Hukuk Genel Kurulu 2019/332 E. , 2022/724 K.
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “maddi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ... Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili şirket ile davalı arasında 20.06.2004 tarihinde LPG bayilik sözleşmesi imzalandığını, sözleşmeye göre fiyatlandırmanın davalı tarafça belirlendiğini, davacı şirkete ödenmesi gereken dağıtım payının ödenmediğini ileri sürerek sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan şimdilik 10.000TL zararının fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş; Özel Daire bozma kararından sonra 07.03.2018 harç tarihli ıslah dilekçesi ile alacağını 241.614,28TL olarak ıslah ettiğini bildirmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacı tarafça sürenin bitiminden önce tek taraflı olarak sözleşmenin yenilenmeyeceğinin bildirildiğini, davacının dağıtım payı oranlarını sözleşmeye uygun fatura etmeyerek müvekkili şirketi zarara uğrattığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararı:
6. ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 30.11.2015 tarihli ve 2014/895 E., 2015/907 K. sayılı kararı ile; taraflar arasında imzalanan ek protokolde belirlenen oranda bayi dağıtım kârının davacıya ödenmesi gerektiği, sonradan bir takım gerekçelerle giderlerin arttığı ileri sürülerek protokol hükümlerine aykırı davranılamayacağı, davalının protokole aykırı davranışı sonucu davacının uğradığı zararı gidermekle yükümlü olduğu, davacının toplam zararı 241.614,28TL olarak hesaplanmış ise de talep edilen miktar 10.000TL olduğundan taleple bağlı kalınarak bu miktara hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne, 10.000TL maddi tazminat tutarının dava tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanun’un 2/2 maddesi uyarınca değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, davacının fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. ... Asliye Ticaret Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesinin 09.10.2017 tarihli ve 2016/9808 E., 2017/6679 K. sayılı kararı ile;
“…Taraflar arasındaki uyuşmazlık 26.06.2004 tarihli sözleşme ve eki protokolde belirlenen bayi kâr payının eksik ödenmesi nedeniyle alacak istemine ilişkindir.
Dava konusu alacak belirlenebilir nitelikte olduğundan somut olayda belirsiz alacak davasının 6100 sayılı HMK.' nun 107/1. maddesinde öngörülen şartları oluşmamıştır. Bu durumda öncelikle davacıya dava konusu yaptığı alacak miktarını bildirmesi ve bildirilen alacak tutarı üzerinden harç ikmalinin sağlanması, daha sonra işin esasına girilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik harç ile davaya devam olunarak karar verilmesi doğru görülmemiştir,…” gerekçesiyle karar bozulmuş, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Direnme Kararı:
9. ... Asliye Ticaret Mahkemesinin 29.06.2018 tarihli ve 2018/64 E., 2018/595 K. sayılı kararı ile; önceki karar gerekçesi yanında, davanın açıldığı 30.09.2009 tarihinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) henüz yürürlüğe girmediği, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) hükümlerinin yürürlükte olduğu, HUMK uyarınca kısmi dava açılmasının mümkün olduğu, HMK hükümlerinin aynı Kanun’un 448 maddesine göre tamamlanmış usul işlemlerini etkilemeyeceği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak 10.000TL üzerinden harç yatırılmak suretiyle 30.09.2009 tarihinde açılan ve bilirkişi raporlarının alınmasından sonra mahkemece davacı vekilinin beyanı alınarak bu miktar üzerinden fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmak suretiyle davanın kabulüne karar verilen eldeki davanın HMK’nın 107/1. maddesi uyarınca belirsiz alacak davası niteliğinde olup olmadığı, davacıya dava konusu yaptığı alacak miktarını bildirmesi ve bildirilen alacak tutarı üzerinden harç ikmalinin sağlanması, daha sonra işin esasına girilmesinin gerekip gerekmediği, buradan varılacak sonuca göre mahkemece eksik harç ile davaya devam olunup olunmadığı noktasında toplanmaktadır.
III. GEREKÇE
12. Uyuşmazlığın çözümü için öncelikle konu ile ilgili kavramların ve yasal mevzuatın irdelenmesinde yarar bulunmaktadır.
13. Usul hukuku alanında geçerli temel ilke, yargılamaya ilişkin usul hükümlerinin derhal yürürlüğe girmesidir. Bu ilkenin benimsenmesinin nedeni ise, bu kanun hükümlerinin kamu düzeni ile yakından ilgili olduğu, daima eskisinden daha iyi ve amaca en uygun olduğu fikri ile kanun koyucunun, fertlere ait olan hakların yeni usul hükümleri ile daha önce yürürlükte olan kanundan daha iyi ve daha adil bir şekilde korunacağına ilişkin inancıdır.
14. Usul kurallarının zaman bakımından uygulanmasında derhal uygulanırlık kuralı ile birlikte dikkate alınması gereken bir husus da, yeni usul kuralı yürürlüğe girdiğinde, ilgili “usul işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı”dır.
15. Hemen belirtilmelidir ki, dava; dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlayan ve bir kararla (veya hükümle) sonuçlanıncaya kadar devam eden çeşitli usul işlemlerinden ve aşamalarından oluşmaktadır. Yargılama sırasındaki her usul işlemi, ayrı ayrı ele alınıp değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
16. Bir usul işlemi yargılama sırasında yapılmaya başlanıp tamamlandıktan sonra, yeni bir usul kuralı yürürlüğe girerse, söz konusu işlem geçerliliğini korur. Başka bir deyişle, tamamlanmış usul işlemleri, yeni yürürlüğe giren usul hükmünden (veya kanunundan) etkilenmez. Buna karşın, bir usul işlemine başlanmamış veya başlanmış olup da henüz tamamlanmamış ise, yeni usul hükmü (veya kanunu) hemen yürürlüğe gireceğinden etkilenir. Çünkü, usule ilişkin kanunlar -tersine bir kural benimsenmediği takdirde- genel olarak hemen etkili olup, uygulanırlar (Üstündağ, Saim: Medeni Yargılama Hukuku, Cilt: I, ... 1997, s. 73 ilâ 78).
17. 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nın “Zaman Bakımından Uygulanma” başlığını taşıyan 448/1. maddesi de yapılan açıklama ve ilkelere uygun olarak;
“(1) Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhâl uygulanır” hükmünü içermektedir.
18. Bu madde hükmüne göre, kanunda aksine bir düzenleme getirilmediği takdirde, yeni usul hükümlerinin tamamlanmış usul işlemlerine bir etkisi olmayacak, önceki kanuna göre yapılmış ve tamamlanmış olan işlemler geçerliğini koruyacaktır. Buna karşın, tamamlanmamış usul işlemleri yeni kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Nitekim aynı hususlar Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 18.03.2021 tarihli ve 2017/4-1397 E., 2021/292 K. sayılı kararında da vurgulanmıştır.
19. Bilindiği üzere, davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga HUMK’nın 83 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan ıslah; taraflardan birinin usule dair bir işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesine olanak tanıyan bir yöntem olup, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının da bir istisnasıdır.
20. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 87. maddesinin “Müddei ıslah suretiyle müddeabbihi tezyit edemez.” şeklindeki son cümlesi, Anayasa Mahkemesi'nin 04.11.2000 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 20.07.1999 tarihli ve 1/33 sayılı kararıyla iptal edilmiş, böylece davada istem sonucunun kısmi ıslah yoluyla artırılması usulen olanaklı hâle gelmiştir.
21. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonraki yasal durum itibariyle; kısmi davada fazlaya dair haklarını saklı tutmuş olan davacının, dilerse ek dava açmak yerine, saklı tuttuğu alacak bölümü için o (kısmi) dava içerisinde ıslah yoluyla talepte bulunabilmesi mümkündür.
22. Önemle vurgulamak gerekir ki; Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 06.05.2016 tarihli ve 2015/1 E., 2016/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu kararı ile ' bozma kararı sonrasında ıslah yapılamayacağı ve İçtihadı Birleştirme Kararının değiştirilmesinin gerekmediğine' karar verildiğinden ıslah hakkının tahkikat bitene kadar kullanılması gerekmekte olup bozma kararı sonrası ıslah yapılması mümkün değildir.
23. Kısmi davada saklı tutulan alacak bölümü için, gerek kısmi dava karara bağlanmadan önce, gerekse daha sonra, ayrı bir dava açılması da usulen olanaklıdır. Uygulamada bu ayrı davaya ek dava denilmektedir. Kısmi davadan sonra açılan ek davada fazlaya dair hakların saklı tutulmuş olması ve davacının hukukî yararının bulunması koşullarının birlikte varlığı hâlinde birden fazla ek dava açılması da kural olarak mümkündür.
24. Mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda açıkça kısmi dava düzenlenmemişti. Ancak 1086 sayılı Kanun'un yürürlükte olduğu dönemde de kısmi dava açılması mümkün bulunmaktaydı. Çünkü, alacak hakkının bir bölümünün dava edilip geriye kalan kısmının ikinci bir dava ile istenmesini engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle 1086 sayılı Kanun döneminde 'fazlaya ilişkin haklarını saklı tutması' ya da 'alacağın şimdilik şu kadarını dava ediyorum' denilerek kısmi dava açılabilmesi mümkündü. Davacının bu yolda bir beyanda bulunmaksızın açtığı dava ise bir “tam dava” dır. Fazlaya dair hakların saklı tutulmaması hâlinde, geriye kalan haktan zımnen feragat edilmiş sayılır.
25. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109. maddesinde kısmi dava, dava çeşitleri arasında düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrası uyarınca, 'Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir'.
26. Kısmi dava açılabilmesinin ön koşulunu, dava yoluyla yerine getirilmesi istenen edimin bölünebilir bir nitelik taşıması oluşturur. Nitekim, HMK’nın 109. maddesinin birinci fıkrasında da, talep konusunun, yani istenen edimin, sadece niteliği itibariyle bölünebilir olduğu durumlarda, kısmi dava açılması yoluna gidilebileceğine açıkça vurgu yapılmıştır. Edimin bölünüp bölünemeyeceği sorunu ise, bir usûl hukuku sorunu değil; maddi hukuk sorunudur ve edimin bölünebilirliğinden maksat, niteliğinde herhangi bir değişme ve değerinde herhangi bir azalma meydana gelmeksizin kısmen ifasının talep edilebilmesidir (Tanrıver, Süha: Medenî Usûl Hukuku, Ankara 2016, Cilt I, s. 574 ).
27. Kısmi davaya ilişkin HMK'nın 109. maddesinin 'Talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmasız ve açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz' şeklindeki ikinci fıkrası 6644 sayılı Kanun'un 4. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, alacağın kaynağı ve alacağın davanın açıldığı anda tartışmalı veya açıkça belirli olup olmaması önem arz etmeksizin kısmi dava açılabilecektir. Nitekim aynı hususlar, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 24.05.2019 tarihli ve 2017/8 E., 2019/3 K. sayılı kararında da vurgulanmıştır.
28. Tüm açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davacı vekili HUMK’nın yürürlükte olduğu 30.09.2009 tarihinde fazlaya dair haklarını saklı tutarak eldeki davayı açmış, mahkemece yargılama sırasında bilirkişi raporları alınmış, davacı vekilince ıslah talebinde bulunulmayarak 30.11.2015 tarihli celsede fazlaya ilişkin hakları saklı olmak kaydıyla 10.000TL tazminatın doğduğu tarihten itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte tahsilinin talep edilmesi üzerine, mahkemece davanın kabulü ile 10.000TL maddi tazminatın dava tarihi olan 30.09.2015 tarihinden itibaren değişen oranlarda avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline ve fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasına karar verilmiştir.
29. Her ne kadar dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren ancak 11.04.2015 tarihinde yürürlükten kaldırılan 6100 sayılı HMK'nın 109/2. maddesinde talep konusunun miktarının taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli olması hâlinde kısmi dava açılamayacağı düzenlenmiş ise de, davanın açıldığı tarihte 6100 sayılı HMK hükümleri yürürlükte olmayıp, 1086 sayılı HUMK hükümleri yürürlüktedir. HUMK hükümleri uyarınca da fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak kısmi dava açılması mümkündür. Zira, HMK’nın 448. maddesi tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla usul hükümlerinin derhal uygulanacağından bahsetmekte olup; somut olayda kısmi dava açılması yönünde tamamlanmış bir işlem bulunduğu gibi, belirsiz alacak davasına ilişkin HMK'nın 107/1. maddesinin uygulanması da mümkün değildir.
30. Davacı vekilinin bozma kararından sonra ıslah talebinde bulunmasına rağmen bu talebinin değerlendirilmemiş olduğu hususuna ilişkin temyiz istemine gelince; yukarıda açıklandığı üzere ıslah hakkının tahkikat bitene kadar kullanılması gerekmekte olup, bozma kararı sonrası ıslah yapılması mümkün değildir. Kaldı ki, davacı vekili karar duruşmasında açıkça fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak talebiyle bağlı kalınarak 10.000TL tazminat miktarı üzerinden karar verilmesini talep etmiş, mahkemece de bu taleple bağlı kalınarak hüküm kurulmuştur.
31. Diğer taraftan dava tarihi 30.09.2009 olduğu hâlde, direnmeye esas gerekçeli karar başlığında 19.01.2018 olarak gösterilmesine ilişkin yanlışlık, mahallinde düzeltilebilir maddi hata niteliğinde bulunduğundan ayrıca bozma nedeni yapılmamıştır.
32. Hâl böyle olunca; mahkemece yukarıda açıklanan gerekçeler kapsamında verilen direnme kararı usul ve yasaya uygun olup, yerindedir.
33. Ne var ki, Özel Dairece davalı vekilinin esasa yönelik temyiz itirazları yönünden bir inceleme yapılmadığından bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
IV. SONUÇ :
Açıklanan nedenlerle;
Direnme uygun olduğundan, davalı vekilinin esasa yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi gereğince uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on beş içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.05.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.