Hukuk Genel Kurulu 2019/531 E. , 2022/610 K.
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
1. Taraflar arasındaki “kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davacı idare vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 5. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.
2. Direnme kararı davacı idare vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla değişikliği öncesi hâliyle 438. maddesinin ikinci fıkrası gereğince direnme kararlarının temyiz incelemesinde duruşma yapılamayacağından davalılar vekilinin duruşma isteğinin reddine karar verildikten sonra gereği görüşüldü:
I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı idare vekili dava dilekçesinde; İzmir ili Kemalpaşa ilçesi, Ansızca köyü 1 parsel sayılı taşınmazın Kemalpaşa OSB Lojistik Köyü kamulaştırma planı dahilinde kalması nedeni ile kamulaştırılmasına karar verildiğini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 31.07.2012 tarihli ve (D-1240) 12606 sayılı acele kamulaştırma oluru alındığını, Bakanlar Kurulu kararı ile yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesinin uygulanacağının bildirildiğini, Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/137 D. İş sayılı dosyası ile taşınmaza el konulduğunu ve tespit edilen 979.786,51TL bedelin davalılar adına bankaya yatırıldığını belirterek dava konusu 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılacak alanda kalması nedeni ile değerinin tespiti ile tapu kaydındaki şerhlerin bedele yansıtılmasına ve taşınmazın hak ve yükümlülüklerden arındırılarak davacı kurum adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı Cevabı:
5. Davalılar vekili cevap dilekçesinde; idare tarafından teklif edilen bedelin taşınmazın gerçek değerinden düşük olduğunu, taşınmazın OSB alanı içerisinde kaldığını, belirtilen kamulaştırma bedeline itiraz ettiklerini, taşınmazın çevre teşekkülü, merkezlere mesafesi, sosyal alanlara yakınlığı, tarımsal verimi, ticarî getirisi, cephe durumu, çevredeki yapılaşma durumu ve ayrıca bölgeye olan talepler ve bu taleplerle oluşan serbest alım satım şartları, projeye olan katkısı göz önünde bulundurularak emsal taşınmazlarla ayrı ayrı mukayese ve irdelemesi yapılarak bedelin buna göre belirlenmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkeme Kararı:
6. Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.07.2014 tarihli ve 2013/371 E. 2014/630 K. sayılı kararı ile; kamulaştırmaya konu taşınmazın değerinin tespiti için 15.08.2013 ve 26.12.2013 tarihlerinde mahallinde bilirkişiler eşliğinde keşif yapıldığı, 26.12.2013 tarihli keşif sonucu alınan 06.01.2014 tarihli fen bilirkişi raporuna göre taşınmazın kadastral parsel olup kadastral yola cephesinin bulunduğu, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına göre tarımsal niteliği korunacak alanlarda kaldığı, yerleşim yerlerine uzaklığının kuş uçuşu yaklaşık 1400 metre olduğunun belirtildiği, bilirkişi kurulunun 06.03.2014 tarihli raporunda ilçe tarım müdürlüğü verilerinin esas alındığı, taşınmazın sulu tarım arazisi olarak değerlendirildiği, kapitalizasyon faiz oranının %5 olarak belirlendiği, taşınmazın konumuna göre %50 oranında objektif değer artışı uygulanarak zemin bedelinin tespit edildiği ve taşınmazda bulunan kuyu ile ilgili olarak 2013 yılı verileri kullanılarak hazırlanan 29.05.2014 tarihli ek raporda ise bina ve kuyu bedelinin 20.429,78TL olarak hesaplandığı gerekçesiyle davanın kabulüne, İzmir ili, Kemalpaşa ilçesi, Ansızca Köyü, 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının (26.650,00m2), 1.157.318,78TL kamulaştırma bedeli karşılığında hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmaz üzerindeki ipotek kaydının bankaya depo edilen bedele teşmiline, bankaya yazılan müzekkereye bu hususun şerhine, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli ile acele kamulaştırma dosyasında depo edilen bedel arasındaki fark olan 177.532,27TL’nin, dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin bittiği tarihten karar tarihine kadar işleyen yasal faizinin davacı kurumdan alınarak davalılara tapu kaydındaki payları oranında ödenmesine karar verilmiştir.
Özel Daire Bozma Kararı:
7. Mahkemenin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı idare vekili ve davalılar vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
8. Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 22.02.2018 tarihli ve 2017/12363 E. 2018/2512 K. sayılı kararı ile; ''...Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Kısmen kapama zeytin, kısmen kapama kiraz bahçesi niteliğindeki Ansızca köyü 1 parsel sayılı taşınmazın zeminine gelir metoduna göre değer biçilmesi yöntem itibariyle doğru olduğu gibi, üzerinde bulunan yapılara resmi birim fiyatları esas alınıp yıpranma payı düşülerek değer biçilmesinde de bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Yargıtay uygulamalarına göre arazi niteliğindeki bir taşınmazın değeri belirlenirken daha önceki yıllara ilişkin olarak (5 yıl) normal koşullarda Tarım İlçe Müdürlüğünce tespit edilen verim miktarlarının ortalamasının dikkate alınması gerekir. Verim miktarlarının geçmiş yıllara oranla bir yılda bu denli değişip azalmış olmasının olağan kabulü mümkün değildir.
Bu durumda mahkemece 2013 yılında Kemalpaşa İlçesinde olağandışı durumlar nedeniyle verim düşüklüğü olduğundan bahisle indirim yapılmadan taşınmazın normal veriminin alındığı yıllar ortalamasına göre bedelinin tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden dekara verim miktarlarında indirim yapılarak değer biçen rapora göre bedel tespiti,
2)Dava konusu taşınmazın sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu dikkate alınarak kapitalizasyon faiz oranının % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken % 5 oranında alınmak suretiyle eksik bedel tespiti,
3)Dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsurun % 300 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre eksik bedel tespiti,
4)Tespit edilen bedelden acele el koyma bedelinin mahsubundan sonra kalan fark bedele dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 09.09.2013 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği halde, faiz başlangıç tarihi hüküm fıkrasında açıkça gösterilemeyerek infazda tereddüte yol açılması,
Doğru görülmemiştir,...” gerekçesiyle karar bozulmuştur.
Direnme Kararı:
9. Kemalpaşa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.08.2018 tarihli ve 2018/319 E. 2018/533 K. sayılı kararı ile, dava konusu taşınmazda %300 oranında objektif değer artışı uygulanması hâlinde taşınmazın metrekare birim fiyatının 190,62TL olacağı, bu metrekare birim fiyatının arsa kabul edilen taşınmazlarda dahi yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda oranın Kamulaştırma Kanunu’nun asıl amacı olan gerçek değeri belirleme amacına uygun olmayacağı, bu nedenle dava konusu taşınmazda %150 oranında objektif değer artışı uygulanmasına karar verildiği, bu doğrultuda bilirkişiden rapor alındığı gerekçesiyle bozma kararının 3. bendi yönünden direnme kararı verilmiştir.
Direnme Kararının Temyizi:
10. Direnme kararı süresi içinde davacı idare vekili ve davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
II. UYUŞMAZLIK
11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava konusu taşınmazın niteliği ve bilirkişi raporunda belirtilen özellikleri dikkate alındığında, tarım arazisi niteliğinde bulunan taşınmazdaki objektif değer artırıcı unsur oranının %300’den az olup olamayacağı noktasında toplanmaktadır.
III. ÖN SORUN
12. Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında işin esasının incelenmesinden önce, temyize konu kararın gerçekte yeni hüküm niteliğinde olup olmadığı; dolayısıyla, temyiz incelemesinin Hukuk Genel Kurulunca mı, yoksa Özel Dairece mi yapılması gerektiği hususu ön sorun olarak değerlendirilmiştir.
13. Bilindiği üzere direnme kararının varlığından söz edilebilmesi için mahkeme bozma kararından esinlenerek, yeni herhangi bir delil toplamadan önceki deliller çerçevesinde karar vermeli; gerekçesini önceki kararına göre genişletebilirse de değiştirmemelidir (6217 sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 429. maddesi).
14. Başka bir anlatımla mahkemenin yeni bir bilgi, belge ve delile dayanarak veya bozmadan esinlenip gerekçesini değiştirerek veya daha önce üzerinde durmadığı bir hususu bozmada işaret olunan şekilde değerlendirerek, dolayısıyla da ilk kararının gerekçesinde dayandığı hukukî olguyu değiştirerek karar vermiş olması hâlinde, direnme kararının varlığından söz edilemez.
15. Somut olayda mahkemece ilk kararda 06.03.2014 tarihli bilirkişi kurulu tarafından hazırlanan rapor (objektif değer artış oranı %50 olarak değerlendirme yapılmıştır) esas alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verildiği, Özel Dairece; “…2013 yılında Kemalpaşa İlçesinde olağandışı durumlar nedeniyle verim düşüklüğü olduğundan bahisle indirim yapılmadan taşınmazın normal veriminin alındığı yıllar ortalamasına göre bedelinin tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden dekara verim miktarlarında indirim yapılarak değer biçen rapora göre bedel tespiti, dava konusu taşınmazın sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu dikkate alınarak kapitalizasyon faiz oranının % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken % 5 oranında alınmak suretiyle eksik bedel tespiti, dava konusu taşınmazın konumu ve bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsurun % 300 oranında olacağı gözetilmeden, daha düşük objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre eksik bedel tespiti, tespit edilen bedelden acele el koyma bedelinin mahsubundan sonra kalan fark bedele dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 09.09.2013 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği halde, faiz başlangıç tarihi hüküm fıkrasında açıkça gösterilemeyerek infazda tereddüte yol açılmasının doğru görülmediği,…” gerekçesiyle bozma kararı verildiği, bozma kararından sonra mahkemece objektif değer artışı yönünden direnme kararı verilerek diğer bozma nedenlerine uyulduğu ve %150 objektif değer artış oranı esas alınmak suretiyle bilirkişiden ek rapor tanziminin istendiği ve gelen bilirkişi ek raporu değerlendirilmek suretiyle objektif değer artışı yönünden direnme olarak adlandırılan kararın verildiği anlaşılmıştır.
16. Buna göre mahkemenin direnme olarak adlandırdığı temyize konu kararın, usul hukuku anlamında gerçek bir direnme kararı olmadığı, bozma konusu ile ilgili bozma kararı sonrası ortaya çıkan yeni delil ve olgulara dayalı olarak oluşturulan yeni hüküm niteliğinde olduğu her türlü duraksamadan uzaktır.
17. Hâl böyle olunca, kurulan bu yeni hükmün temyizen incelenmesi görevi Hukuk Genel Kuruluna değil, Özel Daireye aittir.
18. Bu nedenle yeni hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
19. Öte yandan temyize konu bozma kararında yer alan ve “…1)Yargıtay uygulamalarına göre arazi niteliğindeki bir taşınmazın değeri belirlenirken daha önceki yıllara ilişkin olarak (5 yıl) normal koşullarda Tarım İlçe Müdürlüğünce tespit edilen verim miktarlarının ortalamasının dikkate alınması gerekir. Verim miktarlarının geçmiş yıllara oranla bir yılda bu denli değişip azalmış olmasının olağan kabulü mümkün değildir. Bu durumda mahkemece 2013 yılında Kemalpaşa İlçesinde olağandışı durumlar nedeniyle verim düşüklüğü olduğundan bahisle indirim yapılmadan taşınmazın normal veriminin alındığı yıllar ortalamasına göre bedelinin tespit edilmesi gerektiği gözetilmeden dekara verim miktarlarında indirim yapılarak değer biçen rapora göre bedel tespiti,
2) Dava konusu taşınmazın sulu tarım arazisi niteliğinde olduğu dikkate alınarak kapitalizasyon faiz oranının % 4 oranında kabulü ile buna göre hesaplama yapılması gerekirken % 5 oranında alınmak suretiyle eksik bedel tespiti,
4) Tespit edilen bedelden acele el koyma bedelinin mahsubundan sonra kalan fark bedele dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden 09.09.2013 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına karar verilmesi gerektiği halde, faiz başlangıç tarihi hüküm fıkrasında açıkça gösterilemeyerek infazda tereddüte yol açılması,…”nın doğru olmadığı gereğine işaret eden birinci, ikinci ve dördüncü bentte yer alan bozma nedenlerine mahkemece uyularak bozma doğrultusunda işlem yapılmıştır.
20. Bu durumda bozma kararına uyularak oluşturulan hüküm Özel Dairesince incelenmediğinden, bu hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için de dosya Özel Daireye gönderilmelidir.
IV. SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
Davacı idare vekili ve davalılar vekilinin yeni hükme ve mahkemece bozma kararının 1, 2 ve 4. bentlerine uyularak kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
Ancak karar düzeltme yolunun açık olması sebebiyle öncelikle mahkemesince Hukuk Genel Kurulu kararının taraflara tebliği ile karar düzeltme yoluna başvurulması hâlinde dosyanın Hukuk Genel Kuruluna, başvurulmaması hâlinde ise mahkemesince doğrudan YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE,
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici 3. maddesine göre uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440. maddesi uyarınca kararın tebliği tarihinden itibaren on beş gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26.04.2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.