4. Ceza Dairesi 2017/19259 E. , 2017/28186 K.
Tehdit suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle ve 62/1. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5-6. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Zonguldak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 26/03/2009 tarihli ve 2008/600 esas, 2009/180 sayılı kararının itiraz edilmeden kesinleşemesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediğinin ihbar olunması üzerine hakkındaki hükmün açıklanması ile 5237 sayılı Kanun'un 106/1-1. cümle, 62/1 ve 50. maddeleri uyarınca 3.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Zonguldak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/05/2012 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı kararının temyizi üzerine onanmasına dair Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 28/04/2016 tarihli ve 2014/4838 esas, 2016/8665 karar sayılı ilamını müteakip hükmün infazı sırasında, 02/12/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve 254. maddelerinde yapılan değişiklik doğrultusunda hükmün infazının durdurulmasına, uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ilişkin Zonguldak (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/12/2016 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı ek kararına karşı hükümlü tarafından yapılan itirazın kabulü ile anılan ek kararın kaldırılmasına dair mercii Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/04/2017 tarihli ve 2017/273 Değişik İş sayılı kararı, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17/10/2017 gün ve 94660652-105-67-5013-2017-Kyb sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26/10/2017 gün ve 2017/59580 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:
Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;
Dosya kapamına göre, hükümlünün infazına konu ölümle tehdit suçunun 5271 sayılı Kanun'un 253. maddesinde değişiklik yapan 6763 sayılı Kanun ile değişikliği öncesinde uzlaştırma kapsamında bulunmadığı, soruşturma aşamasında 10/11/2008 tarihlerinde yapılan uzlaştırma tekliflerinde hükümlünün kabul etmesine karşın müştekinin uzlaştırma teklifini kabul etmediği, ancak kovuşturma aşamasında 26/03/2009 tarihli celsede müştekinin şikayetinden vazgeçmesine karşın suçun şikayete tabi olmaması nedeniyle bunun herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanarak hükmün onanmak suretiyle infazına geçilmesini müteakip, 6763 sayılı Kanun değişikliği ile 5237 sayılı Kanun'un 106/1. maddesinin tamamının uzlaşma kapsamına alınmasını takiben, Zonguldak (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/12/2016 tarihli ek kararla uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi üzerine, uzlaştırmacı tarafından düzenlenen 14/03/2017 tarihli rapor içeriğine göre mağdurun 24/03/2012 tarihinde vefat etmesi nedeniyle mirasçılarıyla hükümlü arasında uzlaşmanın sağlandığına ilişkin rapor verildiği dikkate alındığında, genel hukuk kaidesi olan şikayetten
vageçmeden vazgeçme olmayacağından ve mağdurun sağlığında sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçerek bu yöndeki iradesini ortaya koyduğundan, davaya katılmaya ilişkin 5271 sayılı Kanun'un 243. maddesinde yer alan '(1)Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler.' şeklindeki düzenlemenin kıyasen uygulanarak, sağlığında şikayet hakkından vazgeçen mağdurun mirasçıları ile uzlaştırma işlemlerinin yürütülebileceği gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Tehdit suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle ve 62/1. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5-6. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Zonguldak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 26/03/2009 tarihli ve 2008/600 esas, 2009/180 sayılı kararının itiraz edilmeden kesinleşemesini müteakip, sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediğinin ihbar olunması üzerine hakkındaki hükmün açıklanması ile 5237 sayılı Kanun'un 106/1-1. cümle, 62/1 ve 50. maddeleri uyarınca 3.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Zonguldak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/05/2012 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı kararının temyizi üzerine onanmasına dair Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 28/04/2016 tarihli ve 2014/4838 esas, 2016/8665 karar sayılı ilamını müteakip hükmün infazı sırasında, 02/12/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253 ve 254. maddelerinde yapılan değişiklik doğrultusunda hükmün infazının durdurulmasına, uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ilişkin Zonguldak (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/12/2016 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı ek kararına karşı hükümlü tarafından yapılan itirazın kabulü ile anılan ek kararın kaldırılmasına dair mercii Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/04/2017 tarihli ve 2017/273 Değişik İş sayılı kararının, hükümlünün infazına konu ölümle tehdit suçunun 5271 sayılı Kanun'un 253. maddesinde değişiklik yapan 6763 sayılı Kanun ile değişikliği öncesinde uzlaştırma kapsamında bulunmadığı, soruşturma aşamasında 10/11/2008 tarihlerinde yapılan uzlaştırma tekliflerinde hükümlünün kabul etmesine karşın müştekinin uzlaştırma teklifini kabul etmediği, ancak kovuşturma aşamasında 26/03/2009 tarihli celsede müştekinin şikayetinden vazgeçmesine karşın suçun şikayete tabi olmaması nedeniyle bunun herhangi bir hukuki sonuç doğurmadığı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının açıklanarak hükmün onanmak suretiyle infazına geçilmesini müteakip, 6763 sayılı Kanun değişikliği ile 5237 sayılı Kanun'un 106/1. maddesinin tamamının uzlaşma kapsamına alınmasını takiben, Zonguldak (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/12/2016 tarihli ek kararla uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi üzerine, uzlaştırmacı tarafından düzenlenen 14/03/2017 tarihli rapor içeriğine göre mağdurun 24/03/2012 tarihinde
vefat etmesi nedeniyle mirasçılarıyla hükümlü arasında uzlaşmanın sağlandığına ilişkin rapor verildiği dikkate alındığında, genel hukuk kaidesi olan şikayetten vageçmeden vazgeçme olmayacağından ve mağdurun sağlığında sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçerek bu yöndeki iradesini ortaya koyduğundan, davaya katılmaya ilişkin 5271 sayılı Kanun'un 243. maddesinde yer alan '(1)Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler.' şeklindeki düzenlemenin kıyasen uygulanarak, sağlığında şikayet hakkından vazgeçen mağdurun mirasçıları ile uzlaştırma işlemlerinin yürütülebileceği gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle kanun yararına bozmaya konu edildiği anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Kovuşturma aşamasında şikayetçi olmadığını beyan eden mağdurun ölmesi durumunda, mağdurun mirasçılarıyla sanık arasında uzlaştırma yapılıp yapılamayacağının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 30/10/2007 tarihli ve 2007/4-200 esas, 2007/219 sayılı ilâmında belirtildiği üzere, uzlaştırma kurumu her ne kadar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 253 ve 254. maddelerinde hüküm altına alınarak usul hukuku kurumu olarak düzenlenmiş ise de, fail ile devlet arasındaki ceza ilişkisini sona erdirmesi bakımından maddi hukuka da ilişkin bulunması nedeniyle yürürlüğünden önceki olaylara uygulanabileceği, bu uygulamanın sadece görülmekte olan davalar bakımından geçerli olmayacağı, 5237 sayılı Kanun'un 7/2. maddesindeki 'Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.' şeklinde ve kesinleşen hükümlerde de uzlaşma hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
02.12.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma hükümleri yeniden düzenlenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine mevcut (2) ve (3) numaralı alt bentlerden sonra gelmek üzere (3), (5) ve (6) numaralı alt bentler eklenmiştir.Bu bentlere göre, tehdit (madde 106, birinci fıkra), hırsızlık(madde 141), dolandırıcılık (madde 157) suçları uzlaşma kapsamına alınmıştır.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan 'etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile 'ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan 'Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmaz' şeklindeki düzenlemede bir değişiklik yapılmamıştır.
Uzlaştırma CMK'nın 253. maddesinde ayrıntılarıyla düzenlenmiş, mahkeme tarafından uzlaştırmaya ilişkin anılan Kanunun 254/1. Maddesinde 'Kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde, kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen esas ve usûle göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.' denilmiştir.
Yine CMK'nın 253. maddesinin yirmi beşinci fıkrasında; Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasların, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.
5271 sayılı CMK'nın 243. maddesinde 'Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler. ' şeklindeki düzenlemeye yer verilmiştir.
Mağdur Necati Özer'in, 24/03/2012 tarihinde vefat ettiği anlaşılmıştır.
İncelenen dosyada; sanık hakkında TCK'nın 106/1-1. cümlesi uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmış, mağdur Necati Özer yargılama sırasında 26/03/2009 tarihli oturumda şikayetçi olmadığını, davaya katılmak istemediğini beyan etmiş ve katılan sıfatını almamış, yargılama neticesinde 26/03/2009 tarihinde, sanığın TCK'nın 106/1-1. cümle ve 62/1. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlediğinin ihbar olunması üzerine Zonguldak 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/05/2012 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı kararıyla TCK'nın 106/1-1. cümle, 62/1 ve 50. maddeleri uyarınca 3.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bu kararın Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 28/04/2016 tarihli ve 2014/4838 esas, 2016/8665 karar sayılı ilamıyla onanmasına karar verildiği, mağdurun 24/03/2012 tarihinde vefat ettiği, hükmün infazı sırasında 6763 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle Cumhuriyet savcılığı tarafından 07/12/2016 tarihinde ek karar talep edildiği, Zonguldak (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/12/2016 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı ek kararıyla infazın durdurulmasına ve uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar verildiği, bu ek kararın sanığa 23/01/2017 tarihinde tebliğ edildiği, sanık tarafından anılan karara 27/01/2017 tarihinde itiraz edildiği, mercii Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/04/2017 tarihli ve 2017/273 Değişik İş sayılı kararıyla ' İtiraz üzerine yapılan incelemede, müştekinin vefat ettiği ( nüfus kayıt örneğinden anlaşılmakla 24/03/2012 tarihinde vefat ettiği ) anlaşılmakla; muhakeme şartı olarak kabul edilen şikayet hakkı, kişiye sıkı surette bağlı haklardan olup kural olarak mirasçılara intikal etmez. Sadece TCK’nın 131/2. maddesinde; “Mağdur, şikâyet etmeden önce ölürse, veya suç ölmüş olan kişinin hatırasına karşı işlenmiş ise; ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikâyette bulunulabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Kişi şikayette bulunduktan sonra ölürse, “ölüm” şikayetin varlığını etkilemeyecek, şikayet geçerliliğini sürdürecektir. Somut olayımızda, müşteki Necati Özer'in kollukta vermiş olduğu 10.11.2008 tarihli ifadesinde, sanık ...’dan şikayetçi olduğunu uzlaşmak istemediğini beyan ettiğini belirtmiştir. Suçtan zarar gören müşteki Necati Özer'in vefat etmeden önce özgür iradesi ile ortaya koyduğu şikayetçi olduğuna ve uzlaşmak istemediğine ilişkin beyanı hukuken geçerli
olup, ölüm nedeniyle yok hükmünde sayılamayacağı gibi ayrıca mirasçılarına yönelik uzlaşma girişiminde bulunulması da gerekmemektedir. TCK’nın 131/2. maddesindeki düzenlemenin somut olayda uygulanma yeri olmadığı gibi, CMK’nın 243. maddesindeki husus da katılmaya ilişkindir. CMK’nın 243. maddesine göre ölüm halinde katılma hükümsüz kalacaktır ancak bu durum şahsa sıkı sıkıya bağlı olan ve ifade edildiği tarihte hukuki sonuç doğuran şikayet hakkını hükümsüz hale getirmeyecektir.” (Yargıtay 4. CD 2013/7176 esas, 2013/8159 karar, 21.03.2013 tarih). Anılan nedenlerle hükümlünün itirazının kabulü cihetine gidilmek suretiyle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.' biçimindeki gerekçeyle itirazın kabulüne, ek kararın kaldırılmasına kesin olarak karar verildiği ve bu kararın kanun yararına bozmaya konu edildiği, uzlaştırmacı tarafından 14/03/2017 tarihinde sanık ile ölenin mirasçıları arasında uzlaştırmanın sağlandığına dair rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.
Dosya kapsamı, kanun yararına bozma istemi ve tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 ve 35. maddeleriyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun'un 253 ve 254. maddelerinde yapılan değişiklik çerçevesinde sanığa yükletilen TCK'nın 106/1-1. cümlesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamına alındığında şüphe bulunmamaktadır.
Uzlaşma, şikayet hakkı ve davaya katılma hakkı gibi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bu haklar sadece suçtan zarar gören kişi tarafından kullanılabilir. Bu hakların, mal varlığına ilişkin haklardan olmaması nedeniyle mirasçılara geçmesi ya da başkasına devredilmesi mümkün değildir. Kanun koyucunun, suçtan zarar gören kişi dışındakiler tarafından bu hakların kullanılabileceğini düzenlediği durumlarda, bu hakların kanunda belirtilen kişilere geçmesi mümkün olacaktır. Örneğin kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan şikayet hakkı ile ilgili olarak hakaret suçu yönünden, TCK'nın 131. maddesinin ikinci fıkrasında mağdurun, şikayet etmeden önce ölmesi halinde ölenin ikinci dereceye kadar üstsoy ve altsoyu, eş veya kardeşleri tarafından şikayette bulunulabileceği, yine kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olan katılma hakkı ile ilgili olarak da CMK'nın 243. maddesinde katılan ölürse katılmanın hükümsüz kalacağı ancak mirasçılarının, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilecekleri belirtilmiştir. Uzlaşma hakkı da ancak kanuni düzenleme olması halinde mirasçılara geçebilecektir.
CMK'nın 243. maddesindeki düzenlemeden kanun koyucunun, katılanın ölmesi durumunda mirasçılarının, davaya katılanın haklarını takip etmek üzere katılmasını murad ettiği anlaşılmaktadır. Mirasçılar, miras bırakanın davaya katılmış olması koşuluyla miras bırakanın haklarını takip edebileceklerdir. Davaya katılmayan ve daha sonra ölen mağdurun mirasçılarına davaya katılma hakkı tanınmadığı nazara alındığında bu mirasçıların, ölen mağdurun haklarını takip etmeleri de mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle, mağdur Necati Özer'in yargılama sırasında sanıktan şikayetçi olmaması ve davaya katılmaması karşısında, mirasçılarıyla sanık arasında uzlaştırma yapılması kanunen mümkün olmadığından, hükmün infazının durdurulmasına, uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ilişkin Zonguldak (kapatılan) 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 09/12/2016 tarihli ve 2012/116 esas, 2012/473 sayılı
ek kararına karşı hükümlü tarafından yapılan itirazın kabulü ile anılan ek kararın kaldırılmasına dair mercii Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 05/04/2017 tarihli ve 2017/273 Değişik İş sayılı kararında isabetsizlik bulunmamaktadır.
IV-Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
Kanun yararına bozma istemine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden bozma isteminin, CMK'nın 309. maddesi gereğince REDDİNE, sonraki işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, 15/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.