Danıştay 10. Daire Başkanlığı 2017/2956 E. , 2022/2288 K.
T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2017/2956
Karar No : 2022/2288
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı / ANKARA
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU: (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesinin … tarih ve E:…, K:… (… İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:…) sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
DAVA KONUSU İSTEM: Davacı tarafından, Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında Tnk. Uzm. Çvş. olarak görevli olduğu sırada 21/07/2014 tarihinde görevi kapsamında arızasına müdahale ettiği tank aracının turbo pervanesine sağ elini kaptırmak suretiyle yaralandığı ileri sürülerek 5.000,00 TL (miktar artırım dilekçesiyle 67.839,00 TL) maddi ve 12.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ : İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesince; dava konusu olayın görülmekte olan hizmetle doğrudan doğruya ilgili olduğu göz önünde alındığında hizmetle zararlı sonuç arasında uygun illiyet bağının bulunduğu, davalı idarenin hizmet kusuru bulunmamakla birlikte davacının zararlarının müterafik kusuru dikkate alınmak suretiyle kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince davalı idare tarafından karşılanması gerektiği, davacının sağlık durumunun tespiti için GATA Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığından alınan 23/10/2015 tarihli raporda, davacının meslekte kazanma gücünün azalma oranının % 8,2 olarak belirlendiği, davacının aldığı maaş ve tazminatlarda herhangi bir değişme olmadığı, ancak görevini ve günlük işlerini sakatlık oranı nispetinde daha fazla efor sarf ederek yapacağından maddi tazminatın hesaplanması için yaptırılan bilirkişi incelemesi neticesinde düzenlenen raporda, davacının müterafik kusurunun % 10 olduğu kabul edilmek suretiyle 67.839,00 TL efor kaybı zararının belirlendiği, bilirkişi raporunun hükme esas alınabilir nitelikte bulunduğu gerekçesiyle davacının 67.936,00 TL maddi tazminat isteminin kabulüyle olay tarihi olan 21/07/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, davacının olay nedeniyle çektiği acı ve ıstıraplarını kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla manevi tazminat isteminin kısmen kabulüyle takdiren 9.000,00 TL manevi tazminatın da olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, fazlaya ilişkin manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, dava konusu olayın gerçekleşmesinde davacının müterafik kusur oranının çok daha yüksek olduğu, maddi tazminata hükmedilirken bu hususa dikkat edilmesi gerektiği, takdir edilen manevi tazminat tutarının yüksek olduğu ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, davalı idarenin temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 1. maddesi hükmü gereğince, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kapatılmasıyla Danıştay'a ve idare mahkemelerine gönderilen dosyalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na tabi olması nedeniyle işin gereği görüşüldü:
İNCELEME VE GEREKÇE :
MADDİ OLAY:
Davacı, Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tuguy Komutanlığında Tnk. Uzm. Çvş. olarak görevli olduğu sırada 21/07/2014 tarihinde görevi kapsamında arızasına müdahale ettiği tank aracının turbo pervanesine sağ elini kaptırmak suretiyle yaralanmış, olay sonrası sağ el 3., 4., 5. parmak uçlarında kısmi amputasyon gerçekleştirilmiştir. Bunun üzerine davacı tarafından, 5.000,00 TL (miktar artırım dilekçesiyle 67.839,00 TL) maddi ve 12.500,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan dava açılmıştır.
İLGİLİ MEVZUAT:
27/04/2017 tarihinde yürürlüğe giren 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Anayasa'ya eklenen Geçici 21. maddenin (E) bendi hükmüyle, askeri yargı kaldırılmış ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülmekte olan dosyalardan, kanun yolu incelemesi aşamasında olanların Danıştay'a, diğer dosyaların ise görevli ve yetkili idari yargı mercilerine bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde gönderileceği hükme bağlanmıştır.
Anayasanın 121. maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4. maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 15/08/2017 tarihinde kararlaştırılan ve 25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 36. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen ve 7078 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile kabul edilen Geçici 45. maddede ise; kaldırılan askeri yargı mercilerinde görülmekte olan, tebliğde ve infaz aşamasında bulunanlar ile bu mercilerin arşivlerinde bulunan işi bitmemiş dosyalardan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kanun yolu incelemesinde olanların Danıştaya, diğerlerinin ise Ankara İdare Mahkemelerine gönderileceği kurala bağlanmıştır.
Uyuşmazlığa ilişkin olarak, 'usul kurallarının derhal uygulanırlığı ilkesi' gereğince dava dosyalarının devrini müteakip uyuşmazlığın çözümünde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hususunda bir duraksama bulunmamaktadır.
Anayasanın 'Siyasi Haklar ve Ödevler' bölümünde yer alan 'Vatan hizmeti' başlıklı 72. maddesinde; vatan hizmetinin, her Türk'ün hakkı ve ödevi olduğu, bu hizmetin Silahlı Kuvvetlerde veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağının kanunla düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra, son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu kurala bağlanmıştır.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
A) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararının, Manevi Tazminat İsteminin Kısmen Kabulüne İlişkin Kısmının İncelenmesi:
Mahkemelerin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen kararın, manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın manevi tazminatın kabule ilişkin kısımının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. B) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararının, Maddi Tazminat İsteminin Kabulüne İlişkin Kısmının İncelenmesi:
Tazminat hukukunda, çağın gereklerine uygun olarak geliştirilen içtihatlarla, kişinin uğramış olduğu kalıcı bedensel sakatlığının sebep olduğu iş gücü kaybının mevcut işini yürütmesine engel olup / olmadığına bakılmaksızın gelirinde ve mal varlığında bir eksilme olmamış olsa dahi günlük faaliyetlerini ve işini eskisine ve emsallerine göre daha fazla efor sarf ederek gerçekleştireceği kabulünden hareketle 'güç (efor) kaybı tazminatı' olarak adlandırılan tazminatın ödenmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bedensel kayba uğrayan kişinin günlük yaşamını sürdürebilmesi ve işini yapabilmesi için zarardan önceki durumuna ve diğer kişilere göre daha fazla bir güç (efor) sarf ettiği gerçeğinden hareket edilerek zararı, bir anlamda, bu 'fazladan sarf edilen gücün' oluşturduğu esası benimsenmiştir. Bu doğrultuda, idari faaliyetlerin neden ve etkisiyle kamu görevlilerinin veya diğer kişilerin güç (efor) kaybına dayanan maddi zararının idare hukukunun ilke ve kuralları uyarınca idarece tazmin edilmesi gerektiği hususunda bir duraksama bulunmamaktadır.
İdare hukuku ilkelerine göre maddi zarar; idari işlem veya eylem nedeniyle kişinin mal varlığının (patrimuanın) aktifinde meydana gelen azalma nedeniyle uğranılan zarar ile elde edilmesi kesin olan gelirden yoksun kalma sonucu uğranılan toplam zarar olup; bedensel nitelikteki maddi zarar ise, kişinin sağlığına kavuşmak için yaptığı tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalması ya da yok olması nedeniyle elde edeceği gelirde meydana gelen azalmayı ifade etmektedir.
Dava konusu olay neticesinde GATA Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca yapılan muayenesi sonucunda düzenlenen 23/10/2015 tarihli raporda %8,2 meslekte kazanma gücünü kaybettiği belirlenen davacının günlük yaşamını ve işini daha fazla güç (efor) sarf ederek sürdüreceği, bu fazladan sarf edilen efordan kaynaklanan maddi zararının en fazla net asgari ücret tutarı kadar olacağı, Dairemizin içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, davacının aktif dönemdeki, (olay tarihinden yasal olarak emekliye ayrılacağı tarihe kadar olan dönemdeki) maddi zararının, 2022 yılına kadar asgari geçim indirimi (AGİ dahil) net asgari ücrete meslekte kazanma gücü kaybı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanması gerekmektedir.
Ayrıca, güç (efor) kaybına dayanan maddi tazminatın hesabında, davacının yasal olarak emekliye ayrılacağı tarihten TRH 2010 Ulusal Mortalite Tablosuna göre belirlenen muhtemel bakiye yaşam süresinin sonuna kadar geçen pasif devrede de, bedensel kaybı nedeniyle daha fazla efor sarf ederek yaşamını devam ettirmesi söz konusu olacağından, pasif dönem zararının da aynı usulle ( AGİ hariç net asgari ücret tutarına meslekte kazanma gücü kayıp oranının uygulanması suretiyle) hesaplanması gerekmektedir.
Aktif dönemin işleyecek devre zararı ile pasif dönem zararı hesaplanırken, bilirkişi raporunun düzenlendiği tarihte bilinen net asgari ücret miktarı her yıl %10 artırılmak ve %10 iskontoya tabi tutulmak suretiyle belirlenmelidir.
Bu durumda, İdare Mahkemesince, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda davacının aktif ve pasif dönemde efor (güç) kaybından kaynaklanan maddi zararının bilirkişi marifetiyle hesaplanarak davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken, davacının görev aylığı esas alınarak yapılan hesaplama ile belirlenen, hükme esas alınabilecek nitelikte ve yeterlilikte bulunmayan bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle davacının maddi tazminat isteminin kabulüne karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.
Öte yandan, işbu bozma kararına uyulmak suretiyle karar verilmesi durumunda davacının temyiz isteminde bulunmadığı gözetilerek aleyhe bozma ve aleyhe hüküm verme yasağı ilkesi gereği yeni kararda da davalı idare aleyhine hükmedilecek maddi tazminat tutarının 67.839,00 TL'yi aşmaması gerektiği noktasında da duraksama bulunmamaktadır.
C) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararının, Faiz Başlangıç Tarihine İlişkin Kısmının İncelenmesi :
Faiz; en basit biçimiyle, idarenin tazmin borcu bağlamında; kişilerin, idarenin eylem ve/veya işlemlerinden dolayı uğradıkları zararların giderilmesi istemiyle başvurmalarına karşın, idarenin zararı kendiliğinden ödemeyip, yargı kararıyla tazminata mahkûm edilmesi sonucunda, idarenin temerrüde düştüğü tarihten tazminatı ödediği tarihe kadar geçen süre için 3095 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarı ifade etmektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, uyuşmazlık bakımından ön karar başvurusunda bulunulduğu tarihteki haliyle 13. maddesinde, idari eylemlerden hakları ihlal edilmiş olanların dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl ve her halde eylem tarihinden itibaren beş yıl içinde idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gerektiği; bu isteklerinin kısmen veya tamamen reddi halinde, bu konudaki işlemin tebliğini izleyen günden itibaren veya istek hakkında altmış gün içinde cevap verilmediği takdirde bu sürenin bittiği tarihten itibaren dava süresi içinde dava açılabileceği kuralı yer almaktadır.
Anılan maddede, idari eylemler nedeniyle uğranılan zararın tazmini için idareye başvuruda bulunulmasının dava ön şartı olarak öngörülmesi ve zararın idare tarafından en erken bu tarihte sulhen ödenebilecek olması nedeniyle yargı yerince hükmedilecek tazminat miktarına, ön karar için idareye yapılan başvuru tarih itibarıyla yasal faiz uygulanması, Danıştay'ın yerleşik içtihatlarıyla kabul edilmiştir.
Bakılmakta olan davada da Danıştay'ın yerleşik içtihatlarında yer aldığı üzere, faizin başlangıç tarihine, (miktar artırım dilekçesiyle artırılan tutar dahil) davalı idarenin temerrüde düştüğü, dolayısıyla davacının idareye başvurduğu tarih esas alınması gerekirken, maddi ve manevi tazminata ilişkin olarak olay tarihinin esas alınarak hüküm kurulmamasında hukuki isabet bulunmamaktadır.
KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin kısmen KABULÜNE, kısmen REDDİNE,
2. Temyize konu (Kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi … Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının manevi tazminatın kabulüne ilişkin kısımının ONANMASINA, maddi tazminatın kabulüne ilişkin kısımı ile faiz başlangıç tarihlerine ilişkin kısımlarının BOZULMASINA,
3. Bozulan kısımlar hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, davanın görüm ve çözümünde yetkili olan … İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE; kararın ... İdare Mahkemesine ve taraflara bildirilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/04/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.