Ceza Genel Kurulu 2021/220 E. , 2021/658 K.
Yargıtay Dairesi : 6. Ceza Dairesi
Hırsızlık suçundan sanıklar ... ve ... ile inceleme dışı sanık ...'nun TCK'nın 141/1, 62 ve 51. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve ertelemeye ilişkin ... 14. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 26.11.2013 tarihli ve 485-633 sayılı hükmün, inceleme dışı sanık ... tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay (Kapatılan) 13. Ceza Dairesince 28.12.2016 tarih ve 15518-17537 sayı ile;
'...Hükümden sonra 02.12.2016 tarihinde 29906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendine eklenen alt bendler arasında yer alan ve 5237 sayılı TCK'nın 141. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun da uzlaşma kapsamına alındığının anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi uyarınca; ''Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.' hükmü de gözetilerek 6763 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile değişik CMK'nın 254. maddesi uyarınca aynı Kanun'un 253. maddesinde belirtilen esas ve usûle göre uzlaştırma işlemleri yerine getirildikten sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,' nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.
Bozma ilamına uyan Yerel Mahkemece, lehe bozma sebebinin hükmü temyiz etmeyen sanıklara da sirayet ettirilmesi suretiyle devam olunan yargılama sonucunda 25.06.2019 tarih ve 28-805 sayı ile, önceki hüküm gibi sanıkların ve inceleme dışı sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Bu hükümlerin de inceleme dışı sanık ..., sanık ... ve her üç sanık hakkında kurulan hükümler yönünden cezanın alt sınırdan verildiği gerekçesiyle Cumhuriyet savcısı tarafından temyizi üzerine, 23.07.2016 tarihli ve 29779-2 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun'la 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na eklenen Geçici 15. maddenin 12. fıkrasına dayanılarak, 05.11.2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmî Gazete'de yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe giren Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 03.11.2020 tarihli ve 245 sayılı kararı ile Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 01.12.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılmasına ve arşivinde bulunan tüm işlerin Yargıtay 6. Ceza Dairesine devrine karar verilmesi nedeniyle dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 24.02.2021 tarih ve 3796-3231 sayı ile onanmasına karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 17.03.2021 tarih ve 85297 sayı ile;
'...Sirayet kurumunun, koşulları oluştuğu takdirde, hükmü temyiz edenler lehine oluşacak durumdan, temyiz yoluna başvurmayan, süresinden sonra başvuran veya temyize başvurmakla beraber başvurusu kabul edilmeyen sanıkların da yararlanmalarının sağlanması suretiyle, bu kişilerin temyiz edenlerden daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaları adaletsizliğini giderme amacını taşıması ve bozmanın sirayetinde, yerel mahkeme hükmünün temyiz etmeyen sanıklar ... ve ... yönünden bozulmayıp, sanıklar ... ve ...'ın sadece bozma kararının sonucundan yararlandırılması karşısında; ilk hükmü temyiz etmeyen sanıklar ... ve ...'ın, yalnızca inceleme dışı sanık ...'nun hakkındaki lehe bozmanın sonucundan yararlanması nedeniyle, yerel mahkemece kurulan ikinci hükmü ... ile o yer Cumhuriyet Savcısının, sanıklar ... ve ... yönünden temyiz etme hakkı bulunmadığının kabulü gerekmektedir.' düşüncesiyle itiraz kanun yoluna başvurmuştur.
CMK'nın 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 6. Ceza Dairesince 09.06.2021 tarih ve 11549-10977 sayı ile itirazın yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
İnceleme dışı sanık ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükmü Özel Dairece onanmak suretiyle kesinleşmiş olup temyizin ve itirazın kapsamına göre inceleme sanıklar hakkında kurulan hükümlerle sınırlı olarak yapılmıştır.
Özel Daire ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; inceleme dışı sanık ...’nun temyizi üzerine 26.11.2013 tarihli hükmün, lehe bozulmasının ardından, Yerel Mahkemece sirayet nedeniyle sanıklar ... ve ... hakkında kurulan 25.06.2019 tarihli hükümlerin bu kez sanık ... ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmesinin olanaklı olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamından;
Yerel Mahkemece 26.11.2013 tarih ve 485-633 sayı ile, sanıklar ... ve ... ile inceleme dışı sanık ...’nun hırsızlık suçundan mahkûmiyetlerine karar verildiği, yoklukta verilen hükümlerin yöntemine uygun olarak sanıklara tebliğ edildiği, süresi içinde yasa yollarına başvurulmaması nedeniyle sanık ... bakımından 11.03.2014; sanık ... bakımından ise 07.01.2014 tarihinde kesinleştirme işlemlerinin yapıldığı, inceleme dışı sanık ...’nun temyiz talebine yönelik yapılan incelemede, Özel Dairece, atılı suçun uzlaştırma kapsamında bulunması gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verildiği, Yerel Mahkemece, lehe bozma sebebi, ilk hükmü temyiz etmeyen sanıklara da sirayet ettirilerek devam olunan yargılama sonucunda, uzlaştırma işlemlerinin sağlanamaması üzerine sanıklar ve inceleme dışı sanığın önceki hükümler gibi mahkûmiyetlerine karar verildiği, kurulan hükümlerin bu kez, sanıklar ve inceleme dışı sanık hakkında alt sınırdan ceza verildiği gerekçesiyle Cumhuriyet savcısı tarafından aleyhe temyiz edildiği, inceleme dışı sanık ... ve sanık ...’in de temyiz taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Çok sanıklı dosyalarda, sanıkların her biri birbirlerinden bağımsız olarak kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir. Kural olarak sanıklardan birinin, verilen karara karşı yaptığı kanun yolu başvurusu, diğer sanıklar hakkında kurulan hükümleri kapsamaz. Kanun yoluna başvurmayan diğer sanıklar hakkında verilen hüküm, kanun yoluna başvurma için öngörülen sürenin sonunda kesinleşir. Bu durum, “davasız yargılama olmaz” ilkesinin bir sonucudur.
Ancak temyiz kanun yolu bakımından, gerek 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda gerekse 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, ilgili hükümlerdeki koşullar oluştuğu takdirde, temyiz edenler lehine oluşacak durumdan, temyiz yoluna başvurmayan, süresinden sonra başvuran veya temyize başvurmakla beraber başvurusu kabul edilmeyen sanıkların da yararlanmaları kabul edilmiştir. Buna; bozma kararının 'sirayeti”, “genişleme etkisi” ya da “teşmili (yayılma) etkisi” denilmektedir.
1412 sayılı CMUK'nın 5320 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca ilk karar tarihi itibarıyla uygulanması gereken “Hükmün bozulmasının diğer maznunlara sirayeti” başlıklı 325. maddesi; “Hüküm, cezanın tatbikatında kanuna muhalefet edilmesinden dolayı maznun lehine olarak bozulmuşsa ve bozulan cihetlerin temyiz talebinde bulunamamış olan diğer maznunlara da tatbikı kabil olursa bu maznunlar dahi temyiz talebinde bulunmuşcasına hükmün bozulmasından istifade ederler.” şeklinde,
Benzer düzenlemeyi içeren 5271 sayılı CMK'nın “Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi” başlıklı 306. maddesi ise “Hüküm, sanık lehine bozulmuşsa ve bu hususların temyiz isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa, bu sanıklar da temyiz isteminde bulunmuşçasına hükmün bozulmasından yararlanırlar.” biçiminde düzenlenmiş olup hükmü temyiz etmeyenlerin veya temyiz istemi reddedilenlerin, temyiz edenlerden daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaları adaletsizliğini gidermek amacı ile yasaya konmuştur. Bu suretle temyiz edenler lehine oluşacak durumdan, temyiz etmeyenlerin de istifadesi sağlanmış olacaktır. Bozmanın sirayetinde yerel mahkeme hükmü, temyiz etmeyen sanık yönünden bozulmamakta, anılan maddeler uyarınca sanık, bozma kararının sonucundan yararlandırılmaktadır.
Hükmü temyiz etmeyen ya da temyiz istemi reddedilen sanık, bozma kararının sonucundan yararlanacağı için, öncelikle bozmaya uyulması ve cezanın uygulanmasında temyiz eden sanık lehine yeni bir karar verilmesi zorunludur. Lehe bozma bu takdirde, hükmü temyiz etmeyen sanığa sirayet ettirilecektir. Bunun sonucu olarak önceki kararda direnilmesi hâlinde, sirayetten söz edilemeyecektir. Aksi takdirde temyiz davası açan sanık için kabul edilmeyen bir bozma nedeninin, kanun yoluna başvurmayan sanık lehine kabulü gibi bir sonuca ulaşılacaktır. Bu sonuç ise temyiz edenin aleyhine, temyiz etmeyenin lehine olup çelişkili bir uygulamaya neden olacağından sirayet müessesesinin amacına aykırıdır. Diğer taraftan temyiz incelemesi sırasında, bozma nedeninin hükmü temyiz etmeyen sanığa sirayet ettirilmesine işaret edilmesi de zorunlu olmayıp lehe bir bozma sebebinin bulunması durumunda mahkemelerce bu hususunun kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.
Nitekim, Ceza Genel Kurulunun istikrar kazanmış 12.07.1948 tarihli ve 163-121 sayılı, 07.12.1987 tarihli ve 322-588 sayılı, 31.01.2017 tarihli ve 982-29 sayılı ve Özel Dairelerin yerleşmiş kararları ile önceki hükmü temyiz etmeyen veya temyiz istemi reddedilen, ancak lehe bozmadan 1412 sayılı CMUK'nın 325. maddesi uyarınca faydalanan sanığın, bozmadan sonra yeniden kurulan hükmü temyize yetkisi bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretide de; “Temyiz etmişcesine faydalanma kabul edilmesi, bu kimselerin bozmadan sonra verilecek son kararları da temyiz edebilmelerinin kabul olunması demek değildir” (Nurullah Kunter-Feridun Yenisey-... Nuhoğlu, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, Onsekizinci Bası, s. 1771). denilmek suretiyle uygulamadaki bu görüş benimsenmiştir.
Gelinen aşamada ifade etmek gerekir ki, kamu davasının her iki tarafı bakımından yasa yollarına başvurmak olmazsa olmaz bir hak ise de, bunun kurallara ve sürelere tabi olması da, gelişmiş toplum düzeni ve hukuk devletinin bir gereğidir. Burada sanık açısından savunma; katılan açısından ise iddia hakkının kısıtlanmasından değil ilgilinin hukukun işleyiş kuralına riayet etmemesinden bahsedilebilir. İlk hükmü temyiz etmeyen sanık bozmanın sirayeti yoluyla sanki hükmü temyiz etmişcesine kanun yoluna başvurma hakkından bir kez yararlandırılmıştır. Bu kapının ister sanık isterse katılan açısından tekrar açılması usul hukukunun denetlenebilirlik ve öngörülebilirlik; maddi ceza hukukunun ise hukuki kesinlik ilkeleri ile bağdaşmaz. Asıl bu durum sanıklara ilanihaye hak sağlayacağı için suçun mağdurlarının daha fazla mağdur olmasının yolu açılmış olur. O hâlde, somut olaydaki uyuşmazlığın isabetli bir çözüme kavuşturulabilmesi için, sanığın, kararı temyiz etmesinde hukuki menfaatinin bulunup bulunmadığı değil, sirayet sonrası kurulan hükmün temyiz edilebilir nitelikte bir hüküm olup olmadığı bağlamında bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
İnceleme dışı sanık ...’nun temyizi üzerine 26.11.2013 tarihli hükmün, lehe bozulmasının ardından, Yerel Mahkemece sirayet nedeniyle sanıklar ... ve ... hakkında kurulan 25.06.2019 tarihli hükümlerin bu kez sanık ... ve Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edildiği anlaşılan olayda;
Sirayet kurumunun, koşulları oluştuğu takdirde, hükmü temyiz edenler lehine oluşacak durumdan, temyiz yoluna başvurmayan, süresinden sonra başvuran veya temyize başvurmakla beraber başvurusu kabul edilmeyen sanıkların da yararlanmalarının sağlanması suretiyle, bu kişilerin temyiz edenlerden daha ağır bir ceza ile cezalandırılmaları adaletsizliğini giderme amacını taşıması ve bozmanın sirayetinde, yerel mahkeme hükmünün temyiz etmeyen sanık yönünden bozulmayıp sanığın sadece bozma kararının sonucundan yararlandırılması, aksi düşüncenin kabulünün usul hukukundaki belirsizliği önlemeye yönelik temyiz ve itiraz sürelerinin konuluş amacı ile bağdaşmayacak ve kesinleşme sürecinin öngörülebilirliğini ortadan kaldıracak olması karşısında,
Kanun yoluna başvurmayan, süresinden sonra başvuran veya temyize başvurmakla beraber başvurusu kabul edilmeyen sanık hakkında kurulan hükmün de bozulacağını ve yeniden kurulan hükmün temyiz denetimine tabi olacağını açıkça düzenleme imkânı bulunan kanun koyucunun bilinçli bir tercih göstererek bu yönde bir düzenlemeye yer vermemesi hususu da dikkate alınarak, “silahların eşitliği” ilkesi gereğince kamu davasının asli bir süjesi olan Cumhuriyet savcısı ile adil yargılanma ilkesi çerçevesinde etkin bir şekilde temyiz kanun yoluna başvurma hakkı olduğunda bir tereddüt bulunmayan ancak yöntemine uygun tebliğe rağmen ilk hükmü temyiz etmeyen sanık ...’in, inceleme dışı diğer sanığın temyizi üzerine hükmün lehe bozulmasının ardından, sirayet nedeniyle kurulan, temyiz edilemez nitelikteki ikinci hükümleri temyiz etme haklarının bulunmadığı kabul edilmelidir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne karar verilmelidir.
Çoğunluk görüşüne katılmayan dört Ceza Genel Kurulu Üyesi; İtirazın reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,
2- Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 24.02.2021 tarihli ve 3796-3231 sayılı onama kararının sanıklar ... ve ... yönünden KALDIRILMASINA,
3- Sanık ...’in ve Cumhuriyet savcısının ... 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.06.2019 tarihli ve 28-805 sayılı hükümlerine yönelik temyiz taleplerinin AYRI AYRI REDDİNE,
4- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİ EDİLMESİNE, 21.12.2021 tarihinde yapılan müzakerede oy çokluğuyla karar verildi.