9. Hukuk Dairesi 2021/4819 E. , 2021/9119 K.
I. BAŞVURU
Başvurucu avukat dilekçesinde özetle;
Müvekkili ... adına davalılar aleyhine... Asliye Hukuk (İş Mahkemesi sıfatıyla) Mahkemesinin 2016/54 esasına kayıtlı olarak açtıkları davada 28.12.2017 tarihli ara karar ile davayı ıslah etmek üzere bir sonraki celseye kadar süre verildiğini, aynı gün duruşması olan 2016/113 esas sayılı dosyada da duruşma gününe kadar ıslah için süre verildiğini, her iki dosyada da 22.02.2018 tarihinde celseden önce ıslah yapmalarına rağmen yerel mahkemece ıslahın yasal süre olan 1 haftalık süre içerisinde yapılmadığı gerekçesi ile geçersiz sayılarak dava dilekçesinde talep ettikleri meblağlar ile sınırlı olarak kısmen kabul kararı verildiğini, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 29.01.2021 tarihli kararı ile müvekkili ... adına açılan davada ıslahın süresinde yapılmadığı gerekçesi ile yeniden hüküm tesis edilerek davanın yalnızca dava dilekçesinde talep edilen meblağ kadarlık kısmı için kabulüne fazlaya ilişkin kısmın reddine karar verildiğini, kararın kesin olduğunu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince 04.03.2021 tarihinde verilen karar ile müvekkili ... adına açılan davada ıslahın süresinde yapıldığı gerekçesi ile kesin olarak bozma kararı verildiğini, birbiri ile aynı durumda olan iki dava dosyasında birbiri ile çelişen iki karar verildiğini, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 35. Maddesi uyarınca istinaf mahkemelerinin birbiri ile çelişen kararları hakkında uyuşmazlığın giderilmesi için Başkanlar Kurulunca kendi görüşleri de eklenerek Yargıtay’dan karar verilmesinin istenebileceğini, müvekkili ...’ün mağduriyetinin giderilmesi için işbu kararlar arasındaki uyuşmazlığın müvekkili lehine giderilmesi gerektiğini belirterek uyuşmazlığın giderilmesini talep etmiştir.
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULU KARARI
... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 21.04.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararı ile;
“...Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması ve Bireysel İş Hukuku Uyuşmazlıklarının Yargıtay 9. H.D.'si tarafından tek daire olarak görülmeye başlanması üzerine yargıtay 9. H.D.'si İçtihat Farklılıkları Görüşmesinin 18. maddesinde 'Islah hakkını kullanmak için mahkemeden süre talebinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 181. maddesinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Zira aynı Kanunun 177. maddesine göre ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilecektir. Ancak davayı uzatmaya yönelik taleplerde hakim tarafından ıslah hakkının kullanılması için belli bir süre veya kesin süre verilebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 181. maddesinde öngörülen kesin süre, duruşmada tutanağa geçirilmek suretiyle yapılan ıslah işleminin tamamlanması (harç vs) için verilmesi gereken bir süredir. Bunun dışında ıslah işlemini yapmak için süre talep edildiği haller, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 181. maddesinde öngörülen kanuni kesin süreye tabi değildir.' kararı alınmıştır.
... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 2019/1104 Esas ve 2021/156 sayılı kararı gereğince, Dairece ülke bütününde yargısal birliğin sağlanmasını amaçlayan Yargıtay 9. H.D.'nin görüşü doğrultusunda uygulamasını değiştirerek duruşmada zapta geçirilerek yapılan ıslah dışında yazılı olarak yapılan ıslahlarda sürenin 1 hafta ile sınırlanamayacağını ve HMK 181. maddeden kaynaklı kesin süre olmadığı yönünde uygulamaya, uygulamanın usule ilişkin olup derhal uygulanması gerektiği gözetilerek başlanmış ve Dairenin 2019/1102 Esas-2021/330 Karar sayılı dosyasında ıslaha değer verilmesi gerektiği gerekçesi de diğer ortadan kaldırma sebepleri arasında sayılarak karar verildiği,
Bu itibarla, Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 2019/1104 Esas ve 2021/156 Karar sayılı dosyası ile aynı dairenin 2019/1102 Esas, 2021/330 Karar sayılı dosyası arasında, 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkilerini Düzenleyen Kanunun 35/3 maddesi anlamında içtihat aykırılığı olmayıp, gelişen hukuk yaklaşımı ve içtihat birliğinin sağlanması yönünden içtihat değişikliği bulunduğu” gerekçesiyle ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 04.03.2021 tarih 2019/1102 Esas, 2021/330 Karar sayılı ve 28.01.2021 tarih 2019/1104 Esas, 2021/156 Karar sayılı kesin nitelikteki kararları arasında UYUŞMAZLIK BULUNMADIĞINA OYÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.
MUHALEFET ŞERHİ ise,
“... Mahkemece Islah dilekçesinin sunulması, harçlandırması ve karşı taraf tebliğ için bir sonraki celseye kadar süre verilmesine ve her iki dosyada 1 haftalık süre geçtikten sonra, fakat duruşma gününden önce ara kararının yerine getirilmesine rağmen ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin 04/03/2021 tarih ve 2019/1102 Esas, 2021/330 karar sayılı dosyasında yapılan ıslahın geçerli olduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin 28/01/2021 tarih ve 2019/1104 Esas, 2021/156 karar sayılı dosyasında ise ıslahın geçersiz olduğu şeklinde, aynı konuda birbirinden farklı kararlar verildiğinden uyuşmazlığın var olduğu” yönündedir.
III. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KARAR
Başvuru Konusu ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 28.01.2021 Tarih Ve 2019/1104 E. 2021/156 K. Sayılı Dosyasında,
İlk Derece Mahkemesince, “....6100 Sayılı Kanun'un 90. Maddesinin birinci fıkrasında, 'Süreler, kanunda belirtilir veya hakim tarafından tespit edilir. Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hakim kanundaki süreleri artıramaz veya eksiltemez.' hükmü; aynı Kanun'un 181. Maddesinde, 'Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir' hükmü düzenlenmiştir. (Yargıtay 22. H.D. 2017/8395 E, 2017/12622 K) Mahkememizin 28/12/2017 tarihli (10) nolu celsesinde davacı tarafa talebi üzerine ıslah için süre verildiği, davacı tarafın 6100 Sayılı HMK'nin madde 181. Belirtilen bir haftalık süre içinde ıslah harcını yatırmadığı” gerekçesiyle süresinde yapılmayan ıslah dilekçesine itibar edilmeyerek dava dilekçesinde talep edilen değerler üzerinden davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir
Bölge Adliye Mahkemesi ise,
“Mahkemece 28.12.2017 tarihli duruşmada yasal 1 haftalık ıslah süresi hatalı olarak 'önümüzdeki celseye kadar süre verilmesine ' denilmek suretiyle uzatılmış ve davacı tarafça 1 haftalık yasal süre aşılmak suretiyle 22.02.2018 tarihinde ıslah dilekçesi verildiği görülmekle yasal süre geçtikten sonra yapılan ıslaha göre hüküm kurulması mümkün olmadığından ıslah geçersizdir. Yerel mahkemece ilk dava dilekçesindeki miktarlar üzerinden hüküm kurulması yerindedir.” gerekçesi ile davacının bu yöndeki istinaf talebinin reddine, diğer yönlerden istinaf başvurusunun kabulü ile yeniden hüküm kurulmak suretiyle davanın dava dilekçesindeki miktarlar üzerinden kısmen kabulüne dair kesin olmak üzere karar vermiştir.
IV- UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KARARLAR
... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 04.03.2021 Tarih Ve 2019/1102 E. 2021/330 K. Sayılı Dosyasında,
İlk Derece Mahkemesince, 6100 Sayılı Kanunun 90. Maddesinin birinci fıkrasında, 'Süreler, kanunda belirtilir veya hakim tarafından tespit edilir. Kanunda belirtilen istisnai durumlar dışında, hakim kanundaki süreleri artıramaz veya eksiltemez.' hükmü; aynı Kanun'un 181. Maddesinde, 'Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir' hükmü bulunduğu, 28/12/2017 tarihli (10) nolu celsede davacı tarafa davacı tarafın talebi üzerine ıslah için süre verildiği, davacı tarafın 6100 Sayılı HMK'nin madde 181. Belirtilen bir haftalık süre içinde ıslah harcını yatırmadığı anlaşılmakla; süresinde yapılmayan ıslah dilekçesine itibar edilmeyerek dava dilekçesinde talep edilen değerler üzerinden davanın kısmen kabulüne dair hüküm kurulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi ise, “Taraflar arasında ıslah konusunda çekişme vardır. Islah hakkını kullanmak için mahkemeden süre talebinde 6100 sayılı HMK'nin 181. maddesinin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Zira aynı Kanun'un 177. maddesine göre ıslah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilecektir. Ancak davayı uzatmaya yönelik taleplerde hakim tarafından ıslah hakkının kullanılması için belli bir süre veya kesin süre verilebilir. HMK'nin 181. maddesinde öngörülen kesin süre, duruşma tutanağına geçirilmek suretiyle yapılan ıslah işleminin tamamlanması (harç vs) için verilmesi gereken bir süredir. Bunun dışında ıslah işlemeni yapmak için süre talep edildiği haller, HMK'nin 181. maddesinde öngörülen kanuni kesin süreye tabi değildir. Somut olayda davacı taraf 28.12.2017 tarihli celsede ıslah için süre talep etmiş, mahkemece bir sonraki celseye kadar süre verilmiş, davacı tarafça ıslah harcı 22.02.2018 tarihli celse öncesi aynı tarihte yatırılmıştır. Olayda HMK'nin 181. maddesinin uygulama yeri olmadığı halde usulünce yapılmış ıslah gözetilmeden karar verilmesi hatalıdır.” gerekçesiyle HMK'nin 353/1-a fıkrası uyarınca davanın Daire kararı uyarınca yeniden görülmesi için dosyanın İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine kesin olarak karar verilmiştir.
V. GEREKÇE
Başvuru konusu uyuşmazlıkta talep, 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi bağlamında bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi istemine ilişkindir.
Dairemizce işin esasının incelenmesine geçilmeden önce, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından uyuşmazlık bulunmadığının tespit edilmesine göre, işin esası incelenmeksizin dosyanın mahalline iadesinin gerekip gerekmediği hususu ön sorun olarak tartışılmıştır.
Bölge Adliye Mahkemelerinin benzer olaylarda kesin nitelikteki kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi isteminin hukuki dayanağı 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenlemedir.
5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde yer alan düzenlemeye göre “Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini istemek” bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.
5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise “(3) numaralı bende göre yapılacak istemler, ceza davalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, hukuk davalarında ise ilgili hukuk dairesine iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşmazlık bulunduğuna kanaat getirmesi durumunda ilgili ceza dairesinden bir karar verilmesini talep eder. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak dairece bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.”
Benzer olaylarda kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunması halinde ve uyuşmazlığın giderilmesi için 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinde belirtilenler tarafından yapılacak gerekçeli başvuru sonrasında, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından, hukuki uyuşmazlığın esasına ilişkin kendi görüşü de eklenmek suretiyle bu konuda bir karar verilmesi için talep Yargıtay’ın ilgili dairesine iletilecektir.
Belirtmek gerekir ki 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendine göre başvuru hakkı bulunanlar tarafından bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin bir başvuru yapılması durumunda, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından bölge adliye mahkemesi kararları arasında “uyuşmazlık bulunması halinde” kendi görüşlerini de ekleyerek talep Yargıtay’ın ilgili dairesine iletilmelidir. Bir başka ifadeyle uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin talebin Yargıtay ilgili dairesine iletilmesinin ön şartı, kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunması zorunluluğudur.
Bu anlamda, kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasında 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi kapsamında uyuşmazlık bulunmadığının tespiti halinde, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından talebin Yargıtay ilgili dairesine iletilmesi zorunluluğu bulunmadığından, talebin reddine karar verilmelidir.
Bu açıklamalar karşısında, inceleme konusu başvuru itibariyle ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu kararı ile 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi bağlamında bölge adliye mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunmadığının tespit edilmesine göre Dairemizce işin esası incelenmeksizin dosyanın iadesine karar vermek gerekmiştir.
VI. SONUÇ
... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunca Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunmadığı tespit edildiğinden, işin esası incelenmeksizin dosyanın İADESİNE, 18.05.2021 günü oybirliği ile karar verildi.