10. Hukuk Dairesi 2020/7224 E. , 2021/12501 K.
Bölge Adliye
Mahkemesi : Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi
No : 2019/3168-2019/1970
İlk Derece
Mahkemesi : Mersin 5. İş Mahkemesi
No : 2018/69-2019/471
Dava, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemlerine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı taraflar vekilleri tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesince verilen kararın, davalı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tâbi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 19/10/2021 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü duruşmalı olarak temyiz eden davalı adına gelen olmadı. Davacı asil ... ile davacılar adlarına Av. ...geldiler. Duruşmaya başlanarak, hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı günde Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
I-İSTEM
Davacılar dava ve ıslah dilekçeleri ile davacı kazalı... için 192.156,32 TL iş göremezlikten kaynaklanan maddi tazminat, 4.358,40 TL istirahatli kaldığı süre için bakıcı gideri ve 70.000,00 TL manevi tazminat, davacı anne Beyaz için 10.000,00 TL manevi tazminat, davacı baba İzzet için 10.000,00 TL manevi tazminat ödenmesini talep ve dava etmiştir.
II-CEVAP
Davalı davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
III-MAHKEME KARARI:
A-İLK DERECE MAHKEME KARARI
İlk Derece Mahkemesince davacı kazalı lehine iş göremezlikten kaynaklanan maddi zarar tutarı ile bakıcı giderinden kaynaklı maddi zarar tutarının toplamı olarak 182.372,83 TL maddi, 10.000,00 TL manevi, davacılar anne ve baba lehine 4.000,00’er TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmiştir.
B-BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesi kararına karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istnaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.
IV-TEMYİZ KANUN YOLUNA BAŞVURU VE NEDENLERİ:
Davalı vekili temyiz dilekçesinde özetle, kusur raporları arasındaki çelişki giderilmeden karar verildiğini, maddi ve manevi tazminatların fazla olduğunu, kaza davacı kusurundan kaynaklandığı için davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
V-İLGİLİ HUKUK KURALLARI VE İNCELEME:
Dosya kapsamından Kurum tarafından düzenlenen tahkikat raporunda sigortalının %50, davalı işverenin %50 oranında kusurlu olduklarının tespit edildiği, temyiz incelemesine konu eldeki dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi kusur raporunda davacı kazalının %30, davalı işverenin ise %70 oranında kusurlu oldukları yönünde görüş bildirildiği, aynı kaza olayına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından açılan Mersin 1. İş Mahkemesi’nin 2017/216 Esas sırasında kayıtlı dava dosyasında davacının %30, davalı şirketin %69, davalı şirket yetkilisinin %1 oranında kusurlu olduğu kabulünden hareketle uyuşmazlık hakkında karar verildiği, yine davalı şirket yetkilisinin yargılandığı Mersin 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2015/603 Esas sayılı ceza dava dosyasında kazalının asli, sanık olarak yargılanan davalı şirket yetkilisinin tali kusurlu kabul edilerek şirket yetkilisinin adli para cezasına mahkumiyetine hükmedildiği anlaşılmaktadır.
İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında zararlandırıcı olaya neden oldukları ileri sürülen kişi veya kişilerin kusur oranlarının kesin olarak tespiti hem maddi hem de manevi tazminat miktarını doğrudan etkilemesi bakımından önem taşımaktadır. Zira maddi tazminat davalarında sigortalının veya hak sahiplerinin kazanç kaybı hesaplanırken sigortalının kusuru oranında kazanç kaybından indirim yapılacağı gibi yine manevi tazminat davalarında hükmedilecek manevi tazminat miktarının takdirinde tarafların kusur durumu mahkemece öncelikle dikkate alınacaktır.
Somut olayda Kurum tarafından yapılan tahkikat sonucu düzenlenen inceleme (tahkikat) raporunda, ceza dava dosyasında, rücuan tazminat dava dosyasında ve eldeki iş kazasından kaynaklanan tazminat dava dosyasında belirlenen kusur oranları arasındaki çelişki giderilmeksizin sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur.
Mahkemece yapılacak iş, ceza dava dosyası ile rücuan tazminat dava dosyasının okunaklı ve onaylı birer sureti dosyaya celp edildikten sonra davacı tarafın hükmü temyiz etmemesi nedeniyle davacı sigortalı...’ın %30 kusuru üzerinden karşı taraf yararına oluşan usuli kazanılmış hakkı dikkate alarak tamamı iş güvenliği uzmanlarından oluşan heyetten yukarıda açıklanan raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi, kusurun oran ve aidiyetinin tereddütsüz olarak tespiti noktasında yeni bir kusur raporu almak, kusur oranlarını belirledikten sonra yeni bir bilirkişi hesap raporu alınmasının gerekmesi halinde alınacak yeni hesap raporunda hükme esas alınan 20/05/2019 tarihli bilirkişi hesap raporundaki bilinen (iskontosuz) ve bilinmeyen (iskontolu) dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmeden aynen kullanarak davacı sigortalının maddi zarar tutarını belirlemek ve yine kusur oranları dışında oluşan usuli kazanılmış hakları da gözeterek oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmesi, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin kararı kaldırılarak, İlk Derece Mahkemesince verilen hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Adana Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi kararının 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca kaldırılmasına, İlk Derece Mahkemesi kararının BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, karardan bir örneğin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, Üye ...’ın muhalefetine karşı, Başkan ... ve Üyeler ..., ... ve ...’ün oyları ve oy çokluğuyla, 19/10/2021 gününde karar verildi.
(M)
KARŞI OY
1.Çoğunluk ile aradaki temel uyuşmazlık “tazminata esas kusur yönünden eksik araştırma nedeni ile bozulması nedeni ile İlk Derece Mahkemesinin bozmadan sonra hesaplanacak ve hüküm altına alınacak tazminatı, davacının temyiz etmediği dikkate alınarak önceki raporun bilinen ve bilinmeyen dönem başlangıç ve bitiş tarihlerini değiştirmesinin davalı yararına lehine usulü kazanılmış hak olup olmayacağı, buna göre yeniden değerlemenin son karar tarihine yakın tazminata esas değerlere taşınıp taşınmayacağı” noktasında toplanmaktadır.
2.Somut uyuşmazlıkta karar tarafların temyizi üzerine tazminat kusur yönünden bozulurken, çoğunluk görüşü ile bozmadan önceki hesap raporuna davacının itiraz ve temyiz etmemesi nedeni ile tazminata esas önceki bilinen ve bilinmeyen dönem için öngörülen ücretin davalı yararına usulü kazanılmış hak oluşturduğu, bu durumun bozma sonrası dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır.
3.Çoğunluk görüşünün, aşağıda açıklanan gerekçe ve özellikle maddi tazminatın karar tarihine yakın verilerle hesaplanması gerektiğinden ve bu durum usulü kazanılmış hakkın istisnası olması nedeni ile isabetli olmadığı kanaatindeyim. Zira;
4.1.Usulü kazanılmış hak: Görülmekte olan bir davada taraflardan birinin ya da mahkemenin yapmış olduğu bir usul işlemi ile yanlardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakka usule ilişkin kazanılmış hak denilmektedir. Bozmaya uyulmakla bozma lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak doğmuş olur. Hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında bırakılmasının amacı bu kısımların doğru olduğunu belirlemek, bozmanın sınırlarını çizmek ve bu şekilde usulü kazanılmış hakları oluşturup, korumaktır. Yargıtay tarafından bozulan bir hükmün bozma kararının kapsamı dışında kalmış olan kısımları kesinleşir. Kesinleşmiş bu kısımlar, lehine olan taraf yararına usulü kazanılmış hak oluşturur(04.02.1959 gün ve 13/5 sayılı YİBK). Ne var ki; kamu düzenine ilişkin hususlar hakkında aleyhe bozma yasağı uygulanamaz. Yargıtay, kamu düzenine aykırı bir husustan dolayı hükmü temyiz edenin aleyhine (temyiz etmemiş olan tarafın lehine) olarak da bozabilir. Çünkü kamu düzenine ilişkin hususları hâkim (ve Yargıtay) kendiliğinden gözetme ile yükümlüdür(Bkz. Kuru, Baki: Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001 baskı, Cilt V., s.4727-4736). Nitekim aynı ilke, Hukuk Genel Kurulu'nun kararlarında da benimsenmiştir(HGK. 21.01.2004 gün ve 2004/1-46 E.-6 K.; 6.10.2004 gün ve 2004/ 1-433 E. - 483 K).
Yargıtay içtihatları ile kabul edilen “usulü kazanılmış hak” olgusunun, birçok hukuk kuralında olduğu gibi yine Yargıtay içtihatları ile geliştirilmiş istisnaları bulunmaktadır. Mahkemenin bozmaya uymasından sonra yeni bir İçtihadı Birleştirme Kararı (09.05.1960 tarihli ve 21/9 sayılı YİBK) ya da geçmişe etkili bir yeni kanun çıkması karşısında, Yargıtay bozma kararına uyulmuş olmakla oluşan usulü kazanılmış hak hukukça değer taşımayacaktır. Benzer şekilde uygulanması gereken bir kanun hükmü, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilirse, usulü kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir (HGK’nun 21.01.2004 tarihli ve 2004/10-44 E., 19 K.; 03.02.2010 tarihli ve 2010/4-40 E., 2010/54 K.).
Bu sayılanların dışında ayrıca görev, hak düşürücü süre, kesin hüküm itirazı, harç ve maddi hataya dayanan bozma kararlarına uyulmasında olduğu gibi kamu düzeni ile ilgili konularda usulü kazanılmış haktan söz edilemez (Kuru, B.: Hukuk Muhakemeleri Usulü – C. V, 6. b ... 2001, s 4738 vd).
Usulü kazanılmış hakkın hukuki sonuç doğurabilmesi için bir davada ya taraflar ya mahkeme ya da Yargıtay tarafından açık biçimde yapılmış olan ve istisnalar arasında sayılmayan bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan bir hakkın varlığından söz edilebilmesi gerekir.
4.2. Bir hakkın usulü kazanılmış hak oluşturması için bu hakkın doğması ve yargılama sırasında oluşması gerekir. Kısaca taraf bu durum ve olgu gerçekleştiği halde itiraz etmemiş olmalıdır. Nasıl doğmamış bir hak için vazgeçilmeyeceğine göre doğmayan bir hak da usulü kazanılmış hak oluşturmayacaktır.
4.3. İş kazası sonucu, tazminat oranının belirlenmesine esas malûliyet oranının tespiti, kısaca zararın tam olarak bilinmesi bir süreç alabilir. Hukuka aykırı bir eylem işlenilmesine karşın, onun doğuracağı zarar henüz ortaya çıkmamış (veya tam olarak belirlenmemiş), zararın ortaya çıkması için eylem tarihinden itibaren bir takım etkenlerin gerçekleşmesi veya belli bir zamanın geçmesi gerekiyor ise zararın bütün unsurlarıyla birlikte öğrenilmesi mümkün değildir. Oysaki zarar görenin mahkeme önünde ciddi bir dava açarak tazminat isteminde bulunabilmesi ve bu istemini objektif bir şekilde destekleyen, etkili gerekçelerini ortaya koyabilmesi için oluşan zararın niteliğini, kapsamını ve bütün unsurlarını öğrenmesi gerekir. O halde böyle bir süreç nedeni ile malûliyet oranı tam kesinleşmeden tazminata karar verilmesi halinde, bu tazminat miktarı zarar gören tarafından temyiz edilmese bile gelişen durum nedeni ile maluliyet oranı daha sonra tam olarak belirlenmiş ve farklı bir oran ise önceki tazminat miktarı karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
Gelişen durum kavramı salt zarar doğuran işlem ya da eylemin sonuçlarının gelişmesini ve bu nedenle zarar görenin bu konularda bilgi sahibi olabilmesinin zorunlu olarak bu gelişmenin tamamlanacağı ana kadar gecikmesini ifade eder (Hukuk Genel Kurulunun 06.11.2002 tarihli ve 2002/4-882 E., 2002/874 K.; 10.06.2015 tarihli ve 2014/21-282 E.,2015/1548 K.; 01.03.2017 tarihli ve 2014/21-2372 E., 2017/379 K. sayılı kararları). Diğer taraftan, iş kazası nedeniyle maddi tazminat davalarında aktüerya bilirkişi raporlarında işçinin ücreti ile birlikte karar tarihine yakın son asgari ücrette dikkate alınır.
Kısaca gelişen durum devam ediyor ise önceki malûliyet oranı, iş kazasına uğrayan işçi yönünden bağlayıcı olmayacağı gibi bu malûliyet oranına göre verilen tazminat davası kesin hüküm de teşkil etmeyecektir. Zira dava konusu tazminatın miktarı, malûliyet oranı ve tazminata esas ücretin miktarının değişmesi ile artmaktadır. Dolayısı ile dava konusu değişmektedir. Bu durumda da karar davacı tarafından temyiz edilmemiş olsa bile bozmadan sonra maluliyet ve ücrete göre dava konusu miktar değişmiş ise önceki karardaki miktar usulü kazanılmış hak oluşturmaz.
4.4.Diğer taraftan maddi tazminat hesapları yapılırken, en son bilinen ücret unsurlarının hesaplamada gözetilmesi gerektiğinden, hüküm gününe en yakın güne kadar yürürlüğe giren tüm asgari ücretlerin uygulanması gerekir. Daha önce bir veya birkaç hesap raporu verilmiş olsa bile, dava bitinceye kadar yürürlüğe giren asgari ücretlerden dolayı yeniden değişen değerler nedeni ile ek rapor alınması zorunludur.
4.5.Maluliyet oranı gibi zararın hesaplanmasına ilişkin diğer bir unsur da ücrettir. Asgari ücretin artması halinde, karar tarihine yakın ücrette değişeceğinden, bu ücrete göre zararın hesaplanması gerekmektedir. Zira asgari ücret, kamu düzeni ile ilgili olduğundan, davanın her aşamasında uygulanması zorunludur. Bozmadan sonra dahi asgari ücretlerde artış olmuşsa, yeniden tazminat hesabı yapılması gerekir. Yargıç, bir istek olmasa dahi, yargılamanın her aşamasında asgari ücret artışlarını doğrudan dikkate almakla yükümlüdür. Davacı, bilirkişi raporuna itiraz etmemiş olsa dahi, sonradan yürürlüğe giren asgari ücretlerin uygulanması kamu düzeni gereği ve zorunlu olduğundan, davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmaz.
5.Somut uyuşmazlıkta davacı tarafın itiraz etmediği hesap, karar tarihine en yakın bilinen ücret üzerinden hesaplanmıştır. Bozmadan sonra karar tarihine yakın veriler alındığında, hesabın unsurları değişeceğinden, tazminat miktarı da elbette değişecektir. Davacı taraf bozmadan önceki ilk kararda bilinen ücret üzerinden hesaplanan tazminata itiraz etmemiştir. Ancak bu bilinen ücret bozmadan sonra değişecektir. Bir tarafın ilerde değişecek diye kararı temyiz etmesi hayatın olağan akışına uygun olmayacaktır. Zira karar onanmış olsa idi hesaplama bilinen ücrete göre hesaplandığından sorun olmayacaktır. Ancak bozmadan sonra değişen durum nedeni ile daha önce doğmayan hesaba esas unsur olan ücrete itiraz etmeme usulü kazanılmış hak oluşturmayacaktır. Sayın çoğunluğun bu yöndeki bozma nedenine katılınmamıştır.