Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/15014 E. , 2021/4913 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/15014
Karar No : 2021/4913
TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (TARAFLAR) :
DAVACI : …
DAVALI : … Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; komiser rütbesinde görev yapan davacının, 2014 yılı terfi döneminde başkomiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulu kararının iptali ile yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesinin … günlü, E:… , K:… sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal kayıplarının rütbe hakediş tarihi olan 06/07/2014 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiş olup, anılan kararın temyizen incelenmesi sonucunda Danıştay Beşinci Dairesinin 16/01/2019 günlü, E:2016/21446, K:2019/409 sayılı kararıyla, Mahkeme kararının iptale ilişkin kısmı gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanmış, kabule ilişkin kısmı ise bozulmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Bozma kararına uymak suretiyle verilen … İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, davacı yönünden eşit, objektif ve istikrarlı bir şekilde uygulanmadığı anlaşılmakta ise de, gelinen aşamada oluşan yeni hukuki durumlar, davacı hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığının … soruşturma numaralı dosyasında yürütülen soruşturmaya konu fiillerin, temadi etmesi, nitelik ve ağırlığı ile örgütün büyük bir gizlilik ve takiye içinde Devleti ele geçirmek amacıyla yasadışı faaliyetlerde bulunduğu da dikkate alındığında, 2014 yılı terfi dönemine etkisinin olacağının açık olduğu, bu durumda, mevcut listedeki personelin rütbe terfiine ilişkin olarak yukarıda değinilen hususlar da gözönünde bulundurulmak suretiyle, davacının durumunun liyakat yönünden 'yeniden' değerlendirilmesi gerektiği açık olup bu durum davacının doğrudan bir üst rütbeye terfi ettirilmesi sonucunu da doğurmayacağı, bu itibarla, tespit edilen hususlara göre davacının terfi edip etmeyeceğine yapılacak yeniden değerlendirme sonucunda karar verileceği dolayısıyla bu aşamada yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının belirlenemeyeceği gerekçesiyle, davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının ödenmesine ilişkin kısmı yönünden davanın reddine hükmedilmiş; ilk yargılama giderlerinin yarısı, temyiz ve karar düzeltme aşamasındaki yargılama giderlerinin de tamamı davacı üzerinde bırakılmış ve davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmiştir.
TEMYİZ EDEN DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, 2014 yılı terfi döneminde hakkında herhangi bir adli ve idari soruşturma olmamasına rağmen terfi ettirilmediği, 2016 yılında meslekten çıkarıldığı, dava konusu işlemden iki yıl sonra gerçekleşen meslekten çıkarılma sebebinin anılan terfisine engel teşkil etmeyeceği, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesi gerektiği ileri sürülerek temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
TEMYİZ EDEN DAVALININ İDDİALARI : 2014 yılında bir üst rütbeye terfi durumu değerlendirmeye alınan başkomiserler için hazırlanan kıdem listesinde 236. sırada yer alan davacının terfi durumunun ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesi sonucunda hakkında 'terfi etmez' kararı verildiği, davacının 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı ileri sürülerek temyize konu İdare Mahkemesi kararının kısmen reddine ilişkin kısmının bozulması istenilmektedir.
DAVALI İDARENİN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
DAVACININ CEVABI : Cevap verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Davacının, İdare Mahkemesi kararının esasına yönelik temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması, davacı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet bulunmadığından, bu kısma yönelik temyiz isteminin kabulüyle Mahkeme kararının yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik kısmının düzeltilerek onanması, davalı idarenin temyiz isteminin ise incelenmeksizin reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Davacının, Mahkeme kararının esasına yönelik temyiz istemi yönünden;
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Davacının, Mahkeme kararının yargılama gideri ve vekalet ücretine ilişkin kısmına yönelik temyiz istemi yönünden;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik 'Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar' başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; temyiz incelemesi sonunda kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa Danıştayın kararı düzelterek onayacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanun maddesinin gerekçesinde ise; temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil, aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıklarda da düzelterek onama kararı verilmesinin sağlandığı, uygulamada, vekâlet ücretine, yargılama giderlerine ya da faize hükmedilmesinin unutulması ya da bunların yanlış hesaplanması gibi, kararın asli olmayan unsurlarında görülen bir kısım eksiklik ya da yanlışlıklar nedeniyle bozma kararları verildiği, bunun mahkeme tarafından tekrar karara bağlandığı ve yine bu kararlara karşı yeniden kanun yollarına başvurulabilmesi nedeniyle hem zaman hem de emek kaybına neden olunduğunun görüldüğü, bu suretle esasa etkili olmayan konularda Danıştayın kesin karar vermesi sağlanarak uyuşmazlığın hızla sonuçlandırılmasının amaçlandığı hususlarına yer verilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun ''Kararlarda bulunacak hususlar'' başlığını taşıyan 24. maddesinin (f) bendinde; kararlarda, yargılama giderleri ve hangi tarafa yükletildiğinin belirtileceği, 31. maddesinin göndermede bulunduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 323. maddesinde de; davaya göre Kanun uyarınca takdir olunacak vekalet ücretlerinin yargılama giderlerinden olduğu, 326. maddesinin birinci fıkrasında; kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği, 330. maddesinde; davayı kaybeden taraf aleyhine vekalet ücretine hükmedileceği, 331. maddesinin 1. fıkrasında ise; davanın konusuz kalması sebebiyle davanın esası hakkında bir karar verilmesine gerek bulunmayan hallerde, davanın açıldığı tarihteki tarafların haklılık durumuna göre yargılama giderlerine hükmedileceği kuralına yer verilmiştir.
Bilindiği üzere, yargılama sonucu bir tarafa yargılama giderlerinin yükletilmesinin nedeni, o tarafın, dava açmak ya da dava açılmasına sebebiyet vermek suretiyle karşı tarafın yargılama masrafı yapmasına neden olmasıdır.
Somut olayda, davacının 'başkomiser rütbesine terfi ettirilmemesine ilişkin işlem' hakkında verilen iptal kararı 'yeniden değerlendirme yapılması gerektiği' gerekçesiyle onanmış olup, nihayetinde 'iptal kararı' bu şekilde kesinleşmiştir. Bu işleme bağlı olan parasal hak talebi ile ilgili olarak verilen nihai kararda ise, 'işlem hakkında yeniden yapılacak değerlendirme sonucuna göre bir karar verileceği belirtilerek, bu aşamada davacının parasal hak kaybının varlığından söz edilemeyeceği' gerekçesiyle davanın reddi yolunda hüküm kurulmuştur. Ancak, bu 'ret hükmü' işlemin hukuka uygunluğunu saptayan ya da davacının haksız olduğunu ortaya koyan nitelikte bir hüküm olmayıp, yalnızca konuyla ilgili henüz karar verilemeyeceğini tespit etmektedir. Başka bir ifade ile davanın esası hakkında bir karar verilmiş değildir.
Bu itibarla, parasal hak talebinin bağlı olduğu işlem hakkında iptal kararı verildiği ve temyizen incelenen kararda, dava konusu parasal hak talebi hakkında 'hukuka aykırılık' yolunda bir tespit yapılmadığı dikkate alındığında, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılan kısmı ile, davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Bu husus, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan, düzeltilmesi mümkün eksiklik olarak görüldüğünden, İdare Mahkemesince verilen kararın hüküm fıkrasında yer alan '...aşağıda dökümü yapılan 196,60-TL yargılama giderinin takdiren 98,30-TL'lik kısmının davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kalan kısmının davacı üzerinde bırakılmasına, yürürlükteki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.700,00-TL avukatlık ücreti ile davalı idarece temyiz ve karar düzeltme aşamasında yapılan ve posta giderinden ibaret 180,00-TL tutarındaki yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, davalı idarenin genel bütçeye dahil idarelerden olması nedeniyle temyiz ve karar düzeltme aşamalarında alınmayan 331,70-TL tutarındaki temyiz ve karar düzeltme harcının 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 13/j maddesi uyarınca davacıdan tahsili için gerekli müzekkerelerin yazılmasına.....' ibaresinin '...aşağıda dökümü yapılan 196,60-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, davalı idarece temyiz ve karar düzeltme aşamasında yapılan ve posta giderinden ibaret 180,00-TL tutarındaki yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına...' şeklinde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.
Davalı idarenin temyiz istemine gelince;
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinde; Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştayda temyiz yoluna başvurulabileceği, 49. maddesinin 5. fıkrasında ise; kararların kısmen onaylanması ve kısmen bozulması hallerinde kesinleşen kısmın Danıştay kararında belirtileceği kurala bağlanmış olup, temyiz yoluna, aleyhine karar verilen taraflarca başvurulabileceği açıktır.
İdari işlemler hakkında iptal davası açılabilmesi için öncelikle idari işlemin ilgilinin hukuki menfaatini ihlal etmesi koşulunun varlığı arandığı gibi, kanun yoluna başvurmada da hukuki yarar bulunması gerekmektedir. Başka bir deyişle, kanun yoluna başvuranın, aleyhine kanun yoluna başvurduğu kararın bozulması veya değiştirilmesinde korunmaya değer hukuki menfaatinin bulunması şarttır.
Somut uyuşmazlıkta, davacının terfi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolunda verilen Mahkeme kararının, iptale ilişkin kısmının Danıştay Beşinci Dairesinin 16/01/2019 günlü, E:2016/21446, K:2019/409 sayılı kararıyla gerekçeli olarak onanmasına, yoksun kalınan parasal hakların davacıya ödenmesine ilişkin kısmının ise bozulmasına karar verildiği, tarafların karar düzeltme isteminin de reddedilmesi nedeniyle kararın iptale ilişkin kısmının kesinleştiği, daha sonra Mahkemece bozma kararına uyularak, yoksun kalınan parasal ve özlük hakların ödenmesi istemi yönünden davanın reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Davalı idare tarafından dosyaya sunulan temyiz dilekçesinde ise; Mahkeme kararının, lehine olan parasal ve özlük haklarının ödenmesi istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısmının bozulması istenilmektedir.
Bu durumda; davalı idarenin lehine olan Mahkeme kararının bozulmasında hukuki menfaati olmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin esasının incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVALI İDARENİN TEMYİZ İSTEMİNİN İNCELENMEKSİZİN REDDİNE oybirliğiyle,
2. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KISMEN REDDİ ile davanın reddi yolunda … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın ONANMASINA oybirliğiyle,
3. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN KISMEN KABULÜ ile … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:… , K:… sayılı kararın yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik hüküm fıkrasının yukarıda belirtildiği şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA oyçokluğuyla,
4. Temyiz giderlerinin istemde bulunan taraflar üzerinde bırakılmasına, davacının adli yardım istemi kabul edildiğinden, adli yardım kararından dolayı ertelenmiş olan yargılama giderlerinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesinin 1. fıkrası uyarınca karar kesinleştiğinde davacıdan tahsili için Mahkemesince müzekkere yazılmasına,
5. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
6. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2021 tarihinde karar verildi.
(X) KARŞI OY :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 22. maddesiyle değişik 'Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar' başlıklı 49. maddesinde; '1. Temyiz incelemesi sonunda Danıştay;
a) Kararı hukuka uygun bulursa onar. Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçeyi doğru bulmaz veya eksik bulursa, kararı, gerekçesini değiştirerek onar.
b) Kararda yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar ile düzeltilmesi mümkün eksiklik veya yanlışlıklar varsa kararı düzelterek onar.' hükmüne yer verilmiştir.
Temyiz incelemesinde; incelemeye tabi karardaki gerekçenin değiştirilmesi veya maddi hata ve yanlışlıkların düzeltilmesi, eksikliklerin tamamlanması mümkün olmakla birlikte, hükmün sonucunu, kapsamını değiştirecek şekilde düzeltme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Temyiz istemine konu Mahkeme kararı sonucunda haksızlığı yolunda bir tespit yapılmayan davacı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bu husus, yukarıda belirtildiği üzere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 'Temyiz incelemesi üzerine verilecek kararlar' başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında bulunmayıp; kararın bozulmasını gerektiren 'hukuka aykırılık' teşkil etmektedir.
Bu sebeple, İdare Mahkemesi kararının bu kısmının, Mahkemece yeniden bir karar verilmek üzere bozulması gerektiği oyuyla, aksi yönde oluşan düzeltilerek onama kararına katılmıyoruz.