4. Ceza Dairesi 2012/34837 E. , 2014/34253 K.
MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Çevrenin kasten kirletilmesi
HÜKÜM : Mahkumiyet
Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;
I- Genel İlkeler:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56/1. maddesine göre herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında getirilen düzenleme ile de çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek gerek Devlete gerekse vatandaşlara ödev olarak yüklenmiştir. Anayasada yer alan bu ilkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 3/a maddesinde de benzer biçimde düzenlenmiştir. Buna göre; gerçek ya da tüzel kişi olarak herkes, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi ile görevli olup, alınacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdür. Bu bağlamda, “kamu sağlığını ve çevreyi koruma” prensibi Türk Ceza Kanunu’nun birinci maddesinde, Kanunun amaçlarından birisi olarak öngörülmüş, ayrıca “sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı” başta bu Kanunun 181 ilâ 184. maddeleri olmak üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda ve diğer bir kısım mevzuatta koruma altına alınmış, çevreyi kirletme eylemi farklı suç ve kabahat türleri ile yaptırıma bağlanmıştır.
Türk Ceza Kanununun 181. maddesinin birinci fıkrasında suç olarak düzenlenen atık veya artıklarla çevrenin kasten kirletilmesi fiili, kanunlarda belirtilen teknik usullere aykırı olarak, çevreye zarar verecek şekilde atık veya artıkların alıcı ortamlar olan toprak, su ve havaya kasten verilmesidir. Buna göre suç, atık veya artıkların teknik usullere aykırı olarak bir defa alıcı ortama verilmesiyle oluşacaktır.
Fıkrada sözü edilen “ilgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırılık” hali; 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu gibi kanunların, kapsadıkları alanlarla ilgili olarak “çevreyi kirletmeme” ilkesi gereğince çerçeve olarak benimsedikleri düzenlemelere dayanılarak oluşturulan yönetmeliklerde açıklanan ve somut olayın özelliklerine göre değerlendirilecek olan, arıtma, depolama, imha etme, taşıma, koruma, alıcı ortama verme, uzaklaştırma gibi hususlar bakımından öngörülen yükümlülüklere aykırı davranmayı ifade etmektedir.
“Çevreyi kirletmeme” prensibi ise genel olarak 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “Kirletme Yasağı” kenar başlıklı 8. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
“Her türlü atık ve artık çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.”
Yine aynı Kanunun “Tanımlar” kenar başlıklı 2. maddesine göre atık, herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü madde, alıcı ortam ise hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemlerdir. Mevzuatımızda tanımı bulunmayan artık ise; öğretideki düşüncelerden de yararlanılarak, bir maddenin tüketimi, kullanımı ya da harcanmasından sonra artan, geriye kalan kısım olarak tanımlanabilir.
Türk Ceza Kanununun “çevreyi kasten kirletme” suçunu düzenleyen 181/1, “taksirle kirletme” suçunu düzenleyen 182/1 ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddelerinde suçun unsuru olarak yer verilen “çevreye zarar verecek şekilde” kavramı ise, “gerçekleşen somut bir zararı” değil, “zarar vermeye elverişliliği, zarar ihtimalini” anlatmaktadır. Madde gerekçesinde de açıklandığı üzere atık veya artığın; kasten su, hava ve toprak şeklinde gruplandırılan alıcı ortama ya da bu ortamlarla ilişkili ekosistemlerden birine verilmesi ile suç oluşacaktır. Çevrenin kasten kirletilmesi, kanunda tehlike suçu olarak düzenlenmiştir. Zararın gerçekleşmesi, bu suçta unsur olmadığı gibi cezalandırma şartı da değildir.
Öte yandan atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hali TCK'nın 181. maddesinin 3. fıkrasında, bunların insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek etkilerinin olması ise aynı maddenin 4. fıkrasında cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli haller olarak düzenlenmiştir.
II – Yargılamaya Konu Olayda Uygulanacak Mevzuat ve Düzenleyici İşlemler:
2872 sayılı Kanun’un 20. maddesinin (ı) ve (n) bentleri, denizler, içme ve kullanma suları (yapay ya da tabii göller, barajlar, akarsular, yer altı suları vs) ile içme ve kullanma suyu sağlama amacı dışındaki sular şeklinde üç grup su kaynağı belirlemiş, tanker, gemi ve diğer deniz araçlarının kirletme faaliyetleri ayrıca belirlenerek, sular her türlü kirlenmeye karşı koruma altına alınmıştır.
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8, 9, 11, 12, 15 ve 20 maddelerine dayanılarak “Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esasları belirleme” amacıyla Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kabul edilmiştir.
Yönetmeliğin 16 ilâ 21. maddelerinde içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel sularla ilgili kirletme yasaklarına, 23. maddesinde denizlerle ilgili kirletme yasaklarına yer verilerek 25 ilâ 36 maddelerinde ise atıksuların boşaltım ilkeleri açıklanmıştır.
Yönetmeliğin 6. maddesinde alıcı su ortamını kirleten en önemli kaynaklar ve etkenler dokuz bent halinde örnekleme yoluyla sayılmış, sınırlayıcı bir belirleme yapılmamıştır. Fekal atıklar, organik atıklar, kimyasal atıklar, aşırı üretim artışına neden olan besin maddelerinin, alıcı ortamın dengesini bozacak şekilde aşırı boşaltımı, atık ısı, radyoaktif atıklar, deniz dibinden taranan malzeme, çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların boşaltımı, gemilerden kaynaklanan petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop, yağ ve benzeri atıklar), Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmelik eklerinde belirtilen maddeler, örnekleme yoluyla sayılmış kirletici unsurlardır.
Yönetmeliğin “Tanımlar” kenar başlıklı 3. maddesinde alıcı ortam; “Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevre” şeklinde tüm su kaynaklarını kapsayacak şekilde tanımlanmıştır.Yönetmeliğin aynı maddesinde atık “Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerji”, atıksu ise “Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sular” şeklinde tanımlanmıştır.
Yönetmeliğin “Suların Korunması ile İlgili Esaslar” kenar başlıklı 4/j maddesine göre genel ilke olarak atıksuların arıtılmadan doğrudan alıcı ortama verilmesi yasaklanmış, 16/a-b bentlerine göre arıtılsa dahi atıksuların, her türlü atık ve artığın içme ve kullanma sularına deşarjına izin verilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Yönetmeliğin 21. maddesine göre içme ve kullanma suyu temini dışındaki amaçlarla yapılmış göllere, göletlere ve set çekmek suretiyle biriktirilmiş sulara arıtılmamış evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular verilemez. Yönetmeliğin “Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları” kenar başlıklı 26 maddenin (d) bendine göre “her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılması” yasaklanmıştır.
Yönetmeliğin 21/1. maddesinde bahsedilen içme ve kullanma amacı dışındaki sulara deşarj izni, arıtılmış olma koşuluna bağlanmıştır. Atıksuyun arıtılmış su olduğunu kabul etmek için de, Yönetmeliğin 21/1 ve 26/e maddelerinde belirtilen, 31. maddesi ile ekinde 16 grup halinde belirlenerek tablolar halinde gösterilen sektör kapsamındaki tesis tipi için kabul edilen limit deşarj değerlerine uygun olması gerekir. Aksi durumda atıksuyun tam olarak arıtıldığından, içme ve kullanma amacı dışındaki sulara deşarj edilme koşulunu sağladığından bahsedilemez.
Özetle; içme ve kullanma sularına arıtılmış olsa dahi her türlü atık ve artığın deşarjı yasaklanmış, içme ve kullanma dışındaki sulara deşarj ise, arıtılmış olma koşuluna bağlanmış, atıksuyun arıtılmış olma ölçütü de, atıksuyun oluşum kaynağı dikkate alınarak Yönetmeliğin ekindeki sektörlere göre limit değerlerle ifade edilmiştir.
Yönetmeliğin “Alıcı Ortama Doğrudan Boşaltım Esasları” kenar başlıklı 26/e bendine göre, atıksu arıtılmış olsa bile, Yönetmeliğin 31. maddesinde 16 grup halinde belirlenen, ekinde tablolar halinde gösterilen sektör kapsamındaki tesis tipi için kabul edilen limit deşarj değerlerine uygun olması gerekir. Yönetmeliğin 26/d maddesin ve 2006 tarihli Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin 5/f beninde “Her türlü katı atık ve artıklarla, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılması” yasaklanmıştır.
Yönetmeliğin “Kanalizasyon Sistemlerine Boşaltım” kenar başlıklı 25. maddesine göre “Kanalizasyon sistemi bulunan yerlerde her türlü atıksuların kanalizasyon şebekesine bağlanması, ilke olarak bir hak ve mecburiyettir”. Kanalizasyon sistemlerine boşaltılan kentsel ve belirli endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksuların oluşturacağı olumsuz etkilere karşı çevrenin korunması amacıyla kabul edilen 2006 tarihli Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin “Tanımlar” kenar başlıklı 4. maddesinde kanalizasyon sistemi; kentsel atıksuyu toplayan ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan kanallar olarak tanımlanmıştır. Kentsel atıksu ise, evsel atıksu ya da evsel atıksuyun endüstriyel atıksu ve/veya yağmur suyu ile karışımını ifade etmektedir.
Kentsel atıksular kanalizasyon sistemi ile toplanarak, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinin 4. maddesinde “idare” olarak tanımlanan belediyeler tarafından yapılan arıtma tesislerinde arıtmaya tabi tutularak alıcı ortama verilmektedir. Kanalizasyon sistemine deşarj edilen endüstriyel atıksuların kural olarak ön arıtmaya tabi tutularak belediyeler tarafından kabul ve ilan edilen Yönetmeliklerde belirlenen limit değerleri aşmaması gerekir. Aksi halde Belediyeler, ön arıtma yapılmadan veya ön arıtma yapılsa bile istenilen limitleri sağlamadan kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksular için kirlilik yükü bedeli, kirlilik önlem payı gibi isimlerle ilave bedel almaktadır. Bu nedenle belediyeler tarafından 2560 sayılı Kanun’a istinaden kabul edilip uygulanan Atıksuların Kanalizasyon Sistemine Deşarjına İlişkin Yönetmeliklerde, kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksularla ilgili benimsenen kirlilik parametreleri, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde benimsenen değerlerden farklı ve kimi zaman daha yüksektir. Atıksuyun kanalizasyon sistemine deşarj edilmesi halinde ortama doğrudan verildiğinden bahsedilemeyecektir. Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksudaki kirlilik parametreleri, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde ya da belediyelerce hazırlanan Yönetmeliklerde belirlenenlerden daha yüksek bile olsa atıksu doğrudan alıcı ortama verilmemekte, arıtma tesisine gönderilmektedir. Bu nedenle Kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksudaki kirlilik parametrelerinin yüksek olması, atıksu alıcı ortama verilmediğinden TCK 181. maddesinde tanımlanan çevrenin kasten kirletilmesi suçunu oluşturmayacak, kanalizasyon sistemini, arıtma tesislerinin çalışma kapasitesini etkileyeceğinden belediyelerce olağan olarak tahsil edilmekte olan atıksu bedelinin yanı sıra ilaveten kirlilik ücreti veya kirlilik yükü bedeli gibi değişik adlarla ek bir bedel alınmasını gerektiren bir durum olarak nitelendirilmesi gerekecektir.
Görüleceği üzere; açıklanan mevzuatla, çevrenin kirletilmesinin önlenmesi amaçlanmış, kişilere, temiz, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı sağlanması hedeflenmiştir.
III - Yargılamaya Konu Olay
Sanığın yönetim kurulu başkanı olduğu Petrol dolum tesisinde evsel atıksu akış rögarından alınan numunenin incelenmesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (...) Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği’nin 10.maddesine göre, hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine verilemeyecek hidrokarbon atığına rastlandığı, dolayısıyla endüstriyel atık su deşarj yapıldığı, atığın, Yönetmelikte belirlenen limit değerleri aşması ve çevre kirliliğine neden olacak içerikte olması, tek başına suçun oluşumu için yeterli değilse de, ...’ ye ait arıtma tesisi bulunmadığından derin deniz deşarjı ile sonuçlanan atıksu altyapı standartları tablosuna tabi olduğu, ancak atıksu da hiç bulunmaması gereken hidrokarbon bulunduğu, bu suretle çevreyi kasten kirlettiği anlaşılmıştır.
IV – Sonuç ve Karar
Sanığa yükletilen çevrenin kasten kirletilmesi eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık ... müdafiinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 26.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.