Hukuk Genel Kurulu 2019/716 E. , 2022/707 K.
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi
1. Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacılar vekili dava dilekçesinde; Hürriyet Gazetesinin 12.04.2015 tarihli nüshasının manşet haberi ile gazetenin Pazar Ekinin 8. ve 9. sayfalarında tam sayfa haber olarak yer alan “Beni Hayattan ve Kayıtlardan Sildiler” başlıklı röportajın müvekkillerinin şeref ve haysiyetini ihlâl edici, ağır ithamlar ve iftiralar içeren gerçek dışı haber niteliğinde olduğunu, Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 2015/1948 D. İş sayılı dosyasında yaptıkları tekzip taleplerinin kabulü ile tekzip metninin yayınlanmasına karar verildiğini, bu karar üzerine tekzip metninin 30.08.2015 tarihinde Hürriyet Pazar Ekinde küçük puntolarla yayınlandığını, davalı ... tarafından haberin gerçeklik payı hiç araştırılmadan sadece karşı tarafın anlatımı ile sansasyonel bir haber yapılarak müvekkillerinin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek müvekkilleri ..., ..., ... için ayrı ayrı 50.000TL; ..., ..., ... ve ... için ayrı ayrı 25.000TL olmak üzere toplam 250.000,00TL manevi tazminatın haber tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalılar vekili cevap dilekçesinde; haberin dava dışı kişinin ifadeleri esas alınarak hazırlandığını, davacıların bir kısmının adının röportajda yer almadığından husumet ehliyetleri olmadığı gibi tazminat isteminde hukukî yararları da bulunmadığını, gazetecinin maddi gerçeği araştırmak ve ortaya çıkarmak göreviyle yükümlü olmadığını, gazetecilik mesleğinin yasal sınırları içinde haber yapma sorumluğunun yerine getirildiğini belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
İlk Derece Mahkemesi Kararı:
6. Ankara 20. Asliye Hukuk 27.02.2017 tarihli ve 2015/547 E., 2017/78 K. sayılı kararı ile; dava konusu röportajın yapıldığı kişinin ifade ettiği ve haberde yer alan olayların mahkeme kararıyla ya da kesin somut delillerle ispat edilen hususlar olmadığı, röportajı yapan ve röportajı olduğu gibi yayınlayan davalıların bu yayını yapmadan önce konuya özel hassasiyet göstermesi gerektiği, en azından yargılama sürecinin tamamlanmasını beklemesi gerektiği, röportaj konusu yapılan hususların, ortaya atılan iddia ve olayların davalıların doğrudan yaşadıkları toplumdaki aile, çalışma ve arkadaş çevresindeki durumlarını olumsuz yönde etkileyecek, onların iffet, şeref ve namusuna yönelik ağır ithamlar içerdiği, kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği, basın özgürlüğünün aşıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile ... için 15.000TL, ... için 15.000TL, ... için 15.000TL, ... için 10.000TL, ... için 10.000TL, ... için 10.000TL ve ... için 10.000TL manevi tazminatın 12.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararı:
7. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalılar vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
8. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin 07.06.2017 tarihli ve 2017/667 E., 2017/654 K. sayılı kararı ile; röportaj içeriğinin özel yaşama ilişkin olup kamusal bir tartışmaya katkısının bulunmadığı, röportajı verenin iddialarının tamamının davalılar tarafından benimsendiği sonucunu doğuracak bir biçimde röportajın yayınlandığı, içeriği itibariyle röportajın özel yaşama ilişkin ve kişisel itibarı zedeler nitelikte bulunduğu, davacılardan ... yönünden röportaj içeriğinde bir iddia yer almadığından matufiyet şartının gerçekleşmediği, diğer davacılar yönünden ise röportajın kişilik haklarını ihlal ettiği ancak hükmedilen manevi tazminat miktarının fazla olduğu gerekçesi ile istinaf başvurusunun kabulüyle ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmasına ve yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle ... yönünden davanın reddine, ..., ... ve ... için ayrı ayrı 10.000TL, ... ve ... için ayrı ayrı 7.500TL ve ... için 5.000TL manevi tazminatın yayın tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmiştir.
Özel Dairenin Bozma Kararı:
9. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz isteminde bulunmuştur.
10. Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 30.05.2018 tarihli ve 2017/3916 E., 2018/4597 K. sayılı kararı ile; “…somut olayda, davalılardan Ayşe Arman tarafından kaleme alınan ve diğer davalının sahibi olduğu Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan röportaj içeriğinde bir kısım isimler verilmiş ise de, kullanılan ifadelerden ortalama bir kişinin davaya konu haberi okuduğu anda haberin muhatabının davacılar olduğunu anlayamayacağı görülmüştür. Bu durumda davalıların eylemlerinin davacılara matuf olmadığının kabulü gerekir.
O halde, basın yoluyla kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkin davanın, matufiyet unsuru gerçekleşmediğinden tüm davacılar yönünden davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davacılardan ..., ..., ..., ..., ... ve ... yönünden davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir…” gerekçesi ile karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
11. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinin 07.11.2018 tarihli ve 2018/1858 E., 2018/1697 K. sayılı kararı ile; önceki karar gerekçesi yanında, röportajın bütününe bakıldığında davacıların aile, iş ve sosyal çevreleri tarafından rahatlıkla tanınacak olmaları karşısında dava konusu yayının davacılara yönelik olduğu, bir başka anlatımla matufiyet şartının bu davacılar yönünden gerçekleştiği gerekçesiyle direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
12. Direnme kararı süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
13. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davaya konu haber okunduğunda içeriğinden davacıların kastedildiğinin anlaşılıp anlaşılmadığı, somut olayda matufiyet unsurunun gerçekleşip gerçekleşmediği, buradan varılacak sonuca göre manevi tazminat istemli davanın reddine karar verilmesinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
III. ÖN SORUN
14. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında öncelikle; ihtiyari dava arkadaşı durumunda olan davacıların davalılar aleyhine açtığı manevi tazminat davasında Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesinin kısmen kabul kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davacı ... için 10.000TL, ... için 10.000TL, ... için 10.000TL, ... için 7.500TL, ... için 7.500TL ve ... için 5.000TL olarak toplamda 50.000TL manevi tazminata hükmedildiği ve davacı ... tarafından açılan davanın ise reddine karar verildiği, Özel Dairece davanın tüm davacılar yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle kararın bozulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince önceki hükümde direnildiği, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 362/1-a ve Ek 1. maddelerindeki hükümler kapsamında direnme kararının verildiği 07.11.2018 tarihinde geçerli temyiz edilebilirlik sınırının 47.530TL olduğu dikkate alındığında; direnme kararına yönelik davalılar vekilinin temyiz isteminin kesinlik sınırının altında kalıp kalmadığı; buradan varılacak sonuca göre temyiz isteminin miktar yönünden reddinin gerekip gerekmediği ön sorun olarak tartışılıp değerlendirilmiştir.
IV. GEREKÇE
15. 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesinin 1. fıkrasında, “…Bölge adliye mahkemelerinin kuruluşları, yargı çevreleri ve tüm yurtta göreve başlayacakları tarih, Resmî Gazetede ilân edilir.” düzenlemesine yer verilmiş ve 07.11.2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmî Gazete’de ilan edilerek bölge adliye mahkemeleri 20.07.2016 tarihi itibariyle fiilî olarak göreve başlamış ve böylece istinaf yargılaması hukuk sistemimize dâhil olmuştur.
16. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 341. maddesinde istinaf yoluna başvurulabilen kararlar; 361. ve 362. maddelerinde ise temyiz edilebilen ve temyiz edilemeyen kararlar hüküm altına alınmıştır. HMK’nın 362. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca, “Miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını (bu tutar dahil) geçmeyen davalara ilişkin kararlar” hakkında temyiz yoluna başvurulmaz.
17. Hemen belirtilmelidir ki, kesinlik sınırı kamu düzeninden olup bir mahkeme kararının temyiz edilip edilemeyeceği belirlenirken temyiz hakkının doğduğu (kararın verildiği) tarihteki hukuksal durum esas alınmalı; karar tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü temyiz sınırı yönünden hangi düzenlemeyi içeriyor ise ona bağlı kalınmalıdır. Buradaki “karar” teriminin, bölge adliye mahkemesinin Özel Daire bozmasına karşı verdiği direnme kararını da kapsayacağında duraksama bulunmamaktadır.
18. 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 44. maddesiyle HMK'ya eklenen 'Parasal sınırların artırılması' başlıklı ek 1. madde ile aynı Kanun'un 362/1-a maddesinde öngörülen kesinlik sınırı her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmektedir. Anılan ek 1. maddenin 2. fıkrasına göre, '... 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır'.
19. Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; dava kişilik haklarına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkin olup, dava dilekçesinde davacılar ..., ... ve ... için ayrı ayrı 50.000TL, davacılar ..., ..., ... ve ... için ise ayrı ayrı 25.000TL manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili istenmiştir.
20. İlk derece mahkemesince davacılar ..., ... ve ... için ayrı ayrı 15.000TL, davacılar ..., ..., ... ve ... için ise ayrı ayrı 10.000TL toplamda 85.000TL manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmiş, davalılar vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davacılar ..., ... ve ... için ayrı ayrı 10.000TL, davacılar ... ve ... için ayrı ayrı 7.500TL, ... için 5.000TL olmakla toplamda 50.000TL manevi tazminata hükmedilmiş, davacı ... tarafından açılan davanın ise reddine karar verilmiştir. Kararın taraf vekillerince temyizi üzerine Özel Dairece davanın tüm davacılar yönünden reddi gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuş olmakla Bölge Adliye Mahkemesince önceki hükümde direnilmiştir.
21. Talep niteliğine göre eldeki davada davacılar arasında mecburi dava arkadaşlığı değil, ihtiyari dava arkadaşlığı mevcuttur.
22. Bilindiği üzere, davanın birden fazla kişi hakkında aynı sebepten doğması hâlinde, birden fazla kişi birlikte dava açabilir veya dava edilebilirler (HMK’nın 57/1-c maddesi). İhtiyari dava arkadaşlığında her dava arkadaşının davası diğerlerinden bağımsız olup, tahkikat safhası ortaktır. Yani dava arkadaşı sayısı kadar dava vardır. Her bir dava arkadaşı hükme karşı ayrı ayrı kanun yoluna başvurabileceği gibi birlikte de başvurabilirler. Öte yandan gerek istinaf gerekse temyiz incelemesi yapılabilmesi için gereken miktarların belirlenmesinde her bir davacının talebinin ayrı ayrı dikkate alınması gerekir.
23. Temyiz istemine konu direnme kararının verildiği 07.11.2018 tarihinde HMK’nın 362/1-a maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 47.530TL’dir.
24. Somut olayda, karar davalılar tarafından temyiz edilmiş ise de; ihtiyari dava arkadaşı olan davacılardan her biri lehine hükmedilen manevi tazminat miktarları, temyiz incelemesi için gereken 47.530TL’lik değerin altında olduğundan, davacılar hakkında verilen Bölge Adliye Mahkemesi direnme kararının HMK'nın 362/1-a ve ek. 1. maddeleri gereğince miktar itibariyle temyiz edilemeyen kararlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda davacılar hakkındaki hükme karşı temyiz kanun yoluna gidilmesi miktar itibariyle mümkün değildir.
25. Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, dava konusu olayda tek bir haksız eylem bulunduğundan kararın miktar itibariyle temyiz kesinlik sınırının altında kalıp kalmadığının, davalılar aleyhine hükmedilen tazminatların toplam miktarı üzerinden belirlenmesi gerektiği, her bir davacı açısından ayrı ayrı değerlendirme yapılmasının hak kayıplarına neden olacağı, bu nedenle işin esası bakımından davalı tarafın temyiz itirazlarının incelenmesi gerektiği, bu itibarla ön sorunun bulunmadığı görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş Kurul çoğunluğunca benimsenmemiştir.
26. Hâl böyle olunca; davalılar vekilinin temyiz isteminin reddi gerekmektedir.
V. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davalılar vekilinin direnme kararına yönelik temyiz isteminin miktar itibariyle REDDİNE,
İstek hâlinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine,
Dosyanın kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesine gönderilmesine, 24.05.2022 tarihinde oy çokluğu ile kesin olarak karar verildi.