1. Hukuk Dairesi 2021/4244 E. , 2022/2289 K.
MAHKEMESİ : SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ERBAA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
Taraflar arasındaki kadastro öncesi nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin açılan davadan dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin kararın, davalılar vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; davalılar vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b/2. maddesi gereğince kabulü ile kararın kaldırılarak davanın hak düşürücü süreden reddine dair verilen karar, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
Kadastro sonucu Erbaa ilçesi, Erek mahallesi çalışma alanında bulunan 375 ada 11 parsel sayılı taşınmaz kadastro sırasında yol niteliği ile istimlak edildiği ancak bedelinin ödenmediği gerekçesiyle, davalılar adına tespit görmüş ve tespit 05.04.1983 tarihinde kesinleşerek tapu kaydı oluşmuştur.
I. DAVA
Davacı ... vekili, Amasya-Taşova-Erzincan Devlet Yolu üzeri Tokat ili, Erbaa ilçesi Erek mahallesi 375 ada 11 parsel sayılı taşınmazın idare tarafından 17/08/1977 tarihli ve 1977/183 sayılı kamu yararı kararına dayanılarak yol inşaat ve emniyet sahası tesis etmek amacıyla kamulaştırıldığını, kamulaştırma bedeli olarak toplam 508.000,00 TL'nin ilgili Ziraat Bankasına taşınmazın o zamanki zilyedi olan ....... adına yatırıldığını, Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/1981 tarihli ve 1981/357-492 sayılı ilamına istinaden cebri tescil yoluyla zilyeden ... adına hükmen tesciline karar verildiğini, taşınmazın kamulaştırma işleminden sonra yapılan tesis kadastrosu sonucunda 375 ada 11 parsel yol olarak terkin edilmeyerek özel mülkiyete tespit, tahdit ve tescil edildiğini, bahse konu taşınmazın devlet malı hükmünde olduğunu, özel mülkiyete konu olamayacağı gibi özel hukuk hükümlerine de tabi tutulamayacağını öne sürerek, çekişmeli 375 ada 11 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına yapılan tespitin iptali ile Karayolları adına tescil ve terkinine, kamulaştırma ve hudut genişliğinin korunmasına karar verilmesi istemi ile dava açmıştır.
II. CEVAP
Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; davada zamanaşımı ve hak düşürücü sürenin olduğunu, davacı kurumun böyle bir dava açma hakkının olmadığını, nitekim dava konusu yapılan taşınmazla ilgili alınmış bir kamulaştırma kararı ve yine alınmış bir mahkeme kararının olmadığını, dava konusu Erek mahallesi 375 ada 11 parsel ile ilgili herhangi bir kamulaştırma yapılmadığını, hiç bir şekilde bu kamulaştırmadan davalıların ve murislerinin haberdar olmadığını, kamulaştırma bedelinin yatırıldığı konusunda da bilgilerinin olmadığını, Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/07/1981 tarihli ve 1981/357-492 sayılı ilamı hakkında dava konusu yapılan taşınmazla ilgili düşünmediklerini, adı geçen dava dilekçesinden ve karardan haberdar olmadıklarını öne sürerek, davanın reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
Mahkemece 'getirtilen ve kesinleşmiş olan Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/357 Esas, 1981/492 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde dava konusu taşınmazın 2540 m2'lik kısmının kamulaştırıldığı ve bedellerinin ilgili bankaya depo edildiği, kadastro tutanakları ve tapu kayıtlarının incelenmesinde kamulaştırılan taşınmazın davacı kurum adına tescilinin istimlak bedelinin ödenmediği gerekçesiyle gerçekleştirilmediği, netice olarak tesis edilen kamulaştırma işlemi ve Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/357 Esas, 1981/492 Karar sayılı kararının infazının ilgili mercilerce yapılmadığı, tapuda davalılar adına kayıtlı olan dava konusu taşınmazın, Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981/357 Esas, 1981/492 Karar sayılı 06/07/1981 tarihli kararı neticesinde 6830 sayılı Yasa'nın 19. maddesi gereğince davacı kurum adına tesciline karar verilmiş olup zilyetleri adına tapuda şerh verilmesine karar verildiği, karardan ve tapu kayıtlarından anlaşılacağı üzere dava konusu taşınmazın karar tarihinde kadastrosunun yapılmamış olduğu ve tapuda kaydının bulunmadığı, kadastro işlemlerinin yapıldığı sırada ilgili idarece, kamulaştırma kararına rağmen istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle, kamulaştırma yapan davacı kurum adına taşınmaz tescilinin yapılmayarak zilyetleri adına tespit ve tescil edildiği, 2942 sayılı Yasa'nın 36. maddesine göre kamulaştırılan ve tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların tescillerinin sağlanmasından sonra, kamulaştırılan yer için herhangi bir nedenle gerçek ve tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde, idarenin isteği üzerine sonraki kaydın iptali hakkında karar verilebileceği, mevcut kamulaştırma işlemine rağmen dava konusu 2540 m2'lik taşınmazın davalılar adına yapılan tescilinin Yasa'ya aykırı olduğu ve yolsuz olduğu' gerekçesiyle davanın kabulüne, çekişmeli 375 ada 11 parsel sayılı davalılar adına kayıtlı taşınmazdan 14/01/2019 havale tarihli teknik bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 2.540 m2'lik kısmının tapu kaydının iptali ile yol olarak davacı ... adına tescil ve terkinine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
1. İstinaf Yoluna Başvuranlar
Yerel Mahkeme kararına karşı yasal süresi içerisinde davalılar vekili tarafından istinaf isteminde bulunulmuştur.
2. İstinaf Nedenleri
Davalılar vekili 'eksik inceleme ile karar verildiğini, olayın gelişiminin karara dayanak yapılan 2942 sayılı Yasa'nın 36.maddesine uygun olmadığını, nitekim bu Yasaya göre önceden verilmiş bir karar bulunmadığını, yine maddede kamulaştırma işlemleri tamamlanıp şeklinde belirtimde bulunmuş olmakla ve somut olayda yasanın aradığı usul ve şartlara uyulmadan verilen bir karar olduğunu, hükme esas alınan Asliye Hukuk Mahkemesinin 1981 /357 Esas sayılı ilamı eksikliklerle dolu, ayrıca ölüler üzerine açılmış bir dava olmakla yok hükmünde olduğunu, Mahkemece karar verildikten sonra çok zaman sonra yeniden araştırma yapılarak yeni bir karar alınmadan kararın tavzihi mahiyetiyle değiştirildiği görülmekle kararın hatalı olduğunu, nitekim tarafın değiştirilemeyeceğini, 36. maddade kamulaştırma kanunları uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp denilmekle 1981/357 Esas sayılı ilamın alınmasını sağlayan davada kamulaştırma bedelinin bankaya bloke edilmesi ve ödenmesi gerekli olmasına rağmen bu hükme uyulmadığını ve bedelin hak sahiplerine verilmediğinin anlaşıldığını, anılan kararda hak sahiplerin ödenmesine dair bir karar olmadığını, bedeli ödenmeden tescile karar verilemeyeceğini, dosyaya getirtilen tapu kaydına göre bedelin yatmadığı belirtildiği gibi ödeme kaydına rastlanmadığına dair yazı cevabının da bulunduğunu, bu haliyle kamulaştırma işlemlerinin dahi tamamlanmadığını, Mahkemenin keşif raporuna yapılan itirazı nazara almadığını, ayrıca bilirkişi raporunda belirtilen bedeli dahi bloke ettirerek bu bedelin ödenmesine ve sonrasında tapu kaydının iptali ile davacı lehine tescil kararı vermesi gerektiğini, noterden getirtilen kayıtlarda ihtarnamelerin kime hangi tarihte tebliğ ve tebellüğ edildiği şerhinin sorulması istenilmiş ise de bu istemin yerine getirilmediğini, 23/11/1978 tarihi Noter tarafından muhataplara gönderilen ihtarnamenin gönderme tarihi olup muhataba tebliğ edildiğine dair tebliğ şerhinin görülmediğini, mahkeme kararında getirtildiği bildirildiği halde kayıtların mahiyeti ve içeriğinden ve de itirazlarından söz edilmeyerek kabule karar verildiğini, Tapu Müdürlüğünün cevabi yazısı gözetildiğinde önceki kararın ne kadar hatalı ve infazının yapılmasının mümkün olmadığını gösterdiğini, davalıların davanın açılmasına sebebiyet vermediklerinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin kendilerine yüklenmemesi gerektiğini, mahkemenin kararına esas aldığı önceki günlü hükmün usul hükümlerine uygun olacak şekilde açık, şüpheye yer bırakmayacak şekilde olması gerekirken taşınmazı belirleyici hiçbir bilginin kararda bulunmadığını, kararda ki taşınmaz ile davalılara ait taşınmazın ilgisi bulunmadığını' öne sürerek, istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
3. Gerekçe ve Sonuç
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi 2019/2237 Esas ve 2020/48 Karar sayılı kararında, davanın açıldığı tarih itibariyle, davalılar vekilinin istinaf dilekçesinin kabulü ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12/3. maddesinde düzenlenen hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.2 maddesi uyarınca kararın kaldırılarak davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar vermiştir.
V. TEMYİZ
1.Temyiz Yoluna Başvuranlar
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin yukarıda sözü edilen kararına karşı yasal süresi içerisinde davacı ... vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2. Temyiz Nedenleri
Davacı ... vekili temyiz dilekçesinde, delillerin takdiri ve olaya uygulamasında hataya düşüldüğünü, devletin hüküm ve tasarrufunda olan arazilerde hak düşürücü sürenin işlemeyeceğini belirterek, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 2019/2237 Esas ve 2020/48 Karar sayılı kararının bozulmasını talep etmiştir.
3. Gerekçe
3.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, dava dilekçesindeki açıklamalar ve iddianın ileri sürülüş biçimine göre, kadastro öncesi tanzim edilmiş tapu kaydına dayalı tapu iptali ve tescili isteğine ilişkindir.
3.2. İlgili Hukuk
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. maddesi
3.3. Değerlendirme
3.3.1. 3402 sayılı Yasa’nın 12/3. maddesinde, kadastro tutanaklarında belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak itiraz olunamayacağı ve dava açılamayacağı belirtilerek, mülkiyete ilişkin talepler yönünden hak düşürücü süre öngörülmüş olup, söz konusu yasa maddesindeki hak düşürücü süre, dava şartı olup, yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilecektir.
3.3.2. 14 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5841 sayılı Yasa’nın 2. maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Yasası'nın 12. maddesinin üçüncü fıkrasına “Bu hüküm, iddia ve taşınmazın niteliğine yahut devlet veya diğer kamu tüzel kişileri dahil, tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanır.” cümlesi ve aynı Yasa’nın 3. maddesi ile de 3402 sayılı Yasa’ya “Bu Kanun'un 12. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu iddiası ile yürürlük tarihinden önce açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış olan davalarda dahi uygulanır.” şeklindeki geçici 10. maddesi Anayasa Mahkemesinin 12.05.2011 tarihli ve 2009/31 Esas, 2011/77 Karar sayılı kararı ile iptal edilmiştir.
3.3.3. Bölge Adliye Mahkemesince, çekişmeli taşınmazın kadastro tespitinin 05.04.1983 günü kesinleştiği, kamulaştırma kararının ise kadastro tespitinden önce alındığı ve eldeki davanın açıldığı 03.08.2016 tarihi itibariyle de 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği kabul edilmek suretiyle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmuş ise de; yapılan araştırma, inceleme ve uygulama hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Davacı ..., çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde, tesis kadastrosu çalışmalarından önce kamulaştırma çalışması yapıldığını, taşınmazın bir bölümünün karayolunun inşaat ve emniyet sahası içerisinde kalmasına rağmen, tesis kadastrosu sırasında taşınmazın özel mülkiyete konu edildiğini ileri sürerek dava açmıştır. Dosya kapsamından; davanın, tesis kadastrosundan önceki nedenlere ve mülkiyet hakkına dayalı olduğu anlaşılmaktadır. Bu nitelikteki davalar kural olarak, 3402 sayılı Yasa'nın 12/3. maddesinde öngörülen hak düşürücü süreye tabidir. Ancak, kamu malı niteliğinde olan mera, kıyı, orman gibi yerlerle fiilen yol olan yerler hakkında açılacak davalarda bu süre uygulanmaz. Ne var ki Mahkemece, taşınmazın mevcut niteliğinin ne olduğu belirlenmediği gibi, kamulaştırma haritaları da dosya arasına getirtilip uygulanmamış, teknik bilirkişiden taşınmazın tamamının veya bir bölümünün kamulaştırma sahasında kalıp kalmadığını açıklayan ayrıntılı ve gerekçeli rapor aldırılmamıştır.
3.3.4. Hal böyle olunca; Mahkemece, ilgili kamulaştırma kroki ve haritaları getirtilip dosya ikmal edildikten sonra mahallinde, ziraat mühendisi bilirkişi ve teknik bilirkişinin katılımıyla keşif yapılmalı ve bu keşifte öncelikle çekişmeli taşınmazın halen kamu malı niteliğinde aktif biçimde yol olarak kullanılan yerlerden olup olmadığı belirlenmeli; buna ilişkin mahkeme hakiminin gözlemi keşif tutanağına geçirilmeli, keşif sırasında hazır bulundurulacak fotoğrafçıya değişik açılardan çekişmeli yerin fotoğrafları çektirilerek dosyaya konulmalı; ziraat mühendisi bilirkişiden, taşınmazın mevcut niteliği hakkında ayrıntılı rapor alınmalı; taşınmazın halen tarım arazisi olmayıp fiilen yol olarak kullanılan yer olduğunun belirlenmesi halinde davanın, yukarıda belirtildiği şekilde 3402 sayılı Kanun'un 12/3 maddesindeki 10 yıllık süreye tabi olmayacağı gözetilerek, teknik bilirkişiden çekişmeli taşınmazın tesis kadastrosu sonucu oluşturulan paftadaki sınır yerleri ile kamulaştırma paftasındaki sınır yerlerinin yapılan çakıştırması sonucunda, birbirleriyle ve zeminle uyumlu olup olmadığını belirten ayrıntılı ve gerekçeli rapor alınmalı, buna göre çekişmeli taşınmazın idarenin kamulaştırma haritası kapsamında kalıp kalmadığı belirlenerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.
VI. SONUÇ
Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin değinilen yönden yerinde bulunan temyiz itirazının kabulü ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 371/1-a maddesi uyarınca Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi kararının BOZULMASINA, HMK’nın 373/2. maddesi gereğince dosyanın kararı veren Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 21/03/2022 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.