8. Hukuk Dairesi 2017/8099 E. , 2018/405 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tanıma
Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili dava dilekçesinde yatalak olup kendini ve mal varlığını idare edemeyecek durumda olan babasına ... Hukuk Mahkemesinin kararı ile vasi atandığını,kısıtlının ... Bankası, ... Bankası ve Halkbank'taki hesaplarının uzun yıllardır işlem görmemesi nedeniyle zamanaşımına uğrama ihtimali olduğunu ileri sürerek yabancı mahkeme kararının Türkiye'de tanınması ve tenfizini istemiş; Mahkemece, Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine dahil bir konuda, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine karar verilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
2675 sayılı ...'nın yürürlükten kaldırılmasından sonra 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı ...'nın yabancı mahkemece verilen ilamların tanınmasına ilişkin 58.maddesi, ''Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada 54. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir. Yabancı mahkeme ilâmına dayanılarak Türkiye'de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır.'' hükmünü içermekte olup, 54/b maddesi ise, yabancı mahkeme ilamının tenfizinde Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmesi koşulunu getirmiştir.
Aynı Kanunun 10/1 ve 3. maddesinde ise ''Vesâyet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri, hakkında vesâyet veya kısıtlılık kararının verilmesi veya sona erdirilmesi istenen kişinin millî hukukuna tâbidir. Vesâyet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında kalan bütün kısıtlılık veya vesâyete ilişkin hususlar ve kayyımlık Türk hukukuna tabidir.'' hükmü yer almaktadır. Burada vesayette uygulanacak hukuk yönünden ikili bir ayırım yapıldığı görülmektedir. Kanunda kısıtlama kararı verilmesi veya verilen kısıtlama kararının kaldırılmasında, ilgili kişinin Milli Hukuku, yetkili hukuk olarak belirlenmesine karşın, kısaca vesayetin yönetimi olarak ifade edilebilecek olan kısıtlının kişiliği, bakımı, sağlığı, eğitimi, temsili, mal varlığının yönetimi, vasinin, vesayet ve denetim makamının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ise Türk Hukuku yetkili kılınmıştır.
Yargıtay uygulamalarında vesayetin yönetimi ile ilgili kararların idari nitelikte kararlar olduğu kazai nitelik taşımadığı ve bu nedenle temyiz edilemeyeceği kabul edilmektedir. 5718 Sayılı Kanunun 50. maddesi uyarınca yabancı mahkemelerce verilen ve kesinleşen ilamlar tenfiz veya tanımaya konu olabileceğinden vesayetin yönetimi hakkındaki kararların belirtilen nitelikleri itibariyle (ilam vasfı taşımadıklarından) tanınması da mümkün değildir. Esasen Hukuk Genel Kurulunca kısıtlama kararlarının (vasi atanması kararları) tanınamayacağı kabul edilirken, açıklanan gerekçe, vesayetin yönetimi hakkındaki kararlar nedeniyle doğabilecek olası sakıncaların giderilmesi amaçlanmıştır. Kanun koyucu da Hukuk Genel Kurulunun kararında belirtilen muhtemel sakıncaları önlemek amacıyla 5718 Sayılı Yasanın 10/3. maddesi hükmünü düzenlemiş, Türk hukukunu yetkili kılmıştır.
Hukuk Genel Kurulu kararının vesayete ilişkin tüm alanlarda uygulanmasının kabulü halinde yabancı ülke vatandaşı olan kişinin kendi ülkesinde milli hukuku (5718 Sayılı Kanun m.10/1) uyarınca ve doğal olarak vatandaşı olduğu devletin mahkemesi tarafından verilen kısıtlılık kararının Türkiye'de tanınmasına karar verilemeyecektir. Bu durumda yabancının Türkiye'de yeniden dava açması ve Türk Mahkemelerinin ilgilinin milli hukukuna göre karar vermesi gerekecektir. Bu uygulama ise yabancı mahkemelerin, mensubu olduğu devletin vatandaşları üzerinde yargılama yapma ve karar verme yetkisine müdahale niteliğindedir. 5718 sayılı Kanundaki hükümlerin amacı da dikkate alındığında yabancı mahkemelere, Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin olarak, öngörülen kurallara göre yargılama yapıp karar verme yetkisinin bulunduğu tartışmasızdır. Yabancı mahkemelere, açıklanan konularda verilen yetki uyarınca bunların aldıkları kararların tanınmaması mümkün değildir. Zira yabancı mahkemece verilen ilamlarının tanınmaması Türk vatandaşlarına külfetli hale gelebilecek ve kendi milli hukukundan istifadesi yabancı hukuka göre daha da zorlaşacaktır. Yabancı memleketlerde yaşayan Türk vatandaşlarını yabancı mahkemece verilen vesayet kararının tanınmaması halinde davanın aynısını Türk mahkemelerinde açmaya zorlama 5718 amacına aykırıdır. Türk Medeni Kanunu'nun 404 ila 410. maddeleri arasında düzenlenen küçüklük, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, özgürlüğü bağlayıcı ceza, yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik ile ağır hastalık hallerinin kısıtlama nedeni olup olmadığı yapılacak yargılama sonucunda belirleneceğinden bu duruma düşen bir kişinin milli hukukunun uygulama alanı olan ülkesine getirilmek zorunda bırakılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde yer alan adil yargılanma hakkı ile hukuki dinlenilme hakkını ciddi biçimde engelleyecek bir uygulamadır. Ayrıca 5718 sayılı Kanunda da vesayet ile ilgili özel ve ayrık bir hüküm zaten yer almamaktadır.
Münhasır (kesin) yetki kuralları dava konusunun sadece Türk mahkemelerinde görülmesini sağlamak amacıyla konulan ve bunu temin eden kurallardır. Bu kuralların temel dayanağı kamu düzenidir. Türk hukukunun temel değerleri, Türk genel adap ve ahlak anlayışı, Türk kanunlarının dayandığı temel ... anlayışı ve genel siyaseti, Anayasada yer alan temel hak ve özgürlükler, milletlerarası alanda geçerli ortak prensipler ve özel hukuka ait iyiniyet prensibine dayanan kurallar, medeni toplulukların müştereken benimsedikleri ahlak ilkeleri ve ... anlayışının ifadesi olan hukuk prensipleri, toplumun medeniyet seviyesi, siyasi ve ekonomik rejim ile insan hak ve özgürlükleri milli hukukumuzdaki kamu düzeninin dayanağını oluşturmaktadır. Kamu düzeni tarafların uymak zorunda oldukları kamu hukukundan ve özel hukuktan doğan ve tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri kuralların bütünü olarak anlaşılmaktadır.
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 54/c maddesinde, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması hali tenfiz şartları içinde sayılmıştır. Buna göre yabancı mahkeme kararının verilmesinde uygulanan hukuk ve bunun hangi ölçütlere göre uygulandığı değil yabancı kararın Türkiye’de icra edilmesi halinde meydana gelecek sonuçların Türk kamu düzenini ihlal edip etmeyeceğinin araştırılması gerekir. Anılan maddede yer alan “Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması” ifadesinden yabancı mahkeme kararının esasına uygulanan hukukun Türk kamu düzenine aykırılığının incelenemeyeceği, sadece hükmün tenfizi neticesinde ortaya çıkan hukuki sonuçların kamu düzenine aykırı olması halinde yabancı mahkeme kararının tenfizinin reddedileceği sonucuna varılmalıdır. Esasa uygulanan hukukun Türk Hukukundan farklı bulunması ya da Türk Hukukunun emredici kurallarına aykırı olması gibi nedenlerle yabancı kararın tenfizi reddedilemez. (YİBGK 10.02.2012 gün 2010/1 esas 2012/1)
Burada esas alınması gereken kıstas milli hukukumuzun kamu düzeninin dayanağını oluşturan ve yukarıda açıklanan hususlardır. Türk hukukunda, kamu düzenine ilişkin yetki kurallarından bazıları münhasır yetki hükmüdür. Münhasır yetki kuralları devletin kendi ülke ve sınırları içerisinde haiz olduğu mutlak güç ve yetkiyi ifade eden, devletin egemenlik ve hükümranlık haklarının kullanmasını gösteren ve simgeleyen kurallardır. Burada önemli olan Türk Hukukundaki kamu düzenine ilişkin her yetki kuralının münhasır bir yetki kuralı olmamasıdır. Yetki kuralının münhasır yetki hükmü getirmiş olup olmadığı, yetki kuralının ifadesinden ve konuluş gayesinden hareketle belirlenebilir. Münhasır yetki kuralı o maddenin ifadesinden, konuluş amacından ve yabancı unsurlu davaların özellikleri nazara alınarak tayin edilir.
Türk Medeni Kanunu'nun 411. maddesinde ''Vesayet işlerinde yetki küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.'' hükmü, 412. maddesinde ise ''Vesayet makamının izni olmadıkça vesayet altındaki kişi yerleşim yerini değiştiremez. Yerleşim yerinin değişmesi halinde yetki, yeni vesayet dairelerine geçer. Bu takdirde kısıtlama yeni yerleşim yerinde ilan olunur.'' hükmü, 19. maddesinde ise ''Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz.'' hükmü düzenlenmiştir. 5490 sayılı Yasanın 3/e maddesinde de yerleşim yeri ''Sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri ifade eder.'' şeklinde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50/2 ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan 15.08.2007 tarihinde yürürlüğe konulmuş bulunan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 13/1. maddesinde ise ''Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Adres beyan formundaki bildirimler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.'' şeklinde belirtilmiştir.
Yerleşim yeri ile ilgili getirilen ölçütlere göre yerleşim yerinin kesinlik ifade etmediği, koşulların, sürekli kalma niyetinin değişmesi ile değişebileceği, yine kısıtlama kararı verildikten sonra vesayet makamının izni ile değişebileceği, bu niteliği itibariyle de değişmez ve mutlak olmadığı açıktır. Yargıtay uygulamasında Türk Medeni Kanunu'nun 411 ve 412.maddelerindeki yetkinin kesin ve kamu düzenine ilişkin olduğu kabul edilmektedir. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi kesin ve kamu düzenine ilişkin her yetki kuralı, milletlerarası hukuk yönünden münhasır yetki değildir. İç hukuk yönünden vesayette, kamu düzeni ve kesin yetki ilkeleri benimsenmiş ise de, burada amaç, kendisini ve malvarlığını, yönetmekten ve korumaktan yoksun olanlarla (Türk Medeni Kanunu'nun 404, 405. maddeleri), kendisini ve malvarlığını, yönetmek ve korumaktan yoksun bırakılanların (Türk Medeni Kanunu'nun 406, 407, 408. maddeleri) korunmasıdır. Bu hükümlerin devletin egemenlik ve hükümranlık hakkıyla ilgisi bulunmamaktadır.
Tanıma taleplerinde yetkili mahkeme, 5718 Sayılı Kanunun 40 ve 41. maddelerine göre belirlenecektir. Türk Medeni Kanunu'nda, vesayet durumunu öğrenen kişi ya da kurumlara, durumu vesayet makamına ihbar yükümlülüğü getirildiğinden gerek tanıma kararı veren mahkemenin, gerekse ilgili şahsın ihbarıyla vesayet makamı olaya el koyacak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 9/r ve 30. maddesi uyarınca vesayet ad kaydı yapılarak vesayet makamınca takip ve denetim sağlanacaktır. Bir başka ifade ile Türk mahkemelerinden verilmiş bir karar gibi işlem görecektir.
Dava konusu somut olayda; Türk vatandaşı olan ...’da yaşamakta olup, ... Hukuk Mahkemesi'nin 10.11.2015 tarihli kararı ile oğlu ...’ın vesayeti altına alınmıştır. Karar içeriğinden, ...’ın ... Medeni Kanunu uyarınca oğlunun vesayeti altına alındığı ve bu kararın Türk Medeni Kanunu'nun 404.maddesine de uyar nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar kısıtlıya milli (Türk) hukuk uygulanmamış ise de bu hususu tenfiz ve tanıma engeli olarak düzenleyen 2675 Sayılı Kanunun 38/e maddesi, 5718 Sayılı Kanunda yer almamaktadır. Dava tarihi itibariyle uygulanacak Kanun, 2675 değil, 5718 sayılı kanundur. Çünkü 2675 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yabancı mahkeme ilamının tanınması veya tenfizine karar verilebilmesi için ilamın taraflarının veya en az birinin Türk vatandaşı olmasına gerek bulunmamaktadır. Taraflar Türk vatandaşı olmasalar bile hukuki menfaatlerinin bulunması koşuluyla yabancı ilamın tenfizini veya tanınmasını isteyebilirler. Yukarıda ayrıntılı açıklandığı üzere bu hususun tek başına kamu düzenine aykırılık oluşturmayacağı açıktır. ...'un 9. ve 10. maddelerinde yer alan hak ve fiil ehliyeti ile vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesi sebepleri, vesayet ve kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi istenen kişinin milli hukukuna tabidir hükmünün, milli hukukta mevcut olması şartıyla yabancı mahkemeler tarafından da verilebileceği şeklinde yorumlamak gerekir. Çünkü vesayet ve kısıtlılık müessesesi hem ... hem de Türk hukukunda mevcuttur. O halde Türk hukukunda mevcut olmayan bir müessese hakkında ... mahkemelerinin vermiş olduğu bir karardan da söz edilemez. Buradaki ölçü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilip edilmemesidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kişilerin yararının gözetilmesini herşeyden üstün tutmaktadır. ... mahkemesi tarafından verilen vesayet kararının, vesayet altına alınanın ...’daki hukuki menfaatlerini koruyacağı gibi, bu kararın Türk mahkemeleri tarafından tanınması aynı zamanda vesayet altına alınan kişinin Türkiye'deki çıkarlarını koruyacaktır. ... mahkemesi tarafından Türk milli hukuku ile çatışmayacak ve hatta aynı paralelde verdiği kararın ne milli hukuka ve ne de münhasır yetki ya da kamu düzeni ile bir alakası bulunmamaktadır. Açıklanan tüm bu nedenlerle dava, vesayet kararının tanınmasına ilişkin olduğuna göre davanın kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK'nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK.nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca HUMK'nın 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine,
15.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.