6. Ceza Dairesi 2014/14751 E. , 2015/39884 K.
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi (CMK 250. Madde İle Görevli)
SUÇLAR : Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, yağma, yağmaya kalkışma, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, tefecilik, tehdit
Yerel Mahkemece verilen hüküm sanıklar .... ve.... savunmanları tarafından duruşmalı olarak da temyiz edilmekle; sanık .... ve savunmanının duruşma gününden usulen haberdar edildikleri halde duruşmaya gelmedikleri ve bir mazeret de bildirmedikleri anlaşılmakla, sanık.... hakkında duruşmalı, sanık .... hakkında duruşmasız olarak yapılan inceleme sonunda başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunarak gereği görüşülüp düşünüldü;
Sanık.... savunmanının yasal süresinden sonra olan duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK'nın 318.maddesi uyarınca REDDİNE,
Soruşturmanın sonuçlarını içeren tutanaklar, belgeler ve sanık.... hakkında katılan ....'ye yönelik yağma suçundan duruşmalı, sanık....'ın diğer katılan ...'a karşı yağmaya kalkışma ve örgüte yardım etme suçları ile diğer sanıklar... hakkında ise dosya üzerinden ve duruşmada ileri sürülen savunma doğrultusunda yapılan incelemede;
Sanık..... hakkında, katılan...'ye yönelik açılmış bir dava ve kurulmuş bir hüküm bulunmadığından, katılan vekilinin bu konudaki temyiz isteminin, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollaması ile 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi gereğince REDDİNE,
Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 19.10.2010 tarih, 2010/9-149- 2010/205 Esas ve Karar sayılı kararı ışığında, 5271 sayılı CMK'nın 237/2. maddesi hükmü nazara alınarak Dairemizce yakınan Hazinenin tefecilik suçundan dolayı doğrudan suçtan zarar görmesi nedeniyle davaya katılan olarak kabulüne karar verilmekle;
I-Sanık ... hakkında örgüt kurma, katılanlar ... ve ...'e yönelik ayrı ayrı yağma, katılan ...'a yönelik yağmaya kalkışma ve tefecilik suçları ile sanık .... hakkında katılanlar ..... ve...'e yönelik yağma ve örgüt üyeliği suçlarından, sanık .... hakkında katılan...'a yönelik yağmaya kalkışma, katılan...'e yönelik yağma ve örgüt üyeliği, sanık .... hakkında, katılan ... ve ...'e yönelik yağma ve örgüt üyeliği, sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, sanıklar.... hakkında örgüte yardım, sanık ... hakkında örgüt üyeliği ve yakınan....ya'ya karşı tehdit, sanık .... hakkında katılan Nurten'e karşı tehdit ve tefecilik, sanıklar.... ve .... hakkında tefecilik suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre katılan hazine vekili, sanıklar .... ve.... savunmanının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün kısmen tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
II-Sanık.... hakkında katılanlar .... ve.....'a yönelik yağma eylemleri ile sanık... hakkında suç örgütüne yardım suçlarından kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince,
1- Katılan ...'in sanık ...'den olay tarihinden önce 2006 yılının Ağustos ayında almış olduğu faiz karşılığı 9.000 YTL'yi zamanında ödeyememesi üzerine borcun yeniden yapılandırıldığı bakiye 24,000 YTL'ye yakın alacağın ise 2 senet halinde devam ettiği, bu alacağın tahsilini konuşmak için katılanın iş yerine diğer sanıklar ... ve ...ile birlikte gelen sanık ..'in katılana hitaben “Ben de battım bundan sonra alacağım bu kişilere geçti, onlarla muhatap olacaksın” diyerek sanıkları işaret ettiği, bu olaydan sonra sanıklar ... ve...'un sık sık katılanın işyerine gelerek gözdağı vermek sureti ile senedi tahsile çalıştıkları en son olay günü 26.07.2008 tarihinde sanıklar ... ve ...'un katılanın işyerine gelip 400 YTL'nin acilen ödenmesi konusunda tehdit ettiklerinin anlaşılması karşısında, sanık ...'in katılana faiz karşılığı verdiği senede bağlı alacağını tahsile yönelik eyleminin kül halinde 5237 sayılı TCK'nın 150/1.maddesi delaletiyle 106/1.maddesindeki tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
2- Katılan ...'un hisseli olan arazisini tanık... aracılığı ile tanıştığ.... isimli kişiye 200.000 YTL' ye satışı konusunda sözlü olarak anlaştıkları, ancak ödeme konusunda aksamalar olunca, 2007 yıllarında anlaşmanın yenilenerek 100,000 YTL ve 2 daire karşılığında arsanın satışı konusunda tekrar mutabakata varıldığı, sözleşmeden düzenlenmemesi için katılana teminat senedi olduğu söylenerek “teminattır” ibaresine yer verilmeden senetin rıza ile imzalatıldığı, anılan senedin düzenlenme koşullarında katılımı bulunmayan sanık ...'in bu senedi ciro yoluyla devralıp tahsili için olay tarihinde katılanın evine giderek diğer sanıklar ... ve ... ile birlikte tehdit ettikleri bilahere icra takibine konu edip alacağını tahsil ettiği olayda sanık ...'in 5237 sayılı TCK'nın 150/1.maddesi delaletiyle tehdit suçundan mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde karar verilmesi,
3- Bir suç örgütünün varlığında hiyerarşik ve komplike yapılanma içinde bulunan örgütten ayrılamama ve örgütün istediği şekilde hareket etme ve yaşama zorunluluğu tespit edilmelidir.
Tam bir işbirliği ve eylem paylaşımı anlayışı çerçevesinde en az üç kişi tarafından kurulan ve bünyesinde hiyerarşik ilişki taşıyan süreklilik ve devamlılık gösterecek şekilde yapılanan baskı, yıldırma, sindirme ve zorlama yöntemlerini kullanarak korkutucu topluluk olarak tanımlanabilir.Bu tanımdan hareketle, suç örgütüne yardım suçununda net, tartışmasız olarak belirlenip, bu yapılanmanın menfaatine gerçekleştirdiği eylemlerin, soyut değil, somut şekilde saptanması gerekir.Sanık ...'ın ...polis memuru olarak görev yaptığı, sanık ...'in de eski polis olması nedeniyle tanıştıkları bu sosyal ilişki içinde tarafların arasında sınırlı sayıda telefon görüşmesi olduğu bunlardan birisinde “20.01.2009 tarihinde gerçekleşen yakınan.... isimli kişinin silahla yaralaması” olayı ile ilgili soru ve yanıtları içeren görüşmeler bulunduğu muhakkaktır.
Ancak söz konusu görüşme kaydındaki eylemin suç örgütü ve eylemleri ile irtibatı olup olmadığı sanık...'in bir örgüt yapılanmasını oluşturan ve/veya içinde bulunup bulunmadığı, bu husunun sanık ... tarafından bilinip bilinmediği, konularında açık duraksama bulunduğunun anlaşılması karşısında,
Söz konusu eylem ile ilgili dava açılıp açılmadığı belirlendikten, mümkünse onaylı örneği dosya içerisine eklendikten sonra, sonucuna göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık ... savunmanının temyiz dilekçesinde, sanık.... savunmanının duruşmada ileri sürdükleri tüm itiraz ve savunmaları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, duruşmalı temyiz incelemesi yapılan hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, ilişkin üye ........'un usule yönelik karşı oyuyla ve oyçokluğuyla alınan karar 22.04.2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Savcısı .......'ın katıldığı oturumda, sanık ve savunmanlarının yokluklarında açıkça ve yöntemince okunup anlatıldı.
KARŞI OY:
6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun 105/6. maddesi ile yürürlükten kaldırılan; ancak, aynı Kanunun geçici 2/4. maddesi uyarınca, bu mahkemelerde açılmış olan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar bakmakla görevlendirilen, CMK’nın yürürlükten kaldırılan 250/1. maddesine göre görevli mahkemeler, 6 Mart 2014 tarihli, mükerrer 28933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen geçici 14/1. maddesi gereğince kaldırılmışsa da, anılan maddenin 4. fıkrasına, “Bu mahkemelerce verilip Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında veya Yargıtay'ın dairelerinde bulunan dosyaların incelenmesine devam olunur.” hükmü konulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin, konumu gereği; başta terör
olmak üzere, örgütlü suçlarla mücadele edebilmesi için; Kanun Koyucunun özel yetkili mahkemeleri kaldırırken; kaldırma gerekçesinde ortaya koyduğu sakıncaları taşımayan; evrensel hukuk kurallarına uygun; yetki ve görev sınırları iyi çizilmiş; alt yapısı iyi oluşturulmuş; ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olduğu, inancını taşıyorum.
Düşüncem bu olmakla birlikte, benim muhalefetim; bu mahkemeler kaldırılırken; dosyası henüz sonuçlanmamış sanıklarla; dosyası karara bağlanıp, Yargıtay'a gönderilmiş olan sanıklar arasında ayrım yapan yukarıda açıklandığı şekilde bir hükme yer verilmesinin, kaldırma nedenleriyle örtüşmediği ve çeliştiği noktasına ilişkindir. Çünkü;
5271 sayılı Kanunun 2/f maddesi 'kovuşturma: iddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi' ifade eder, şeklinde tanımlanmış olup, bu tanıma göre, temyiz aşamasındaki dosyalar kovuşturması devam eden derdest dosyalardır. Bu tanım karşısında, henüz kovuşturma süreci tamamlanmamış dosyalardan; özel yetkili mahkemelerce karar verilmemiş olanların genel (normal) ağır ceza mahkemelerine gönderilmesi; temyiz aşamasındakilerin ise Yargıtay tarafından incelenmesi yolunda düzenleme yapılmak suretiyle ayrıma gidilmesinin doğru bir çözüm şekli olmadığını düşünüyorum. Sebeblerini aşağıda açıklayacağım üzere, bu Kanun hükmüne rağmen; Yargıtay'da bulunan dosyalarında, aynen, karar verilmemiş dosyalarda olduğu gibi; hiçbir incelemeye tâbi tutulmadan salt, söz konusu mahkemelerin kaldırıldığı gerekçesi ile genel bir kanun bozması yapılıp, mahalline iade edilmeleri ve muhakemelerinin; genel (normal) mahkemelerde yapılmasının sağlanması görüşündeyim. Aksi bir çözüm, yani esasa girilerek bu dosyaların inceleneceği kuralına uyulması 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve 4 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olur.
Şöyle ki;
1 – Özel Yetkili Mahkemeler, 'Adil Yargılanma Hakkı' ve 'Ağır Ceza Mahkemeleri' arasındaki ayrıma son vermek amacıyla kaldırılmış olup, bu husus anılan Kanunun genel ve sözü geçen madde gerekçesinde belirtilmiş; böylece, bütün Ağır Ceza Mahkemelerinin aynı usul kurallarına tâbi olması sağlanarak, adil yargılanma hakkı için gerekli olan özel soruşturma ve kovuşturma usullerine son verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda baktığımızda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında ve Yargıtay'ın dairelerinde bulunan dosyaların incelenmesine devam olunacağına ilişkin düzenlenme yapılması; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 10. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddelerine uygun düşmez.
Zira, Kanun Koyucu, bizzat kendisi, özel yetkili mahkemeleri adil yargılanma hakkını temin etmek amacıyla kaldırıldığını, Kanun gerekçesinde yer vermesine ve bu mahkemelerin normal ağır ceza mahkemelerine göre, daha güvencesiz olduğunu kabul etmesine rağmen; bu mahkemelerce kurulan hükümlerin, normal ağır ceza mahkemelerinden verilen kararlar gibi incelenmesini öngörmesi; kaldırma gerekçesi ve amacıyla çelişen bir sonuç yaratır.
2- Mahkemeler, bütün işlemlerinde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar. 6526 sayılı Kanunla delil toplama yöntemleri değiştirilmiş; önceden CMK'nın 250. maddesi kapsamında kalan soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli ve sanıklar yönünden kısıtlayıcı hükümler kaldırılarak, hukukî güvenlik ile yargılama eşitliği sağlanmıştır. Ancak Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması sonucu, bu mahkemelerce karara bağlanmayan ve diğer ağır ceza mahkemelerine gönderilen davaların sanıkları ile; kararları Yargıtay'da temyiz incelemesinde bulunan dosyaların sanıkları arasında ayrım yapılarak, fark yaratılması; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 7. maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, sözleşmede yer alan hak ve özgürlüklerden ayrım gözetilmeksizin, herkesin yararlanmasını hüküm altına alan 14. maddesine ve iç hukukumuz yönünden de, Anayasamızın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10; 'Hak Arama Hürriyeti' başlıklı 36; 'Kanunî Hâkim Güvencesi' başlıklı 37; 'Suç ve Cezalar' başlıklı 38. maddelerine aykırılık oluşturur.
Görüldüğü üzere;
Söz konusu Kanunî düzenleme, bu hâliyle, hem Anayasamıza aykırıdır, hemde tarafı olduğumuz ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalarla çatışmaktadır.
Şimdi, burada sorun, Anayasamıza ve yukarıda açıkladığımız milletlerarası antlaşmalara aykırılık oluşturan, anılan Kanun hükmünü aşıp aşamayacağımız; aşabilecek isek, bunu nasıl yapabileceğimiz noktasında toplanmaktadır.
Aslında, bu konu, bir sorun iken, Anayasamızın 90/5. maddesinde 07.05.2014 tarih ve 5170 sayılı Kanun'la yapılan değişiklikle, milletlerarası antlaşma hükümlerine üstünlük tanınarak, temelinden çözülmüş olup, bu gün için tartışma kalmamıştır.
Anayasamızın 90/5. maddesi ile; bir kanun hükmüyle usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş, temel hak ve özgürlükleri düzenleyen bir antlaşma kuralının çatışması hâlinde, antlaşma hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir.
Bu hükümden hareketle somut olayımızı değerlendirecek olursak, 6526 sayılı Kanunun 1. maddesi ile Terörle Mücadele Kanununa eklenen geçici 14. maddenin 4. fıkrası son cümlesinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Ülkemizin kabul ettiği milletlerarası antlaşmalar ile çeliştiği açıkça görülmekte olup, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yukarıda açıklanan hükümlerine üstünlük tanınması suretiyle sorunun çözülmesi ve özel yetkili mahkemelerce verilen hükümlerin; başka yönleri incelenmeksizin, kanun önünde eşitlik ilkesi ve adil yargılanma hakkı gereğince, bütünüyle bozularak, genel (normal) ağır ceza mahkemelerinde; muhakemelerinin yapılması ve sonucuna göre, hüküm kurulması için bozulması gerekmektedir. Aksi bir düşüncenin kabul edilmesi; kanun koyucunun bu mahkemeleri kaldırma gerekçesi ve amacıyla çelişen sonuçlar doğuracağı gibi hukukun; adalet, yerindelik ve hukukî güvenlik başlıkları altında toplanabilecek temel değerlerine de aykırı olur, kanaatindeyim.
Bu nedenlerle söz konusu dosyada; yüksek çoğunluğun esasa girerek inceleme yapma görüşüne ve bu görüşe bağlı olarak verdiği karara katılmıyorum.