1. Ceza Dairesi 2022/3282 E. , 2022/8239 K.
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SAYISI : 2021/18 E., 2021/176 K.
SUÇLAR : Kasten yaralama
HÜKÜMLER : Mahkûmiyet
TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama
... 42. Asliye Ceza Mahkemesinin, 24.02.2021 tarihli ve 2021/18 Esas, 2021/176 Karar sayılı kararının katılan sanık tarafından temyizi üzerine yapılan ön inceleme neticesinde gereği düşünüldü:
1. ... 42. Asliye Ceza Mahkemesinin, 25.05.2016 tarihli ve 2014/134 Esas, 2016/462 Karar sayılı kararıyla;
a) Katılan sanık ... hakkında, katılan ... ve sanık ...'a karşı kasten yaralama suçlarından, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5237 sayılı Kanun) 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (e) bendi, 62 nci maddesinin birinci fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 58 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca ayrı ayrı iki kez 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluklarına ve cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,
b) Sanık ... hakkında, katılan sanık ...'a karşı kasten yaralama suçundan, 5237 sayılı Kanun'un 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (e) bendi, 62 nci maddesinin birinci fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 58 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluklarına ve cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,
Karar verilmiştir.
2. Bahse konu ilâmın, sanık ... müdafii ve sanık ... tarafından temyizi üzerine Yargıtay (Birleşen) 3. Ceza Dairesinin, 12.11.2020 tarihli ve 2020/11994 Esas, 2020/16198 Karar sayılı ilâmıyla;
'1) Sanıkların yargılama konusu eylemlerinin, 5237 sayılı TCK’nin 86/2. maddesi kapsamında yer alan 'Basit Kasten Yaralama' suçuna ilişkin olduğu, bahse konu eylemler yönünden öngörülen ceza miktarının 'dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası'na ilişkin olduğu anlaşılmakla; 17/10/2019 tarih ve 7188 sayılı Kanun’un 24. maddesi ile yeniden düzenlenen 5271 sayılı CMK’nin 251/1. maddesine göre, 'Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir.' şeklindeki hükme, 7188 sayılı Kanun’un 31. maddesinde yer alan geçici 5/1-d maddesi ile '01/01/2020 tarihi itibariyle kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz.' şeklinde sınırlama getirilmiş ise de Anayasa Mahkemesinin, 19/08/2020 tarih ve 31218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 25/06/2020 tarihli, 2020/16 Esas ve 2020/33 Karar sayılı iptal kararı ile '...kovuşturma evresine geçilmiş...' ibaresine ilişkin esas incelemenin aynı bentte yer alan '...basit yargılama usulü...' yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verildiği, böylece 'kovuşturma evresine geçilmiş basit yargılama usulü uygulanabilecek dosyalar yönünden iptal kararı' verildiği anlaşılmakla; her ne kadar Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ise de CMK’de yapılan değişikliklerin derhal uygulanması ilkesi geçerli olsa da iptal kararının sonuçları itibariyle Maddi Ceza Hukukuna ilişkin olduğu, zira CMK’nin 251/3. maddesinde 'Basit yargılama usulü uygulanan dosyalarda sonuç ceza dörtte bir oranında indirilir.' şeklindeki düzenleme gereği maddi ceza hukuku anlamında sanıklar lehine sonuç doğurmaya elverişli olduğundan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin (Scoppola v İtalya (No: 3 – GC), No: 126/05, 22 Mayıs 2012) kararında belirtildiği üzere, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 'Kanunsuz ceza olmaz.' başlıklı 7. maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Suç ve cezalara ilişkin esaslar' başlıklı 38. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nin 7. ve 5271 sayılı CMK’nin 251. maddeleri uyarınca dosyanın 'Basit Yargılama Usulü' yönünden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Kabule ve uygulamaya göre de;
2)Tarafların, olayın başlangıç ve gelişimine ilişkin farklı anlatımlarda bulundukları, görgüye dayalı bilgi sahibi olan tanığın bulunmadığı, taraflar arasında karşılıklı kavga şeklinde gerçekleşen ve her iki tarafın da birbirlerini bıçaklarla basit şekilde yaraladıkları olayda, mahkemece öncelikle olayın çıkış sebebi ve gelişimi üzerinde durularak ilk haksız hareketin kimden geldiğinin tespiti yoluna gidilmesi, bunun mümkün olmaması halinde ise Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22.10.2002 tarihli, 2002/4 - 238 Esas ve 367 Karar sayılı kararı ile bu kararla uyumlu Dairemizin yerleşmiş ve süreklilik gösteren uygulamalarında kabul edildiği üzere, ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenemediği durumlarda, şüpheli kalan bu halin sanıklar lehine değerlendirilmesiyle, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK'nin 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin asgari oranda (¼) uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışmasız bırakılması,'
Nedenleriyle bozulmasına karar verilmiştir.
3. Mahkemece bozma ilâmına uyulmasına karar verilerek 24.02.2021 tarihli ve 2021/18 Esas, 2021/176 Karar sayılı ilâmıyla;
a) Katılan sanık ... hakkında, katılan ... ve sanık ...'a karşı kasten yaralama suçlarından, 5237 sayılı Kanun'un 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (e) bendi, 62 nci maddesinin birinci fıkrası, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 251 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 58 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ve uyarınca ayrı ayrı iki kez 2 ay 24 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluklarına ve cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,
b) Sanık ... hakkında, katılan sanık ...'a karşı kasten yaralama suçundan, 5237 sayılı Kanun'un 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (e) bendi, 62 nci maddesinin birinci fıkrası, 5271 sayılı Kanun'un 251 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 53 üncü maddesinin birinci fıkrası ve 58 inci maddesinin 6 ncı fıkrası ve uyarınca 2 ay 24 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluklarına ve cezaların mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,
Karar verilmiştir.
4. Bahse konu kararın, katılan sanık ... tarafından katılan sanık sıfatıyla temyizi üzerine dava dosyası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim olunan onama görüşlü Tebliğname ile Daireye tevdi edilmiştir.
5. ... 42. Asliye Ceza Mahkemesinin mezkûr hükmü, 5271 sayılı Kanun’un, 17.10.2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun’un 24 üncü maddesiyle yeniden düzenlenen “Basit yargılama usulü” başlıklı 251 inci maddesi ve bu maddeye ilişkin Anayasa Mahkemesinin, 19.08.2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 Esas, 2020/33 Karar sayılı iptal kararı neticesinde oluşan durum kapsamında değerlendirildiğinde; asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olanlar dışında adlî para cezasını ve/veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik hâlleri gibi sanığın kusur yeteneğini etkileyen durumlardan biri veya birkaçı bulunmayan hâllerde basit yargılama usûlünün uygulanabileceği, suçun basit yargılama usûlü kapsamına girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması durumunda ise bu usûlün uygulanamayacağı anlaşılmıştır.
6. Aynı düzenlemeye göre; Mahkemece basit yargılama usûlünün uygulanmasına karar verilmesi hâlinde iddianamenin, sanık, varsa mağdur ve şikâyetçiye tebliğ edilerek beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirmelerinin isteneceği, tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususunun da belirtilmesinden sonra gerekirse toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edildikten sonra duruşma yapılmaksızın 5271 sayılı Kanun’un 223 üncü maddesinde belirtilen kararlardan birine hükmedilebileceği anlaşılmıştır.
7. Mahkeme tarafından mahkûmiyet kararının verildiği hâllerde, belirlenecek sonuç ceza miktarı üzerinden 5271 sayılı Kanun’un 251 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesine göre dörtte bir (¼) oranında indirim uygulanacağı, koşulların bulunması hâlinde de kısa süreli hapis cezası belirlenmiş ise seçenek yaptırımlara çevrilebileceği veya hapis cezasının ertelenebileceği ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği belirlenmiştir.
8. İlgili hükme göre; Mahkemece kurulan hükümde, itiraz usûlü ile itirazın sonuçlarının belirtileceği, 5271 sayılı Kanun’un 252 nci maddesine göre, bu şekilde verilen kararların itiraz yoluna tabi olduğu, itiraz üzerine ise hükmü veren Mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, bu aşamadan sonra ise Mahkemenin, 5271 sayılı Kanun’un 252 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hüküm verirken, sanığın itirazı hâlinde daha önce 251 inci madde kapsamında basit yargılama usûlüne göre verdiği hükümle bağlı olmadığı, ancak itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan indirimin korunacağı, bu şekilde kurulan hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabileceği anlaşılmıştır.
9. Yukarıda (1) numaralı paragrafta bilgilerine yer verilen Yargıtay bozma ilâmı üzerine yeniden yapılan yargılamada bozma ilâmına uyulmasına karar veren Mahkemenin, soruşturma aşamasında toplanmış delillerle, ilgili kurum ve kuruluşlardan re’sen toplanması gereken belgeleri dikkate alarak davada basit yargılama usûlünün uygulanıp uygulanmayacağı hususunda bir karar vermesi gerekmekte iken Mahkemece, bozma ilâmının gereği olarak adlî tıp kurumundan yeni bir adlî muayene raporu temini yoluna gidilmesinde zorunluluk bulunduğunun göz ardı edilmiştir.
10. Basit yargılama usûlünün uygulanmasına karar verildiği takdirde Mahkemece, iddianame ve Yargıtay bozma ilâmı sanığa tebliğ edilerek, tebligatta; “Duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği, hakkında mahkûmiyet hükmü kurulması durumunda cezasının dörtte bir oranında indirileceği, koşulları bulunması hâlinde kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilebileceği veya hapis cezasının ertelenebileceği ya da uygulanmasına yazılı olarak karşı çıkmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği,” belirtilerek beyan ve savunmalarını on beş gün içinde yazılı olarak bildirebileceği ihtar edildikten sonra 5271 sayılı Kanun’un 251 inci maddesinin üçüncü ve dördürcü fıkralarına göre bir hüküm kurulacaktır.
11. İnceleme konusu dava dosyasında Mahkemece duruşma açılmak suretiyle hükümler kurulduğu, ancak buna rağmen katılan sanık ... ile sanık ... haklarında kurulan hükümlerde Anayasa Mahkemesinin, 25.06.2020 tarihli ve 2020/16 Esas, 2020/33 Karar sayılı iptal kararı gözetilerek 5271 sayılı Kanun’un 251 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sonuç ceza miktarları üzerinden dörtte bir (1/4) oranlarında indirim yapıldığı, katılan sanık ...'ın, gerek sanık sıfatıyla kendisi hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerine gerek sanık ...'ın eyleminin mağduru olarak sahip olduğu katılan sıfatıyla sanık ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükmüne yönelik temyiz başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.
12. 5271 sayılı Kanun’un 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer verilen; “Kabul edilebilir bir başvuruda kanun yolunun veya merciin belirlenmesinde yanılma, başvuranın haklarını ortadan kaldırmaz.” şeklindeki düzenleme nedeniyle kanun yolunda hatanın re’sen dikkate alınacağı anlaşıldığından, katılan sanığın temyiz dilekçesinin karara itiraz mahiyetinde olduğu sonucuna varılmıştır.
13 Katılan sanığın, gerek sanık sıfatıyla itirazı nedeniyle kendisi hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinde gerek katılan sıfatıyla itirazı nedeniyle sanık ... hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünde artık basit yargılama usûlü uygulanamayacağından, Mahkemece yeniden duruşma açılarak genel hükümlere göre bir karar verilmesi gerekmektedir. Bu durumda Mahkeme, daha önce 5271 sayılı Kanun’un 251 inci maddesi kapsamında basit yargılama usûlüne göre verdiği hükümle bağlı olmadığından, genel hükümlere göre kurulacak yeni hükümlerde, dörtte bir (1/4) oranlarındaki indirimler uygulanmayacaktır. Bu hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna gidilebilecektir.
14. Temyiz incelemesi için Daireye tevdi olunan dava dosyasında, katılan sanık ...'ın, gerek kendisi hakkında gerekse sanık ... hakkında, 5271 sayılı Kanun’un 251 inci maddesinin üçüncü fıkrasının tatbiki ile dörtte bir (1/4) oranlarında ceza indirimleri uygulanmak suretiyle kurulan hükümlere itiraz ettiği, Mahkemece aynı Kanun’un 252 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca yeni hükümler kurulmaksızın dava dosyasının Yargıtaya gönderildiği belirlenmiştir.
Mahkemece, basit yargılama usûlü ile ilgili usûlî işlemler yerine getirilmemiş olsa da katılan sanık ... ve sanık ... haklarında belirlenen sonuç cezalardan 5271 sayılı Kanun’un 251 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi uyarınca dörtte bir (1/4) oranlarında ceza indirimleri uygulanmak suretiyle basit yargılama usûlünün tatbik edildiği görülmekle, bu kapsamda verilen kararların 5271 sayılı Kanun’un 252 nci birinci fıkrasına göre itiraza tabi olması nedeniyle, vaki itiraz hakkında, aynı Kanun’un 252 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca hükmü veren Mahkemece karar verilmesi gerektiğinden, dava dosyasının, Tebliğname’ye aykırı olarak, oy birliğiyle İNCELENMEKSİZİN İADESİNE,
Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
24.10.2022 tarihinde karar verildi.