19. Ceza Dairesi 2017/1984 E. , 2017/3861 K.
MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : 6831 Sayılı Kanuna Aykırılık
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
I-) 10/04/2009 tarihli açma eyleminden kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun'da öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından, sanık müdafiinin ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,
II-) 10/04/2009 tarihli ağaç kesme eylemi ile bu tarihten önceki açma eyleminden kurulan hükümlere yönelik temyizlere gelince;
Yükletilen suçun sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanun’da öngörülen suç tipine uyduğu,
Anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
Ancak,
Sanık hakkında hükmedilen uzun süreli hapis cezasının ertelenmesi karşısında, TCK'nın 53/3. maddesi uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendi yönünden sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından anılan fıkra hükmünün uygulanamayacağının gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık müdafii ile O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, bu aykırılık yeniden yargılama yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte olduğundan, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca, hükümden TCK'nın 53/1-c maddesinin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkartılarak yerine “Sanığın, TCK’nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın cezası ertelenen sanık hakkında uygulanmamasına” ibaresi yazılmak suretiyle, başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 26/04/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
MUHALEFET ŞERHİ:
Sanık ... hakkında; Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda; 05/11/2014 gün, 2014/119 E-2014/420 K. sayılı karar ile;
1-)6831 sayılı Kanun'un 93/1-2, TCK'nın 62, 51 maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis Cezası,
2-)6831 sayılı Kanun'un 93/1-2, TCK'nın 62, 51 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 Ay Hapis Cezası,
3-)6831 sayılı Kanun'un 91/1, 91/4, TCK'nın 62, 51 maddeleri uyarınca 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası,
Verilerek cezaların TCK'nın 51. maddesi uyarınca ertelenmesine karar verilmiştir.
Bu karara karşı O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanık müdafii tarafından açılan temyiz davası üzerine, Yargıtay Yüksek 19. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme sonucunda, 26/04/2017 gün, 2017/1984 E-2017/3861 K. sayılı karar ile;
10/04/2009 tarihli işgal ve faydalanma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün ONANMASINA, 10/04/2009 tarihinden önce gerçekleşen açma eylemi ile ağaç kesme eyleminden dolayı verilen mahkumiyet hükümlerinin ise; TCK'nın 53/1-c maddesinin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkarılarak yerine “sanığın TCK'nın 53.maddesinin 3.fıkrası uyarınca kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyumluk yetkileri açısından, söz konusu yasaklamanın cezası ertelenen sanık hakkında uygulanmamasına” ibaresi yazılmak suretiyle başkaca yönleri kanuna uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, karar verilmiştir.
Sanık ... hakkında düzenlenen 07/05/2009 tarihli iddianamede; 10/04/2009 tarihli açma suçundan dolayı 6831 sayılı Orman Kanunu”nun 93/1-2-3, 93/2-1 maddesine aykırılıktan dolayı kamu davasının açıldığı, aynı tarihteki tarla açma işleminin ağaç kesilerek yapıldığının belirtilmesine karşın, 6831 sayılı Kanun'un 91/1-2 maddesinin sevk maddesi olarak gösterilmediği gibi 10/04/2009 tarihli eylemden önce işlenen açma eylemine ise hiç bir şekilde yer verilmemiştir.
Kocaeli 8. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/119 Esas sayılı dosyası incelendiğinde:
Sanık hakkında 10/04/2009 tarihli tutanağa istinaden 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 93/1-2 maddesine muhalefet suçundan yapılan yargılama sonucunda; 6831 sayılı Kanun'un 93/1, 93/2, TCK'nın 62, 51 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezasına hükmedilerek verilen cezanın ertelenmesine karar verilmiş, anılan kararın katılan idare vekili ve sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine; Yargıtay Yüksek 3. Ceza Dairesi tarafından; yapılan temyiz incelemesi sonucunda;
1-İddianamede eylem olarak belirtilmesine göre ağaç kesmek ve eski açma yeri kullanmak suçundan da hüküm tesisi gerektiğinin gözetilmemesi,
2-)Suç konusu orman sahasında bulunun ev ile yediemindeki emvalin müsaderesi konusunda karar verilmediğinden bahisle yerel mahkemece verilen mahkumiyet hükmünün BOZULMASINA, karar verilmesinden sonra; Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması üzerine, dosya Asliye ceza mahkemesine gönderilmiş, Asliye ceza mahkemesince sanığa ek savunma verilerek yukarıda açıklandığı üzere üç ayrı eylemden mahkumiyet kararı verilmiştir.
Anılan kararın Cumhuriyet Savcısı ve sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine; Yargıtay Yüksek 19. Ceza Dairesinin 10/04/2009 tarihli açma eylemi ile ilgili olarak verilen onama kararında, Yargıtay Yüksek 19. Ceza Dairesinin sayın çoğunluğu ile aramızda görüş ayrılığı mevcut olmayıp, ağaç kesme ve tarihi belirtilmeyen eski açma suçundan verilen mahkumiyet hükümlerinin düzeltilerek onanmasına dair kararda; sayın çoğunluk ile aramızda görüş ayrılığı doğmuştur.
Uyuşmazlıkların çözümü için, öncelikle CMK'nın 170. maddesi uyarınca iddianamede yer alması gereken hususlar net bir şekilde tespit edilip, iddianamenin dışına çıkılarak verilen kararların hukuken geçerli olup olamayacağının bu husustaki kanuni düzenlemeler ile benzer olaylardaki yargı kararlarından yararlanılarak belirlenmesi gerekmektedir.
Yargıtay Yüksek 8. Ceza Dairesinin 09/07/2013 gün, 2012/16396 E-2013/20365 K. sayılı ilamında;
Bir olayın anlatılması sırasında bir başka olaydan söz edilmesi o olay hakkında dava açıldığını göstermeyeceğinden, CMK'nın 170. maddesinde belirtilen hususların iddianamede bulunması ve şüpheliye yüklenen suçları oluşturan olayların, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanması zorunludur. İddianame okunduğunda, sanığın yüklenen suç veya suçları, mevcut delilleri anlayıp savunmasını yapabilecek durumda olması gerekir.
Görüldüğü üzere, sanık hakkında sahte kredi kartı bulundurmak suçundan CMK'nın 170 ve devamı maddeleri uyarınca usulünce açılmış bir dava bulunmayıp, iddianame kapsamı dışına çıkılarak, iddianamede yer almayan fiilden dolayı hüküm kurulması CMK'nın 225. maddesine aykırı davranıldığından bahisle yerel mahkemece verilen hükmün BOZULMASINA, karar verilmiştir.
Yargıtay Yüksek Ceza Genel Kurulunun 10/12/2013 gün, 2013/699 E-2013/601 K. sayılı ilamında;
Ceza muhakemesi hukukumuzda mahkemelerce bir yargılama faaliyetinin yapılabilmesi ve hüküm kurulabilmesi için, yargılamaya konu edilecek eylemle ilgili, usulüne uygun olarak açılmış bir ceza davası bulunması gerekmektedir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/1. maddesi uyarınca ceza davası, dava açan belge niteliğindeki icra ceza mahkemesine verilen şikâyet dilekçesi, son soruşturmanın açılması kararı gibi istisnai hükümler dışında, kural olarak Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenecek bir iddianame ile açılır. Belirtilen Kanun'un 170. maddesinin 4. fıkrasında da; “iddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar, mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanır” düzenlemesine yer verilmiştir.
CMK’nın 225. maddesi uyarınca da; “Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. Mahkeme, fiilin nitelendirilmesinde iddia ve savunmalarla bağlı değildir.” Bu düzenleme gereğince hangi fail ve fiili hakkında dava açılmış ise ancak o fail ve fiili hakkında yargılama yapılarak hüküm verilebilecektir.
Anılan kanuni düzenlemelere göre, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu iddia olunan eylemin dışına çıkılması, dolayısıyla davaya konu edilmeyen fiil veya olaydan dolayı yargılama yapılması ve açılmayan davadan hüküm kurulması kanuna açıkça aykırılık oluşturacaktır. Öğretide “davasız yargılama olmaz” ve “yargılamanın sınırlılığı” olarak ifade edilen bu ilke uyarınca hâkim, ancak hakkında dava açılmış bir fiil ve kişi ile ilgili yargılama yapabilecek ve önüne getirilen somut uyuşmazlığı hukuki çözüme kavuşturacaktır.
Yerel mahkemece iddianamede tarif edilen ve cezalandırılması istenen eylemin konut dokunulmazlığının ihlali suçunu da oluşturduğu değerlendirilerek ek savunma hakkı verilmek suretiyle sanık hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuş ise de, hırsızlık suçunu oluşturduğu iddia olunan fiile ilişkin açıklamalar ve anlatım içeren iddianamede konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturduğu düşünülen eylemin açıkça tarif edilmediği görülmektedir. Yargılamaya konu edilen ve hüküm kurulan konut dokunulmazlığının ihlali suçundan usulüne uygun olarak açılmış bir ceza davası bulunmadığından, öncelikle mahkemesince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesi gerekirken, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılarak, davaya konu edilmeyen eylemden dolayı yargılama yapılıp hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğundan bahisle yerel mahkemece verilen direnme kararının BOZULMASINA, karar verilmiştir.
Yargıtay Yüksek 6. Ceza Dairesinin 27/06/2016 gün, 2013/34435 E-2016/5484 K. sayılı ilamında;
İddianamede bir olayın açıklanması sırasında başka bir olaydan söz edilmesi o olay hakkında dava açıldığını göstermez. İddianamede dava konusu yapılan ve herbiri ayrı ayrı bağımsız suç teşkil eden her bir fiilin açıklanması gerekir.
Sanıkların suç oluşturan hangi eylemlerden yargılandığını bilmek hakkıdır. Bu, savunmanın kullanılması açısından güvencedir.
Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 08.06.1997 gün, 11/88-147 ve 16.04.2013 gün, 2012/6-1307 Esas, 2013/151 Karar sayılı kararları dikkate alındığında, kamu davasını açma görev ve yetkisinin yalnızca Cumhuriyet Savcısı'na ait olduğu, buna göre sanıkların eyleminin, kasten yaralama suçu olarak nitelendirilip, sadece bu suça ilişkin sevk maddelerine yer verilen iddianame ile açılan dava sonucu Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen görevsizlik kararında, yağma suçunun gösterilmiş olmasının, sanıklar hakkında yağma suçundan da açılmış bir dava bulunduğu anlamına gelmeyeceği olayda; yağma suçu yönünden 5271 sayılı CMK'nın 170. maddesine uygun biçimde dava açılması sağlanarak, yargılamaya devamla hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, dava konusu dışına çıkılması suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 225/1. maddesine aykırı davranıldığından bahisle yerel mahkemece verilen mahkumiyet hükmünün, BOZULMASINA, karar verilmiştir.
Yargıtay Yüksek Ceza Genel Kurulunun 19/01/2016 gün, 2015/911 E-2016/1 K. sayılı ilamında;
“A. Hükmün Konusu
Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, iddianamede, yüklenen suçu oluşturan olaylar/eylemlerin, kanıtlarla (mevcut delillerle) ilişkilendirilerek açıklanması gerektiği belirtilmiştir (m. 175/4). Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 225. maddesine göre ise, hükmün konusu, iddianamede öğeleri gösterilen suça ilişkin eylem(ler) (fiiller)dir. Hükmün konusunu, iddianamede sınırları belirtilerek dava konusu yapılan olay/eylem(ler) oluşturur. Bu madde ile ilgili hükümet tasarısı gerekçelerinde de belirtildiği gibi, kamu davasının konusu ile hükmün konusu maddi olay bakımından aynıdır. Mahkeme 'davasız yargılama olmaz' ilkesi uyarınca yargılamayı, iddianamede açıklanan eylem/olay ya da eylemler/olaylar konusunda yapabilir. Mahkeme, sanığın (failin), iddianamede ceza davasının konusu yapılmamış eylemlerini kapsayacak biçimde yargılama yapamaz.
B. Eylem Kavramı
İddianamede açıklanan eylem ya da eylemler hükmün/ceza davasının konusudur. Bu durumda, ceza yargılamasının/hükmün konusu, iddianamede gösterilen eylem(ler)in ne olduğu gözetilerek belirlenecektir. İddianamede gösterilen eylem (fiil) kavramını geniş anlamak gerekir. İddianamede, failce önceden yaşanan tarihsel olayın; bireyselleştirilerek hikaye/tasvir edilip açıklanan dışa yansımış maddi olayın bütününü, ceza yargılamasının/hükmün konusunu oluşturan eylem ya da eylemler olarak kabul etmek gerekir. Başka bir söyleyişle, iddianamede açıklanan maddi olayın bütünü içinde, ceza hukukuna aykırı düşen ve bu nedenle cezalandırılabilir nitelikte olan eylem(ler), davranış(lar) ceza yargılamasının/ hükmün konusu olacaklardır.
Böylece, ceza yargılamasının/hükmün konusunu sınırlayan, iddianamede açıklanan dış dünyaya yansımış, maddi insan davranışlarından oluşan olayların bütünüdür. Yargılama makamı, bunların içinden cezai yaptırım konusu olanları açıklayıp yargılayacaktır.
C. Ceza Yargılamasının Konusu
Ceza yargılamasının konusu deyince, bir ceza davası açıldığı zaman, bu dava ile ilgili olarak mahkemeden ne istendiği, hangi kişi(ler) ya da olay(lar) yargılamaya konu olacak ve hükmün konusunu oluşturacak, bunlar akla gelmektedir. Bu nedenle, ceza yargılamasının konusu bir ceza uyuşmazlığıdır. Ceza yargılamasında, mahkeme, ancak bir ceza davası açıldığında, bu dava yoluyla önüne getirilmiş ceza uyuşmazlığı konusunda yargılama yaparak karar verebilir (CMK m. 225). Davasız yargılama yapılamaması başka bir söyleyişle 'davasız yargı olmaz' ilkesi, mahkemenin açılmamış bir davaya bakmasını yasaklamaktadır. Davasız yargılama yapılamaması ilkesinin iki öğesi (unsuru) bulunmaktadır. Bunlar kişi ve eylem öğeleridir”. Şeklindeki açıklama ile iddianamede sınırlarının çizilmesi suretiyle yargılamaya konu edilen eylemin, hükmünde konusu olması gerektiği çok net bir şekilde belirtilmiştir.
Yukarıdaki içtihatlar ışığında somut olayımıza baktığımızda; sanık hakkında düzenlenen iddianamenin anlatım bölümünde, 10/04/2009 tarihli açma eyleminin anlatımı sırasında ağaç kesilmesinden bahsedilmesine karşın, sevk maddeleri içerisinde ağaç kesmek suçu için öngörülen 6831 sayılı Kanun'un 91/1-2. maddesine yer verilmediği gibi ayrıca anlatım bölümünde ağaç kesmek suçundan dava açıldığını gösteren net bir ifadeye yer verilmemesi ve bir olayın anlatılması sırasında başka bir olaydan bahsedilmesinin, bahsedilen olay hakkında dava açıldığını göstermeyeceğinin yerleşik uygulamalarda benimsenmiş olması, 10/04/2009 tarihinden önce işlenen eylemden ise hiç bahsedilmediği gibi suç tarihinin dahi iddianamede gösterilmemesi karşısında; 10/04/2009 tarihinden önce işlenen açma eylemi ile ağaç kesmek suçlarından dolayı CMK'nın 170 maddesine uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin iddianamenin dışına çıkarak bozma kararı verdiği tartışmayı gerektirmeyecek kadar açıktır.
Sanık ... hakkında 10/04/2009 tarihinden önce işlenen açma eylemi ile 10/04/2009 tarihinde işlenen ağaç kesme eyleminden dolayı usulüne uygun olarak dava açılmadığından bahisle Yargıtay Yüksek 3. Ceza Dairesi tarafından 10/04/2009 tarihli açma suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasından sonra; yukarıda belirtilen ve 07/05/2009 tarihli iddianameye konu edilmeyen eylemlerden dolayı ayrıca dava açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulup, sonucuna göre anılan suçlardan hüküm kurulması gerekirken, ek savunma hakkı ile yetinilerek iddianamenin dışına çıkılması suretiyle yerel mahkemece verilen mahkumiyet hükümlerinin BOZULMASINA, karar verilmesi gerekirken, anılan suçlardan verilen mahkumiyet hükümlerinin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ilişkin Yargıtay Yüksek 19. Ceza Dairesinin sayın çoğunluğunun görüşüne iştirak edilmemiştir.