adresine tebligat çıkarıldığı ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine göre 06/05/2015 tarihinde tebliğ edildiği, sanığın müdürlüğe başvurmaması üzerine İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonunca dosyanın kapatılmasına karar verilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
4- İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17/09/2015 tarihli ve 2015/449 esas, 2015/528 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği, kararın 09/11/2015 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği,
5- Sanığın denetim süresi içerisinde 10/05/2017 tarihinde işlediği kasten yaralama suçu nedeniyle Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 26/04/2018 tarihli ve 2017/280 esas, 2018/577 sayılı kararı ile, sanığın adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını veren İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesine ihbarda bulunulmasına kesin olarak karar verildiği,
6- İhbar üzerine, kanun yararına bozma istemine konu İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli ve 2018/738 esas, 2018/827 sayılı kararı ile; hükmün açıklanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1, 62 ve 52/2. maddeleri uyarınca 6.000,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 24/01/2019 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği,anlaşılmıştır.
B-)Kanun Yararına Bozma İstemi:
Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;
“Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık ...'in, 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına dair İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli ve 2014/140 esas, 2014/251 sayılı kararını müteakip, sanığın yasal süresi içerisinde müracaat etmediğinden bahisle infaz kayıtlarının kapatılarak bildirimde bulunulması üzerine, 5237 sayılı Kanun'un 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine ilişkin İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17/09/2015 tarihli ve 2015/449 esas, 2015/528 sayılı kararının itiraz edilmeden, 09/11/2015 tarihinde kesinleşmesini takiben, sanığın denetim süresi içerisinde 10/05/2017 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediği yönünde ihbarda bulunulması üzerine, hakkındaki hükmün açıklanması ile anılan Kanun'un 191/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 6.000,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/11/2018 tarihli ve 2018/738 esas, 2018/827 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Dosya kapsamına göre;
1- 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 5. maddesinde, “(1) Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak müdürlüğün hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır. (2) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.42.md) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.” şeklinde, 40. maddesinde; “(1) Denetimli serbestlik kararlarının kaydedilmesinden itibaren şüpheli, sanık veya hükümlülere üç iş günü içerisinde yapılacak yazılı veya elektronik tebligatta, tebliğden itibaren on gün içerisinde müdürlüğe başvurulması gerektiği belirtilir. ... (3) Düzenlenen tebligatta, yükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazereti olmadan müdürlüğe gelmemesi veya hakkında belirlenen yükümlülüklerin gereğini yerine getirmemesi halinde, denetimli serbestlik kararının niteliğine göre kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği, seçenek yaptırım veya tedbirin hapse çevrilebileceği ya da koşullu salıverilme kararının geri alınabileceği gibi gelmemenin hukuki sonuçları yükümlüye bildirilir. (4) Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen yükümlü on gün içerisinde müdürlüğe müracaat etmezse komisyonun onayından sonra kayıt kapatılarak infaz dosyası Cumhuriyet başsavcılığına geri gönderilir.” şeklinde düzenlemelere yer verildiği,
Yine, anılan Yönetmeliğin dördüncü kısım beşinci bölümünde yer alan 'Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri ve bu tedbirin yerine getirilmesi' başlıklı 72. maddesinde ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiler hakkındaki denetimli serbestlik kararlarının infazı sırasında yürütülecek işlemler hakkında düzenlemelere yer verildiği,
Somut olayda, sanık hakkında İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2014 tarihli kararı ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı, bu kararın yerine getirilmesi için çıkarılan Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün 03/04/2015 tarihli ve 2015/433 DS sayılı çağrı yazısının, sanığın mernis adresine, Tebligat Kanun'u 21/2. maddesi uyarınca mernis adresi şerhi düşülerek tebliğ edildiği, sanığın yasal süresi içinde müdürlüğe başvurmaması nedeniyle evrakın kapatılarak 21/05/2015 tarihinde yükümlüye ait dosya Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmiş ise de, benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 22/12/2015 tarihli ve 2015/1717 esas, 2015/33429 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, sanığa 10 gün içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurması gerektiği uyarısını içeren tebligatın yapılması ve sanığın başvuruda bulunmaması üzerine, yüklenen yükümlülüklere veya tedavinin gereklerine uygun davranmamakta 'ısrar' ettiğinin kabul edilebilmesi için sanığa 'önceki tebligat gereğince başvuruda bulunmadığı, bu tebligat üzerine öngörülen süre içinde de başvurmaması halinde yükümlülüklere ve tedavinin gereklerine uymamakta ısrar etmiş sayılacağı' uyarısı ile yeniden tebligat yapılması, bu tebligata rağmen de başvuruda bulunmadığı takdirde sanık hakkında davaya devam olunacağının anlaşılması karşısında, bu hâliyle usulüne uygun tebliğ yapılmayan sanığın yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar ettiğinin kabul edilemeyeceği ve ısrar koşulunun gerçekleşmediği gözetilmeksizin, sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde,
2- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/11. fıkrasında yer alan “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında, mahkemesince sanık hakkındaki hüküm açıklanırken açıklanması geri bırakılan hükümde değişiklik yapılmaksızın mevcut haliyle açıklanması gerektiği, somut olayda, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/09/2015 tarihli kararıyla sonuç ceza olarak sanık hakkında 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve hükmün bu haliye açıklanması gerektiği gözetilmeden, ilk hükümden farklı olarak adli para cezasına hükmedilerek karar verilmesinde, isabet görülmemiştir.” denilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/11/2018 tarihli ve 2018/738 esas, 2018/827 sayılı kararının bozulması istenilmiştir.
C-) Konunun Değerlendirilmesi:
Sanık ... hakkında, 22/12/2013 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 20/11/2014 tarihli ve 2014/140 esas, 2014/251 sayılı kararı ile 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına karar verildiği, sanığın yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvurmadığı gerekçesiyle infaz kayıtlarının kapatılarak bildirimde bulunulduğu, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17/09/2015 tarihli ve 2015/449 esas, 2015/528 sayılı kararı ile, 5237 sayılı Kanun'un 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği, kararın itiraz edilmeden 09/11/2015 tarihinde kesinleşmesini takiben, sanığın denetim süresi içerisinde 10/05/2017 tarihinde kasten yaralama suçunu işlediği ve cezalandırılmasına karar verildiğinin ihbar edilmesi üzerine, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/11/2018 tarihli ve 2018/738 esas, 2018/827 sayılı kararı ile sanık hakkındaki hükmün açıklanması ile anılan Kanun'un 191/1, 62/1 ve 52/2. maddeleri gereğince 6.000,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
1- 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 5. maddesinde, “(1) Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak müdürlüğün hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır. (2) (Ek fıkra: 06/12/2006 - 5560 S.K.42.md) Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.” şeklinde, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin 40. maddesinde; “(1) Denetimli serbestlik kararlarının kaydedilmesinden itibaren şüpheli, sanık veya hükümlülere üç iş günü içerisinde yapılacak yazılı veya elektronik tebligatta, tebliğden itibaren on gün içerisinde müdürlüğe başvurulması gerektiği belirtilir. ... (3) Düzenlenen tebligatta, yükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazereti olmadan müdürlüğe gelmemesi veya hakkında belirlenen yükümlülüklerin gereğini yerine getirmemesi halinde, denetimli serbestlik kararının niteliğine göre kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği, seçenek yaptırım veya tedbirin hapse çevrilebileceği ya da koşullu salıverilme kararının geri alınabileceği gibi gelmemenin hukuki sonuçları yükümlüye bildirilir. (4) Usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen yükümlü on gün içerisinde müdürlüğe müracaat etmezse komisyonun onayından sonra kayıt kapatılarak infaz dosyası Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderilir.” şeklinde düzenlemelere yer verildiği,
Yine, anılan Yönetmeliğin dördüncü kısım beşinci bölümünde yer alan 'Tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri ve bu tedbirin yerine getirilmesi' başlıklı 72. maddesinde ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişiler hakkındaki denetimli serbestlik kararlarının infazı sırasında yürütülecek işlemler hakkında düzenlemelere yer verildiği, tüm bu düzenlemeler karşısında;
Somut olayda, sanık hakkında İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2014 tarihli kararı ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı, bu kararın yerine getirilmesi için çıkarılan Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 03/04/2015 tarihli ve 2015/433 DS sayılı çağrı yazısının iade edilmesi üzerine bu kez MERNIS adresine tebliğe çıkarıldığı, sanığın MERNİS adresinde, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca tebliğ edildiği, sanığın yasal süresi içinde müdürlüğe başvurmaması nedeniyle evrakın kapatılarak, 21/05/2015 tarihinde yükümlüye ait dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildiği,
Her ne kadar sanık hakkındaki tedavi ve denetimli serbestlik kararı 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca mahkemece hükmedilmiş ise de, tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazının 6545 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 28/06/2014 tarihinden sonra yapılmış olması karşısında 6545 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği,
6545 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendinde 'Kişinin erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavisinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi... halinde, hakkında kamu davası açılır.' hükmüne yer verildiği,
Buna göre, somut olayda da bu hükmün uygulanması sonucunda ancak sanığın 'kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi' halinde yargılamaya devam edilerek bir karar verilmesi gerektiği, sanığın kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta 'ısrar' ettiğinin kabul edilebilmesi için sanığa 'önceki tebliğat gereğince başvuruda bulunmadığı bu tebliğat üzerine öngörülen süre içinde de başvurmaması halinde kendisine yüklenen yükümlülüklere ve tedavisinin gereklerine uymamakta ısrar etmiş sayılacağı' uyarısı ile yeniden tebliğat yapılması, bu tebligata rağmen de başvuruda bulunmadığı takdirde sanık hakkında davaya devam olunacağı anlaşıldığından; sanığın yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar ettiğinin kabul edilemeyeceği ve ısrar koşulunun gerçekleşmediği, bu nedenle kamu davası hakkında durma kararı verilerek, hükmolunan denetimli serbestlik kararının infazının sonucunun beklenilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olduğu gibi;
Kabule göre de;
2- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/11. fıkrasında yer alan “Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.” şeklindeki düzenleme dikkate alındığında, mahkemesince sanık hakkındaki hüküm açıklanırken açıklanması geri bırakılan hükümde değişiklik yapılmaksızın mevcut haliyle açıklanması gerektiği, somut olayda, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/09/2015 tarihli kararıyla sonuç ceza olarak sanık hakkında 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve hükmün bu haliye açıklanması gerektiği gözetilmeden, ilk hükümden farklı olarak adli para cezasına hükmedilerek karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür.
D-) Karar:
Açıklanan nedenlerle; mahkemece kamu davasında durma kararı verilerek hükmolunan tedavi ve denetimli serbestlik kararının infazının sonucunun beklenilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/11/2018 tarihli ve 2018/738 esas, 2018/827 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun'un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,
14/10/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.