16. Ceza Dairesi 2017/2650 E. , 2018/585 K.
Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi
Suça Sürüklenen Çocuk : ...
Suç : Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt
adına suç işleme, Silahlı terör örgütünün
propagandasını yapma, 2911 sayılı Kanuna muhalefet,
Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi, Görevi yaptırmamak için direnme
Hüküm : 1-Sanık ... hakkında; 3713 sayılı Kanunun
7/2, TCK’nın 53, 58/9 maddeleri uyarınca mahkumiyet,
2-Sanık ... hakkında;
a-)TCK'nın 314/3 ve 220/6. maddesi yollamasıyla
314/2, 220/6, 53, 58/9, 63 ve 3713 sayılı Kanunun 5.
maddeleri uyarınca mahkumiyet,
b-)2911 sayılı Kanunun 32/1, TCK'nın 53. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
c-)2911 sayılı Kanunun 33/1, TCK'nın 53. maddeleri
uyarınca mahkumiyet,
d-)3713 sayılı Kanunun 7/2-a, TCK’nın 53, 58/9.
maddeleri uyarınca mahkumiyet,
e-)TCK'nın 265/1-3-4, 43, 53, 58/9 ve 3713 sayılı
Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
f-)TCK'nın 174/1-2, 52, 53, 58/9 ve 3713 sayılı
Kanunun 5/2. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
3-Suça sürüklenen çocuk ... hakkında;
a-)2911 sayılı Kanunun 32/1, TCK'nın 31/3, 50/1-a-3,
52. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
b-)2911 sayılı Kanunun 33/1, TCK'nın 31/3, 50/1-a-3,
52. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
c-)3713 sayılı Kanunun 7/2, TCK’nın 31/3, 50/1-a-3,
52. maddeleri uyarınca mahkumiyet,
d-)TCK'nın 265/1-3-4, 43, 31/3. maddeleri uyarınca
mahkumiyet,
e-)TCK'nın 174/1-2, 31/3, 52. maddeleri uyarınca
mahkumiyet,
f-)TCK'nın 314/3 ve 220/6. maddeleri yollamasıyla
314/2, 220/6, 31/3. maddeleri uyarınca mahkumiyet
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanık ... ve suça sürüklenen çocuk ... hakkında açılan davalarda zamanaşımı süresince bir karar verilmesi mümkün görülmüş, suça sürüklenen çocuk ... hakkında verilen kararlar yönünden temyiz istemi bulunmadığı gözetilerek temyizin kapsamı ile sınırlı kalınarak inceleme yapılmıştır.
1-Sanık ... hakkında silahlı terör örgütünün propagandasını yapma, sanık ... hakkında silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, silahlı terör örgütünün propagandasını yapma, 2911 sayılı Kanuna muhalefet, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, suça sürüklenen çocuk ... hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme, silahlı terör örgütünün propagandasını yapma, 2911 sayılı Kanuna muhalefet, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kurulan hükümlerin yapılan temyiz incelemesinde;
Hükümden önce 04.04.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 6638 sayılı Kanunun 10. maddesi ile 3713 sayılı Kanunun 7/2-a maddesinde yapılan değişikliklerin sanıklar ve suça sürüklenen çocuğun açıkça aleyhine olduğu belirlenmekle;
Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 K. sayılı iptal kararının sanıklar ... ve ... hakkında verilen mahkumiyet hükümleri bakımından TCK’nın 53. maddesinin uygulanması yönünden infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüş,
Suça sürüklenen çocuk ... hakkında 2911 sayılı Kanunun 33/1. maddesine aykırılık ve silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçlarından kurulan hükümlerde tayin olunan gün para cezasının para cezasına çevrilmesi sırasında sonuç olarak '7.300,00 TL' 'ye hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde “7.000,00” TL'ye hükmolunmak suretiyle eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
Yapılan yargılama sonunda toplanan deliller karar yerinde incelenip sanıklar ..., ... ve suça sürüklenen çocuk ...'nin suçlarının sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezaları azaltıcı sebebin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde eleştiri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar ve suça sürüklenen çocuk müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, hükümlerin, üye ...'ın, suça sürüklenen çocuk ... hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçunda TCK'nın 43/1-2. maddesinin uygulanamayacağı yönündeki karşı oyu ve oyçokluğuyla, diğer hükümler yönünden ise oybirliğiyle ONANMASINA,
2-Sanık ... hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçundan kurulan hükmün temyizine gelince;
a-)Sanık hakkında TCK'nın 265/1-3-4 ve 43. maddeleri gereğince verilen 1 yıl 18 ay hapis cezasından, 3713 sayılı Kanunun 5/1 maddesi gereğince 1/2 oranında artırım yapılırken, hesap hatası sonucu 1 yıl 33 ay hapis cezası yerine 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmolunması suretiyle fazla ceza tayini,
b-)Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı ile TCK'nın 53. maddesindeki bazı düzenlemelerin iptal edilmiş olması nedeniyle bu karar doğrultusunda hüküm kurulmasında zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususların, aynı Kanunun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, sanık hakkındaki hükmün D-1 fıkrasında yer alan “TMK'nın 5/7 maddesiuyarınca yarı oranında artırım yapılarak” ibaresinden sonra gelen 3 yıl 9 ay çıkarılarak yerine “1 yıl 33 ay” ibarelerinin ve hükümdeki TCK'nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin kısımlarının bütünüyle çıkarılarak, yerine 'Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına' ibarelerinin yazılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 22.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
KARŞI OY:
Tarsus 2. Ağır Ceza Mahkemesinin suça sürüklenen çocuk ... hakkında görevi yaptırmamak için direnme suçunun olay sırasında birden fazla polis memurunun bulunması nedeniyle sanık hakkında TCK’nın 43/1-2 maddesinin uygulanmasına karar verildiği, Dairemizce yapılan inceleme sonucunda oyçokluğuyla mahkeme kararını yerinde bulunarak onanmasına karar verildiği, suçun yasal tanımında yer alan ve hukuksal anlamda tek bir fiil oluşturan davranışların görevini yapan kamu görevlilerinin birden fazla olmasının sonucu değiştirmeyeceğini, tek suç oluşturacağı düşüncesiyle karşı oy yazılmıştır.
Ceza Hukukunda, yasadaki tanıma uygun her netice ilke olarak ayrı bir suç oluşturur ve fail kaç netice meydana getirmişse, o kadar suç işlemiş sayılarak, her biri nedeniyle ayrı ve bağımsız cezaya maruz kalır. Ancak, bazı hallerde, değişik neticelerden dolayı, faile çeşitli cezalar verilmeyerek tek bir ceza hükmedilmesi ile yetinilir. Birden fazla neticenin meydana gelmesine karşın, faile tek ceza verilmesini gerektiren hallerden biri, müteselsil (zincirleme) suçtur.
Türk Ceza Kanunun “zincirleme suç” başlıklı 43/1. maddesinin 1. fıkrasında; “Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir. Ancak bu ceza, dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri, aynı suç sayılır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra hükmü uygulanır” şeklinde zincirleme suç, ikinci fıkrasında ise; “Aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi durumunda da, birinci fıkra hükmü uygulanır” denilmek suretiyle de zincirleme suçtan farklı bir müessese olan aynı nev’iden fikri içtima düzenlenmiştir.
Ancak burada kastedilen, fiil ya da hareketin, doğal anlamda değil hukuksal anlamda tekliğidir. Bazen suçların işlenmesi sırasında doğal olarak birden fazla hareket yapılmakta ise de, ortaya konulan bu davranışlar suçun yasal tanımında yer alan hukuksal anlamdaki “tek bir fiil” oluşturmaktadır.
Eylemin tekliği ve çokluğu, Türk Ceza Kanunu sisteminde ve kaynak yasanın gerekçesinde belirtildiği gibi eylem doğurduğu maddi sonuç sayısına göre belirlenir.
Görevi yaptırmamak için direnme başlığı ile düzenlenen TCK 265(1) “Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
Türk Ceza Kanunun 265(5) maddesinde ise “Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.”
Bu suçta korunan hukuki yarar, kamu güvenliği ve barışıdır. Kamu güvenliği ve barışının bozulması ise bireyin güvenli ve barış içinde yaşama hakkını zedeler.
Bu suç, kamu güvenliği ve barışı ile kişinin direnme hakkını kullanma sırasındaki dengenin ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkar. Zira; kanun koyucu 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 260. maddesinde düzenlenen pasif direnme, pasif mukavemet suçu yeni Türk Ceza Yasasında düzenlenmemiştir. Dolayısıyla kişinin polisten kaçması, itaat etmemesi, kapıyı açmaması, cebir kullanmamak şartıyla yere yatması, herhangi bir yere sarılıp götürülmeyi engelleme, karakola gitmemek için birbirine sarılmak, oturmak şeklinde cebir içermeyen eylem suç olarak kabul edilmemiştir. Yasanın aradığı, görevin yapılmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanılması şartının gerçekleşmesidir. Kamu görevlisinin görevini ifa etmesi sırasında kuvvet kullanma yetkisinin yasal sınırlar içinde kalıp, direnmeyi bertaraf etmesi ve bu sırada kendisine karşı yapılan direnme sonucu eğer basit nitelikteki bir yaralama dışında bir sonuç ortaya çıkmışsa kişi bu suçtan ayrıca cezalandırılacaktır. Kanun koyucu kolluk görevlisinin esas itibariyle kuvvet kullanma yetkisini sınırlar içerisinde kullanırken belirli ölçüde kalan mukavemeti suçun içerisinde cebir unsuru olarak kabul etmiştir. Ancak mukavemetin görevin yapılmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit boyutuna erişmesi durumunda suçu kabul etmiştir.
765 sayılı Türk Ceza Kanunun kabul tarihi olan 01.03.1926 tarihinden mülga tarihi olan 01.06.2005 tarihine kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde memura mukavemet suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunun 258. maddesi uygulamasını hiçbir zaman zincirleme suç hükümlerini uygulamamıştır. 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanunu 265. madde düzenlenmesinden sonra ilk kez Ceza Genel Kurulu konuyu 02.03.2010 gün ve 9/259-47 sayılı ilamında ele almış, kararda “sanığın cebir şiddet kullandığı, polis memurları suçun mağduru, kamu idaresi ise suçtan zarar gören konumundadır. “Görevini Yaptırmamak İçin Direnme” suçunun 5237 sayılı TCY’nın “Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde düzenlenmiş olması da kamu görevlilerinin suçun mağduru olamayacakları anlamında gelmemektedir. Aksinin kabulü halinde, görevleri dışında kendilerine karşı cebir ve/veya tehdit kullanılması halinde işlenen bu suçların mağduru olacaklarında kuşku bulunmayan kişilerin, aynı suçlara görevlerinin ifası sırasında kamu görevlisi sıfatıyla maruz kaldıklarında ise suçun mağduru olmadıklarını ileri sürmek çelişkisine düşülecektir ki, bunun yasal bir dayanağı bulunmamaktadır.“ diyerek sanığın eyleminin tek suç sayılarak mukavemetin birden fazla görevliye karşı gerçekleşmesi nedeniyle hakkında 43/2 maddesinin uygulanmasını kabul etmiştir.
Bu karar kendi içerisinde hukuksal çelişkiler içeren bir karardır. Zira;
Türk Ceza Kanunun 265. maddesi, sistematik çatı içerisinde 4. kısmın 1. bölümünde kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Burada korunan hukuksal yararlar devlet yönetiminin güvenirliği ve kamu idaresinin işleyiş düzenini sağlamaktır. Kanun koyucu esas itibariyle burada koruduğu hukuki yarar nedeniyle eylemin bir kişinin veya kişilerin mukavemetinin kırılması veya mukavemet kullanan kişilerin eyleminin cebir ve şiddet boyutuna ulaşması durumunda suç olarak kabul edip cezalandırma yöntemine gitmiştir. Dolayısıyla kamu görevlilerinin görevlerini yapmasını engellemeye yönelik eylemler muhatap kamu görevlilerinin sayısını değil, görevin yaptırılmaması unsur olarak kabul edilip suç düzenlenmiştir.
Somut olayımızda sanığın polis memurlarına yönelik direnme hareketinin hukuksal anlamda tek bir fiil oluşturduğu, suçun mağduru kamu idaresi, suçtan zarar görenler ise kamu görevlileridir. Görevini yaptırmamak için direnme suçunun 5237 sayılı TCK “Kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlar” başlıklı bölümünden düzenlenmiş olması ve yine 265(5) maddesindeki direnmenin kamu görevlisinin nitelikli yaralanmasına sebebiyet verir derecede olması halinde ayrıca cezalandırılacağı açıkça düzenlenmiş olması karşısında somut olayda sanığın suçun yasal tanımında yer alan ve hukuksal anlamda tek bir fiil oluşturan davranışları kamu görevini ifa eden birden fazla görevliye karşı görevi yaptırmamak şeklinde gerçekleşmiş olması suçun birden fazla kişiye karşı işlenmiş olmasını kabulü gerektirmez.
Açıklanan gerekçelerle birden fazla görevliye karşı direnmeden tek suç oluşur ve bu durumda zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Açıklanan nedenlerle sanık hakkında TCK 43/2. maddesi uygulanıp fazla ceza verilmesi yönündeki kararın bozulması gerektiği düşüncesiyle karşı oy yazılmıştır.