1. Hukuk Dairesi 2021/3667 E. , 2022/550 K.
MAHKEMESİ : BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ
DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL
Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin kararın, davacı tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucunda; davacının davanın reddine ilişkin mahkeme kararına yönelik istinaf talebinin reddine, 1804 ada 48 parsel sayılı taşınmaza yönelik yeniden hüküm kurulması ile kararın vekalet ücreti ve yargılama gideri ve harca yönelik kaldırılması ile yeniden hüküm kurulmasına dair verilen karar, süresi içinde davacı ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı, dava konusu Bursa ili İnegöl ilçesi ... mahallesi sınırları içinde bulunan 1804 ada 48 parsel (eski 105 ada 35 parsel), 1804 ada 41 parsel (eski 105 ada 22 parsel), 1804 ada 6 parsel (eski 105 ada 89 parsel) ve 1804 ada 2 parsel sayılı taşınmazların 18/09/1987 tarihli miras taksim sözleşmesi gereği kendisine kaldığını, ancak davalıların, kendisinin ve diğer kardeşlerinin imzalarını taklit ederek bu sözleşmenin sahtesini düzenlediklerini ve hileli işlem ile taşınmazları kendi üzerlerine kaydettirdiklerini, 2007 yılında durumu öğrenince Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini, İnegöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/316 Esas sayılı dosyası ile açtığı davanın zamanaşımı nedeniyle retle sonuçlandığını, ancak ilgili dosya henüz kesinleşmeden, bu defa sahte evrak tanzim eden kardeşlerinin 3402 sayılı Yasanın 22/a maddesi gereği yapılan yenileme kadastrosu çalışmalarında kendisine ait taşınmazları 15/01/2015 tarihi itibariyle yine kendi adlarına tescil ettirdiğini ileri sürerek, gerçek taksim sözleşmesinin yerine yenisini sahte imzalarla tanzim eden ve taşınmazları kendi adlarına yazdıran davalılar adına kayıtlı ... Köyü 105 ada 35 parsel (1804 ada 48 parsel), 105 ada 22 parsel (1804 ada 41 parsel), 105 ada 88 parsel (1804 ada 2 parsel) ve 105 ada 89 parsel (1804 ada 6 parsel) sayılı taşınmazların tapularının iptali ile kendi adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davacı 19/11/2018 tarihli keşifte dava dilekçesinde dava konusu ettiği 1804 ada 48 parselin gerçekte 1806 ada 8 parsel olduğunu belirtmiştir.
II. CEVAP
Davalılar vekili, dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak aynı gerekçelerle İnegöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/316 Esas sayılı dosyası ile açılan davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığından reddine karar verildiğini, kararın davacı tarafından temyiz edildiğini ve temyiz işleminin henüz sonuçlanmadığını, ayrıca davanın 10 yıllık zamanaşımı nedeniyle reddinin gerektiğini, davacının sistematik bir şekilde sürekli müvekkilleri aleyhine haksız ithamlarla dava açtığını, her seferinde davaları reddedilmesine rağmen dava dilekçelerini dahi değiştirmeden dava açmaya devam ettiğini, kadastro çalışmaları sırasında müvekkilleri tarafından sahte taksim sözleşmesi yapılmasının söz konusu olamayacağını belirterek davanın öncelikle derdestlik nedeniyle reddini olmazsa 10 yıllık hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddini savunmuştur.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 01/03/2019 tarihli ve 2017/196 E., 2019/75 K. sayılı kararıyla; dosyaya celp olunan mahkeme ve savcılık dosyaları, tapu-kadastro tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, ilk derece mahkemesine açılan davanın, kadastrodan önceki hukuki sebebe ve hile hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğu, bu bağlamda tüm delillerin toplandığı belirtilerek;
Davacının, 19/11/2018 tarihli keşif sırasında Bursa ili İnegöl ilçesi ... mah. 1804 ada 48 parsel sayılı taşınmaza ilişkin davasından vazgeçtiğini ve bu taşınmazla ilgili herhangi bir hak talebi olmadığını beyan etmesi nedeniyle bu taşınmazla ilgili davasının feragat nedeniyle reddine,1804 ada 41 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak aynı gerekçelerle İnegöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/316 Esas-2015/517 Karar sayılı dosyası ile dava açtığı, davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verildiği ve halen Yargıtay incelemesinde olduğu ve kesinleşmediği anlaşıldığından, bu taşınmazla ilgili davanın derdestlik nedeniyle reddine, 1804 ada 2 parsel ve 1806 ada 8 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak kadastro tutanaklarının 30 günlük ilan süresi içinde davanın açılmadığı için kadastro tutanaklarının 08/07/1982 (1804 ada 2 parsel) ve 09/07/1992 (1804 ada 8 parsel) tarihlerinde kesinleştiği, Kadastro Kanunu'nun 12/3. maddesi gereği, kadastro tutanaklarının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere karşı kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanılarak dava açılamayacağı, ayrıca davacının bu taşınmazlara ilişkin hileyi 2007 tarihinde öğrendiğini beyan etmesi karşısında dava tarihi itibariyle 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle hak düşürücü süre nedeniyle ayrı ayrı reddine;1804 ada 6 parsel (ifraz sonucu 1804 ada 117 parsel ve 1804 ada 118 parsellere ayrılan) sayılı taşınmaza ilişkin davasının ise, dava konusu taşınmazın dava açılmadan önce, 19/06/2017 tarihinde ifraz edilerek 1804 ada 117 parsel ve 118 parsellere ayrıldığı, yine dava açılmadan önce davalılar ... ve ... tarafından 1/2 oranındaki hisselerinin dava dışı 3. kişiler ...'a satış yapılmak suretiyle devredildiği, tapu iptali ve tescil davalarının kayıt maliki ya da malikleri aleyhine açılabileceği, ancak eldeki davanın kayıt maliklerine karşı açılmadığı, usul hukukumuzda da davaya dahil edilme şeklinde bir müessese bulunmadığı ve bir kimseye de dahili dava yoluyla taraf sıfatı verilemeyeceği gerekçesiyle davanın pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
1. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
2. İstinaf Nedenleri
Davacı, mahkemece eksik ve yanlış inceleme ile davanın reddine karar verildiğini, mahkemenin kadastro çalışmalarının 09/07/1992 tarihinde kesinleştiği savının doğru olmadığını, zira kadastro çalışmalarına itirazı nedeniyle İnegöl Kadastro Mahkemesinin 1992/19 E. sayılı dava dosyasının açıldığını, bu dosyanın daha sonra Bursa Kadastro Mahkemesinin 2013/104 Esas sayılı dosyasına devredildiğini, bu dosyada 1804 ada 6, 2 ve 3 parsellerin dava konusu yapıldığını bu nedenle kadastro tespitinin kesinleşmediğini, bu yönüyle de hak düşürücü sürenin işlemeye başlamadığını, Kadastro Mahkemesi dosyasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, 1804 ada 6 parsele ilişkin davanın pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmesinin de hukuka aykırı olduğunu, zira taşınmazın davalıların mülkiyetinde olmadığını, bu nedenle devrinin hukuka aykırı olduğunu kaldı ki taşınmazın davalılarca muavazaalı olarak çocuklarına devredildiğini, öte yandan maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti takdir edilmesinin hukuka aykırı olduğunu, mahkemenin taksim mukavelesinin sahteliğine ilişkin hiçbir araştırma yapmadığını ayrıca İnegöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 1986/640 D. İş. sayılı tespit raporunda belirtilen bedel karşılığında kendisine düşen mallara karşılık 1804 ada 41 nolu parselin kendi adına tescil edileceğini kararlaştırmalarına karşın bu bedelin kendisine ödenmediğini belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.
3. Gerekçe ve Sonuç
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi 13/06/2019 tarihli 2019/278 E. 2019/509 K. sayılı kararıyla;
Dava konusu 108 ada 41 parsel sayılı taşınmazın İnegöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/316 Esas sayılı derdest dosyasında dava konusu edildiği, dava konusu 1806 ada 8 parselin kadastro tutanağının 1992 yılında tapulama ile kesinleştiği, dava konusu 1804 ada 2 parselin ise kesinleşen hükümle 1993 yılında tescil edildiği, kesinleşme tarihinden itibaren dava tarihine kadar 3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde belirtilen 10 yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu, yine davacının dilekçesinde belirttiği üzere hile iddiasının 2007 yılında davacı tarafından öğrenildiği ve TBK'nın 39. (B.K'nın 31.) maddesine göre, aldatmanın (hilenin) öğrenildiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde davanın açılmadığı, dava konusu 1804 ada 6 parselin tapuda dava dışı ... adına kayıtlı olduğu, bu yönüyle bakıldığında, dava konusu 1804 ada 41 parselin derdestlik nedeniyle reddine, dava konusu 1806 ada 8 parsel ile 1804 ada 2 parselin hak düşürücü süre nedeniyle reddine, dava konusu 1804 ada 6 parselin ise pasif husumet ehliyeti yokluğundan reddine dair mahkeme kararında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığı sonucuna varıldığından, davacının davanın reddine ilişkin mahkeme kararına yönelik istinaf talebinin reddine,
Davacının dava dilekçesinde sehven 1804 ada 48 parseli dava konusu gösterdiğini, dava konusu ettiği parselin aslında 1806 ada 8 parsel olduğunu keşifteki beyanında açıklayarak dava konusu parsel numarasını düzelttiği dikkate alındığında, aslında dava konusu olduğu tespit edilen 1806 ada 8 parsel hakkında hüküm kurmakla yetinilmesi gerekirken, dava konusu olmadığı, maddi hata sonucu dilekçede yazıldığı anlaşılan 1804 ada 48 parsel hakkında da (feragat nedeniyle davanın reddine) karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bu parsele yönelik mahkeme kararı düzeltilerek, yeniden hüküm kurulmasına,
Davacının vekalet ücretine yönelik istinaf talebinin incelenmesinde ise; dava usulden reddedildiğine göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken ayrı ayrı beş kez nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle davacının vekalet ücretine yönelik istinaf talebinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve hükmün vekalet ücretine ilişkin bendi düzeltilerek, kendisini vekille temsil ettiren davalılar lehine tek bir maktu vekalet ücretine hükmedilmesine,
Kamu düzeni gereği yapılan incelemede, dava reddedildiğine göre 44.40 TL maktu harcın alınması gerekli ve yeterli olduğu halde her bir parsel için ayrı ayrı maktu harcın alınmasının isabetsiz olduğu gerekçesiyle usulden reddedilen dava nedeniyle tek bir maktu harç alınmasına, bu hali ile davacının vekalet ücretine yönelik istinaf talebinin kabulü, sair istinaf taleplerinin reddi ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve yeniden hüküm kurulmasına karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
1.Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı ve davalılar vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
2. Temyiz Nedenleri
2.1. Davacı ..., davaya konu taşınmazların kadastro tespitlerinin kesinleşmediğini, Bursa Kadastro Mahkemesi’nin 2013/104 Esas sayılı dosyanın incelenmediğini, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, 1804 ada 6 parsel sayılı taşınmazın devri hukuka aykırı olduğundan pasif husumet yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu, sahtelik ve taksim iddialarının araştırılmadığını belirterek kararının bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.
2.2. Davalılar vekili, her taşınmaz için ayrı ayrı nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tek maktu vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğunu, 1804 ada 48 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak ilk derece mahkemesince verilen feragat nedeniyle red kararının doğru olduğunu, bu parselle ilgili ayrı bir hüküm kurulması gerektiğini savunarak kararın bozulmasını talep etmiştir.
3.Gerekçe
3.1.Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Taraflar arasındaki uyuşmazlık tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
3.2.İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun dava şartları başlıklı 114/1-ı maddesinde “Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması. i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.” dava şartı olarak düzenlenmiştir.
3402 sayılı Kadastro Kanununun 12/3 maddesinde “Bu tutanaklarda belirtilen haklara, sınırlandırma ve tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 39/1 maddesinde “Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi onamış sayılır.“ düzenlemeleri yer almaktadır.
3.3. Değerlendirme
Dosya içeriğine, toplanan delillere, kararın (V/3.2.) nolu paragrafında yer verilen hukuki gerekçe, (III.) nolu paragrafında yer verilen İlk Derece Mahkemesi kararının gerekçesine, kararın (IV./3.) nolu paragrafında yer verilen Bölge Adliye Mahkemesi kararının gerekçesine göre, yazılı şekilde karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
VI. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle; davacının ve davalılar vekilinin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK'nın 370 inci maddesi uyarınca ONANMASINA, aşağıda yazılı 36,30 TL bakiye onama harcının temyiz eden davacı ve davalılardan ayrı ayrı alınmasına, 24/01/2022 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.