9. Hukuk Dairesi 2021/4820 E. , 2021/9120 K.
I. BAŞVURU
Başvurucu avukat dilekçesinde özetle; ... Bölge Adliye Mahkemesince aynı uyuşmazlığa ilişkin çelişkili iki karar verildiğini, müvekkili ... tarafından davalı Belediyede çalıştığı süre zarfında aylık maaşından her ay 400 TL gibi ciddi bir miktarda kesinti yapıldığını, bu konuda ... 2. İş Mahkemesinde açtıkları dava sonucunda 'Davacının ücret bordroları incelendiğinde, davacı işçinin çalışmasının karşılığında hak ettiği ücretin tam olarak tahakkuk ettirildiği, yasal kesinti kalemleri dışında başkaca bir kesintiye rastlanılmadığı, bu kesinti nedeniyle gerçekte davacının herhangi bir zararının bulunmadığı sonucuna varılmıştır. ' şeklinde karar verildiğini, karara karşı istinaf yoluna başvurduklarını, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 06/11/2020 tarihli 2019/3187 E. 2020/1694 Sayılı kararı ile yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu esastan reddettiğini, müvekkili ... ile aynı zamanlarda aynı işveren Belediye bünyesinde çalışmış bulunan bir diğer müvekkili ... adına aynı davalı aleyhine aynı taleplerle açtıkları davada, bölge adliye mahkemesince yerel mahkeme kararının kaldırılarak dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verildiğini, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin Dosya No:2018/3361- K:2019/1910 sayılı kararında 'spor kulübüne bağış adı altında yapılan kesintinin davalı belediye kayıtlarında uzman bilirkişi heyetine inceleme yaptırılmak kaydı ile belediye hesaplarına ilişkin aktarım olup olmadığının tespiti ile ceza soruşturma dosyasının da celbi ile incelenerek ücret alacağı konusunda yeniden değerlendirme yapılması açısından 6100 sayılı HMK Madde 353/1 a-6 maddesine göre 'mahkemece tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen delilin ilk derece mahkemesince temini ve değerlendirilmesi açısından davacının istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine ve dolayısıyla istinaf başvurusunun kabulüne oybirliğiyle ve kesin olarak karar verildiğini, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi ile 8. Hukuk Dairesi heyetlerinin aynı işveren belediyenin yapmış olduğu bağış adı altındaki kesintilere karşı dava açan iki farklı işçinin davalarına yönelik birbirine tamamen zıt iki farklı hüküm kurduğunu, çelişkinin hak kayıpları doğurmaması, yargıda birliğin sağlanması, öngörülebilirliğin ve kesinliğin sağlanması için Dairenin kararları arasındaki bu uyuşmazlığın giderilmesini talep etmiştir.
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULU KARARI
... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu 21.04.2021 tarih ve 2021/4 sayılı kararı ile;
“... Daha önce aynı konuda, ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun 10.03.2021 tarih ve 2021/2 Karar sayılı kararı ile aynı avukat tarafından yapılan talep üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 03.10.2019 tarih 2018/3361 Esas 2019/1910 Karar sayılı dosya ile aynı dairenin 09.01.2020 tarih 2019/26 Esas, 2020/113 Karar sayılı dosyası arasında içtihat aykırılığı bulunmadığı görüşüyle dosyanın Yargıtay 9. Hukuk Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla aynı konuda farklı dosya emsal gösterilerek görüş aykırılığının giderilmesinde hukuki fayda da yoktur.
Kaldı ki, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 03.10.2019 tarih 2018/3361 Esas 2019/1910 Karar sayılı dosyası HMK 353/1-a-6. maddesi gereği ilk derece mahkemesinin kararını ortadan kaldırdığından ortada kesinleşmiş bir karar yoktur.
Bu itibarla, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin aynı konuda 71 (yetmişbir) tane kararının bulunması, aynı konuda ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin talebe konu 2018/3361 Esas 2019/1910 Karar sayılı dosyası hariç diğer kararlarının aynı mahiyette olması, her dosyanın mevcut delil durumu gözetilerek karara bağlanacağı gerçeği, olayın esasına ilişkin daha önce Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 21.07.2008 tarih ve 2008/23547 Esas 2008/21372 sayılı kararının mevcudiyeti, talep sahibinin talebinde hukuki yararının bulunmaması gözetilerek, 5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkilerini Düzenleyen Kanunun 35/3 maddesi anlamında içtihat aykırılığı oluşmadığı gerekçesiyle,
Temin edilen daire kararları, talep dilekçesi ve görüş yazıları hep birlikte değerlendirilerek;
... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 05.11.2020 tarih 2019/3187 Esas, 2020/1694 Karar sayılı ve ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 03.10.2019 tarih 2018/3361 Esas, 2019/1910 Karar sayılı kararları arasında yukarıda belirtilen esasa ilişkin görüşümüzü bildirir gerekçe doğrultusunda” ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesinin 05.11.2020 tarih 2019/3187 Esas, 2020/1694 Karar sayılı ve ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 03.10.2019 tarih 2018/3361 Esas, 2019/1910 Karar sayılı kararları arasında UYUŞMAZLIK BULUNMADIĞINA oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Muhalefet Şerhi ise,
“...Davacıların aynı iş yeri olan ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çalıştıktan sonra emeklilik nedeniyle iş akdinin sona erdikten sonra açmış oldukları alacak davasında, her ay spor kulübü bağış kesintisi adı altında 400,00.TL kesinti yapıldığını, bu kesintilerden bilgilerinin olmadığını ileri sürüldüğü, ... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi'nin 03/10/2019 tarih ve 2018/3361 Esas, 2019/1910 karar sayılı ilamı incelendiğinde; İlk Derece Mahkemesince bu konu ile ilgili delillerin toplanmadığı gerekçesiyle 6100 sayılı HMK'nın 353/1-a-6 maddesi gereğince İlk Derece Mahkemesinin kararı kaldırılarak dosyanın yeniden görülmesi için İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği halde, ... Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi'nin 05/11/2020 tarih ve 2019/3187 Esas, 2020/1694 karar sayılı dosyasında yapılan kesintinin dayanaksız olduğu iddiasının davalı belediyeye karşı ileri sürülemeyeceği ve hak düşürücü sürenin geçtiğinden bahisle istinaf başvurusunun reddine karar verilmesi nedeniyle, aynı iş yerinde çalışan ve aynı şekilde yapılan aylık 400,00.TL kesinti nedeniyle farklı dosyalarda alacak davası açan davacılar yönünden farklı karar ve uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olacağı, bu nedenle aynı konuda farklı Dairelerce birbirinden farklı kararlar verildiğinden uyuşmazlığın var olduğu ve bu uyuşmazlığın giderilmesi gerektiği” yönündedir.
III. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU KARAR
... Bölge Adliye Mahkemesi 7 Hukuk Dairesi’nin 05.11.2020 Tarih 2019/3187 E., 2020/1694 K. Sayılı Dosyasında,
İlk derece mahkemesince, davacının ücret bordroları incelendiğinde; davacı işçinin çalışmasının karşılığında hak ettiği ücretin tam olarak tahakkuk ettirildiği, yasal kesinti kalemleri dışında başkaca bir kesintiye rastlanılmadığı, bu kesinti nedeniyle gerçekte davacının herhangi bir zararının bulunmadığı sonucuna varılarak bu yöndeki talebin reddine karar verilmiştir.
Bölge adliye mahkemesi de, “davacının ücret bordrolarına göre davacı işçinin çalışmasının karşılığında hak ettiği ücretin TİS gereğince ödenmesi gereken sosyal yardımlar ile birlikte tam olarak tahakkuk ettirildiği ve bankaya yatırıldığı, yasal kesinti kalemleri dışında bordroda başkaca bir kesintiye rastlanılmadığı, yapılan kesintinin davacının ilgili bankaya vermiş olduğu muvafakat belgesi doğrultusunda yapıldığı gibi banka tarafından yapılan kesintilerin dayanaksız olduğu iddiasının davalı belediyeye karşı ileri sürülemeyeceği, davacı maaşından baskı yapılmak suretiyle rızası hilafına belge alındığını ve kesinti yapıldığını ileri sürülmüşse de davacının maaşından kesinti yapılmasını talep ettiği dilekçenin tarihi göz önünde tutulduğunda Borçlar Kanunu 31. maddede düzenlenen hak düşürücü sürenin de aşılmış olması karşısında” davacının ücret alacağının reddine ilişkin mahkemece verilen hükmün usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf talebinin reddine karar vermiştir.
IV. UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİNE KONU DİĞER KARARLAR
... Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesinin 03.10.2019 Tarih 2018/3361 E, 2019/1910 K Sayılı Dosyasında,
İlk derece mahkemesince, banka kayıtları incelendiğinde, her ay “spor kulubü bağış kesintisi” adı altında 400 TL kesinti yapıldığı, kesintiyi alan kurumun davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu, davalı Belediyenin, yapılan kesintinin kendileri ile bir ilgisi olmadığını ve kesintinin davacı ile banka arasındaki ilişkiden kaynaklandığını savunduğu, ücret bordroları incelendiğinde; davacı işçinin çalışmasının karşılığında hak ettiği ücretin tam olarak tahakkuk ettirildiği, yasal kesinti kalemleri dışında başkaca bir kesintiye rastlanılmadığı, yapılan kesintinin davacının ilgili bankaya vermiş olduğu muvafakat belgesi doğrultusunda yapıldığı, bu kesinti nedeniyle gerçekte davacının herhangi bir zararının bulunmadığı sonucuna varılarak bu yöndeki talebin reddine karar verilmiştir.
Bölge adliye mahkemesi ise, “...ücret alacağının yapılan değerlendirilmesinde; spor kulübüne bağış adı altında yapılan kesintinin davalı belediye kayıtlarında uzman bilirkişi heyetine inceleme yaptırılmak kaydı ile belediye hesaplarına aktarım olup olamadığının tespiti ile ceza soruşturma dosyasının da celbi ile incelenerek ücret alacağı konusunda yeniden değerlendirme yapılması açısından 6100 sayılı HMK 353/1a-6 maddesine göre ' mahkemece , tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen delillerin hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması halinde ' hükmü dikkate alınarak” taraflarca gösterilen delilin ilk derece mahkemesince temini ve değerlendirilmesi açısından davacının istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine dair hüküm kurulmuştur.
V. GEREKÇE
Başvuru konusu uyuşmazlıkta talep, 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi bağlamında bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi istemine ilişkindir.
Dairemizce işin esasının incelenmesine geçilmeden önce, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından uyuşmazlık bulunmadığının tespit edilmesine göre, işin esası incelenmeksizin dosyanın mahalline iadesinin gerekip gerekmediği hususu ön sorun olarak tartışılmıştır.
Bölge Adliye Mahkemelerinin benzer olaylarda kesin nitelikteki kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi isteminin hukuki dayanağı 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde yer alan düzenlemedir.
5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde yer alan düzenlemeye göre “Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini istemek” bölge adliye mahkemesi ceza daireleri başkanlar kurulu ve hukuk daireleri başkanlar kurulunun görevleri arasında sayılmıştır.
5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre ise “(3) numaralı bende göre yapılacak istemler, ceza davalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, hukuk davalarında ise ilgili hukuk dairesine iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşmazlık bulunduğuna kanaat getirmesi durumunda ilgili ceza dairesinden bir karar verilmesini talep eder. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak dairece bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir.”
Benzer olaylarda kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunması halinde ve uyuşmazlığın giderilmesi için 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinde belirtilenler tarafından yapılacak gerekçeli başvuru sonrasında, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından, hukuki uyuşmazlığın esasına ilişkin kendi görüşü de eklenmek suretiyle bu konuda bir karar verilmesi için talep Yargıtay’ın ilgili dairesine iletilecektir.
Belirtmek gerekir ki 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendine göre başvuru hakkı bulunanlar tarafından bölge adliye mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin bir başvuru yapılması durumunda, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından bölge adliye mahkemesi kararları arasında “uyuşmazlık bulunması halinde” kendi görüşlerini de ekleyerek talep Yargıtay’ın ilgili dairesine iletilmelidir. Bir başka ifadeyle uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin talebin Yargıtay ilgili dairesine iletilmesinin ön şartı, kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunması zorunluluğudur.
Bu anlamda, kesin nitelikteki bölge adliye mahkemesi kararları arasında 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi kapsamında uyuşmazlık bulunmadığının tespiti halinde, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri başkanlar kurulu tarafından talebin Yargıtay ilgili dairesine iletilmesi zorunluluğu bulunmadığından, talebin reddine karar verilmelidir.
Bu açıklamalar karşısında, inceleme konusu başvuru itibariyle ... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu kararı ile 5235 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi bağlamında bölge adliye mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunmadığının tespit edilmesine göre Dairemizce işin esası incelenmeksizin dosyanın iadesine karar vermek gerekmiştir.
VI. SONUÇ
... Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunca Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasında uyuşmazlık bulunmadığı tespit edildiğinden, işin esası incelenmeksizin dosyanın İADESİNE, 18.05.2021 günü oybirliği ile karar verildi.
H.Y.D.