1. Hukuk Dairesi 2022/1924 E. , 2022/5042 K.
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil istemli davalar sonunda Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 17.12.2021 tarihli ve 2021/194 Esas - 2021/352 Karar sayılı karar yasal süre içerisinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmiş olmakla; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacılar dava dilekçelerinde, ortak mirasbırakanları ...’ın maliki olduğu 143 ada 13 parsel sayılı taşınmazı mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla davalıya satış yoluyla devrettiğini, yapılan devrin muvazaalı olduğunu, asıl amacın taşınmazı mirasbırakanın ikinci eşi dava dışı ...’e kazandırmak olduğunu, davalı Ali’nin mirasbırakanın komşusu ve yakın arkadaşı olduğunu ileri sürerek, çekişmeli taşınmazın tapu kaydının iptalini ve miras payları oranında adlarına tescilini istemişlerdir.
II. CEVAP
Davalı cevap dilekçesinde, mirasbırakanı tanıyor olmasının muvazaa iddiasını doğrulamayacağını, taşınmazı dava dışı ...’e devretmek üzere almadığını, satış bedelini ödemek suretiyle edindiğini, öte yandan iddianın ileri sürülüş biçiminden inançlı işleme dayanıldığını ve bu iddianın ancak yazılı delil ile ispatlanabileceğini bildirip davanın reddini savunmuştur.
III. MAHKEME KARARI
Mahkemece, temlikin mal kaçırma amacıyla yapıldığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
IV. TEMYİZ
1. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Yukarıda belirtilen karara karşı süresi içinde davalı tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.
2. Bozma Kararı
Dairenin 21.05.2013 tarihli ve 2013/4747 Esas - 2013/8134 Karar sayılı kararı ile “...Mahkemece yapılan araştırmanın hüküm vermeye yeterli ve elverişli olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur. Hal böyle olunca, çekişme konusu taşınmazın davalıya miras bırakanın ikinci eşine devredilmek üzere temlik edildiği iddia edildiğine göre, bu iddia üzerinde durulması, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak çekişme konusu taşınmazın temlikinin mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olarak temlik edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, ondan sonra hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi” gerekçesiyle, kararın bozulmasına karar verilmiştir.
3. Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar
Mahkemenin 09.09.2014 tarihli ve 2013/469 Esas - 2014/609 Karar sayılı kararıyla; hükmüne uyulan bozma kararı uyarınca işlem yapılarak temlikin muvazaalı olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir
4. Bozma Sonrası Mahkeme Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuranlar
Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.
5. İkinci Bozma Kararı
Dairenin 20.06.2017 tarihli ve 2014/21333 Esas - 2017/3658 Karar sayılı kararı ile “...Mahkemece bozma kararına uyulduğu halde bu temel usul kuralı ihlal edilerek bozma gerekleri yerine getirilmemiştir. Şöyle ki; bozma ilamında değinildiği üzere çekişmeli taşınmazın davalıya mirasbırakanın ikinci eşine devredilmek üzere temlik edildiği iddia edildiğine göre, bu iddianın aydınlatılmasının gerektiği, ne var ki Mahkemece bu iddia aydınlatılmadan sonuca gidilmesi doğru olmadığı gibi 6100 sayılı HMK’nun 25. maddesinde düzenlenen taraflarca getirilme ilkesi ihlal edilerek re’sen mahalli bilirkişilerden uyuşmazlığın esasına yönelik beyan alınarak, bu beyanların hükme esas alınması hatalıdır. Hal böyle olunca, davacı tanıklarının yeniden dinlenilmesi, ikinci eşe kazandırma iddiasının doğru olup olmadığı üzerinde durulması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir iken bozma kararının gerekleri yerine getirilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir.
6. Mahkemesince İkinci Bozmaya Uyularak Verilen Karar
Mahkemenin 22.02.2019 tarihli ve 2017/380 Esas - 2019/108 Karar sayılı kararıyla; hükmüne uyulan bozma kararı uyarınca işlem yapılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.
7. İkinci Bozma Sonrası Mahkeme Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuranlar
Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.
8. Üçüncü Bozma Kararı
Dairenin 01.04.2021 tarihli ve 2019/2423 Esas - 2021/1968 Karar sayılı kararı ile “...Mirasbırakanın diğer mirasçılardan mal kaçırma amacıyla davalıya temlik yaptığı konusunda somut bir olgu ortaya konulamadığı gibi bedeller arasındaki fark da tek başına muvazaanın kanıtı değildir. Öte yandan, hükmüne uyulan bozma kararında açıkça belirtilmesine rağmen taraflarca getirme ilkesine tabi eldeki davada mahalli bilirkişilerin beyanlarına dayanılarak hüküm tesis edilmesi de isabetsizdir. Hal böyle olunca, davacıların iddialarını ispatlayamadığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.” gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verilmiştir.
9. Mahkemesince Üçüncü Bozmaya Uyularak Verilen Karar
Mahkemenin 17.12.2021 tarihli ve 2021/194 Esas - 2021/352 Karar sayılı ilamıyla; hükmüne uyulan bozma kararı uyarınca işlem yapılarak davanın reddine karar verilmiştir.
10. Üçüncü Bozma Sonrası Mahkeme Kararına Karşı Temyiz Yoluna Başvuranlar
Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacılar tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur.
11. Temyiz Nedenleri
Davacılar temyiz dilekçelerinde özetle, bedeller arasındaki farkın yanında dosya kapsamında temlikin muvazaalı olduğunun sabit olduğunu, kanser hastası olan murisin ölümünden kısa süre önce taşınmazı satmasına gerek olmadığını, davalının taşınmazda hiç oturmadığını, davalının murisin komşusu ve yakın arkadaşı olduğunu, taşınmazı alacak gücü olmadığı gibi, bedeli ödediğini de ispat edemediğini, tanık beyanlarının da iddialarını doğruladığını, temlikin ikinci eşe mal kaçırma amacıyla yapıldığını, murisin taşınmaz satmaya ihtiyacı olmadığını, muris öldükten sonra da taşınmazı murisin eşinin kullanmaya devam ettiğini, 05.11.2021 tarihli celsede yemin teklifinde bulunacaklarını bildirmelerine rağmen, yemin teklifleri reddedilerek tüm deliller toplanmadan karar verildiğini, mahkemenin bozma kararına uyup uymayacağını bilemedikleri için bozma kararına uyulduktan sonra yemin teklif ettiklerini, dava dilekçelerinde her türlü yasal delil yazıldığını, HMK öncesi bunun yemin delilini de kapsadığını, Anayasa Mahkemesinin 2014/12324 başvuru numaralı kararında yemin delilini kullanma hakkının tanınmasının hak ihlali sayıldığını ileri sürerek, kararın bozulmasını istemişlerdir.
12. Gerekçe
12.1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
12.2. İlgili Hukuk
12.2.1. Muris muvazaasında 01.04.1974 tarihli, 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanunu'nun 706., Türk Borçlar Kanunu'nun 237. (Borçlar Kanunu'nun 213.) ve Tapu Kanunu'nun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.
12.2.2. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 225. maddesinde “Yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır. Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden kaynaklanan vakıa sayılır.” düzenlemesi yer almaktadır.
12.2.3. Hemen belirtilmelidir ki; Mahkemenin Yargıtay Dairesince verilen bozma kararına uyması sonunda, kendisi için o kararda gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usûli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu müessese, mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararındaki esas çerçevesinde işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirir (9.5.1960 tarihli 21/9 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı).
“Usûli kazanılmış hak” kurumunun bir çok hukuk kuralında olduğu gibi, özellikle kamu düzeni düşüncesi ile Yargıtay içtihatlarıyla getirilmiş istisnaları bulunmaktadır.
a)-Mahkemenin bozmaya uymasından sonra bir İçtihadı Birleştirme Kararı çıkarsa, bu yeni İçtihadı Birleştirme Kararının mahkemede ve Yargıtayda görülmekte olan bütün işlere uygulanması gerekir. Buna karşı usuli kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz (9.5.1960 tarihli ve 21/9 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararı).
b)-İçtihadı Birleştirme Kararında olduğu gibi, bozmadan sonra yürürlüğe giren ve geçmişe etkili bir yeni yasa karşısında, Yargıtay bozma kararına uyulmuş olmakla meydana gelen usûli kazanılmış hak, hukukça değer taşımaz.
c)- Benzer şekilde; uygulanması gereken bir yasa hükmü, hüküm kesinleşmeden önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirse, artık usuli kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra oluşan yeni duruma göre karar verilebilecektir. (Hukuk Genel Kurulunun 21.01.2004 tarihli, 2004/10-44 E, 19 K.).
d)-Bu sayılanların dışında ayrıca; görev konusu, hak düşürücü süre, kesin hüküm itirazı, harç ve maddi hataya dayanan bozma kararlarına uyulmasında olduğu gibi, “kamu düzeni” ile ilgili konularda usuli kazanılmış haktan söz edilemez. (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü-6. Baskı, cilt 5, 2001).
Usuli kazanılmış hak olarak tanımlayabileceğimiz bu hal usul hukukunun vazgeçilmez temellerinden birisi olup, kamu düzeni ile ilgilidir. Ne var ki, usuli kazanılmış hak kuralının istisnalarından birisi de maddi yanılgıya dayalı bozma kararına uyulmuş olmasıdır.
Bu kapsamda vurgulanmalıdır ki, maddi hataya dayalı olan bir bozma kararına uyulmuş olunması halinde usuli kazanılmış hakka değer verilmesi mümkün değildir. Maddi hataya dayalı bozma kararına uyulmuş olması itibariyle kazanılmış hakkın bulunmadığından söz edilebilmesi için ancak Yargıtay Dairesinin vardığı sonuç, her türlü değer yargısının dışında, hiçbir suretle başka biçimde yorumlanamayacak tartışmasız ve açık bir maddi hata olarak belirlenmelidir.
Usuli kazanılmış hakkın hukuki sonuç doğurabilmesi için; bir davada, ya taraflar veya mahkeme ya da Yargıtay tarafından açık biçimde yapılmış olan ve istisnalar arasında sayılmayan bir usul işlemi ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan bir hakkın varlığından söz edilebilmesi gerekir.(Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 12.07.2006 tarihli ve E:2006/4-519, K:527; 31.05.2006 tarihli ve E:2006/10-307, K:337; 10.05.2006 tarihli ve E:2006/4-230, K:288; 04.03.2009 tarihli ve E:2009/10-34, K:104; 14/07/2010 tarihli ve E:2005/8-368, K:2010/385 sayılı kararı).
Uygulamada zaman zaman görüldüğü gibi, Yargıtay denetimi sırasında da, uyuşmazlık konusuna ilişkin maddi olgularda, davanın taraflarında, uyuşmazlık sürecinde, uyuşmazlığa esas başlangıç ve bitim tarihlerinde, zarar hesaplarına ait rakam ve olgularda, usulünce dosyada delil olarak dayanılan ve uyuşmazlığın esasına etkili olacak bir belge veya delilin incelenmesinde veya bunlara benzer durumlarda, yapılan inceleme sırasında gözden kaçma veya yanlış algılama sonucu, açık ve belirgin yanlışlıklar yapılması mümkündür. Bu tür açık hatalarda ısrar ve maddi gerçeğin göz ardı edilmesi, yargıya duyulan güven ve saygınlığı, adalete olan inancı ve daha da ötesinde Anayasa ile korunan 'Hukuk Devleti' ilkesini sarsacaktır.
O nedenledir ki; Yargıtay, bugüne değin maddi hatanın belirlendiği durumlarda soruna müdahale etmiş; yapılmış açık maddi yanlışlığın düzeltilmesini kabul etmiştir. (Aynı yönde bakınız: Hukuk Genel Kurulunun 13.04.2011 tarihli ve E:2011/9-72, K:2011/99 sayılı kararı) ve nitekim, Hukuk Genel Kurulunun 23.10.2002 tarihli ve E:2002/10-895, K:2002/838; 02.07.2003 tarihli ve E:2003/21-425, K:2003/441; 13.04.2011 tarihli ve E:2011/9-72, K:2011/99 sayılı kararları, yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.03.1972 tarihli ve E:1968/1-277, K:176; 01.03.1995 tarihli ve E:1995/7-641, K:117; 23.01.2002 tarihli ve E:2001/1-1010, K:2002/1; 12.07.2006 tarihli ve E:2006/4-519, K:527; 04.11.2009 tarihli ve E:2009/13-370, K:2009/480; 13.03.2013 tarihli ve 2013/5-10, 2013/348 E.K. sayılı kararları; Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Baskı, İstanbul 2001, Cilt 5, sayfa 4771 vd.).
12.3. Değerlendirme
12.3.1. Dosya içeriğinden, mirasbırakan ...’ın 13 parsel sayılı taşınmazını 07.12.2010 tarihinde davalı ...’ya satış suretiyle temlik ettiği, mirasbırakanın 14.08.2011 tarihinde öldüğü, geriye mirasçı olarak ilk eşinden olma çocukları ..., ..., ..., ..., ..., ... ve ... ile 1983 yılında evlendiği ikinci eşi ...’in kaldığı, eldeki davanın 30.09.2011 tarihinde açıldığı, Dairece (IV/8.) no.lu paragrafta yazılı olduğu üzere davanın reddine karar verilmesi gerektiğinden bahisle Mahkeme kararının bozulduğu, Mahkemece (IV/8.) numaralı paragrafta yer alan bozma kararına uyulmasına karar verildiği, 05.11.2021 tarihli celsede davacılar vekilince yemin teklif edilmek istenildiğinin bildirildiği, Mahkemece anılan celse yemin hususunda beyanda bulunmak üzere taraflara süre verildiği, tarafların beyanda bulundukları, Mahkemenin de 17.12.2021 tarihli celsede davacıların Yargıtay kararına uyulması kararının tefhiminden sonra yemin deliline dayanmayı talep etmesi nedeni ile yemin teklifinin reddine karar verilerek yargılamaya son verildiği anlaşılmıştır.
12.3.2. Somut olayda, davacıların 1086 sayılı HUMK’un yürürlükte olduğu dönemde açılan davada “her türlü yasal delil” kapsamında “yemin” deliline de dayandıklarında tereddüt bulunmamaktadır. Dairenin, davanın reddine karar verilmesi yönündeki 01.04.2021 tarihli bozma kararında davacıya yemin delili yönünden imkan verilmesi hususunun belirtilmemesi açık bir maddi hata niteliğindedir. (12.2.3.) numaralı paragrafta da belirtildiği üzere belirtilen bu maddi hata usuli kazanılmış hakkın istisnasıdır. Mahkemece davacılar vekilinin 05.11.2021 tarihli celsede yemin teklif etme yönündeki talebinin reddi bu nedenle yerinde bulunmamıştır.
12.3.3. Hal böyle olunca, 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlükte olduğu dönemde verilen dava dilekçesinde “her türlü yasal delil”e dayanan davacılara yemin teklif etmeleri için imkan tanınması ve HMK’nin 225 inci maddesinin 2 nci cümlesi de gözetilerek hasıl olacak sonuca göre bir hüküm kurulması gerekirken yanılgılı değerlendirme ile (IV.9.) numaralı paragrafta belirtildiği şekilde karar verilmesi doğru değildir.
V. SONUÇ
Davacılar vekilinin (12.3) no.lu paragrafta açıklanan nedenlerle değinilen yön itibariyle yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 6100 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harçların temyiz edenlere geri verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.06.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.