Hukuk Genel Kurulu 2019/496 E. , 2022/681 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar, davalılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü öğrencisi olduğunu, danışman hocasının bilgisi dâhilinde fakülte dönem ödevi olarak “Dilek Ağacı” isimli kısa film için çekimler yaptığını, film çekimlerinin tamamlanmasından sonra, aynı Üniversitenin öğrencisi olan ve filmde rol alan farklı kostümlerdeki oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiklerini, kısa filmde oynayan öğrencilerin bu fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaştıklarını, davalı ... tarafından hazırlanan ve Takvim Gazetesinin 26.01.2012 tarihli nüshasında yayınlanan “Beşparmak Dağı’nda PKK Kampı” başlıklı haber ile müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek 200.000TL manevi tazminatın 26.01.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalılar vekili cevap dilekçesinde; davacı açısından matufiyet unsurunun oluşmadığını, davacının aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, kamuoyu tarafından haberde kastedilen kişilerin kimler olduğunun anlaşılabilmesinin imkân dâhilinde olmadığını, haberde davacının isminin kullanılmadığını, başka bir gazetede yayınlanmış aynı haber nedeniyle, hakaret ve iftira suçlarından dolayı müvekkili ... hakkında yapılan şikâyet neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, davacının Kıbrıs Bakanlar Kurulu tarafından KKTC'de kamu düzenini bozucu, ülke barışını ve yönetsel düzeni tehlikeye sokucu tutum ve davranışlar içerisinde bulunmaktan dolayı yasaklı göçmen ilan edilmek suretiyle sınır dışı edildiğini, haberin hukuka uygun olduğunu, istenen tazminat miktarının fahiş olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
İlk Derece Mahkemesinin Birinci Kararı:
6. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.02.2014 tarihli ve 2013/50 E., 2014/42 K. sayılı kararı ile; Takvim Gazetesinin 26.01.2012 tarihli nüshasında yayınlanan haberin davacının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği, manşetten verilen ve ilk sayfada yer alan haberin açıkça yalan haber olduğu, davalılardan ...’in yayın yoluyla iftira suçundan dolayı yargılandığı ve eyleminin sabit görüldüğü, ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararının mahkemeyi bağlamayacağı ancak basın yoluyla iftira eyleminin gerçekleştiğine dair maddi olgunun mahkemeyi bağlayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 30.000TL manevi tazminatın yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Özel Dairenin Birinci Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 06.10.2015 tarihli ve 2014/15461 E., 2015/10832 K. sayılı kararı ile;
‘‘…1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalılar Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. ile ...'in aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2- Davalılar Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. ile ...'in diğer temyiz itirazına gelince;
Dava, basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ile davalılar Turkuvaz Gazete Dergi Basım A.Ş. ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat ödetilmesini isteyebilir. Yargıç, manevi tazminatın miktarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel durum ve koşulların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde nesnel (objektif) olarak göstermelidir. Çünkü yasanın takdir hakkı verdiği durumlarda yargıcın, hukuk ve adalete uygun karar vereceği Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Takdir edilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir işlevi (fonksiyonu) olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum (tatmin) duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
Davaya konu olayda, yayın tarihi, haberin veriliş biçimi, tarafların ekonomik ve sosyal durumları ve yukarıda açıklanan ilkeler gözetildiğinde, hüküm altına alınan manevi tazminat çok fazladır. Daha alt düzeyde manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir…” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Mahkemenin İkinci Kararı:
9. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.03.2016 tarihli ve 2016/50 E., 2016/58 K. sayılı kararı ile; bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonucunda açıkça yalan haber yapılarak insan onuruyla oynanmış olması nedeniyle 30.000TL manevi tazminat takdir edildiği, insan onuruyla oynamanın ucuz olmaması gerektiği, bozma ilamına Yargıtayın değerlendirmesi yönünde uyulmuş olup makul bir indirim yapılması yoluna gidilmesinin hakkaniyete uygun olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 25.000TL manevi tazminatın yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Özel Dairenin İkinci Bozma Kararı:
10. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
11. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 20.03.2017 tarihli ve 2016/11843 E., 2017/1766 K. sayılı kararı ile;
‘‘…6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58. maddesi (818 sayılı BK 49. maddesi) hükmüne göre, kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminata hükmedilmesini isteyebilir. Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken, saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hal ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenleri karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü kanunun takdir hakkı verdiği hususlarda hakimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna ilişkin bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde bu tazminatın sınırı, onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
Mahkemece 13/02/2014 gün, 2013/50 esas, 2014/42 sayılı ilam ile davacı yararına 30.000,00 TL manevi tazminata hükmedilmiş, Dairemizin 06/10/2015 gün ve 2015/15461 esas, 2015/10832 karar sayılı ilamıyla karar, davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının çok fazla olduğu gerekçesiyle bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak 25.000,00 TL manevi tazminata karar verilmiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyulmuş fakat bozma ilamının gereği tam olarak yerine getirilmemiştir. Olayın gelişimi, olay tarihi ile yukarıda açıklanan ilkeler gözetildiğinde, davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarı yine fazladır. Davacı yararına daha alt düzeyde manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmiş olması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir…” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
12. İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.05.2018 tarihli ve 2018/141 E., 2018/187 K. sayılı kararı ile; önceki karar gerekçesi genişletilmek suretiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
13. Direnme kararı süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
14. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; mahkemece davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı ve daha az miktarda manevi tazminata hükmedilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
15. Uyuşmazlığın çözümü açısından öncelikle konuyla ilgili yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır.
16. Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil, onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu, tüzel kişileri ve bilinçsizleri; öte yandan, acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar manevi tazminat verilebilecek bazı olguları özel olarak düzenlemiştir.
17. Bunlar kişilik değerlerinin zedelenmesi [4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) m. 24], isme saldırı (TMK m.26), nişan bozulması (TMK m. 121), evlenmenin butlanı (TMK m.158/2), boşanma (TMK m. 174/2) bedensel zarar ve ölüme neden olma [818 sayılı Borçlar Kanunu (BK) m.47, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 56] durumlarından biri ile kişilik haklarının zedelenmesi (BK m.49, TBK m. 58) olarak sıralanabilir.
18. Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesi ile Borçlar Kanunu’nun 49. maddesi diğer yasal düzenlemelere nazaran daha kapsamlıdır.
19. Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesi;
“Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.
Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” hükmünü içermektedir.
20. Haberin yayınlandığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde ise;
“Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir.
Hâkim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır.
Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir.” hükmü yer almaktadır.
21. Türk Medeni Kanunu’nun 24 ve Borçlar Kanunu’nun 49. maddelerinde belirlenen kişisel haklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki kesimlidir.
22. Görüldüğü üzere BK’nın 49. maddesi gereğince kişilik hakları zarara uğrayanların manevi tazminat isteme hakları vardır.
23. Borçlar Kanunu’nun 49. (6098 sayılı TBK’nın 58.) maddesi hükmüne göre takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hâl ve şartlar 22.06.1966 tarihli ve 1966/7 E., 1966/7 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında açıkça vurgulanmıştır. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, hâkim bu konuda takdir hakkını kullanırken, ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.
24. Hâkimin özel hâlleri göz önünde tutarak, manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır.
25. Hâkim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.
26. Miktarın belirlenmesinde her olaya göre değişebilecek özel hâl ve şartların bulunacağı da gözetilerek takdir hakkını etkileyecek nedenler karar yerinde objektif olarak göstermelidir. Çünkü Kanun’un takdir hakkı verdiği hususlarda hâkimin hukuka ve hakkaniyete göre hüküm vereceği TMK'nın 4. maddesinde belirtilmiştir.
27. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır.
28. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi mal varlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir.
29. O hâlde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut durumda elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
30. Tüm bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olay incelendiğinde; davacının dava konusu haber nedeniyle 200.000TL manevi tazminat talep ettiği, mahkemenin 13.02.2014 tarihli ve 2013/50 E., 2014/42 K. sayılı kararı ile davacı yararına 30.000TL manevi tazminata hükmedildiği, taraf vekillerinin temyizi üzerine Özel Dairenin 06.10.2015 tarihli ve 2015/15461 E., 2015/10832 K. sayılı ilamıyla davacı yararına hükmedilen manevi tazminat miktarının çok fazla olduğu gerekçesiyle kararın bozulduğu, mahkemece bozma ilamına uyularak 25.000TL manevi tazminata karar verildiği, Özel Dairenin bu miktarın da fazla olduğu gerekçesiyle verdiği bozma kararına karşı mahkemece direnme kararı verildiği; mahkemece bozma ilamına uyulmuş olmasına rağmen bozma ilamının gereğinin tam olarak yerine getirilmediği, dava konusu haberin davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu hususunda yerel mahkeme ile Özel Daire arasında bir uyuşmazlık bulunmadığı, ancak olay tarihi ve olayların gelişim biçimi ile tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alındığında davacı lehine hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olduğu sonucuna varılmıştır.
31. Hâl böyle olunca; tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
32. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen geçici 3. maddeye göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine,
Aynı Kanun’un 440 III-1. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.05.2022 tarihinde oy birliği ile kesin olarak karar verildi.