ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 1997/62 Karar Sayısı : 1998/52 Karar Günü : 16.9.1998 R.G. Tarih-Sayı :20.10.2000-24206 İPTAL DAVASINI AÇAN : Anamuhalefet (Refah) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Adına Grup Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan İPTAL DAVASININ KONUSU : 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun'un Anayasa'nın Başlangıcı ile 2., 5., 10., 11., 12., 13., 17., 24., 27., 42., 65., 73., 88., 95., 160., 161., 166. ve 174. maddelerine, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddeleri ile Ek: 1. Protokol'ün 2. maddesine aykırılığı savıyla biçim ve esas yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir. I- İPTAL VE YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMLERİNİNGEREKÇESİ Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren 16.10.1997 günlü dava dilekçesinin gerekçe bölümü şöyledir: 'I - KISIM GENEL AÇIKLAMALAR : İptal davamızın konusu olan 4306 Sayılı Kanun, Anayasa'nın Başlangıç hükümlerine, Cumhuriyetin Temel Niteliklerini belirleyen 2. maddesine, Devletin temel amaç ve görevlerini belirleyen 5. maddesine, Kanun önünde Eşitliği düzenleyen 10. maddesine, Anayasa'nın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğünü düzenleyen 11. maddesine, Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliğini belirleyen 12. maddesine, Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılmasını düzenleyen 13. maddesine, Kişinin Dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığını güvence altına alan 17. maddesine, Din ve Vicdan Hürriyetinin güvencesi 24. maddesine, Bilim ve Sanat Hürriyeti başlıklı 27. maddesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlığını taşıyan 42. maddesine, Sosyal ve Ekonomik Hakların Sınırı başlıklı 65. maddesine, Vergi Ödevi başlıklı 73. maddesine, Kanunların Teklif Edilmesi ve Görüşülmesi başlığını taşıyan 88. maddesine, Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma başlığını taşıyan 90. madde delaletiyle Uluslararası Sözleşmelere, İçtüzük başlığını taşıyan 95. maddesine, Sayıştay başlıklı 160. maddesine, Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanması başlıklı 161. maddesine ve nihayet Planlama ilkesini düzenleyen 166. maddesine, İnkılap Kanunlarının Korunması başlıklı 174. maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Aşağıda ilgili kısımlarda açıklanacağı üzere 4306 Sayılı Kanun; madde numaraları yukarıda belirtilen Anayasa hükümlerine, Anayasa ile bağlantılı Uluslararası kabullere açıkça aykırı olması ve Kanun'un görüşülmesi sürecinde yeni içtüzük hükümleri ihdas edilmiş olması sebebiyle iptali gereklidir. A - TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN TEMEL NİTELİKLERİ Devletimizin şekli ve nitelikleri, 1982 Anayasası'nın l. ve 2. maddelerinde belirtilmiştir. 'Devletin Şekli' başlıklı 1. maddesi: 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.' 'Cumhuriyetin Nitelikleri' başlıklı 2. maddesi ise: 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' şeklindedir. Anayasa'nın kurduğu siyasal düzen ve teşkilat ile Devletin kuruluş ve işleyişi bu ilkelere dayandırılmıştır. Bu cümleden olarak; 'Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne ait olduğu ve bunu (egemenliği) millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı' kesin bir ifadeyle belirtilmiştir Any. Başlangıç, f. 3). Ayrıca hiçbir devlet organının ve kamu otoritesini kullanan makamın, hukukun üstünde ve dışında olamayacağı, 'üstünlüğün ancak anayasa ve kanunlarda bulunduğu' belirtilerek hukukun üstünlüğü ve bağlayıcılığı ile hukuk devleti ilke ve esasları belirtilmiştir (Any. Başlangıç, f. 4) Anayasa'nın 11. maddesi ise, bütün maddelerinin üstünlüğü ve bağlayıcılığını; 'Anayasa Hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz' şeklinde kesin ifadelerle belirtmiştir. Devletimizin Anayasada belirtilen niteliklerini altı başlık altında inceleyebiliriz. 1) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Toplumun Huzuru, Milli Dayanışma Ve Adalet Anlayışı İçinde Bir Devlettir Anayasa'nın 2. maddesinde öngörülen toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı, devletlerin varoluş sebebidir. Toplum huzuru, hukuka ve insan haklarına saygılı bir yönetimle gerçekleşir. Toplumun huzuru, kişilerin doğuştan varolan dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olmalarıyla sağlanabilir. Başkalarına zarar vermeyen, toplumsal değer yargılarının kabul ettiği tercihlerin önlenmesi, kişi üzerinde ve giderek toplumda baskıya dönüşür. Baskı altında bulunan hiçbir bireyin kendisinde var olan kabiliyetleri geliştirmesi mümkün değildir. Toplumun huzuru, toplumu oluşturan bireylerin huzurlu, mutlu ve özgür olmalarıyla mümkündür. Anayasa'mızın 2. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere, milli dayanışma, Türkiye Cumhuriyetinin bütün fertlerinin kaderde, sevinçte ve üzüntüde ortak, bölünmez bir bütün halinde yaşayan toplum anlayışını ifade eder. Milli dayanışma, birlik ve bütünlüğü sağlaması ve devlete güveni temin etmesinin yanında; sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın önşartı ve gelişmiş ülke olmanın gereğidir. Adalet anlayışı, insan hak ve özgürlükleri doğrultusunda devletin vatandaşlarına eşit davranması yolu ile toplumsal barışın gerçekleştirilmesini ifade eder. Esasen adalet, kişiye layık veya müstahak olduğunu vermektir. Adalete aykırılık ise; evrensel olarak kabul edilen insan hak ve özgürlüklerinin, tanınmaması yada eşit olarak tanınmaması ve uygulanmamasıdır. Dava konusu 4306 Sayılı Kanunla getirilen düzenleme; toplum huzurunun ve milli dayanışmanın bozulmasına sebep olduğu gibi, aynı zamanda devletin vatandaşlarına adil davranması ilkesine de ters düşmektedir. Çünkü; yukarıda da ifade edildiği gibi adalet, Devletin vatandaşlarına haklarını vermesini gerektirir. Öğrenim hakkı vatandaşların en doğal insan hakkıdır. Bunun engellenmesi adaletle bağdaşmaz. Aynı şekilde bu Kanunla getirilen vergilerde adalete tamamen aykırıdır. 2 ) Türkiye Cumhuriyeti Devleti İnsan Haklarına Saygılı (Bağlı) Bir Devlettir. Anayasa'nın Başlangıç kısmında ve 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin '...insan haklarına saygılı...' bir devlet olduğu vurgulanmış ve ayrıca 5. maddesinde de; 'Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır' şeklinde belirtilmiştir. Anayasa'nın 2.maddesinde ifadesini bulan 'insan haklarına saygılı' anlatımında yeralan 'saygılı' sözcüğünün saygı göstermekle yetinmek anlamında olmadığında kuşku yoktur. Gerçekten Anayasa'nın 5. maddesinde belirtilen demokrasiyi korumuş olmak için, demokrasinin Anayasa'da ve evrensel kurallarında belirtilen gereklerine uygun davranmanın, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için zorunlu şartların hazırlanması gibi gerekliliklerin Devletin amaç ve görevleri olarak belirtilmiş olması; insan haklarına 'bağlı' bir devlet olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu temel ilkelerden sonra Anayasa, İkinci Kısmını 'temel haklar ve ödevler'e ayırmış olup; bu ikinci kısmın Birinci Bölümünde temel hakların tümüne şamil olan genel hükümleri düzenlemiştir (m.12-16). Önemli olmaları nedeniyle temel hakların bazı ilkelerini burada zikrediyoruz. Bu ilkeler, bundan sonraki tüm açıklamalara da ışık tutacaktır. Şöyle ki ; 'Temel hak ve hürriyetlerin niteliği'ni belirleyen Anayasa'nın 12. Maddesinde; 'Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı sorumluluklarını da ihtiva eder' denmektedir. Bu bölümde yer alan Anayasa'nın 13. maddesi, 'Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması' esaslarını, sebeplerini, şeklini ve sınırlama yetkisinin sınırlarını belirtmiştir. Anayasa'nın 13. maddesine göre, 'Temel Hak ve Hürriyetler Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, Cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacıyla ve ayrıca Anayasa'nın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Temel hak ve hürriyetlerle... ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz.' Anayasa'nın 'Temel Haklar ve Ödevler' başlığını taşıyan ikinci kısmının genel gerekçesinde ve ayrıca madde gerekçelerinde, tüm temel hak ve hürriyetlerin düzenlenmesinde, 'Milli hukukumuza dahil sayılan uluslararası antlaşma ve sözleşmeler, özellikle 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetlerinin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (AİHS) gözönünde tutulmuştur.' hükmü yeralmıştır. Böylece Anayasamız, temel hak ve hürriyetleri; demokratik toplumun gereklerine uygun bir biçimde düzenlemiş ve güvence altına almış, öte yandan buna ek olarak, tüm dünya milletlerinin (Birleşmiş Milletler üyelerinin) temel belgesi olan Evrensel İnsan Hakları Bildirisi ile (EIHB), tarafı bulunduğumuz AİHS'ni vs. ilgili antlaşma ve sözleşmeleri, iç hukukumuza dahil saymış ve bütün kanun hükümlerine esas alındığını belirtmiştir. Başka bir ifadeyle, ulusalüstü (supranational) hukuk denilen mezkur insan hakları belgelerini ve hükümlerini iç hukukumuzun parçası haline getirmiştir. Bu ulusalüstü (supranational) hukuk belgeleri; insan hakları ve demokratik hukuk devleti ilke, kurum ve kurallarını yekdiğerinin OLMAZSA OLMAZ koşulu saymaktadırlar. (ÜNAL Şeref; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara, 1995, Sh. XXX ve s. 4 vd. ) Burada önemle vurgulanması gereken husus; bir yandan hürriyetler sisteminin kendi içinde bir bütünlük ve dengeye bağlı bulunduğu; öte yandan Devletin diğer nitelikleri ve bu nitelikleri düzenleyen kurallarla da bütünlük, uyum ve denge içerisinde bulunması gerektiği gerçeğidir. Hürriyetlerden yalnız birkaçına, denge ve bütünlük düşünülmeden yapılan müdahale ve sınırlama, özgürlükler sistemini bozacağı gibi; özgürlükler sistemi ile diğer ilkeler arasındaki dengeler ve uyumlar düşünülmeden yalnız birine yapılan müdahale de tüm Anayasal düzenin dengelerini bozar. Bundan dolayı, yorumlarda 'uygun yorum' esasına riayet etmek hukukun temel kuralıdır. 3) Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demokratik Bir Devlettir Demokrasi veya demokratik yönetim şekli; değişik şekillerde tanımlanmakla birlikte, Avusturyalı ünlü hukukçu Hans KELSEN'in eserinden yola çıkarak; 'açık tartışma ortamında, eşit seçim ve yarışma koşulları ve azınlık-çoğunluk diyaloğu sonucunda, seçimle halk tarafından belirlenen çoğunluğun, azınlığın haklarını gözeten ve tüm insan haklarına saygılı bir biçimde yönetimidir.' şeklinde tanımlanabilir. Bundan dolayıdır ki Demokrasilerde kanunların meclisten basit bir çoğunlukla geçmesi yeterli görülmemiş, buna ilaveten ayrıca dengelerin sağlanması için azınlığın haklarının korunması da zorunlu görülmüştür. Anayasa Mahkemesinin varlığının temel sebeplerinden biri de bunun teminidir. Birçok bilimsel kaynakta, demokratik idarenin olmazsa olmaz ön şartları olarak: Bireyin insan olmasından kaynaklanan; düşünce, din ve vicdan hürriyeti ve katılım gibi devredilmez, vazgeçilmez, dokunulmaz temel hak ve hürriyetleri, aynı koşullarda eşit muamele görme gibi eşitliği; değişik görüş ve anlayışları ifade etme ve örgütlenme gibi çoğulculuğu; her insan, sosyal ve siyasal grubun görüş ve düşüncelerine karşı hoşgörülü davranmak olarak gösterilmektedir. (Örneğin SUDRE F.; Droit International et Europeen des Droits de I'Homme PUF, Paris 1989, P. 111, KAPAN Münci; Kamu Hürriyetleri, Ankara 1993 Sayfa 172-173, ÜNAL, a.g.e., Sh. 4 vd., GİRİTLİ İsmet/AKGÜNER Tayfun; İdare Hukuku I, İstanbul 1993, s. 28 vd., ÖZBUDUN Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1993, s. 60, vd., KABOĞLU İ. Ö.; Özgürlükler Hukuku, İstanbul 1993, s. 34 vd. ) Demokrasinin bu vazgeçilmez ön şartları, tarafı bulunduğumuz veulusalüstü (supranational) hukukumuzu meydana getiren (1982 Anayasası'nın temel hak ve ödevlere ilişkin genel gerekçesi) Anayasa'nın 90.maddesinin son fıkrası gereği, iç hukukun bir parçası haline gelmiş olup, doğrudan doğruya uygulanma kabiliyeti bulunan (applicabilite directe) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve diğer insan hakları sözleşmeve belgelerinde açıkça düzenlenmiştir. Keza Ülkemiz Avrupa Konseyi Statüsü ile bu şartları ve demokrasinin bütün kurum ve kurallarını işleteceğini taahhüt etmiş olup, bilindiği gibi bu demokratik esaslardan sapma, mezkur statünün 8. maddesine göre, üye devletlerin ihraç sebebidir. Ayrıca ve özellikle AİHS ile kurulmuş ve Ülkemizin yargı yetkilerini kabul etmiş bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), demokrasinin yukarıda zikredilen asgari şartlarını çeşitli kararlarında vazgeçilmez nitelikler olarak sürekli bir biçimde vurgulamaktadır. (Handyside - Birleşik Krallık; 07.12.1976, Seri A , No:24 , Paragraf 49 , Aynı yönde; Sunday Times - Birleşik Krallık, 26.04.1979, Seri A, No:30, Paragraf 65, Castells- İspanya, 23.04.1992, Seri A, No:236, Paragraf 42, Ayrıca, DOĞRU Osman; İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, İstanbul, 1997. ) Bu suretle demokratik yönetimin temel şartlarının; çoğulculuk, eşitlik, değişik fikir ve inançlara karşı hoşgörü ve temel hak ve özgürlükler olduğunu vurgulamak gereklidir. Demokrasi terbiyesini ifade eden bu şartlar toplumsal barışın (barış içinde bir arada yaşamanın) asgari müşterekleridir. 4) Türkiye Cumhuriyeti Laik Bir Devlettir. Laiklik, Anayasa'nın Başlangıç kısmında temel ilke olarak belirtilmiş; 2. maddesinde Cumhuriyetin değiştirilemez temel niteliklerinden birisi olarak düzenlenmiştir. Ancak laikliğin şart ve unsurlarını gösterebilecek olan bazı tanımlara yer vereceğiz: G. VEDEL'e göre laiklik; 'Din hürriyetinin tanınması ve devlet yönetiminin tarafsızlığıdır.' BAŞGİL'e göre laiklik; 'Devletin mevcut müesses dinlere karşı tarafsızlığı ve herhangi bir din veya mezhebin iç nizamına ve ibadet ahkam ve erkanına hiçbir surette müdahale etmemesidir.... Ancak laik rejimde devlet dine karışmaz demek,... mesela Türkiye gibi, nüfusunun büyük bir ekseriyeti Müslüman olan bir memlekette, devlet, dini teşkilata ve Müslüman halkın dini ihtiyaçlarını temine yardım etmez, demek değildir. Bir halk hükümetinin başta gelen prensibi, halk için çalışmaktır. Binaenaleyh halkın dini ihtiyaçlarını düşünmek ve bunları temin etmek halk hükümetinin vazifesidir. Eğer bir memleket halkının ihtiyaçları sırf sağlık ve servet, konfor, ilim ve eğlenceden ibaret olsaydı, devlet de yalnız bu ihtiyaçları düşünürdü. Halbuki bu meyanda halkın dini ihtiyaçları da vardır ve bunların tatmini cemiyet için mühimdir. Devlet bu ihtiyaçlara da yardım etmeğe ve bunları düşünmeğe mecburdur.' (BAŞGİL Ali Fuat, Din ve Laiklik, İstanbul, l982 sh.18,175) Y. ABADAN'a göre laiklik; 'Dinin siyaset ve devlet işlerine karıştırılmamasını ve her vatandaş için vicdan hürriyetinin sağlanmasını' gerektirir. Ç. ÖZEK'e göre laiklik; 'Devletin dinler arasında ayrıcalık gözetmeksizin, hepsinin; dinsel yayılma, ibadet, örgütlenme olanaklarının sağlanması ve devletçe korunması, Devletin ekonomik, siyasal ve toplumsal yapısının dini inanç ve sistemlere uydurulmaksızın akılcı ve çağdaş bir biçimde sistemleştirilmesi demektir. Laik Devlette iki temel unsurun gerçeklemesi zorunludur. a) Devletin temel yapısının (düzeninin) belirli bir dinin inanç sistemine ve görüşlerine göre biçimlendirilmemesi; hiçbir dini görüş ve sistemin laik devlette uyulması ve kabulü zorunlu sistem olarak kabul edilmemesidir. b) Laik bir sistemde her din; görüşlerini yaymak, ibadetini ö:,gürce yapmak, örgütlenmek hakkına sahip olduğu gibi, Devlet bu hakların geçerliliğini sağlamak ve bu haklara karşı saldırıları engellemek zorundadır. Laik sistem din hürriyetini tanıyan ve savunan bir siyasal ve anayasal yapıyı gerektirir.' (ÖZEK Çetin; Ceza Hukuku ve Demokratik Düzenin Kurulmasında Laiklik İlkesi, İÜHF Atatürk İlkeleri Sempozyumu, İstanbul l983, sh. 121 vd.) Yargıtay 9. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu da bu tanıma uygun kararlar vermiştir ve Anayasa'nın 24. maddesi son fıkrası ve diğer ilgili maddeleri çerçevesinde yol gösterici örnek içtihatlar ortaya koymuştur. Şöyle ki: Yargıtay 9. Ceza Dairesi 14.06.1985 gün ve 1985/2623 Esas-3431 karar sayılı içtihadında; 'Laiklik genelde din ve devlet işlerinin ayrılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu temel ilkeden hareketle; Anayasa, din ve vicdan hürriyetini (inanma, ibadet, cemaat oluşturma, yayma, öğrenme ve öğretme) sağlama ve koruma (Any. Md. 24); dinler arasında tarafsız kalarak resmi bir devlet dini kabul etmeme; din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin vatandaşları kanun önünde eşit sayma (Any. Md. 10) görevlerini devlete yüklemiş ve dini otorite ile dini esas ve kuralların da devletin temel ve esas nizamlarına, görev ve yetkilerine müdahalesini önlemiştir. (Any. Md. 24/son)' Keza Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 26.05.1986 tarih ve 1985/9596 esas -1986/293 karar sayılı içtihadında, laikliği ve unsurlarını aynı şekilde kabul ve içtihat etmiştir. (Yargıtay Kararları Dergisi, Nisan 1987 sayısı, sh. 597 vd. ) Yargıtay'ın bu içtihadı istikrar kazanmış ve daha sonraki birçok kararlarında teyit edilmiştir. Yukarıdaki tanımlardan hareketle kısa ve özlü bir tanım vermek gerekirse, Laiklik; devletin, aralarında fark gözetmeksizin bütün dinlere saygı göstermesi ve fakat devlet işlerinin tanziminde dogmatik esasların değil, ilim ve aklı esas almasıdır. Laiklik, dinsizlik veya din düşmanlığı değil, herkese ve her inanç mensubuna din ve vicdan hürriyeti tanımaktır. Görüldüğü gibi, laikliğin temel unsuru din ve vicdan hürriyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki tanımlarda laikliğin ve laik düzenin tanımak ve korumak zorunda olduğu din ve vicdan hürriyeti de tanımlanmış ve içeriği belirlenmiştir. Buna göre; Din ve vicdan hürriyeti: a) Belirli bir inanç ve dini görüşü benimsemek ve inanmak hakkını, b) Bu inanca bağlı ibadet, tören ve ayini icra edebilme hakkını, c) Örgütlenmek ve cemaat oluşturmak hakkını, d) Dini görüşlerini (inançlarını) açıklamak, yaymak ve ibadetlere katılmak hakkını, e) Devletten dini inançlara saldırıları önlenmesini talep hakkını, f) Dini düşünce, açıklama ve yayma, ... görüşünü benimsetmek, bu amaçla propaganda yapmak, öğrenmek ve öğretmek haklarını' kapsamaktadır. (ÖZEK Çetin, İÜHF Mecmuası, Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, s. 1/4, İstanbul l981-1982, sh. 73-87) 5) Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Bir Devlettir Anayasa'mızın 2. ve 5. maddelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin aynı zamanda sosyal bir devlet olduğu belirtilmiştir. 'Sosyal Devlet' milletin huzurunu sağlamak, fertlerini mutlu kılmak... aynı zamanda hayat mücadelesini kolaylaştırarak ferdin insan haysiyetine uygun bir ortam içinde yaşamasını sağlamakla yükümlüdür. ... Sosyal Devlet her şeyden önce insana ve insanın düşünce hakkına saygılıdır ve bu sınırlar içerisinde ferdin hak ve hürriyetlerinin kullanılmasını sınırlayan engelleri ortadan kaldırmak onun başlıca görevleri arasındadır. Ferdin hayatında onun temel hak ve özgürlüklerden olduğu gibi yararlanmasını engelleyen sebepleri ortadan kaldırmak sosyal devletin görevidir. (Any.m. 5'in gerekçesi) Nitekim Anayasa, Devletin Temel Amaç ve Görevlerini düzenleyen 5. maddesinde; 'Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.' şeklinde açıklıkla belirtilmiştir. Devlet, Anayasa'nın 2. ve 5. maddeleriyle açıkça yüklendiği sosyal amaç ve görevlerinin gerçekleştirilmesi için; Anayasa'nın temel hak ve hürriyetleri düzenleyen İkinci Kısmının Üçüncü Bölümünü, 'Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler'e ayırmıştır. (Any. m. 41-65) Bu cümleden olarak Anayasa, aralarında 'Eğitim ve Öğretim Hakkı ve Ödevi'ni düzenleyen 42. madde'nin de bulunduğu, yirmibeş madde ile sosyal ve ekonomik hakları oldukça ayrıntılı bir biçimde düzenlemiş; fertlere sosyal hakları tanımış ve güvence altına almış, bunların karşılığında 5. madde ile Devlete yüklediği görevlerin icabı olarak, ayrıca herbir madde ile somut uygulanmalarını sağlamak üzere sosyal görevler vermiştir. Örneğin, 42. maddenin 7. fıkrasında: 'Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla, burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.' Bu anlamıyla sosyal devlet; müdahale eden ve baskı yapan değil, bireye hizmet eden, onun ilgi, istek ve yeteneklerine göre yöneleceği alanlardaki engelleri ortadan kaldırmakla yükümlü bir devlet anlayışını ifade eder. Özgürlüklerin gerçekleşebilmesi, bireyler tarafından kullanılabilmesi için maddi ve manevi koşulların devlet güvencesi altına alınması gerekir. Anayasanın belirttiği gibi; kişinin temel hak ve özgürlüklerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak bir biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamak devletin görevlerindendir.' (GÖZÜBÜYÜK Şeref; Anayasa Hukuku, Ankara, l995 s.143) Sosyal devlet anlayışında devlet; ekonomik ve kültürel kalkınmanın dengeli ve uyumlu bir biçimde, hızla gelişmesini planlamakla yükümlüdür (Any. m.166). O kadar ki bugün Batıda 'Sosyal Devlet' kavramının yanı sıra 'Kültür Devleti' tabiri de kullanılmaya başlanmıştır. (Türk Eğitim Sistemi, Alternatif Eğitim. sh.136) (EK-1) Görülüyor ki, Devletin sosyal olma vasfı, onun kültürel kalkınmayı sağlayıcı tedbirleri almasını da zorunlu kılmaktadır. Bu anlamda sosyal devletin izleyeceği kültür ve eğitim politikaları, bireylerin maddi ve manevi varlığının gelişmesine hizmet etmelidir. Bireylerin kültürüne, eğitim ve öğrenimine engel olan bir devlet, sosyal devlet olamaz. 6 ) Türkiye Cumhuriyeti Bir Hukuk Devletidir Hukuk Devleti; devletin tüm organlarının ve bütün eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına uygun olduğu; vatandaşlarının hukuki güvenlik içinde bulunduğu bir devlettir. Anayasa Mahkemesi çeşitli kararlarında bu kavramı birbirine yakın ifade ve içeriklerle tanımlamıştır. Örnek bir kararında; 'Hukuk Devleti, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kurarak bu düzeni sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, tüm davranışlarında (bütün eylem ve işlemlerinde) hukuk kurallarına ve anayasaya uyan, işlem ve eylemleri bağımsız yargı denetimine açık olan devlet demektir' şeklinde tanımlamıştır. (Anayasa Mahkemesinin 23.11.1993 tarih ve 1993/1 E., 1993/2 K., AMKD. sayı 30, cilt 2 , Ankara 1995 s. 895) Bu cümleden olarak; devletin yasama, yürütme ve yargı organları ve idare makamları; bütün eylem ve işlemlerinde, hukuk kurallarına ve temel hak ve hürriyetlere bağlı kalacaklar, hiçbirisi Anayasa ve Yasalarla kendilerine tanınmış yetki ve görev alanları dışına çıkmayacaklardır. Her bir devlet organının kullandığı yetkiler (iktidar ve kamu kudretleri) egemenliğin sahibi olan Millete aittir. Millet bu egemenlik hakkını Anayasada yetkili kıldığı organlar eliyle ve Anayasa'nın ve Yasaların çizdiği sınırlar dahilinde kullanır. Nitekim Anayasa'nın 6. maddesine göre; 'Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.' Yukarıdan beri belirtilen Cumhuriyetin niteliklerinin devlet faaliyetlerinin yürütülmesinde, bu bağlamda yasama işlevinin yerine getirilmesinde ,gözardı edilemeyecek mihenk taşları olduğunda şüphe yoktur. B - İPTALİNİ İSTEDİĞİMİZ KANUN MADDELERİ VE SONUÇLARI 18.08.1997 tarih ve 23084 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4306 Sayılı Kanun; 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.03.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanun'da Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun' adını taşımaktadır. Adından da anlaşıldığı üzere 4306 Sayılı Kanun; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nu, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nu, 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 3418 Sayılı Kanunu değiştirmekte ve bazı kağıt ve işlemlerden eğitime katkı payı alınmasına dair hükümler içermektedir. Bu cümleden olarak: 1) Kanun'un 1. maddesi ile, '222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9. maddesinin 1. Fıkrası' aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 'İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere İlköğretim diploması verilir.' Kanun'un 5. maddesi ile de 1739 Sayılı 'Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 24. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 'İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere İlköğretim diploması verilir.' Böylece her iki kanuna göre beş yıl süren ilköğretim, kesintisiz ve yönlendirmesiz olarak sekiz yıla çıkarılmıştır. Oysa değiştirilen 1739 Sayılı Kanun'un 24. maddesi: 'İlköğretim Kurumları, Beş Yıllık İlkokullar ile Üç Yıllık Ortaokullardan meydana gelir. İlkokulun son sınıfı bitirildiğinde İlkokul diploması; Ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde Ortaokul diploması verilir.' şeklinde beş + üç yıl'dan oluşan iki kademeli bir sistem kurmuş bulunmaktaydı. 222 Sayılı Kanun'un değiştirilen 9. maddesinin 1. fıkrası da; kelime, kelime aynı olan düzenlemeyi getirmekte idi. Kanun'un bu yeni düzenlemesi: a) Kesintisiz eğitimle birlikte, altıncı sınıftan itibaren öğrencilerin; ilgi, eğilim, yetenek, başarı ve tercihleri (ve de küçüklerin kanuni temsilcilerinin tercihleri) doğrultusunda, değişik eğitim ve öğretim dallarına yönelmeleri ve yönlendirilmeleri imkanını ortadan kaldırmıştır. Böylelikle öğrencilerin; ilgileri, yetenekleri ve tercihleri doğrultusunda; Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Erkek ve Kız Teknik Liseleri, Turizm Meslek Liseleri, Ticaret Liseleri, Tarım Meslek Liseleri ve Kız Sanat Okullarının orta kısımlarına ve ayrıca Çıraklık Eğitim Merkezlerine, Bale ve Konservatuar okullarına girmeleri, Hafızlık eğitimi almaları, yabancı dil eğitiminin Ortaokuldan başlama imkanı engellenmiş bulunmaktadır. b) Kanun, sekiz yıllık zorunlu eğitimi kesintisiz hale getirmekle, evvelce beş yıllık ilkokulu bitirenlerin, yaygın eğitim sayılan berberlik, mobilyacılık, konfeksiyonculuk gibi esnaflık ve ticaret alanlarına kısa yoldan yönelme ve ebeveynlerinin yönlendirme hak ve imkanlarını da ortadan kaldırmıştır. c) Yeni düzenleme bir yandan da, İmam Hatip Liselerinin Ortaokul kısımlarını kapatmış ve bu yolla kişilerin kendilerinin ve küçüklerin de kanuni temsilcilerinin, dini veya felsefi inançları doğrultusunda eğitim, öğretim ve öğrenim haklarını ortadan kaldırmıştır. d) Sözkonusu yeni düzenleme ile altıncı sınıftan itibaren eğilimleri ve tercihleri başka eğitim branşlarına yönelmeyi gerektiren öğrenciler, eğilimleri ve isteklerine aykırı ve başarı şansları olmayan tek tip öğretime zorlanmaktadır. Bu sonuç, fırsat eşitliği ilkesini ihlal etmektedir. e) Yasanın getirdiği düzenleme ile, öğrencilerin değişik eğitim ve öğretim dallarına, yönelmelerini zorunlu kılan ilgi, eğilim ve yetenekleri üç yıl boyunca dondurulmakta ve istek ve yaş grubu kabiliyetlerinin köreltilmesi sonucuna yol açmaktadır. Keza buna bağlı olarak kişilerin kendilerinin ya da küçüklerin kanuni temsilcilerinin istek ve tercihleri ve velayet hakkı engellenmektedir. f) Ayrıca, çok ağır ve külfetli hazırlık ve yarışma koşullarından geçerek seçilip gelen yetenekli çocuklarımızın, Anadolu Liselerinin, Özel Okulların ve ülkemizdeki Yabancı Okulların yabancı dil ağırlıklı Ortaokul kısımlarına girmeleri ve yetenekleri istikametinde maddi ve manevi gelişmelerini sağlama hakları engellenmiştir. Üç yıl sonra harekete geçirilmesi düşünülen yetenek, tercih ve başarının da birçok olumsuzlukla karşılaşacağı ve ülkemizin yarınının beyinlerinin gelişmesinin köreltilmiş olacağı Gelişim Psikolojisi biliminin verileriyle de doğrulanmış bulunmaktadır. ğ) Çeşitli eğitim dallarına giriş yollarının kapatılması ve tüm öğrencilerin tek müfredatlı genel eğitim dalına sevkedilmesi, 'çağdaşlığın' ve 'bilimselliğin' esasları olan 'demokrasi' ve 'çoğulculuğun' gözardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. 2) 4306 Sayılı Kanun'un 3. maddesiyle 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 6. maddesi: 'Milli Eğitim Sistemi, her bakımdan bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla orta öğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.' hükmünü getirmektedir. Bu değişik madde ve fıkrada sözü edilen orta öğretim kurumları deyimi ile kastedilen, meslek liseleri ile genel liselerdir. Zira orta öğretimin l. kademesi olan ortaokullar bu yeni düzenleme ile kaldırılmıştır. Meslek liselerinden bazıları halen genel liselerden bir yıl fazla, yani dört yıl sürelidir. Bu düzenlemeyle getirilen hazırlık sınıflarıyla, dört yıllık mesleki orta öğretim süresi beş yıla çıkarılacaktır. Bu düzenleme, emsallerinden iki yıl fazla sürecek olan bu tür mesleki eğitim kurumlarını tercih etmeyi olumsuz yönde etkileyecektir. Burada şunu da ilave etmek gerekir ki, 4306 Sayılı Kanun'un 6. maddesi ile getirilen düzenleme bir bakıma Kanun'un l. ve 5. maddeleri ile getirilen düzenlemenin yanlışlığının ve haksızlığının, toplumsal gereklere aykırılığının dolaylı bir ikrarı görünümündedir. Zira meslek liselerine bir yıllık hazırlık sınıfı ilavesine ihtiyaç duyulması, ilköğretimin son üç yılında yapılmayan bir görevin, sonradan telafiye çalışılması manasına gelmektedir. Bu ise yanlış bir tercihtir. Gençlerimizin yetişmesinde kendilerine uygun yaşta geliştirme hakkını engellemek manasını taşıdığı gibi diğer yandan da öğrenim ve yetişme süresini lüzumsuz yere uzatmak ve zorlaştırmak demektir. 3) 4306 Sayılı Kanun, Geçici Madde 1'deki düzenlemeleriyle, Anayasa'nın 73., 160. ve 161. maddelerindeki esaslara aykırı olarak vergi ve vergi benzeri yükümlülükler getirmiştir. II - KISIM 4306 SAYILI KANUN MADDELERİNİN ANAYASA'YA AYKIRILIKLARI VE İPTAL SEBEPLERİ 1 - 4306 SAYILI KANUNUN 1. VE 5. MADDELERİ ANAYASA'NIN 42. MADDESİNE AYKIRIDIR 4306 Kanun'un 1. ve 5. maddeleri yukarıda sıralanan sonuçlarıyla öncelikle Anayasa'nın 'Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi'ni düzenleyen 42. Maddesine iki açıdan aykırıdır. Bu aykırılıklar, aşağıda 'Eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılma' ve 'Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırılık' başlıkları altında incelenecektir. A) Eğitim ve Öğrenim Hakkından Yoksun Bırakılma Anayasa'nın 42. maddesinin 1. fıkrası, 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' şeklinde emredici bir hüküm sevketmiştir. Bu maddede yer alan kelimelerin her biri başlı başına büyük önem taşımaktadır. Madde metninde yer alan 'öğrenim' ile 'yoksun bırakılamaz' kelimeleri üzerinde özellikle durmak gereklidir. 'öğrenim' sözcüğü, kişinin içgüdüsel olarak var olan kişilik yapısına göre bilgi edinme hakkını ortaya koymaktadır. Yani bu hak, edilgen olmayıp, kişinin iç dünyasından kaynaklanan bilgi edinme hakkının yansımasıdır. Bu konuda devlete düşen görev, kişinin öğrenme hakkını kullanacağı alanlardaki engelleri ortadan kaldırmaktır. İşte 'yoksun bırakılamaz' vurgusu ile bu gereklilik ifade edilmiştir. Türkiye'nin de taraf olduğu 16 Aralık 1966 tarihli 'Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 13. maddesinde: 1- Bu sözleşmeye taraf Devletler, herkesin eğitim görme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Eğitimin, kişiliğin ve onur duygusunun tam olarak gelişmesine yönelik olacağını ve insan hakları ile temel özgürlüklerine saygıyı güçlendireceğini kabul ederler. 2 - Bu sözleşmeye taraf Devletler, bu hakkın tam olarak gerçekleştirilmesi amacı ile: a) İlköğretimin herkes için zorunlu ve parasız olacağını; b) Orta öğretimin, teknik ve mesleki eğitim dahil çeşitli biçimlerinin, her önlem alınarak, özellikle ücretsiz eğitimin giderek yaygınlaştırılması yoluyla herkese açık ve herkesçe görülebilir olmasını; 3- Bu sözleşmeye taraf Devletler, ana-babalarının ya da -kimidurumlarda- vasilerin, Devlet tarafından kurulanların dışında Devletçe konmuş ya da onanmış belli eğitim ölçülerine uyan okullar seçme özgürlüklerine saygı göstermeyi ve çocuklarının kendi inançları doğrultusunda ahlak ve din eğitimi görmelerini sağlamayı üstlenir.' denmektedir. Bunun gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) Ek Birinci Protokolün 2. maddesi de aynı şekilde; 'Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmünü getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa'nın 'Temel Haklar ve Ödevler' başlığını taşıyan 2. kısmının genel gerekçesinde (l. fıkra), mezkur temel hak ve ödevlerin düzenlenmesinde Türkiye'nin imzalayıp onaylamış bulunduğu ve bu sıfatla milli hukukumuza dahil sayılan uluslararası andlaşmalar ve sözleşmeler, özellikle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1950 tarihli İnsan Haklarının ve Temel Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (AİHS) ülkemizde doğrudan doğruya uygulanma kabiliyetine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olup, Anayasa Mahkememiz de birçok kararlarında bunları ölçü norm veya referans norm olarak uygulamaktadır. 4306 Sayılı Kanun, yukarıda çeşitli bentlerde açıkladığımız gibi, bütün öğrencileri yalnızca genel ve tek müfredatlı bir eğitim ve öğretim branşına yönlendirmiş, ilgi eğilim ve yeteneklerine göre, başka eğitim ve öğretim dallarına gitmeleri gerekenleri, bu haklardan yoksun kılmıştır. B) 4306 Sayılı Kanun Çağdaş Bilim Ve Eğitim Esaslarına Uygun Olmadığıİçin Anayasa'nın 42/III. maddesine Açıkça Aykırıdır. 4306 Sayılı Kanun'un l. ve 5. maddeleri öncelikle 'çağdaş bilim ve eğitim esaslarına' aykırı olup, Anayasa'nın 42/III. maddesini ihlal etmektedir. Anayasa'nın, 42/III. maddesi, eğitim ve öğretimin 'çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre' yapılmasını amirdir. Madde metninde geçen emredici ve bağlayıcı 'çağdaş bilim ve eğitim esasları' öncelikle devlet ve devletin yasama ve yürütme organları için konulmuştur ve bağlayıcıdır. Zira Anayasa'nın 2. maddesinde belirtildiği ve yukarıda açıkladığımız şekilde, devletimiz bir hukuk devletidir. Devletin bütün organları hukuk devletinin bir gereği olarak hukuk kurallarıyla, özellikle Anayasa kurallarıyla bağlıdır. O halde Devlet ve Yasama Organı 'çağdaş bilim ve eğitim esaslarına' aykırı yasa yapamaz. Görüldüğü gibi, eğitim düzenlemeleri konusunda' yasama yetkisi serbest alan olmaktan çıkarılmış, çağdaş bilim esaslarına uygun olması' kaydına bağlanmıştır. Anayasa'nın bu (42/III) maddesinde bir değerlendirme ölçüsü olarak vazedilmiş olan 'çağdaş bilim ve eğitim esasları' nın bilimsel veriler ışığında açıklanması gerekir. Çağdaş eğitim: Bireye, toplumun değer yargılarının, bilgi ve beceri birikiminin, onun bedeni ve ruhsal gelişimini dikkate alarak aktarılması; ilgi, istek ve yeteneklerine göre, her alanda doğru ve yeterli bilgiler verilmesidir. Gelişim Psikolojisi ve Sosyolojisi biliminin verilerine göre, çağdaş bilim ve eğitimin ilke ve esasları şunlardır: a) Yetişmekte olan kuşakların doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştirmek, eğilimlerini yönlendirmek, eğitimin bireysel amacını ifade eder ki buna çağdaş eğitimde self actualisation (kendini gerçekleştirme) denilir. b) Yetişmekte olan kuşakların duygu, zeka, heyecan, vicdan, irade ve gönül yönlerindekigelişimlerinden hiçbirini ihmal etmeden (yani geç kalmadan ya da erken yönlendirmeden) bedeni büyümesi ve ruhsal gelişimine göre eğitim ve öğretim yapmak, çağdaş eğitimin temel amacıdır. Bu cümleden olarak aşağıda belirtildiği gibi Gelişim Psikolojisi yönlendirme yaşının bütün dünyada 10-12 olduğunu ortaya koymuştur (MORGEN Clifford T.; Psikolojiye Giriş, Çev. KARAKAŞ Sirel; Ankara 1995, s. 64 vd., SELÇUK Ziya; Eğitim Psikolojisi, Ankara, 1996, s. 77 vd. ). Çağdaş eğitim kriterini esas alan ülkelerde, örneğin ABD. 'de 6+3, Almanya'da 4+4+3, Fransa'da 5+3+3, İngiltere'de 6+5, İtalya'da 5+3, Japonya'da 5+4, Norveç'te 6+3 şeklinde kademeli ve yönlendirmeli eğitim modeli uygulanmaktadır. Gelişmiş demokratik diğer bütün ülkelerde de kademeli model uygulanmaktadır. Buna karşın kalkınmakta olan, geri kalmış 14 ülkede kademesiz ve yönlendirmesiz 8 veya 9 yıllık zorunlu eğitim modeli uygulanmaktadır. Henüz demokratik yönetime kavuşamamış bu üçüncü dünya ülkeleri; Afganistan; Arnavutluk, Belize, Bolivya, Bulgaristan, El Salvador, Kenya, Macaristan, Polonya, Romanya, Ruanda, Somali, Şili ve Yemen'dir (OECD 1996, Education At A Giance: OECD Indicator). OECD.'nin 1997 yılı eğitim mukayese raporunda demokratik yönetime kavuşmamış bu 14 üçüncü dünya ülkesine bir tane daha eklenmiş olduğu görülecektir. Yüksek Mahkemenizin buna müsaade etmeyeceği kanaatindeyiz. c) Çağdaş eğitim ve öğretim; eğitimin, öğretmen ve müfredat merkezli olmaktan çıkarılmasını gerekli kılar. Öğrenciyi dikkate alan bir anlayış esasına dayalıdır. Ana okulu ve ilköğretimin ya da en geç beşinci sınıfa kadar öğrenci merkezli bir anlayışa işlerlik kazandırılarak temel eğitim yapılırken; en geç ilköğretimin altıncı sınıfından başlayarak seçmeli derslerle çocukların yetenekleri ve eğilimlerine göre ailenin isteğini, dikkate alarak, örgün eğitim sistemini kurmayı amaçlar. d) İlköğretimin sekiz yılını bütün çocuklarımız için aynı derslerin okutulacağı temel eğitim okulları gibi düşünmek, en geç altıncı sınıftan başlamak üzere seçmeli derslerle programların çeşitlendirilmesine ve zenginleştirilmesine imkan vermemek, gelişim psikolojisine dayanan (eğitim psikolojisine), eğitim sosyolojisine ve kültürün geliştirilerek yetişmekte olan kuşaklara aktarılmasına aykırıdır. e) Yetişmekte olan kuşakların her alandaki (fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi pozitif ilimler, resim, musiki ve benzeri güzel sanatlar, felsefe ve din bilgisi) gelişmeleri, fert ve toplum ihtiyacını dikkate alarak yetenek ve eğilimlerine göre takip etmeleri, çağdaş eğitimde esastır. Bu esas, çağdaş demokrasinin ön koşulları olan insan hakları ve çoğulculuğun (pluralisme'in) da zorunlu bir gereğidir. f) Kesintisiz sekiz yıllık eğitimde bütün bu çağdaş eğitim, anlayış ve ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı görülmektedir. Tek programlı, tek diplomalı kesintisiz eğitim ve öğretim; yetişmekte olan kuşaklarımızın, her alandaki çağdaş gelişmeleri, yetenek ve eğilimlerine göre takip ederek uygulamaya aktarmalarını engeller. Sekiz yıllık kesintisiz öğretime geçilirken ilköğretimin sistem ve program bütünlüğü ilkesine uygun olarak, sekiz yıl kesintisiz sürdürülmesi amacı bütün bu öğretim süresince çocuklara aynı derslerin, aynı müfredatla okutulması, çağın beklentisine ve çocuklarımızın gelişimine uygun düşmez. g) Dünyada, eğitim sistemlerinde erken yaşlarda çeşitlendirmeye ve yönlendirmeye dayalı köklü değişiklikler yapılırken; bunlara paralel olarak ülkemizin de aynı yönde çeşitlendirmeye ve yönlendirmeye gitmesi gerekirdi. Kanun beşinci sınıflardan sonra, küçük yaştan itibaren başlaması gerek sanat, müzik, spor ve çıraklık öğretimini, Anadolu liselerindeki yabancı dil ağırlıklı öğretimi, İmam Hatip Liselerinde din eğitimine de yer veren programları gözönünde bulundurmayarak, ortadan kaldırmıştır. Böylece eğitim sistemimizdeki gelişimi, doğru ve olumlu istikamette yönlendirmek yerine, toplumun bütün kesimlerinde sıkıntılara yol açılmıştır. h) Anayasa'nın 24/IV. maddesinde din eğitimi ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin isteğine bağlıdır. Söz konusu isteğe bağlı din eğitimi İmam-Hatip Liselerinin bünyesinde bulunan orta okullarda veriliyordu. Ancak sekiz yıllık kesintisiz zorunlu İlköğretim Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle İmam-Hatip Okullarının Orta Kısımları kapatıldığı için mesleğe uygun yaşta yönlendirme esasına aykırı hareket edilmiş olduğu gibi diğer yandan da Anayasa'nın 24/IV. maddesinin teminat altına aldığı haklar kaldırılmıştır. Anayasa'nın 24. maddesindeki isteğe bağlı din eğitiminin örgün eğitim içinde yerine getirilmesi hem hukuki hem de pedagojik bakımdan zorunludur. 4306 sayılı Kanun'un yayımından sonra çıkarılan yönetmeliğe göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafta sonları ve yaz tatillerinde isteğe bağlı din eğitimi ve öğretiminin yerine getirilmesi nitelik ve nicelik bakımından imkansızlık ölçüsünde zordur. Bu yöntem Anayasa'nın öngördüğü 'din eğitimi ve öğrenimi hakkı'nı karşılayamaz. Ayrıca bu düzenleme Anayasa 50. madde de yer alan 'dinlenme hakkı'nı da ihlal etmektedir. Öte yandan Anayasa'mızın 174. maddesine göre 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu Anayasa'ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Yani bu Kanun'un hükümleri Anayasa gücündedir. Bu Kanun'un 4. maddesi: 'Maarif Vekaleti, yüksek diniyyat mütehassısları yetiştirmek üzere darilfününda bir ilahiyat fakültesi tesis ve imamet, hitabet gibi hıdematî diniyenin ifası vazifesi ile mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşad edecektir.' hükmünü getirmiştir. Böylece daha Cumhuriyetin ilk yıllarında getirilen bu hükümle din eğitim ve öğretimi devlete görev olarak verilmiş, kişilerin din eğitim ve öğretim haklarından devlet sorumlu tutulmuş, bu öğretimin yapılması için ayrı okullar açılması ve din öğretiminin küçük yaşta başlatılması zorunlu görülmüştür. Kesintisiz sekiz yıllık eğitimle, Tevhid-i Tedrisat Kanununun bu kesin hükmü ihlal edilmiştir. Zira Kanun öncelikle mekteplerden bahsetmekle, çocuğun okula başladığı yaştan itibaren okullara gidebilme hakkını vermektedir. Bunun yanında, imamet ve hitabet gibi din eğitimi alınmasına, genel bir eğitimden ve 15 yaşından sonra başlanılması, hafızlık, Kur'an-ı Kerim ve Arapça gibi mesleğin temeli sayılan bilgilerin öğreniminin geciktirilmesi bu mesleğe yönelimi imkansız hale getirecek ve din eğitimi zaafa uğrayacaktır. Böyle bir uygulama din eğitim ve öğrenim hakkını ortadan kaldırmak demektir ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun esaslarına ters hareket etmektir. ı) Günümüzdeki çağdaş eğitim anlayışı ilk öğretimin dört, beş, en geç altıncı sınıflarından itibaren seçmeli derslere işlerlik kazandırılmasını, ileride yöneleceği mesleğin temel bilgilerini almasını esas kabul etmektedir. Nitekim kesintisiz zorunlu eğitimi kabul eden 15. Milli Eğitim Şurası'nda da aynı görüş kabul edilerek 6., 7., 8. sınıflarda seçmeli derslerin konulması önerilmiştir (15. Milli Eğitim Şurası, raporlar, görüşmeler, kararlar, İstanbul l966 sayfa 106, 188, 199). k) Çağdaş eğitim; Anayasa'nın 5., 27. ve 42. maddelerinde belirtildiği gibi devletin temel amaç ve görevleri arasında yer alır. Eğitim psikolojisi ve eğitim sosyolojisi gibi ilim dallarının açıklamalarına göre, söz konusu çağdaş eğitim ve öğretim, bireyin toplumsal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarına, beklentilerine ve amaçlarına cevap verir. Devlet, eğitimi bir kamu görevi olarak ele alırken, kişilerin, ailelerin hak ve isteklerini her alanda olduğu gibi bu alanda da dikkatle yerine getirmek zorundadır. Devlet derslerin müfredatını ve ders kitaplarını belirtmeyerek Eğitimde ulaşılması gereken seviyenin şartlarını belirler. (J. A. Lauwerys; Mukayeseli Eğitim, Ank. 1979, s. 28, 34, J. F. Cramer; G. S. Brwne; Çağdaş Eğitim, İst. 1974, s. 26) Bu ilkeler demokratik hukuk devleti ilkelerinin ve genel hürriyet kuralının bu alana somut olarak yansımasıdır. Çıkarılan Kanun'da bu ilkelere riayet edilmemiştir. 1) Yeni sisteme geçişte, planların dikkate alınması, alınacak önlemlerin gerçekçi olması için zorunludur. Bu geçiş sürecinin, gelecek yıllarda büyük sorunlar oluşturmaması için, eğitim ve öğretimden her kesimin beklentilerine olumlu cevaplar vermesi şarttır. Bunun için 'beş yılını tamamlayan öğrencilerin zorunlu eğitimi tamamlamak amacıyla hangi okulun 6., 7. ve 8. sınıflarına devam edebileceği belirlenmelidir' (OKTAY Ayla, ÇAĞLAR Adil, 1997, ilköğretimde Yeniden Yapılanma s. 59). Kanun ise buna imkan vermemektedir. m) Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2/III. maddesinde, Türk Millî Eğitiminin amacı, '... fertlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; böylece bir yandan... refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin ortağı yapmaktır.' şeklinde ifade edilmiştir. Açıkça belirtilen bu amaçta da görüldüğü gibi eğitimde gaye; fertlerin kabiliyetlerini bilimin gereklerine uygun bir şekilde küçük yaştan itibaren geliştirerek çağdaş uygar ülkelere paralel bir eğitimin yapılmasıdır. Bu ise yönlendirmenin küçük yaşta başlamasını zorunlu kılar. n) T.B.M.M'nin 18. 7. 1995 tarihinde onayladığı 7. Beş Yıllık Kalkınma Planında (1996-2000) eğitim ile ilgili prensiplerden bazıları şunlardır: Zorunlu temel eğitimin 2. kademesinden başlamak üzere orta öğretimde etkin bir ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sistemi oluşturularak piyasanın talebine yönelik insan gücü yetiştirilmesi amacıyla, mesleki ve teknik orta öğretimin etkinliği arttırılacaktır. ...Eğitim ve öğretimde ilköğretimin ikinci kademesinden başlamak üzere etkin bir yönlendirme sisteminin kurulamayışı, orta öğretimden mezun olan her öğrencinin yüksek öğretime devam etme arzusunu doğurmakta ve üniversite önünde yığılmalara neden olmaktadır. ... Planda, kişilerin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun alanlarda eğitim ve istihdamlarının sağlanmasının esas olduğu; diğer yandan beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir eğitim politikasının izleneceği ve meslek eğitiminin yeniden yapılanmasında temel ilkenin, işyeri-okul bütünlüğüne dayalı ve ehliyet kazandırıcı bir meslek eğitimi sisteminin, örgün ve yaygın eğitimin her kademesinde uygulanmasını temin etmek olduğu vurgulanmıştır.' Kanun'un mezkur 1. ve 5. maddelerinin yukarıda sıraladığımız sonuçları, bu veriler karşısında değerlendirildiğinde; çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı düşmekte, bu nedenle Anayasa'nın 42. ve 174. maddelerini ihlal etmektedir. Dava konusu Kanun'un 1. ve 5. maddeleri Anayasa'nın 42/ 1. madde ve fıkrası ile AİHS'ne ek l. Protokolün, 2. maddesine bu açıdan da aykırıdır. 2- 4306 SAYILI KANUN'UN l. VE 5. MADDELERİ ANAYASA'NIN 27. MADDESİNE AYKIRIDIR. Anayasa'nın 'Bilim ve Sanat Hürriyeti'başlıklı 27/III. maddesi: 'Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.' hükmünü getirmiştir. Bu hükmün doğal sonucu; devlet eğitim ve öğretim ile ilgili görevlerini yerine getirirken belirtilen haklara riayet edecek, kişilerin bu haklarını kullanmasına engel olmayacak anlamını taşır. Sekiz yıllık kesintisiz ve yönlendirmesiz eğitimle bu hakların kullanılması imkansızlaştırılmakta kişilerin bilim ve sanat yönünden eğitime başlamalarını 15 yaşından sonraya bırakmaktadır. Ülkenin geleceği olan gençlerin yetiştirilmesini engelleyen bu düzenleme, kişinin varoluş nedenlerinden biri olan kendisini kültürel yönden geliştirmesini, ülkenin ileride ihtiyacı olan beyinlerin yetişmesini önleyecektir. 3- 4306 SAYILI KANUN'UN l. VE 5. MADDELERİ ANAYASA'NIN 24. MADDESİNE AYKIRIDIR. Anayasa'mızın Din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddesinde; 'Herkes vicdan dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14. madde hükümlerine aykırı olmamak, şartıyla ibadet dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine küçüklerin de kanuni temsilcilerin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.' denmektedir. Bu ilkenin uygulaması çerçevesinde, Medeni Kanun'un 'Dini Terbiye' başlıklı 266. maddesi : 'Çocuğun dini terbiyesini tayin ana babaya aittir. Ana babanın bu husustaki hürriyetini tahdid edecek her türlü mukavele muteber değildir. Reşid, dinini intihabta hürdür.' hükmünü ihtiva etmektedir. Keza Medeni Kanun'un 'Mesleki Terbiye' başlıklı 265. maddesi de; 'Ana ve baba, çocuğun mesleki terbiyesini sevk ve idare eder ve mümkün mertebe kuvvet ve kabiliyetini ve arzularını nazara alır.' şeklinde getirdiği hükümle, din eğitimi ve öğretiminin bir öğretim ve meslek dalı olarak uygulanmasında, ana babaya kesin bir yetki vermiştir. Tarafı bulunduğumuz 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi'nin 18. maddesinde: 'Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inanç değiştirmek özgürlüğünü, dinini veya inancını tek başına veya topluca, açık ya da özel olarak öğretim, uygulama, ibadet ve törenlerle açığa vurmak özgürlüğünü içerir.' 1975 Tarihli Helsinki Nihai Senedinde : Katılan devletlerden... 'Herbiri insan kişiliğinin niteliğindeki onurdan doğan ve bu kişiliğin özgür ve tam gelişmesi için temel olan kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve öteki hakların etkin biçimde kullanılmasını özendirir. Bu çerçeve içinde katılan devletler, bireyin tek başına veya başkaları ile birlikte, kendi vicdanı uyarınca din ve inancını açıklama ve uygulama özgürlüğünü tanır ve ona saygı gösterir.' Türkiye, demokratik bir ülke olarak altına imza koyduğu PARİS ŞARTI'nda da şu yükümlülükleri üstlenmiştir: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne açıklık getiren 1966 tarihli Kişisel ve Siyasi Haklara İlişkin Milletlerarası Andlaşmanın 18. maddesinde: Herkesin düşünce, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır, .... öğretim yaparak dinini veya inancını açıklamak hürriyetini de içerir. Bu anlaşmaya taraf devletler, çocuklarının dini ve ahlaki terbiyesini ananın, babanın ve bunlar olmadığında kanuni vasilerinin de kendi inançlarına uygun olarak yaptırmak hürriyetine saygılı olmaya söz verir.' 1952 tarihli İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya dair Sözleşmeye (AİHS) Ek 1 numaralı Protokolün 2. maddesi: Hiç kimse eğitim hakkından, alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinden yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğretim, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.' Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine açıklık getiren; 1960 Tarihli Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme'nin 5. maddesinin (b) bendinde: 'Sözleşmeye taraf devletler; ...Çocukları için... ana baba ve vasilerinin, inançlarına göre din ve ahlak eğitimi almalarını sağlama özgürlüğüne saygı göstermek yükümlülüğü altına girerler.' Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine açıklık getiren; 1981 Tarihli Dine ya da İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayrımcılığın Bütün Şekilleri ile Ortadan Kaldırılması Hakkındaki Bildiride: 'Ebeveynler veya ... kanuni temsilcileri, ... din veya inançlarına uygun, şekilde ve kendi fikirlerine göre çocuğun yetiştirilmesi için gerekli olan ahlaki eğitimi... düzenleme hakkına sahiptirler. Her çocuk, din ve inanç konusunda ebeveyninin veya... kanuni temsilcilerinin isteklerine uygun bir şekilde eğitimden yararlanma hakkına sahiptir ve... isteklerine aykırı bir şekilde din veya inanç konusunda eğitim almaya mecbur edilmeyecektir; bu hususta yönlendirici prensip çocuğun menfaatleridir.' şeklinde taraf devletleri bağlayıcı düzenlemeler yer almaktadır. Anayasa'nın. 24. Maddesinin l. fıkrası ile; vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetleri tanınmış ve güvence altına alınmışlardır. Burada kanaat hürriyeti birçok bilimsel kaynaklarda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde düşünce hürriyeti de dahil olmak üzere vicdan ve dini inanç hürriyetlerinin de temelini teşkil etmektedir. Nitekim AİHS'nin 9. maddesinde 'herkes düşünce vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir.' demekte, 1966 tarihliKişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 18. maddesinin 1.bendi de 'Herkesin düşünce vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır.' hükmünü sevk etmektedir. Bunun gibi Evrensel İnsan Hakları Bildirisinin 18.maddesi de 'Herkesin düşünce vicdan ve din özgürlüğünehakkı vardır.' şeklinde aynı hükmü sevk etmiştir. Bu düzenlemeler; düşünce, vicdan ve din hürriyetlerinin kesinlikle aynı mahiyet ve nitelikte olduklarını, biri diğerinin olmazsa olmaz koşulu olarak karşımıza çıktıklarını göstermektedir. Şu halde demokratik bir hukuk devletinde düşünce ve ifade hürriyetinden vazgeçilemeyeceği gibi; vicdan ve din hürriyetlerinden bunların açıklama ve uygulama biçimlerinden de vazgeçilemez. Vicdan hürriyeti; herhangi bir dini veya felsefi inanç ve kanaat sahibi olma veya olmama hakkını ifade etmektedir. Başka bir ifade ile ve özellikle 'herhangi bir dine inanıp inanmamakta kişinin hür ve serbest olmasıdır.' Bunun sonucu olarak hiç kimse bir dini inanç sahibi olmak zorunda olmadığı gibi dini felsefi inanç ve kanaatlerini açıklamak zorunda da değildir. (Bkz: SUDRE; age, 156 vd, GÖLCÜKLÜ/ GÖZÜBÜYÜK; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara 1994, s. 270 vd., KUZU Burhan; Türkiye'de Anayasal Planda ve Uygulamada İnsan Hak ve Hürriyetlerine Genel Bir Bakış, 10-11 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da düzenlenen İnsan Hakları Sempozyumuna sunulan tebliğ, 2. Baskı, İstanbul l995, s. 225 vd.) Din hürriyeti, kişilerin herhangi bir dine veya dini inanca sahip olmak, dininin gereklerini öğrenmek ve yaşayabilmek hakkıdır. Din ve vicdan hürriyeti; yukarıda açıklandığı gibi, sağladığı diğer hakların yanında 'dini düşünceyi açıklama ve yayma, görüşünü benimsetmek, bu amaçla öğrenmek ve öğretmek haklarını'da sağlamış ve bu haklar güvence altına alınmıştır. (Bkz:ÖZEK, a.g.e, s. 73 vd.) AİHS'nin 9. maddesinin l. fıkrası 'Her şahıs düşünme, din ve vicdan hürriyetine sahiptir. Bu hak, din veya kanaat değiştirme hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet ve ayin veya öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini açıklamak hürriyetini tazammum eder' demek suretiyle, yukarıda sayılan hakların uluslararası düzeyde tanındığını ve güvence altına alındığını beyan etmektedir. Evrensel İnsan Hakları Bildirisinin 18. maddesi ile 1966 tarihli Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin 18. maddesi aynı hakları tanımışlardır. Din ve vicdan hürriyetinin hangi hakları verdiği ayrıca bilimsel kaynaklarda da açıklanmıştır. Bu haklar arasında özellikle eğitim, öğretim ve uygulama hakları zikredilmektedir. Bu haklar keza Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanı kararlarında da uygulama konusu olmuştur. (SUDRE, a.g.e. s, 157; GÖLCÜKLÜ/GÖZÜBÜYÜK, a.g.e, s, 271) Bu veriler ışığında değerlendirildiğinde, iptali istenilen 4306 sayılı Kanun bu haklardan dini eğitim ve öğrenim haklarını da kısıtlamış ve ihlal etmiştir. Gerçekten Anayasa'nın 42. Maddesinin 1. fıkrasında açıkça 'kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz' demekte ve her alanda eğitim ve öğrenim hakkını güvence altına almaktadır. Bu hakkın dini alanda uygulama imkanını veren, 24. maddenin 4. fıkrası, 'din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine küçüklerin de kanuni temsilcilerin talebine bağlı' kılmıştır. Keza AİHS Ek 1. Protokolün 2. maddesinde: 'Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet Eğitim ve öğretim alanın yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde ana babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.' denilmiştir. Doktrinde bu madde: 'Totaliter devletlerin, çocukları ana babalarının etkisinden çıkararak onlara sistematik şekilde belirli bir dogmatik görüşü aşılamak suretiyle eğitmeleri, bu hükmün şerh edilmesinin başlıca nedenidir. Hazırlık çalışmalarında, ana babanın sadece dini görüşün mü yoksa dünya görüşünün de mi gözönüne alınması gerektiği konusu üzerinde uzun tartışmalar yapılmış ve sonuçta eğitimin her ikisini de kapsaması konusunda uzlaşma sağlanmıştır.' (ÜNAL Şeref; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara, 1975, sh. 273) şeklinde yorumlanmaktadır. Bu üst normatif düzenlemelerin ortaya koyduğu sonuç; herkesin dini ve felsefi inançları doğrultusunda kısıtlamasız eğitim ve öğrenim haklarının varlığıdır. 'Devlet, inançlara saygıyı, yani bu özgürlüğün gerçekten ve fiilen kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbir ve güvenceleri sağlamakla yükümlüdür.' (GÖZÜBÜYÜK/GÖLCÜKLÜ; a.g.e. sh. 271) Devlet, kişilerin her alanda eğitim ve öğretimlerini, maddi ve manevi gelişmelerini sağlamak görevini üstlenmiş olduğu gibi, kişilerin yukarıda sayılan haklarına saygı göstermek yükümlülüğü altındadır. Hukuk devleti, bu yükümlülüklere ve haklara bağlı kalmayı zorunlu kılar. Ne var ki 4306 Sayılı Kanun 1. ve 5. maddesiyle, İmam-Hatip Liselerinin orta kısımlarını tamamen kapatmak suretiyle, kişileri bu alanda, dini ve felsefi inanç ve tercihleri doğrultusunda, eğitim ve öğrenim yapmak haklarından yoksun bırakmıştır. Aynı zamanda bu kanun Devletin 'çocukların eğitiminde ana babanın dini ve dünyevi görüşlerine saygı göstermek yükümlülüğünü' de ihlal etmektedir. Kanun bu düzenlemesi ile, totaliter devletlerde olduğu gibi; eğitimde tek tip program uygulaması suretiyle 'çocukları ana babanın etkisinden çıkararak onları sistematik şekilde belirli bir doğmatik görüş.' doğrultusunda eğitmek yoluna girmiştir (ÜNAL Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, TBMM Basımevi Müdürlüğü, Ankara 1995 S: 273). Kanun bu maddeleri ile aşağıda açıklayacağımız şekilde eğitim kurumlarının tek tip olmasını öngörmekte olup, bu alanda çeşitlilik ve çoğulculuğu ortadan kaldırdığından anti demokratiktir. İnsan Haklarına bağlı, demokratik hukuk devleti niteliğini belirleyen Anayasa'nın 2. maddesine ve başlangıç kısmına da aykırıdır. Bu suretle kanun, demokratik çoğulculuğun bir gereği olan kültürel çoğulculuğu ortadan kaldırılmış olmaktadır. (GEMALMAZ Semih; Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Genel Teorisine Giriş, İst. 1997, s:341 vd. ) Açıklanan bu nedenlerle Kanunun l. ve 5. maddeleri; Anayasa'nın 24. maddesini, özellikle bu maddenin 1. 3. ve 4. fıkralarını ve ayrıca Anayasa'nın 90. maddesi delaletiyle, AİHS'nin 9. ve Ek l. Protokolün 2. maddelerini ihlal etmektedir. 4- 4306 SAYILI KANUN'UN 3. MADDESİ ANAYASA'NIN 42. VE 24. MADDELERİNE AYKIRIDIR. 4306 Sayılı Kanun'un 3. maddesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 6. maddesinin 2. fıkrasını aşağıdaki şekilde değiştirmiştir: 'Milli eğitim sistemi, her bakımdan yöneltmeyi gerçekleştirecek şekilde düzenlenir. Bu amaçla orta öğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.' Görüldüğü gibi 3. madde, yukarıda Anayasa'nın 42. ve 24. maddelerine aykırılıklarını ve iptal gerekçelerini açıkladığımız Kanun'un 1. ve 5. maddesinin varlık ve geçerliliğinin sonucu olan bir uygulama maddesidir. Ancak 3. madde, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının birinci devreleri olan ve evvelce ilgi, eğilim ve yetenekler ve tercihler doğrultusunda çeşitliliğe ve yönlendirmeye imkan veren orta okulların kaldırılması sonucunda ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere, meslek liselerinin önüne bir yıllık hazırlık sınıflarının eklenmesini öngörmektedir. Bu suretle, evvelce zaten 4 yıl süreli olan mesleki orta öğretim kurumlarının ve özellikle İmam Hatip Liseleri 5 yıllık uzun bir süreye çıkarılmaktadır. Eğitim süresi 3 yıl olan genel liseler karşısında, eğitim süresi 5 yıla varan mesleki liselere Çıraklık Eğitim Merkezlerine, Sağlık, Erkek Teknik, Kız Teknik, Turizm, Ticaret, Tarım Okullarına ve özellikle İmam Hatip Liselerine yönelme engellenmiş ve kısıtlanmış olmaktadır. Zira 5 yıl gibi uzun bir süre doğal olarak öğrencilerin esasen yaşları da ilerlemiş olduğundan, yönelmeleri için cazip olmaktan çıkmaktadır. Bu gerçeğin inkarı mümkün olmadığı gibi, bunun sonucu olarak kişilerin ilgi, eğilim ve yeteneklerine ve tercihlerine göre yönelme hakları kısıtlanmıştır. Ayrıca, bu okullara gidişin kısıtlanması ile 7. Beş Yıllık Planda da; 'Eğitim ve öğretimde ilk öğretimin ikinci kademesinden başlamak üzere etkin bir yönlendirme sisteminin kurulamayışı, orta öğretimden mezun olan her öğrencinin yüksek öğretime devam etme arzusunu doğurmakta ve üniversite önünde yığılmalara neden olmaktadır. Üniversite önündeki kapasite yetersizliği de buna eklenince yığılmalar her geçen yıl daha da artmaktadır.' (7. Beş Yıllık Plan Sh. 25) (EK-2) denilmektedir. Kanunun 3. maddesi, l. ve 5. maddelerinin yürürlük ve geçerliliklerinin bir sonucu ve uygulaması olduğundan, bu maddeler için var olan ve açıklanmış bulunan iptal sebepleri, 3. madde için de aynen geçerlidir. Bu itibarla tekrarlardan kaçınılmış olup, yukarıdaki sebeplerin bu madde için de uygulanmasını ve 3. maddenin iptalini talep etmekteyiz. 5 - 4306 SAYILI KANUN'UN TÜMÜ ANAYASA'NIN 2., 10., 12., 13., 65. ve 166. MADDELERİNE AYKIRIDIR. a) Anayasa'nın 2. Maddesine Aykırılığı Kanun tümü itibarıyla Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen insan haklarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine aykırıdır. 1982 Anayasası hükümleri esas alınmak sureti ile insan haklarına bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin ilke ve esasları karşılıklı ilgi ve dengeleri ile bütünlük içerisinde yukarıda I/3' de açıklanmıştır. Kanunların; gerek yapılışı, yaptığı sınırlamalar, sınırlama nedenleri, şartları ve kuralları her yönü ile Anayasa kurallarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti esaslarına, ulusal ve ulusalüstü insan hakları kurallarına uygun olmak zorundadır. İptal davamızın konusu Kanun'un ortaya koyduğu zorunlu ve kesintisiz model, anti demokratik rejimlerin egemen olduğu veya kalkınma sürecini yakalayamamış üçüncü dünya ülkeleri modelidir. Kanun tasarısını meclise sevkeden hükümetin Başbakanı, Mesut Yılmaz, partisinin grup toplantısında, 'Türkiye'deki zeminin tartışma zemini olmadığını, olağan bir dönem yaşanmadığını belirterek ANAP'ın ya bu tasarıyı imzalamak ya da hükümetten çekilmek durumunda olduğunu...' ifade etmiştir. (EK-3) Kanun, tümü ve ayrı ayrı hükümleri itibarı ile; demokratik hukuk devleti ilke ve esaslarına aykırıdır. İnsan hakları ve Anayasa hükümlerini ihlal etmektedir. Bu sebeplerle bu Kanun'un tüm maddelerinin iptali gerekir. b) Anayasa'nın 10. Maddesine Aykırılığı 4306 sayılı Kanun tümü itibarı ile Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine ve bunun sonucu olan fırsat eşitliği ilkesine aykırı hükümler getirmiştir. Gerçekten, yukarıda tesbitler bölümünde de belirttiğimiz gibi, Kanun kademeli, kesintili ve yönlendirmeli ilköğretim kurumlarını, kademesiz, yönlendirmesiz ve kesintisiz, sekiz yıla çıkarmıştır. Bunun sonucu olarak, bütün ilköğretim kurumlarını tek programlı ve tek tip halinde örgütleme esasını getirmiş, böylece ilköğretim çağındaki bütün öğrencilerin 8 yıl boyunca aynı tip ve aynı programlı öğretim kurumlarına mecbur etmiştir. Oysa, İnsanların ve öğrencilerin yaratılışları ve tabiatları gereği, ilgi, yetenek ve eğilimleri farklı olduğu gibi, inançları ve düşünceleri gereği de tercihleri ve yönelimleri farklıdır. Bu farklılıkların sonucu olarak; ilgi, yetenek, eğilim ve tercihlerine göre farklı program, öğretim ve eğitim kurumlarına yönelmeleri doğaldır. İnsanların maddi ve manevi varlıklarını geliştirmeleri ancak ilgi, yetenek ve tercihlerine göre yönelmeleri doğal olan farklı eğitim kurumlarına yönelmelerine imkan verilmesi ile mümkündür. Esasen bunlar kişilerin, temel hak ve hürriyetleri ve özellikle eğitim ve öğrenim haklarıdır. Bu hakların her kişiye, Anayasa'nın 10. maddesinde belirtildiği şekilde hiçbir ayırım gözetmeksizin eşit olarak tanınması ve güvence altına alınması zorunludur. Bu eşitlik hakkının sonucu olarak, herkese eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve bunun için eşit yarışma koşul ve imkanlarının devletçe sunulması da bir zorunluluktur. Anayasa'nın 5. maddesine göre de, kişilerin bu yönelimlerine devletin imkan vermesi, '... kişilerin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan; siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışması... Devletin temel amaç ve görevleri...' olarak düzenlenmiştir. Bu eğitim ve öğrenim hak ve hürriyetleri ile herkesin bu hak ve hürriyetlerin her alanda eşit olarak sağlanmasını talep hakları; kişilerin ilgi, yetenek ve tercihleri doğrultusunda değişik programlı farklı öğretim kurumlarına girme haklarını da içerir. Burada söz konusu olan eşitlik, kişiler ve öğrenciler arasında mutlak bir eşitlik değil, ilgi, yetenek ve eğilimleri farklı olan ve aynı kategorileri oluşturan bireyler arasında bulunması gereken eşitliktir. Nitekim Anayasa Mahkemesi birçok kararlarında, örneğin; 31.3.1992 T. 92/25 E. 92/29 K. sayılı içtihadında: 'Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarına göre yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Anayasa'nın öngördüğü eşitlik, mutlak anlamda eşitlik olmayıp, haklı nedenlerin bulunması durumunda farklı uygulamalara olanak veren bir ilkedir. Ancak aynı durumda olanlar için ayrı düzenleme, Anayasa'ya aykırılık oluşturur. demektedir. (AMKD cilt:l sayı 29 Ankara 1994 s:106) 'Durum ve konumlarındaki özellikler kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılar..' (AMKD cilt:l s:30 Ankara 1995, AYM kararı 1990/35 E, 90/13K, sh, 7) Eğitim ve öğrenim alanında öğrencilerin ilköğretimin 4. ve 5. yıllarından itibaren bu değişik ve farklı öğretim dallarına yönelmeleri gerektiği ve bunun bu öğrencilerin hakları olduğu, yukarıda ilgili bölümlerde bilimsel kaynaklardan da faydalanılmak sureti ile açıklanmıştır. Kanun ile; ilgi, yetenek ve tercihleri mesleki eğitim kurumlarına, İmam Hatip Okullarına, Anadolu Liselerine ve benzeri öğretim kurumlarına girmelerini gerektiren kişilerin önleri kapanmıştır. Bu gruplara giren kişiler ve öğrenciler ile genel öğretim kurumlarına girmeleri gereken öğrenciler arasında, durum ve konumlarının gerektirdiği eşitlik bozulmuştur. 4306 Sayılı Yasa bu yönü ile eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerine ve Anayasa'nın 10. ve 5. maddelerine aykırıdır ve iptali gerekir. c) Anayasa'nın 12. Maddesine Aykırılığı Dava konusu 4306 Sayılı Kanun Anayasa'nın 12. maddesinin güvence altına aldığı temel hak ve hürriyetleri de ihlal etmektedir şöyle ki: Anayasa'nın 12. maddesi; 'Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.' emredici hükümlerini içerir. 8 yıllık kesintisiz ve yönlendirmesiz öğretim yapılmasını amir olan 4306 Sayılı Kanun, ana-babanın, velayeti altında bulunan çocuklarına dilediği gibi dini ve mesleki eğitim verilmesini temin için tercih haklarını ve bu konudaki insiyatiflerini ellerinden alarak sadece devletin insiyatifine vermektedir. Böyle bir dayatma, ana-babaya Medeni Kanun'un 'Mesleki Terbiye' başlıklı 265. maddesi ve 'Dini Terbiye' başlıklı 266. maddeleriyle verilen hakların kullanılmasına engel teşkil edecektir. Böyle bir engelleme ve hak gasbı ise, Anayasa'nın 12. maddesinde belirtilen hak ve hürriyetlerin dokunulmazlığını devredilmezliğini vazgeçilmezliğini ortadan kaldırmaktadır. Kanunun bu bakımdan da iptali gerekir. d) Anayasa'nın 13. Maddesine Aykırılığı İptal davamızın konusu 4306 sayılı Kanun, Anayasa'nın güvencesi altında olan temel hak ve hürriyetlere önemli ölçüde sınırlama getirmiştir. Temel hak ve hürriyetlere sınırlamalar getiren bir Kanun'un yapılması için öncelikle Anayasa'nın 13. maddesinde ve ilgili özel maddelerinde gösterilen meşru sınırlama sebeplerinin bulunması ve bu sebeplerin Kanun'un yapılmasını zorunlu kılması gerekmektedir. Tarafı bulunduğumuz ve iç hukukumuzun doğrudan uygulanabilen bir parçası olan AİHS'de bu şartları aramaktadır. (SUDRE; F. , Droit International et Europeen des Droits de I'Homme, Paris, 1989, s. 110 vd.) Bunun gibi Avrupa İnsan Hakları Divanı da yasayla haklara sınırlama getirilmesinin ön şartı olarak meşru sınırlama nedenlerinin bulunmasını tüm içtihatlarında aramaktadır. (bir örnek olarak, Handysıde-Birleşik Krallık, 7.12.1976; Seri A, No 24, paragraf 43-44, 45 46 vd) Toplumumuzun tümünü ilgilendiren, eğitim hak ve hürriyetlerini aşağıda açıklayacağımız şekilde, Anayasa'nın birçok maddelerine aykırı olarak kısıtlayan, böyle bir Kanun'un yapılmasını zorunlu kılan bir neden bulunmamaktadır. Bu düzenleme ve sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırıdır. Bu nedenle, Anayasa'nın 'Temel Haklar Ve Ödevler' kısmının Genel Gerekçesinde (2/b Fıkrası) ve 13. maddesinde yasaklayıcı bir biçimde açıklandığı gibi; haklı ve gerekli nedeni olmayan bu tür bir Kanun'un çıkarılması Anayasa'ya aykırı olmuştur. Nitekim Anayasa Mahkemesi kararlarında (örneğin; 11. 2. 1987 T. ve 1986/12 E, 1987/4 K. sayılı kararı, Bkz: AMKD, S. 23, Ankara 1989, s. 81) vurgulanan bu esas, bilindiği gibi, sınırlamanın sebebe bağlı olması ilkesi olarak ifade edilmektedir. (Bkz: ÖZBUDUN Ergun; Türk Anayasa Hukuku, Ankara 1993, s. 80, KABOĞLU İbrahim; Özgürlükler Hukuku, İstanbul l993, s. 60 vd. ) Anayasa'nın 13. maddesinde; 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, milli egemenliği, Cumhuriyetin, milli güvenliği, kamu düzenini, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlakın ve genel sağlığın korunması...' şeklinde belirtilen genel sınırlama sebeplerinden hiçbirisi, bu kanunla getirilen eğitim ve öğrenim hakkının sınırlanmasını gerektiren sebepler değildir. Esasen hak ve hürriyetlere sınır koymamak 'kural', sınırlamak ise 'istisnadır' . Temel hak ve hürriyetler alanında getirilebilecek sınırlamaların Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olması gereklidir. Oysa iptal konusu kanun ile getirilen düzenleme, Anayasada yeralan ve aşağıda açıklayacağımız temel ilkelere açıkça aykırı olduğu gibi, Anayasa'nın ruhuna ve demokratik toplumların benimsediği uluslararası kurallara da aykırı bulunmaktadır. Anayasa'nın 13. maddesine göre Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlandırılabilmesi için; birçok bilimsel kaynaklarda da açıklandığı gibi üç temel şartın varlığı gereklidir. Birinci temel şart: Temel Hak ve Hürriyetleri sınırlandıran bir Kanun'un yapılmasını haklı ve zorunlu kılan ve de Anayasada sayılan meşru bir sınırlama nedeninin Kanun'un yapılmasından önce mevcut olmasıdır. Bu önşartı Anayasa 13. maddesinde; 'Temel Hak ve Hürriyetler, Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının genel ahlakın ve genel sağlığın korunması amacı ile (genel sebeplerle) ve ayrıca Anayasa'nın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir.' şeklinde açıkça vurgulamıştır. Bu temel şarta 'sınırlamanın sebebe bağlılığı' ilkesi denildiği yukarıda bilimsel kaynaklara dayalı olarak açıklanmıştır. Kanunla getirilen eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmasını gerektiren sebepler mevcut değildir. İkinci temel şart; sınırlamanın ancak yukarıdaki sebeplerin zorunlu kıldığı hallerde '... kanunla...' yapılabilmesidir. Üçüncü temel şart ise; sınırlamanın 'demokratik bir toplumda gerekli' olmasıdır. Bu şart Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8., 9., 10., 11., maddelerinde 'demokratik bir toplumda gerekli' ifadesi ile olumlu şekilde düzenlenmiş iken; Anayasamızın 13. maddesinin 3. fıkrasında, bu gereklilik zımnen kabul edilmiş, fakat Hak ve Hürriyetleri sınırlama yetkilerinin sınırlandırılması kuralı olarak; '... sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz.' şeklinde olumsuz ifade edilmiştir. Anayasanın 5. maddesi devlete; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak görevini vermiştir. Böylece Anayasa tahdit konulmasını değil, varsa bu tahditlerin kaldırılmasını öngörmektedir. Bu sınırlama şartlarına, AİHS'ni uygulayan Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi, içtihatları ile başkaca şartlar getirmişlerdir. Bunların önemlilerinden ilki 'orantılılık ilkesidir.' (Proportionalite) Orantılılık ilkesi, yapılan sınırlama ile sınırlamanın gereği olarak ortaya konan meşru sebep arasındaki oranlılık ilişkisini ifade eder. Bu ilke, temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde temel bir ölçüt olarak kabul gören Anayasal bir kavramdır. Bu ilke, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi içtihatlarında geliştirilmiş olup, bugün ülkemizde de özellikle Anayasa Mahkemesi Kararlarında uygulanmakta ve meşru sınırlama sebebiyle, sınırlama kuralları arasında mantıki, gerekli ve uygun bir oranı ifade eder. Başka bir anlatımla bu ilke, Temel Hak ve Hürriyetleri sınırlayan Kanun'un yapılmasından önce varolan ve yapılmasını zorunlu kılan meşru sınırlama sebebi ne ölçüde bir sınırlamayı gerektiriyorsa, ancak o ölçüde bir sınırlama yapılabilmesini ifade etmektedir. Bu ilke Avrupa İnsan Hakları Divanının 7.12.1976 tarihli, seri A, no: 24 sayılı Handysıde-Birleşik Krallık kararında 'amaç ile araç arasında orantı bulunması' şeklinde formüle edilmiş, daha sonraki içtihatlarında istikrar kazanmıştır. (DOĞRU Osman; İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Ocak 1997 s: 55 ve müteakip özellikle s:65-67) Doktrinde de, orantılılık ilkesi adı altında kullanılmaktadır. Bu ilke Anayasa'nın 13. maddesinin 2. fıkrasında '... genel ve özel sınırlamalar ... öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz.' şeklinde ifade edilmiştir. Keza olağanüstü sınırlamaları düzenleyen 15. maddenin 1. fıkrasında 'durumun gerektirdiği ölçüde' biçiminde açıklanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Komisyonu içtihatlarında ise her geçen gün daha belirgin ve ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. (7.12.1976 tarihli seri A no:24 sayılı Handysıde kararı, vb., ayrıca ÇAĞLAR Bakır; Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi, Anayasa Yargısı, Ankara 1990 s: 93 vd özellikle s: 98) Anayasa'nın 13. maddesinde, bilimsel kaynaklarda, Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında; sınırlayıcı Kanun'un yapılmasından önce mevcud olup, sınırlamayı haklı kılan meşru bir sebebin varlığı aranmaktadır. Bu Kanun'un yapılmasından önce meşru bir sebebin var olduğu kabul edilemez. Toplumun bu yönde bir talebi sözkonusu olmadığı gibi Anayasa'nın öngördüğü, niteliklerin zıddına bir hükümet dayatması ile Devletin temel niteliklerine aykırı çıkarılmış olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Bu itibarla 4306 sayılı Kanun tümü ile Anayasa'nın ve AİHS ve uygulamasının aradığı demokratik bir toplumda gerekli ve meşru bir sınırlama nedeni şartından yoksun olup Anayasa'nın 13. maddesine aykırıdır. Bu yönden de iptali gerekir. e) Anayasa'nın 65. maddesine Aykırılığı Anayasa'nın 65. maddesi; 'Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.' hükmünü getirmiştir. Bu hüküm gözardı edilemez. Beş Yıllık Kalkınma Planlarına taşınamayacak bir yük getiren sekiz yıllık kesintisiz eğitim kanunu, gerçekleştirilmesi için kaynaklar zorlansa bile ekonomik istikrarı bozucu niteliktedir. Eğitim reformu olarak nitelenecek bir tasarının kaliteli eğitimi hedeflemesi gerekir. Kaliteli ve çağdaş eğitim için; sistem, program ve öğretmen yanında bina, derslik ve ders araç ve gereçleri gibi fiziki şartların yeterliliği gereklidir. Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar ilköğretimdeki okullaşma oranı % 65 olabilmiştir. Tasarının hedeflediği donelere göre, öğretmen ihtiyacı 694.000'dir. Mevcut öğretmen sayısı ise 279.000'dir. 415.000 öğretmene ihtiyaç vardır. Yılda yetişen öğretmen sayısı 8.000 iken, emekli olan öğretmen sayısı 15.000'dir. Gerekli derslik sayısı 385.000, mevcut derslik sayısı ise 175.000'dir. Yani 210.000 dersliğe ihtiyaç vardır. Ekli raporda görüleceği üzere, öğretmen açığının giderilmesi için 610 Trilyon TL., derslik ihtiyacının giderilmesi için ise 1.5 katrilyon TL.sına ihtiyaç vardır. Araç gereç dahil edildiğinde toplam maliyet 2.675 katrilyon TL.sına ulaşmaktadır. (EK-4) Kaldı ki bu ihtiyaçların karşılanması sadece muazzam mali kaynak ihtiyacından başka, zaman bakımından 30 yıl gibi uzun bir süreyi gerektiren bir konudur. f) Anayasa'nın 166. Maddesine Aykırılığı Anayasamız ekonomik sosyal ve kültürel kalkınmanın ve gelişmenin planlarla yapılması esasını kabul etmiştir. Anayasa'nın Planlama başlığını taşıyan 166. maddesi: 'Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, ... ülke kaynaklarının ... verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir. şeklindeki amir hükmüyle bu esası kabul ettiğini göstermiştir. Ayrıca maddenin 3. fıkrasında 'Kalkınma planlarının hazırlanmasına, TBMM'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.' hükmünü sevketmek sureti ile kalkınma planlarının bütünlüğünün bozulmasını ve bozulmasına yol açacak kanunların yapılmasını önlemiştir. Milli Eğitim ve Milli Eğitim sistemindeki değişiklikle ilgili konular, Ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasını ilgilendirdiği gibi, bu eğitim reformunun gerekli kıldığı yeni yapılanmayı finanse etmek için öngörülen mali düzenlemeler de ekonomik kalkınmamızı ilgilendirmektedir. 4306 Sayılı Kanun, Milli Eğitim alanında yeniden yapılanma öngörmekte olup, beraberinde (geçici 1. maddesinde) bir seri ekonomik yükümlülükler ve vergiler ihdas etmektedir. Bu itibarla mezkur kanun ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını ilgilendirmekte, planlamanın ve halen yürürlükte bulunan 7. Beş Yıllık Planın, planlama konularına dahil bulunmaktadır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında zorunlu temel eğitimin 2 kademeden oluşması, bunlardan l. kademenin ilkokullar, 2. kademenin de ortaokullar olması öngörülmüştür. (25. 7. 1995 gün ve mükerrer 22354 sayılı Resmi Gazete, s:22-25)Böylece 7. Beş Yıllık Plan, yukarıda açıkladığımız şekilde Milli Eğitim Şuralarının kararlarına da dayanmak suretiyle, 5+3=8 yıllık yönlendirmeli ilköğretim esasını benimsemiş, bütün eğitim sistemini, plan bütünlüğünü bu çatı üzerinde kurmuştur. Anayasa'nın 166. maddesinin 3. fıkrasında 'kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir' hükmü gereğince 30.10.1984tarih ve 3067 sayılı 'Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun' çıkarılmıştır.Bu Kanun'un 3. maddesinin 1. fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarının kendilerine havale edilen kanun tasarı ve tekliflerini Kalkınma Planına uygunluk bakımından da inceleyeceği, uygun bulmadıklarını ve özellikle planın bütünlüğünü bozucu nitelikte olanları red edeceği açıklanmıştır. Bu sebeble konunun ihtisas komisyonu olan Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Hükümetten gelen tasarıyı Anayasa'nın 166. Maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile red etmiştir. Komisyonun red gerekçesi, Anayasa ve mezkur 3067 sayılı Kanun muvacehesinde, 4306 sayılı dava konusu Kanun'un ne derece ve ne yönden Anayasa'nın 166. maddesine ve planın bütünlüğüne aykırı olmasını göstermesi bakımından aşağıya alınmıştır. '1- Kalkınma planları, değiştirilinceye kadar kamu kesimini bağlayan emredici belgelerdir. Kanun tasarı ve tekliflerinin yürürlükte olan plana uygun olması gereği, plana uymayan önerilerin reddi zorunluğu, yalnızca Anayasa'nın 166. maddesinden değil, 'Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında 3607 Sayılı Kanun'un 3. maddesinin 1. fıkrasından kaynaklanmaktadır. 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 8 yıllık Temel Eğitimi kademe ve yönlendirme ögesi ile birlikte benimsemiştir. Planın bu unsurunu yok sayan bir öneri, Anayasa'nın sözü geçen maddesine aykırıdır. 2- Komisyonumuz ayrıca Tasarının antidemokratik bir yaklaşımla ele alındığı ve batılı ülkelerde benimsenen ilkelerle bağdaşmadığı görüşünü benimsemiş, red edilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.' (komisyonun 5.8.1997 tarih ve 1/620, 2/515, 2/719, 2/720, 2/231, 2/891, 2/895 esas, 11 karar numaralı raporu). Ancak Meclis Başkanlığı, içtüzüğün 23. ve müteakip maddeleri gereği, 'esas (ihtisas) komisyonu' olarak, 'Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunu' tayin etmesi gerektiği halde; iktidarın çoğunlukta olduğu ve gerçekte konunun ihtisas komisyonu olmayan 'Plan ve Bütçe Komisyonunu' tayin ve Tasarıyı bu suretle geçirmiştir. Tasarının Plan ve Bütçe komisyonunda müzakeresi sırasında Meclis İçtüzüğü'nün 29/2 fıkrası gereği, kalkınma planına uygunluk konusunda uzman sıfatıyla görüşünü bildirmek üzere söz verilen DPT. yetkilisi 'Planların kamu kuruluşları için emredici olduğunu, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planının 8 yıllık temel eğitimi kademe ve yönlendirme öğesiyle birlikte benimsediğini...' vurgulamıştır. (TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun 6.7.1997 tarihli tutanağı) (EK-5) 6 - 4306 SAYILI KANUNUN l., 3. VE 5. MADDELERİNİN İPTALİ; 2., 4., 7., 8. VE 9. MADDELERİNİN DE İPTALİNİ GEREKLİ KILMAKTADIR. Kanunun 1., 5., ve 3. maddelerinin iptal edilmeleri halinde, uygulama alanları kalmayacak olan 2., 4., 6., 7., 8. ve 9. maddelerinin de; 2949 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesine göre iptal edilmeleri gereklidir. 7- 4306 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1. MADDESİ ANAYASANIN 73., 160. VE 161. MADDELERİNE AYKIRIDIR. a) Anayasa'nın 73. Maddesine Aykırılık; Bu madde, iptalini istediğimiz kanun maddeleri ile getirilen yeni teşkilatlanmanın ve yeni İlköğretim kurumlarının kurulmasını ve inşaatlarını ve organizasyonunu finanse etmek için getirilmiş olup çok sayıda bentleri ve alt bentleri ihtiva etmektedir. Bu geçici madde Anayasa'nın 73. maddesinde düzenlenen vergi hükümleri ve esaslarına tümü ile aykırı yükümlülükler getirmektedir. Anayasa'nın 'Cumhuriyetin Nitelikleri' başlıklı 2. maddesine göre: 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' Anayasa'nın 'Devletin temel amaç ve görevleri' başlıklı 5. maddesine göre: 'Devletin temel amaç ve görevleri Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyet ve Demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.' Anayasa'nın 'kanun önünde eşitlik' başlıklı 10. maddesine göre; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.' Anayasa'nın 'Vergi Ödevi' başlıklı 73. Maddesine göre: 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır.' 'Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü' başlıklı 11. maddesine göre ise: 'Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.' 4306 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinin A bendinde, 8 yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere alınması öngörülen 'eğitim katkı payı' bir tür vergidir. Zira eğitim hizmetlerinden yararlanmayan kimselerin de 'eğitime katkı payı' ödemesi zorunludur. Ayrıca kanunda eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağının belirtilmiş olması, bu yükümlülüğün bir vergi olduğunu göstermektedir. Ancak 4306 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin A-1 , 2, 4, 5, 7 ve 9. bentlerinde maktu katkı payları alınması hükme bağlanmıştır. 1. Bentte vergilerin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile SSK'ya verilen sigorta pirim bildirgelerinden 500.000 TL, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise 1.000.000 TL; 2. bentte 1318 sayılı Finansman Kanunu'na göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde 10.000.000 TL; 4. Bentte silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 20.000.000 TL, kara avcılığı ruhsat tezkereleri için 10.000.000 TL, 5. bentte hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 500.000 TL, dönüşlü biletler için 1.000.000 TL, 7. Bentte cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2.000.000 TL; 9. bentte 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 1 numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5.000.000 TL maktu katkı payı -vergi olarak- alınacaktır. Getirilen bu yeni vergilerle Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen 'mali güç' düşünülmeden her mükelleften aynı miktarda vergi istemek eşitlik uygulaması sanılarak eşitsizlik doğurmaktadır. Devlet gücünün temel öğelerinden başlıcası olan 'vergilendirme', adaletli davranışın en belirgin biçimde yansıması gereken alandır. Sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği özen, mali gücün gözetilmesini zorunlu kılar. Mali güce göre vergilendirme kişilerden ekonomik ve şahsi durumlarına göre vergi alınmasını öngörür. Başka bir anlatımla, mali gücün göstergeleri olarak kabul edilen gelir, servet veya harcamalar esas alınarak çok kazanandan veya çok harcayandan çok vergi, az kazanandan veya az harcayandan az vergi anlayışı mali güç kavramının temel unsurudur. Bu anlayışın esas alınmadığı bir vergilendirme sistemi adil olmadığı gibi dengeli de değildir. Yüksek Mahkeme mali güce göre vergi alındığını belirtmek üzere şöyle demiştir: 'Nitekim mezkur kararın gerekçesinde matrah üzerinden mali güce göre nisbi vergi alındığını göstermek üzere şöyle denilmiştir: 'Mali güce göre vergilendirme ise, verginin kişilerin ekonomik ve kişisel durumlarına göre alınmasıdır. Bu ilke, mali gücü fazla olanın, mali gücü az olana göre daha fazla oranla daha fazla vergi ödemesi gereğini belirler. Mali güç genellikle ödeme gücü anlamında kullanılmaktadır. Mali gücün tanımı Anayasa'da bulunmamakla birlikte, kamu maliyesi açısından genellikle, gelir, servet ve harcamalar mali gücün göstergeleridir. Verginin mali güce göre alınması aynı zamanda vergide eşitlik ilkesinin uygulama aracıdır.' (AYM.1995/6 E, 1995/29 K., 6.7.1995 kararı; RG. 10 Şubat 1996 T. ve S. 22550 sh.11) Davamızın konusu olan 4306 Sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin A-(1-13) bentleri altında gösterilen maddeler üzerinden, katkı payı adı altında alınan vergiler ise, mali gücün göstergesi olan gelir, servet ve harcamalar değildir. Özellikle alınacak vergiler 'mali ve kişisel güce göre' vergi alınmasının esası olan belli bir matrahın bir nisbeti değil, mutlak rakamlardır. Ayrıca katkı payı ödemeleri, mükellef tutulanlar lehine bir işlem tesisi veya bir hakkın kullanılması ile ilişkilendirilemediği için, resim, harç ve benzeri yükümlülük olarak da kabul edilemez. Diğer taraftan aynı bentlerde getirilen ek mali yükler nedeniyle, az kazanan mükellefler için vergi ödevi zorlaştırılmaktadır. Bentte yeralan tutarların Bakanlar Kurulunca beş katına kadar arttırılabileceği hususu da dikkate alınırsa, bu sınırlara kadar kullanılması halinde bir mükellef için yaklaşık olarak, yıllık en az 70 milyon TL., ek yük getirecektir. Az gelir elde eden ve ekonomik zorluklar içinde bulunan bir gelir, kurumlar ve diğer vergi mükelleflerinin vergi ödevini yerine getirmesi zorlaştıracaktır. Kanunla getirilen düzenleme bir tür 'salma' niteliği taşımakta, bireyler arasında adaletsizliğe yol açmaktadır. Yukarıda açıklanan adaletsiz sonuçlarına örnek olarak; vergiye tabi geliri olmadığını bildiren bir mükellef ile yüksek gelir elde etmiş bir mükellefin verecekleri beyannameler dolayısıyla aynı miktar vergi tahsil edilmektedir. Yine aynı şekilde örneğin, 500 milyon TL. bedelli bir araç satın alan kimse ile 10 milyar bedelli bir araç satın alandan aynı miktar vergi alınmaktadır. Aynı şekilde, değersiz bir gayrimenkulun satışında 5 milyon TL. Eğitim Katkı Payı alınacaktır. Bir çok örneğin yanında, 340 bin TL ipotek terkin harcı alınacak bir kişiden ilaveten 5 milyon TL Eğitim katkı payı alınması da eşitsizlik ve mali gücün dikkate alınmadığının göstergesidir. (EK-6, EK-11) Kanunun getirdiği bu düzenleme Anayasa'nın 73. maddesine aykırıdır. b) Anayasa'nın 160. Maddesine Aykırılık Anayasa'mızın 'Sayıştay' başlıklı 160. maddesinin l. fıkrasına göre: 'Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.' 4306 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin (F) fıkrasında : 'Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığını Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz.' hükmü, ihalelerde ve satın almalarda yolsuzluklara sebep olacağı ve rekabet şartlarını bozacağı için kabul edilemez. Bu düzenleme Anayasa'mızın öngördüğü bütçe genel prensiplerine, fırsat eşitliğine ve ihalelerin Sayıştay denetimine tabi olacağı prensiplerine de aykırıdır. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde Maliye Bakanı sayın Zekeriya Temizel'in yaptığı konuşmada: '...Gelelim 3. konuya: Özellikle arkadaşlarımızın bu konudaki hassasiyetine gerçekten ben de katılıyorum ve şükranla karşılıyorum. Şimdiye kadar, şu sıralarda otururken ve her zaman bu yasaları dışarısına çıkma amaçlarını endişe ile karşılamışımdır. Ne zamanki bir '2886, 1050, 832 sayılı yasaların dışında' denir benim de içim cız eder. İşin garip kısmı, bu defa, kesin olarak bu amaçlara yönelik değil, tamamen başka amaçla bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldık. 'Nasıl oldu' diyeceksiniz: Daha önceden aslında, bu yasaların belirli engellemelerinin önüne geçmek, daha doğrusu bunların engel olunmasından kurtulmak veya barajları aşmak için bundan yararlanılırdı; fakat, bizim amacımız tamamen farklı oldu. Bunu özellikle arz etmek istiyorum. Şimdi, arkadaşlarımız da belirttiler, soruların bir tanesinin de içerisinde vardı. Türkiye, önümüzdeki üç yıl içerisinde sabit fiyatlarla bir katrilyon TL lik yatırım yapacak. Bir katrilyon liralık yatırımın, şu anda kalkıp da; bütün barajlar için, karayolları için yaptığımız yatırımı düşünürseniz, hangi boyutlarda olduğunu görürsünüz; çok büyük bir yatırımdır. Türkiye, ne Bayındırlık Bakanlığının kontrollük teşkilatı ile ne Milli Eğitim Bakanlığının kontrollük teşkilatı ile ne Maliye Bakanlığının kontrollük teşkilatı ile bu işi sağlıklı olarak denetleyemez.... Bunu arkadaşlarımız ile tartışırken en büyük endişemiz 'ya bu kadar büyük kaynak denetimsiz, hatta amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılır; yarın o çocuklarımızın okuduğu okullar 'Allah göstermesin' bir deprem halinde çökmeye başlarsa bunun sorumluluğunu kim nasıl alır 'ını tartıştık....' (TBMM Tutanak Müdürlüğü Plan ve Bütçe Komisyonu, tarih: 10.8.1997 giriş: 22.30, Sh. 3) (EK-7) demiştir. Tasarıyı getiren hükümetin maliye bakanının bu ifadeleri Anayasa'ya aykırılığın ve yapılan yanlışlığın ve doğacak tehlikelerin ikrarıdır. İhalelerin Sayıştay denetimi dışına çıkarılması Anayasa'nın 160. maddesine aykırılık teşkil eder. c) Anayasa'nın 161. Maddesine Aykırılık Anayasa'nın 'Bütçenin hazırlanması ve uygulanması' başlıklı 161. maddesi; 'Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.' şeklinde amir bir düzenleme içermektedir. 4306 sayılı Kanun'un geçici l. maddesi'nin (A) ve (F) fıkralarında yapılan düzenlemeyle 4 yıl boyunca elde edilecek gelirlerle özel bir bütçe oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanı'nın takdiri ile bütçeye özel gelir aktarma yetkisi verildiği ve keza Maliye Bakanı'na da bütçe fasıllarına düzenleme yapma yetkisinin verilmiş olduğu görülmektedir. Bütün bunlar bütçe kanunu dışında vergi ve yükümlülükler getiren, harcama yetkisi veren düzenlemelerdir. Kanunun bu düzenlemesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır şeklinde amir hükmünü içeren Anayasa'nın 161. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. III- KISIM İÇTÜZÜKTE OLMAYAN YENİ İÇTÜZÜK MADDELERİNİN İHDASI SEBEBİYLE 4306 SAYILI KANUN'UN İPTALİ l) Kifayet-i Müzakerenin (Yeterlilik Önergesi'nin) Kabulü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürüteceği, Anayasa'nın 95. maddesinin 1. fıkrası ile getirilen amir bir hükümdür. Kanun tasarısının, bu konuda ihtisas komisyonu olmayan Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi esnasında, içtüzükte olmayan 'yeterlik önergesi' verilerek bir tür yeni içtüzük maddesi ihdas edilmiş, görüşmelerin yapılması, söz isteyen milletvekillerinin görüş bildirme hakları engellenmiştir. Bu husus görüşmeler sırasında bir sayın milletvekili üye tarafından; 'Plan ve Bütçe Komisyonda yapılmış olan iç tüzüğe aykırı bir tatbikatı dile getirmek istiyorum. Hepimiz biliriz ki 1973 yılından önce tatbik edilen DAHİLİ NİZAMNAMENİN 103. maddesi Meclisimiz tarafından kaldırılmıştır. Bu madde yeterlik önergesi verilmesi hükmünü taşıyordu. Yüce Meclis 1973 yılında yeterlik önergesi müessesesini ortadan kaldırmıştır. Buna rağmen bu kanun tasarısı görüşülürken Plan ve Bütçe Komisyonunda yeterlik önergesi verilmiş maddeler üzerinde söz isteyen üyelere konuşma hakkı tanınmamıştır.... Bu yönüyle bu kanun tasarısının tümü tüzüğe ve netice itibarıyla Anayasa'ya aykırıdır.... Öyle ümit ediyorum ki, Kanun'un tamamı Anayasa Mahkemesince iptal edilecektir.' şeklinde açıkça dile getirilmiştir. (TBMM Tutanak Dergisi, C. 33, 135. Birleşim, 14.8.1997 Perşembe, s. 136., Ayrıca içtüzük ihdası iddiasına ilişkin olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tutanakları.) Anayasa'nın kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi başlığını taşıyan 88. maddesinde: 'Kanun tasarı ve tekliflerini TBMM'nde görüşülme usul ve esasları içtüzükle düzenlenir.' hükmü yeralmaktadır. İptal konusu 4306 Sayılı Kanun yukarıda açıklandığı gibi ihtisas komisyonu olmayan Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilerek yapılan müzakeresinde; içtüzükte yer almayan kifayet-i müzakere takriri kabul edilmek suretiyle Anayasa'nın 88. maddesine aykırı davranıldığı açık bir keyfiyettir. Sözü geçen kifayet-i müzakere işleminin yeni bir içtüzük hükmü olarak ihdas edilmesi, milletvekillerinin temsil ve katılım görevlerini engellemiş olması nedeniyle demokratik toplum gereklerine aykırı bulunmaktadır. 5.3.1973'ten önce yürürlükte bulunan iç tüzükte yer alan kifayeti müzakere hükmünün halen uygulanmakta olan yeni tüzükte yer almayış gerekçesi de demokratik toplum gerekleridir. (EK-10) 2- Kanun Tasarısının İhtisas Komisyonunda Görüşülmemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişinde içtüzük gereği oluşturulan ihtisas komisyonları, kanun tasarı ve tekliflerini uzmanlık dallarına göre inceleyip Genel Kurul'a sevkederler. Milli Eğitimi ilgilendiren böyle bir kanun tasarısını ihtisas komisyonu olarak incelemesi gereken Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunu tali komisyon sayarak ve bu asıl ihtisas komisyonunun raporunu yok farzederek, sevk edilişinde bütçeye ait hiçbir hükmü ihtiva etmeyen (tasarı komisyona havale edildiğinde mali konularla ilgili hiçbir madde tasarıda yer almıyordu) bu tasarının görüşülmesini tali komisyon olması gereken Bütçe plan komisyonunda görüşmek yeni bir iç tüzük ihdası ve Anayasa'ya aykırılıktır. (EK-9) 3- Plana Aykırı Kanun Tasarısının Komisyonda Görüşülmesi Dava konusu 4306 Sayılı Kanun, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planına ve Yıllık Programa ve dolayısı ile Anayasa'nın planlama ile ilgili 166. maddesine aykırıdır. Tasarının bu nedenle görüşülmeden reddi gerekirken, görüşülüp kanunlaştırılması da yeni bir içtüzük maddesi ihdasıdır. 4306 Sayılı Kanunun tümünün; yeni içtüzük maddeleri ihdası suretiyle görüşülüp kanunlaştırılması, dolayısıyla da Anayasa'nın 88. ve 95. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptali gerekir. IV- KISIM YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI TALEBİ 4306 Sayılı Kanun 10. maddesi gereği, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yukarıda değişik başlıklar altında açıklandığı gibi, Anayasa'nın pek çok maddesine aykırı olan dava konusu Kanunun uygulanması, çok açıktır ki, telafisi imkansız sonuçlar ortaya koymuş ve koymaya devam edecektir. Tüm bu olumsuzlukların ve telafisi imkansız hak ve özgürlük ihlallerinin önlenmesi amacı ile nihai hükme kadar, 4306 Sayılı Kanun'un yürürlüğünün durdurulması taleb etmek gerekli olmuştur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan ve ayrıca Yüksek Mahkemenizce tesbit edilecek sebeplerden dolayı : 1. Dava konusu 4306 Sayılı Kanunun tüm maddelerinin a) Anayasa'nın; Başlangıç Kısmı ile 2., 5., 10., 11., 12, 13., 17., 24., 27., 42., 65., 73., 88., 160., 161., 166 ve 174. maddelerine, b) İç hukukumuz haline gelen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. ve 10. maddeleri ile Ek: 1 Protokolün 2. maddesine ve diğer Uluslararası Belgelere, c) Kanun tasarısının, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin, Komisyonda görüşülürken kifayet-i müzakere teklifinin kabul edilmesinin ve 5 Yıllık Planlara aykırı Kanun teklifinin kabulünün yeni içtüzük hükümleri ihdası mahiyetinde olması dolayısiyle ve bu durumun Anayasa'nın 88. ve 95. maddelerine, açıkça aykırı olması sebebiyle, İPTALLERİNE, 2. Telafisi imkansız hak ihlallerinin önlenmesi bakımından Kanun'un YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, karar verilmesini, Anamuhalefet Partisi, Refah Partisi TBMM Grubu adına, Grup Başkanı sıfatıyla arz ve talep ederim.' 27.10.1997 günlü, 1997/62 Esas sayılı karar uyarınca eksiklikler tamamlanarak verilen 7.11.1997 günlü dilekçe şöyledir: AÇIKLAMALAR I - 4306 SAYILI KANUN'UN GEÇİCİ l. MADDESİ ANAYASA'NIN 2., 73., 160., 161 VE 163. MADDELERİNE AYKIRIDIR 1 - 4306 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesinin C, D ve E bentleri Anayasa'nın 163. maddesine aykırıdır Geçici l. maddenin C, D ve E bendlerinde getirilen hükümlerle; bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirler ile D, E ve F fıkralarında belirtilen kurum ve kişilerden elde edilen gelirlerin (ücretler, bağış ve yardımlar), 'Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir, Milli Eğitim Bakanlığınca bütçesine özel ödenek kaydedileceği' ifade edilmiştir. Böylece getirilen bu düzenleme ile, bütçe kanunu dışında özel bir bütçe oluşturulmuştur. Anayasa'nın 'bütçelerde değişiklik yapılabilme esasları' başlığını taşıyan 163. maddesinde; 'Genel ve katma bütçelerle verilen ödenek harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Harcanabilecek miktar sınırının Bakanlar Kurulu kararıyla aşılabileceğine dair bütçelere hüküm konulamaz. Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez.' denilmektedir. Buna göre; a) Bütçenin sınırlı olması esastır, bütçenin ödeneği harcanabilecek miktarın sınırını gösterir. Diğer bir ifadeyle ancak, bütçede öngörülen ödenek kadar harcama yapılabilir. b) Bakanlar Kurulu kararıyla harcanabilecek miktar sınırı aşılamaz. c) Kanun Hükmünde Kararname ile bütçede değişiklik yapma yetkisi de Bakanlar Kuruluna verilemez. Anayasa'nın bu açık hükmü karşısında, getirilen hükümlerde 'Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir, Milli Eğitim Bakanlığınca bütçeye özel ödenek kaydedilir' şeklinde, 'sınırsız' ve 'hiç bir rakama bağlanmamış' özel bir bütçe getirilmiş ve Anayasa'nın 163. maddesinde belirtilen 'bütçenin sınırlı olması ilkesi' çiğnenmiştir. Böylece getirilen hükümlerle, sınırı olmayan bir harcama öngörülmektedir. Diğer yandan bütçenin rakamsal bir değere bağlanmamış olması Anayasa'nın 163. maddesinin son cümlesine de aykırı düşmektedir. Bu hükme göre; 'Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerinde mali yük getirecek nitelikteki kanun tasarı ve tekliflerinde belirtilen giderleri karşılayabilecek mali kaynak gösterilmesi zorunludur.' Hernekadar Kanun'un 1. maddesinde birtakım kaynaklar gösterilmişse de, bu kaynaklara belli bir sınır konmadığından ve harcanacak miktar belirsiz olduğundan gösterilen bu kaynakların 8 yıllık kesintisiz eğitimin ülke çapındaki giderlerini karşılamayacağı aşikardır. Gerçekten de, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in; 'Türkiye önümüzdeki üç yıl içerisinde sabit fiatlarla bir katrilyon sekiz trilyon TL'lik yatırım yapacak ... Türkiye ne Bayındırlık Bakanlığının kontrollük teşkilatı ile ne Milli Eğitim Bakanlığının kontrollük teşkilatı ile ne Maliye Bakanlığının kontrollük teşkilatı ile bu işi sağlıklı olarak denetleyemez.' (TBMM Tutanak Müdürlüğü Plan ve Bütçe Komisyonu, tarih: l0.8.1997, giriş 22. 30, sh. 3) (EK-7) şeklindeki ifadelerinden, sekiz yıllık kesintisiz eğitimin maliyetine ilişkin bir rakam verilmiş olmasına rağmen, 4306 Sayılı Kanun'da bu giderleri karşılamak için getirilen özel bütçeye sınır çizilmemiş olması, Kanun'da harcamaların karşılanması amacıyla gösterilen kaynakların bu giderleri karşılamayacağının bilindiğini açıkça göstermektedir. Bu bakımdan Kanun'da, Anayasa'nın 163. maddesinin aradığı 'mali kaynak gösterilmesi zorunluluğu...' şartı yerine getirilmemiştir. Ayrıca 163. maddenin açıklığı karşısında, Bakanlar Kuruluna bile harcamaların sınırında -ödenekte- değişiklik yapma yetkisi verilmemişken, getirilen hükümlerle öngörülen özel bütçedeki ödeneğin ve dolayısıyla harcamaların sınırının yükseltilmesi ve Maliye Bakanlığının bu konuda yetkili kılınması Anayasa'ya uygun değildir. Bu sebeplerle 4306 sayılı Kanunun geçici l. maddesinin C, D ve E bentleri Anayasa'nın 163. maddesine açıkça aykırıdır. 2- Geçici l. maddenin B bendi Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır Yukarıda da açıklandığı üzere Anayasa'nın 163. maddesine açıkça aykırı, sınırsız, böyle bir özel bütçeyi oluşturacak gelir kalemlerinin toplanmasını öngören geçici l. maddenin B bendi de; Anayasa Mahkemesinin birçok kararlarında 'Devletin tüm organlarının ve her türlü eylem ve işleminin hukuk kurallarına ve Anayasa uygun olması' şeklinde ifade edilen ve Anayasa'nın 2. maddesinde Cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olarak vurgulanan 'Hukuk Devleti' ilkesine ve Anayasa'ya aykırıdır. 3- Geçici 1. maddenin D bendi Anayasa'nın 73. maddesine aykırıdır Geçici l. maddenin D bendine göre; '13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29. maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve kürtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine özel ödenek kaydedilir.' Getirilen bu hükümle Başbakan'a, vergi benzeri mali yükümlülüklerin oranını tayin etme yetkisi verilmiştir. Oysa Anayasa'nın 73. maddesinin 4. fıkrasının ; 'Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.' hükmünün açıklığı karşısında, oranın belirlenmesi hususunda sadece Bakanlar Kuruluna verilebilecek bir yetkinin Başbakan'a verilmesi Anayasa'nın 73. maddesine açıkça aykırıdır. 4 - Geçici l. maddenin C bendi, Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır Geçici 1. maddenin C bendine göre; 'Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Milli Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.' Bir hukuk devletinde yürürlükte olan bir kanunu ortadan kaldırmadan, o kanunda yer alan hususları dikkate almaksızın ve tamamen yürürlükteki kanunun aksine bir hüküm getirilmesi bir hukuk devletinin asla kabul edemeyeceği bir durumdur. 3418 sayılı Kanun'un 3558 Sayılı Kanunla değişik, 39. maddesinde tahsil edilen pay ve gelirlerin yarısı Maliye ve Gümrük Bakanlığınca bir yandan bütçeye gelir, diğer yandan % 16'sı Başbakanlık bütçesinde, %52'si Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde, %32'si ise Sağlık Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertiplere ödenek kaydedileceği esası getirilmiştir. Zira hukuk devleti, hukuku olan değil ve fakat öncelikle kendisi hukuka uyan devlettir. Bu bakımdan hüküm Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır. 5- Geçici 1. maddenin F bendi Anayasa'nın 160. maddesine aykırıdır Geçici 1. maddenin F bendinin son fıkrası ile ; 'Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir.' hükmü getirilmiştir. Buna göre, bu özel bütçede toplanan gelirlerin ve yapılan harcamaların denetlenmesi yetkisi, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetleme elemanlarına verilmiştir. Anayasa'nın 160. maddesinin 1. fıkrasına göre ise; 'Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek, sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.' Dolayısıyla F bendinde getirilen hükümle, Anayasa tarafından Sayıştay'a tanınan bir yetki, mezkur Bakanlıkların denetim elemanlarına verilmiştir. Başka bir ifadeyle burada bir yetki gasbı sözkonusudur. Bu bakımdan F bendi ile getirilen bu hüküm Anayasa'nın 160. maddesine açıkça aykırıdır. II- 16.10.1997 GÜNLÜ İPTAL DAVASI DİLEKÇEMİZLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR 1- 4306 sayılı Kanunun iptali için, Mahkemenizde 16.10.1997 tarihinde açmış olduğumuz iptal davasında; dava dilekçemizin 39. sayfasında 'Türkiye, demokratik bir ülke olarak altına imza koyduğu PARİS ŞARTI'nda da şu yükümlülükleri üstlenmiştir' denilmiş ve fakat içeriği dava dilekçesine yazılmamıştır. Türkiye, demokratik bir ülke olarak altına imza koyduğu PARİS ŞARTI'nda da şu yükümlülükleri üstlenmiştir: 'Milletimizin tek yönetim sistemi olarak demokrasiyi kurmayı, sağlamlaştırmayı ve güçlendirmeyi taahhüt ederiz. Bu çabamızda aşağıdaki hususlara sadık kalacağız; İnsan hakları ve temel hürriyetler, tüm insanların doğumlarıyla birlikte iktisap ettikleri vazgeçilmez haklardır ve kanunlarla garanti altına alınmışlardır. Bunların korunması ve geliştirilmesi Devletin başta gelen görevidir. Bunlara saygı, zorba bir Devlete karşı asıl güvenceyi oluşturur. Bunlara uyulması ve tam olarak uygulanması hürriyetin, adaletin ve barışın temelidir. Demokratik yönetim, düzenli olarak yapılan hür ve adil seçimlerle ifadesini bulan halk iradesine dayalıdır. Demokrasinin temelinde insana saygı ve hukukun üstünlüğü yatar. Demokrasi, ifade hürriyetinin, toplumun her kesimine karşı hoşgörünün ve herkes için fırsat eşitliğinin en iyi güvencesidir. Temsili ve çoğulcu karakteriyle demokrasi, seçmene karşı sorumluluğunu, kamu görevlilerinin kanunlara uyma yükümlülüklerini ve tarafsız bir şekilde dağıtılan adaleti kapsar. Kimse kanunların üzerinde olamaz. Ayırım gözetilmeksizin herkesin ; Düşünce, vicdan, din ya da inanç hürriyetine, ifade hürriyetine; örgütlenme ve toplantı düzenleme hürriyetine, seyahat etme hürriyetine sahip olduğunu; İlkelerimiz, demokratik kazanımları vazgeçilmez hale dönüştürebilmek amacıyla işbirliği yapacaklar ve birbirlerini destekleyeceklerdir.' Bu açıklık karşısında, 4306 sayılı Kanun'un, Paris Şartı ile Türkiye'nin kabul ve taahhüt ettiği ve Anayasa'mızda da düzenleme konusu yapılan 'temel hak ve özgürlüklere' aykırı olduğu ortadadır. 2- 16.10.1997 günlü dava dilekçemizin 64. sayfasının ikinci paragrafının ilk cümlesinde '4306 Sayılı Kanun'un Geçici 1. Maddesinin (F) fıkrasında:' denilmiştir. Belirtilen cümle, '4306 Sayılı Kanun'un Geçici l. Maddesinin (G) bendinde' şeklinde olacaktır. Sonuç Ve İstek : 4306 sayılı Kanunun iptali istemiyle, 16.10.1997 tarihinde Mahkemenizde açılan iptal davasının dilekçesinde açıkladığımız sebeplere ilaveten, bu ek dilekçemizde belirttiğimiz sebeplerden dolayı da, 4306 Sayılı Kanunun tüm maddelerinin İptallerine, Telafisi imkansız hak ihlallerinin önlenmesi bakımından Kanun'un, Yürürlüğünün Durdurulmasına, karar verilmesini, Anamuhalefet Partisi (Refah Partisi) TBMM Grubu adına, Grup Başkanı sıfatıyla arz ve talep ederim.' II- YASA METİNLERİ A-İptali İstenilen Yasa İptali istenilen 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Yasa şöyledir: MADDE 1.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. MADDE 2.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. GEÇİCİ MADDE 10.- İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini orta öğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiçbir şekilde öğrenci alınmaz. Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar. MADDE 3.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir. MADDE 4.- 14.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 23 üncü maddesine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir. 3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır. MADDE 5.- 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 24.- İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir. MADDE 6.- 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 9 uncu maddesinde 'eğitilirler' ibaresi 'eğitilebilirler' ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen 'onüç yaşını' ibaresi 'ondört yaşını' olarak değiştirilmiştir. MADDE 7.- 30.4.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek. MADDE 8.- 5.1.961 tarihli ve 222 sayılı, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı kanunlarda birlikte veya ayrı ayrı geçen 'ilkokul' ile 'ortaokul' ibareleri 'ilköğretim okulu' olarak değiştirilmiştir. MADDE 9.- 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (I) ve (3) numaralı alt bentleri, 8 inci maddesi, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 14 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki 'İlköğretim ve ortaokulların birlikte veya ayrı oluşlarına' ibaresi, geçici 9 uncu maddesi, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrası ile geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1.- A) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında aşağıda belirtilen işlemler ve kâğıtlar için eğitim katkı payı ödenir. 1. Vergilerinin tarh ve tahakkuku ile ilgili olarak mükellef ve sorumlularca vergi dairelerine ve belediyelere verilen beyannameler ile Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinden 500 000 lira, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden ise 1 000 000 lira; 2. 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde 10 000 000 lira; 3. Spor-Toto, Spor-Loto ve Sayısal Loto oyunlarında her bir kolon için 10 000 lira, at yarışlarında oynanan her bir bilet için 20 000 lira; 4. Silah taşıma ve bulundurma müsaade vesikaları için 20 000 000 lira, kara avcılığı ruhsat tezkereleri için 10 000 000 lira; 5. Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen her bir bilet için 500 000 lira, dönüşlü biletler için 1 000 000 lira; 6. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerin dörtte biri kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; 7. Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis edilenlerden 2 000 000 lira; 8. 13.4.1994 tarih ve 3984 sayılı Kanun uyarınca Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden alınan pay kadar ayrıca hesaplanacak tutarlar; 9. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5 000 000 lira; 10. Bu fıkranın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı payları katma değer vergisi matrahına dahil edilmez. 11. 1 numaralı bentte belirtilen eğitim katkı payı mükellef veya sorumlular tarafından beyanname verme süresi içinde; 2 numaralı bentte belirtilen katkı payı taşıt alım vergisi mükellefleri tarafından bu vergi ile birlikte; 3 numaralı bentte belirtilen katkı payı kolan ve bilet bedeliyle birlikte; 4 numaralı bentte belirtilen katkı payı vesika ve tezkere sahiplerince bu belgelerin verilmesi veya yenilenmesinden önce; 5 numaralı bentte belirtilen katkı payı bilet bedeliyle birlikte; 6 numaralı bentte belirtilen katkı payı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tahsil edilecek olan ücret ve gelirlerle birlikte; 7 numaralı bentte belirtilen nispî pay Türk Telekom A.Ş.'ne yılda bir defa (birincisi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayda, diğerleri her yılın Ocak ayında), maktu pay ise abone tesis ücreti ile birlikte; 8 numaralı bentte belirtilen katkı payı Radyo Televizyon Üst Kurulu payı ile birlikte; 9 numaralı bentte belirtilen pay taraflarca işlemden önce ödenir. 12. Belediyeler, müşterek bahis ve talih oyunlarında bahis ve oyunu tertipleyenler, Sosyal Sigortalar Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türk Telekom A.Ş., Radyo Televizyon Üst Kurulu ve hava taşımacılığı yapanlar tarafından bu fıkraya göre bir ay içinde tahsil edilen eğitim katkı payları, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenir. 13. Bakanlar Kurulu, bu fıkranın 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan tutarları ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya yetkilidir. Eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. B) 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmü yerine aşağıdaki hüküm uygulanır. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin oranı % 10'dur. Bakanlar kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. Eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi, tütün mamulleri ile her türlü alkollü içkilerin (tabiî köpüren şarap ile vermut ve kına kına şarabı dahil, sair şarap ve bira hariç) katma değer vergisi hesabına esas alınan perakende satış fiyatı; sair şaraplar ve bira ile her türlü alkolsüz içeceklerin (su, soda, sade gazoz, meyveli gazoz ve meyve suları hariç) imalatçılarla ithalatçılarda oluşan katma değer vergisi matrahı üzerinden hesaplanır. Alkolsüz içecekler hariç verginin hesaplanmasında 5 000 liraya kadar olan kesirler 5 000 lira ve katları olarak uygulanır. Bu vergi, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmez. C) Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanunun 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetvelinde Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. D) 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. E) 22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülen tasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır. Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. F) Sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve yardımlar; Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılır. Hesapta toplanan tutarlar Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülen zamanlarda, bir yandan bütçeye özel gelir, diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine mevcut veya yeniden açılacak tertiplere Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydolunmak üzere aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılır. Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamalar her altı ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetlenir. G) (C), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödenekler, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ilgili carî, yatırım ve transfer giderlerinde kullanılır. Yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanlar yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Planlama Teşkilatına bildirilir. Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunur. Bu maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda; 1050 sayılı Muhaseb-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanununun 30-37 nci maddelerinde yer alan bize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili usûl ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usûl ve esaslar Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit edilir. MADDE 10.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. B-Dayanılan Anayasa Kuralları İptal gerekçesinde dayanılan Anayasa kuralları şunlardır: 1- 'Başlangıç Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O'nun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; Hiçbir düşünce ve mülahazanın Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve 'Yurtta sulh, cihanda sulh' arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.' 2- 'MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.' 3- 'MADDE 5.- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.' 4- 'MADDE 10.- Herkes, dil,ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbirkişiye, aileye, zümreyeveyasınıfaimtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.' 5- 'MADDE 11.- Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.' 6- 'MADDE 12.- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.' 7- 'MADDE 13.- Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî egemenliğin, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile ve ayrıca Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak kanunla sınırlanabilir. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz ve öngörüldükleri amaç dışında kullanılamaz. Bu maddede yer alan genel sınırlama sebepleri temel hak ve hürriyetlerin tümü için geçerlidir.' 8- 'MADDE 17.- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbî deneylere tâbi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. Mahkemelerce verilen ölüm cezalarının yerine getirilmesi hali ile meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.' 9- 'MADDE 24.- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.' 10- 'MADDE 27.- Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir.' 11- 'MADDE 42.- Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tâbi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.' 12- 'MADDE 65.- Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.' 13- 'MADDE 73.- Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.' 14- 'MADDE 88.- Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle düzenlenir.' 15- 'MADDE 95.- Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür. İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasî parti grupları, en az yirmi üyeden meydana gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca Meclis Başkanlığına tahsis edilir' 16- 'MADDE 160.- Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idarî yargı yoluna başvurulamaz. Vergi, benzeri malî yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır. Sayıştayın kuruluşu, işleyişi, denetim usulleri, mensuplarının nitelikleri, atanmaları, ödev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri ve diğer özlük işleri, Başkan ve üyelerinin teminatı kanunla düzenlenir. Silahlı Kuvvetler elinde bulunan Devlet mallarının Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlenmesi usulleri, Millî Savunma hizmetlerinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uygun olarak kanunla düzenlenir.' 17- 'MADDE 161.- Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile genel ve katma bütçe1erin nası1 hazırlanacağı ve uygulanacağı kanunla belir1enir. Kanun, kalkınma planları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabilir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.' 18- 'MADDE 166.- Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmak Devletin görevidir. Planda millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.' 19- 'MADDE 174.- Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz : 1.3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu; 2.25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun; 3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun; 4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medeniyesiyle kabul edilen, evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü; 5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında Kanun; 6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun; 7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun; 8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun.' III-İLK İNCELEME Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 8. maddesi gereğince Yekta Güngör ÖZDEN, Güven DİNÇER, Selçuk TÜZÜN, Ahmet N. SEZER, Haşim KILIÇ, Yalçın ACARGÜN, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI, Ali HÜNER, Lütfi F. TUNCEL ve Fulya KANTARCIOĞLU'nun katılmalarıyla yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyadaki eksikliğin giderildiği anlaşılmakla davacının 16.8.1997 günlü 4306 sayılı Yasa'nın biçim yönünden Anayasa'ya aykırılığı savı incelenerek gereği düşünüldü : Davacı, Yasa'nın, yeni içtüzük maddeleri niteliği taşıyan usul kurallarıyla görüşülüp yasalaştırılmasının, Anayasa'nın 88. ve 95. maddelerine aykırı olduğunu ileri sürerek biçim yönünden de iptali isteminde bulunmuştur. Anayasa'nın 148. maddesinin ikinci fıkrasına göre, kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı, Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; defi yoluyla da ileri sürülemez. Bu madde uyarınca, kanunların şekil bakımından denetlenmesi, ancak, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebileceğinden, Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu adına açılan davada biçim yönünden iptal isteminin davacının yetkisizliği nedeniyle reddine, işin esasının öz yönünden incelenmesine ve yürürlüğün durdurulması istemi hakkında rapor hazırlandıktan sonra karar verilmesine 13.11.1997 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir. IV-YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun'un dava konusu maddelerinin yürürlüklerinin durdurulması isteminin reddine, 16.9.1998 gününde oybirliğiyle karar verilmiştir. V-ESASIN İNCELENMESİ Dava dilekçesi, işin esasına ilişkin rapor, iptali istenilen Yasa kuralları ile dayanılan Anayasa kuralları, bunların gerekçeleri ve öteki yasama belgeleri okunup incelendikten ve 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 30. maddesinin birinci fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay ve Bakanlık Müsteşarı Bener Cordan'ın 9.2.1998 günlü sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: A-1. ve 5. Maddelerin İncelenmesi Dava dilekçesinde, 4306 sayılı Yasa'nın 1. ve 5. maddelerinin Anayasa'nın Başlangıç'ı ile 2., 5., 10., 11., 12., 13., 17., 24., 27., 42., 65., 73., 88., 160., 161., 166. ve 174. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. 1-Anayasa'nın 42. Maddesi Yönünden İnceleme 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Yasa'nın; 1. maddesiyle, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9. maddesinin birinci fıkrası, 5. maddesiyle de Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 24. maddesi değiştirilerek birbirine koşut biçimde, 'İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir' kuralı getirilmiştir. Dava dilekçesinde her iki Yasa'da da, aynı doğrultuda yapılan bu değişikliğin Anayasa'nın 42. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Anayasa'nın 42. maddesindeki 'öğrenim' sözcüğü, kişinin içgüdüsel olarak var olan kişilik yapısına göre bilgi edinme hakkını ortaya koymaktadır. Bu konuda devlete düşen görev, kişinin öğrenme hakkını kullanacağı alanlardaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Türkiye'nin de taraf olduğu 16 Aralık 1966 günlü 'Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 13. maddesiyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek Birinci Protokolün2. maddesi de aynı yönde düzenlemeler içermektedir. Anayasa'nın 'Temel Haklar ve Ödevler' başlığını taşıyan 2. Kısmı'nın genel gerekçesinde de belirtildiği gibi bu sözleşme kuralları iç hukukumuzda doğrudan doğruya uygulanabilir ve Anayasa Mahkemesi de bunları ölçü norm veya referans norm olarak uygulamaktadır. Bu bağlamda, öğrencileri yalnız genel ve tek müfredatlı bir eğitim ve öğretim branşına yönlendiren, ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre, başka eğitim ve öğretim dallarına gitmeleri gerekenleri bu haklardan yoksun bırakan düzenleme, Anayasa'nın 42. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır. Anayasa'nın 42. maddesinin üçüncü fıkrasında, eğitim ve öğretimin 'Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına' göre yapılması öngörülmüştür. Öncelikle devletin yasama ve yürütme organları için konulan bu esaslar Anayasa'nın 2. maddesinde sözü edilen hukuk devleti ilkesinin gereği olarak bağlayıcıdır. Çağdaş eğitim ve öğretim, eğitimin, öğretmen ve müfredat merkezli olmaktan çıkarılmasını gerekli kılar. Bu sistem, öğrenciyi dikkate alan bir anlayış esasına dayalıdır. Yetişmekte olan kuşakların bedenî ve ruhsal gelişimine göre eğitim ve öğretim yapmak, çağdaş eğitimin temel amacıdır. Bu kriteri esas alan ülkelerden ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya ve Norveç'te kademeli ve yönlendirmeli eğitim modeli uygulanmaktadır. Kesintisiz sekiz yıllık eğitim düzenlemesinde bu çağdaş eğitim anlayış ve gereksinmelerinin dikkate alınmadığı görülmektedir.' denilmektedir. Anayasa'nın 'Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi' başlıklı 42. maddesinin ilk fıkrasında, 'Kimse, eğitim ve öğrenim haklarından yoksun bırakılamaz' denilerek eğitim ve öğretim hakkının genelliği ilkesi benimsenmiş, ikinci fıkrada öğrenim hakkının kapsamının yasayla saptanacağı ve düzenleneceği belirtilmiştir. Eğitim esaslarının belirlendiği üçüncü fıkrada, 'Eğitim ve öğretim Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz' kuralına yer verilmiştir. Dördüncü fıkrada, eğitim ve öğretim hürriyetinin Anayasa'ya sadakat borcunu ortadan kaldırmayacağı vurgulandıktan sonra, beşinci fıkradaki, 'İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır' kuralıyla ilköğretimin zorunluluğu esası getirilmiştir. Maddenin diğer fıkralarında da, özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslara, maddî olanaktan yoksun öğrencilere verilecek burs ve yardımlara, eğitim ve öğretim kurumlarındaki faaliyetlerin niteliğine ve eğitim diline ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Maddenin gerekçesinde de, öğrenim hakkının genel ve sosyal bir hak olarak nitelendirildiği; bu hakkın temel gerçekleşme yerinin ilköğretim olduğu, bu nedenle zorunlu kılındığı ve parasız eğitim ilkesinin kabul edildiği; kız ve erkek vatandaşlar arasında fark gözetilmemesi gereğine özellikle işaret edildiği; öğrenim ve öğretimin, fert bakımından hak olarak tanınırken devlet bakımından 'başta gelen ödevlerden' sayıldığı; ilköğretim zorunluluğunun temel hedeflerinden birinin, şahsın manevî ve ekonomik kişiliğini elverişli koşullarla geliştirmesine yardım etmek olduğu; ilköğretim zorunluluğunun, küçüklerin okula devamlarının sağlanmasını, bu amaçla küçüklerin yasal temsilcilerinin zorlanabilmesini de ifade ettiği; devletin, ilköğretim zorunluluğunun hangi yaştan hangi yaşa kadar devam edeceğini saptayabileceği belirtilmiştir. Anayasa'daki bu düzenlemeyle, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılması öngörülen eğitim ve öğretimin, zorunlu olması esası benimsenmiş ancak, süresi ile kesintili ya da kesintisiz yapılmasına ilişkin seçim yasakoyucuya bırakılmıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 26. maddesinde, eğitim hakkına yer verildikten sonra, 'eğitim, insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır' denilmiştir. Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 13., İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ne Ek 1. Protokol'ün 2., Avrupa Sosyal Şartı'nın 9. ve 10. maddelerinde de eğitim hakkı ve kapsamıyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. Konuya ilişkin daha özel bir düzenleme içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 1. maddesinde, bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan yasaya göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 18 yaşına kadar her insanın çocuk sayılacağı belirtilmiş, 28. maddesinde de çocuğun eğitim hakkı kabul edilerek bu çerçevede 'ilköğretimi, herkes için zorunlu ve parasız hale getirmek' taraf devletlerin yükümlülükleri arasında sayılmıştır. Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi'nin 2. maddesinde de, onbeş yaşın altındaki çocukların, kamu ve özel sektör sanayi işletmelerinde veya bunların alt birimlerinde çalıştırılamayacağı kabul edilmiştir. TBMM tarafından da onaylanmış olan uluslararası bu belgelerde ve Anayasa'nın 42. maddesinde benimsenen ilkelerin, öz yönünden bir farklılık içermediği görülmektedir. İlköğretimin süresi ile kesintili ya da kesintisiz olması konularında Anayasa'nın verdiği yetki doğrultusunda yasakoyucu, seçimini sekiz yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitim olarak yapmış ve dava konusu 1. ve 5. maddelerle, İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9., Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 24. maddesinde yer alan 'İlköğretim okulları, beş yıllık ilkokullar ile üç yıllık ortaokullardan meydana gelir. İlkokulun son sınıfı bitirildiğinde ilkokul diploması; ortaokulun son sınıfı bitirildiğinde ortaokul diploması verilir' biçimindeki kuralı değiştirerek 'İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir' kuralını getirmiştir. Yasa'nın gerekçesinde bu düzenlemenin amacı ve nedeni şöyle açıklanmıştır: 'Çocuklarımızın ilgi, istidat ve kabiliyet yönünden yetişerek hayata ve üst öğrenime hazırlanması 5 yıllık zorunlu ilköğretimle mümkün olamamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde asgarî süre olan 9 yıllık zorunlu eğitimin, bu aşamada ülkemizin tüm bölgelerinde, Öğretim Birliği Yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu ilköğretim olarak uygulamaya geçilmesi Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile de öngörülmüştür. Bu ilke, XV inci Millî Eğitim Şurası kararlarıyla da benimsenmiştir. Toplumumuz, ülkemizin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve değişen dünya şartlarına uygun çağdaş ve demokratik bir eğitim ortamı içinde çocuklarımızın yetiştirilmesini beklemektedir. Bu beklentinin 5 yıllık zorunlu eğitimle gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu nedenledir ki, zorunlu eğitimin kesintisiz 8 yıla çıkarılması kaçınılmaz hale gelmiştir. ... Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamasıyla, beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, özgür ve bilimsel düşünme gücüne sahip, sorgulayan, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duyan yapıcı ve verimli bir neslin yetiştirilmesine büyük ölçüde katkı sağlanacaktır. ... Ayrıca çağımız, insanı ön plâna çıkaran, bilgi toplumlarının oluşturduğu yeni bir dünya düzenine açılmaktadır. Bilgiye erişimi ve erişilen bilgiyi kullanımı hedeflemeyen toplumlar gelecek yüzyıl uygarlığının önde gelen ülkeleri arasında yer alamayacaklardır. Buna karşılık bilgi toplumu olma yolunda ipi önde göğüsleyerek 21'inci yüzyılı karşılayanları, bugünkünden çok daha parlak bir gelecek beklemektedir. İlköğretimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılmasıyla, bu konuda çok ciddî bir adım atılmış olacaktır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, uygar ülkeler ile her alanda bütünleşmeyi hedef alan ülkemizin, eğitim alanında ihtiyaç duyduğu yeni düzenlemeler gerçekleştirilecek ve uygulamaya konulması sağlanacaktır'. Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre devletin gözetim ve denetimi altında herkes için eğitim ve öğretim hakkını öngören ve ilköğretimin kız ve erkek tüm vatandaşlar için zorunlu ve devlet okullarında parasız olması ilkesini benimseyen Anayasa'nın 42. maddesinin amacı, kuşkusuz, daha kapsamlı ve nitelikli öğretim programlarıyla çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır. Devlet, eğitim ve öğretim hakkının en üst düzeyde yaşama geçirilebilmesi için malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde gerekli önlemleri almak, öncelikleri saptamak ve yasal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bu bağlamda yasakoyucu, temel eğitime verdiği öneme göre, sekiz yıl veya daha uzun bir ilköğretim süresi saptayabilir. Dava konusu kurallarla, ilköğretimin kesintisiz ve zorunlu sekiz yıl olması öngörülerek Anayasa ile devlete verilen görev yine Anayasa'daki ilkeler doğrultusunda ve olanaklar ölçüsünde uygulamaya geçirilmiştir. Açıklanan nedenlerle, Yasa'nın 1. ve 5. maddeleri, Anayasa'nın 42. maddesine aykırı görülmemiştir. 2-Anayasa'nın 24. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde ilköğretimin kesintisiz sekiz yıl olmasını öngören dava konusu 1. ve 5. maddelerin Anayasa'nın 24. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen Anayasa'nın 24. maddesindeki ilkeler çerçevesinde Medenî Yasa'nın 265. ve 266. maddeleri, din eğitimi ve öğretiminin bir öğretim ve meslek dalı olarak uygulanmasında ana babaya yetki vermiştir. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nde, 1975 tarihli, Helsinki Nihaî Senedi'nde, Paris Şartı'nda, 1952 tarihli İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşme'nin Ek. 1 Numaralı Protokolü'nde, 1960 tarihli Eğitimde Ayırımcılığa Karşı Sözleşme'de, 1981 tarihli Dine ya da İnanca Dayalı Müsamahasızlığın ve Ayırımcılığın Bütün Şekilleri ile Ortadan Kaldırılması Hakkındaki Bildirge'de ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde yer alan din ve vicdan özgürlüğüyle çocukların dinî eğitimi konusundaki taraf devletleri bağlayıcı düzenlemeler, vicdan ve din özgürlüğünün aynı içerik ve nitelikte olduklarını ve aralarında çok sıkı bir bağ bulunduğunu göstermektedir. Din ve vicdan özgürlüğü, kişinin herhangi bir dinî veya felsefî inancı olma veya olmama hakkını, dinî inanç sahibinin ise dininin gereklerini öğrenme hakkını ifade eder. Bu bağlamda, herkesin, dinî ve felsefî inançları doğrultusunda kısıtlama olmaksızın eğitim ve öğretim görme hakkı bulunmaktadır. 4306 sayılı Yasa, imam-hatip liselerinin orta kısımlarını tümüyle kapatarak kişileri bu alanda eğitim ve öğrenim yapma hakkından yoksun bırakmıştır. Bu nedenlerle, Yasa'nın 1. ve 5. maddeleri Anayasa'nın 24. maddesine, ayrıca Anayasa'nın 90. maddesinin yollamasıyla İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 9. maddesine ve Ek Protokolün 2. maddesine aykırıdır. denilmektedir. Anayasa'nın 24. maddesinin ilk fıkrasında herkesin, vicdan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu belirtilmiş, ikinci fıkrasında da bu özgürlüğün doğal bir sonucu olarak özgürlüklerin kötüye kullanılmasını yasaklayan 14. madde hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla ibadetin dinî ayin ve törenlerin serbest olduğu vurgulanmıştır. Üçüncü fıkrada, kimsenin, ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlanamayacağı ilkesine yer verilmiştir. Bu kurallarla, anlam ve kapsamı belirlenen din ve vicdan özgürlüğü, yalnız, kişilerin diledikleri inanç ve kanıya sahip olmalarını değil, olmamalarını da güvenceye almaktadır. Anayasal sınırlar içinde, herkesin dinini seçme ve inancını açıklama konusundaki özgürlüğü, demokratik, lâik bir hukuk devletinde yasakoyucunun her türlü etkisinin dışındadır. Devlet, her türlü din ve inanca aynı uzaklıktadır. Devletin dinlerden birini seçmesi, ayrı dinlere bağlı yurttaşlar yönünden eşitlik ilkesine de aykırı düşer. Bu nedenle, lâiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüğünün en önemli güvencesidir. Lâik devletin, doğası gereği resmî bir dininin bulunmaması, belli bir dine üstünlük tanımamasını, onun gereklerini yasalar ve diğer idarî işlemlerle geçerli kılmaya çalışmamasını gerektirir. Bu bağlamda, lâik bir devlette belli bir dinin, eğitim ve öğretimi zorunlu hale getirilemez. Anayasa'nın 24. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlıdır. Din ve ahlâk eğitim ve öğretiminin devletin gözetim ve denetimi altında yapılmasının nedeni, maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi bu konudaki eğitim ve öğretim özgürlüğünün kötüye kullanılmasını engellemektir. Dinler hakkında yansız ve tanıtıcı bilgiler vermek ve ahlâki değerleri benimsetmek amacıyla din kültürü ve ahlâk öğretimi dersleri ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasına alınmıştır. Din eğitimi yerine 'din kültürü' dersinden söz edilmesi de bu amacı açıkça ortaya koymaktadır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin iznine bağlı tutulmuştur. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 26. maddesinde, orta öğretimin, ilk öğretime dayalı en az üç yıllık öğrenim veren genel, meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsadığı, 27. maddesinde, ilk öğretimi tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrencinin, orta öğretime devam etmek ve orta öğretim olanaklarından ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahip olduğu belirtilmiş, 28. maddesinde, öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak ortaöğretimin amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. 29. maddede ise, ortaöğretimin çeşitli programlar uygulayan liselerden oluştuğuna işaret edilmiştir. Yasa'da özel olarak düzenlenen imam-hatip liseleri, 32. maddede imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğrenciliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı'nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem de meslekle ilgili yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları olarak tanımlanmıştır. Dava konusu düzenlemeyle zorunlu ilköğretim süresi, kesintisiz sekiz yıla çıkarılarak diğer orta okullarla birlikte imam-hatip okullarının orta okul kısmı da ilköğretim içine alınmıştır. Ancak, bunların lise kısımları, eskiden olduğu gibi 1739 sayılı Yasa ile belirlenen işlevlerini sürdürerek, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi gereksinim duyulan alanlardaki dinî hizmetleri yerine getirmek amacıyla, öğrencileri mesleğe ve yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar çerçevesinde eğitim ve öğretim vereceklerdir. Böylece, vatandaşların din eğitimi için gereksinim duydukları din adamları yetiştirilebilecektir. Bu durumda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de yasal temsilcisinin iznine bağlı olan din eğitim ve öğretiminin engellendiği ileri sürülemez. Dava dilekçesinde, Medenî Yasa'nın 265. ve 266. maddeleri yönünden kimi savlar ileri sürülmüştür. Ancak, Anayasa'ya uygunluk denetiminin dayanağını Anayasa kuralları oluşturduğundan yasalar arasındaki uyumsuzluklar ya da çelişkiler, bu denetime esas alınamaz. Kaldı ki ilköğretimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılmasıyla çocuğun meslekî ve dinî terbiyesine ilişkin Medenî Yasa'nın 265. ve 266. maddeleri ile ana babaya verilen yetkilerin sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması söz konusu olmadığından bu hususa ilişkin savlar yerinde görülmemiştir. Öte yandan, Anayasal denetimde doğrudan dayanılmasa da yardımcı norm olarak değer ve etkisi gözönünde tutulan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin vicdan ve din özgürlüğünün düzenlendiği 9. maddesi de öz yönünden Anayasa'nın konuya ilişkin 24. maddesine koşut bir düzenleme içermektedir. Dava konusu kurallar, anne babanın istediği dinî eğitimi vermesine yasaklama veya sınırlama getirmediğinden Sözleşme'ye Ek Protokol'ün 2. maddesindeki, ebeveynin eğitimi ve öğretimi kendi dinî ve felsefî görüşüne göre sağlama hakkı ile de çelişmemektedir. Açıklanan nedenlerle, 1. ve 5. maddeler Anayasa'nın 24. maddesine aykırı görülmemiştir. 3-Anayasa'nın 27. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde 1. ve 5. maddelerin Anayasa'nın 27. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Anayasa'nın 27. maddesindeki, herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip olduğu yolundaki kuralın doğal sonucu devletin bu hakların kullanılmasını engellememesidir. Sekiz yıllık kesintisiz ve yönlendirmesiz eğitimle, belirtilen hakların kullanılması imkansızlaştırılmakta, kişilerin bilim ve sanat yönünden eğitime başlamaları onbeş yaşından sonraya bırakılmaktadır. Gençlerin yetiştirilmesini engelleyen bu düzenleme, kişinin kendisini kültürel yönden geliştirmesini, ülkenin ileride gereksinimi olacak beyinlerin yetişmesini engelleyecektir. denilmektedir. Anayasa'nın 27. maddesinin ilk fıkrasında, herkesin, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla, Yasa'nın 1. ve 5. maddeleriyle temel eğitimin kesintisiz sekiz yıl olması öngörülmüştür. Temel eğitim süresinin uzatılmasının, bilim ve sanata yönelmede daha sağlam bir alt yapı oluşturabileceği gözetildiğinde bu alandaki özgürlüğü sınırlandıracağı veya ortadan kaldıracağı ileri sürülemez. Bu nedenle, 1. ve 5. maddelerin Anayasa'nın 27. maddesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. 4-Anayasa'nın 166. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde Yasa'nın 1. ve 5. maddelerinin Anayasa'nın 166. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Anayasa'nın 166. maddesiyle, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını plânlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak, devletin görevi kabul edilmiştir. Ayrıca Anayasa, maddenin üçüncü fıkrasında, kalkınma plânlarının hazırlanmasına, TBMM'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği kuralını getirmiştir. Yeni düzenleme, sosyal ve kültürel kalkınmayı, bunun gerçekleştirilmesi için öngörülen malî hükümler de ekonomik kalkınmayı ilgilendirmektedir. Bu nedenle, 7. Beş Yıllık Plânın kapsamına girmektedir. Plânda, zorunlu temel eğitimin iki kademeden oluşması birinci kademenin ilkokullar, ikincisinin de ortaokullar olması öngörülmüş, böylece 5+3=8 yıllık yönlendirmeli ilköğretim esası benimsenerek plân bütünlüğü bu çatı üzerinde kurulmuştur. Anayasa'nın 166. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince çıkarılan 30.10.1984 günlü ve 3067 sayılı Kalkınma Plânlarının Yürürlüğe Konulması ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonlarının kendilerine havale edilen kanun tasarı ve tekliflerini Kalkınma Plânına uygunluk bakımından da inceleyeceği, uygun bulmadıklarını ve özellikle Plânın bütünlüğünü bozucu nitelikte olanları reddedeceği açıklanmıştır. Bu nedenle, ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, hükümetten gelen tasarıyı Anayasa'nın 166. maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile reddetmiştir. Tasarının Plân ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Meclis İçtüzüğü'nün 29. maddesinin ikinci fıkrası gereğince uzman sıfatıyla söz verilen DPT yetkilisi de Plânların kamu kuruluşları için emredici olduğunu, 7. Beş Yıllık Kalkınma Plânının 8 yıllık temel eğitimi, kademe ve yönlendirme ögesiyle birlikte benimsediğini vurgulamıştır. denilmektedir. Anayasa'nın 'Plânlama' başlıklı 166. maddesinde, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde, hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını plânlamanın, bu amaçla gerekli teşkilâtı kurmanın devletin görevi olduğu, plânda, millî tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdam geliştirici tedbirler öngörüleceği; yatırımlarda toplum yararları ve gereklerinin gözetileceği, kaynakların verimli şekilde kullanılmasının hedef alınacağı; kalkınma girişimlerinin, bu plâna göre gerçekleştirileceği; kalkınma plânlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esasların yasayla düzenleneceği belirtilmiştir. Böylece, sosyal devlet ilkesini gerçekleştirmek amacıyla devletin sosyal ve ekonomik yaşama müdahalesinin bir plân çerçevesinde yapılması öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce onaylanmaları nedeniyle, hukukî bir güç kazandırılan plânların, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı ilgilendiren konularda yasakoyucuyu önceden ilkeleri belirlenmiş bir doğrultuda düzenleme yapmaya zorladığı bir gerçektir. Ancak bu durum, yasakoyucunun plânın özüne bağlı kalarak ortaya çıkan yeni gereksinmelere ve önceliklere göre düzenleme yapmasına engel oluşturmaz. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı'nda Avrupa Birliği ülkelerinde asgari norm olan dokuz yıllık zorunlu eğitimin, ülkenin tüm bölgelerinde, eğitim birliği yasası çerçevesinde sekiz yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulamaya geçilmesinin hedeflendiği belirtilerek, zorunlu temel eğitimin asgarî sekiz yıla çıkarılması, temel eğitimin ikinci kademesinden başlayarak etkin bir yönlendirme sistemi oluşturulması ve bu amaçla gerekli yasal değişikliklerin yapılması öngörülmüştür. Plânda belirtilen, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde özgür ve özgüveni olan bilgi çağı insanını yetiştirmek amacıyla, dava konusu yasanın gerekçesinde açıklanan görüşler arasında farklılık bulunmamaktadır. Ayrıca Plânda, eğitimin kesintili ya da kesintisiz olmasına ilişkin bir kurala da yer verilmemiştir. Bu durumda, plâna herhangi bir aykırılıktan söz edilemeyeceği gibi, kesintisiz sekiz yıllık zorunlu temel eğitimin plân hedefleriyle çeliştiği de ileri sürülemez. Açıklanan nedenlerle, Yasa'nın 1. ve 5. maddeleri Anayasa'nın 166. maddesine aykırı değildir. 5-Anayasa'nın 5., 10. ve 17. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde, Yasa'nın 1. ve 5. maddelerinin, Anayasa'nın 5., 10. ve 17. maddelerine aykırılığı konusunda özetle; İlköğretim kademesiz, yönlendirmesiz ve kesintisiz sekiz yıla çıkarılarak tek programlı ve tek tip örgütlenme esası getirilmiştir. Oysa, insanların ilgi, yetenek ve eğilimleri farklı olduğundan, maddî ve manevî varlıklarını geliştirmeleri, bu özellikleri gözetilerek farklı eğitim kurumlarına yöneltilmelerine bağlıdır. Bunun sağlanması, eğitim ve öğrenim hakkının gereğidir. Bu hakkın, Anayasa'nın 10. maddesine göre herkese tanınması ve güvence altına alınması, bunun sonucu olarak da herkese eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak eşit yarışma koşul ve olanaklarının devletçe sunulması bir zorunluluktur. Anayasa'nın 5. maddesinde, kişinin temel hak ve özgürlüklerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Bu düzenleme kişilerin, eğitim ve öğrenim özgürlüğünden eşit olarak yararlanma ve farklı öğretim kurumlarına girme haklarını da içerir. Burada söz konusu olan, mutlak değil, kişilerin ilgi, yetenek ve eğilimlerine göre aynı sınıflandırmaya bağlı tutulan kişiler arasındaki eşitliktir. Anayasa Mahkemesi kararlarında belirtildiği gibi, durum ve konumlarındaki özellikler kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılar. Yeni düzenleme ile ilgi, yetenek ve tercihleri, meslekî eğitim kurumlarına, İmam-Hatip Okullarına, Anadolu Liselerine ve benzeri öğretim kurumlarına girmelerini gerektiren kişilerin yolları kapatılarak bu öğrencilerle genel öğretim kurumlarına girmeleri gereken öğrenciler arasında durum ve konumlarının gerektirdiği eşitlik bozulmuştur. Bu durum, fırsat eşitliğine ve bu bağlamda Anayasa'nın 5., 10. ve 17. maddelerine aykırıdır. denilmektedir. Anayasa'nın 10. maddesine göre, herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. Bu madde ile amaçlanan mutlak değil hukuksal eşitliktir. 'Yasa önünde eşitlik' ilkesi yasalar karşısında herkesin eşit olmasını, ayırım yapılmamasını, kimseye ayrıcalık tanınmamasını gerektirir. Durumlarındaki farklılıklar kimi kişi ve toplulukların değişik kurallara bağlı tutulmasına neden olabilirse de farklılık ve özelliklere dayandığı için bu tür düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz. Anayasa'nın 17. maddesinin ilk fıkrasında, herkesin, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmiş, 5. maddesinde de kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Devletin bu yükümlülüğünü eşitlik ilkesini gözeterek hiçbir ayırım yapmadan herkes için geçerli olacak biçimde yerine getirmesi gerektiğinde duraksamaya yer yoktur. Dava konusu Yasa'nın gerekçesinde, çocukların ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetişerek hayata ve üst öğrenime hazırlanmasının, beş yıllık zorunlu ilköğretimle mümkün olamadığı, onların ülkenin gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve değişen dünya şartlarına uygun çağdaş ve demokratik bir eğitim ortamı içinde yetiştirilmesi yolundaki toplumsal beklentilerin gerçekleştirilmesi için zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılmasının kaçınılmaz hale geldiği belirtilmiştir. Ayrıca, bu düzenleme ile öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yetiştirilmelerini sağlamak bakımından, ortaöğretimde izlenecek programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine neler kazandıracağı konusunda, ilköğretimin son ders yılının ikinci yarısında etkin bir rehberlikle bilgilendirilmeleri, böylece meslek seçimlerini etki altında kalmaksızın kendi özgür iradeleri ile bilinçli olarak yapabilmelerinin güvence altına alınmasının amaçlandığı vurgulanmıştır. Bu amacın, Anayasa'nın 17. maddesinde belirtilen maddî ve manevî varlığı koruma ve geliştirme hakkıyla, 5. maddesinde açıklanan, devletin temel amaç ve görevlerinin uygulamaya geçirilmesine yönelik olduğu açıktır. 6-14 yaş grubu arasındaki tüm çocukları sekiz yıllık temel öğretimden eşit olarak yararlandırarak onlara yalnız hukuksal eşitlik değil, fırsat eşitliği sağlamayı da amaçladığı anlaşılan dava konusu 1. ve 5. maddelerin, Anayasa'nın 5., 10. ve 17. maddelerine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. 6-Anayasa'nın 12. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde Yasa'nın 1. ve 5. maddelerinin Anayasa'nın 12. maddesine aykırılığı konusu özetle; Sekiz yıllık kesintisiz öğretim ana, babanın velayeti altında bulunan çocuklarına diledikleri gibi dinî ve mesleki eğitim vermeleri konusundaki seçim haklarının ellerinden alınarak devlete verilmesine neden olmuştur. Bu durum, ana, babanın Medenî Yasa'nın 'Mesleki Terbiye' ve 'Dinî Terbiye' başlıklı 265. ve 266. maddelerinde belirtilen haklarını kullanmalarına engel oluşturarak Anayasa'nın 12. maddesinde belirtilen hak ve özgürlüklerin dokunulmazlığını, devredilmezliğini, vazgeçilmezliğini ortadan kaldırmaktadır. denilmektedir. Anayasa'nın 12. maddesinde, herkesin, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu belirtilmiştir. Ana babanın çocukları üzerindeki velâyet hakları kapsamında bulunan 'Mesleki Terbiye', Medenî Yasa'nın 265. maddesinde, 'Dinî Terbiye' ise 266. maddesinde düzenlenmiştir. 265. maddede, 'Ana ve baba, çocuğun mesleki terbiyesini sevk ve idare eder ve mümkün mertebe kuvvet ve kabiliyetini ve arzularını nazara alır' denilmiş, 266. maddede de, 'Çocuğun dinî terbiyesini tâyin ana babaya aittir. Ana babanın bu husustaki hürriyetini tahdit edecek her türlü mukavele muteber değildir. Reşit, dinini intihapta hürdür' kuralına yer verilmiştir. Bu maddelerle tanınan hak ve yetkilerin, yasa ile düzenlenmemesi durumunda da ana babanın çocukları üzerindeki velâyet haklarının doğal bir sonucu olduğu açıktır. Ancak, kişinin yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkının yaşama geçirilmesinin bu bağlamda, sağlıklı, kendisine, ailesine ve topluma karşı ödev ve sorumluluklarının bilincinde akıl ve bilgiyi esas alan çağın gerektirdiği özelliklere sahip olarak yetişebilmesinin daha uzun süreli ve nitelikli bir eğitimle sağlanabileceği de bir gerçektir. Temel eğitim, çocuğun zihinsel gelişimini sağlayarak yeteneklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıracağından, ana babanın çocuğa vereceği mesleki ve dini terbiye için sağlıklı bir temel oluşturacaktır. Bu durumda, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimin, ana babanın esasen var olan ve Medenî Yasa'nın 265. ve 266. maddeleriyle de güvence altına alınan çocuklarını terbiye konusundaki hakları ile çelişen bir yönü de yoktur. Açıklanan nedenlerle, Yasa'nın 1. ve 5. maddeleri Anayasa'nın 12. maddesine aykırı değildir. 7-Anayasa'nın Başlangıç'ı ile 2. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde, Anayasa'nın, Başlangıç'ında insan haklarına saygılı bir devlet olduğu vurgulanan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliğinin 2. maddede de yinelenerek demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun belirtildiği, dava konusu kurallarla getirilen zorunlu ve kesintisiz modelin bu özellikleri taşımadığı, antidemokratik rejimlerin veya kalkınma sürecini yakalayamamış üçüncü dünya ülkelerinin modeli olduğu ileri sürülmüştür. 'Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi'ni düzenleyen 42. maddeye, Anayasa'nın 'Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler' bölümünde yer verilmiştir. Devlete düşen görev, Anayasa'da düzenlenen sosyal ve ekonomik haklardan kişilerin yararlanmasını sağlamak ve olanakları ölçüsünde bu hakların kapsamını genişletmektir. Zorunlu kesintisiz sekiz yıllık temel eğitimle ilgili düzenleme, kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağına ilişkin Anayasa'nın 42. maddesinin yaşama geçirilmesine yöneliktir. Öğretim süresinin uzatılarak zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla kişilerin bu alandaki haklardan daha fazla yararlanmalarına olanak sağlanmıştır. Bu durum, çağdaş gelişmelerle de uyum içindedir. Ayrıca eğitimin süresinin ve niteliğinin yükseltilmesi insan haklarına saygının da gereğidir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu 1. ve 5. maddeler, Anayasa'nın Başlangıcı ile 2. maddesine aykırı değildir. 8-Anayasa'nın 174. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde, 1. ve 5. maddelerin Anayasa'nın 174. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Anayasa'nın 174. maddesine göre, 3 Mart 1340 günlü, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, Anayasa'ya aykırı olduğu biçiminde anlaşılamaz ve yorumlanamaz. Başka bir anlatımla, Anayasa gücünde olan bu Yasa'nın 4. maddesi, 'Maarif Vekâleti, yüksek diniyat mütehassısları yetiştirilmek üzere Darülfünunda bir İlâhiyat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi hidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir' hükmünü getirmiştir. Böylece daha Cumhuriyetin ilk yıllarında getirilen bu hükümle, din eğitim ve öğretimi devlete görev olarak verilmiş, kişilerin din eğitim ve öğretim haklarından devlet sorumlu tutulmuş, bu öğretimin yapılması için ayrı okullar açılması ve din öğretiminin küçük yaşta başlatılması zorunlu görülmüştür. Yasa öncelikle mekteplerden söz etmekle, çocuğun okula başladığı yaştan itibaren bu okullara gidebilme hakkını vermektedir. Ayrıca imamet ve hitabet gibi bir din eğitimine genel bir eğitimden ve onbeş yaşından sonra başlanılması, hafızlık, Kur'an-ı Kerim ve Arapça gibi mesleğin temeli sayılan bilgilerin öğreniminin geciktirilmesi, bu mesleğe yönelimi imkânsız hale getirecek ve din eğitimi zaafa uğratacaktır. Böyle bir uygulama din eğitim ve öğrenim hakkını ortadan kaldırmak demektir. Bu nedenle, kesintisiz sekiz yıllık eğitimle Tevhidi Tedrisat Kanunu ihlâl edilmiştir. denilmektedir. Anayasa'nın 174. maddesinde, Anayasa'nın hiçbir hükmünün Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lâiklik niteliğini koruma amacını güden, aralarında Tevhidi Tedrisat Yasası'nın da bulunduğu, Madde'de sayılan inkılâp yasalarının, Anayasa'nın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasa'ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve yorumlanamayacağı belirtilmiştir. Maddede sayılan Devrim Yasalarının Anayasa'nın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaması ve yorumlanamamasının öngörülmesi, bu yasalara, diğerlerinden farklı anayasal bir güvence sağlamaktadır. Ancak bu durumun onlara, Anayasa gücü ve değeri kazandırdığı kabul edilerek, Anayasa'ya uygunluk denetimine esas alınmaları olanaklı değildir. Kaldı ki, dava dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi Tevhidi Tedrisat Yasası'nın 4. maddesi ile devlete din eğitimi ve öğretimi görev olarak verilmemiş, yalnız halkın dini gereksinmelerinin karşılanabilmesi için bu alanda hizmet verecek kamu görevlilerinin yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim verecek okulların açılması öngörülmüştür. Uygulamada imam hatip liseleri ve ilâhiyat fakülteleriyle bu eğitim gerçekleştirilmektedir. Açıklanan nedenlerle, Yasa'nın 1. ve 5. maddeleri Anayasa'nın 174. maddesine aykırı değildir. 9-Anayasa'nın 65. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde, Yasa'nın 1. ve 5. maddelerinin Anayasa'nın 65. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Anayasa'nın 65. maddesine göre, Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir. Bu hüküm gözardı edilemez. Beş Yıllık Kalkınma Plânlarına taşınamayacak bir yük getiren sekiz yıllık kesintisiz eğitime ilişkin Yasa'nın gerçekleştirilmesi için kaynaklar zorlansa bile ekonomik istikrarı bozucu niteliktedir. Kaliteli ve çağdaş bir eğitimi hedeflemesi gereken reform niteliğindeki bir yasanın gereklerinin yerine getirilmesi için sistem, program ve öğretmen yanında bina, derslik ve ders araç ve gereçleri gibi fiziki şartların varlığı da söz konusudur. Bu gereksinmelerin karşılanması için yalnız malî kaynak sağlanması yeterli değildir. Otuz yıl gibi uzun bir süre de gerekmektedir. denilmektedir. Sosyal ve ekonomik hakların sınırını belirleyen Anayasa'nın 65. maddesi uyarınca devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrarın korunmasını gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirirken öncelikleri saptamak yetkisine sahiptir. Eğitimin kişi ve toplum yaşamında yaratacağı olumlu etkiler gözetilerek, sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitim esasının benimsenmesinde ve bunun için gereken malî kaynağın sağlanmasında, Anayasa'nın 65. maddesine aykırılık bulunmamaktadır. 10-Anayasa'nın 13. Maddesi Yönünden İnceleme Dava dilekçesinde, Yasa'nın 1. ve 5. maddelerinin Anayasa'nın 13. maddesine aykırılığı konusunda özetle; Dava konusu Yasa ile eğitim ve öğrenim hakkı sınırlanmıştır. Bunun haklı bir nedeni yoktur. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmaması kural, sınırlanması ise istisnadır. Dava konusu Yasa, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve uluslararası kurallara da aykırıdır. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabilmesi için öncelikle geçerli bir sınırlandırma nedeni bulunmalıdır. Bu sınırlandırma kanunla yapılmalı ve demokratik bir toplumda gerekli olmalıdır. Bu sınırlama koşullarına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında 'orantılılık ilkesi' de eklenmiştir. Yeni düzenlemenin yapılmasından önce meşru bir sebebin var olduğu kabul edilemez. Toplumun bu yönde bir isteği olmadığı gibi Devletin temel niteliklerine aykırılık da söz konusudur. Bu nedenle, demokratik bir toplumda gerekli ve geçerli bir sınırlama nedenine dayanmayan Yasa Anayasa'nın 13. maddesine aykırıdır. denilmektedir. Anayasa'nın 13. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin hangi nedenlerle ve nasıl sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. Ancak, bu kuralın uygulanabilmesi için öncelikle bir temel hak ve özgürlüğün sınırlandırılmış olması gerekir. Oysa, kesintisiz zorunlu temel eğitimi sekiz yıla çıkaran dava konusu kurallar eğitim ve öğretim hakkıyla ilgili bir sınırlandırma içermemekte, tersine, kişilerin bu haktan daha kapsamlı yararlanmalarına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, getirilen düzenlemenin Anayasa'nın 13. maddesiyle ilgisi bulunmamaktadır. B-3. Madde'nin İncelenmesi 1-Maddenin Anlam ve Kapsamı 4306 sayılı Yasa'nın dava konusu 3. maddesiyle, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 6. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır. 6. maddenin ilk fıkrasında, 'Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler' kuralına yer verilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında yapılan dava konusu değişiklikle, 'Millî Eğitim Sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir' kuralı fıkranın ilk düzenlemesinde olduğu gibi aynen korunmuş, buna ek olarak, 'Bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir' kuralı getirilmiştir. Maddenin gerekçesinde, bu değişiklikle öğrencilerin orta öğretimdeki programlara bilinçli olarak yönelip ilgi, eğilim ve yeteneklerine uygun bir meslek seçmelerinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Bu durumda, 1739 sayılı Yasa'nın 6. maddesinin ikinci fıkrasındaki değişikliğin, gerekçesinde de açıklandığı gibi, fertlerin eğitimleri süresince ilgi, eğilim ve yetenekleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirileceklerine ilişkin birinci fıkra kuralına işlerlik kazandırılmasına yönelik olduğu anlaşılmaktadır. 2-Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde, 4306 sayılı Yasa'nın 3. maddesinin Anayasa'nın 24. ve 42. maddelerine aykırılığı konusunda özetle; Orta öğretimin 1. kademesi olan ortaokullar yeni düzenleme ile kaldırıldığından, değiştirilen fıkrada sözü edilen orta öğretim kurumları deyimi ile kastedilen, meslek liseleri ile genel liselerdir. Meslek liselerinin kimileri halen genel liselerden bir yıl fazla dört yıl sürelidir. Getirilen düzenlemenin öngördüğü hazırlık sınıflarıyla, dört yıllık mesleki orta öğretim süresi beş yıla çıkarılacaktır. Böylece, emsallerinden iki yıl fazla süreceğinden bu tür mesleki eğitim kurumlarının özellikle İmam Hatip Liselerinin seçilmesi olumsuz yönde etkilenecektir. Meslek liselerine bir yıllık hazırlık sınıfı eklenmesine gereksinme duyulması, ilköğretimin son üç yılında yapılmayan bir görevin sonradan telafi edilmesi anlamına geldiğinden yapılan değişikliğin yanlışlığını ve haksızlığını göstermektedir. Bu yanlış bir seçimdir. Gençlerin uygun yaşta kendilerini geliştirme hakkını engellediği gibi öğrenim ve yetişme süresini de gereksiz yere uzatmakta ve zorlaştırmaktadır. İlköğretimin ikinci kademesinden başlayarak etkin bir yönlendirme sistemi kurulamamasının üniversite önünde yığılmalara neden olduğu 7. Beş Yıllık Plânda da belirtilmektedir. Getirilen düzenleme Anayasa'nın 24. ve 42. maddelerine aykırıdır. Yasa'nın 3. maddesi, 1. ve 5. maddelerinin yürürlük ve geçerliliklerinin bir sonucu ve uygulaması olduğundan, bu maddeler yönünden açıklanan iptal nedenleri 3. madde için de geçerlidir. denilmektedir. Anayasa'nın 42. maddesinin ikinci fıkrasında, öğrenim hakkının kapsamının, yasayla saptanacağı ve düzenleneceği belirtilmektedir. Yasakoyucu, kişiler yönünden bir hak, devlet yönünden ise sağlanması başta gelen ödevlerden biri olan öğrenim ve öğretim hakkını düzenlerken, kuşkusuz öğrencilerin, ilgi, istek ve eğilimleri doğrultusunda, hayata, iş alanlarına, mesleklere, çeşitli yüksek öğretim programlarına yönlendirilmeleri, toplumun gereksinme duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi, böylece, toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın sağlanması gibi hususları gözetecektir. Bu bağlamda, 1739 sayılı Yasa'nın 6. maddesinin ilk fıkrasında yer alan, 'Fertler eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler' biçimindeki kuralın uygulamaya geçirilmesi amacıyla getirildiği anlaşılan ve Millî Eğitim sisteminin her bakımdan, bu yönlendirmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenleneceğine ve bu amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabileceğine ilişkin kuralları içeren dava konusu ikinci fıkranın, Anayasa'nın 42. maddesine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Kuralın, Anayasa'nın din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddesiyle ilgisi görülmemiştir. Yasa'nın, 3. maddesi 1. ve 5. maddelerle ilgili bölümlerde açıklanan nedenlerle Anayasa'ya aykırı görülmemiştir. C-2., 4., 6., 7., 8. ve 9. Maddelerin İncelenmesi 1-Maddelerin Anlam ve Kapsamı 4306 sayılı Yasa'nın 2. maddesiyle 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'na eklenen Geçici 10. Maddede, 'İlköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanlar ile çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrenciler, eğitimlerini bu kurumlarda tamamlarlar. 1997-1998 ders yılı başından itibaren bu sınıflara hiç bir şekilde öğrenci alınmaz. Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananlar da zorunlu eğitimlerini bu okullarda tamamlarlar' denilmektedir. Bu maddenin, 4306 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girmesinden önce ilköğretimin altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrenimini, ortaöğretim kurumları bünyesinde yapmakta olanların, çıraklık eğitim merkezlerindeki öğrencilerin, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan okulların hazırlık sınıflarında başarılı olanlar ile 1997-1998 öğretim yılında okumaya hak kazananların haklarını korumayı ve yeni sisteme geçişi sağlamayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Yasa'nın 4. maddesiyle, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 23. maddesine 3 nolu fıkra eklenmiştir. Bu fıkrayla, ilköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmaların yapılması öngörülmüştür. Yasa'nın 6. maddesiyle, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nun 9. maddesindeki 'İlköğretim okulunu bitirmiş olanlar bir mesleğe hazırlık amacıyla çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday çırak olarak eğitilirler' kuralında yer alan 'eğitilirler' sözcüğü 'eğitilebilirler' olarak değiştirilmiştir. Maddenin gerekçesinde bu değişikliğin, kişilerin çıraklık dönemine kadar iş yerlerinde aday olarak çalıştırılmalarıyükümlülüğünün, olanakların elverdiği ölçüde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilmiştir. Yasa'nın 6. maddesiyle 3308 sayılı Yasa'nın 10. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de değişiklik yapılarak, çırak olabilme yaşı onüçten, ondörde çıkarılmıştır. Madde gerekçesinde, Millî Eğitim Temel Kanunu'na göre, zorunlu ilköğretimin 6-14 yaş grubu çocukları kapsadığı, İş Kanunu'nun 67. maddesi ve ILO 59 sayılı Sözleşme'yle onbeş yaşından küçük çocukların çalıştırılmalarının yasaklandığı, bu nedenle Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nda değişiklik yapıldığı belirtilmiştir. 4306 sayılı Yasa'nın 7. maddesi ile, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un, İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün görevlerini düzenleyen 11. maddesinin (a) bendi değiştirilmiştir. Buna göre, ilkokullar, ortaokullar, ilköğretim okul ve kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmeyi İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayan, genel mesleki ve teknik liselerin orta kısımlarının eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinin ise ilgili öğretim birimlerince yürütüleceğini öngören önceki kural değiştirilerek, zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek İlköğretim Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında sayılmıştır. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası'nda, 'genel, mesleki-teknik liselerin orta kısımları'na ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 222 sayılı Yasa uyarınca da, ilköğretim, ilköğretim kurumlarında verileceğinden, 4306 sayılı Yasa'nın 7. maddesinin öngördüğü düzenleme ile aynı alanın farklı yönlerini düzenleyen yasalar arasında birlik, bütünlük ve uyum sağlanmıştır. 4306 sayılı Yasa'nın 8. maddesiyle 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu'nda birlikte veya ayrı ayrı geçen 'ilkokul' ile 'ortaokul' ibareleri, 'ilköğretim okulu' olarak değiştirilerek bu Yasalar sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim sistemiyle uyumlu duruma getirilmiştir. Yasa'nın 9. maddesi ile de, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Yasası ile 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasası'nın dava konusu 4306 sayılı Yasa ile çelişen kimi kural ve ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 2- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde, 4306 sayılı Yasa'nın tümünün Anayasa'nın 2., 10., 12., 13., 65. ve 166. maddelerine aykırı olduğu, Yasa'nın 1., 5. ve 3. maddelerinin iptal edilmeleri halinde ise 2., 4., 6., 7., 8. ve 9. maddelerinin uygulanma olanağı kalmayacağından, bunların da 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 29. maddesi uyarınca iptal edilmeleri gerekeceği ileri sürülmüştür. Yasa'nın 1., 5. ve 3. maddelerinin incelendiği bölümlerde, getirilen yeni sistemin Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varıldığından, 1., 5. ve 3. maddelerle benimsenen ilkelerin uygulamaya geçirilebilmesi ve ilgili diğer yasalarla uyum sağlanabilmesi amacına yönelik dava konusu 2., 4., 6., 7., 8. ve 9. maddeler de önceki bölümlerde belirtilen gerekçeler doğrultusunda Anayasa'ya aykırı görülmemiştir. Bu nedenlerle, belirtilen maddelere ilişkin iptal isteminin reddi gerekir. D-Geçici 1. Maddenin İncelenmesi 1-(A) ve (F) Fıkralarının İncelenmesi a- Anlam ve Kapsam Geçici 1. Maddenin 13 bentten oluşan (A) fıkrasının ilk dokuz bendinde, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında katkı payı alınacak işlemler ve kağıtlar belirlenmiştir. Önceki sekiz bendin açık bir anlatım taşımasına karşılık 9. bentde, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli 4 sayılı tarifenin 1 numaralı bölümündeki tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin taraflarının ayrı ayrı 5.000.000 lira ödeyecekleri belirtilmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli 4 sayılı tarifenin 1 numaralı bölümüne göre harç mükellefiyeti doğuran bir tapu işleminin bir ya da iki tarafının da birden çok olması durumunda, dava konusu 9. bendin nasıl uygulanacağı konusunda duraksanabilirse de işlemin iki tarafında yer alan kişilerin sayısının çokluğunun, o işlemin tek olma niteliğini değiştiremeyeceği açıktır. Bu konu uygulamada da aynı doğrultuda değerlendirilerek Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün, 'Tapu İşlemlerinden Eğitim Katkı Payı Alınması' hakkında 5.12.1997 günlü, 1997/14 sayılı Genelgesi'nde örneğin, miras yolu ile intikal eden taşınmaz mallar ile mülkiyetten gayrî aynî hakların 'iştirak halinde veya doğrudan müşterek mülkiyet olarak' mirasçılar adına tescilinde, mirasçı sayısına bakılmaksızın her bir taşınmaz mal için 5.000.000 lira alınması öngörülmüş, benzer konularda da aynı ilke benimsenmiştir. 10. bentte, Fıkra'nın 3, 5 ve 7 numaralı bentlerinde yer alan katkı paylarının katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği; 11. bentte, eğitime katkı payının kimler tarafından ve ne zaman ödeneceği; 12. bentte, Fıkra'ya göre eğitime katkı paylarını tahsil eden kuruluşların bunları beyan ederek ödeyecekleri süre; 13. bentte de, Bakanlar Kurulu'nun ilk dokuz bentte yer alan tutarları ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve eğitim katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır. (F) fıkrasıyla da sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan bağış ve yardımların toplanması, nemalandırılması, bütçeye aktarılması ve denetime ilişkin esaslar düzenlenmiştir. b-Anayasa'ya Ayrılık Sorunu Dava dilekçesinde, (A) ve (F) fıkralarının Anayasa'nın 73., 160. ve 161. maddelerine aykırılığı konusunda özetle; (A) fıkrasında, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere alınması öngörülen 'eğitim katkı payı', eğitim hizmetlerinden yararlanmayanların da ödemesinin zorunlu olması nedeniyle bir tür vergidir. Bunun, tarh, tahakkuk ve tahsilinde, ilgili mevzuat hükümleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağının belirtilmiş olması da bu yükümlülüğün bir vergi olduğunu göstermektedir. Fıkranın 1, 2, 4, 5, 7 ve 9. bentlerinde maktu katkı payları alınması hükme bağlanmıştır. Bu yeni vergilerle, Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen 'malî güç' düşünülmeden her mükelleften aynı miktarda vergi istenmesi eşitsizliğe yol açmaktadır. Devlet gücünün başlıca temel ögelerinden olan 'vergilendirme' adaletin, en belirgin biçimde yansıması gereken alandır. Sosyal devlet ilkesi, malî gücün gözetilmesini zorunlu kılar. Bunun esas alınmadığı bir vergilendirme sistemi, adil olmadığı gibi dengeli de değildir. Ayrıca, 1-13. bentlerdeki katkı payı ödemeleri, mükellef tutulanlar lehine bir işlem tesisi veya bir hakkın kullanılması ile ilişkilendirilmediğinden, resim, harç ve benzeri yükümlülük olarak da kabul edilemez. Fıkradaki miktarların Bakanlar Kurulu'nca beş katına kadar artırılabileceği hususu da gözetildiğinde bu durum, az gelir elde eden ve ekonomik zorluklar içinde bulunan kurumlar vergisi ve diğer vergi mükelleflerinin vergi ödevini yerine getirmesini zorlaştıracaktır. (F) fıkrasında yer alan sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan bağış ve yardımlardan oluşan hesapta toplanan gelir ve yapılan harcamaların her altı ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetleyeceğine ilişkin kural, bu konuda Anayasa'nın 160. maddesinin birinci fıkrası ile Sayıştay'a tanınan yetkinin bakanlıkların denetim elemanlarına verilmesi sonucunu doğuran bir yetki gasbıdır. Bu nedenle, Anayasa'nın 160. maddesine aykırıdır. Ayrıca (A) ve (F) fıkralarında yapılan düzenlemeyle özel bir bütçe oluşturulmakta, bütçe kanunu dışında harcama yetkisi verilmektedir. Bu durum kamu tüzelkişilerinin harcamalarının yıllık bütçeyle yapılacağına ilişkin Anayasa'nın 161. maddesine aykırıdır. denilmektedir. Anayasa'nın 'vergi ödevi' başlıklı 73. maddesine göre: 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir.' Vergilendirme yetkisi, devletin, ülkesi üzerindeki egemenliğine bağlı olarak, vergi alma konusunda sahip olduğu hukuksal ve fiili güçten kaynaklanmaktadır. Kamu hizmetlerinin görülmesi için gereksinim duyulan malî kaynakların sağlanması amacıyla kullanılan vergilendirme yetkisi, dar anlamda, devletin, kamu gelirlerinden sadece vergi koymaya ilişkin yetkisini, geniş anlamda ise, çağdaş devletin güvenlik, adalet ve eğitim gibi geleneksel görevlerinin yerine getirilmesinin yanında, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlara katkısının gerektirdiği giderleri karşılamak için gerçek ve tüzelkişilere getirdiği her türlü malî yükümlülüğe ilişkin yetkisini kapsamaktadır. Bu yetkiye dayanılarak, kamu giderlerini karşılamak amacıyla alınan vergi, Anayasa'nın 73. maddesine göre gerçek ve tüzelkişilerin yasalarla belirlenmek koşuluyla malî güçlerine göre yerine getirmek zorunda oldukları bir yükümlülüktür. Devlet bu yolla kamu giderlerini karşılamak için veya malî politikasının gereği olarak piyasa ekonomisinden bütçeye gelir aktarmaktadır. Vergi, belirli bir hizmetten doğrudan yararlanma karşılığı değil, tüm kamu hizmetleri için yapılan giderlere ortak katılma payıdır. Harç, kişilerin özel olarak, kamu kurumları ve hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında yaptıkları ödemeler, resim ise harca benzer biçimde devlet dairelerinde ve kamu kuruluşlarında görülen hizmetin ve yapılan giderlerin karşılığında yalnız o işle ilgili gerçek ve tüzelkişilerden sağlanan gelirlerdir. Vergi, resim ve harç benzeri malî yükümlülük ise kişilerden, kimi kamu hizmetleri karşılığında veya hizmet karşılığı olmaksızın kamu gücüne dayanılarak elde edilen gelirlerdir. Bu nedenle 'Benzeri malî yükümlülük' kimi zaman vergi, resim veya harç niteliğinde olabileceği gibi kimi zaman da bunların ortak özelliklerini taşıyabilmektedir. Ancak, 73. madde uyarınca yasayla konulmaları ve kamu gücüne dayanılarak alınmaları gerekmektedir. Vergi, resim ve harç benzeri mali yükümlülüklere konu olan hizmetlerin, kişiler yönünden özele indirgenerek malî bir karşılığa dayandırılması olanağı bulunduğundan, öğretide, geniş anlamda vergilendirme yetkisi kapsamına girdiği ve bunlarda, kısmen de olsa karşılık ve yararlanma ilkesinin geçerli olduğu kabul edilmekte, ayrıca parafiskal yükümlülükler adıyla, kamu kurumları ve genel yararla ilgili kuruluşların finansmanlarını sağlamak amacıyla doğrudan bu kuruluşlar veya idare tarafından bu kuruluşlar yararına, bunların mensupları veya hizmetlerinden yararlananlardan kamu gücüne dayanarak alınan, ancak, devlet bütçesine katılmayan gelirler olarak da tanımlanmaktadır. (A) fıkrasının ilk dokuz bendinde belirtilen işlemler ve kağıtlardan, yine aynı bentlerde gösterilen oran ve miktarlarda sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında alınması öngörülen eğitim katkı payı, vergi yasaları dışında bir yasa ile düzenlenmiş olması ve vergi gelirlerinden farklı olarak yalnız eğitim hizmeti için kullanılmasının öngörülmesi nedeniyle, vergi niteliğinde değildir. Ancak, eğitim katkı payı da, vergiler gibi yasayla ve yasada sayılan yükümlülerden, eğitim hizmetlerinden doğrudan yararlanıp yararlanmadıklarına bakılmaksızın kimi kağıtların kullanılması ve işlemlerin yapılması sırasında belli miktar ve oranlarda alınıp elde edilen tutarlar bütçeyle ilişkilendirildiğinden vergi, resim ve harç benzeri malî yükümlülük kapsamına girmektedir. Sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim sistemi için gerekli olan malî kaynakların sağlanabilmesi amacıyla geçici bir süreyle alınması öngörülen eğitim katkı payı malî bir yükümlülük olduğundan Anayasa uyarınca yasayla düzenlenmesi gereği yerine getirilerek, konusu, mükellef ve sorumluları ile miktar ve oranları (A) fıkrasının 1-9 bentlerinde açıkça belirtilmiş, 10, 11, 12 ve 13. bentlerde de tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri açıklanmıştır. Öte yandan, Anayasa'nın 73. maddesinin ilk fıkrasında verginin malî güce göre ödeneceği belirtilmişse de, 'malî güç'ün tanımı yapılmamıştır. Öğretide, dar anlamda vergi için öngörüldüğü kabul edilen, malî güce göre vergilendirme ilkesinin, geniş anlamda vergi kapsamına giren malî yükümlülükler yönünden de uygulanması ve bu konuda mutlak bir eşitliğin sağlanması, bunların özellikleri ve nitelikleri nedeniyle olanaklı değildir. Ancak, bu tür malî yükümlülükler getirilirken de makul ve kabul edilebilir ölçülerin gözetilmesi gerektiğinde duraksamaya yer yoktur. Vergi, resim ve harç benzeri malî yükümlülük niteliğindeki eğitim katkı payının, konusunun, miktarının tarh, tahakkuk ve tahsil usullerinin Yasa'da gösterilmesi makûl ve kabul edilebilir ölçüleri aşmaması, miktar ve oranların belirli ölçüde artırılması konusunda Bakanlar Kurulu'na verilen yetkinin de Anayasa'dan kaynaklanması nedeniyle dava konusu Geçici 1. maddenin (A) fıkrası, Anayasa'nın 73. maddesine aykırı görülmemiştir. Anayasa'nın 160. maddesinde, Sayıştay'ın, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemesi ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlaması öngörülmüştür. TBMM, yürütme organına gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılması iznini, Anayasa'nın 161. maddesi uyarınca bütçe yasalarıyla vermektedir. Ancak, 161. maddenin üçüncü fıkrası, yasayla, kalkınma plânları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller konulabilmesine olanak tanımaktadır. Dava konusu (F) fıkrasında, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak amacıyla yapılan her türlü bağış ve yardımların Millî Eğitim Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılacağı ve özel tasarruf mevduatı gibi nemalandırılacağı, hesapta toplanan tutarların, bütçeye özel gider kaydedilirken Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine Maliye Bakanlığınca özel ödenek kaydedileceği, bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamaların altı ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetleneceği belirtilmiştir. Fıkranın incelenmesinden, yasakoyucunun, Millî Eğitim Bakanlığının belirli bankalarda açılacak özel hesapta biriken paralarının, enflasyon karşısında değer kaybına uğramaması için özel tasarruf hesabı gibi nemalandırılmasını öngördüğü anlaşılmaktadır. Öte yandan, Yasa'nın konusunu oluşturan hizmetlerin hızla görülebilmesi için getirilen bu usulde, hesapta toplanan miktarların bütçeye özel gider, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek yazılması nedeniyle, harcama yapıldığı zaman, sonuçta Sayıştay'ın ve TBMM'nin denetimine bağlı tutulacağı açıktır. Bu hesapta toplanan gelirler ve yapılan harcamaların her altı ayda bir Maliye ve Millî Eğitim Bakanlığı elemanlarınca birlikte denetleneceğine ilişkin kural ise Sayıştay'ın bu konudaki yetkisini ortadan kaldırmamakta ancak buna ek olarak idarî denetime de olanak sağlamaktadır. Dava dilekçesinde, (A) ve (F) fıkraları ile özel bütçe oluşturularak, bütçe kanunu dışında harcama yetkisi verildiği, bunun da kamu tüzel kişilerinin harcamalarının yıllık bütçeyle yapılacağına ilişkin Anayasa'nın 161. maddesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmüştür. Anayasa'nın 161. maddesinin ilk fıkrasında, Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamalarının yıllık bütçeyle yapılacağı belirtilmiş, üçüncü fıkrasında ise, bu genel ilke dışına çıkılarak kanunun kalkınma plânları ile ilgili yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller koyabileceği kurala bağlanmıştır. Böylece kimi durumlarda bütçenin yıllık olması ilkesinin aşılmasına izin verilmiştir. Devlet gelirlerinden bir bölümünün belli hizmetlerin karşılanmasında kullanılmasının öngörülmesi de bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir. 161. maddenin ilk fıkrası uyarınca harcamaların yıllık bütçeye bağlı tutulması durumunda, yıl içinde harcanmayan miktarın kullanılamadığı gözetilerek Geçici 1. madde ile 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimle ilgili yatırımların sürdürülebilmesi için özel gelir ve özel ödenek uygulaması öngörülmüş, bu bağlamda, herhangi bir bütçe dönemiyle sınırlandırılmadığından gelirlerin bir sonraki yıla aktarılarak hizmetin kesintisiz ve hızla yerine getirilmesine olanak sağlanmıştır. Açıklanan nedenlerle, üç yılda tamamlanması öngörülen sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimle ilgili yatırımlar için kaynak sağlanması amacıyla bütçeyle ilişkilendirilerek özel bir usul getirilmesinde, Anayasa'nın 161. maddesine aykırılık görülmemiştir. (A) fıkrasının 2 numaralı bendi yönünden Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ve Ali HÜNER; 4 numaralı bendi yönünden Haşim KILIÇ; 9 numaralı bendi yönünden de Güven DİNÇER, Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI ve Ali HÜNER bu görüşlere katılmamışlardır. (F) fıkrasının son paragrafına ilişkin görüşlere de Haşim KILIÇ katılmamıştır. 2-(B) Fıkrasının İncelenmesi a-Anlam ve Kapsam Geçici 1. maddenin (B) fıkrasında, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında, 24.3.1988 günlü, 3418 sayılı Yasa'nın 7. maddesi yerine uygulanacak kural getirilmiştir. 3418 sayılı Yasa'nın, eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisine ilişkin 7. maddesinde, bu vergiye tâbi ürünler ile bunların maktu olarak belirlenen vergi miktarları gösterilerek, bu madde uyarınca ödenen miktarların, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak nazara alınıp, ek verginin matrahına dahil edileceği belirtilmiş ve bu vergiyle ilgili Bakanlar Kurulu'nun yetkileri düzenlenmiştir. 3418 sayılı Yasa'nın bu maddesi yerine, dava konusu Geçici 1. maddenin (B) fıkrası uyarınca 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında uygulanması öngörülen kural ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi nisbi tarifeye bağlanarak oranı % 10 olarak belirlenmiş, Bakanlar Kurulu, verginin kapsamına giren her bir mal veya mal grubu için bu oranı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. Ayrıca verginin konusu ve matrahı da belirlenerek, bu verginin, katma değer vergisi ve diğer vergi, resim, harç, fon, pay ve benzerlerinin matrahına dahil edilmeyeceği açıklanmıştır. b-Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde, (B) fıkrasının Anayasa'nın 2. maddesine aykırılığı konusunda özetle; 'Geçici 1. maddenin (B) bendi de; Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararlarında, Devletin tüm organlarının ve her türlü eylem ve işleminin hukuk kurallarına ve Anayasa'ya uygun olması şeklinde ifade edilen ve Anayasa'nın 2. maddesinde Cumhuriyet'in temel niteliklerinden biri olarak vurgulanan Hukuk Devleti ilkesine ve Anayasa'ya aykırıdır' denilmektedir. Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan tüm işlem ve eylemlerinde hukuk kurallarına bağlı, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasakoyucunun da uymak zorunda olduğu hukukun temel ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu bilincinden uzaklaşmayan devlettir. Yasakoyucu, hukuk devleti temelinde Anayasa'nın 'vergi ödevi'ne ilişkin 73. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak, gelir, servet veya harcamaların vergilendirilmesinde, konularına ve niteliklerine göre farklı yükümlülük ve oranlar öngörebilir. Bu bağlamda, zamanla ekonomik koşulların değişmesi sonucu azalan vergi gelirlerini artırmak amacıyla eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin, belli bir oran saptanarak nisbi vergiye dönüştürülmesinde ve vergi oranının sıfıra kadar indirilmesi ve üç katına kadar artırılması konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesinde Anayasa'nın 73. maddesine aykırılık yoktur. Dava konusu (B) fıkrası ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisinin geçici bir süre için nisbi olarak alınması konusunda Anayasa'nın 73. maddesinde belirtilen koşullarla Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesinde Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmamaktadır. 3-(C) Fıkrasının İncelenmesi a-Anlam ve Kapsam Geçici 1. maddenin (C) fıkrasında, 'Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilen pay ve gelirlerin tamamını 3418 sayılı Kanun'un 39 uncu maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanununun (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere (A) işaretli cetvelinde Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.' denilmektedir. Bu kural uyarınca (A) ve (B) fıkralarına göre 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında, kimi işlemlerden ve kağıtlardan alınacak eğitim katkı payı ile 'eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri' vergisi gelirlerinin tümü, 3418 sayılı Kanun'un 39. maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı Bütçe Kanunu'nun gelir bütçesine ilişkin (B) işaretli cetveline özel gelir, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere gider bütçesine ilişkin (A) işaretli cetvelinde, Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere özel ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. b- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde, (C) fıkrasının Anayasa'nın 163. ve 2. maddelerine aykırılığı konusunda özetle; 'Getirilen düzenleme ile bütçe kanunu dışında özel bir bütçe oluşturularak Anayasa'nın 163. maddesinde belirtilen 'bütçenin sınırlı olması' ilkesi çiğnenmiş, sınırı olmayan bir harcama öngörülmüştür. Öte yandan, bütçenin sayısal olarak bir değere bağlanmamış olması Anayasa'nın 163. maddesinin son fıkrasına da aykırı düşmektedir. Çünkü, Kanun'un 1. maddesinde kimi kaynaklar gösterilmekle birlikte, bu kaynaklara belli bir sınır konulmadığından bunların sekiz yıllık kesintisiz eğitimin ülke çapındaki giderlerini karşılayamayacağı açıktır. Bu yönden 163. maddedeki 'malî kaynak gösterilmesi zorunluluğu' koşulu yerine getirilmemiştir. Ayrıca, 163. maddede Bakanlar Kurulu'na bile harcamaların sınırını gösteren ödenekte değişiklik yapma yetkisi verilmediği halde getirilen düzenleme ile özel bütçedeki ödeneğin ve dolayısıyle harcamaların sınırının yükseltilmesi ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda yetkili kılınması Anayasa'ya aykırıdır. Bir hukuk devletinde bir yasa yürürlükten kaldırılmadan ve o yasadaki kurallar gözönünde bulundurulmadan tersine bir kural getirilmesi kabul edilemez. Bu nedenle, 3418 sayılı Yasa'nın 3558 sayılı Yasa ile değişik 39. maddesindeki hasılat paylaşım esaslarının dikkate alınmayacağına ilişkin kural, Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine de aykırıdır.' denilmektedir. Dava konusu (C) fıkrası ile 4306 sayılı Yasa'da sekiz yıllık zorunlu ilköğretimin finansmanı için sağlanması öngörülen gelirlerin yılı bütçe yasasıyla ilişkilendirilmesi esasları belirlenerek bu konuda bütçe kanununa tamamlayıcı kurallar getirilmektedir. Anayasa'nın 161. maddesinde, 'Bütçe kanununa bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz' kuralına yer verilmiş olmasına karşın, yasalarla bütçe yasalarının değiştirilemeyeceğine veya tamamlanamayacağına ilişkin bir kural getirilmemiştir. Anayasa'nın 163. maddesinde de, 'Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname ile bütçede değişiklik yapmak yetkisi verilemez' denilmiş olması, bütçe yasalarında, diğer yasalarla değişiklik yapılmasına veya bütçe yasalarını tamamlayan kurallar getirilmesine Anayasal bir engel bulunmadığını göstermektedir. Öte yandan, Anayasa'nın 163. maddesinin ilk tümcesindeki, 'genel ve katma bütçelerle verilen ödenek, harcanabilecek miktarın sınırını gösterir' biçimindeki kural, bütçe 'yıllık olma' esasına dayandığından, gelir-gider dengesinin kurulması amacına yöneliktir. Dava konusu (C) fıkrasında, sınırsız bir harcama değil belli gelirlerin bütçeyle ilişkilendirilmesi öngörülmüştür. Bu nedenle, 163. maddenin ilk tümcesine aykırılıktan söz edilemez. Anayasa'nın 163. maddesinin son tümcesi uyarınca, cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik tasarılarında ve cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirecek nitelikte kanun tasarı ve tekliflerinde, belirtilen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur. (C) fıkrası ile cari ve ileriki yıl bütçelerine malî yük getirilmekte ise de, Geçici 1. maddenin (A) fıkrasındaki, 'eğitim katkı payı' ve (B) fıkrasındaki, 'eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi'nden sağlanacak gelirler, yeni düzenlemenin gerektirdiği malî kaynağı oluşturmaktadır. 163. maddenin son tümcesinde, bu malî kaynağın yasada gösterilmesi yeterli görülmüş, ayrıca bunun sınırının belirlenmesi zorunluluğu getirilmemiş olduğundan dava konusu (C) fıkrasının bu yönden Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuka bağlı olması ilkesini benimseyen hukuk devletinde yasama organı, anayasal sınırlar içinde kalmak koşuluyla her alan ve konuda öncelikleri gözeterek yasa yapma, değiştirme ve yürürlükten kaldırma yetkisine sahiptir. Bu nedenle, yasakoyucunun, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime malî kaynak sağlamak amacıyla 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında (A) ve (B) fıkralarına göre tahsil edilecek pay ve gelirlerin tümünün, 3418 sayılı Yasa'nın 39. maddesindeki hasılat paylaşım esasları dikkate alınmaksızın yılı bütçe yasasıyla ilişkilendirilerek sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerine tahsisine ilişkin esasları belirlemesinde Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine aykırılık görülmemiştir. 4- (D) fıkrasının İncelenmesi a- Anlam ve Kapsam Geçici 1. maddenin (D) fıkrasına göre, 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen ve Üst Kurulun gelirleri arasında yer alan; reklam gelirlerinden alınacak paylar, yayın izni ve lisans ücretlerinden elde edilen gelirler ile 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gelirler ve 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi gereğince Rekabet Kurumu adına elde edilen gelirler ve ayrıca İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında yapılan iş ve işlemler nedeniyle alınan menkul kıymet kotasyon ve tescil ücretlerinin, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylarının ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan tescil ve kayıtlar nedeniyle alınan ücretlerden halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısmı sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir. Bu kuralla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Rekabet Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun elde ettikleri gelirlerin halen, birikmiş tutarlarının bir kısmının, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim giderlerinde kullanılmak üzere, bütçeyle ilişkilendirilmesini sağlayacak esaslar düzenlenmiştir. Fıkrada belirtilen gelirlerin halen birikmiş tutarları üzerinden Maliye Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından belirlenecek kısım, sekiz yıllık kesintisiz temel eğitim giderlerine ayrıldıktan sonra işlevini tamamlayacak olan kural, yalnız bir kez uygulanabilme özelliği taşımaktadır. b- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde, Anayasa'nın 163. maddesine aykırılığı konusunda (C) ve (D) fıkraları için aynı gerekçeye dayanılmış, ayrıca (D) fıkrasının Anayasa'nın 73. maddesine de aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Bu konuya ilişkin savlar (C) fıkrasıyla ilgili bölümde incelenerek Fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Aynı gerekçeyle, (D) fıkrası da Anayasa'nın 163. maddesine aykırı görülmemiştir. Öte yandan, Anayasa'nın 73. maddesinin son fıkrasına göre, vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir. Dava konusu kuralla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun elde ettikleri kimi gelirlerin birikmiş tutarlarının, Maliye Bakanının önerisiyle Başbakan tarafından belirlenecek kısmının sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedileceği öngörülmüştür. Bu düzenlemeyle, dava dilekçesinde ileri sürüldüğü gibi Başbakana, vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin, muaflık, istisna, indirim ve oranlarına ilişkin kurallarında değişiklik yapmak yetkisi verilmediği sadece Fıkrada gösterilen gelirlerin, birikmiş tutarlarının Maliye Bakanı'nın önerisi üzerine sekiz yıllık kesintisiz temel eğitimde kullanılacak miktarını belirleme yetkisi verildiği açıktır. Bu nedenle, (D) fıkrasında belirtilen gelirlerin birikmiş tutarlarının Maliye Bakanının önerisi üzerine bütçeye özel gelir ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilecek bölümünü belirleme yetkisinin Başbakana verilmesinde Anayasa'nın 73. maddesine aykırılık bulunmamaktadır. 5- (E) Fıkrasının İncelenmesi a- Anlam ve Kapsam Geçici 1. maddenin (E) fıkrasında, '22.9.1994 tarihli ve 4033 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde öngörülentasfiye işlemleri; bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanır.Toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca bütçeye özel gelir ve MilliEğitim Bakanlığı bütçesine özel ödenek kaydedilir' denilmektedir. 22.9.1994 günlü, 4033 sayılı 1996 Türkiye Europalia Festivaline İlişkin Kanun'un 1. maddesinde, 'Bu Kanunun amacı, Brüksel'de bulunan Europalia Vakfı tarafından Belçika ve diğer Avrupa devletlerine de yayılacak şekilde, 1996 yılı Eylül-Aralık ayları arasında Türkiye'yi siyasî, ekonomik, ticarî, kültürel, sosyal, turistik ve benzeri alanlarda tanıtmak amacıyla düzenlenecek 'Türkiye Europalia Festivali' için gerekli idarî ve malî yapılanmayı düzenlemektir.' kuralına yer verilmiş 'tasfiye' başlıklı 14. maddesinde de 'Kurul ve Komite, Festivalin sona ereceği 1997 Ocak ayından itibaren üç ay içinde tasfiye işlemlerini tamamlar. Toplanan ödenek, gelir ve bağışlardan artan meblağ, tasfiyeyi müteakip genel bütçeye gelir olarak kaydedilir. Bununla ilgili işlemler Maliye Bakanlığınca yürütülür' denilmiştir. Ancak 1997 yılı Bütçe Kanununun 'Kısmen veya Tamamen Uygulanmayacak Hükümler' başlığını taşıyan 62. maddesinin (6) numaralı bendinde, 22.9.1994 günlü, 4033 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin 1997 malî yılında uygulanmayacağı öngörülmüştür. Bu kurala karşın dava konusu (E) fıkrası ile 14. maddede belirtilen tasfiye işlemlerinin 4033 sayılı Yasa'nın yayım tarihi olan 18.8.1997'den başlayarak bir ay içinde tamamlanması, toplanan gelir ve bağışlardan arta kalan miktarın sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere bütçeyle ilişkilendirilmesi öngörülmüş, böylece 1997 yılı Bütçe Yasası'nın 4033 sayılı Yasa'nın 14. maddesinin 1997 yılında uygulanmayacağına ilişkin kuralı değiştirilmiştir. b- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde, (C), (D) ve (E) fıkralarının aynı gerekçeyle Anayasa'nın 163. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüş, bu konuya ilişkin savlar (C) fıkrası ile ilgili bölümde incelenerek fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. Aynı gerekçeyle (E) fıkrası da Anayasa'nın 163. maddesine aykırı görülmemiştir. 6- (G) Fıkrasının İncelenmesi a- Anlam ve Kapsam Fıkranın ilk paragrafında, (C), (D), (E) ve (F) fıkralarına göre kaydolunan özel ödeneklerin sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim ile ilgili carî yatırım ve transfer giderlerinde kullanılacağı, yapılacak harcamalardan yatırım niteliğinde olanların yıllık programla ilişkisi kurulmak üzere Devlet Plânlama Teşkilâtına bildirileceği, ikinci paragrafta, birinci paragrafa göre kaydolunan ödeneklerin harcanmayan kısmının ertesi yılın bütçesine devren gelir ve ödenek kaydolunacağı belirtilmiştir. Üçüncü paragrafta ise Geçici 1. maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda, 1050 ve 2886 sayılı kanunlarla Sayıştay Kanunu'nun vize ve tescil hükümlerinin ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 32. maddesinin uygulanmayacağı açıklanmıştır. Son paragrafta da, Geçici 1. maddenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile eğitime katkı payının ödeme süreleri ve yerlerinin Maliye Bakanlığınca; harcamalara ilişkin usul ve esasların ise Millî Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca ortaklaşa tespit edileceği belirtilmiştir. b- Anayasa'ya Aykırılık Sorunu Dava dilekçesinde (G) fıkrasının Anayasa'ya aykırılığı konusunda özetle; Fıkranın üçüncü paragrafındaki, Geçici 1. maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda, Sayıştay Yasası ile kimi yasaların vize ve tescil hükümlerinin uygulanmayacağına ilişkin kural, ihalelerde ve satın almalarda yolsuzluklara sebep olacağı ve rekabet şartlarını bozacağı için kabul edilemez. Bu düzenleme, Anayasa'nın öngördüğü bütçe genel ilkelerine, fırsat eşitliğine ve ihalelerin Sayıştay denetimine bağlı tutulacağı ilkelerine de aykırıdır. denilmektedir. Anayasa'nın 160. maddesinde, genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak Sayıştay'ın görevleri arasında sayılmıştır. Bu görev çerçevesinde, 832 sayılı Sayıştay Yasası'nın 30. maddesi uyarınca, Sayıştay, denetimine bağlı daire ve kurumlarca yapılan harcamaya ilişkin sözleşmelerle her türlü bağıtları tescil etmekte, genel ve katma bütçeli dairelerin ödenek dağıtım işlemlerine önceden vize vermektedir. Sayıştay Yasası'nın 31-37. maddelerinde harcamaların kısa dönemde incelenmesi; vize ve tescilde uygulanacak usul; kesin geri çevirme; tescile bağlı olmayan sözleşmelerin Sayıştay'a gönderilmesi ve inceleme süresi'ne ilişkin esaslara yer verilmektedir. (E) fıkrasının üçüncü paragrafındaki kuralla, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim için sağlanan gelirlerden yapılacak harcamalarda, Sayıştay'ın bu maddelerde öngörülen bir çeşit ön denetiminin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Ancak bu durum aynı konuda bütçeyle ilişkilendirilen gelirlerin ve bunlardan yapılacak harcamaların denetim dışında bırakılması sonucunu doğurmayacağından Sayıştay'ın genel bütçeli idarelerin gelirlerinin ve harcamalarının yapılmasından sonraki denetimini ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamasını engellememektedir. Yasakoyucunun sekiz yıllık kesintisiz ilköğretimle ilgili kuralları hızla yaşama geçirmekteki kamusal yararı gözeterek ve Sayıştay'ın Anayasa ile verilen görevini yerine getirmesini engellememek ve devlet harcamalarını tümüyle denetimsiz bırakmamak koşuluyla, bu konudaki yasaların veya bunların kimi kurallarının uygulanmayacağını öngörmesinde Anayasa'nın 160. maddesine aykırılık bulunmamaktadır. Öte yandan, Geçici 1. maddeye göre tahsil edilecek gelirlerden yapılacak harcamalarda, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 32. maddesinin uygulanmayacağının öngörülmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürülmekte ise de, devlet harcamalarında bu maddelerin uygulanmasını zorunlu kılan bir Anayasa kuralı bulunmamaktadır. Fıkranın son paragrafındaki, yasanın uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar ile eğitime katkı paylarının ödeme süreleri ve yerleri ile harcamalara ilişkin usul ve esasların saptanmasında Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarının görevlendirilmesi, Anayasa'nın 8. maddesi kapsamında idarenin genel düzenleme yetkisi içindeki aslî görevlerinden olduğundan ve idarenin yetkilendirildiği alanın sınırları da çizildiğinden Anayasa'ya aykırı görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, (G) fıkrasına ilişkin iptal isteminin reddi gerekir. Haşim KILIÇ ile Yalçın ACARGÜN, fıkranın son paragrafının iptali gerektiği düşüncesiyle bu görüşlere katılmamışlardır. VI- SONUÇ 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun'un: A- 1. maddesiyle değiştirilen 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9. maddesinin birinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, B- 2. maddesiyle 222 sayılı Yasa'ya eklenen 'Geçici Madde 10'un Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, C- 3. maddesiyle değiştirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 6. maddesinin ikinci fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, D- 4. maddesiyle 1739 sayılı Yasa'nın 23. maddesine eklenen 3 nolu fıkranın Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, E- 5. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasa'nın 24. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, F- 6. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, G- 7. maddesiyle değiştirilen 30.4.1992 günlü, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, H- 8. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, I- 9. maddesinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, J-Geçici 1. maddesinin; 1-(A) fıkrasının, a- 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ve 13 numaralı bentlerinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, b- 2 numaralı bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ, Sacit ADALI ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, c- 4 numaralı bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ'ın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, d- 9 numaralı bendinin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Güven DİNÇER, Haşim KILIÇ, Mustafa BUMİN, Sacit ADALI ile Ali HÜNER'in karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 2- (B), (C), (D) ve (E) fıkralarının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, OYBİRLİĞİYLE, 3- (F) fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ'ın 'Fıkranın son paragrafının iptali gerektiği' yolundaki karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 4- (G) fıkrasının Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE, Haşim KILIÇ ile Yalçın ACARGÜN'ün 'fıkranın son paragrafının iptali gerektiği' yolundaki karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 16.9.1998 gününde karar verildi. Başkan Ahmet Necdet SEZER Başkanvekili Güven DİNÇER Üye Haşim KILIÇ Üye Yalçın ACARGÜN Üye Mustafa BUMİN Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Üye Lütfi F. TUNCEL Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Mahir Can ILICAK Üye Rüştü SÖNMEZ KARŞIOY YAZISI A- İptali istenen Yasa'nın Geçici 1. maddesinin 2 ve 4 nolu bendlerinde, taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt, tescil ve devirlerinde 10 milyon, silah taşıma ve bulundurma izin vesikaları çıkarılması sırasında da 20 milyon lira 'eğitime katkı payı' alınacağı öngörülmektedir. 1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 4., 5. ve 6. maddelerinde otomobil, kamyon, çekici, minibüs, otobüs, motosiklet, traktör, triportör, yat, kotra, özel tekne, uçak ve helikopter gibi araçların satış ve devirleri vergiye tabidir. İptali istenen hükümler gereğince bu araçların kayıt, tescil ve devirlerinde 10 milyon lira, 6136 sayılı Yasa uyarınca silah taşıma ve izin belgelerinin verilmesinde ise 20 milyon lira eğitime katkı payı alınacaktır. Belirtilen araçların alım ve satış işlemlerinde ödenecek taşıt alım vergisi, aracın cinsine, yaşına ve ağırlığına göre kademelendirilerek vergide adalet ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır. Motosiklet satın alanla, uçak, helikopter, yat, kotra, otobüs satın alacak olanlar arasında farklılık gözetilmiştir. Bu farklılık Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen 'vergi ve benzeri malî yükümlülüğün adil ve dengeli dağıtılması' ilkesi gereğinden kaynaklanmaktadır. Vergi benzeri malî bir yükümlülük olduğu kuşkusuz olan 'eğitime katkı payı'nın alınmasında adil ve dengeli dağıtım ilkesi gözetilmemiştir. Uçak ya da kotra satın alanlarla motosiklet ya da triportör satın alanlar aynı durumda varsayılarak, fark gözetilmeksizin 10 milyon lira eğitime katkı payı ödemekle zorunlu tutulmuşlardır. Malî güç göstergesi olan servet ya da harcama üzerine vergi ve benzeri malî yükümlülük konulması sözkonusu olduğunda verginin adil ve dengeli dağılımını sağlayacak araçların kullanılması (artan oranlı vergi gibi) Anayasa'nın 73. maddesi gereğidir. Bu nedenle, her iki bend'de de sabit biçimde öngörülen eğitime katkı payı Anayasa'nın 73. maddesine aykırıdır. Öte yandan, Geçici 1. maddenin 9 nolu bendinde öngörülen tapuda yapılacak her türlü işlem için taraflardan ayrı ayrı olmak üzere 5 milyon lira eğitime katkı payı alınmasını da yukarıda açıklandığı gibi adil ve dengeli kabul etmek olanaklı değildir. B- Geçici 1. maddenin (F) fıkrasında, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerini karşılamak üzere yapılan her türlü bağış ve yardımların Milli Eğitim Bakanlığı adına Ziraat ve Halk Bankalarında açılacak özel hesaba yatırılacağı, toplanan bu paraların Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygun göreceği zamanlarda aynı Bakanlığın Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılacağı belirtilmiştir. Fıkranın son paragrafında ise, bu hesapta toplanan gelirlerin ve yapılan harcamaların her altı ayda bir Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı denetim elemanlarınca birlikte denetleneceği öngörülmektedir. Son paragrafta belirtilen denetim sistemi Anayasa'nın 160. maddesine aykırıdır. Maddede genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderlerinin TBMM adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak görevi Sayıştay'a verilmiştir. 160. maddede öngörülen bu denetim sisteminin dışlanarak bir nev'i fon hesabında toplanan bağış ve yardımların denetiminin Bakanlık elemanlarına bırakılması Anayasa'ya aykırıdır. C- Geçici 1. maddenin (G) fıkrasının son paragrafında ise, bu Yasa'ya göre toplanacak 'Eğitime katkı payları'nın harcanmasına ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edileceği belirtilmektedir. Fıkranın üçüncü paragrafında, toplanacak olan eğitime katkı paylarının harcanmasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 30-37. maddelerinde yer alan vize ve tescil işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı açıklanmaktadır. Çok ciddi rakamlara ulaşan eğitime katkı paylarının harcanmasında yukarıda belirtildiği gibi, Devlet harcamalarında uygulanan temel kanunlar dışlanmakta bunun yerine iki bakanlığın tespit edeceği esas ve usuller uygulanmaya konulmaktadır. Eğitim alanında yapılacak yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla harcamalara ilişkin temel kanunların dışlandığı düşünülebilirse de, idarenin keyfi tutum ve davranışlarının önlenebilmesi ancak yasakoyucu tarafından harcamaların özelliğine göre yapılacak düzenlemelerle olanaklıdır. Çerçevesi kanunla belirlenmesi gereken harcama esas ve usullerinin tespitinin iki bakanlığa bırakılması, Anayasa'nın 7. maddesinde öngörülen yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırıdır. Belirtilen nedenlerle, çoğunluk görüşüne katılmadım. Üye Haşim KILIÇ KARŞIOY YAZISI 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Kanun'un Geçici 1. maddesinin (G) fıkrası ile 8 yıllık eğitime geçiş için gerekli görülerek Yasa'da belirtilen şekil ve usullerle toplanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi'ne özel ödenek olarak aktarılan paraların harcanmasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 30-37. maddelerinde yer alan vize ve tescil hükümleri ile 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 32. maddesinin uygulanamayacağı öngörülmüştür. Fıkranın son paragrafı ile eğitime katkı paylarının harcanmasına ilişkin usul ve esasların Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca müştereken tespit edilmesi kuralı getirilmiştir. Bu düzenleme ile bütçeye dahil edilen ödemenin harcanması için devlet mali düzeni dışında özel ve hızlı bir harcama biçimi getirilerek milli eğitimin acil ve gecikmesinde sakınca bulunan yatırımların ivedilikle tamamlanması istenmiş olup, bu istek son derece haklı olmakla beraber, harcamaların herhangi bir yasa kuralına bağlı olmadan iki bakan tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılmasını kabul etmek, yasayla yapılması gerekirken düzenlemenin yürütmeye bırakılması sonucunu doğurur ki, bu durum yasama yetkisinin Türk Milleti adına münhasıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğu ve devredilemeyeceği buyruğunu taşıyan Anayasa'nın 7. maddesine açıkça aykırıdır. Düzenlemenin, yapılacak harcamaların usul ve esaslarının çerçevesinin yasayla belirlenmesi şeklinde olması gerekirken, bu yapılmayarak, iki bakana yetki verilmek suretiyle yapılmasını Anayasa'nın 7. maddesine aykırı gördüğümden Yasa'nın (G) fıkrasının son paragrafının iptali gerektiği düşüncesiyle aksine oluşan çoğunluk kararına karşıyım. Üye Yalçın ACARGÜN KARŞIOY YAZISI 4306 sayılı 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesinin (9) numaralı bendinin, aşağıda açıklanan nedenlerle Anayasa'nın 73. ve 2. maddelerine aykırı olduğu ve iptali gerekeceği görüşüyle kararın bu bölümüne katılmıyoruz. Geçici 1. maddenin (9) numaralı bendinde, '492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin I numaralı bölümünde belirtilen tapu işlemlerinden harç mükellefiyeti doğuran (492 sayılı Harçlar Kanunu ile diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler dikkate alınmaksızın) her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5.000.000 lira' eğitime katkı payı alınacağı öngörülmüştür. Ayrıca, tapu işlemlerindeki harç için Harçlar Kanunu ve diğer kanunlarla getirilmiş olan istisna ve muafiyetler de eğitime katkı payının tahsilinde dikkate alınmayacaktır. Kanun'un geçici 1. maddesinde sözü edilen eğitime katkı payı, kimi işlem ve kağıtlardan matbu, kimi işlemler sonucu sağlanan gelirler üzerinden de nispi olarak alınmaktadır. Eğitime katkı payı, herhangi bir vergi kanunu ile değil, temel eğitim sisteminde değişiklik yapan bir kanunla getirilmiş olması ve vergi gelirlerinden farklı biçimde belirli bir amaç için (eğitim hizmetlerinin finansmanı) kullanılması nedeniyle vergi olarak kabul edilemez. Alınış biçimi, kullanılacağı amaç, kendilerinden tahsil edilenlerin bu paranın sağlayacağı hizmetten yararlanmalarının ön koşul sayılmadığı hususları dikkate alındığında, eğitime katkı payının harç olduğu da söylenemez. Özelliği ve niteliği bakımından vergi benzeri mali yükümlülük olarak kabul edilebilir. Anayasa'nın 73. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, vergi resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararında açıklandığı gibi, her türlü mali yükümün kanunla konulmasının öngörülmesindeki neden, keyfi ve takdiri uygulamaları önlemektedir. Bir mali yüküm, kanunla yeterince çerçevelenmemiş ise, kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını ve hatta temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabilir. Bu türlü sakıncaların giderilebilmesi için mali yükümlere ilişkin yasal düzenlemelerin, belli başlı ögeleri içermesi ve çerçevelerinin kesin hatlarıyla çizilmiş olması gerekir. 4306 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesinin (9) numaralı bendine göre, tapuda yapılacak her türlü işlem için taraflarından ayrı ayrı olmak üzere 5.000.000 lira eğitime katkı payı alınacak, gerek Harçlar Kanunu ve gerekse diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyetler de dikkate alınmayacaktır. Kanun'da yer alan kural sonucu özellikle iştirak halinde veya müşterek mülkiyete konu olan taşınmazlardaki intikallerde kimi durumlarda taşınmazın değerinden daha yüksek tutarlara varan ödemeler yapılmak zorunda kalınacaktır. Örneğin, kırsal bölgede bulunan ve değeri çok düşük olan bir arazinin sahibinin ölümü nedeniyle yapılacak intikalde, mirasçıların çokluğu oranında ödenecek katkı payı artacaktır. Zira, dava konusu kural her bir işlem için taraflardan ayrı ayrı 5.000.000 lira alınmasını öngörmektedir. Anayasa'nın 73. maddesine göre, vergi benzeri mali yükümlerin de mali güç gözetilerek alınması gerekir. Mali gücü gözardı eden yasal düzenlemelerin ise Anayasa'nın 73. maddesiyle 2. maddesinde öngörülen hukuk devleti ilkesine aykırı düşeceği kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle, geçici 1. maddenin (9) numaralı bendinin iptali gerekeceği görüşüyle, kararın bu kısmına karşıyız. Üye Mustafa BUMİN Üye Sacit ADALI KARŞIOY YAZISI Üye Haşim KILIÇ'ın Geçici 1. maddenin (A) fıkrasının 2 nolu bendine ilişkin karşıoyuna katılıyorum. Üye Sacit ADALI KARŞIOY YAZISI İptali istenilen 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesinin (A) fıkrasında, sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere, 1.9.1997-31.12.2000 tarihleri arasında eğitime katkı payı alınacak işlemler ve kâğıtlar gösterilmiştir. (A) fıkrasının 2 numaralı bendinde, 1318 sayılı Finansman Kanunu'na göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu taşıtların kayıt ve tescili ile devirlerinde eğitime katkı payı olarak 10.000.000.- TL.; 9 numaralı bendinde de, bendde öngörülen tapuda yapılacak her bir işlemin tarafları için ayrı ayrı 5.000.000.- TL. alınacağı belirtilmiştir. 1318 sayılı Finansman Kanunu'nun 4., 5. ve 6. maddelerinde, otomobil, kamyon, çekici, münibüs, otobüs, motosiklet, traktör, triportor, yat, kotra, uçak ve helikopter gibi araçların satış ve devirleri vergiye tabidir. İptali istenilen (A) fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca, bu araçların kayıt, tescil ve devirlerinde on milyon TL. eğitime katkı payı alınacaktır. Yukarıda belirtilen araçların alım ve satış işlemlerinde ödenecek taşıt alım vergisi, o aracın cinsine, yaşına, modeline ve ağırlığına göre belirlenerek vergide adalet ilkesi sağlanmaya çalışılmıştır. Yaşı ve modeli çok eski olanlarla yenileri arasında veya ağırlığı hafif olanlarla daha büyük taşıtlar arasında taşıt alım vergisi yönünden farklılık gözetilerek Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen 'vergi ve benzeri malî yükümlülüğün adil ve dengeli dağıtılması' ilkesine uyulduğu halde, iptali istenilen geçici 1. maddenin (A) fıkrasının 2 numaralı bendinde, bu araçların alım ve satış işlemlerinde eğitime katkı payı alınmasında, verginin adil ve dengeli olarak dağıtım ilkesi gözetilmemiştir. Motosiklet veya kamyonet alanla uçak veya yat alanlar bir tutularak her birinden maktu olarak 10.000.000.- TL. alınacağı kuralı getirilmiştir. Diğer taraftan (A) fıkrasının 9 numaralı bendinde de, bendde öngörülen tapuda yapılacak her türlü işlem için 'taraflardan ayrı ayrı olmak üzere' 5.000.000.- TL. alınacağı kuralı, işlem tek ve bir bütün olduğu halde tarafların herbirinden ayrı ayrı vergi alınması, vergide adil ve dengeli dağıtım ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Bu husus, tapu işlemlerindeki uygulamalarda tereddüde, ihtilâflara ve yakınmalara yol açtığından Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 1997/14 sayılı Genelgesi ile miras bakımından müşterek mülkiyet olarak mirasçılar adına tapuya tescil işleminde mirasçı sayısına bakılmaksızın, her bir taşınmaz mal için 5.000.000.- TL. alınması belirtilmiştir. Ancak tapuda yapılacak işlemler sadece miras yönünden müşterek mülkiyet olarak tapuya tescilden ibaret değildir. Ayrıca Yasa'da öngörülen Anayasa'ya aykırı bir kurala Genelge ile açıklık getirilmesi de, o kuralın Anayasa'ya aykırılığını ortadan kaldırmaz. Anayasa'ya aykırı bir yasa kuralı ancak yeni bir yasa ile Anayasa'ya uygun hale getirilebilir. Belirtilen nedenlerle, iptali istenilen 4306 sayılı Yasa'nın geçici 1. maddesinin (A) fıkrasının 2 ve 9 numaralı bendleri Anayasa'nın 73. maddesine aykırı olduğundan iptallerine karar verilmesi gerekirken bu yöndeki iptal isteminin reddine karar verilmiş olduğundan çoğunluk görüşüne katılmıyorum. Üye Ali HÜNER Esas Sayısı : 1997/62 Karar Sayısı : 1998/4 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 16.9.1998 16.8.1997 günlü, 4306 sayılı 'İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun'un; A- 1. maddesiyle değiştirilen 5.1.1961 günlü, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 9. maddesinin birinci fıkrasının, B- 2. maddesiyle 222 sayılı Yasa'ya eklenen 'Geçici Madde 10'un, C- 3. maddesiyle değiştirilen 14.6.1973 günlü, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 6. maddesinin ikinci fıkrasının, D- 4. maddesiyle 1739 sayılı Yasa'nın 23. maddesine eklenen 3 nolu fıkranın, E- 5. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasa'nın 24. maddesinin, F- 6. maddesinin, G- 7. maddesiyle değiştirilen 30.4.1992 günlü, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, H- 8. maddesinin, I- 9. maddesinin, J- Geçici 1. maddesinin, YÜRÜRLÜKLERİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE, 16.9.1998 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. Başkan Ahmet Necdet SEZER Başkanvekili Güven DİNÇER Üye Haşim KILIÇ Üye Yalçın ACARGÜN Üye Mustafa BUMİN Üye Sacit ADALI Üye Ali HÜNER Üye Lütfi F. TUNCEL Üye Fulya KANTARCIOĞLU Üye Mahir Can ILICAK Üye Rüştü SÖNMEZ