Hukuk Genel Kurulu 2019/33 E. , 2022/575 K.
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar, taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin Kuğulu Apartmanı 10 nolu bağımsız bölümün maliki olduğunu, 17.06.2009 tarihinde yapılan 2009 yılı olağan kat malikleri toplantısına katılımların usulüne uygun olmadığını, yetkisiz kişilerin kararda oy kullandığını, toplantıya katılan müvekkilinin tutanağa muhalefet şerhi koydurduğunu, alınan kararların usule ve yasaya aykırı olması nedeniyle 3, 4 ve 5. maddelerin iptali gerektiğini, faaliyet raporunun 3. maddesinde elektrik işi için harcanan 20.000TL’nin çok fahiş olduğunu, işin fenne, tekniğe, onaylı projeye aykırı olduğunu, bu iş için 6.000-7.000TL maliyet hesaplandığını, apartmana yerleştirilen güvenlik kamerasının güvenliği sağlayacak şekilde yerleştirilmediğini, fiyatının da fahiş olduğunu, kaçak su kullanımı olayı ile ilgili bilgilendirme yapılmadığını ileri sürerek 17.06.2009 kat malikleri olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının maliki olduğu 10 nolu bağımsız bölümde güzellik ve solaryum merkezi işlettiğini ancak ruhsatsız çalıştığını, encümen kararı ile kapatma kararı alındığını, davaya konu toplantının usulüne uygun yapıldığını, 3. madde için yeterli görüşme yapılmadığı ve ayrıntılı bilgi belge sunulmadığı iddiasının yerinde olmadığını, kanuna uygun olarak her maddenin tartışmaya açıldığını, oylamaya sunulduğunu, BEDAŞ tarafından apartmanda yapılan güç tespitinde bina için elektrik güç artımı gerektiğinin belirtildiğini, bunun için birçok yerden teklif alındığını ve en uygun şirkete işlemlerin yaptırıldığını, davacı tarafından işgal edilen sığınağın boşaltılması kararının usul ve esastan hukuka uygun olduğunu, sığınağın depo olarak kullanılamayacağını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkeme Kararı:
6. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 09.07.2013 tarihli ve 2009/1591 E. 2013/806 K. sayılı kararı ile; yaptırılan bilirkişi incelemesinde iptali istenilen olağan kat malikleri genel kurul toplantısında toplantı yeter sayısının ayrıca yönetim ve denetim kurulu ibrasının karar yeter sayısı alınarak sağlanmış olduğu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 40/3 ve yönetim planının 14. maddesi uyarınca yöneticiye ücret ödenmesi kararının yasaya aykırı olmadığı, davacı tarafından işgal edildiği bildirilen odanın boşaltılmasına ilişkin kararın ortak alana müdahale olması ve yönetim planının 23. maddesi uyarınca diğer bütün maliklerin rızası alınmaksızın tek başına kullanılamayacağı gözetilerek bu kararın da yasal olduğunun bildirildiği, elektrik tesisatı konusunda uzman bilirkişiler eşliğinde yeniden keşif yapıldığı, binada güç artırımı nedeniyle çekilen branşman kablosunun bina dışındaki ve bina içindeki bölümlerinin mevcut hâli ile bu konudaki yönetmeliklere aykırı olduğu, apartmanda can ve mal güvenliği yönünden tehlike arz ettiğinin saptandığı, davalı tarafça elektrik projesinin... tarafından onaylandığı bildirilmiş ise de; yapılan işin onaylanan projeye uygun olup olmadığının denetiminin yapılmadığının...’a yazılan müzekkere cevaplarından anlaşıldığı, sonradan yapılan kontrollerde mevcut elektrik tesisatının can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinin... tarafından da bildirildiği gerekçesiyle yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına dair 3 nolu kararın iptaline, elektrik branşman kablosunun 21.03.2013 tarihli Enerjisa tespit tutanağındaki esaslara uygun olarak tesisine, bodrum kattaki güvenlik kamerasının kaldırılarak giriş kapısına konulmasına ve katlardaki kameraların fayda sağlayacak noktalara alınmasına karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay (Kapatılan) 18. Hukuk Dairesini 08.07.2014 tarihli ve 2013/19436 E. 2014/11997 K. sayılı kararı ile; “…Dava dilekçesi ile 17.06.2009 tarihli kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istenilmiş, mahkemece yönetim ve denetleme kurulunun ibrasına dair 3 nolu kararın iptaline, elektrik branşman kablosunun 21.03.2013 tarihli Enerjisa tespit tutanağındaki esaslara uygun olarak tesisine, bodrum kattaki güvenlik kamerasının kaldırılarak giriş kapısına konulmasına ve katlardaki kameraların fayda sağlayacak noktalara alınmasına karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
1-Dava konusu edilen ve anataşınmazın kat malikleri kurulunca yapılan 17.06.2009 günlü toplantıda yönetim ve denetim kurulunun oy çokluğu ile ibralarına karar verilmiş ise de, yönetim ve denetim kurulunun ibra halinde dahi 634 sayılı Kanun uyarınca her zaman için ibradan sonra ortaya çıkabilecek yönetim ve denetim kurulunun sorumluluğunu gerektiren hususlarda dava açılabileceği Yargıtay uygulamaları ile de kabul edildiğinden mahkemece kat maliklerinin iradesi yerine geçilerek yönetim ve denetleme kurulunun ibra edilme kararının iptaline karar verilmesi,
2-Davacı vekili dava dilekçesinin netice ve talep kısmında; sadece 17.06.2009 tarihli kat malikleri genel kurul toplantısında alınan kararların iptalini istemiş olup, bahsi geçen toplantıda elektrik branşman kablosu ve güvenlik kameraları ile ilgili alınmış her hangi bir karar olmadığı halde talep aşılarak elektrik branşman kablosunun 21.03.2013 tarihli Enerjisa tespit tutanağındaki esaslara uygun olarak tesisine, bodrum kattaki güvenlik kamerasının kaldırılarak giriş kapısına konulmasına ve katlardaki kameraların fayda sağlayacak noktalara alınmasına karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir…” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 06.10.2015 tarihli ve 2015/1127 E. 2015/1587 K. sayılı kararı ile; ana binadaki elektrik branşman tesisatının bina için can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğunun tespit edildiği, her ne kadar talep sonucunda genel kurul kararının iptali istenmiş ise de; dilekçe içeriğinde bu konuda talebin olduğu, hukukî nitelemenin hâkime ait olacağı, çoğun içinde az da var kuralı ve apartman sakinlerinin can ve mal güvenliğinin tehlikede olduğu bir durumda 634 sayılı KMK’nın 33. maddesi uyarınca hâkim müdahalesinin istenebileceği, bu konuda yapılan tespite rağmen hüküm kurulmamasının tüm kat maliklerinin aleyhine durum yaratacağı gerekçesi ile elektrik branşman kablosu yönünden direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili ve katılma yolu ile davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 17.06.2009 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemine ilişkin eldeki davada, mahkemece elektrik branşman kablosunun 21.03.2013 tarihli Enerjisa tespit tutanağındaki esaslara uygun olarak tesis edilmesine yönelik kararının talep aşımı olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
A- Davalı vekilinin direnme kararına karşı temyiz talepleri yönünden yapılan incelemede;
12. Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle taleple bağlılık ilkesine ilişkin açıklama yapılmasında yarar vardır.
13. Medenî usul hukukuna egemen olan ilkeler mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda (HUMK) dağınık hâlde yer almakta iken, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda (HMK) sözü edilen ilkelere Birinci Kısım İkinci Bölümde bir arada yer verilmiştir. 6100 sayılı HMK, 24. maddesinden itibaren 'Yargılamaya Hakim Olan İlkeleri' düzenlemiş ve bu kapsamda Tasarruf İlkesi (m. 24), Taraflarca Getirilme İlkesi (m. 25), Taleple Bağlılık İlkesi (m. 26), Hukukî Dinlenilme Hakkı (m. 27), Aleniyet İlkesi (m. 28), Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü (m. 29), Usul Ekonomisi İlkesi (m. 30), Hakimin Davayı Aydınlatma Ödevi (m. 31) olarak bu ilkeleri sıralamıştır.
14. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 26. maddesi;
“(1) Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.
(2) Hâkimin, tarafların talebiyle bağlı olmadığına ilişkin kanun hükümleri saklıdır” hükmünü içermektedir.
15. Taleple bağlılık ilkesi, hâkimin, tarafların talepleriyle bağlı olduğunu, talepten fazlasına veya talepten başka bir şeye karar veremeyeceğini, ancak duruma göre talep sonucundan daha azına karar verebileceğini ifade eder. Belirtmek gerekir ki, hâkim bazı durumlarda taleple bağlı değildir. Bu durumlar Kanunda açıkça belirtilmiştir.
16. Taleple bağlılık ilkesinin taşıdığı ilk anlam, tarafın talep etmediği husus hakkında mahkemenin karar veremeyeceğidir. Buna göre hâkim, tarafların dilekçelerinde talep edilen hususları karşılar. Hâkimin, tarafların talep etmediği bir hususta karar vermesi mümkün değildir. Tarafın neyi talep edip etmediği ve hâkimin ne hakkında karar verip veremeyeceği dava dilekçesine bakılarak tespit edilir. Bu tespitin konusunu, istenilen hukukî sonuç oluşturur. Bu itibarla hâkimin karar verme sınırı dava dilekçesi ile belirlenmiş olur.
17. Taleple bağlılık ilkesinin taşıdığı ikinci anlam ise tarafın talebinden fazlasına mahkemece karar verilememesidir. Tarafın maddî hukuktan kaynaklanan bir hakkının, bazı istisnaî durumlar hariç olmak üzere sadece bir kısmını ileri sürmesine bir engel yoktur. Bu durumda mahkemece, talep edilenden fazlasına karar verilemez. Taleple bağlılık ilkesine yüklenen bu anlam aynı zamanda 24. maddede ifade edilen 'tasarruf ilkesi' ve 25. maddesinde yer alan 'taraflarca getirilme ilkesi' ile de bağlantılıdır.
18. Nihayet taleple bağlılık ilkesinin üçüncü anlamı ise, çok istisnai hâller dışında hâkimin talep edilenin dışında bir şeye karar verememesidir. Talep edilenden farklı bir şeye karar verememe, verilen hükmün sonuç kısmına bakılmak suretiyle tespit edilir. Buna göre, talepte bulunan kişinin gerçek iradesi ile mahkemenin verdiği hükümdeki sonuç kısmının aynı olup olmadığı, talep edilenden farklı bir şeye karar verilip verilmediği bu şekilde anlaşılır. Nitekim aynı ilkelere Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24.05.2019 tarihli ve 2017/8 E. 2019/3 K. sayılı kararında da yer verilmiştir.
19. Somut olay ve dosya kapsamına göre; 17.07.2009 tarihli dava dilekçesinin netice ve talep bölümünde, 17.06.2009 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararların iptali talep edilmiş, 17.06.2009 tarihli kat malikleri olağan genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulunun ibrası, kanalizasyon borularının tıkanmasının önlenmesi, apartman görevlisinin dairesinin yanında yer alan odanın boşaltılması, bütçe ve aidatlar, apartman görevlisinin ücreti, çatı tadilatı ve yeni dönem için yönetici ve denetçinin seçimine ilişkin olarak kararlar alınmış olup, elektrik branşman kablosu ile ilgili olarak, herhangi bir karar alınmadığı anlaşılmıştır.
20. Bu açıklamalar çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde; iptali talep edilen olağan genel kurul toplantısında elektrik branşman kablosu ile ilgili alınmış herhangi bir karar olmamasına rağmen mahkemece hatalı değerlendirme ile talep aşımına da yol açacak biçimde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
21. Hâl böyle olunca yerel mahkemece, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
22. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
B- Davacı vekilinin uyulan kısımlara yönelik katılma yolu ile temyiz talepleri yönünden yapılan incelemede;
23. Temyize konu bozma kararında yer alan yönetim ve denetleme kurulunun ibrası, bodrum kattaki güvenlik kamerasının kaldırılarak giriş kapısına konulması ve katlardaki kameraların fayda sağlayacak noktalara alınmasına ilişkin bozma nedenlerine mahkemece uyularak bozma doğrultusunda işlem yapılmıştır. Bu durumda bozma kararına uyularak oluşturulan hüküm Özel Dairesince incelenmediğinden, bu hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
I- A bendinde (§12-22) gösterilen gerekçelerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine,
II- B bendinde (§23) gösterilen gerekçelerle, uyulan kısımlar yönünden kurulan hükme yönelik davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.