10. Ceza Dairesi 2021/2571 E. , 2021/7620 K.
Adalet Bakanlığı'nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık ... hakkındaki...49. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 14/01/2021 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.
Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
A-)Konuyla İlgili Bilgiler:
1-Şüpheli ... hakkında, 27/06/2014 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonucunda,... Cumhuriyet Başsavcılığının 13/10/2014 tarihli ve 2014/115516 soruşturma, 2014/ 393 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, 191/4. maddesi gereğince erteleme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi ya da tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması durumunda hakkında kamu davası açılacağının ihtarına, karar verildiği, kararda itiraz kanun yolu,itiraz süresi ve merciinin gösterilmediği, kararın 30/10/2014 tarihinde şüpheliye tebliğ edildiği, infazı için 01/06/2015 tarihinde...Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği,
2-İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 04/06/2015 tarihli ve 2015/8161 DS sayılı çağrı yazısının doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarıldığı, 18/06/2015 tarihinde MERNİS adresinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine gore tebliğ edildiği, müdürlüğe başvurmaması nedeniyle dosyanın kapatılmasına karar verilerek, 21/07/2015 tarihinde...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
3-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme kararı kaldırılarak 04/09/2015 tarihli, 2014/115516 soruşturma, 2015/31972 esas ve 2015/25431 sayılı iddianame ile, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1, 4-a ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle ...49. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,
4-İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararı ile, sanığın savunması alınmadan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca “1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiği, sanığın yokluğunda verilen kararın doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarıldığı, 09/12/2015 tarihinde MERNİS adresinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesine gore tebliğ edildiği, kararın 17/12/2015 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştiği,
5-Sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde 04/01/2016 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan,...45. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 13/06/2017 tarihli ve 2016/92 esas,
2017/348 sayılı kararı ile, cezalandırılmasına karar verildiği ve...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/450 esas sayılı dosyasına ihbarda bulunulduğu,
6-İhbar üzerine,...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/11/2017 tarihli ve 2017/434 esas, 2017/422 sayılı kararı ile, ısrar şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle durma kararı verildiği, kararın infazı için yeniden Istanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği,
7-İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 07/12/2017 tarihli ve 2015/8161 DS sayılı çağrı yazısının 06/02/2018 tarihinde tebliğ edildiği, müdürlüğe başvurmaması nedeniyle 25/01/2018 tarihli uyarı yazısının doğrudan şüphelinin MERNİS adresine tebliğe çıkarıldığı, 07/02/2018 tarihinde MERNİS adresinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 21/2.maddesine gore tebliğ edildiği, yine müdürlüğe başvurmaması nedeniyle dosyanın kapatılmasına karar verilerek, 22/03/2018 tarihinde...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,
8-Sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde 18/03/2017 tarihinde işlediği parada sahtecilik suçundan,...31.Ağır Ceza Mahkemesinin 01/03/2018 tarihli ve 2017/190 esas, 2018/100 sayılı kararı ile cezalandırılmasına ve...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 2015/450 esas sayılı dosyasına ihbarda bulunulmasına, karar verildiği,
9-İhbar üzerine, ...49. Asliye Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararı ile, 01/12/2015 tarihli karar verilirken sanık savunmasının alınmadığı, bu karara karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi gerektiği gerekçesiyle, hükmün açıklanmasına yer olmadığına, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı kanun yararına bozma yoluna gidilmesi için dosyanın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, karar verildiği, kararın 01/07/2020 tarihinde itiraz edilmeden kesinleştirildiği,
Anlaşılmıştır.
B-)Kanun Yararına Bozma İstemi:
Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;
“Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan şüpheli ... hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/2. maddesi uyarınca kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine, aynı Kanunun 192/3. maddesi gereğince şüphelinin 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına dair...Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 13/10/2014 tarihli ve 2014/115516 soruşturma, 2014/393 sayılı kararı müteakip,...Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan ihtara rağmen yükümlülük ihlalinde ısrar edildiğinden bahisle infaz kayıtlarının kapatılarak bildirimde bulunulması üzerine,...Cumhuriyet Başsavcılığının 04/09/2015 tarihli ve 2014/115516 soruşturma, 2015/31972 esas, 2015/25431 sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılaması neticesinde, sanığın, 5237 sayılı Kanunun 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 6545 sayılı Kanun'un 85. maddesi ile 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'a eklenen geçici 7/2 ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararının 17/12/2015 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içinde 18/03/2017 tarihinde işlediği parada sahtecilik suçundan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine, hükmün açıklanmasına yer olmadığına ilişkin...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.
Dosya kapsamına göre,
1-...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararına yönelik yapılan incelemede,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 193/2. maddesinde yer alan, '(Ek fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./28.mad) Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.' şeklindeki ve anılan Kanun'un 195/1. maddesinde yer alan, 'Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır.' şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen ayrık durumlar dışında sanığın sorgusu yapılmadan hüküm kurulmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesinde,
2-...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararına yönelik yapılan incelemede,
Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli kararının 17/12/2015 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın denetim süresi içinde 18/03/2017 tarihinde kasten işlediği suçtan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine, 5271 sayılı Kanun'un 231/11. maddesinde yer alan, ('11) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.' şeklindeki düzenleme uyarınca hükmün açıklanması ve açıklanacak hükmün kanun yollarına tabi olması gerekirken, yazılı şekilde hükmün açıklanmasına yer olmadığına karar verilmesinde, isabet görülmemiştir.”denilerek...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararının 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.
C-) Konunun Değerlendirilmesi:
Sanık ... hakkında, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonunda...Cumhuriyet Başsavcılığının 13/10/2014 tarihli ve 2014/115516 soruşturma, 2014/393 sayılı kararı ile, kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve sanık hakkında 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği,...Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan ihtara rağmen yükümlülük ihlalinde ısrar ettiği gerekçesiyle infaz kayıtlarının kapatılarak bildirimde bulunulması üzerine,...Cumhuriyet Başsavcılığının 04/09/2015 tarihli iddianamesi ile kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda,...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararı ile, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1 ve 62. maddeleri gereğince “1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” karar verildiği, kararın itiraz edilmeksizin 17/12/2015 tarihinde kesinleşmesini takiben , sanığın denetim süresi içinde 18/03/2017 tarihinde işlediği parada sahtecilik suçundan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine,...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararı ile, “hükmün açıklanmasına yer olmadığına” karar verildiği, anlaşılmıştır.
A-...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararına yönelik yapılan incelemede,
1-)...Cumhuriyet Başsavcılığının 13/10/2014 tarihli kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararının 30/10/2014 tarihinde şüpheliye tebliğ edildiği, ancak erteleme kararında ve tebliğ evrakında erteleme kararına itiraz hakkı bulunduğunun gösterilmediği, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce uyarılı ilk başvuru davetiyesi tebliğine rağmen şüphelinin müdürlüğe başvurmaması nedeniyle TCK’nın 191/4. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı,yapılan yargılama sonucunda sanığın mahkûmiyetine karar verildiği somut olayda,
28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191. maddesinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ve bu kararla birlikte verilebilecek olan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kararlara yönelik herhangi bir kanun yolu öngörülmemiş ise de; kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı ile bu karara bağlı olarak verilen tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kararlara yönelik TCK'nın 191/2. maddesinin 2. cümlesinde yer alan 'Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.' şeklindeki düzenleme gereği, 'Kamu davasının açılmasının ertelenmesi' kararı ve bu karar ile birlikte verilen “tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına” ilişkin kararların, şüpheliye tebliğ edilmesinin gerektiği, şüphelinin itiraz hakkının bulunduğu, bu nedenle erteleme kararında itiraz mercii ve süresiyle birlikte itiraz hakkının gösterilmesi gerektiği, somut olayda ise kararda itiraz hakkı belirtilmediği gibi ne soruşturma ve denetimli serbestlik sürecinde ne de kovuşturma sırasında hiçbir aşamada itiraz hakkı bildirilmeden yargılamanın sonuçlandırıldığı anlaşılmış olup, şüpheli hakkında verilen karar kendisine tebliğ edilmeden ve itiraz hakkı beklenilmeden, dolayısıyla kesinleşmeden Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin infazına başlanamayacağı, bu nedenle Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yapılan tebligatın hukuki sonuç doğurmayacağı anlaşıldığından usulüne uygun bir tedavi ve denetimli serbestlik infaz süreci bulunmadığından kamu davasının açılma koşulunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.
Açıklanan nedenlerle, mahkemesince açılan kamu davası hakkında kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden durma kararı verilerek, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kararın, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz hakkı bulunduğu ihtarı ile birlikte usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesinin sağlanması ve usulüne uygun şekilde kesinleştirilmesini takiben geçerli tebligat işlemleri yapılarak denetimli serbestlik kararının infazının sonucunun beklenilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırıdır.
2-)Kabule göre de,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 193/2. maddesinde yer alan, '(Ek fıkra: 25/05/2005-5353 S.K./28.mad) Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkûmiyet dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilir.' şeklindeki ve anılan Kanun'un 195/1. maddesinde yer alan, 'Suç, yalnız veya birlikte adlî para cezasını veya müsadereyi gerektirmekte ise; sanık gelmese bile duruşma yapılabilir. Bu gibi hâllerde sanığa gönderilecek davetiyede gelmese de duruşmanın yapılacağı yazılır.' şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, belirtilen ayrık durumlar dışında sanığın sorgusu yapılmadan hüküm kurulmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, sanık savunması alınmadan savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle yazılı şekilde karar verilmesi, kanuna aykırıdır.
Sonuç olarak, yukarıda (1) numaralı paragrafta açıklandığı üzere, mahkemesince açılan kamu davası hakkında kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden durma kararı verilerek, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin kararın, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz hakkı bulunduğu ihtarı ile birlikte usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesinin sağlanması ve usulüne uygun şekilde kesinleştirilmesini takiben geçerli tebligat işlemleri yapılarak denetimli serbestlik kararının infazının sonucunun beklenilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi değişik gerekçe ile yerinde görülmüştür.
B-...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararına yönelik yapılan incelemede,
Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli kararının 17/12/2015 tarihinde kesinleşmesini takiben, sanığın denetim süresi içerisinde 18/03/2017 tarihinde kasten işlediği suçtan mahkûm edildiğinin ihbar edilmesi üzerine, 5271 sayılı Kanun'un 231/11. maddesinde yer alan, ('11) (Ek: 6/12/2006-5560/23 md.) Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir.' şeklindeki düzenleme uyarınca hükmün açıklanması ve açıklanacak hükmün kanun yollarına tabi olması gerektiği gözetilmeden, hükmün açıklanmasına yer olmadığına karar verilmesi, kanuna aykırıdır.
D-)Karar:
Açıklanan nedenlerle; kovuşturma şartının gerçekleşmesini beklemek üzere 5271 sayılı CMK’nın 223/8-2. cümlesi uyarınca “kamu davasının durmasına” ve “şüpheliye kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ve tedaviye tabi tutulmasına ilişkin kararın, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili sulh ceza hakimliğine itiraz hakkı bulunduğu ihtarı ile birlikte yeniden usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi ve infazının sonucunun beklenilmesi için...Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine” karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi kanuna aykırı olduğundan;
İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/12/2015 tarihli ve 2015/450 esas, 2015/516 sayılı kararı ile ...49. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/03/2020 tarihli ve 2018/411 esas, 2020/75 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının ( a ) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığı'na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine,
16/06/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.