4. Ceza Dairesi 2019/3496 E. , 2019/14573 K.
Tehdit ve hakaret suçlarından sanık ...'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1, 43/1, 62, 50, 125/1, 43/1, 62, 52. 62. maddeleri gereğince sırasıyla 3740 ve 1860 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararının, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18/04/2019 gün ve 94660652-105-34-11246-2018-Kyb sayılı istemleri ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 02/05/2019 gün ve 2019/43343 sayılı bozma düşüncesini içeren ihbarnamesiyle Daireye gönderilmiş olduğu görülmekle, dosya incelendi:
Kanun yararına bozma isteyen ihbarnamede;
Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli kararının kesinleşmesini müteakip, infaza konu ilamdaki suçların uzlaştırma kapsamına alındığından bahisle hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek, infazın durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verilmesi yönündeki Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulü ile infazın durdurulmasına ilişkin Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/12/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı ek kararı ile anılan kararı takiben, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından bahisle infazın devamına dair Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21/09/2018 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararlarının yok hükmünde olduğu düşünülerek yapılan incelemede;
Dosya kapsamına göre, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli gerekçeli kararından önce, 29906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu halde sanığın mahkumiyetine karar verilmeden önce uzlaşmaya ilişkin olarak eksikliklerin Mahkemesince tamamlatılabileceği gerektiği, 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (b-3) bendi uyarınca tehdit (madde 106/1) suçunun uzlaşma kapsamına alındığı ve hakaret suçunun değişiklik öncesi de uzlaşmaya tabi olduğunun anlaşılması karşısında, somut olayda dosya içerisinde tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin olarak taraflara yapılmış usulüne uygun uzlaşma teklif formlarının mevcut olmadığı cihetle, infazın durdurulup dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunduğu anlaşılmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I-Olay:
Tehdit ve hakaret suçlarından sanık ...'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1, 43/1, 62, 50, 125/1, 43/1, 62, 52. 62. maddeleri gereğince sırasıyla 3740 ve 1860 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararının, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli kararının kesinleşmesini müteakip, infaza konu ilamdaki suçların uzlaştırma kapsamına alındığından bahisle hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek, infazın durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verilmesi yönündeki Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulü ile infazın durdurulmasına ilişkin Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/12/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı ek kararı ile anılan kararı takiben, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığından bahisle infazın devamına dair Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21/09/2018 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararlarının yok hükmünde olduğu düşünülerek yapılan incelemede, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli gerekçeli kararından önce, 29906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe girdiği, bu halde sanığın mahkumiyetine karar verilmeden önce uzlaşmaya ilişkin olarak eksikliklerin Mahkemesince tamamlatılabileceği gerektiği, 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (b-3) bendi uyarınca tehdit (madde 106/1) suçunun uzlaşma kapsamına alındığı ve hakaret suçunun değişiklik öncesi de uzlaşmaya tabi olduğunun anlaşılması karşısında, somut olayda dosya içerisinde tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin olarak taraflara yapılmış usulüne uygun uzlaşma teklif formlarının mevcut olmadığı cihetle, infazın durdurulup dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle kanun yararına bozmaya konu edildiği anlaşılmıştır.
II- Kanun Yararına Bozma İstemine İlişkin Uyuşmazlığın Kapsamı:
Tehdit ve hakaret suçlarından sanık ... hakkında, tehdit suçunun uzlaştırma kapsamına alınması nedeniyle, her iki suç açısından uzlaştırma hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının ve buna bağlı olarak, adı geçen sanığın her iki suçtan mahkumiyetine dair, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararında isabet bulunup bulunmadığının belirlenmesine ilişkindir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca hâkim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde, maddî hukuka veya yargılama hukukuna ilişkin hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtay’ca bozulması istemini, yasal nedenlerini açıklayarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirecektir. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hükmün veya kararın bozulması istemini içeren yazısına bu nedenleri aynen yazarak, Yargıtay ceza dairesine verecek, ileri sürülen nedenlerin Yargıtay’ca yerinde görülmesi halinde karar veya hüküm yasa yararına bozulacak, yerinde görülmezse istem reddedilecektir.
Kanun yararına bozma yasa yoluna, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş hüküm ve kararlara karşı gidilebilmesi nedeniyle kesin hükmün otoritesinin bütünüyle zedelenmemesi amacıyla bu yola başvurabilmek için hukuka aykırılık halinin ciddi boyutlara ulaşması gerekmektedir.
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'nun 14.11.1977 gün ve 3-2 sayılı kararında da açıkça vurgulandığı üzere, bu yasa yolunun olağan üstü bir yasa yolu olması nedeniyle, her türlü hukuka aykırılık iddiası, yasa yararına bozma konusu yapılamayacak, bu kapsamda hâkimlerin takdir hakkı alanına giren ve suç işleyenler için bir hak teşkil etmeyen hususlar ile mahkemenin takdirine bağlı istekler ve uygulamadaki takdir yanılgıları veya takdirin yerinde olup olmadığının denetlenmesine ilişkin başvurular, temyiz yasa yolundan farklı olarak yasa yararına bozma konusu yapılamayacağından, bu yolla denetlenemeyecektir.(Ceza Genel Kurulu'nun 23/03/2010 tarih ve 2/29-56 sayılı kararı da bu doğrultudadır.)
Böylece ülke sathında uygulama birliğine ulaşılacak, hâkim ve mahkemelerce verilen cezaya ilişkin karar veya hükümlerdeki hukuka aykırılıklar ile uygulamadaki esaslı yanlışlar ve esasa etkili usul yanılgılarının, toplum ve birey açısından hukuk yararına giderilmesi sağlanacaktır.
Kesinleşen bu karar veya hükümlerdeki aykırılıklar başka suretle giderilmesi mümkün olmadığı takdirde, ikincil ve olağanüstü nitelikte olan kanun yararına bozma yasa yoluna konu edilebilecektir.
CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddelerinde, hüküm ve kararlarda, başvurulacak kanun yolu, başvurunun yapılacağı merci, yöntemi ve başvuru süresinin hiçbir tereddüte yer vermeksizin açıkça belirtileceği hükümlerine yer verilmiş olup, bu hükümlere aykırılık aynı kanunun 40. maddesi uyarınca eski hale getirme nedeni oluşturacaktır. Bu bildirimlerdeki temel amaç sujelerin başvuru haklarını etkin bir biçimde kullanmalarının sağlanması, bu eksiklik nedeniyle hak kayıplarına yol açılmamasıdır. Ancak burada dikkat edilecek veya eski hale getirme nedeni oluşturacak husus, eksik veya hatalı bildirim nedeniyle bir hakkın kullanılmasının engellenip engellenmediğinin belirlenmesidir. Bildirimdeki eksikliğin yol açtığı bir hak kaybı bulunmamakta ise, bu durum eski hale getirme nedeni oluşturmayacaktır. CMK'nın 264. maddesinde ise, kabul edilebilir bir kanun yolu başvurusunda kanun yolunun veya mercide yanılgının, başvuranın haklarını ortadan kaldırmayacağı, bu hâlde başvurunun yapıldığı merci tarafından, başvurunun derhâl görevli ve yetkili mercie gönderilmesi gerektiği hükmüne yer verilmiştir.
5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 'Kararların Açıklanması Ve Tebliği ' başlıklı 35. maddesi;
'1) İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de verilir.
2) Koruma tedbirlerine ilişkin olanlar hariç, aleyhine kanun yoluna başvurulabilecek hâkim veya mahkeme kararları, (…) (1) hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ olunur. (1)
3) İlgili taraf serbest olmayan bir kişi veya tutuklu ise tebliğ edilen karar, kendisine okunup anlatılır.' biçimindedir.
Anılan Kanun'un 272. maddesi ise;
'(1) İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye mahkemesince re'sen incelenir.
(2) Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.
(3) Ancak;
a) (Değişik bent: 31/03/2011-6217 S.K 23. mad.) Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üçbin Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,
b) Üst sınırı beşyüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,
c) Kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere,
Karşı istinaf yoluna başvurulamaz.' şeklindedir.
İncelenen dosyada; katılan sanıklar ... ve ... hakkında birbirlerine yönelik hakaret ve tehdit, katılan sanık ... hakkında ayrıca yaralama, katılan sanık ... hakkında ayrıca özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme suçlarından cezalandırılmaları talebiyle kamu davası açıldığı, her iki katılan sanığın 29.02.2016 tarihli kolluk ifadelerinde, uzlaşmak istemediklerini beyan ettikleri, yine soruşturma evresinde katılan sanık
... 08.04.2016 tarihli, katılan sanık ... ise 11.04.2016 tarihli uzlaşma teklif formlarına atmış oldukları imzalar ile hakaret ve tehdit suçlarından uzlaşmak istemediklerini belirttikleri, yargılama aşamasında Mahkemece 07.03.2017 tarihli ara karar ile 'sanık ...'nun' üzerine atılı suçların uzlaşma kapsamında kaldığından bahisle dosyanın bir örneğinin uzlaştırma bürosuna gönderildiği, büroca yapılan işlemler sonucunda tarafların uzlaşamadıklarının tespit edildiği, devam eden yargılama neticesinde, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararıyla sanık ...'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 106/1-1, 43/1, 62, 50, 125/1, 43/1, 62, 52. 62. maddeleri gereğince sırasıyla hapisten çevrili 3740 ve doğrudan 1860 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme suçundan beraatine, sanık ...'nun ise hakaret ve tehdit suçlarından cezalandırılıp, verilen hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına, yaralama suçundan açılan kamu davasının ise şikayet süresinin geçtiği gerekçesiyle düşmesine karar verildiği, sanık ... hakkında hükmedilen adli para cezalarına karşı başvurulabilecek kanun yolu ile kararların kesin nitelikte olup olmadığına dair hükümde bir açıklamanın yer almadığı, buna rağmen 'istinaf kanun yoluna başvurulmadığı' gerekçesiyle 11.10.2017 tarihinde hükümlerin kesinleştirildiği, kararın kesinleşmesini müteakip Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 14.12.2017 tarihli yazısıyla, infaza konu ilamdaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamına alındığından bahisle kanun yararına bozma yoluna müracaat edileceği belirtilerek, infazın durdurulmasının talep edildiği, bahsi geçen talebin kabulü ile hakaret ve tahdit suçlarından infazın durdurulmasına, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ilişkin Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22/12/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı ek kararını takiben, taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığına dair uzlaştırma bürosunun raporu üzerine, anılan Mahkeme'nin 21/09/2018 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı ek kararıyla, infazın devamına karar verildiği, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 23.07.2018 tarihli talebiyle, uzlaşma hükümlerinin karar kesinleştikten sonra uygulanmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle, sanık ... hakkında hakaret ve tehdit suçlarından kurulan mahkumiyet hükümleri açısından kanun yararına bozma talebinde bulunulduğu, hakaret suçundan belirlenen cezanın tür ve miktarı itbariyle hükmün kesin nitelikte olduğu anlaşılmıştır.
Dosya kapsamı, kanun yararına bozma istemi ve tüm bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde;
Sanık ... hakkında tehdit suçundan verilen hapis cezasından çevrili 3740 Tl adli para cezasının, hüküm tarihi itibariyle uygulanması gereken 5271 sayılı Kanunun 272/3-a maddesi uyarınca istinaf kanun yoluna tabi olup, hakaret suçundan kurulan ve doğrudan hükmedilen 1860 Tl adli para cezasının ise aynı Kanun maddesi gereğince kesin nitelikte olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak, sanığın yüzüne karşı verilen kararda, tehdit suçundan verilen adli para cezasına ilişkin başvurulacak kanun yolu, süresi ve başvuru şekline dair bir açıklamaya yer verilmemek suretiyle yanıltıcı ifade kullanıldığı, bu haliyle tefhimin Anayasa’nın 40/2, CMK’nın 34/2, 231/2 ve 232/6. maddelerinde öngörülen yöntemlere uygun olarak yapılmadığı, söz konusu yanılgının başka suretle de giderilmediği, bu nedenle tehdit suçuna ilişkin kararın usulüne uygun olarak kesinleştirilmediğinin alaşılması, ikincil ve olağanüstü nitelikte olan kanun yararına bozma yasa yoluna da ancak, hâkim veya mahkemece verilip istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümlerde başvurulabilmesi karşısında; anılan kararın sanık ...'ya, başvurulacak kanun yolu, süresi ve başvuru şeklini gösterir şerhi ihtiva eder şekilde yöntemince tebliğ edilmesi ve sonraki işlemlerin mahallinde yerine getirilmesi gerekmektedir.
Yine, her ne kadar hakaret suçundan kurulan adli para cezası, yukarıda açıklanan gerekçeyle kesin nitelikte olup kanun yararına bozmaya konu edilebilecek hükümlerden ise de, her iki suçun birbiriyle bağlantılı oluşu, bir hüküm için verilecek kararın diğer suçtan kurulacak hükmü de etkileyebileceği hususları nazara alındığında, ayrıca hakaret suçundan kurulan hükmün, tehdit suçuna ilişkin karardan ayrı olarak kanun yararına bozulması halinde ve tehdit suçundan kurulan hükmün istinaf edilmesi durumunda, bağlantılı her iki suç için, usul ekonomisi ilkesi ile de bağdaşmayacak şekilde, Yerel Mahkeme ile Bölge Adliye Mahkemesi'nde ayrı ayrı yargılamaların yürütülecek olması ihtimali gözetildiğinde, hakaret suçundan kurulan adli para cezasına ilişkin kanun yararına bozma başvurusunun da bu aşamada reddine karar vermek gerekmiştir.
IV-Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1)Sanık ...'nın hakaret ve tehdit suçlarından adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair, Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2017 tarihli ve 2016/603 esas, 2017/756 sayılı kararınına yönelik, CMK'nın 309. maddesi koşullarını taşımayan KANUN YARARINA BOZMA İSTEĞİNİN BU AŞAMADA REDDİNE,
2)Dosyanın, sanık ...'ya, tehdit suçundan kurulan adli para cezasına karşı başvurulacak kanun yolu, süresi ve şeklini gösterir şerhi ihtiva eder şekilde yöntemince tebliği için mahalline gönderilmesine, sonraki işlemlerin mahallinde Mahkemesince yerine getirilmesine, 26/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.