8. Hukuk Dairesi 2011/2583 E. , 2011/7048 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Tapu iptali, tescil, elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil
Davacı-karşı davalı ... ile davalı-karşı davacılar ... ve ... aralarındaki dava hakkında Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 31.03.2010 tarih ve 749/149 sayılı hükmün Dairenin 14.12.2010 gün ve 5315/6092 sayılı ilamıyla kısmen onanmasına ve kısmen bozulmasına karar verilmişti. Davacı-karşı davalı ... vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı ... vekilleri, 30.1.2006 tarihli dilekçeleriyle 12.10.2005 tarihinde tapuda yapılan satış ve devirle 7867 sayılı parselin vekil edeni tarafından satın alındığını, davalıların üzerine gecekondu yapıp oturduklarını, haksız yere işgal ettiklerini açıklayarak davalılar tarafından yapılan elatmanın önlenmesine, taşınmazdan tahliyelerine, ekonomik değeri olmayan yapıların kal’ine, ecrimisil bedelinin keşfen tespitine, şimdilik 1100 YTL ecrimisilin davalı ... Karaca’dan, 1100 TL ecrimisilin ise diğer davalı ...’dan yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Birleştirilen ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/267 Esas, 2007/103 Karar sayılı dava dosyası ile davacılar ...mirasçıları ...ve ....vekilleri, dava dilekçelerinde; 7867 sayılı parselin kayıt maliki ...in 20.5.1978 tarihinde öldüğünü, ölümünden itibaren 20 yıllık kazanma süresi geçtikten sonra 12.10.2005 tarihinde 12470 yevmiye numarasıyla tapuda intikalin yapıldığını, taşınmazın tapuda yapılan satış ve devirle ...’a intikal ettirildiğini belirterek tapu kaydının iptali ile vekil edenleri adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece ... tarafından açılan müdahalenin önlenmesi, kal ve ecrimisil davasının reddine, birleşen tapu iptali ve tescil davasının kabulüne ilişkin hükmün kabul edilen tapu iptali ve tescil davası ile müdahalenin önlenmesi, kal, tahliye ve ecrimisil davaları ile yargılama giderleri yönünden davacı-karşı davalı ..., reddedilen meni müdahale, taşınmazın tahliyesi, kal ve ecrimisil davaları nedeniyle vekalet ücreti bakımından davalılar-karşı davacılar...ve .... vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesinde Dairenin 14.12.2010 tarih 2010/5315 Esas, 2010/6092 sayılı kararı ile dava ve karşı davanın esasına yönelik temyiz itirazlarının reddi ile red ve kabul edilen hüküm bölümlerinin onanmasına, davacı-karşı davalı ... vekilinin yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının yerinde bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkeme hükmünün buna yönelik bölümlerinin bozulmasına karar verilmiştir.
Davacı-karşı davalı ... vekili, bu sefer karar düzeltme isteğinde bulunarak mahkemece, tapu kütüğünün hukuki değerini yitirdiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verildiğini, Dairece yerel mahkeme hükmünün onandığını, vekil edeni ...’ın 2005 yılında taşınmazı satın aldığını, iyi niyetli olduğunu, meni müdahale ve kal davasının kabul edilmesi gerektiğini, onama ilamının bu bakımdan hukuka aykırı bulunduğunu, TMK.nun 713/2. maddesinde yer alan “…ölmüş…” ibaresinin Anayasa Mahkemesinin 2009/58 Esas, 2011/52 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğini, 17.3.2011 tarihinden itibaren yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiğini, bu iptal kararı karşısında yerel mahkeme kararının bozulmasına karar verilmesini istediklerini, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı karşısında tapuda ölü adına kayıtlı taşınmazların zilyetlik yoluyla iktisabının artık mümkün görülmediğini açıklayarak onama ilamının kaldırılmasıyla, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesini istemiştir.
Dava, kazanmayı sağlayan zilyetlik ve TMK.nun 713/2. fıkrasında yer alan “…maliki 20 yıl önce ölmüş…” hukuki sebebine dayalı olarak TMK.nun 713/1 ve 2. fıkraları gereğince tapunun hukuki değerini yitirdiği gerekçesiyle açılan mülkiyetin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescil ile TMK.nun 683. maddesi çerçevesinde açıldığı anlaşılan aynı hakka ilişkin müdahalenin önlenmesi, kal ve ecrimisil isteğine ilişkindir.
TMK.nun 713/2. fıkrasında yer alan, “…ölmüş…” ibaresinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle mahkeme kararının irdelenmesi gerekmektedir.
Somut olayda çözümlenmesi gereken öncelikli sorun; eldeki temyiz incelemesinin yapıldığı aşamada yerel mahkemenin kararına dayanak oluşturan hükmün TMK.nun 713/2. fıkrasındaki; “…ölmüş…” sözcüğünün Anayasa Mahkemesince iptaline ilişkin kararı ve bu karar yayımlanana kadar hükmün yürürlüğünün durdurulması kararının eldeki davaya etkisinin ne olacağı hususudur.
Davaya dayanak oluşturan TMK.nun 713/2. fıkrasında yer alan “…ölmüş…” sözcüğünün, “Anayasa Mahkemesinin 17.3.2011 gün ve 2009/58 Esas, 2011/52 Karar sayılı kararıyla iptaline, bu sözcüğün uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına 17.3.2011 tarihinde karar verilmiştir.”
Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özelliği ve Geriye Yürümezliğinin İrdelenmesi;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 153/2. fıkrasında; Anayasa Mahkemesinin, bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemeyeceğini vurguladıktan sonra aynı maddenin 5. fıkrasında da “iptal kararlarının geriye yürüyemeyeceği” açıklanmıştır.
Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararları, İdari Yargıda verilen iptal kararlarından farklı bir özelliğe sahiptir. İdari Yargıda asıl olan iptal kararlarının geriye yürümesi yani iptal edilen idari işlemin doğduğu andan itibaren yok sayılması esas alınmasına karşın, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının geriye yürümemesi asıldır. Bu bakımdan İdari Yargıdaki iptal kararları beyan edici, açıklayıcı nitelikte olduğu halde Türk Anayasa Yargısındaki iptal kararları genelde kurucu (inşai-yenilik doğurucu) niteliktedir.
Türk Anayasa sisteminde benimsenen iptal kararının geriye yürümezliği kuralının getiriliş amacı, kazanılmış hakları ve hukuksal güvenliği ortadan kaldırıcı ya da toplumun adalet anlayışını zedeleyici sonuçlar doğurmasından kaygı duyulmasını önlemek, Devlete olan güven duygularını sarsmamak, Devlet yaşamında hukuk kargaşasına neden olmamak, hukuk güvenliğini ve istikrarını sağlamak olarak özetlenebilir.
Bu bakımdan iptal kararlarının geriye yürümezliği ilkesi, kabul edilen önemli bir ilkedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi; 12.12.1989 gün ve 1989/11 Esas, 1989/48 Karar sayılı kararında, “Türk Anayasa sisteminde Devlete güven ilkesini sarsmamak ve ayrıca Devlet yaşamında bir karmaşaya neden olmamak için iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralı kabul edilmiştir. Böylece hukuksal ve nesnel alanda sonuçlarını doğurmuş bulunan durumların iptal kararlarının yürürlüğe gireceği güne kadar ki dönem için geçerli sayılması sağlanmıştır.” denilmek suretiyle konunun önemi vurgulanmıştır.
Esasen bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında, bu kurala uygun biçimde, tüm sonuçları ile kesin olarak edinilmiş hakların (kazanılmış hakların) korunması Hukuk Devletinin bir gereğidir. O nedenle hukuksal ve maddi alanda etkisini göstermiş hukuk kuralları uyarınca tamamlanmış ve sonuçlarını doğurmuş bulunan kazanılmış haklara Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün geriye yürüyemeyeceğinin (ceza mahkûmiyetlerinde durum farklıdır) kabulü kaçınılmazdır.
Bu durumda kazanılmış haklar kavramı Hukuk Devleti kavramının temelini oluşturan unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir.
Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan yorumlar, Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir Hukuk Devletidir” hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi toplumsal kararlılığı, hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve bu nedenle kabul edilemez.
Anayasa Mahkemesinin 19.12.1989 gün ve 1989/14 Esas, 1989/49 Karar sayılı kararında aynen; “bir hukuk kuralının yürürlüğü sırasında, bu kurala uygun biçimde tüm sonuçları ile kesin olarak edinilmiş hakların korunması Hukuk Devletinin gereği olduğunu” vurgulamaktadır.
Bu karara paralel olarak Danıştay’da; 16.12.1966 tarih ve 1963/386 Esas, 1966/1642 Karar sayılı kararında; “iptal kararları geriye yürümez” kuralının kazanılmış hakları saklı tutmak, hukuk kararlılığı ve dolayısıyla kamu düzenini korumak amacıyla getirildiği görüşü benimsenmiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları, kural olarak Resmi Gazetede yayımlandıkları tarihten itibaren ve geleceğe dönük olarak hukuki sonuçlar doğurmaktadırlar. Bu nedenledir ki, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından önce iptal edilen yasa kuralına dayanılarak verilen ve kesinleşmiş mahkeme kararının Anayasa Mahkemesi kararından etkilenemeyeceği açıktır. Yani Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının, iptal edilen yasa kuralına dayanılarak daha önce verilip kesinleşmiş olan hükme etkili olması olanaklı değildir.
Saptanan bu olgular karşısında Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının ya da kanunların geriye yürümezliği ilkesinin istisnalarını kamu düzeni, genel ahlak kuralları ile kazanılmış hak ilkesi oluşturmaktadır. Kazanılmış (müktesep) hakkın söz konusu olduğu durumlarda Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının uygulanamayacağı kabul edilmektedir. Eldeki dosyada söz konusu olan somut olaya gelince: TMK.nun 713/2. fıkrasında açıklanan üç ayrı hukuki sebepten biri olan “…ölmüş…” sözcüğünün Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra elde bulunan veya açılacak olan davalara etkisinin ne olacağı üzerinde durulması gerekmektedir. TMK.nun 713/1. fıkrasında; “tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.” denilmiştir.
Aynı maddenin 2. fıkrasında ise; “aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir” amir hükmüne yer verilmiştir.
Görüldüğü gibi TMK.nun 713/2. fıkrasına dayalı olarak açılan davaların başarıya ulaşması; bu fıkrada belirtilen koşullar yanında aynı zamanda 713/1. fıkrasındaki koşulların da gerçekleşmiş bulunmasına bağlıdır. Çünkü 2. fıkrada; “aynı koşullar altında…” denilmek suretiyle aynı maddenin 1. fıkrasına atıfta bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle 1. fıkradaki koşulların araştırılıp belirlenmesi zorunludur.
TMK.nun 713/5. fıkrasının son cümlesinde ise; “Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.” ilkesi getirilmiştir. Bu ilke 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Kanunla anılan fıkraya eklenmiştir.
4.12.1998 tarih ve 1996/4 Esas, 1998/3 Karar sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararından önce 743 sayılı TKM.nin 639 (TMK.nun 713). maddesine dayalı olarak açılan davalarda mülkiyetin hangi tarihte doğacağı ve kazanılacağı konusu gerek uygulamada ve gerekse doktrinde oldukça tartışmalı idi. 4.12.1998 tarih ve 1996/4 Esas, 1998/3 Karar sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı ile; “kazandırıcı zamanaşımı yoluyla tapusuz taşınmazların edinilmesine ilişkin TMK.nun 639/1. maddesine göre verilen tescil kararları inşai-ihdası (yapıcı-kurucu-yenilik doğurucu) nitelikli kararlardır. Mülkiyet hakkı bu kararların kesinleştiği anda kazanılır.” görüşü benimsenmişti. Daha sonra 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK.nun 713/5. fıkrasının son cümlesiyle aynı maddenin 1 ve 2. fıkralarını da kapsayacak biçimde, mülkiyetin 1. fıkrada öngörülen koşulların oluşmasıyla kazanılacağı kabul edilmiştir.
İşte TMK.nun 713/5. fıkrasında mülkiyet, 1. fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur ibaresi TMK.nun 713/1 ve 2. fıkralarına dayalı olarak açılan davalar açısından “kazanılmış (müktesep) hak” olarak kabul edilip edilemeyeceği sorunu karşımıza çıkmaktadır. Sözü edilen ibare ile 1 ve 2. fıkralarında yer alan tüm koşulların gerçekleşmesi yanında aynı maddenin 1. fıkrasında açıklanan 20 yıllık kazanma süresinin dolduğu anda mülkiyetin kazanılacağı kastedilmektedir. Şu halde, Anayasa Mahkemesince yürürlüğünün durdurulması kararının verildiği 17.3.2011 tarihinden önce dava açanlar (eldeki davalar) ile açmayanlar bakımından 20 yıllık kazanma süresi ve 2. fıkrada açıklanan maliki 20 yıl önce ölmüş olan kişi bakımından söz konusu süreler dolmuş ise bunlar açısından kazanılmış (müktesep) hakkın kabul edilip edilmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekir.
TMK.nun 713/5. fıkrasına eklenen ibare ile mülkiyet hakkının tüm kazanma koşullarının oluşması ile 20 yıllık kazanma süresinin dolduğu anda kazanılacağı açıklandığına ve bu konuda hiçbir duraksama söz konusu olamayacağına göre az önce açıklanan durumlar bakımından kazanılmış hakkın varlığının kabulü gerekmektedir. Yukarıda yapılan tüm açıklamalar da bunu doğrulamaktadır. 4721 sayılı Kanunla getirilen ve TMK.nun 713/5. fıkranın son cümlesi için gösterilen gerekçede de şu ifade yer almaktadır: “Gerçekten, mülkiyet hakkının hangi anda kazanılmış olacağı sorusunu cevaplayan bu yeni hükme göre, mülkiyet 1. fıkrada öngörülmüş olan bütün şartların gerçekleştiği anda kazanılmış olacak, yani hâkimin vereceği tescil kararı geriye dönük (makable şamil) sonuç doğuracaktır.” denilmektedir.
Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararıyla birlikte 17.3.2011 tarihinde aynı zamanda; “…kararın Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün durdurulmasına” karar verilmiştir. Şu halde yürürlüğünün durdurulması kararının verildiği 17.3.2011 tarihinden önce açılmış bulunan davalar bakımından maliki 20 yıl önce ölmüş ve o tarihten dava tarihine veya kayıt maliki adına bulunan tapu kaydının intikal gördüğü tarihe kadar diğer kazanma koşulları yanında 20 yıllık kazanma süresi de dolmuş ise, bu tür davalar bakımından kazanılmış (müktesep) hakkın kabulü gerekir. Uyuşmazlığa konu yapılan tapu kaydı; malikin ölüm tarihinden itibaren 20 yıllık kazanma süresi geçtikten sonra intikal görmüş ise bu tür intikal gören kayıt hukuken bir değer taşımaz ve intikal maliklerine herhangi bir hak bahşetmez. Yine dava açmamış ancak; Anayasa Mahkemesinin verdiği yürürlüğünün durdurulması karar tarihi olan 17.3.2011 tarihinden önce hak sahipleri yararına kazanma koşulları oluşmuş, malik 20 yıl önce ölmüş ve 20 yıllık kazanma süresi de dolmuş ise, bu tür hak sahiplerinin de dava açma yönünden kazanılmış haklarının olduğunun da kabulü gerekmektedir. Bu gibi hak sahiplerinin 17.3.2011 tarihinden önce veya sonra dava açmalarının bir önemi bulunmamaktadır.
Dosya muhtevasına, dava evrakı ile tutanakları münderecatına ve Yargıtay ilamında açıklanan gerektirici sebeplere, yukarıda saptanan somut ve hukuki olgular karşısında davacı-karşı davalı ... vekilinin karar düzeltme dilekçesinde belirttiği hususlar ile gösterdiği gerekçe yerinde bulunmadığına hüküm aynı zamanda ... vekilleri tarafından temyiz edildiğine ve karar düzeltme isteğinde bulunulduğuna, aynı zamanda ... tarafından müdahalenin önlenmesi kal ve ecrimisil davaları açtığına bu bakımdan davacı-karşı davalı ...’ın onama harcı ile sorumlu olduğu anlaşıldığına göre yerinde olmayan ve HUMK.nun 440.maddesinde yazılı hallerden hiçbirisine uymayan karar düzeltme isteminin REDDİNE ve anılan kanunun 442. maddesi uyarınca (6100 sayılı HMK.nun Geçici 3. maddesi gereğince 1086 sayılı HUMK.nun 427 ila 454. maddeleri yürürlükte bulunduğundan) takdiren 185,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak Hazineye irad kaydına ve aşağıda müfredatı yazılı 38,20 TL peşin harcın red harcına mahsubuna 15.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.