Hukuk Genel Kurulu 2018/842 E. , 2022/211 K.
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen asıl ve karşı davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Asıl Davada Davacı İstemi:
4. Davacı-karşı davalı vekili dava dilekçesinde; taraflar arasında imzalanan bayilik sözleşmesi ve ek sözleşmenin, davalı tarafından başka firmaya ait ürünlerin satıldığının değişik iş raporuyla tespit edilmesi üzerine müvekkilince feshedildiğini, davalının sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle gerek ana sözleşme gerekse ek sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca müvekkili yararına bir takım alacak kalemlerinin oluştuğunu belirterek fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000TL mahrum kalınan kâr bedeliyle, sözleşmenin 21. maddesi uyarınca 1.000USD cezai şart bedelinin, davalıda kalan malzeme bedellerine karşılık şimdilik 5.000USD'nin ve ek sözleşmenin 4. maddesi gereğince 1.000USD cezai şartın ayrı ayrı tahsil tarihindeki merkez bankası satış kuru üzerinden hesaplanacak tutarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Asıl Davada Davalı Cevabı:
5. Davalı-karşı davacı vekili cevap dilekçesinde; müvekkilince sözleşme ve ek sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükler yerine getirildiği hâlde, davacının taahhütlerine uymayarak sözleşmeyi haksız şekilde feshettiğini, fesihten sonra davacının ekonomik gücünü kullanarak müvekkilince kendisine teminat olarak verilen 75.000TL bedelli banka teminat mektubunu nakde çevirdiğini ve bir takım alacak kalemlerini bu tutardan tahsil ettiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Karşı Davada Davacı İstemi:
6. Davalı-karşı davacı vekili karşı dava dilekçesinde; davacı-karşı davalının haksız şekilde 75.000TL teminat mektubu bedelini nakde çevirerek bu tutarın 10.187TL’sini kâr kaybı, 44.812TL’sini cezai şart alacağı ve 20.000TL’sini finansal destek bedeli olarak mahsup ettiğini ileri sürerek toplam teminat mektubu bedeli 75.000TL ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 1.000TL tüp depozito bedelinin ve ek sözleşme ile kararlaştırılan ancak müvekkiline ödenmeyen prim tutarına karşılık şimdilik 4.000TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Karşı Davada Davalı Cevabı:
7. Davacı-karşı davalı vekili karşı davaya yönelik cevap dilekçesinde; sözleşmenin 22. maddesinde bayinin, sözleşmede düzenlenen cezai şart ile kâr kaybının teminat mektubu ve/veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla tahsil edilmesine açıkça muvafakat ettiğini, teminat mektubunda “borcun mevcut olup olmadığı ve miktarı araştırılmaksızın, bu hususta mahkeme kararı aranmaksızın” şeklinde ifadelere yer verildiğini, bayinin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl ettiğini, bu nedenle teminat mektubunun paraya çevrilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek karşı davanın reddini savunmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararı:
8. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 31.10.2012 tarihli ve 2011/564 E., 2012/249 K. sayılı kararı ile; taraflar arasında imzalanan sözleşme ve ek sözleşme hükümleri de gözetilerek benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, davacı-karşı davalının aynı bölgede davalı-karşı davacının da aralarında olduğu iki bayisi varken dava dışı kişiye üçüncü bayiliği vererek hakkını kötüye kullandığı ve böylece kâr kaybı talebinin yerinde olmadığı, rekabet yasağını ihlâl eden davalı-karşı davacının bu eylemi nedeniyle sözleşmeyi feshetmekte haklı olan davacı-karşı davalının sözleşmenin 22/B maddesi uyarınca cezai şart bedelini istemesinde haklı olup bu tutarı mahkeme kararı olmadan davalıya ait teminat mektubunu nakde çevirerek tahsil etmiş ise de, tahsil edilen tutarın fahiş olduğu, davalı-karşı davacının vergi kayıtları gözetildiğinde mahvına yol açacağından %40 oranında tenkisi gerektiği, davalı-karşı davacının elinde bulunan ve iade olunmayan tüp bedelleri yönünden davacı-karşı davalının 3.265USD alacaklı olduğu, davacının ek sözleşmenin 4. maddesi gereğince cezai şart isteminin asıl sözleşmedeki talebiyle mükerrerlik oluşturduğu ve asıl sözleşmenin 21. maddesi uyarınca talep olunan cezai şart isteminin dayanağının kanıtlanamadığı gibi karşı dava yönünden davacı-karşı davalının kâr kaybı nedeniyle yaptığı 10.187,50TL kesintinin isabetli olmadığı, davalı-karşı davacının ekonomik yönden mahvına neden olacağından fazladan tahsil edilen tenkise konu 10.000USD cezai şart karşılığı 17.925TL bedel yönünden davalı-karşı davacının taleplerinde haklı olduğu, bu kalemler dışındaki taleplerin ise yerinde bulunmadığı gerekçesiyle asıl davada davacı-karşı davalının kâr kaybı, sözleşmenin 21. maddesi ve ek sözleşmenin 4. maddesi gereğince talep edilen cezai şart istemlerinin reddine, iade olunmayan tüp bedelleri yönünden davanın kısmen kabulü ile 3.265USD alacağın davalı-karşı davacıdan tahsiline, fazlaya dair istemin reddine, karşı davada ise teminat mektubu bedelinden tahsil olunan 25.000USD cezai şart tutarına %40 oranında yapılan tenkis sonucu 10.000USD karşılığı 17.925TL ile kâr kaybı nedeniyle yapılan 10.187,50TL kesinti toplamı 28.112,50TL'nin davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Özel Dairenin Birinci Bozma Kararı:
9. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekillerince temyiz isteminde bulunulmuştur.
10. Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesinin 02.04.2014 tarihli ve 2014/1188 E., 2014/6463 K. sayılı kararı ile;
“…1)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı (karşı davalı) vekilinin aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-a)Taraflar arasında akdolunan 21.03.2008 tarihli BP Gaz Standart Tüplü Bayilik Anlaşmasının 2/1. maddesinde “BP Gaz Bayinin faaliyet gösterdiği yerlerde dilediği kişileri bayi olarak yetkilendirmek ve dilediği müşteriye doğrudan tüp ve emtia satışı yapmak hakkına haizdir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bayi, BP Gaz'dan herhangi bir hak talep etmemeyi kabul eder...” denilmektedir. Somut olayda davacı (karşı davalı) yanca bayilik sözleşmesi haklı sebeple feshedilmiş olup, belirtilen bu sözleşme hükmü de birlikte değerlendirildiğinde davacı tarafın aynı bölgede dava dışı kişiye bayilik verme hakkı bulunduğu gözetilerek mahrum kalınan kâr tutarının saptanması gerekirken yanılgılı gerekçeyle bu kalem istemin reddinde isabet görülmemiştir.
b)Davalı (karşı davacı) tarafın cezai şartı tutarının tenkisi istemiyle ilgili olarak ticari defterleri üzerinde inceleme yaptırılarak sonucuna göre bir yargıya varılması gerekirken davalı yanca vergi dairesine sunulan vergi beyannameleri esas alınarak cezai şart tutarından tenkis yapılması doğru görülmemiştir.
3)Kısmen kabulüne karar verilen karşı dava yönünden reddedilen bölümle ilgili olarak davacı (karşı davalı) yararına vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken reddedilen kısım üzerinden hesaplanan 5.957,62 TL vekalet ücretinin davalı (karşı davacı) taraftan tahsili yerine davacıdan (karşı davalı) tahsiline dair karar verilmesi de bozmayı gerektirmiştir,...” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Özel Dairenin İkinci Bozma Kararı:
11. Özel Dairenin yukarıda belirtilen bozma kararına karşı süresi içinde davalı-karşı davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
12. Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesinin 26.01.2015 tarihli ve 2014/18346 E., 2015/960 K. sayılı kararı ile;
“…Yerel mahkemece davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen hüküm davacı (karşı davalı) vekilince yasal süresi içinde temyiz edilmiş, temyiz dilekçesi davalı vekilince 16.01.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Yerel mahkemece davacı vekilinin temyizi üzerine dosya inceleme yapılmak üzere Dairemize gönderilmiş ve yapılan inceleme sonucunda 02.04.2014 gün 2014/1188 E. - 2014/6463 K. sayılı karar ile hükmün davacı yararına ilamda belirtilen sebeplerle bozulmasına karar verilmiştir.
Ne var ki, davalı vekilinin bozma ilamının kendisine tebliği üzerine yasal süresi içinde vermiş olduğu 05.09.2014 tarihli karar düzeltme dilekçesinde belirtildiği üzere kendilerinin davacının temyizine karşı vermiş oldukları cevap dilekçesi ile hükmü temyiz ettiklerini ancak, bu temyizin incelenmediğini, bu nedenle karar düzeltme taleplerinin kabulü ile karşı temyizlerinin incelenmesini istemiştir.
İncelenen dosya kapsamında; Dairemizin bozma kararının davalıya tebliğ aşamasına kadar geçen süreçte davalı vekilinin hükmü cevapla birlikte karşı temyiz talebinde bulunduğuna ilişkin temyiz niteliğinde bir dilekçeye rastlanılmamıştır. Bu kez, davalı vekili karar düzeltme dilekçesi ekinde temyiz dilekçesini sunmuş ve mahkemece 18.09.2014 tarihli tutanakla belirtildiği üzere karşı temyiz isteminin yapıldığı ve karşı temyizin 30.01.2013 tarihinde harcının ikmal edildiği anlaşılmıştır. Dilekçe ekinde harç yatırıldığına dair makbuz bulunduğu görülmüştür. Bu durumda, davalı vekilinin karşı temyizi yönünden yapmış olduğu karar düzeltme isteminin kabulü ve temyizinin incelenmesi gerekmiştir.
Davalı vekilinin karşı temyizi incelendiğinde; davacı tarafından davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün temyizine ilişkin dilekçe davalı vekiline 16.01.2013 tarihinde tebliğ edilmiş olup karşı temyiz ise 30.01.2013 tarihinde yapılmıştır. HUMK'nun 433/2 maddesi uyarınca karşı temyiz süresi (katılma yolu ile temyiz süresi) 10 gündür. Bu durumda davalı vekilinin katılma yolu ile yapmış olduğu temyiz, yasal süresinden sonra olduğundan reddi gerekmiş ve Dairemizin 02.04.2014 tarih 2014/1188 E. - 2014/6463 K. sayalı bozma kararına davalının katılma yolu ile yapmış olduğu temyizin reddinin ilave edilmesi suretiyle yerel mahkeme hükmünün bozulması gerekmiştir,…” gerekçesiyle davalı vekilinin hükmü temyiz ettiği yönündeki karar düzeltme isteminin kabulüne, yasal süre geçirildikten sonra yapılan temyiz isteminin reddine, davalı vekilinin temyiz isteminin reddine dair kararının Özel Dairenin 02.04.2014 tarihli ve 2014/1188 E., 2014/6463 K. sayılı kararının (1) nolu bendine ilave edilmesine ve mahkeme hükmünün ilave edilen kısmı ile birlikte ilamda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar verilmiştir.
Direnme Kararı:
13. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 23.10.2017 tarihli ve 2015/1133 E., 2017/829 K. sayılı kararı ile; davacı-karşı davalıya kâr kaybı ödenmesi gerektiği yönündeki bozma kararına direnilmesine, diğer bozma nedenlerine uyulmasına karar verilerek önceki karar gerekçesi yanında davacının Salihli’deki pazar satış payına göre iki bayisi bulunması gerektiği, hâlen de iki bayii ile faaliyetine devam ettiği, sözleşmede yeniden bayi açmanın davacıya tanınmış bir hak olduğu, ancak her hakkın iyi niyet ve doğruluk kurallarına uygun şekilde kullanılması gerektiği, bir ilçede sonradan ihdas edilen bayii yerine sözleşme sona ermeden yeniden bayilik ihdası sebebiyle davacının kâr kaybı talebinin iyi niyet kurallarına aykırı olduğu, sözleşmedeki kâr kaybı hükümlerine bakıldığında somut gerçek kâr kaybını değil, ton başına 500USD olarak kâr kaybı ödeneceğinin yazılı olduğu, bu düzenlemenin uygulanılabilir, bağlayıcı bir hüküm olarak kabul edilemeyeceği gibi davalı yerine ihdas edildiği anlaşılan üçüncü bayinin de davalı-karşı davacıya yakın tutarlarda mal sattığının belirlendiği, somut olayda davacının ayrıca talep edilebilecek kâr kaybı bulunmadığı gerekçesiyle davacı-karşı davalının kâr kaybı talebine ilişkin önceki kararda direnilmesine, davalı-karşı davacının incelenen ticarî defterlerinde cezai şartın tamamına karar verilmesi hâlinde davalı-karşı davacının ekonomik yönden mahvına sebebiyet vereceğinin alınan bilirkişi raporunda tespit edildiği dikkate alınarak, cezai şarttan önceki kararda olduğu gibi %40 oranında indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle, asıl davada, sözleşmenin 21. maddesi ve ek sözleşmenin 4. maddesi gereğince talep edilen cezai şart istemlerinin reddine, iade olunmayan tüp bedelleri yönünden davanın kısmen kabulü ile 3.265USD alacağın davalı-karşı davacıdan tahsiline, fazlaya dair istemin reddine, karşı davada ise teminat mektubu bedelinden tahsil olunan 25.000USD cezai şart tutarına %40 oranında yapılan tenkis sonucu 10.000USD karşılığı 17.925TL ile, kâr kaybı nedeniyle yapılan 10.187,50TL kesinti toplamı 28.112,50TL'nin davacı-karşı davalıdan tahsiline karar verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
14. Direnme kararı süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
15. Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; asıl davada davacı-karşı davalı lehine kâr kaybına hükmedilmesinin gerekip gerekmediği, buradan varılacak sonuca göre mahkemece verilen kararın yerinde olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. ÖN SORUN
16. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında öncelikle, direnme kararının usulüne uygun olup olmadığı ön sorun olarak tartışılıp değerlendirilmiştir.
IV. GEREKÇE
17. Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 297. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin taleplerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.
18. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 294. maddesinin 3 fıkrasında ise “Hükmün tefhimi herhalde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur” hükmüne yer verilmiştir. Ayrıca, bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisinin yukarıda açıklanan kurallara uygun düşmeyeceği de aşikardır.
19. Somut olaya gelince; mahkemece verilen birinci kararda, asıl davada davacı-karşı davalının kâr kaybı talebinin reddine karar verilmiş, kararın temyizi üzerine Özel Dairece bozma kararının 2-a) bendinde, asıl davada davacı-karşı davalının kâr kaybı tutarının saptanması gerekirken bu alacak kaleminin reddine karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle bozma kararı verilmiş, mahkemece Özel Dairenin davacı-karşı davalıya kâr kaybı ödenmesi gerektiği yönündeki bozma kararına direnilmesine karar verildikten sonra 23.10.2017 tarihli kısa kararda, “…C) Bozma ilamının 2/a bendinde belirlenen ve davada kar mahrumiyetinin ödenmesine ilişkin, bozma ilamına karşı mahkememizin önceki hükmünde direnilmesine,…” denilmiş, aynı şekilde direnmeye ilişkin gerekçeli kararında da “…C) Bozma ilamının 2/a bendinde belirlenen ve davada kar mahrumiyetinin ödenmesine ilişkin, bozma ilamına karşı mahkememizin önceki hükmünde direnilmesine,…” şeklinde hüküm kurulmuştur.
20. Mahkemece verilen direnme kararında yukarıda açıklanan mevzuata uygun hüküm fıkrası oluşturulmamış, sadece “…bozma ilamına karşı mahkememizin önceki hükmünde direnilmesine,…” denilerek önceki karara atıf yapılmakla yetinilmiş, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakkın açık, infazda şüphe ve tereddüt uyandırmayacak biçimde, usulün aradığı niteliklere haiz karar kurulmamıştır.
21. Bu durumda, yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde usulün öngördüğü anlamda oluşturulmuş bir hüküm bulunmadığı gibi, direnme kararlarını denetleyen Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenebilecek nitelikte teknik anlamda bir direnme hükmü de bulunmadığı her türlü duraksamadan uzaktır.
22. Şu durumda mahkemece yapılacak iş; dosya kapsamı dikkate alınarak taraflara yüklenen borç ve tanınan hakkın sıra numarası altında belirtildiği açık, infazda şüphe ve tereddüt uyandırmayacak biçimde, usulün aradığı niteliklere haiz kısa karar ve buna uygun gerekçeli karar oluşturulmasıdır.
23. Direnme kararının bu nedenlerle bozulması gerekmiştir.
V. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Direnme kararının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi gereğince usulden BOZULMASINA,
Bozma nedenine göre tarafların temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,
İstekleri hâlinde temyiz peşin harçlarının yatıranlara geri verilmesine,
Kararın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.