4. Ceza Dairesi 2019/3199 E. , 2019/11775 K.
Tehdit suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/01/2019 tarihli ve 2018/173 esas, 2019/4 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli ve 2019/105 Değişik İş sayılı kararının, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2019 gün ve 94660652-105-44-3308-2019-Kyb sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15/04/2019 gün ve 2019/38859 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:
Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 22/01/2013 tarihli ve 2012/10-534 esas, 2013/15 sayılı kararı uyarınca, itiraz merciinin yapacağı incelemeyi sadece 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin 6. fıkrasında yer alan suça ve sanığa ilişkin objektif uygulama koşullarının var olup olmadığı ile sınırlı olarak değil, hem maddî olay hem de hukukî yönden yapması gerektiği yönündeki açıklama nazara alınarak yapılan incelemede,
1- İtiraz mercii tarafından sanık müdafiinin esasa yönelik itirazları konusunda da inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin koşulların var olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılarak itirazın reddine karar verilmesinde,
2- Dosya kapsamına göre, adı geçen şüphelinin alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulanan kardeşi müştekiye yönelik olarak 22/06/2011 tarihinde gerçekleştiği iddia edilen ancak yaklaşık 7 yıl sonra 12/04/2017 tarihinde şikayet konusu yapılan tehdit eylemine tanık olduğu iddia edilen müşteki ile şüphelinin kardeşi ...'nun alınan beyanında tehdit olayının olmadığını açıkça ifade etmesi ve müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde tehdit eyleminin müştekinin kardeşi tanık Makbule tarafından müştekiye iletildiği iddia edilmesine rağmen hükme esas alınan diğer tanık ...'ın alınan ifadesinde atılı tehdit eyleminin şüphelinin aynı ortamda bulunan müştekiye yönelik gerçekleştirdiğini beyan etmesi karşısında, soyut iddia dışında sanığın mahkumiyetine yeter kesin delil elde edilemediği gözetilmeden, beraatine karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde,
isabet görülmediğinden, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Tehdit suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/01/2019 tarihli ve 2018/173 esas, 2019/4 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli ve 2019/105 Değişik İş sayılı kararının, itiraz mercii tarafından sanık müdafiinin esasa yönelik itirazları konusunda da inceleme yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin koşulların var olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılarak itirazın reddine karar verilmesinde ve dosya kapsamına göre, adı geçen şüphelinin alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulanan kardeşi müştekiye yönelik olarak 22/06/2011 tarihinde gerçekleştiği iddia edilen ancak yaklaşık 7 yıl sonra 12/04/2017 tarihinde şikayet konusu yapılan tehdit eylemine tanık olduğu iddia edilen müşteki ile şüphelinin kardeşi ...'nun alınan beyanında tehdit olayının olmadığını açıkça ifade etmesi ve müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde tehdit eyleminin müştekinin kardeşi tanık Makbule tarafından müştekiye iletildiği iddia edilmesine rağmen hükme esas alınan diğer tanık ....'ın alınan ifadesinde atılı tehdit eyleminin şüphelinin aynı ortamda bulunan müştekiye yönelik gerçekleştirdiğini beyan etmesi karşısında, soyut iddia dışında sanığın mahkumiyetine yeter kesin delil elde edilemediği gözetilmeden, beraatine karar verilmesi yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçeleriyle kanun yararına bozmaya konu edildiği anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Tehdit suçundan sanık ...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1. cümle ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/01/2019 tarihli ve 2018/173 esas, 2019/4 sayılı kararına karşı sanık müdafii tarafından yapılan itirazın, sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden incelenerek reddine karar verilmesine ilişkin mercii Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli ve 2019/105 Değişik İş sayılı kararında isabet bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
Sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden ve doğurduğu sonuçlar itibariyle karma bir özelliğe sahip bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, denetim süresi içinde kasten yeni bir suçun işlenmemesi ve yükümlülüklere uygun davranılması halinde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının 5271 sayılı CMK'nın 223. maddesi uyarınca düşürülmesi sonucu doğurduğundan, bu niteliğiyle sanık ile devlet arasındaki cezai nitelikteki ilişkiyi sona erdiren düşme nedenlerinden birisini oluşturmaktadır.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hukukumuzda ilk kez çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23. maddesi ile kabul edilmiş, 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle 5271 sayılı Kanun'un 231. maddesine eklenen 5 ila 14. fıkrayla büyükler için de uygulamaya konulmuş, aynı kanunun 40. maddesi ile 5395 sayılı Kanun'un 23. maddesi değiştirilmek suretiyle, denetim süresindeki farklılıklar hariç tutulmak kaydıyla çocuk suçlular ile yetişkin suçlular, hükmün açıklanmasının geri bırakılması açısından aynı şartlara tâbi kılınmıştır.
Başlangıçta yalnızca yetişkin sanıklar yönünden ve şikâyete bağlı suçlarla sınırlı olarak hükmolunan, bir yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezaları için kabul edilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması 5728 sayılı Kanun'un 562. maddesi ile 5271 sayılı Kanun'un 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında yapılan değişiklikle, Anayasa'nın 174. maddesinde güvence altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlar istisna olmak üzere, iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezalarına ilişkin tüm suçları kapsayacak şekilde düzenlenmiş, maddenin altıncı fıkrasına, 25/07/2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle 'sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez.' cümlesi eklenmiş, yine maddenin sekizinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, 28/06/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6545 sayılı Kanun'un 72. maddesiyle 'Denetim süresi içinde, kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez' cümlesi eklenmiştir.
5560, 5728, 5739, 6008 ve 6545 sayılı Kanunlarla 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde yapılan değişiklikler göz önüne alındığında, hükmün açıklanmasının geri bırakılabilmesi için;
1) Suça ilişkin olarak;
a- Yargılama sonucu hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası olması,
b- Suçun Anayasa'nın 174. maddesinde güvence altına alınan inkılâp kanunlarında yer alan suçlardan olmaması,
2) Sanığa ilişkin olarak;
a- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
b-Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
c-Mahkemece sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önüne alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate ulaşılması,
d-Sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair bir beyanının olmaması,
e-Sanık hakkında daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmemiş olması,
Şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir.
Tüm bu şartların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek ve onsekiz yaşından büyük olan sanıklar beş yıl, suça sürüklenen çocuklar ise üç yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulacaktır.
Hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bir değerlendirme yapılması için, yargılamanın herhangi bir sujesinin talepte bulunması şart değildir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartlarının varlığı hâlinde, 6008 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce resen, bu değişiklikten sonra ise sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğine dair bir beyanının olmaması hâlinde mahkemece diğer kişiselleştirme hükümleri olan seçenek yaptırımlara çevirme ve ertelemeden önce değerlendirilmesi gerekmektedir.
CMK’nın 231. maddesinin 12. fıkrasına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz yoluna başvurulabilecektir.
Olağan kanun yollarından olan itiraz, CMK’nın 267 ila 271. maddeleri, arasında düzenlenmiş olup 'İtiraz olunabilecek kararlar' başlıklı 267. maddesinde; 'Hâkim kararları ile kanunun gösterdiği hâllerde, mahkeme kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir' şeklindeki düzenlemeye göre, kural olarak sadece hakim kararlarına karşı gidilebilecek olan itiraz yoluna, kanunlarda açıkça gösterilmiş olunması kaydıyla mahkeme kararlarına karşı da başvurulması mümkündür.
CMK’nın 270 ve 271. maddelerine göre, itiraz incelemesi kural olarak duruşmasız ve dosya üzerinden yapılacak, merci gerekli görürse Cumhuriyet savcısı, müdafii veya vekili de dinleyebilecektir. Bunun yanında merci, yazı ile cevap verebilmesi için itiraz istemini Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa bildirebilecek, kendisi de inceleme ve araştırma yapabileceği gibi gerekli gördüğünde bunların yapılması konusunda emir de verebilecektir.
CMK’nın itirazla ilgili yukarıda yer verilen maddelerinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik itirazın yalnızca şekil yönünden inceleneceği, esasın inceleme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 22/01/2013 tarihli ve 2012/10-534 esas, 2013/15 sayılı kararında; “İtiraz mercii, o yer Cumhuriyet savcısının suç vasfına yönelik aleyhe başvurusu üzerine incelemesini sadece şekli olarak değil, hem maddi olay hem de hukuki yönden yapmalı, gerekli gördüğünde cevap vermesi için itirazı sanık müdafiine tebliğ etmeli ve Cumhuriyet savcısı ile sanık müdafiini dinlemeli, yine ihtiyaç duyduğu konular varsa gerekli araştırma ve incelemeyi yapmalı ya da bunların yapılmasını sağlamalı ve bunun sonucunda da TCK'nın 191/2. maddesi gereğince verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararının isabetli olup olmadığına karar vermelidir.” şeklindeki gerekçesiyle itirazın hem maddi hem hukuki yönden ele alınması ve her yönden hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerektiğine karar vermiştir.
İncelenen dosyada;
Sanık ... hakkında 22/06/2011 tarihli tehdit eylemi nedeniyle cezalandırılması talebiyle 08/03/2018 tarihinde kamu davasının açıldığı, sanığın sabıkasız olduğu ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiği, yargılama neticesinde Malatya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 08/01/2019 tarihli ve 2018/173 esas, 2019/4 sayılı kararıyla sanığın, TCK'nın 106/1-1. cümle ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, sanık müdafii tarafından sanığın beraat etmesi gerektiğinden bahisle anılan karara itiraz edildiği, mercii Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli ve 2019/105 Değişik İş sayılı kesin nitelikteki kararıyla '...Tüm dosya kapsamına göre sanığın atılı suçu işlediği yönündeki kabulde isabetsizlik bulunmadığı, sanığa tayin edilen sonuç ceza miktarı nazara alındığında, hakkında CMK’ nun 231. maddesinin uygulanmasının gerekeceği, Mahkememizce yalnızca şekli ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2013 tarih ve 2012/10-534 - 2013/15 E-K sayılı kararı gereğince suç vasfına yönelik olarak inceleme yapılabileceği, itiraz mercii tarafından delil değerlendirmesi yapılamayacağı, sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının yerinde olduğu, sanığın denetime uymaması halinde mahkemece mahkumiyet hükmünün açıklanacağı, açıklanan bu hükmün temyize tabi olacağı, mahkemenin gerekçesinde belirtmiş olduğu hususlar doğrultusunda, usul ve yasaya aykırı her hangi bir durumun görülmediğinden itirazların reddine karar verilmesi yoluna gidilmiştir...' şeklindeki gerekçeyle itirazın reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Dosya kapsamı, kanun yararına bozma istemi ve tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
CMK’nın 231. maddesinin 12. fıkrasına göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı itiraz yoluna başvurulabilecektir. CMK’nın itirazla ilgili maddelerinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik itirazın yalnızca şekil yönünden inceleneceği, esasın inceleme dışı bırakılacağına dair açık bir düzenleme olmadığı gibi, ayrıca yasa yoluna başvurma hakkının içerisinde esastan inceleme yapılmasını isteme hakkının olduğunun da kabul edilmesi gerekir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının talebe bağlı oluşu(CMK'nın 231/6-c maddesi) yasa yolu incelemesinde esastan inceleme isteminde bulunulamayacağı anlamına gelmez. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 22/01/2013 tarih ve 2012/10-534 esas, 2013/15 sayılı kararında itirazın hem maddi hem hukuki yönden ele alınması ve her yönden hukuka uygunluğunun denetlenmesi gerektiğine karar vermiştir. Bu açıklamalar karşısında, sanık ... müdafiinin, sanığın yükletilen suçtan dolayı beraatine karar verilmesi talebini de içeren itirazının, hem maddi hem hukuki yönden ele alınması, kararda hukuka aykırılık saptanması halinde gerekçesi de gösterilmek suretiyle itiraz kabul edilerek yeniden karar verilmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesi, bu suretle de kararın her açıdan hukuka uygunluğunun denetlenmesinin gerektiği gözetilmeden ve esasa ilişkin değerlendirme yapılmadan '...Mahkememizce yalnızca şekli ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2013 tarih ve 2012/10-534 - 2013/15 E-K sayılı kararı gereğince suç vasfına yönelik olarak inceleme yapılabileceği, itiraz mercii tarafından delil değerlendirmesi yapılamayacağı...' şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle itirazın reddine karar verilmesine dair Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli ve 2019/105 Değişik İş kararında isabet bulunmamaktadır.
IV-Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1)Kanun yararına bozma istemine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarname içeriğinde yer alan '1(bir) numaralı bozma nedeni yerinde görüldüğünden, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 01/02/2019 tarihli ve 2019/105 Değişik İş sayılı kesinleşen kararının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,
2)Bir numaralı bozma nedeni karşısında, ihbarnamede yer alan 2(iki) numaralı bozma nedeniyle ilgili KARAR VERMEYE YER OLMADIĞINA,
Bozma nedenine göre sonraki işlemlerin, CMK'nın 309/4-a maddesi gereğince mahallinde merci mahkemesince yerine getirilmesine, 25/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.